संस्थान सञ्चालनका मोडल

राज्यले खुला बजार अर्थनीति लिएको सन्दर्भमा राज्यनियन्त्रित संस्थानहरूको औचित्य र उपादेयतामाथि पटक–पटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ । समान प्रकृतिका निजी कम्पनीहरू व्यापक नाफामा सञ्चालित भइरहँदा हरेक वर्ष घाटाको वासलात मात्र देखाउने सरकारी संस्थानहरू बन्द गरिनु नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने धारणा पनि बारम्बार आउने गरेको छ । 

अस्तित्वमा रहेका ३७ मध्ये ३४ संस्थान मात्र हाल सञ्चालनमा छन् । सञ्चालनमा भएका अधिकांश संस्थान पनि अत्यधिक घाटाका कारण मर्नु न बाँच्नुको दोसाँधमा परिरहेका छन् । संस्थानहरू घाटामा जानुमा प्रायःजसो उत्पादनले बजार नपाउनु वा बजार प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसक्नु तथा अत्यधिक सञ्चालन लागतलाई कारक ठह¥याउने गरिन्छ । यी त मुख्य कारक हुन् नै, सबैभन्दा ठूलो कारण भने व्यवस्थापकीय कौशलताको अभाव नै देखिएको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, साझा यातायात, नेपाल टेलिकमलगायतका संस्थान बनेका छन् । 

केही वर्षअघिसम्म अत्यधिक घाटामा गएर बन्दै गर्नुपरेको साझा यातायातलाई सहकारी मोडलमा लगियो । उसले आफ्नो जग्गा बेचेर पुराना कर्मचारीको वक्यौता भुक्तानी ग¥यो । सुरुमा केही नयाँ बस ल्याएर प्रयोगका रूपमा पुनः सञ्चालनमा आएको साझाले अहिले लगानी थपेर थप आधुनिक र सुविधासम्पन्न बसहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ । 

सरकारी स्वामित्वमा रहेकोमध्ये केही सेयर विनिवेश गरी कम्पनी मोडलमा लगेर सुधार थालिएको नेपाल टेलिकम अहिले पनि अग्रणी दूरसञ्चार कम्पनीमा पर्छ । उक्त कम्पनीले सरकारलाई बुझाउने कर र लाभांशले अरू सरकारी संस्थानहरूको घाटा पूर्तिमा समेत योगदान पु¥याइरहेको छ ।

यो शृङ्खलामा भर्खरै जोडिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अहिलेसम्म करिब २५ अर्ब रुपैयाँबराबरको नोक्सानीमा भए पनि त्यहाँ थालिएको व्यवस्थापकीय सुधारले आउँदा केही दिनभित्रै घाटा कम हुने आशा गर्न सकिन्छ ।

विद्युत् प्राधिकरणको घाटा उच्च हुनुमा खिम्तीजस्ता केही ठूला आयोजनासँग गरिएको डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), उच्च वक्यौता, उच्चदरकै चुहावट रहेको बताउने गरिए पनि प्राधिकरणकै व्यवस्थापकीय कमजोरी पनि मुख्य थियो भन्ने अहिले खुल्न थालेको छ । २०६५ सालयता उच्च अनुपातमा विद्युत् कटौती हुन थालेपछि हामीले बारम्बार ऊर्जा अडिटको विषय औंल्याउँदै आएका छौं । 

ऊर्जा अडिट त्यस्तो प्रक्रिया हो, जसबाट आयोजनाहरूको जडित क्षमता, वास्तविक उत्पादन, प्रसारण लाइनमा उपलब्धता, औद्योगिक क्षेत्रहरूमा जडित क्षमता र त्यसको वास्तविक उपयोगलगायतका विषयहरूबारे अंकगणितीय हिसाब निकालिन्छ । प्रत्येक क्षेत्रगत रूपमा गरिने यस्तो अडिटले औद्योगिक र गार्हस्थ्य क्षेत्रको वास्तविक माग कति हो र त्यसको आपूर्तिका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने उपायसमेत सुझाउँछ । 

काठमाडौं उपत्यकामा प्रयोगका रूपमा विगत डेढ महिनादेखि थालिएको ऊर्जा व्यवस्थापनको मोडललाई अब समग्र देशभरि नै विस्तार गर्ने हो भने एकातिर आमउपभोक्ताले लोडसेडिङको मार खेप्नुपर्ने छैन भने अर्कातिर त्यसले प्राधिकरणकै कार्यकुशलता बढाई यसलाई घाटाबाट नाफामुखी कम्पनीमा रूपान्तरित गर्न भूमिका खेल्नेछ । घाटा व्यवस्थापनका लागि नेपाल आयल निगमले अपनाएको संस्थागत मोडल पनि अहिले चर्चायोग्य बनेको छ ।

अत्यधिक घाटामा गएर कर्मचारीकै तलबभत्ता खुवाउनसमेत सरकारबाट सेयर वा ऋण लगानीमात्र अपेक्षा गरेर हरेक वर्ष राज्यकोषमा बोझ बढाउँदै लगेका सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनर्संरचनाको आवश्यकता बढ्दो छ । एउटा संस्थानमा सफल भएको मोडल अर्कोका लागि प्रयुक्त नहुन पनि सक्छ । त्यसैले सरकारले अब हरेक संस्थागत समस्याको चुरो पत्ता लगाएर संस्थान सुधारका रणनीति अवलम्बन गर्नैपर्छ ।