बजेट कार्यान्वयनका लागि ६० बुँदे निर्देशन

निरु अर्याल 

काठमाडौंः चालू आर्थिक वर्ष डेढ महिना पहिल्यै बजेट आए पनि कार्यान्वयनमा पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिए पछि अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनका लागि मातहतका निकायलाई ६० बुँदे निर्देशन दिएको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बजेट कार्यान्वयन यस वर्ष पनि चुस्त हुन नसकेको भन्दै मन्त्रालय मातहतका विभागीय प्रमुखहरूलाई बोलाएर यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । 

अर्थले तत्कालीन तथा दीर्घकालीन रूपमा सुधार गर्नुपर्ने आफ्नो क्षेत्राधिकारमा रहेका विषयमा निर्देशन दिएको मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार प्रा. डा. पुण्यप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारले बजेट खर्चको अवस्था सुधार्न भन्दै ‘सम्वृद्ध आर्थिक विकासका लागि दिगो आर्थिक विकास’को नारा अघि सारेको छ । 

समयमै बजेट ल्याएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएको सरकारले लक्षित खर्च निराशाजनक देखिएको भन्दै नयाँ कार्यक्रम अघि सारेको हो । 

दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्न मन्त्रालयबाटै तत्कालीन रूपमा पहल गर्नुपर्ने देखिएकोले समृद्ध आर्थिक विकासको नारा अघि सारिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त कार्यक्रमलाई कार्ययोजना बनाएर अनुगमनलाई सशक्त बनाउन उच्चस्तरीय अनुगमन टोली गठन गर्ने अर्थको तयारी छ । 

जसमा बजेटले सम्बोधन गरेका अधिकांश कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।  “यसले अब बजेट खर्च नगर्ने निकायहरूमाथि कडा रूपमा अनुगमन हुने र यसबाट बजेट कार्यान्वयन हुने हाम्रो अपेक्षा छ,” रेग्मीले भने ।  विकास खर्च न्यून देखिएकाले आफ्नो भूमिकामा गम्भीर भएर लागेको उनको भनाइ छ । 

“बजेट विनियोजन गर्ने, खर्च गर्ने गराउने विषयमा मन्त्रीज्यू गम्भीर हुनुहुन्छ र मन्त्रालय र मातहतका अधिकारीहरू पनि सशक्त भएर लागेको अवस्था छ,” उनले भने । अर्थमन्त्रीले ल्याएको नयाँ कार्यक्रमअनुसार उच्चस्तरीय अनुगमन टोली बनाएर  द्रुत रूपमा अनुगमन गर्ने उल्लेख छ । 

अनुगमन टोलीले काम नगर्नेलाई कारबाही गर्ने, काम सुरु गर्नेलाई सशक्त बनाउन सहज बनाउने, निर्धारित समयअघि  काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने बताइएको छ । यस्तै, समृद्धि नेपालका लागि दिगो आर्थिक विकास, वित्तीय पहुँचको विस्तार, पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता, स्वरोजगार कार्यक्रमको विस्तार, सामाजिक काममा विस्तारलगायतका कार्यक्रममा पनि जोड दिन निर्देशन दिइएको छ । 

आन्तरिक रोजगारीलाई लक्षित गरेर ठूला आयोजनामा अनुगमन गर्ने, वैदेशिक लगानी भित्र्याउन विशेष पहल गर्ने स्वदेशी पुँजीलाई प्रभावकारी ढंगले लगाउन विशेष पहल गर्ने लगायतका कार्यक्रम छन् । “कतिपय नयाँ कार्यक्रम पनि छन्, तर बजेटमा भएका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न खोजिएको हो,” उनले भने । 

अर्थमन्त्रीले दिएको ६० बँुदे निर्देशनअनुसार बेरोजगार युवालाई लक्षित गर्ने भन्दै एक इलाका एक नमुना व्यवसाय स्थापना गर्ने पनि उल्लेख छ । यस्तै युथ सेन्टरको स्थापना गर्न कार्यक्रम तय गर्ने तथा गरिबी निवारणका लागि लघुउद्यम विकास कार्यक्रम थप प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ । 

“हामीले लक्ष्य लिएको साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न पुँजीगत खर्चमा निक्कै नै मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको छ,” उनले भने, “त्यसलाई आवश्यक पर्ने वातावरण संयन्त्र जे जस्तो आवश्यक पर्छ त्यसका लागि गृहकार्य गरेर जिम्मेवारीसमेत तोकिनेछ ।” यसअघि नै अर्थले हरेक मन्त्रालयको जिम्मेवार सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूलाई बोलाएर बजेट खर्च नगर्नुको कारण माग गरेको थियो । 

सम्बन्धित निकायबाट चित्तबुझ्दो जवाफ नआए पुसको पहिलो सातादेखि नै अनुगमन सुरु गर्ने तयारी अर्थको छ । बजेटको अख्तियारी समयमै पठाए पनि कार्यान्वयन सन्तोषजनक नभएपछि अर्थले एक साताअघि मात्रै बजेट खर्च गर्न अधिकतम विकास आयोजना अरूको काम सुचारु गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । 

“पु“जीगत खर्च बढाउ“दा त्यसले अर्थतन्त्रको गतिलाई नै चलायमान गर्ने भए पनि विकासे मन्त्रालयहरूले काम गर्न सकिरहेका छैनन्,” अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “बजेटको अधिकतम कार्यान्वयन होस भनेर हामीले स्पष्टीकरण माग गरिसकेका छौं ।”  

सरकारले चालू आवका लागि भन्दै नियमित समयभन्दा ४५ दिन पहिले नै १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । तर, सोमबारसम्ममा १९ अर्ब ६६ करोड मात्रै पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ । यस वर्ष पुँजीगत बजेट ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ ।