अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले निजी क्षेत्रको साथ खोजेको छ

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एग्रो इकोनोमिस्टका प्राध्यापक डा. पुण्यप्रसाद रेग्मी करिब ३ महिनाअघि अर्थमन्त्रालयको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त भएका छन् । अनुसन्धान र विकास अर्थशास्त्रमा विशेष दख्खल राख्ने रेग्मी यसअघि युवा स्वरोजगार कोषका उपाध्यक्षसमेत थिए । 

निजी क्षेत्रको सहभागिताबिना मुलुकको विकास असम्भव भएको बताउने रेग्मीले गत वर्ष विनाशकारी भूकम्पपछि सरकारले निजी क्षेत्रका लागि स्थापना गरेको पुनरुद्धार कोषलाई सशक्त बनाउन आफू सक्रिय भएको बताए । लामो समयदेखि प्राध्यापन र सरकारी तथा गैसरकारी क्षेत्रको अनुसन्धानमा संलग्न उनीसँग नेपालमा अनुसन्धान नगरी योजना सार्वजनिक हुने र उच्च ओहदामा बस्नेहरूले हचुवामा निर्णय गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको अनुभव छ । 

अन्य मन्त्रालयले बजेट खर्च नगर्दा त्यसको भार अर्थमन्त्रालयमा आउने गरेको बताउने उनी पुँजीगत खर्च बढाउन मन्त्रालय सशक्त भएर लागेको दाबी गर्छन् । नेपालमा भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावादजस्ता प्रवृत्ति हाबी हुँदा विकास निर्माणमा समस्या परेको र मुलुक हाँक्ने युवाशक्ति पलायन हुँदा विकासमा ठूलो चुनौती रहेको उनको तर्क छ । 

प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त भइसकेपछि मुलुकको दिगो आर्थिक विकासमा विशेष खाका तयार गर्दै गरेका उनी पूरक योजनाविद्का रूपमा पनि चिनिन्छन् । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नजिकबाट नियाल्दै आएका रेग्मीसँग बजेट कार्यान्वयनमा समस्या, पूरक बजेटको तयारी, दिगो विकास रणनीतिलगायत अर्थतन्त्रको चुनौतीमा केन्द्रित रहेर निरु अर्याल गरेको कुराकानीः

बजेट कार्यान्वयनको अवस्था एकदमै कमजोर देखियो । पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थमन्त्रालयले के गर्दै छ ?

नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक बजेट आउने नयाँ परम्पराको थालनी भएको थियो । समयमै बजेट विनियोजन हुने र अख्तियारी पनि समयमै हुने भएकाले पुरानो प्रवृत्ति नदोहोरिएला भन्ने सबैको सोच थियो । तर चालू आवको पहिलो चौमासिकको खर्च हेर्दा खर्च गर्ने शैली पुरानै देखियो । हामीले अपेक्षा गरेजस्तो पुँजीगत खर्च बढ्न सकेन । 

बजेट कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्रालयले खर्च बढाउन निकै जिम्मेवार तथा गम्भीर भएर लागेको छ । यसका लागि उच्चस्तरीय अनुगमन टोली बनाउने कुरा भएको छ । हालै मन्त्रीज्यूले सबै उच्च ओहोदाका कर्मचारीलाई बोलाएर खर्च के–कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर छलफल गरेर निर्देशन पनि दिइसक्नुभएको छ । अर्थमन्त्रालयले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दै छ ।

केही दिनअघि मात्रै अर्थमन्त्रीले समृद्ध नेपालको नारासहित आफ्ना कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । त्यो कहाँ पुग्यो ?

हो, बजेट खर्च हुन नसकेपछि अर्थमन्त्रीज्यूले ‘समृद्ध नेपालका लागि दिगो आर्थिक विकास’को नारासहित आफ्ना एजेन्डा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कार्यान्वयन गर्न भनेर आफूमातहतका कर्मचारीलाई पनि निर्देशन दिइसक्नुभएको छ । कार्यक्रमकोे सूची लामै छ । त्यसका साथै मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्ने कुरामा विभागीय प्रमुखहरूसँग बसेर पटक–पटक छलफल भइरहेको छ । छिट्टै कार्यान्वयनमा जान्छ । कतिपय सुरु भइसकेको छ, यद्यपि नतिजा आइसकेको छैन । 

सरसर्ती हेर्दा विकासे मन्त्रालयले नै बजेट खर्च गर्न नसकेको पाइन्छ । बजेट खर्च नहुनुको प्राविधिक कारण के रहेछ ?

