Tuesday, December 20, 2016

यसरी हुन सक्छ सम्बृद्धि

 निरु अर्याल
मुलुकमा वर्तमान अवस्थामा संघीयताको बहस गहन ढंगले चलिरहेको छ, जसमा भौगोलिक क्षेत्रहरूको बाँडफाँड, सीमांकन, नामांकनलगायतका सवालहरू दिनानुदिन पेचिलो बन्दै गइरहेको देखिन्छ । यसको व्यवस्थापन सही समयमा र सही ढंगले हुन सकेन भने यसले समाज अनि राष्ट्रलाई प्रगति र समुन्नतिको पथमा डो¥याउन सकिन्न । 
विकासको अभियानमा विरोध, बन्द र आन्दोलनको संस्कृतिले मुलुकलाई अग्रता दिँदैन; तसर्थ विकास संस्कृतिको थालनी गर्नुपर्छ । विकास संस्कृतिअन्तर्गत आआफ्नो काम, कर्तव्यको जिम्मेवारी, कामप्रतिको समर्पणभाव, नवप्रवर्तनप्रति रुचि, उद्यमशीलताको लगाव, सम्बन्धित सरोकारवालाहरूबीच आपसी विश्वास, सद्भाव र समन्वय आदि पर्छन् । त्यस्तै विकास सम्बन्धमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सकारात्मक र सहभागितामूलक अवधारणा आदि पर्छन् ।
वर्तमान संविधानले अर्थतन्त्रमा सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको प्रमुख शक्तिका रूपमा स्थापित गरेको छ । यसका लागि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र र उन्नतिशील बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । आर्थिक क्षेत्रमा जनताको सहभागिता सुनिश्चित हुँदा समाजवादउन्मुख समाज निर्माणको अवसर प्राप्त हुन जान्छ । संविधानमा आर्थिक पक्ष समावेश हुनु यसको सुन्दर पक्ष हो भने यसको सशक्त कार्यान्वयन गर्दै जानु सुनमा सुगन्ध हुनेछ । 
आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा आर्थिक वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा ०.७७ प्रतिशत थियो । कृषिक्षेत्रको वृद्धि न्यून रहेको, भूकम्पको प्रभावबाट गैरकृषिक्षेत्रका गतिविधि बढी प्रभावित भएका र सीमा नाकामा भएको अवरोधबाट आपूर्ति व्यवस्थामा भएको असहजताका कारण अघिल्लो वर्षभन्दा आव ०७२/७३ मा आर्थिक वृद्धिदर अझ न्यून रहन गएको हो । 
मुलुकमा उद्यमशीलता र विकासे संस्कृतिको प्रवद्र्धन हुन नसकेको कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । विगत १० वर्षमा हाम्रो मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर करिब ४ प्रतिशत मात्र छ । यसरी न्यून स्तरको आर्थिक वृद्धिदरले सन् २०२२ सम्ममा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने मुलुकको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुनेछ; तसर्थ आर्थिक वृद्धिदरलाई वृद्धि गर्न जिम्मेवार पक्षहरू संवेदनशील हुनु आवश्यक छ । 
हरेकजसो व्यक्तिलाई जतिबेला आत्मनिर्भर बनाई रोजगारीको अवसर प्रदान गरिन्छ तब उद्यमशीलताको विकास गर्न सकिन्छ । जब उत्पादनका साधनहरू श्रम, पुँजी, कच्चापदार्थ, भूमि आदि क्रियाशील हुन्छन् तब यसले उत्पादन बढाउन सहयोग पु¥याउँछ । उत्पादनमा भएको वृद्धिले प्रभावकारी माग, आम्दानी, खर्च, लगानी, बचत र शोधनान्तरजस्ता समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूमा सकारात्मक परिवर्तन आउन थाल्छ । फलस्वरूप मुलुक बिस्तारै विकासको मार्गमा अगाडि बढ्न थाल्छ । 
निम्न आय वर्गका व्यक्तिहरूले रोजगारी प्राप्त गरी आय बढ्नाले जीवनस्तर बढ्ने, प्रभावकारी माग बढ्ने र यसले उत्पादन बढाउन अभिप्रेरित गर्छ । निम्न आय वर्गका व्यक्तिहरूले रोजगारी प्राप्त गरेर उनीहरूको उत्पादन बढेर आर्थिक वृद्धि भयो भने त्यसबाट अवश्य नै आर्थिक वृद्धि दिगो र फराकिलो हुन्छ । 
आर्थिक वृद्धि उत्पादनका साधनहरूको प्रभावकारी उपयोगसँग सम्बन्धित छ । उत्पादनका साधनहरूमध्येको सक्रिय साधन श्रम ऊर्जा अर्थहीन आन्दोलनमा होमिएका छन् । यसरी खेर गइरहेको श्रम ऊर्जालाई प्रतिफलमूलक निर्माणकार्य सडक, सिँचाइ, जलविद्युत्, कृषि, पर्यटनजस्ता उत्पादनशील कार्यमा लगाउन सकियो भने अवश्य पनि सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्न सकिन्छ । 
राष्ट्रिय अठोटका साथ पूर्वाधार निर्माणमा अधिकतम जनपरिचालन गर्नाले देशमा जातीय, क्षेत्रीय र भाषिक विभाजनका लागि खेर गइरहेको ऊर्जासमेत आर्थिक विकासको अभियानमा समाहित हुन्छन् । पूर्वाधार निर्माणपश्चात् त्यस क्षेत्रमा बैंक, बिमा, विद्यालय, स्वास्थ सेवा, होटल व्यवसायलगायत अन्य आर्थिक कारोबारहरू फस्टाउँदै जान्छन् । 
यसरी श्रम ऊर्जाले उद्यमशील बन्ने अवसर पाउँदा यसले व्यक्ति, समाज र राष्ट्रलाई आर्थिक लाभ पु¥याउ‘छ । विद्यमान श्रमशक्तिलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गरी उसको दक्षता र क्षमता वृद्धि गर्न आवश्यक सीप र तालिमको अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । बाह्य रोजगारीमा गई पुँजी, सीप, प्रविधि, ज्ञान र अनुभव आर्जन गरी फर्किआएका श्रमिकलाई समेत स्वदेशमै काम गर्ने अवसर प्रदान गर्नु आवश्यक छ । 
यसका लागि मुलुकमा आवश्यक लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । जब सम्पत्ति र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन्छ तब मात्र लगानीयोग्य वातावरण निर्माण हुन जान्छ । यसरी मुलुकमा लगानीमैत्री र व्यावसायिक वातावरणको निर्माण भए मात्र अर्थतन्त्र क्रियाशील, चलायमान र गतिशील हुन पुग्छ । 
सुरक्षित व्यावसायिक वातावरणमा मात्र आर्थिक अवसरहरू सिर्जना हुन थाल्छन् । व्यक्तिहरूले रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्छन् । आय बढ्न गई जनताको जीवनस्तर बढ्छ । श्रमिकको दक्षता अभिवृद्धि भएमात्र उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकिन्छ । उत्पादकत्वको वृद्धिबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अर्थात् राष्ट्रिय आय बढ्छ अनि आर्थिक वृद्धि हुन्छ र अन्ततोगत्वा मुलुक आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न थाल्छ ।
आमजनतालाई आर्थिक विकासको अभियानमा जनसहभागिताको अवसर प्रदान गर्नाले आर्थिक असमानताको कारण सिर्जना हुने द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न मद्दत मिल्छ । हरेक तह र तप्काबाट आआफ्ना अधिकारको खोजी फराकिलो ढंगले गरिएको छ भने हरेकले निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य र दायित्वको पाटो साघुरिँदै गएको पाइन्छ । 
एउटा शाश्वत सत्य के हो भने हरेक व्यक्तिको कर्तव्य र दायित्वरूपी कल्पवृक्षमा अधिकाररूपी स्वादिष्ट फल सहजतापूर्वक प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

No comments:

Post a Comment