वैदेशिक सहायता परिचालनका बाटा

हालै केन्याको नैरोवीमा सम्पन्न भएको विकास सहायता परिचालनका लागि अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य विषयक दोस्रो उच्चस्तरीय बैठकका सबै एजेन्डाको सार आत्मनिर्भरतामै केन्द्रित थियो । नैरोवीका सबै एजेन्डामाथि भएका बहसको केन्द्रीय तर्क यही थियो । 

कुनै पनि देश आत्मनिर्भरताको बाटोमा अघि बढ्न चाहे पनि आवश्यकताहरूको असीमितता र विद्यमान साधन–स्रोतको सीमितता तथा बहुप्रयोगको सम्भावनाले गर्दा अन्तरनिर्भरताको परिबन्दबाट बाहिर निस्कन सक्दैन भन्ने तथ्यलाई सबै वक्ता तथा प्रस्तुतकर्ताहरूले भुलेको पाइयो । 

आत्मनिर्भरताको जति चर्को राप अलापे पनि अन्ततः विश्वव्यापी सहयोग, सहकार्य र लाभमा आधारित भाइचारा नै सबैको सहअस्तित्व र समृद्धिको मेरुदण्ड हो भन्ने साझा निष्कर्ष आयो । 

बैठकको सन्देश स्पष्ट थियो, रााष्ट्रिय अर्थतन्त्रहरूको पारस्परिक अन्तरनिर्भरताको बाध्यात्मक अवस्थाले नै विश्वव्यापीकरणको मान्यता बढेको र आर्थिक उदारीकरणको सिद्धान्तको आविर्भाव भएको हो । वर्तमान विश्वमा वैदेशिक सहायता नै पारस्परिक अन्तरनिर्भरताको बाध्यात्मकतालाई सहज बनाउने एक उपाय हो । 

विकास सहायताको प्रभावकारी परिचालनमा नैरोवी बैठकका समसामयिक कार्यसूची केन्द्रित गरिए । यस बैठकका निष्कर्ष तथा रायहरू पनि नेपालजस्ता पछाडि परेका अल्पविकसित देशको उन्नयनमा नै समर्पित भए । 

केन्याको नैरोवीमा सम्पन्न अन्तरराष्ट्रिय बैठकले विकास सहायताको परिचालनको विषयमा महत्वपूर्ण निष्कर्षहरू निकालेको छ । विकास सहायताको प्रभावकारी परिचालनमा लामो समयदेखिका विश्वव्यापी प्रयासको पछिल्लो श्रृंखलाका रूपमा यो बैठक भएको हो । 

विभिन्न सूक्ष्म बैठक र कार्यदलस्तरका छलफलपछि यस बैठकले प्रतिबद्धता–पत्र पनि जारी गरेको छ । विकासका विश्वव्यापी साझा लक्ष्यहरूको प्राप्तिमा सबै राष्ट्रहरूबीच उद्धेश्यहरूको एकात्मकता, आपसी अन्तरनिर्भरता र उत्तरदायित्वको भावनालाई नैरोवी बैठकले थप जोड दिएको छ । 

प्रभावकारी विकास सहायताका लागि समावेशीकरण, आपसी विश्वास र सिर्जनशीलताको खाँचो छ भने विकास साझेदारहरूले राष्ट्रिय नीति तथा रणनीतिहरू र विकासको नतिजा खाकालाई सम्मान गरी सोहीबमोजिम विकास सहायताको परिचालनमा प्रतिबद्ध हुनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । 

दिगो विकासका लागि दाता निकाय तथा प्रापक राष्ट्रहरूको बीचमा शास्त्रीय सम्बन्धको साटो विकासमा सबैको भूमिका समान हुनुपर्ने मान्यतालाई नैरोवी बैठकले जोड दिएको छ । सहायताको मात्राभन्दा यसले ल्याउने परिणाम र पार्ने दीर्घकालीन असरलाई बढी महत्व दिने परिपाटीको पक्षमा सर्वसहमति देखियो । 

विकासले मूलतः नागरिक, पृथ्वी, प्रगति र शान्तिजस्ता चार पक्षहरूमा जोड दिनुपर्ने र अबको विकासको ध्येय र गन्तव्य पनि यी चार पक्ष हुनुपर्ने निष्कर्षमा सबैको मतैक्य रहेको छ । समानतामा आधारित विकासका लागि वातावरणीय दिगोपना, मानवअधिकार, सम्मानजनक काम, लैंगिक समानताजस्ता विषयलाई सबै राष्ट्रिय कार्यसूचीको अंग बनाउनुपर्ने, पारस्परिक उत्तरदायित्वका लागि प्रभावकारी अनुगमनका खाकाको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र सबै खालको भेदभावको अन्त्य गरी विकासशील देशहरूले विकासको प्राथमिकतामा आफैं स्वामित्व लिन सक्नुपर्ने, नतिजामुखी विकास, समावेशयुक्त विकास साझेदारी र उत्तरदायित्व तथा पारदर्शिताजस्ता चारवटा सैद्धान्तिक मान्यतालाई आत्मसात् गर्नुपर्नेमा यस बैठकको जोड रहेको छ ।