नेपाली उद्योगको उत्पादन क्षमता निरन्तर घट्दै

काठमाडौंः
 नेपालमा सञ्चालित विभिन्न उद्योगको उत्पादन क्षमता ह्रास हुँदै गएको छ । मुलुकमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, ऊर्जा संकट, विभिन्न बहानामा सिर्जित बन्द–हड्ताल, ०७२ वैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्प र गत वर्ष लामो समय कायम सीमा अवरोधका कारण उत्पादन क्षमतामा ह्रास हुँदै गएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को आर्थिक गतिविधि अध्ययनले गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा सञ्चालित उद्योगको कुल उत्पादन क्षमता ४८.२ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । त्यसअघिको वर्षमा यस्तो क्षमता ५२.७ प्रतिशत थियो ।
गत वर्ष उत्पादन क्षमता घट्नुमा लामो अवधिसम्म जारी बन्द–हड्ताल तथा सीमा अवरोधका कारण अत्यावश्यक इन्धन एवं कच्चा पदार्थको आपूर्ति प्रभावित हुँदा उद्योगको क्षमता उपयोगमा ह्रास आएको राष्ट्र बैंकले दाबी गरेको छ । त्यसैगरी, ०७२ वैशाखमा गएको भूकम्पबाट केही उद्योगमा क्षति पुगेको र भूकम्पपछि सर्वसाधारणमा अत्यावश्यक वस्तुबाहेक अन्य उत्पादनहरू खरिद गर्न कम रुचीका कारण समग्र मागमा कमी आई उद्योगको क्षमता उपयोग प्रभावित भएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
विवरणअनुसार यसअवधिमा तयारी कपडा, पश्मिना, औषधि र प्लास्टिकजन्य वस्तुको उत्पादन केही मात्रामा बढेको छ । तर, वनस्पति घ्यू तथा तेल, अन्य खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, दुग्ध पदार्थ, सुर्तीजन्य वस्तु, कागज, सिमेन्ट, फलामको छड तथा पत्ति र घरेलु धातुका सामानको उत्पादनमा ह्रास आएको छ ।
गत वर्ष सञ्चालित उद्योगमध्ये सबैभन्दा बढी क्षमता उपयोग पश्मिना उद्योगको छ । ती उद्योगको उत्पादन क्षमता ८८ प्रतिशत छ भने त्यसपछि बढी उत्पादन क्षमता उपयोग हुनेमा चाउचाउ ८३.३ प्रतिशत, बिजुलीको तार ७२.५६ प्रतिशत छ ।
गत वर्ष सबैभन्दा कम क्षमता उपयोग गर्ने उद्योगमा चामल उद्योग १३.६ प्रतिशत छ । त्यसपछि कम क्षमता उपयोग गर्ने उद्योगमा फलामको रड उत्पादन गर्ने उद्योग १९.८२ प्रतिशत र हल्का पेय पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग २३.१६ प्रतिशत छ । यसअवधिमा टायर तथा ट्युबको उत्पादन पूर्णरूपले बन्द भएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले उत्पादन क्षमता बढाउन ऊर्जा समस्याको दीर्घकालीन समाधान, आवश्यक पूर्वाधारको विकास, उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि, व्यवसायी एवं श्रमिकबीच सुमधुर श्रम सम्बन्ध स्थापना तथा औद्योगिक पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
यी विषयमा वर्षौंदेखि राजनीतिक तथा व्यवासायीकस्तर छलफल र चर्चा भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा औद्योगिक क्षमतामा ह्रास आइरहेको छ । तुलनात्मक लाभका वस्तु भनि पहिचान गरिएका वस्तुको समेत लागत प्रभावी उत्पादन नहुँदा समस्या बढ्दै गएको राष्ट्र बैंकले जिकीर गरेको छ ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि सिर्जित नीतिगत अन्योलताको अन्त्य नहुँदा उद्योगी÷व्यवसायीमा लगानीका लागि मनोबल बढ्न नसक्नु र राजनीतिको आड चन्दा आतंक कायम रहनुले औद्योगिक उत्पादन प्रभावित हुन पुगेको छ ।
राष्ट्र बैंकले विगत चार वर्षदेखि मुख्य ४७ जिल्लालाई समेटेर आर्थिक गतिविधि अध्ययन गर्ने गरेको छ ।

Comments

Popular posts from this blog

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको कानुन आठ वर्षसम्म बनेन

सम्भावनाको संघारमा

सरकारको ढुकुटी ऋणात्मक