लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धि नहुने

काठमाडौंः राष्ट्रिय योजना आयोगले चालू आर्थिक वर्षका लागि निर्धारित ६.५% आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न मुस्किल हुने आँकलन गरेको छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको ५ महिना बितिसक्दा पनि बजेट खर्च क्षमता नबढेको, आर्थिक वृद्धिमा खास भूमिका खेल्ने पूँजीगत खर्च ८ प्रतिशतभन्दा न्यून रहेको तथा विकासमा देखिएका कानुनी एवं नीतिगत झन्झट हटाउन नसकिएकाले लक्ष्यअनुरूप वृद्धिदर हासिल गर्न नसकिने आयोगले जनाएको छ । 

“बजेटको आकारअनुसार स्रोत र कार्यान्वयनको तयारी पूरा भएको छ, तर यो वर्ष तोकिएकै आकारको वृद्धि हासिल गर्न चुनौती छ,” आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ भन्छन् “तर, चौधौं योजना अवधि अर्थात् आउँदो तीन वर्षभित्र तोकिएको औसत ७.२% आर्थिक वृद्धिचाहिँ हुन सक्छ ।” 

लक्ष्यअनुसार योजनाको सुरुवाती अर्थात् चालू आर्थिक वर्षको वृद्धि नभए पनि पछिल्ला दुई वर्षमा ८ देखि १० प्रतिशतको वृद्धि हुने र यसबाट औसतमा वृद्धिदर हासिल हुने श्रेष्ठले दाबी गरे । राजनीतिक स्थिरता र स्थानीय चुनावको संकेत देखिएकाले स्थिति सुध्रिए बजेट कार्यान्वयन तथा खर्च क्षमता बढेर चालू योजनाको लक्ष्य पूरा हुने श्रेष्ठको तर्क छ ।

सरकारले चौधौं योजना अवधिमा औसत आर्थिक वृद्धिदर ७.२ प्रतिशत हुने लक्ष्य निर्धारण गर्दै योजनाको पहिलो वर्ष करिब ६.५ प्रतिशत, दोश्रो वर्ष ७.२ प्रतिशत र तेश्रो तथा अन्तिम वर्ष ७.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्ने दाबी गरेको छ । 

भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार, पुनर्निर्माण तथा नवनिर्माणको अवसर, ठूला पूर्वाधार आयोजनाको समाप्ति र आर्थिक मुद्दामा केन्द्रित राज्यप्रणालीका कारण चौधौँ योजना अवधिभित्रै उच्चदरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको पथमा अघि बढाउन सकिने आधार प्रस्तुत समेत गरेको छ । 

तर योजना तर्जुमा गर्ने केन्द्रीय निकायले नै योजनाको पहिलो वर्षकै वृद्धिदर लक्ष्यअनुसार नहुने आँकलन गरेको हो । योजना अवधिमा कृषि क्षेत्रको औसत वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको औसत वृद्धिदर ८.४ प्रतिशत हुने लक्ष्य राखिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार बुधबार बेलुकीसम्म सरकारले कूल बजेटमध्ये जम्माजम्मी १९.५७ % मात्र खर्च गर्न सकेको छ । पूँजीगततर्फ जम्मा ७.१७ प्रतिशत बजेटमात्र खर्च भएको छ । बजेट कार्यान्वयन गर्न अघिल्ला वर्षका अवरोधहरू कायम नरहेपनि खर्च नहुनुमा सरकारले अहिलेसम्म ठोस कारण देखाउन सकेको छैन । 

हरेक आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका क्रममा सार्वजनिक स्रोत–साधनको नतिजामुखी÷दक्षतापूर्वक परिचालन गर्न, बढ्दो चालू खर्चको नियन्त्रण, पुँजीगत खर्चमा वृद्धि र विकास प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार विफल देखिएको छ । योजना अवधिमा लक्षित औसत ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न सरकारले २४ खर्ब २४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको कूल स्थिर लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ ।