अस्थिरताले बन्धक विकासचक्र

करिब एक दशकयता औसतमा एउटा सरकारको आयु एक वर्ष पनि नहुने र त्यसको प्रभावले समग्र विकास प्रक्रिया नै बाधित हुने समस्याबाट नेपाल गुज्रिरहेको छ । दलीय राजनीतिक खिचातानीले गर्दा मुलुक गम्भीर अस्थिरताको चक्रमा फसेको छ । 

०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि देशले अवलम्बन गरेको संघीयताको विषय यतिखेर जटिल बन्दै गएको छ । विशेष गरी प्रदेशहरूको निर्माण र त्यसको सीमांकनसम्बन्धी मुद्दाले दलहरूबीचको ध्रुवीकरण तीव्र भएको छ । 

जसरी राजनीतिक परिवर्तनपछि संविधान निर्माणमा करिब आठ वर्षको समयावधि लाग्यो, त्यसरी नै संघीयतासम्बन्धी विषयको निर्णयमा समेत अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासहरूको अध्ययन गरेर संघीयताका अनुकूल र प्रतिकूल परिणामहरूबारे पहिल्यै सचेत हुन सक्ने हिसाबले निर्णय लिइएको भए सम्भवतः अहिलेको समस्या उत्पन्न हुने थिएन । 

पाँचौं आवधिक योजनादेखि नेपाललाई सुरुमा चार विकासक्षेत्रमा विभाजित गरिएकोमा पछि पाँच विकासक्षेत्र कायम गरियो । २०१९ सालदेखि अभ्यास गरिँदै आएको १४ अञ्चल, ७५ जिल्ला अनि २०३२ सालदेखि अहिलेसम्म अभ्यास गरिँदै आएको पाँच विकासक्षेत्रको प्रशासनिक संरचनामा नै आमनेपाली अभ्यस्त भइसकेका छन् । 

नेपालको संविधान–२०७२ ले ७ प्रदेशको खाका प्रस्तावित गरेको छ । ती प्रदेशहरू प्रस्तावित गर्दा अपवादमा बाहेक जिल्लाहरूलाई टुक्र्याइएको छैन । प्रदेश निर्माणका सवालमा २ नं. प्रदेशबाहेक अन्यमा खासै विवाद पनि नभएको अवस्थामा सरकारले अघि बढाएको संविधान संशोधन विधेयकले बुटवलपश्चिमका क्षेत्रमा असन्तुष्टि बढाएको छ । 

मुख्य विपक्षी दलको असन्तुष्टि र अर्को सरोकारवाला मधेसी मोर्चाले समेत स्वामित्व नलिएको संविधान संशोधन प्रस्तावले राजनीतिक दलहरूबीचको ध्रुवीकरण पनि तीव्र भएको छ । यसले संघीयतासम्बन्धी निर्णयको कार्यान्वयन विलम्ब हुने संकेतहरू देखिएका छन् ।

जतिजति राजनीतिक अन्योल र अस्थिरता बढ्दै जान्छ, त्यसको पहिलो र गम्भीर प्रभाव देशको विकास–प्रक्रियामा परि नै रहन्छ । विगत एक दशकको देशको औसत आर्थिक वृद्धिदर हेर्ने हो भने ४ प्रतिशतभन्दा मुनि नै देखिन्छ । यो पनि औसतमा स्वाभाविक मात्रको (नेचुरल) वृद्धिदर भएको अर्थशास्त्रीहरूले टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । 

यसबीचमा हरेक वर्षको वार्षिक बजेटमा औसतमा ६ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको देखिन्छ । मौसमअनुकूल भएर कृषिक्षेत्रको वृद्धिदर उत्तम भएको अवस्थामा ४.५ देखि ५ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गरिए पनि औसत ३.५ देखि ४ प्रतिशतको वृद्धिदरमा देशको विकासचक्र खुम्चिएको छ । 

राजनीति अस्थिर भएको समयमा सरकारले विकासका लागि विनियोजित खर्च गर्न सक्दैन, प्रशासनतन्त्रमा पनि विनियोजित बजेट खर्च गर्ने इच्छाशक्ति र जाँगर हुँदैन ।

अर्कातिर यसको असरले बजारमा मनपरीतन्त्र हाबी हुन्छ । राज्यका निकायहरू कमजोर हुँदा कालोबजारी, आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन्छ । 

यसले आमनागरिकको सेवासम्बन्धी पहुँच त कमजोर तुल्याउँछ नै, बजारमा कालोबजारी हाबी हुँदा त्यसले आमनागरिकको जीवनयापन दुरुह बनाउँछ ।

नेपालका लागि विकेन्द्रीकरणको अभ्यास लामो छ । २०१३ सालदेखि हालसम्म विकेन्द्रीकरण सम्बन्धमा सातवटा आयोग तथा समिति र प्रशासन सुधारसम्बन्धमा छवटा आयोग तथा समिति गठन भएर तिनले विभिन्न तहगत सुझाव दिएका छन् । 

प्रदेश निर्माणका सम्बन्धमा पनि छुट्टै आयोग गठन भएकै हो । संविधान संशोधनमा सबैका लागि सर्वस्वीकार्य हुने मध्यमार्गी बाटो खोजेर प्रदेश वा विकेन्द्रीकरणसम्बन्धी मुद्दाहरू उच्चस्तरीय आयोगमार्फत सम्बोधन गरिनु नै उपयुक्त विकल्प हो ।