Thursday, December 8, 2016

मझौला उद्योगलाई सुलभ ब्याजदरमा कर्जा

मुलुकमा बेरोजगारी अन्त्यका लागि सरकारले साना तथा मझौला उद्योगलाई सुलभ ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको छ । वाणिज्य बैंक तथा विकास बैंकलाई साना तथा मझौला उद्योगमा अनिवार्य लगानीको न्यूनतम सीमा तीन प्रतिशत तोक्ने र यसको ग्यारेन्टी आफैं लिने सरकारको तयारी छ । 
उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीका अनुसार सरकारले यस्तो क्षेत्रमा प्रवाह भइरहेको कर्जा असुल नभएमा निश्चित प्रतिशतसम्म आफैं बेहोर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्ने तयारी गरिरहेको छ । 
“अन्य क्षेत्रको तुलनामा साना तथा मझौला खालका उद्योगमा प्रवाह गरिएको कर्जा दुरुपयोगको जोखिम निकै कम हुन्छ,” मन्त्री जोशी भन्छन्, “त्यसैले सम्भावित ‘डिफल्ट’लाई निश्चित प्रतिशतसम्म सरकारले नै ग्यारेन्टी गर्ने गरी बैंकहरूलाई साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी गराउने तयारी भएको छ ।” बैंकहरूको लगानीका लागि साना तथा मझौला उद्योग आफैंमा ठूलो र दीर्घकालीन क्षेत्र भएको उनको भनाइ छ । 
मन्त्री जोशीका अनुसार साना तथा मझौला उद्योगका क्षेत्रमा बैंकहरूलाई न्यूनतम लगानीको सीमा तोक्ने तयारी भइरहेको छ । गाउँ–गाउँमा उद्यमशीलता विकास गरी वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता हटाउने लक्ष्यका साथ वाणिज्य तथा विकास बैंकहरूलाई लगानीको सीमा तोक्न लागिएको हो । उद्योग मन्त्रालयले उद्यमशीलता तालिम दिने र सोही क्षेत्रमा बैंकहरूले आफ्ना लगानी विस्तार गरी देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । 
उद्योग मन्त्रालयले साना तथा मझौला उद्यमको प्रवद्र्धनका लागि बैंकहरूले कुल लगानीको ३ प्रतिशत अनिवार्य छुट्याउनुपर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमार्फत राष्ट्र बैंकमा पठाएको छ । मंगलबार उद्योग मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अधिकांश वाणिज्य तथा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले सरकारले लगानीको वातावरण बनाए आफूहरू लगानी गर्न तयार रहेको बताएका छन् । 
“उचित प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा बैंकहरू सधैं लगानी गर्न तयार छन्, साना तथा मझौला उद्यम तुलनात्मक रूपमा कम जोखिम भएको क्षेत्र हो,” जनता बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमार लम्सालले भने । सरकारले १० वर्षभित्र रोजगारीका लागि बिदेसिनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न गर्न पहिलो चरणमा ५० हजारलाई ६ महिनाभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । 
बैंकहरूको लगानी उद्यमशिलतामा केन्द्रित भएपछि रोजगारीका अवसर बढ्दै जाने सरकारको आँकलन छ । साना तथा घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नेे उद्देश्यका साथ सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले छलफल अगाडि बढाएको हो । साना तथा घरेलु उद्योग सञ्चालनका लागि ऋण लिन कतिपय किसानले धरौटीसमेत राख्न नसक्ने अवस्था भएकाले सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन गृहकार्य भएको मन्त्री जोशीले बताए । 
उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहित गर्न परियोजना धितो राखेर ऋण दिने व्यवस्था गर्न पनि सरकारले बैंकर्सहरूलाई आग्रह गरेको छ । नेपालमा उद्योग दर्ताको अवस्था सुधारोन्मुख रहे पनि निरन्तरताको भने अभाव छ ।   
बैंकहरूलाई लगानीको २० प्रतिशत उत्पादनशील क्षेत्रमा अनिवार्य गरिएको छ । साना तथा मझौला उद्योगमा कति लगानी छ बैंकहरूको भन्ने कुनै तथ्यांक छैन । “उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीको सीमा तोकिएको छ, तर लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमै भनेर किटान भएको अवस्था छैन,” नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले भने, “वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूलाई पुनर्कर्जाको व्यवस्था छ ।” छलफलमा अधिकांश वाणिज्य बैंक तथा विकास बैंकका प्रमुखहरूको उपस्थिति थियो । 

No comments:

Post a Comment