संविधान लक्षित आर्थिक उद्देश्य र आर्थिक विकास
आज हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा छौं । नेपाली जनताको त्याग, बलिदान र संघर्षबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको पनि एक वर्ष पूरा भइसकेको छ । संविधानको प्रस्तावनामै ‘समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने’ प्रतिबद्धता प्रकट भएबाट मुलुकको अर्थतन्त्रको मोडल समाजवादी अर्थतन्त्र हुने र मुलुक समाजवादउन्मुख दिशाबाट अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा जगजाहेर छ ।
विगत तीन दशकदेखि मुलुकमा अवलम्बन हुँदै आएको खुला अर्थतन्त्रअन्तर्गत अभ्यास गरिँदै आएको आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणकै कारण मुलुकमा उत्पन्न बढ्दो बेरोजगारी, जनताका आयमा असमानता, क्षेत्रीय विकासमा असन्तुलन, उद्योगहरूमा हँुदै आएको पलायनवादी सोच, विदेशी लगानीकर्तामा आएको उदासीनता, निर्यात व्यापारमा दिनानुदिन बढ्दै आएको ह्रास, आयात व्यापारमा देखिएको उच्च चाप, बढ्दो व्यापारघाटा, न्यून आर्थिक वृद्धिदर, युवा श्रमशक्तिको विदेश पलायनता, रेमिट्यान्समुखी परजीवी अर्थतन्त्र, उपभोग खर्चमा बढोत्तरी, बचत र पुँजी निर्माणदरमा न्यूनता, अर्थतन्त्रभित्र रहेका गम्भीर समस्या र चुनौती हुँदाहुँदै जारी भएको नेपालको संविधान– २०७२ ब्रेकबिनाको गाडीझैं अगाडि बढेको मुलुकको खुला अर्थव्यवस्था, आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणसम्बन्धी नीतिअन्तर्गत मुलुकमा निजी क्षेत्रको बढ्दो र महत्वपूर्ण भूमिकामा तीनखम्बे अर्थनीतिको ढाँचा जहाँ सार्वजनिक (सरकार) निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता रहने कुरालाई प्रस्ट्याउँदै तीनखम्बे अर्थ नीतिलाई अवलम्बन गर्ने कुरा प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को भाग ४ को राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको धारा ५० (३) मा अर्थतन्त्रको मोडलका बारेमा ‘सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको उद्देश्य रहने कुरालाई स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ ।
सायद संवैधानिक इतिहास हेर्ने हो भने संविधानमा पहिलो पटक प्रगतिशील कर प्रणालीलाई आत्मसात् गरिएको र स्वीकारिएको छ । यस्तै मुलुकले संघीयतालाई अङ्गीकार गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानको प्रस्तावनामा निहित समाजवाद उन्मुख दिशाबाट आर्थिक नीतिको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अभिभारा सुम्पँदै तीनवटै तहले आ–आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको संघीय प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ ।
मुलुकमा आर्थिक उदारीकरणका नाममा भित्रिएको वैदेशिक पुँजी र लगानी राष्ट्रिय हित, आर्थिक समृद्धि र आत्मनिर्भर तथा स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कतिको सहयोगी हुन सक्यो वा सकेन विश्लेषण विषय हो । स्वदेशी स्रोत, स्वदेशी साधन र पुँजी परिचालनमा मुलुकको विकासलाई ध्यान नदिई अन्धाधुन्ध भित्र्याइदिएको वैदेशिक लगानीले मात्र मुलुकको आर्थिक विकास र श्रमजीवी वर्गको जीवनमा समृद्धि ल्याउन सक्ला÷नसक्ला, विश्लेषण हुनु जरुरी छ ।
अर्थतन्त्रको सबलीकरण र सुदृढीकरणका लागि उपयुक्त आर्थिक नीतिका माध्यमबाट सही अर्थ– राजनीतिक दिशा तय गर्न अत्यावश्यक भइसकेको छ । मुलुक कृषिप्रधान देश भएर पनि आर्थिक उदारीकरणमा प्रवेश गरेको तीन दशक बितिसक्दा पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान घट्दै जानु राम्रो संकेत भने होइन ।
कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरेर हरेक वर्ष विकास भएको श्रमशक्तिलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गरी स्वरोजगार बन्ने अथवा उनीहरूका बीचमा उद्यमशीलताको विकास गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनु अति आवश्यक भइसकेको छ । गाउँघरबाट युवा बेरोजगार सहर हुँदै विदेशतर्फ पलायन हुनुपर्ने कहालीलाग्दो अवस्था सिर्जना हुनु उचित मान्न सकिन्न ।
सेवा, उत्पादन र वितरणका क्षेत्रमा निजी क्षेत्र अग्रभागमा रहने गरी बेलगाम अगाडि बढेको पुँजीवादी नवउदारवादी अर्थनीतिले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी बनेको हो भन्ने कुरा अर्थविद्हरूले बताइरहँदा उत्पादनमा भएको ह्रासोन्मुख स्थितिले निर्यात–आयात व्यापार १ः९ अनुपातमा पुग्नु र दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि निर्माण सामग्रीसम्मका वस्तु सबै आयात व्यापारमा भर पर्नुपर्ने आयातमुखी अर्थतन्त्रका रूपमा विकास हुनु मुलुकका लागि कुनै दृष्टिकोणले पनि राम्रो मान्न सकिन्न ।
स्वदेशी उद्योगको विकासमा लगानी वृद्धि हुन सकिरहेको अवस्था छैन, जसले गर्दा अर्थतन्त्रभित्र व्यापारिक पुँजीवादको तीव्र रूपमा विकास हुँदै गएको छ । कमिसनलाई आम्दानीको मुख्य स्रोत बनाउने र कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिज्ञलाई खुसी बनाएर रातारात धनी बन्ने दलाल पुँजीवादको विकासलाई जोड दिने नवउदारवादी अर्थनीतिले गर्दा मुलुकको राष्ट्रिय उत्पादन र व्यापारघाटामा आएको तीव्र ह्रासले साम्राज्यवादी पुँजीवादप्रतिको आश्रय बढाएर लगेको देखिन्छ ।
वैदेशिक ऋण दायित्व ४ खर्बभन्दा बढी पुग्नु, प्रतिव्यक्ति वैदेशिक ऋणभार २० हजारभन्दा बढी हुनु र पुँजीगत खर्चमा प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय बजेटको ठूलो हिस्सा वैदेशिक ऋण र अनुदानमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्थाले स्वाधीन र स्वतन्त्र अर्थतन्त्र निर्माणमा गम्भीर चुनौती खडा गरिदिएको देखिन्छ ।
संविधानले परिलक्षित गरेबमोजिम अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र र उन्नतिशील बनाउने हो भने तीनखम्बे अर्थनीतिअन्तर्गत नै राज्यको भूमिका हुनुपर्ने प्रस्ट छ । मौलिक हकका रूपमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यान्न, स्वच्छ खानेपानीका सेवा सहज, सरल र सुपथ ढङ्गले प्राप्त गर्ने गरी यसतर्फ राज्यले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने हो भने आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणका नाममा जनताका यी आधारभूत आवश्यकता र अधिकारका वस्तु र सेवालाई बजारमा ब्रेकबिनाको गाडी गुडेझैं पैसा हुनेले मात्र गुणस्तरीय सेवा र सुविधा पाउने तर न्यून आय भएका र पैसा नहुने निमुखाले त्यस्ता सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने विद्यमान परिस्थितिलाई अन्त्य गरी अर्थनीति तर्जुमा गर्नु जरुरी भइसकेको छ ।
भूमिमाथिको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गरी कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र औद्योगीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने दिशामा मुलुकलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । सन्तुलित क्षेत्रीय विकास, समावेशी अर्थनीतिको माध्यमबाट मुलुकको आर्थिक विकास गरी सामाजिक न्याय प्राप्तिको दिशामा अगाडि बढाउन प्रयत्नरत रही मुलुकको आर्थिक विकासलाई एउटा अलग ढङ्गले आमजनताका इच्छा चाहना र सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राखेर सरकारले कदम अघि बढाउनु आवश्यक देखिन्छ ।
उत्पादनशील क्षेत्रमा व्यापक लगानी, छरिएर रहेको पुँजीलाई परिचालन गर्न बचतकर्ताहरूमा लगानीका लागि विश्वासिलो वातावरण बनाई उत्पादन र रोजगारी बढाउनेतर्फ उपयुक्त योजना तयार गरि ठूलो धनराशि राष्ट्रिय पुँजीका रूपमा परिचालन हुन सक्ने सम्भावनालाई आत्मसात् गर्दै प्राप्त वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा यसलाई पारदर्शी बनाउने र राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी दिगो तथा उच्चदरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने गरी राज्यले आर्थिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । जनताका आधारभूत सेवा र सुविधामा राज्यको लगानी बढाउने, निजी क्षेत्रलाई मुलुकको पूर्वाधार विकासका क्षेत्र ऊर्जा, पर्यटन, यातायात र व्यापारका क्षेत्रमा सहभागी गराउँदै जानुपर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिई संविधानले लक्षित गरेको आर्थिक उद्देश्य हासिल गरी मुलुकलाई समाजवादउन्मुख दिशामा अगाडि बढाउन सकियो भने मुलुकले संविधानले बोकेको उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्ला, होइन भने आर्थिक क्षेत्रको हविगत दयनीय हुन सक्नेछ र पशुपतिनाथले चलाएको हो हाम्रो देश भनेर भन्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न ।
(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)
Comments
Post a Comment