झन्झटिलो प्रक्रियाले उद्यमशीलतामा महिलाहरू आउन सकेनन्

शिवा (अन्जु) उपाध्याय नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ महिला उद्यम समितिमा स्थापनाकाल (२०४७ जेठ २४) देखि नै आबद्ध छिन् । उपाध्याय उद्योग संगठन मोरङको महिला उद्यम समितिको दुई कार्यकाल सभापतिसमेत भइसकेकी छन् । त्यस्तै महासंघको सदस्य, सहसचिव, कोषाध्यक्ष, सचिव र उपाध्यक्ष हुँदै हाल उनी महिला उद्यम समितिको सभापतिको जिम्मेवारी बहन गरिरहेकी छन् । 

एम्स पेपर उद्योग र अनु हस्तकला उद्योग सञ्चालन गरिररहेकी उपाध्याय उद्यमशीलतामा दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि सक्रिय रूपमा लागिरहेकी छन् । अन्तरराष्ट्रिय सेमिनार, गोष्ठी, सभा, सम्मेलनलगायतका सिलसिलामा एक दर्जनभन्दा बढी मुलुकको भ्रमणसमेत गरेकी उपाध्याय अझै पनि नेपालमा महिला उद्यमशीलताको विकास हुन नसकेको बताउँछिन् । 

परम्परागत सोच, चेतनाको अभाव, प्रविधिसम्बन्धी ज्ञानको अभाव, विभेदकारी सरकारी नीति, उत्पादित वस्तुको बजार अभावलगायतका कारणले महिलाहरू उद्यमशीलतामा आउन नचाहने गरेको उपाध्यायको बुझाइ छ । नेपालमा महिला उद्यमशीलताको अवस्था, राज्यको दृष्टिकोण, समितिको पछिल्ला गतिविधि, भावी योजनालगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर सभापति उपाध्यायसँगकारोबार ले गरेको कुराकानी:

नेपालमा घरेलु तथा साना उद्योगको अवस्था कस्तो छ ?
२०४२ सालमा १२ जना महिला उद्यमीहरू मिलेर उद्योग दर्ता गरी व्यवसायमा अगाडि बढेको पाइन्छ । अहिले आएर यस व्यवसायलाई आर्थिक आयआर्जनको मेरुदण्डका रूपमा अगाडि बढाउने महिलाको संख्या थपिँदै गएको छ । घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ महिला उद्यम समितिको स्थापना २०४७ साल जेठ २४ गते भएको हो । र, अहिले यसको शाखा ६० जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ भने ११ हजार महिला उद्यमी सदस्य लिएरै आबद्ध छन् । 

सानो पुँजी र थोरै लगानीमा सञ्चालित उद्योगप्रति महिला उद्यमीको आकर्षण पनि बढ्दै गएको मैले पाएको छु । खास गरी शान्ति प्रक्रियापछि महिलाहरू सकारात्मक सोचका साथ अगाडि आएका छन् । भूकम्प, लामो तराई–मधेस बन्द र नाकाबन्दीले निकै निरुत्साहित बनाए पनि महिलाको उपस्थिति बढ्दै गएको छ उद्यमतर्फ । हुन त भूकम्प, बन्द र नाकाबन्दीबाट भएको घाटा अहिलेसम्म पूर्ति हुन सकेको छैन । 

यसको घाटा पूर्ति गर्न केही दशक लाग्ने देखिन्छ । भूकम्पले पहाडी १३ जिल्लाको साना उद्योगहरू तहसनहस बनाएको छ । लगत्तै भएको ५ महिनाभन्दा लामो तराई–मधेस बन्द र नाकाबन्दीले घरेलु तथा साना उद्यमीहरू थप मारमा परे, तर पनि राज्यले भूकम्पप्रभावित उद्यमीलाई बिनाधितो ५ लाख रुपैयाँ दिएको छ । 

यसले केही राहत मिलेको छ । घरेलु महासंघमा हातेकपडा, टोपी, सिलाइबुनाइ, ढाका, रेशाजन्य कच्चापदार्थबाट उत्पादित, हातेकागज, हेन्डिक्र्याफ्ट, हस्तकला, बाँस, वेतका काम, ढक्की, झल्ला, चाउचाउ, थुप्पा, पोल्ट्री, माछापालनलगायतका व्यवसाय गर्नेहरू आबद्ध छन् । देशमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको संख्या २ लाख ५० हजारको हाराहारीमा रहेको तथ्यांक छ । तिनले सिर्जना गरेको रोजगारीको संख्या लगभग २२ लाखभन्दा बढी नै रहेको पाइन्छ । 

सानो पुँजी र थोरै लगानीमा सञ्चालित उद्योगप्रति महिला उद्यमीको आकर्षण पनि बढ्दै गएको छ ।

उद्योग मन्त्रालयमातहतमा सञ्चालन भइरहेका लघुउद्यमतर्फ मात्र लघुउद्यमी संख्या करिब ७६ हजार छ भने उद्योगको प्रकृतिका आधारमा कृषिमा आधारित ५४ प्रतिशत, वनमा आधारित १८ प्रतिशत, आर्टिमनमा आधारित १३, सेवामा आधारित ६, पर्यटनमा आधारित २१ र अन्य ७ प्रतिशत छन् । औपचारीक वित्तीय संस्थाहरूबाट ८६ प्रतिशत, आफ्नै स्रोतबाट ६७.३ प्रतिशत र अन्य अनौपचारिक क्षेत्रबाट २४.४ प्रतिशत लगानी भएको पाइन्छ । 

साना उद्योगमा महिलाको स्थिति कस्तो पाउनुभएको छ ?
जसले जे भने पनि, जतिसुकै लैंगिक समानताका नारा घन्काए पनि नेपालमा अझै महिलाहरू वित्तीय पहुँचभन्दा निकै टाढा छन् । यो क्षेत्रमा महिलाहरू आउन चाहन्छन् । तर, उनीहरूसँग पुँजी हुँदैन । त्यसले गर्दा पनि जुन रूपमा आउनुपर्ने हो त्यसअनुरूप छैन । 

महिला उद्यम समितिले उनीहरूलाई आकर्षित गर्न जिल्ला–जिल्लामा पुगेर गोष्ठी, सेमिनार गरेर चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । पछिल्ला केही वर्षयता भने महिलाहरू उद्योग व्यवसायमा आउने क्रम बढेको छ । 

महिलालाई उद्यमतर्फ आकर्षित गर्न महिला उद्यम समितिले के गरिरहेको छ ?
लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको प्रवद्र्धन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ स्थापित घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले महिलाको पेसागत हक–हितको संरक्षण गर्दै महिला उद्यमशीलता र उत्पादकत्व वृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउँदै आएको छ । 

घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, महिला उद्यम समितिको पहल र प्रयासमा नेपाल सरकारले महिला उद्यमशीलता विकासका लागि ऋण प्रवाह गर्न यस पटकको बजेटमा १ देखि ६ प्रतिशत ब्याजमा १८ करोड रकम विनियोजन गरी निकासासमेत भइसकेको छ । समयमै उक्त ऋण चुक्ता गर्न सके १ प्रतिशत मात्र ब्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

महिलाले उत्पादन गरेका वस्तु गुणस्तरीय हुन्छन् भन्ने छाप समाजमा बसिसकेको छ । 

यसले पनि महिला उद्यमशीलताको विकास र विस्तारका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु । उक्त बजेट निकासा भई पाँचथर, संखुवासभा, धनुषा, खोटाङ, सप्तरी, दोलखा, मकवानपुर, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, गोरखा, नवलपरासी, कास्कीलगायतका जिल्लामा कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । 

यस्तै महिला उद्यम समितिले देशभर छरिएर रहेका महिलालाई एकताबद्ध गरी महिलाको उद्यमशीलता विकासका लागि तालिम, गोष्ठी, सेमिनार पनि आयोजना गर्दै आइरहेको छ भने महिलाद्वारा उत्पादित वस्तुको बजार प्रवद्र्धनका लागि समय–समयमा मेला तथा प्रदर्शनी पनि गर्ने गरेको छ । 

त्यसैगरी महिलाको उद्यमशीलता विकासका लागि अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा हुने मेला तथा सेमिनारहरूमा सहभागिता गराउँदै आइरहेको छ । उद्यम समितिमार्फत सामाजिक क्षेत्रमा समेत सहयोग पुर्‍याउँदै आएको छ । गत वर्ष गएको भूकम्पबाट प्रभावित भएकाहरूको घरदैलोमै पुगेर राहतसमेत वितरण ग¥यो समितिले । 

घरेलु तथा साना उद्योगमा के–कस्ता समस्या छन् ? 
समस्याको कुरै नगरौं । यति धेरै समस्या छन् कि भनिसाध्य छन् । सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको विद्युत् अभाव नै हो । विद्युत् समस्याका कारण आशातीत रूपमा यो क्षेत्र अगाडि बढ्न सकेको छैन । यसबाहेक दक्ष जनशक्तिको अभाव अर्को समस्या हो । रोजगारीका लागि युवाशक्ति विदेश पलायन हुँदा उद्योग व्यवसायमा जनशक्ति पाउन निकै गाह्रो छ । 

देशका लागि दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ रोजगारी पाइएन भन्दै दिनहुँ २ हजारको संख्यामा युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्, तर हामी उद्यमीले जनशक्ति अभावमा उत्पादन बन्द गर्नुपर्ने स्थिति छ । कतिपय उद्यमीले वाक्क भएर उद्योग नै बन्द गरेका उदाहरण पनि छन् हामीसित । 

उत्पादित वस्तुको बजारीकरणमा पनि समस्या नै छ । आर्थिक क्षेत्रमा महिलाको पहुँच कम हुनु, जनचेतनाको कमी हुनु कच्चापदार्थको अभाव, वित्तीय व्यवस्थापन, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा कमी, सानो परिणाममा उत्पादन हुने गरेको र उद्यमहरू छरिएर रहनु, उत्पादित वस्तुहरूको ग्रेडिङ, टेस्टिङ, प्याकेजिङ, लेबलिङ, सर्टिफिकेसनजस्ता गुणस्तरसँग सम्बन्धित समस्याहरू, व्यवसाय सुरु गर्नका लागि बीउ पुँजीको अभाव, वित्तीय पहुँचमा समस्या, आधुनिक प्रविधिको उपयोग गर्न नसक्नु, उत्पादन लागत बढी हुने हुँदा आयातीत वस्तुहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु, उत्पादित वस्तुहरूको बिक्रीकक्ष तथा प्रदर्शनीस्थलको अभाव, स्वदेशी वस्तुको उपयोगमा सार्वजनिक निकायहरूले समेत प्राथमिकता नदिनुजस्ता थुप्रै समस्या छन् । 

तीव्र रूपमा भएको सूचना प्रविधिको विकाससँगै प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु, तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका क्षेत्रहरूको पहिचान गर्न नसक्नु पनि समस्याकै रूपमा देखा परेका छन् । तर, जे–जति महिलाहरू यो क्षेत्रमा आबद्ध छन् उनीहरू यी समस्याहरूसित जुध्दै अगाडि बढिरहेका छन् ।

महिला उद्यमीहरूलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण के कस्तो छ ?
महिलाहरू विगतमा राजनीतिमा मात्रै सीमित थिए । अहिले आएर ‘हामीले पनि केही गर्नुपर्छ’ भन्ने सोच र चेतनाको विकास भएको छ । आत्मविश्वास बढेको छ । समाजले पनि महिलाले केही गर्छन् भन्ने विश्वास गर्न थालेको छन् । महिलाले उत्पादन गरेका वस्तु गुणस्तरीय हुन्छन् भन्ने छाप समाजमा बसिसकेको छ । यसले गर्दा महिला उद्यमीहरूलाई समाजले उच्च सम्मानका साथ हेर्ने गरेको मैले पाएको छु । महिलाले उत्पादन गरेका वस्तु गुणस्तरीय हुन्छन् भन्ने छाप समाजमा पर्दापर्दै पनि बजारले के–कस्ता वस्तु मागेको छ भन्ने अझै बुझ्ने र जान्ने कोसिस गरेको पाइँदैन । 

राज्यबाट महिला उद्यमीलाई सहयोग छ कि छैन ?
राष्ट्रिय आयमा उद्योग क्षेत्रको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ६ प्रतिशत छ भने यसमा लघु उद्यम, साना र घरेलु उद्योगको योगदान ४ प्रतिशत छ । अनौपचारिक रूपमा महिलाहरू परम्परागत घरेलु उद्योगमा धेरै पहिलेदेखि नै संलग्न रहे पनि औपचारिक रूपमा सन् १९९० पछि मात्र उद्योगधन्दामा संलग्न रहेको पाइन्छ । तर, अधिकांश महिला लघु तथा साना उद्यमी भएकाले यस्ता व्यवसाय दर्ता नै नगरी अनौपचारिक रूपमा सञ्चालनमा रहेको हुँदा यस्ता व्यवसायहरूको खास योगदान गणना हुन सकेको छैन । 

अधिकांश महिला लघु तथा साना उद्यमी भएकाले यस्ता व्यवसाय दर्ता नै नगरी अनौपचारिक रूपमा सञ्चालित हुने भएकाले यस्ता व्यवसायको खास योगदान गणना हुन सकेको छैन ।

महिला उद्यमशीलता विकास कोषमार्फत बिनाधितो ६ प्रतिशत ब्याजदरमा २६ जिल्लामा ५० हजारदेखि डेढ लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराएको छ । ३ वर्षका लागि कोषले अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउँछ । हाल २६ जिल्लामा यो कार्यक्रम सञ्चालित भए पनि ७५ वटै जिल्लामै पु¥याउने लक्ष्य छ । हाल उक्त कोषमा करिब २४ करोड रहेको छ । यस्तै १० करोडको राष्ट्रपति महिला उत्थान कोष स्थापना गर्ने घोषणा भइसकेको छ । 

गरिबी निवारणका लागि लघुउद्यम विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रममा ७० प्रतिशत लक्षित समूह महिला रहने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उद्यमशीलतामा लागेका महिला उद्यमीलाई पुरस्कृत गर्ने गरेको छ । राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी, मेला र महोत्सवमा छुट्टै निःशुल्क स्टल राख्ने सुविधाका साथै आउने–जाने भाडासमेत सरकारले दिने गरेको छ । औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा हुने लैंगिक हिंसाविरुद्धको आचारसंहिता निर्माणसमेत गरिएकाले राज्यले महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहित र आकर्षित गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण कार्य गरेको छ भन्न सकिन्छ ।

त्यसो भए महिला उद्यमशीलता अझै बढाउन राज्यले थप गर्नुपर्ने अब केही छैन ? 
महिला उद्यमीका पक्षमा राज्यले पर्याप्त मात्रामा काम गरेको छ । तथापि अझै पनि केही गर्नु जरुरी छ । महिलाहरूले उद्योगको प्रमाणपत्र लिएर मात्र उद्यम गर्न पाउने व्यवस्था छ । झन्झटिलो सरकारी दर्ता प्रक्रियाले गर्दा आउन चाहेर पनि महिलाहरू यो क्षेत्रमा अझै आशा गरेअनुसार आउन सकेका छैनन् । सहज किसिमबाट दर्तालगायतका सरकारी काम हुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । 

क्षेत्रीय स्तरमा कोसेलीघर स्थापना, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट तालिम लिएको प्रमाणपत्र धितो राखेर सहज र सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ राज्यले । कुनै पनि उद्योग दर्ता गर्न चाहने उद्यमीले दस ठाउँ भौंतारिनु नपरोस् । एकै ठाउँबाट दर्ता, भ्याट, राजस्व, अन्तःशुल्कलगायतका सरकारी दस्तुर लिने व्यवस्था गरेको खण्डमा काम छिटोछरितो हुने देखिन्छ । 

हरेक ठूला सहरमा प्रदर्शनीस्थल स्थापना, ग्रामीण क्षेत्रका महिलाको उद्यमशीलता विकासका लागि महिलामैत्री नीति बनाउनुपर्छ । सीप र दक्षता वृद्धिका लागि बढीभन्दा बढी व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गर्नुपर्छ । महिला उद्यमशीलताको विकासका लागि सरकारले एकद्वार प्रणालीको विकास, महिलामैत्री नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनमा कडाइ, महिलाद्वारा सञ्चालित उद्योग÷व्यवसायलाई राज्यले निश्चित प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यिनीहरूलाई हामीले लामो समयदेखि मागकै रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छौं ।

अन्तरराष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनको माग कस्तो छ ?
नेपाली उत्पादनको माग विदेशमा धेरै नै छ । हाल नेपालीहरू नपुगेको कुनै देश छैन । उनीहरूले पनि नेपाली उत्पादनको केही न केही प्रचार गरिरहेका छन् । अझ अहिले आएर हाम्रो उत्पादनलाई एनआरएनले बजारीकरणका लागि सहजीकरण गरिरहेको छ । 

महिला उद्यमशीलताको विकासका लागि सरकारले एकद्वार प्रणालीको विकास, महिलामैत्री नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनमा कडाइ, महिलाद्वारा सञ्चालित उद्योग÷व्यवसायलाई राज्यले निश्चित प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

पहिला पस्मिना र गलैंचा निर्यात गरेर नाम कमाएको थियो नेपालले । अहिले आएर महिलाले उत्पादन गरेका हातेकागज, बाँस, वेद, रेसाजन्य वस्तुबाट उत्पादित वस्तुहरू युरोप, अमेरिका, जापानलगायत विकसित मुलुकका बजारमा पनि पुगेका छन् । जहाँ–जहाँ हामीले उत्पादन गरेका वस्तुहरू पुगेका छन् त्यहाँबाट अत्यधिक माग आएको छ । गुन्दु्रकको माग अत्यधिक छ विदेशमा पनि । तर, हामीले गुद्रुक निर्यात गर्न भन्दा पनि खानका लागि मात्रै बनायौं । हामीमा अझै पनि व्यावसायिक सोचको विकास हुन सकेको छैन । गुन्द्रुकमा शरीरलाई आवश्यक पर्ने आठवटा पोसिलो तत्व हुँदो रहेछ । यसले पनि गुद्रुकको माग स्वदेशी र विदेशी बजारमा राम्रो छ । 

रोजगारीसँगै अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान
रोजगारी सिर्जना र देशको अर्थतन्त्रमा घरेलु तथा साना उद्योगको महत्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको छ । हाम्रोजस्तो हरेक दिन बेरोजगारी समस्या चुलिँदै गएको मुलुकमा घरेलु उद्योगहरूले थोरै मात्रामा भए पनि रोजगारी सिर्जनामा भरथेग गरेको पाइन्छ । घरमै बसी–बसी उद्यम–व्यवसाय गर्न सकिने भएकाले पनि पछिल्लो समय घरेलु उद्योगतर्फ आमसर्वसाधारणको आकर्षण बढ्दै गएको छ । सानो पुँजी र थोरै लगानीमा सञ्चालित यस्तो उद्योगप्रति महिला उद्यमीहरूको समेत आकर्षण निकै बढ्दै गएको देखिन्छ । खासगरी ०६२÷६३ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै मुलुकमा शान्ति स्थापना भएको छ । राजनीतिक अस्थिरता कायम रहे पनि विगतमा जस्तो द्वन्द्व छैन मुलुकमा । यसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा घरेलु उद्योगहरू फस्टाइरहेका छन् ।

भूकम्प, लामो तराई–मधेस बन्द र नाकाबन्दीले निकै निरुत्साहित बनाए पनि महिलाहरूको उपस्थिति बढ्दै गएको छ घरेलु तथा साना उद्योगतर्फ । हुन त भूकम्प, बन्द र नाकाबन्दीबाट भएको घाटा अहिलेसम्म पूर्ति हुन सकेको छैन । यसको घाटापूर्ति गर्न केही दशक लाग्ने देखिन्छ । भूकम्पले पहाडी १३ जिल्लाका साना उद्योगहरू तहसनहस बनायो । लगत्तै भएको ५ महिनाभन्दा लामो तराई–मधेस बन्द र नाकाबन्दीले घरेलु तथा साना उद्यमीहरू थप मारमा परे । 

घरेलु उद्योगअन्तर्गत हातेकपडा, टोपी, सिलाइबुनाइ, ढाका, रेशाजन्य कच्चापदार्थबाट उत्पादित, हाते कागज, हेन्डिक्र्याफ्ट, हस्तकला, बाँस, वेतका काम, ढक्की, झल्ला, चाउचाउ, थुप्पा, पोल्ट्री, माछापालनलगायतका व्यवसाय पर्दछन् । नेपालमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको संख्या २ लाख ५० हजारको हाराहारीमा रहेको तथ्यांक छ । तिनले सिर्जना गरेको रोजगारीको संख्या लगभग २२ लाखभन्दा बढी नै रहेको पाइन्छ । 

समस्यासित जुध्दै उद्यममा अगाडि बढ्दै
अन्य क्षेत्रमा झैं लोडसेडिङको असर घरेलु तथा साना उद्योगमा पनि परेको छ । विद्युत् अभावकै कारण घरेलु तथा साना उद्योगहरू फस्टाउन नसकेको पाइन्छ । चाहेर पनि यो क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरू अगाडि आउन सकेका छैनन् । यसको एउटै कारण हो विद्युत् अभाव । यदि विद्युत् अभाव घट्ने हो भने घर–घरमा साना उद्योग स्थापना गरेर धेरै नेपाली स्वरोजगार हुने देखिन्छ । 

कुटानीपिसानीदेखि अगरबत्तीलगायतका जस्तोसुकै उद्योगका लागि पनि विद्युत् अनिवार्य आवश्यक छ । यो क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव पनि छँदैछ । वैदेशिक रोजगारको प्रभावले गर्दा गाउँघरमा युवाशक्ति छैनन्, जसले गर्दा ठूला उद्योगमा मात्रै होइन घरेलु तथा साना उद्योगका लागि पनि दक्ष जनशक्ति अभाव देखिन्छ । रोजगारीका लागि युवाशक्ति विदेश पलायन हुँदा उद्योग व्यवसायमा जनशक्ति पाउन निकै गाह्रो छ । 

अहिले आएर हाम्रो उत्पादनलाई एनआरएनले बजारीकरणका लागि सहजीकरण गरिरहेको छ ।

देशका लागि दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ रोजगारी पाइएन भन्दै दिनहुँ युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्, तर उद्यमीहरूले जनशक्ति अभावमा उत्पादन बन्द गर्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ । उत्पादित वस्तुको बजारीकरणमा पनि समस्या नै छ । आर्थिक क्षेत्रमा महिलाको पहुँच कम हुनु, जनचेतनाको कमी हुनु कच्चापदार्थको अभाव, वित्तीय व्यवस्थापन, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा कमी, सानो परिणाममा उत्पादन हुने गरेको र उद्यमहरू छरिएर रहनुले पनि घरेलु तथा साना उद्योगहरू फस्टाउन आशातीत रूपमा फस्टाउन नसकेका हुन् भन्न सकिन्छ । 

अझ आयातीत वस्तुहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा बिक्रीवितरणमा समस्या देखिँदै आएको छ । वस्तुहरूको बिक्रीकक्ष तथा प्रदर्शनीस्थलको अभाव, स्वदेशी वस्तुको उपयोगमा सार्वजनिक निकायहरूले समेत प्राथमिकता नदिनुजस्ता थुप्रै समस्या छन् । तीव्र रूपमा भएको सूचना प्रविधिको विकाससँगै प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु, तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका क्षेत्रहरूको पहिचान गर्न नसक्नु पनि समस्याकै रूपमा देखा परेको छ । विद्युत् समस्याका कारण आशातीत रूपमा यो क्षेत्र अगाडि बढ्न सकेको छैन । यसबाहेक दक्ष जनशक्तिको अभाव अर्को समस्या हो ।