त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एग्रो इकोनोमिस्टका प्राध्यापक डा. पुण्यप्रसाद रेग्मी करिब ३ महिनाअघि अर्थमन्त्रालयको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त भएका छन् । अनुसन्धान र विकास अर्थशास्त्रमा विशेष दख्खल राख्ने रेग्मी यसअघि युवा स्वरोजगार कोषका उपाध्यक्षसमेत थिए ।
निजी क्षेत्रको सहभागिताबिना मुलुकको विकास असम्भव भएको बताउने रेग्मीले गत वर्ष विनाशकारी भूकम्पपछि सरकारले निजी क्षेत्रका लागि स्थापना गरेको पुनरुद्धार कोषलाई सशक्त बनाउन आफू सक्रिय भएको बताए । लामो समयदेखि प्राध्यापन र सरकारी तथा गैसरकारी क्षेत्रको अनुसन्धानमा संलग्न उनीसँग नेपालमा अनुसन्धान नगरी योजना सार्वजनिक हुने र उच्च ओहदामा बस्नेहरूले हचुवामा निर्णय गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको अनुभव छ ।
अन्य मन्त्रालयले बजेट खर्च नगर्दा त्यसको भार अर्थमन्त्रालयमा आउने गरेको बताउने उनी पुँजीगत खर्च बढाउन मन्त्रालय सशक्त भएर लागेको दाबी गर्छन् । नेपालमा भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावादजस्ता प्रवृत्ति हाबी हुँदा विकास निर्माणमा समस्या परेको र मुलुक हाँक्ने युवाशक्ति पलायन हुँदा विकासमा ठूलो चुनौती रहेको उनको तर्क छ ।
प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त भइसकेपछि मुलुकको दिगो आर्थिक विकासमा विशेष खाका तयार गर्दै गरेका उनी पूरक योजनाविद्का रूपमा पनि चिनिन्छन् । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नजिकबाट नियाल्दै आएका रेग्मीसँग बजेट कार्यान्वयनमा समस्या, पूरक बजेटको तयारी, दिगो विकास रणनीतिलगायत अर्थतन्त्रको चुनौतीमा केन्द्रित रहेर निरु अर्याल गरेको कुराकानीः
बजेट कार्यान्वयनको अवस्था एकदमै कमजोर देखियो । पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थमन्त्रालयले के गर्दै छ ?
नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक बजेट आउने नयाँ परम्पराको थालनी भएको थियो । समयमै बजेट विनियोजन हुने र अख्तियारी पनि समयमै हुने भएकाले पुरानो प्रवृत्ति नदोहोरिएला भन्ने सबैको सोच थियो । तर चालू आवको पहिलो चौमासिकको खर्च हेर्दा खर्च गर्ने शैली पुरानै देखियो । हामीले अपेक्षा गरेजस्तो पुँजीगत खर्च बढ्न सकेन ।
बजेट कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्रालयले खर्च बढाउन निकै जिम्मेवार तथा गम्भीर भएर लागेको छ । यसका लागि उच्चस्तरीय अनुगमन टोली बनाउने कुरा भएको छ । हालै मन्त्रीज्यूले सबै उच्च ओहोदाका कर्मचारीलाई बोलाएर खर्च के–कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर छलफल गरेर निर्देशन पनि दिइसक्नुभएको छ । अर्थमन्त्रालयले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दै छ ।
केही दिनअघि मात्रै अर्थमन्त्रीले समृद्ध नेपालको नारासहित आफ्ना कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । त्यो कहाँ पुग्यो ?
हो, बजेट खर्च हुन नसकेपछि अर्थमन्त्रीज्यूले ‘समृद्ध नेपालका लागि दिगो आर्थिक विकास’को नारासहित आफ्ना एजेन्डा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कार्यान्वयन गर्न भनेर आफूमातहतका कर्मचारीलाई पनि निर्देशन दिइसक्नुभएको छ । कार्यक्रमकोे सूची लामै छ । त्यसका साथै मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्ने कुरामा विभागीय प्रमुखहरूसँग बसेर पटक–पटक छलफल भइरहेको छ । छिट्टै कार्यान्वयनमा जान्छ । कतिपय सुरु भइसकेको छ, यद्यपि नतिजा आइसकेको छैन ।
सरसर्ती हेर्दा विकासे मन्त्रालयले नै बजेट खर्च गर्न नसकेको पाइन्छ । बजेट खर्च नहुनुको प्राविधिक कारण के रहेछ ?
उपयुक्त समय नभएकाले लक्ष्यअनुसारको बजेट खर्च हुन सकेन भन्ने कुरा आएको छ । यसका लागि मन्त्रीज्यूले पनि छलफल अघि बढाइरहनुभएको छ । साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर राखिएको छ । त्यसका लागि निकै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । जे–जे संयन्त्र मन्त्रालयले बनाउनुपर्ने देखिन्छ त्यसलाई सशक्त बनाउने भनेर सबै निकायलाई जिम्मेबार हुन आग्रह गरिसक्नुभएको छ ।
सबैभन्दा ठूलो चुनौती समयभन्दा अगाडि बजेट आएर पनि पुँजीगत खर्च बढेन भन्ने छ । त्यसका लागि मन्त्रीज्यू, सचिवज्यूहरूलगायत दोस्रो चौमासिकको सुरुवातदेखि नै सबै मन्त्रालयलाई झकझकाइरहेको अवस्था छ । यसलाई फलोअप गर्ने काम भइरहेको छ । पुसको पहिलो साता प्रगति विवरण लिन्छौं भनेका छौं ।
ठूला आयोजनाको अनुगमन गर्न ढिलासुस्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने, काम गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्ने खालका कुरा सशक्त रूपमा अगाडि बढेको छ । साथै द्रुत गतिमा अनुगमन गर्ने भन्ने कुरा आएको छ । आशा छ, बजेट कार्यान्वयन हुनेछ ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने अर्थमन्त्रालय नै निष्क्रिय भयो भन्ने आरोप छ नि ?
अर्थमन्त्रालयले आफ्नो काम र दायित्व पूर्ण रूपमा गरिरहेको छ । स्रोत जुटाउनेदेखि बजेट विनियोजन गर्ने काममा अर्थमन्त्रालय सक्रिय भएको नै पाएको छु । जहाँसम्म निष्क्रियताको कुरा छ, बजेट खर्च गर्ने गराउने काम अर्थमन्त्रालयको मात्रै होइन, सबै मन्त्रालय र निकाय जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
राजनीतिक वातावरणले हाम्रो अर्थतन्त्र निष्क्रिय भएको पक्कै हो । अन्य निकायले समयमै काम नगर्दा त्यसको दोष अर्थमन्त्रालयमा आएको हो । अर्थमन्त्रालय बजेट खर्च गराउन सशक्त र सक्रि भएर लागेको छ ।
तपाईं प्रमुख सल्लाहकार भइसकेपछि जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने खालका केही उपलब्धि भए ?
मेरो भूमिका भनेको देशको दिगो र आर्थिक विकासका लागि आवश्यक ठाउँमा सल्लाह दिने हो । खासगरी आर्थिक विकासलाई समेट्ने कुरा छ । अहिलेको धिमा गतिलाई तीव्र गतिमा सार्न कसरी सकिएला भन्ने छ । हरेक व्यवसायलाई आधुनिक तरिकाले लाने भन्ने छ, आर्थिक विकासमा समेट्ने काम भइरहेको छ ।
तपाईंले राजनीतिक सहमति भए पुसको पहिलो साता पूरक बजेट आउँछ भन्नुभएको थियो । पूरक बजेट आउँछ कि आउँदैन ?
अर्थमन्त्रालयको काम बजेट बनाउने र विनियोजन गर्ने नै हो । बजेटको तयारी सूक्ष्म रूपमा भइरहेको छ । पूरक बजेट ल्याउने भन्नेमा असहमति हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । अन्य राजनीतिक घटनाक्रमले पूरक बजेटको विषय छायामा परेको हो ।
अर्को कुरा, यो साझा विषय हो र सहमतिबाटै पूरक बजेट आउँछ भने त्यसबाट कसैलाई बेफाइदा छैन । पूरक बजेटबाट पनि पुँजी परिचालन हुने हो । राजनीतिक सहमति हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । तर, राजनीतिक सहमतिबिना पूरक बजेट आउँदैन ।
नियमित बजेट खर्च हुन नसकिरहेको अवस्थामा पूरक बजेटको औचित्य के ?
हो, प्रधानमन्त्रीले सदनमा सम्बोधन गरेका विषय कार्यान्वयनका लागि पूरक बजेटको आवश्यकता परेको हो । नियमित बजेटले सबै कार्यक्रमको सम्बोधन गर्न सक्दैन । तर, आमजनताले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने नियमित बजेटले नियमित काम गर्छ । तर, यो सरकारले प्रस्तुत गरेका नयाँ कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छैन । तिनै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पूरक बजेट चाहिएको हो ।
त्यसो भए पूरक बजेटमा कस्ता कार्यक्रम समावेश हुन्छन् ?
मुलुकलाई आर्थिक रूपमा कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकार गम्भीर छ । जस्तो कि नयाँ कार्यक्रममा विद्युतीय रेलका कुरा समावेश छन् । गरिबका लागि सरकार भन्ने नारा नै छ । पुनर्निर्माणमा भूकम्पप्रभावितलाई थप १ लाख दिने भन्ने कुरा छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कुरा नियमित बजेटमा समावेश छैनन् ।
विनियोजित बजेटमा भएका कार्यक्रमका लागि पनि पर्याप्त रूपमा प्रभावकारी ढंगले खर्च गराउने कुरा छ । जुन राज्यको ढुकुटीमा भएको बजेटलाई विकास–निर्माणमा किन नलाउने भन्ने हाम्रो आशय हो । पैसा थन्किएर बसेपछि आर्थिक गतिविधिमा उपलब्धि हुँदैन ।
अरू केही महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू पनि छन् कि ?
स्वदेशी पुँजी र विदेशी पुँजीलाई एकदमै सदुपयोग गर्न विदेशी पुँजी भित्र्याउने र स्वदेशी पुँजीलाई प्रोत्साहित गर्ने भन्ने कुरा छ । बेरोजगार युवालाई विशेष कार्यक्रम गर्नेे, युथ सेन्टरको स्थापना गरेर युवालाई परिचालन गर्ने खालको कार्यक्रम अघि बढाउने कुरा छ । गरिबी निवारण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने कुरा पनि छन् ।
एक स्थानीय सरकार एक स्थानीय रोजगारको व्यवस्था गर्ने कुरा छ । यीबाहेक प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेका कार्यक्रम त छँदैछन् नि । यी सबै बजेट कार्यान्वयनका लागि गरिएका कार्यक्रम हुन् । गरिबका लागि सरकार भन्ने कार्यक्रम छ । गरिब लक्षित, युवा लक्षित कार्यक्रम ठूला आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्न खोजेको छ ।
कति आकारको आउँछ पूरक बजेट, अनि स्रोत कसरी जुटाउँदै हुनुहुन्छ ?
हामीले ठूलो आकारको बजेट ल्याउन खोजका होइनौं । १ खर्बको बजेट ल्याउन सरकारलाई समस्या छैन । सरकारसँग पैसा छ । ठूला आयोजनामार्फत आन्तरिक रोजगारी विस्तार गर्ने कुरा छ । पुराना कार्यक्रमलाई तीव्रताका साथ लाने र नयाँ कार्यक्रम युवा लक्षित गर्ने हो । अहिले एउटा युवा स्वरोजगार कार्यक्रम छ त्योबाहेक अरू खासै छैनन् ।
वर्तमान सरकार गठनपछि नेपालको ठूलो कर्पोरेट हाउस एनसेलको लाभ करका विषयमा ठूलो विवाद देखिएको छ । यसमा यो सरकारले खुलेर कुरा गर्न चाहेको छैन । तपाई अर्थमन्त्रीकोे प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ । यो विषयमा तपाईंको धारणा के हो ?
कुनै पनि व्यावसायिक कम्पनी वा संघसंस्थाले हाम्रो देशको कानुनअनुसार नै काम गर्नुपर्छ । कसैले कानुनविपरीत काम गरेको छ भने राज्यको कानुनको दायरामा आउनैपर्छ र कारबाही हुनैपर्छ । यो कम्पनी अन्तरराष्ट्रिय कम्पनी भएकाले यसमा राष्ट्रिय–अन्तरराष्ट्रिय दुवै नियम–कानुनमा अभ्यस्त हुनुपर्छ । मेरो व्यक्तिगत धारणाभन्दा पनि कानुनअनुसार ठीक गरेको भए ठीक र बेठीक भए बेठीक नै हुनुपर्छ ।
जुनसुकै सरकार आए पनि विकास र सम्मृद्धिको कुरा गर्छन्, तर उनीहरूको ध्यान कार्यान्वयनमा पुगेको पाइँदैन । यसलाई यहाँले कसरी नियाल्नुभएको छ ?
राजनीतिक संक्रमणले गर्दा विकासले गति लिन सकेको छैन । त्यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । नाकामा भएको समस्या, प्रतिकूल मौसमलगायतले हामी पछि परेका छौं । अहिले ऊर्जामा देखिएको परिवर्तन केही सकारात्मक छ । विद्युत्मा थुप्रै सम्भावना भएको देश र सबै क्षेत्रमा विद्युत्को आवश्यकता रहेको देश भएकाले ऊर्जा महत्वपूर्ण भएकाले प्राथमिकतामा राखेका छौं ।
जलस्रोतमा पनि धनी भएकाले हामीेले जलस्रोतमा निकै मेहनत गरिरहेका छौं । जलविद्युत्, यातायात, पर्यटन, आईसीटी औंल्याइएको छ । यीबाहेक कृषि औद्योगीकरणका कुरालाई पनि विकासमा लगाउनु आजको आवश्यकता हो ।
तपाईंले यसो भनिरहँदा कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने आधार के छन् ?
१० प्रतिशत कृषि उत्पादन बढाउन सकियो भने खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौं । कृषिका लागि विदेशीले पनि प्रविधि भिœयाउन चासो दिइरहेका छन् । त्यसैले आवश्यकताअनुसारको प्रविधिको विकास गर्नु जरुरी छ । सिँचाइ, बीउ, मलमा सुधार गर्न सकियो भने कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ । सरकारको लक्ष्य पनि पूरा हुन सक्छ ।
लक्ष्यअनुसारको विकास र समृद्धि हासिल गर्न नेपाली जनताले कति समय पर्खिनुपर्ला ?
हाम्रो समस्या प्याजजस्तो छ, एउटा पत्र निकाल्यौं भने अर्को आउँछ । हामीलाई अनुसन्धानमा आधारित विकास आवश्यक छ । अर्को कुरा हामी आयात र रेमिट्यान्समा निर्भर छौं । हामीकहाँ उत्पादनको पाटो ज्यादा कमजोर छ, जसले निर्यात बढ्न सकेको छैन । आयात बढेको बढ्यै छ । यसलाई सन्तुलित अर्थतन्त्रको माध्यमबाट विकास गरिनु अपरिहार्य भइसक्यो ।
पछिल्लो समयमा रेमिट्यान्स ओरालो लागेको छ, यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा कत्तिको असर पार्ला ?
रेमिट्यान्स घट्दा अर्थतन्त्रमा असर नपर्ने भन्ने हुँदैन । ३० प्रतिशत योगदान रेमिट्यान्सको छ । तत्कालीन रूपमा असर परे पनि यसले दीर्घकालीन असर गर्दैैन । राष्ट्रिय स्तरमा उत्पादन बढाउनु जरुरी छ । तीव्र आर्थिक विकासमा युवाहरूलाई स्वदेशमै प्रयोग गर्न सकियो भने हाम्रो परनिर्भरता घटेर जान्छ ।
यो सरकारले निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेर लगानी र विकासलाई प्राथमिकतामा राखेन भन्ने गुनासो छ नि ? निजी क्षेत्रप्रति सरकारको धारणा के हो ?
सरकार निजी क्षेत्रप्रति सकारात्मक नै छ । गत वर्षको भूकम्प अनि नाकाबन्दीपछि मुलुक थिलथिलो परेको अवस्थामा सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नकै लागि आर्थिक पुनरुद्धार कोष ल्याएको थियो । त्यो पुनरुद्धारकोषलाई सरकारले प्राथमिकता दिनेछ । छानिएका संस्थानलाई निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालन गर्न दिने भन्ने कुरा छ ।
तीनखम्बे नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन राज्यले आवश्यक वातावरण बनाई प्रोत्साहन दिनु अनिवार्य ठानेर काम गरिरहेको छ ।
प्रसंग बदलौं, केही समयअघि तपाईं युवा स्वरोजगार कोषमा हुनुहुन्थ्यो । सरकारले ल्याएको युवा स्वरोजगार कार्यक्रम युवा लक्षित भए कि भएनन् ?
म विकास र योजना विषयको विद्यार्थी पनि हुँ र मुलुकको विकासको चिन्ता राख्ने व्यक्ति पनि हुँ । मुलुकमा युवा स्वरोजगार कोषको आवश्यकता हुँदाहुँदै पनि खासै गति लिन सकेको पाइएन । अर्को कुरा, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम बेरोजगारलाई भत्ताभन्दा पनि तालिम दिने र ऋण दिएर स्वावलम्बन बनाउनुपर्ने थियो । त्यो हुन सकेको छैन ।
सरकारले हचुवामा यस्तो कार्यक्रम ल्याएको हो भनेर बैंक वित्तीय संस्थाले जोखिम मोल्न मानेनन् भन्ने सुनिएको थियो । के यो सही हो ?
यसको आवश्यकता थियो र छ पनि । मुलुकमा विकास गर्ने हो भने यस्ता कार्यक्रम चाहिन्छन् नै । तपाईंले भनेजस्तै समस्या कहाँनिर थियो भने यो कार्यक्रम आवश्यक तयारी नगरी सुरु गरिएको थियो । त्यही भएर नै कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जोखिम मोल्न चाहेनन् । अहिले त्यो समस्या छैन । किनभने अहिले नियमावली परिवर्तन भएको छ । सहकारीमार्फत यो कार्यक्रम अघि बढेको छ ।
तर, यो कार्यक्रम लक्षित वर्गमा पुगेन, हुने खाने र पहुँचवालाले मात्रै पाए, कोषको रकम हिनाबिना भयो भन्ने आरोप पनि छ नि ?
हो, यो कार्यक्रम लक्षित वर्गसम्म पु¥याउनु निकै चुनौतीपूर्ण थियो र छ पनि । कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका क्रममा कतिपय मानिसले एकदमै राम्रो गरेको र कतिपयको नियत नै खराब देखियो । त्यो ५÷१० प्रतिशत मानिसको खराब नियतले गर्दा सिंगो कार्यक्रम नै बदनाम हुन पुगेको थियो । नत्रभने यही कार्यक्रमबाट ३० हजार युवा उद्यमी बनेका छन् ।
यसलाई अझै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न शाखा प्रशाखाहरू धेरै खडा भएका छन् । अनुगमन पहिलेको भन्दा राम्रो र व्यवस्थित बनेको छ । जहाँसम्म दुरुपयोगको कुरा छ, सीपमूलक तालिम नभएका युवाले रकम लिँदा केही मात्रामा दुरुपयोग भएको हो । पहिले तीन जिल्लामा थियो । मेरो कार्यकालमा ७३ जिल्लामा पुग्यो । प्रादेशिक कार्यालय खोल्ने योजना छ । जति धेरै सेवा भयो, त्यति नै संस्था बलियो हुन्छ । त्यो बुझ्नु जरुरी छ ।
अहिले नेपालबाट दैनिक सरदर १ हजार ७ सय युवा बाहिर जान्छन् । युवा स्वरोजगार कोषले युवालाई फर्काउने गरी केही कार्यक्रम गर्न सक्दैन ?
यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो । अहिले के व्यवस्था गर्न सकिन्छ भनेर सरकार लागेको छ । बिनाधितो लोन दिने कुरामा सरकार तथा बैंक–वित्तीय संस्थाहरूले जोखिम देखिरहेका छन् । सातवटै प्रदेशमा केही नयाँ कार्यक्रम ल्याउन खोजेका छौं ।
हामी विकासको चरणमा छौं । तपाईंसँग मुलुकको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने प्राज्ञिक ज्ञान पनि छ । यावत चुनौतीका बाबजुत मुलुकको विकास कसरी सम्भव छ ?
मैले सधैं भन्ने गरेको छु हाम्रो देशमा दुईवटा प्रकोप छन् । एउटा दैवी प्रकोप र अर्को मानवीय प्रकोप । बाढी, पहिरो, असिना, भुइँचालोबाट हामी भाग्न सक्दैनौं । यसका लागि विभिन्न प्रविधि आइसकेका छन् । तिनीहरूको अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । अर्को भ्रष्टाचार नातावाद, कृपावाद जस्ता मानवीय प्रकोप छन् ।
कर प्रशासनलाई चुस्त पार्न सकियो भने विकृति विसंगतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकियो भने हामी विकास–निर्माणका काममा अगाडि बढ्न सक्छौं । त्यसलाई रोक्न हाम्रो अगाडि ठूलो चुनौती छ । मानवजन्य प्रकोपको अन्त्य गर्न युवालाई सक्रिय बनाउनुपर्छ । गरिबीबाट माथि उठ्नका लागि सबै लाग्नु जरुरी छ ।
मानवजन्य प्रकोप सबै ठाउँमा घुसेको छ । यसलाई सुधार्नु जरुरी छ । हामीभन्दा २०/३० वर्ष मुलुक हाँक्ने जिम्मेवारी युवाको काँधमा छ । युवाशक्ति बाहिरिँदा विकास निर्माणलाई नै असर पार्छ । हाम्रो प्रयास दिगो र छिटो आर्थिक विकास गर्ने हो ।
प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त भइसकेपछि मुलुकको दिगो आर्थिक विकासमा विशेष खाका तयार गर्दै गरेका उनी पूरक योजनाविद्का रूपमा पनि चिनिन्छन् । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नजिकबाट नियाल्दै आएका रेग्मीसँग बजेट कार्यान्वयनमा समस्या, पूरक बजेटको तयारी, दिगो विकास रणनीतिलगायत अर्थतन्त्रको चुनौतीमा केन्द्रित रहेर निरु अर्याल गरेको कुराकानीः
सबैभन्दा ठूलो चुनौती समयभन्दा अगाडि बजेट आएर पनि पुँजीगत खर्च बढेन भन्ने छ । त्यसका लागि मन्त्रीज्यू, सचिवज्यूहरूलगायत दोस्रो चौमासिकको सुरुवातदेखि नै सबै मन्त्रालयलाई झकझकाइरहेको अवस्था छ । यसलाई फलोअप गर्ने काम भइरहेको छ । पुसको पहिलो साता प्रगति विवरण लिन्छौं भनेका छौं ।
जलस्रोतमा पनि धनी भएकाले हामीेले जलस्रोतमा निकै मेहनत गरिरहेका छौं । जलविद्युत्, यातायात, पर्यटन, आईसीटी औंल्याइएको छ । यीबाहेक कृषि औद्योगीकरणका कुरालाई पनि विकासमा लगाउनु आजको आवश्यकता हो ।
कर प्रशासनलाई चुस्त पार्न सकियो भने विकृति विसंगतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकियो भने हामी विकास–निर्माणका काममा अगाडि बढ्न सक्छौं । त्यसलाई रोक्न हाम्रो अगाडि ठूलो चुनौती छ । मानवजन्य प्रकोपको अन्त्य गर्न युवालाई सक्रिय बनाउनुपर्छ । गरिबीबाट माथि उठ्नका लागि सबै लाग्नु जरुरी छ ।
No comments:
Post a Comment