उपयुक्त समय नभएकाले लक्ष्यअनुसारको बजेट खर्च हुन सकेन भन्ने कुरा आएको छ । यसका लागि मन्त्रीज्यूले पनि छलफल अघि बढाइरहनुभएको छ । साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर राखिएको छ । त्यसका लागि निकै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । जे–जे संयन्त्र मन्त्रालयले बनाउनुपर्ने देखिन्छ त्यसलाई सशक्त बनाउने भनेर सबै निकायलाई जिम्मेबार हुन आग्रह गरिसक्नुभएको छ । 

सबैभन्दा ठूलो चुनौती समयभन्दा अगाडि बजेट आएर पनि पुँजीगत खर्च बढेन भन्ने छ । त्यसका लागि मन्त्रीज्यू, सचिवज्यूहरूलगायत दोस्रो चौमासिकको सुरुवातदेखि नै सबै मन्त्रालयलाई झकझकाइरहेको अवस्था छ । यसलाई फलोअप गर्ने काम भइरहेको छ । पुसको पहिलो साता प्रगति विवरण लिन्छौं भनेका छौं । 

ठूला आयोजनाको अनुगमन गर्न ढिलासुस्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने, काम गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्ने खालका कुरा सशक्त रूपमा अगाडि बढेको छ । साथै द्रुत गतिमा अनुगमन गर्ने भन्ने कुरा आएको छ । आशा छ, बजेट कार्यान्वयन हुनेछ ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने अर्थमन्त्रालय नै निष्क्रिय भयो भन्ने आरोप छ नि ?

अर्थमन्त्रालयले आफ्नो काम र दायित्व पूर्ण रूपमा गरिरहेको छ । स्रोत जुटाउनेदेखि बजेट विनियोजन गर्ने काममा अर्थमन्त्रालय सक्रिय भएको नै पाएको छु । जहाँसम्म निष्क्रियताको कुरा छ, बजेट खर्च गर्ने गराउने काम अर्थमन्त्रालयको मात्रै होइन, सबै मन्त्रालय र निकाय जिम्मेवार हुनुपर्छ । 

राजनीतिक वातावरणले हाम्रो अर्थतन्त्र निष्क्रिय भएको पक्कै हो । अन्य निकायले समयमै काम नगर्दा त्यसको दोष अर्थमन्त्रालयमा आएको हो । अर्थमन्त्रालय बजेट खर्च गराउन सशक्त र सक्रि भएर लागेको छ ।

तपाईं प्रमुख सल्लाहकार भइसकेपछि जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने खालका केही उपलब्धि भए ?

मेरो भूमिका भनेको देशको दिगो र आर्थिक विकासका लागि आवश्यक ठाउँमा सल्लाह दिने हो । खासगरी आर्थिक विकासलाई समेट्ने कुरा छ । अहिलेको धिमा गतिलाई तीव्र गतिमा सार्न कसरी सकिएला भन्ने छ । हरेक व्यवसायलाई आधुनिक तरिकाले लाने भन्ने छ, आर्थिक विकासमा समेट्ने काम भइरहेको छ ।

तपाईंले राजनीतिक सहमति भए पुसको पहिलो साता पूरक बजेट आउँछ भन्नुभएको थियो । पूरक बजेट आउँछ कि आउँदैन ?

अर्थमन्त्रालयको काम बजेट बनाउने र विनियोजन गर्ने नै हो । बजेटको तयारी सूक्ष्म रूपमा भइरहेको छ । पूरक बजेट ल्याउने भन्नेमा असहमति हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । अन्य राजनीतिक घटनाक्रमले पूरक बजेटको विषय छायामा परेको हो । 

अर्को कुरा, यो साझा विषय हो र सहमतिबाटै पूरक बजेट आउँछ भने त्यसबाट कसैलाई बेफाइदा छैन । पूरक बजेटबाट पनि पुँजी परिचालन हुने हो । राजनीतिक सहमति हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । तर, राजनीतिक सहमतिबिना पूरक बजेट आउँदैन ।

नियमित बजेट खर्च हुन नसकिरहेको अवस्थामा पूरक बजेटको औचित्य के ?

हो, प्रधानमन्त्रीले सदनमा सम्बोधन गरेका विषय कार्यान्वयनका लागि पूरक बजेटको आवश्यकता परेको हो । नियमित बजेटले सबै कार्यक्रमको सम्बोधन गर्न सक्दैन । तर, आमजनताले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने नियमित बजेटले नियमित काम गर्छ । तर, यो सरकारले प्रस्तुत गरेका नयाँ कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छैन । तिनै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पूरक बजेट चाहिएको हो ।

त्यसो भए पूरक बजेटमा कस्ता कार्यक्रम समावेश हुन्छन् ?

मुलुकलाई आर्थिक रूपमा कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकार गम्भीर छ । जस्तो कि नयाँ कार्यक्रममा विद्युतीय रेलका कुरा समावेश छन् । गरिबका लागि सरकार भन्ने नारा नै छ । पुनर्निर्माणमा भूकम्पप्रभावितलाई थप १ लाख दिने भन्ने कुरा छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कुरा नियमित बजेटमा समावेश छैनन् । 

विनियोजित बजेटमा भएका कार्यक्रमका लागि पनि पर्याप्त रूपमा प्रभावकारी ढंगले खर्च गराउने कुरा छ । जुन राज्यको ढुकुटीमा भएको बजेटलाई विकास–निर्माणमा किन नलाउने भन्ने हाम्रो आशय हो । पैसा थन्किएर बसेपछि आर्थिक गतिविधिमा उपलब्धि हुँदैन । 

अरू केही महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू पनि छन् कि ?

स्वदेशी पुँजी र विदेशी पुँजीलाई एकदमै सदुपयोग गर्न विदेशी पुँजी भित्र्याउने र स्वदेशी पुँजीलाई प्रोत्साहित गर्ने भन्ने कुरा छ । बेरोजगार युवालाई विशेष कार्यक्रम गर्नेे, युथ सेन्टरको स्थापना गरेर युवालाई परिचालन गर्ने खालको कार्यक्रम अघि बढाउने कुरा छ । गरिबी निवारण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने कुरा पनि छन् । 

एक स्थानीय सरकार एक स्थानीय रोजगारको व्यवस्था गर्ने कुरा छ । यीबाहेक प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेका कार्यक्रम त छँदैछन् नि । यी सबै बजेट कार्यान्वयनका लागि गरिएका कार्यक्रम हुन् । गरिबका लागि सरकार भन्ने कार्यक्रम छ । गरिब लक्षित, युवा लक्षित कार्यक्रम ठूला आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्न खोजेको छ । 

कति आकारको आउँछ पूरक बजेट, अनि स्रोत कसरी जुटाउँदै हुनुहुन्छ ?

हामीले ठूलो आकारको बजेट ल्याउन खोजका होइनौं । १ खर्बको बजेट ल्याउन सरकारलाई समस्या छैन । सरकारसँग पैसा छ । ठूला आयोजनामार्फत आन्तरिक रोजगारी विस्तार गर्ने कुरा छ । पुराना कार्यक्रमलाई तीव्रताका साथ लाने र नयाँ कार्यक्रम युवा लक्षित गर्ने हो । अहिले एउटा युवा स्वरोजगार कार्यक्रम छ त्योबाहेक अरू खासै छैनन् ।

वर्तमान सरकार गठनपछि नेपालको ठूलो कर्पोरेट हाउस एनसेलको लाभ करका विषयमा ठूलो विवाद देखिएको छ । यसमा यो सरकारले खुलेर कुरा गर्न चाहेको छैन । तपाई अर्थमन्त्रीकोे प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ । यो विषयमा तपाईंको धारणा के हो ?

कुनै पनि व्यावसायिक कम्पनी वा संघसंस्थाले हाम्रो देशको कानुनअनुसार नै काम गर्नुपर्छ । कसैले कानुनविपरीत काम गरेको छ भने राज्यको कानुनको दायरामा आउनैपर्छ र कारबाही हुनैपर्छ । यो कम्पनी अन्तरराष्ट्रिय कम्पनी भएकाले यसमा राष्ट्रिय–अन्तरराष्ट्रिय दुवै नियम–कानुनमा अभ्यस्त हुनुपर्छ । मेरो व्यक्तिगत धारणाभन्दा पनि कानुनअनुसार ठीक गरेको भए ठीक र बेठीक भए बेठीक नै हुनुपर्छ । 

जुनसुकै सरकार आए पनि विकास र सम्मृद्धिको कुरा गर्छन्, तर उनीहरूको ध्यान कार्यान्वयनमा पुगेको पाइँदैन । यसलाई यहाँले कसरी नियाल्नुभएको छ ?

राजनीतिक संक्रमणले गर्दा विकासले गति लिन सकेको छैन । त्यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । नाकामा भएको समस्या, प्रतिकूल मौसमलगायतले हामी पछि परेका छौं । अहिले ऊर्जामा देखिएको परिवर्तन केही सकारात्मक छ । विद्युत्मा थुप्रै सम्भावना भएको देश र सबै क्षेत्रमा विद्युत्को आवश्यकता रहेको देश भएकाले ऊर्जा महत्वपूर्ण भएकाले प्राथमिकतामा राखेका छौं । 

जलस्रोतमा पनि धनी भएकाले हामीेले जलस्रोतमा निकै मेहनत गरिरहेका छौं । जलविद्युत्, यातायात, पर्यटन, आईसीटी औंल्याइएको छ । यीबाहेक कृषि औद्योगीकरणका कुरालाई पनि विकासमा लगाउनु आजको आवश्यकता हो ।

तपाईंले यसो भनिरहँदा कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने आधार के छन् ?

१० प्रतिशत कृषि उत्पादन बढाउन सकियो भने खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौं । कृषिका लागि विदेशीले पनि प्रविधि भिœयाउन चासो दिइरहेका छन् । त्यसैले आवश्यकताअनुसारको प्रविधिको विकास गर्नु जरुरी छ । सिँचाइ, बीउ, मलमा सुधार गर्न सकियो भने कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ । सरकारको लक्ष्य पनि पूरा हुन सक्छ ।

लक्ष्यअनुसारको विकास र समृद्धि हासिल गर्न नेपाली जनताले कति समय पर्खिनुपर्ला ? 

हाम्रो समस्या प्याजजस्तो छ, एउटा पत्र निकाल्यौं भने अर्को आउँछ । हामीलाई अनुसन्धानमा आधारित विकास आवश्यक छ । अर्को कुरा हामी आयात र रेमिट्यान्समा निर्भर छौं । हामीकहाँ उत्पादनको पाटो ज्यादा कमजोर छ, जसले निर्यात बढ्न सकेको छैन । आयात बढेको बढ्यै छ । यसलाई सन्तुलित अर्थतन्त्रको माध्यमबाट विकास गरिनु अपरिहार्य भइसक्यो ।

पछिल्लो समयमा रेमिट्यान्स ओरालो लागेको छ, यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा कत्तिको असर पार्ला ?

रेमिट्यान्स घट्दा अर्थतन्त्रमा असर नपर्ने भन्ने हुँदैन । ३० प्रतिशत योगदान रेमिट्यान्सको छ । तत्कालीन रूपमा असर परे पनि यसले दीर्घकालीन असर गर्दैैन । राष्ट्रिय स्तरमा उत्पादन बढाउनु जरुरी छ । तीव्र आर्थिक विकासमा युवाहरूलाई स्वदेशमै प्रयोग गर्न सकियो भने हाम्रो परनिर्भरता घटेर जान्छ । 

यो सरकारले निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेर लगानी र विकासलाई प्राथमिकतामा राखेन भन्ने गुनासो छ नि ? निजी क्षेत्रप्रति सरकारको धारणा के हो ?

सरकार निजी क्षेत्रप्रति सकारात्मक नै छ । गत वर्षको भूकम्प अनि नाकाबन्दीपछि मुलुक थिलथिलो परेको अवस्थामा सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नकै लागि आर्थिक पुनरुद्धार कोष ल्याएको थियो । त्यो पुनरुद्धारकोषलाई सरकारले प्राथमिकता दिनेछ । छानिएका संस्थानलाई निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालन गर्न दिने भन्ने कुरा छ । 

तीनखम्बे नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन राज्यले आवश्यक वातावरण बनाई प्रोत्साहन दिनु अनिवार्य ठानेर काम गरिरहेको छ ।

प्रसंग बदलौं, केही समयअघि तपाईं युवा स्वरोजगार कोषमा हुनुहुन्थ्यो । सरकारले ल्याएको युवा स्वरोजगार कार्यक्रम युवा लक्षित भए कि भएनन् ?

म विकास र योजना विषयको विद्यार्थी पनि हुँ र मुलुकको विकासको चिन्ता राख्ने व्यक्ति पनि हुँ । मुलुकमा युवा स्वरोजगार कोषको आवश्यकता हुँदाहुँदै पनि खासै गति लिन सकेको पाइएन । अर्को कुरा, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम बेरोजगारलाई भत्ताभन्दा पनि तालिम दिने र ऋण दिएर स्वावलम्बन बनाउनुपर्ने थियो । त्यो हुन सकेको छैन ।

सरकारले हचुवामा यस्तो कार्यक्रम ल्याएको हो भनेर बैंक वित्तीय संस्थाले जोखिम मोल्न मानेनन् भन्ने सुनिएको थियो । के यो सही हो ?

यसको आवश्यकता थियो र छ पनि । मुलुकमा विकास गर्ने हो भने यस्ता कार्यक्रम चाहिन्छन् नै । तपाईंले भनेजस्तै समस्या कहाँनिर थियो भने यो कार्यक्रम आवश्यक तयारी नगरी सुरु गरिएको थियो । त्यही भएर नै कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जोखिम मोल्न चाहेनन् । अहिले त्यो समस्या छैन । किनभने अहिले नियमावली परिवर्तन भएको छ । सहकारीमार्फत यो कार्यक्रम अघि बढेको छ ।

तर, यो कार्यक्रम लक्षित वर्गमा पुगेन, हुने खाने र पहुँचवालाले मात्रै पाए, कोषको रकम हिनाबिना भयो भन्ने आरोप पनि छ नि ?

हो, यो कार्यक्रम लक्षित वर्गसम्म पु¥याउनु निकै चुनौतीपूर्ण थियो र छ पनि । कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका क्रममा कतिपय मानिसले एकदमै राम्रो गरेको र कतिपयको नियत नै खराब देखियो । त्यो ५÷१० प्रतिशत मानिसको खराब नियतले गर्दा सिंगो कार्यक्रम नै बदनाम हुन पुगेको थियो । नत्रभने यही कार्यक्रमबाट ३० हजार युवा उद्यमी बनेका छन् । 

यसलाई अझै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न शाखा प्रशाखाहरू धेरै खडा भएका छन् । अनुगमन पहिलेको भन्दा राम्रो र व्यवस्थित बनेको छ । जहाँसम्म दुरुपयोगको कुरा छ, सीपमूलक तालिम नभएका युवाले रकम लिँदा केही मात्रामा दुरुपयोग भएको हो । पहिले तीन जिल्लामा थियो । मेरो कार्यकालमा ७३ जिल्लामा पुग्यो । प्रादेशिक कार्यालय खोल्ने योजना छ । जति धेरै सेवा भयो, त्यति नै संस्था बलियो हुन्छ । त्यो बुझ्नु जरुरी छ । 

अहिले नेपालबाट दैनिक सरदर १ हजार ७ सय युवा बाहिर जान्छन् । युवा स्वरोजगार कोषले युवालाई फर्काउने गरी केही कार्यक्रम गर्न सक्दैन ?

यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो । अहिले के व्यवस्था गर्न सकिन्छ भनेर सरकार लागेको छ । बिनाधितो लोन दिने कुरामा सरकार तथा बैंक–वित्तीय संस्थाहरूले जोखिम देखिरहेका छन् । सातवटै प्रदेशमा केही नयाँ कार्यक्रम ल्याउन खोजेका छौं ।

हामी विकासको चरणमा छौं । तपाईंसँग मुलुकको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने प्राज्ञिक ज्ञान पनि छ । यावत चुनौतीका बाबजुत मुलुकको विकास कसरी सम्भव छ ?

मैले सधैं भन्ने गरेको छु हाम्रो देशमा दुईवटा प्रकोप छन् । एउटा दैवी प्रकोप र अर्को मानवीय प्रकोप । बाढी, पहिरो, असिना, भुइँचालोबाट हामी भाग्न सक्दैनौं । यसका लागि विभिन्न प्रविधि आइसकेका छन् । तिनीहरूको अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । अर्को भ्रष्टाचार नातावाद, कृपावाद जस्ता मानवीय प्रकोप छन् । 

कर प्रशासनलाई चुस्त पार्न सकियो भने विकृति विसंगतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकियो भने हामी विकास–निर्माणका काममा अगाडि बढ्न सक्छौं । त्यसलाई रोक्न हाम्रो अगाडि ठूलो चुनौती छ । मानवजन्य प्रकोपको अन्त्य गर्न युवालाई सक्रिय बनाउनुपर्छ । गरिबीबाट माथि उठ्नका लागि सबै लाग्नु जरुरी छ । 

मानवजन्य प्रकोप सबै ठाउँमा घुसेको छ । यसलाई सुधार्नु जरुरी छ । हामीभन्दा २०/३० वर्ष मुलुक हाँक्ने जिम्मेवारी युवाको काँधमा छ । युवाशक्ति बाहिरिँदा विकास निर्माणलाई नै असर पार्छ । हाम्रो प्रयास दिगो र छिटो आर्थिक विकास गर्ने हो ।