लगानी सम्मेलनको सान्दर्भिकता

संविधान निर्माणपछि मुलुकले राजनीतिक मुद्दा छाडेर आर्थिक क्षेत्रमा केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिए पनि त्यसको कुनै संकेत देखिएको छैन । राजनीतिक दलहरूबीचको ध्रुवीकरण पछिल्ला दिनमा बढेकाले तत्काल मुलुकले यसतर्फ अघि बढ्ने सम्भावना पनि छैन । 

नेपालको दिगो आर्थिक विकासका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अधिकतम भित्र्याउने र स्वदेशी पुँजी परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिए पनि यसका लागि पूर्वसर्त मानिएको राजनीतिक स्थायित्वको सधंै अभाव देखिन्छ । यसले समृद्धि आफ्नै जीवनकालमा देख्ने आमनेपालीको चाहनामा तुसारापात भएको छ । 

यद्यपि नेपालमा रहेका असीमित सम्भावनाका कारणले पनि पूरै निराश भइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । राजनीतिक असहमति र असमझदारीबाट अवस्थामा पनि नेपालका राजनीतिक दलहरूको लगानी र विकासलाई हेर्ने दृष्टिकोण एउटै छ । विगतको तुलनामा दलका एजेन्डाहरू अर्थतन्त्र र विकासमुखी देखिनु भनेको सम्भावना अझै जीवित रहनु हो ।  

नेपालमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सरकारले पहल गर्नु आफैंमा सकारात्मक सुरुवात हो । हालसम्म कुनै नीति तथा ऐन–कानुन बनाएर मात्र लगानीका लागि पहल गरेको सरकारले अन्तरराष्ट्रिय लगानीकर्ता सम्मेलनको तयारी अघि बढाएको छ ।

यसअघिको सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेटमै लगानीकर्ता सम्मेलनको घोषणा गरेको थियो र सरकार परिवर्तनपछि पनि यसलाई निरन्तरता दिइनु आफैंमा सकारात्मक कदम हो । मंसिरमा गर्ने भनिएको यो सम्मेलन फागुनमा गर्ने उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ, जसको तयारी पनि निकै अघि बढिसकेको छ । 

तर, सम्मेलनका एजेन्डा र सम्भावित सहभागिताका विषयमा सरकार अझै स्पष्ट देखिएको छैन । अपेक्षा गरौं, सरकारले चाँडै नै लगानीकर्ता सम्मेलनका सम्बन्धमा आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्नेछ, जसले निजी लगानीकर्तालाई समेत बाह्य क्षेत्रमा आफ्ना समकक्षीहरूलाई सहभागिताका लागि आमन्त्रण गर्ने आधार तयार गर्नेछ ।

सम्मेलन नेपाल सरकारले गर्न लागेको हो भने यसमा उद्योग मन्त्रालयको एक्लो तयारी पर्याप्त हुँदैन । वैदेशिक लगानीजस्तो महत्वपूर्ण विषयलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा आयोजक समिति गठन गरी सरोकारवाला मन्त्रालयहरुलाई उत्तिकै रूपमा सक्रिय बनाइनुपर्छ । 

अन्तरमन्त्रालय समन्वय अभावले बाह्य लगानीकर्तामाझ नेपाल भोलिका दिनमा लज्जित हुनु नपरोस् भनेर अहिल्यै तयारी गर्नुपर्छ । सम्मेलनकै बेला वन, वातावरण, स्थानीय विकासजस्ता हरेक लगानीकर्ताका लागि प्रत्यक्ष रूपमा सरोकार राख्ने मन्त्रालयले आफ्ना कारणले कुनै आयोजना ढिलाइ हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउन सक्नुपर्छ भने अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकजस्ता निकायहरूले लगानीकर्ताको लाभांश फिर्तामा ग्यारेन्टी गर्नु जरुरी छ । 

अहिले मुलुकको विकास–निर्माणमा देखिएको मूल समस्या अन्तरमन्त्रालय समन्वय र सहकार्यको अभाव नै भएकाले सम्मेलन अगावै यसको निरुपण गरिनुपर्छ । लगानी बोर्ड, औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डजस्ता निकाय एवं संयन्त्रहरूसमेत अरु मन्त्रालय र विभागको कार्यशैलीमा भर पर्नुपर्दा प्रभावकारी रुपमा कार्य सम्पादन गर्न नसकिरहेको तथ्यलाई मनन गर्नु जरुरी छ । 

लगानी सम्मेलनलाई सफल पार्न मूलतः अधिकतम विदेशी लगानीकर्ताको उपस्थिति महत्वपूर्ण हुनेछ भने लगानीकर्तालाई देशमा लगानीमैत्री वातावरण छ भन्ने आश्वस्त पारिनुपर्छ । उद्योगमैत्री वातावरण तयार पार्न हालै पारित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन लगायत पाइपलाइनमा रहेका श्रम ऐन, वैदेशिक लगानी ऐनजस्ता महत्वपूर्ण कानुनहरूको निर्माणलाई टुंगोमा पु¥याउनुपर्छ । 

सरकारसँग अब समय धेरै छैन त्यसैले यी विषयमा तत्काल टुंगोमा पुगिहाल्नु जरुरी छ । नत्र, अहिलेकै अवस्थामा लगानी सम्मेलन गर्नुको कुनै आवश्यकता र औचित्य रहनेछैन ।