Saturday, December 17, 2016

ऊर्जा सम्मेलनमा सहुलियतको घोषणा

काठमाडौंः सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि निजी प्रवद्र्धकहरुलाई प्रोत्साहनसहितका सहुलियत कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) ले बिहीबारदेखि काठमाडौमा आयोजना गरेकोे ऊर्जा सम्मेलनको उद्घाटनका क्रममा सरकारले यस्तो घोषणा गरेको हो । इप्पानले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने सरकारी घोषणालाई बल प्रदान गर्न कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । 
कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले उत्पादक कम्पनीहरुलाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ भ्याट छुट दिने लगायतका सहुलियत कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् । केही वर्षअघि नै सरकारले यो घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन भएको थिएन । अर्थ मन्त्रालयले समेत यसबारे निर्णय भैसकेको जनाएको छ । 
मन्त्री शर्माले अबदेखि विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्दा ‘टेक एण्ड पे’ (अर्थात निजी कम्पनीहरुले उत्पादन गरेको विद्युत् आवश्यक परे खरिद गर्ने, नपरे नगर्नेसम्बन्धि व्यवस्था) हटाउने घोषणा गरे । प्राधिकरणले सन् २०१९ पछि वर्षायाममा विद्युत् खेर जाने भन्दै ‘टेक एण्ड पे’ को सट्टा ‘टेक अर पे’ (अर्थात उत्पादित विद्युत् प्राधिकरणले किन्नैपर्ने) व्यवस्था गर्ने घोषणा सम्मेलनमा गरिएको छ । 
टेक अर पे को व्यवस्थाले यस क्षेत्रमा ढुक्क भएर लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना हुने बताउँदै  प्राधिकरणले बिजुली नकिन्ने हो कि भन्ने त्रासबाट मुक्त हुन आग्रह गरे । “१० हजार मेगावाट होइन, २० हजार मेगावाट विजुली उत्पादनका लागि सरकार अघि बढ्नेछ,” उनले भने, “अबदेखि सरकारले एक सय मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजनामा हात हाल्दैन र यस्ता जलविद्युत् आयोजना निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिइनेछ ।” 
ऊर्जा मन्त्रालयको ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’  कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारी स्वामित्वको जलविद्युत उत्पादन कम्पनीमा निजी ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरुले पनि संस्थागत सेयर हाल्न पाउने व्यवस्था गर्ने घोषणा मन्त्री शर्माले गरेका छन् । 
जलविद्युत्मा गरिने लगानीको व्याजदर घटाउन पहल गर्ने, ऊर्जा संकककाल कार्ययोजनालाई विद्युत् प्राधिकरणले अनुमोदन गर्ने,  ‘पोष्ट रेट’ को विषयमा गरिएको व्यवस्थाको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने लगायतका घोषणा मन्त्री शर्माले गरे । यस्तै, भारतसँग यसअघि गरिएको विद्युत व्यापार सम्झौता कार्यान्वयनको विषयमा भारत सरकारसँग तत्काल वार्ता लगायतका नीतिगत कार्य अघि बढाइने उनले घोषणा गरे ।   
दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा सम्मेलनमा नेपाल लगायत भारत, चीन, कोरिया, जापान, नर्बे, अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलियाका विज्ञहरुसहित परामर्शदाताहरु सहभागि छन् । ६ सय प्रतिनिधि सहभागि कार्यक्रममा इप्पान अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टले जलविद्युत् क्षेत्रमा उचित लगानीको वातावरण निर्माण गरेर १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्नका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र लगानीकर्ताहरुबीच सहकार्य जरुरी रहेको बताए । 
निर्देशिकाको गलत व्याख्या गरियोः भारतीय राजदूत
भारतीय राजदूत रणजीत रायले भारतले हालै ल्याएको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिकाको गलत रुपमा व्याख्या भएको गुनासो गरेका छन् । रेले नेपाल र भारतबीच भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) कार्यान्वयनका लागि अघि बढ्ने क्रममा निर्देशिका आएको दाबी गर्दै गलत व्याख्या भइरहेको बताए । 
“एउटा आधा गिलास पानीलाई आधा खाली भन्ने कि आधा भरिएको भन्ने भनाइजस्तै गलत रुपमा भएको छ, यसले वातावरण विगार्दैनm” उनले भने । 
लगानीका लागि उचित वातावरण र सुरक्षाः प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीका लागि उचित वातावरण र सुरक्षाको व्यवस्था सरकारले गर्ने बताएका छन् । ऊर्जा क्षेत्रमा रहेका नीतिगत, कानुनी तथा प्राविधिक समस्या समाधान गर्न सरकार लागिपरेको उल्लेख गर्दै उनले स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताका लागि सबै उचित वातावरण सरकारले निर्माण गर्ने बताएका हुन् ।
सरकारले केही ठूला आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने तयारी अघि बढाएको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रलाई समेत प्रोत्साहन दिएर सरकारले ढुक्क भएर लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने बताए ।

No comments:

Post a Comment