समृद्धिका लागि लक्षित लगानी
नेपालले योजनाबद्ध विकास अभ्यास आरम्भ गरेको ६० वर्ष पुगेको छ । विकास अभ्यासको यो ६ दशक पूरा गर्दा अझै पनि हामी अतिकम विकसित मुलुककै सूचीमा छौं । यो अवधिमा सडकको अनुपात २५ हजार २६५ किलोमिटरमात्र छ, स्थानीय निकायले बनाएका करिब ६० हजार किलोमिटर ग्रामीण सडकसमेत जोड्दा यो अनुपात केही बढी देखिए पनि सबै याममा सवारीसाधन चल्ने सडकको अनुपात ४० हजार किलोमिटर पनि पुगेको छैन । त्यसमध्ये पनि पक्की सडकको अनुपात त १५ हजार किलोमिटरमात्र छ । ७३ हजार जिल्ला सदरमुकामसम्म जोड्ने सडक पुगेको त छ, तर कुनै पनि सडक गुणस्तरीय छैनन् ।
नेपाललाई जलस्रोतको धनी देश नै मानिन्छ । यहाँका ६ हजार नदीनाला, खोला तथा ११ हजार तालतलैयाहरूका कारण पानी तथा पानीमा आधारित अन्य विभिन्न आयाममा नेपालले उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्नुपर्ने हो, तर वास्तविकता निकै टिठलाग्दो छ । तेह्रौं योजनाको अन्त्यसम्म केबल ८ सय २९ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडित छ ।
माग भने १ हजार ४ सय २६ मेगावटबराबर पुगेको छ । विद्युत्मा ७४ प्रतिशत जनताको पहुँच पुगेको छ । सिँचाइ सुविधा केबल १३ लाख ९६ हजार हेक्टरमा मात्र उपलब्ध छ भने खानेपानीको सेवा पुगेको जनसंख्याको अनुपात ८३.६ प्रतिशत छ ।
अन्य आर्थिक सामाजिक सूचकहरू हेरौं, अहिले गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २१.६ प्रतिशत छ । नेपालीहरूको औसत आयु ७१ वर्ष पुगेको छ । मातृ मृत्युदर (प्रतिलाखमा) २ सय ५८ मा झार्न सकिएको छ । प्राथमिक तहमा खुद भर्नादर ९६.६ प्रतिशत पुगेको छ, युवा साक्षरता दर (१५ देखि २४ वर्ष) ८८.६ प्रतिशत पुगेको छ ।
दूरसञ्चारको घनत्व एक सय चार प्रतिशत पुगेको छ । तर, यो लक्ष्यअनुसारका प्रगति भने होइनन् । केही सामाजिक सूचकहरूमा औसत प्रगति हासिल भएजस्तो देखिए पनि समग्र अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि अझै पर्याप्त लगानी प्रवाह हुनै सकेको छैन ।
तेह्रौं योजनाको विश्लेषणपत्रअनुसार अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को अनुपातमा कुल लगानी ३४ प्रतिशतमात्रै छ, जबकि योजनाको लक्ष्य झन्डै ४१ प्रतिशत पु¥याउने थियो । यस्तै, कुल स्थिर लगानी जीडीपीको २५ प्रतिशतमात्र छ, जसमा सरकारी लगानी ५.९ प्रतिशत र निजी क्षेत्रको लगानी १९.१ प्रतिशत छ, अर्थात् अहिले राज्यले २३.६ रुपैयाँ लगानी गर्दा निजी क्षेत्रले ७६.४ रुपैयाँ लगानी गरिरहेको छ ।
यसले अर्थतन्त्रको मुख्य चालकशक्तिका रूपमा निजी क्षेत्र नै रहेको देखाउँछ । तर, नेपालको निजी क्षेत्र पूर्वाधार लगानीका लागि सहयोगी सावित हुन सकिरहेको छैन । यसका पछाडि कैंयन कारणहरू छन् । देशले आर्थिक उदारीकरणको नीति अपनाएपछि निजी क्षेत्रबाट व्यापक ठूलो अनुपातमा लगानी हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो, तर क्षमताजन्य कमजोरीहरूका कारण निजी क्षेत्रबाट आशातीत रूपमा लगानी नै हुन सकेन ।
जति लगानी भयो, आन्तरिक रूपमा देशमा उत्पन्न द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता र अन्य आपूर्तिजन्य समस्याहरूका कारण आफूलाई बजारमा टिकाउन नसकी धेरै उद्योग–व्यवसायहरू बन्द हुन पुगे । पूर्वाधारमा लगानी गर्छु भनेर उत्प्रेरित भएर आएको निजी क्षेत्र पनि सरकारी नीति नियम र असहयोगी वातावरणका कारण हच्किँदै गएको छ ।
विश्व बैंकले केही समयअघि गरेको अध्ययनअनुसार नेपालको पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी केबल ०.६६ प्रतिशतमात्र छ, जो दक्षिण एसियामा दोस्रो सबैभन्दा कम अवस्था हो । जबकि माल्दिभ्समा सबैभन्दा बढी जीडीपीको ४.०९ प्रतिशत, भुटानमा २.६५ प्रतिशत, भारतमा २.५७ प्रतिशत, पाकिस्तानमा १.५९ प्रतिशत, बंगलादेशमा १.१४ प्रतिशत र श्रीलंकामा १.०४ प्रतिशत लगानी गरेका छन् ।
पूर्वाधारलाई आकर्षक लगानी क्षेत्रका रूपमा विकसित गर्न नसकिएकै कारणले गर्दा यस क्षेत्रमा निजी लगानी कम हुन पुगेको हो । पूर्वाधारमा पनि निजी क्षेत्र मुख्यतया दुई क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुन पुगेको छ । नेपालमा सन् २००७ देखि २०१२ का ५ वर्षको अवधिमा ऊर्जा क्षेत्रमा ९९ करोड ७० लाख डलर र दूरसञ्चारमा १३ करोड ५० लाख डलर गरी निजी क्षेत्रबाट पूर्वाधारमा १ अर्ब १३ करोड २० लाख डलर लगानी भएको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ । अन्य ठूल्ठूला पूर्वाधार परियोजनामा निजी लगानी निकै कमजोर छ ।
निजी क्षेत्रको सहभागितामा द्रूतमार्ग, सुरुङमार्ग, दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता बृहत् पूर्वाधारका आयोजनाहरू अगाडि बढाउने भनेर केही वर्षअघि लिइएको निर्माण– स्वामित्व– सञ्चालन–हस्तान्तरण (बुट) नीतिको कार्यान्वयन पक्ष नै फितलो रह्यो । नारामा जतिसुकै सार्वजनिक–निजी साझेदारीका कुरा गरिए पनि राज्यले साझेदारीयुक्त परियोजनाहरूको पहिचान नै गर्न सकेन्, पहिचान गरिएका परियोजनाहरू पनि निजी क्षेत्रलाई दिनमा हिचकिचाइयो ।
उदाहरणका लागि बाराको डुमरवानामा बनाउने भनिएको दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, त्यही विमानस्थलको सहायक परियोजनाका रूपमा रहेको द्रूतमार्ग, हेटौंडा–काठमाडौं सुरुङ मार्गलाई लिन सकिन्छ । सरकार बदलिएसँगै नीतिगत निर्णयहरू पनि उल्टाउने, नीतिगत सहजीकरणमा आटटाल गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा यस्ता आयोजनाहरू कुन मोडलमा बनाउने, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको कति–कति प्रतिशत सहभागिता रहने, त्यसको प्रतिफल फिर्ता लिने मोडालिटी के हुने, स्वदेशी र विदेशी लगानी प्रवाहमा कस्तो लगानीलाई पहिलो प्राथमिकता दिने भन्ने नै अन्योल छ ।
क्षमताजन्य कारणले नै समग्रमा नेपालमा जीडीपीको अनुपातमा पूर्वाधारमा भएको लगानी निकै कम छ, चाहे त्यो सरकारी लगानी होस् वा निजी । सन् २०११÷१२ मा पूर्वाधारमा जीडीपीको २.९ प्रतिशत लगानी भएकोमा सन् २०१२÷१३ मा यो अनुपात अझ खस्केर २.७ प्रतिशतमा झ¥यो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार त्यसपछि पनि पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी झनै कमजोर छ । पछिल्लो एक दशकमा देशमा कायम रहेको राजनीतिक अस्थिरताका कारण सरकारले ठूला रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार आयोजनाहरू नै अगाडि बढाउन सकेको छैन ।
राष्ट्रिय रणनीतिक महत्वका २२ वटा पूर्वाधार आयोजनाहरू घोषणा भएकामा तिनको कार्यान्वयन अति नै फितलो छ । विदेशी सहयोग परिचालनसमेत गरेर बृहत् आयोजनाका रूपमा अघि बढाइएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना दुई दशक हुँदासम्म पूरा हुन नसक्नु, सिक्टा सिँचाइ आयोजना परीक्षणकालमै मूल नहर भत्कनुले राज्यबाट सञ्चालित पूर्वाधार आयोजनाहरूको अवस्था कस्तो छ संकेत गर्छ ।
नेपालले यदि तीव्र र दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा व्यापक लगानी खन्याउनै पर्छ, जसमा ठूल्ठूला पूर्वाधार आयोजनादेखि बृहत् उत्पादन क्षमता भएका उद्योगव्यवसायलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्ने छ । तर, त्यसका लागि कसरी स्रोत जुटाउने हो भन्ने पक्षमा भने राष्ट्रिय सोच बनाउनु पर्ने खाँचो छ ।
विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार नेपालले यदि पूर्वाधार अभावको खाडल कम गर्ने हो भने सन् २०२० सम्ममा कम्तीमा १३ अर्ब अमेरिकी डलरदेखि १८ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म लगानी गर्नुपर्नेछ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी विद्युत्मा कम्तीमा ५.३ अर्ब डलरदेखि ७ अर्ब डलरसम्म लगानी गर्नुपर्नेछ भने त्यसपछि दोस्रो पूर्वाधार– यातायातमा ३.७ अर्बदेखि ५.५ अर्ब डलरसम्म लगानी गर्नुपर्ने विश्व बैंकको अध्ययनले देखाएको छ ।
यस्तै खानेपानी तथा सरसफाइमा १.७ अर्बदेखि २.६ अर्ब डलरसम्म, सिँचाइमा १.६ अर्बदेखि २.३ अर्ब डलरसम्म, फोहोर व्यवस्थापनमा ०.४ अर्बदेखि ०.५ अर्ब डलरसम्म र दूरसञ्चारमा ०.४ देखि ०.६ अर्ब डलरसम्म लगानी गर्नुपर्नेछ । यदि उपयुक्त लगानी नीति बनाउने हो भने यो स्रोतको जोहो गर्न सकिने सम्भावना निकै छ । देशभित्रका संगठित लगानीकर्ता, बाह्य लगानी र औपचारिक विकास सहयोगका विभिन्न मोडलका माध्यमबाट यी क्षेत्रहरूमा लक्षित लगानी प्रवाह गर्नुपर्छ ।
पूर्वाधारहरूमा लगानीका लागि प्राथमिकता तोकेर सोहीअनुसार वर्गीकरण गरिनु आवश्यक छ । कुन क्षेत्रमा सरकारको एक्लो लगानी रहने, कुन क्षेत्रमा सरकार–निजी साझेदारी गरिने, कुन क्षेत्रलाई पूर्ण उदारीकरण गर्ने, कुन क्षेत्रमा सीमित नियमनसहितको निजीकरण गर्ने र कुन क्षेत्रमा विकेन्द्रीकरण गरिने भन्ने स्पष्ट नीति बनाउनु पहिलो आवश्यकता छ ।
नेपालले यतिखेर संघीयता अवलम्बन गरेका कारणले गर्दा अब सन्तुलनका लागि क्षेत्रकेन्द्रित लगानी गर्नुपर्नेछ । अहिलेको आवश्यकता भनेको बृहत् क्षमताका पूर्वाधार आयोजनाहरू नै हुन्, त्यस्ता आयोजानमा पनि जलविद्युत् पहिलो प्राथमिकता, द्रूतगतिको सडकसहित एसियन हाइबे मापदण्डभित्र पर्ने ४–६ लेनका सडक, वैकल्पिक विमानस्थलहरूसहित हाल भएका अन्तरराष्ट्रिय तथा रणनीतिक महत्वका प्रमुख आन्तरिक विमानस्थलको स्तरोन्नति दोस्रो प्राथमिकतामा, बृहत् क्षमताका सिँचाइ आयोजना र नदी डाइभर्सन आयोजनाहरू तेस्रो प्राथमिकतामा, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, काठमाडौं–लुम्बिनी–पोखरा रेलमार्ग, काठमाडौंसहितका प्रमुख सहरी क्षेत्रमा मोनो रेल चौथो प्राथमिकतामा, मेलम्चीमात्र नभएर हरेक सहरी क्षेत्र र देशका सबै भूभागमा स्वच्छ खानेपानीको पहुँच, सहरी फोहोरमैला व्यवस्थापनसहित व्यक्तिगत सरसफाइ व्यवस्थापन त्यसपछि प्राथमिकतामा राखिनु आवश्यक छ ।
दूरसञ्चार क्षेत्रलाई अझ बढी उदार र खुल्ला बनाउनुपर्छ, अहिले नै प्रतिस्पर्धात्मक भइसकेको दूरसञ्चार बजारमा अद्र्ध सरकारी र निजी कम्पनीहरूले अधिकाधिक लगानी खन्याइरहेका छन् । यस क्षेत्रलाई अझ बढी खुल्ला गर्ने हो भने पर्याप्त लगानी खनिनसक्ने र त्यसले अर्थतन्त्रमा थप मूल्य अभिवृद्धि गर्ने क्षेत्रहरूलाई विस्तारित गर्ने निश्चित प्रायः छ ।
व्यवस्थित सहरीकरण अर्को मुख्य क्षेत्र हो, जहाँ पर्याप्त लगानी खन्याइनु पर्ने हुन्छ । आउँदो १५ वर्षभित्र कम्तीमा ५० वटा स्याटेलाइट सहर निर्माण गर्ने गरी राज्यले प्राथमिकता तोक्नुपर्छ । संघीयताले स्थानीय विकासलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने हो, तर हाम्रो संघीयताको वर्तमान ढाँचाले विकासको विकेन्द्रीकरण हुँदैन । त्यही कारण राष्ट्रिय योजना आयोगजस्ता संरचनाले नै क्षेत्रकेन्द्रीत लगानीको मूल स्वरूप तयार पार्नुपर्छ ।
जब राज्यले यी प्रमुख पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी प्रवाह गर्छ वा लगानीका लागि नीतिगत व्यवस्थासहित संस्थागत व्यवस्थाहरू गर्छ, त्यसपछि निजी क्षेत्रले पनि अर्थतन्त्रको विस्तारअनुसार उद्योग–कलकारखानामा गर्ने लगानी बढ्दै जान्छ । अहिले निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू र बाह्य लगानीकर्ताहरू नेपालको अर्थ–राजनीतिक पुनःसंरचना अब आउँदा दिनमा कता पुग्छ, त्यहीअनुसार लगानी गर्ने भनेर ‘पर्ख र हेर’ बसेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले आर्थिक विकासलाई द्रूतता दिने, संविधानले प्रत्याभूत गरेअनुसारको समन्यायिक विकास, आयको समान वितरणसहित हरेक नेपालीको समृद्धिका लागि साधक हुने लगानीका क्षेत्र पहिचान गर्नैपर्छ ।
Comments
Post a Comment