विकास साझेदारसँग दाहाल सरकारको पहिलो बैठक, पुनर्निर्माणमा सघाउन आग्रह

निरु अर्याल

काठमाडौंः सरकारले पुनर्निर्माणका कार्यक्रममा सघाउन स्थानीय विकास साझेदारहरूसँग आग्रह गरेको छ । मुलुकमा राजनीतिक मुद्दा टुंगिने चरणमा रहेको भन्दै दाताहरूसँग सरकारले अब लगानी बढाउन आग्रह गरेको हो । 

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि पहिलोपटक बसेको स्थानीय विकास साझेदार (लोकल डेभलपमेन्ट पार्टनर)सँगको बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले दातृ निकायसँग थप सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताए । उनले नेपालको विकासमा दाताको सहयोग सराहनीय रहेको भन्दै थप सहयोग गर्न आग्रह गरेका हुन् । 

आर्थिक विकासका लागि सरकार निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अघि बढिरहेको र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पनि पहल गरिरहेको उनले स्पष्ट पारे । “यो सरकार निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न र वैदेशिक लगानी भित्र्याउन प्रतिबद्ध छ, त्यसैले तपाईंहरू ढुक्क हुनुस् र नेपाललाई सहयोग गर्नुस्,” उनले भने ।

दाताहरूले भने विदेशी कम्पनीको लगानीमा निर्णय गर्न ढिलाइ भएको, सरकार राजनीतिक मुद्दामा अल्झिएर विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको, लगानीकर्ताले भिसा प्रणालीमा अनेकौं झन्झट बेहोर्नुपरेको जस्ता गुनासा गरेका थिए । प्रत्युत्तरमा मन्त्री महराले लगानीको वातावरणमा सुधार आएको भन्दै दाताहरूलाई हतोत्साहित नहुन आग्रह गरे ।

“वैदेशिक सहायता पहिचान गर्ने सन्दर्भमा कुनै पनि समस्या नआओस् भन्नेमा सरकार प्रतिबद्ध छ,” उनले भने, “समस्या आउन नदिन हामीले अधिकतम प्रयास गरिरहेका छौं ।” महराले संक्रमणकालीन समस्याले गर्दा द्रुत गतिमा विकास निर्माणको काम हुन नसकेकोमा आफू पनि चिन्तित रहेको बताउँदै पुनर्निर्माणमा सघाउन दाताहरूलाई आग्रह गरे । 

“विकास निर्माणका काममा भइरहेको ढिलासुस्तीप्रति म आफैं पनि चिन्तित छु,” उनले भने, “पुनर्निर्माणमा पर्याप्त स्रोतको आवश्यकता पर्छ, यसमा तपाईंहरूले साथ दिनुहुनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।” । उनका अनुसार सरकारले तत्काल प्रतिफल प्राप्त गर्ने खालका नमुना परियोजना सुरु गर्ने तयारीमा छ । 

अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदीले प्राविधिक कारणले गर्दा मुलुकले द्रुत रूपमा विकास निर्माणका योजना अघि बढाउन नसकेको दाबी गर्दै बजेट कार्यान्वयनमा अर्थ मन्त्रालय सक्रिय भएर लागेको जानकारी दिए । “राजनीतिक र प्राविधिक कारणले दाताहरूप्रति पर्न गएको असुविधाप्रति हामी संवेदनशील छौं,” उनले भने, “कानुनी झन्झट र सहज वातावरण बनाउन हामी हाम्रो तर्फबाट प्रयास गरिरहेका छौं ।” 

पुनर्निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति सरकार गम्भिर रहेको र समयमै बजेट खर्च गराउन मन्त्रालयहरूलाई ताकेता गरिरहेको जानकारी पनि उनले गराए । दाताहरूले जलविद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्य पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न आफूहरू इच्छुक रहेको र अनुकूल वातावरण भए लगानी विस्तार गर्ने बताएका थिए । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू सकारात्मक हँुदै गइरहेको जानकारी गराए । “हाम्रो लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको व्यापारघाटा नै हो,” उनले भने, “लगानी विस्तार गरेर उत्पादन बढाउन सकियो भने व्यापारघाटा पनि न्यूनीकरण हुनेछ ।” उनले पूर्वाधार विकासमा दाताको सहयोग अपरिहार्य रहेको भन्दै पछिल्ला परिसूचकले समेत सहज वातावरण बनेको पुष्टि हुने दाबी गरे ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले ठूला परियोजनामा दाताहरूको लगानी अपरिहार्य रहेको भन्दै पुनर्निर्माणमा सघाउन आग्रह समेत गरे । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख सुशील ज्ञवालीले पुनर्निर्माणमा स्थानीय समस्याको समाधान गर्न आफूहरू लागिपरेको जानकारी गराए ।