Tuesday, December 20, 2016

संविधान संशोधन, स्वायत्तता र रोजगारी

केही वर्षअगाडि अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले अमेरिकी संविधानका बारेमा भनेका थिए— “हाम्रो संविधान शक्ति देखाउने अस्त्र होइन, विकासको साझेदार हो ।” हामी संविधान संशोधनको तरखरमा छौं । एक वर्षभित्र समृद्धिको सन्दर्भमा देखिएका संवैधानिक समस्यालाई संशोधनमार्फत परिमार्जन गर्न सक्छौं । 
संविधानले धेरै कुराको व्यवस्था गरेको छ, तर स्थानीय निकायको आर्थिक स्वायत्ततालाई संकुचन पारेको छ । स्रोत–साधनको परिचालन र व्यवस्थापनमा दुईधारे नीति अपनाएको छ । यसले विवाद मात्र उत्पन्न हुने होइन, आर्थिक विकास पनि अवरोध हुन सक्छ । 
संविधानमा मौलिक हकका रूपमा रोजगारीको हक लेख्नु त्यति महत्वपूर्ण छैन जति रोजगार सिर्जना गर्नु । मुलुकमा रोजगार र लगानीको सुरक्षा भएन भने जस्तोसुकै आर्थिक नीति बनाइए पनि विकास सम्भव छैन । त्यसैले आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखी आवश्यक परे संविधान संशोधन गर्न पछि पर्नु हुन्न । 
भारतको संविधान १ सय २२ र अमेरिकाको संविधान २६ पटक संशोधन भएर राष्ट्रिय अखण्डतामा कुनै प्रतिकूलता आएको छैन । यसर्थ राष्ट्रियताजस्तो संवेदनशील कुराको अनावश्यक विवाद झिकेर समृद्धिको मार्ग अवरोध गर्नु उचित होइन ।
केही वर्षदेखि केही युवाले साझेदारी फर्म दर्ता गराई विधिवत् फुड सप्लिमेन्ट, भिटामिन मिनरलको व्यवसाय व्यापार गर्दै आएका छन् । यो व्यवसाय पोषणयुक्त खाद्य एवम् सौन्दर्य सामग्रीको श्रेणीमा पर्छ, जसलाई खाद्य ऐन तथा नियमावलीले नियमन गर्छ । यसले लगभग ३० प्रतिशत राजस्वमा दिन्छ । 
कृषिजन्य वस्तुबाट निर्माण हुने प्रडक्टपूर्ण रूपले खाद्य नै हो भनेर परिभाषित पनि गरेको छ । हाम्रो खाद्य ऐन तथा नियमावलीले पनि यसलाई खाद्य ऐनकै मातहत नियमन गर्दै आएको छ । तर, केही महिनाअगाीड मात्र सरकारी निकायले सूचना निकालीे भिटामिन, मिनरललगायतलाई औषधिजन्य पदार्थको संज्ञा दिँदै कारोबारमा रोक लगायो । 
यसले गर्दा कैयौंका रोजगारी गुम्यो । सरकारले पाइरहेको लाखौं राजस्व पनि प्रभावित भयो । तर, यी भिटामिन मिनरल फुड सप्लिमेन्ट रहेकाले यसलाई औषधिका रूपमा मान्न मिल्दैन । औषधिको परिभाषा औषधि ऐनलगायत विभिन्न फर्माकोपियाले गरेका छन् । रोगको निदान गर्ने, दुखाइ कम गर्ने लगायतका वस्तु औषधि मानिएको छ । 
स्वास्थ्यमा लाभ पु¥याउने वस्तुलाई फुड सप्लिमेन्ट मानिएको छ । भारत, अमेरिका, बेलायत कुनै पनि फर्माकोपियाभित्र यसलाई औषधिका रूपमा राखिएको छैन । भिटामिन, मिनरल औषधि होइन । नेपालसँग आफ्नो फर्माकोपिया नै छैन । फर्माकोपियामा नपरेको वस्तु औषधि नहुने अन्तरराष्ट्रिय परिभाषा एवम् आधार हो । 
औषधि आयात एवं उत्पादन गर्दा ५ प्रतिशतभन्दा बढी कर नलिने हाम्रो कानुनी प्रावधान छ । केही वर्षसम्म नयाँ उद्योग करमुक्त पनि हुन्छन्, तर भिटामिन, मिनरलको आयात गर्दा ३० प्रतिशतजति राजस्व सरकारले लिन्छ । हामीकहाँ भएका उद्योगले अहिलेसम्म दिएको रोजगारीभन्दा बढी रोजगारी सानो समयमा यसले दिएको छ । 
यसको बजारमा माग पनि अत्यधिक छ । यसको अभावले एकाधिकार बढ्ने, महँगाइ बढ्ने तथा उपभोक्ताको अधिकारमा समेत आघात पुग्ने सम्भावना छ । तर, यो व्यवसाय सुचारुका लागि सरकारी तवरबाट खासै पहल देखिएन । यस क्षेत्रका युवाहरू निराश भएर घरमा बसेका मात्र छैनन्, लगानी डुबेकाले चिन्तित पनि छन् । 
यसले रोजगारीको स्रोत सुकाउनुका साथै रोजगारलाई बेरोजगार बनाएको र लगानीसमेत असुरक्षित पारेको अवस्था छ । यसबाट बाहिरी लगानीकर्तालाई त्रसित बनाउन सक्छ । आफ्नै नागरिकको लगानी सुरक्षित छैन भने अरू देशका नागरिकको लगानी कसरी सुरक्षित रहन सक्छ । यो प्रश्नले बाह्य लगानीलाई पनि अवरोध पार्न सक्छ । 
यो दृष्टान्तले मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने, समृद्धिको मार्गलाई जोगाउने कुरामा असंवेदनशीलता रहेको पुष्टि हुन्छ । यस्तो अवस्थलालाई परिमार्जन नगरी हुन्न । यस्ता दर्जनांै दृष्टान्त छन् जहाँ नेतृत्व गम्भीर नहुँदा आर्थिक विकास अवरोध छ । वन–जंगल, जैविक सम्पदा, जलस्रोतलगायतको उचित व्यवस्थापन तथा परिचालनलगायतको अभाव छ । कृषिको वैज्ञानिकीकरण, रेमिट्यान्सको सदुपयोग, कर संकलन र सदुपयोग आदि पक्षमा गम्भीरताको अभाव देखिन्छ । 
संविधानले तय गरेको स्थानीय, प्रान्तीय र केन्द्रीय सरकारका कैयांै आर्थिक गतिविधिमा दोहोरो–तेहोरो अधिकार छ । यसलाई व्यवहारमा उतार्दा निकै कठिनाइ भोग्नुपर्ने देखिन्छ । कुनै विषयमा केन्द्रले कानुन बनाउने र प्रान्त तथा स्थानीय सरकारले उपभोग गर्ने अधिकार छ । यसले केन्द्र शासितसरहकै अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । 
यसो गर्दा न त केन्द्रले राम्रोसँग काम गर्न सक्छ, न प्रान्त, न त स्थानीय सरकारले नै । स्थानीय व्यवस्थापिकालाई कानुन बनाउनेसम्मको अधिकार दिइएको छ, तर त्यसखाले संयन्त्रको अभाव छ । 
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र नियमावली, २०५६ ले दिएको स्वायत्तत भन्दा कम स्वायत्तता संविधानले स्थानीय निकायलाई दिएको छ । यसले न त संघीयताको स्वाद मिल्छ, न त विकेन्द्रीकरणको नै । यसले पनि विकासमा अवरोध सिर्जना हुन्छ ।

No comments:

Post a Comment