परनिर्भरता कहिलेसम्म ?

उत्पादनको प्रचुर सम्भावनाका वाबजुद पछिल्ला वर्षमा छिमेकी मुलुकसँग परनिर्भरता बढ्दै गएकोे छ । मागका आधारमा उत्पादन गर्न नसक्दा र त्यसका लागि सरकारले उचित वातावरण बनाउन नसक्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । 

स्पष्ट आयातित सामान प्रतिस्थापन नीतिको अभाव, सरकारका नीति तथा कार्यक्रम उत्पादनमुखी हुन नसक्नु, उत्पादन लागत दर घटाउन नसकेर लागत दर उच्च हुँदै जानु, उत्पादन र बजारबीचमा उचित सम्बन्ध नहुनुलगायतका कारणले आयात बढ्दो क्रममा छ । 

स्वदेशी उत्पादनभन्दा पनि आयातित सामान सस्तो पर्ने हुँदा स्थानीय उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको छैन । जसका कारणले नेपालको परनिर्भरता बढ्दै गएको मात्र छैन, व्यापार घाटा चुलिँदै गएर अर्थतन्त्रमा समेत असर पु¥याएको छ । 

सरकारले आयात प्रतिस्थापनका लागि थुप्रै ऐन कानुन ल्याई विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गदै आए पनि प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । व्यापार घाटा कम गर्नका लागि बाणिज्य नीति २०७२, दीर्घकालीन कृषि विकास रणनीति (एडिएस), नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति (एनटिआइएस), व्यापार सहयोग आयोजना, ऊर्जा नीति, कृषि नीति, औद्योगिक  नीति लगायत छन् । 

तर, यी नीतिको कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक छैन । जुन प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा नेपालले वर्सेनी खर्बौं रूपैयाँ व्यापार घाटा बेहोर्दै आएको छ ।

बर्सेनी आयात बढ्दै गएकाले पनि नेपालको व्यापार घाटा थप बढ्दै गएको छ । मुलुकबाट निकासी हुने वस्तुको निर्यातमा कमी आउँदा यसले व्यापार घाटा वृद्धि गर्न सघाउ पु¥याएकोे छ । पछिल्लो समय आयातको तुलनामा निर्यात न्यून छ । बाणिज्य मन्त्रालयका पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझा व्यापार घाटा कम गर्न निर्यात बढाउनुपर्ने बताउँछन । 

मुलुकबाट निर्यात गर्ने सम्भावना भएका वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा वृद्धि गर्न सकेमात्र व्यापार घाटा कम गर्न सकिने बताउँदै ओझाले भने– “सरकारले कृषि, वन, औद्योगिक र सेवा क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि गरी निर्यातमा विशेष जोड दिइनुपर्छ ।” कृषिको उत्पादन बढाएर निर्यात प्रबद्र्धन गर्न सके व्यापार घाटा कम गर्न सकिने उनको भनाई छ ।

छिमेकी मुलुकसँग स्वदेशी वस्तु निर्यातका लागि आर्थिक र व्यापारिक कूटनीतिक पहल बढाउनुका साथै यातायात सञ्जाल विस्तार गर्न सके सडक र रेलमार्गको सुविधाले सामान आवत जावत गर्न सहज हुँदा व्यापार बढ्न सक्ने उनको भनाई छ । 

सामान आयात–निर्यात गर्न भन्सार प्रक्रिया झन्झट रहेकाले त्यसलाई सरलीकरण गराउँदै लैजान अति आवश्यक रहेको उनको भनाई छ  । उनका अनुसार व्यापार घाटा कम गर्न मुलुकमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुका साथै कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाएर निर्यातयोग्य वस्तुको उत्पादन, परिणाम, गुणस्तर र बजारमा विशेष जोड दिइनुपर्छ ।  

स्थानीयस्तरमै उत्पादन गरेर माग धान्न सक्ने प्रयाप्त सम्भावना भएका वस्तुसमेत आयात हुने गरेको छ । जसका कारण पनि नेपालको परनिर्भरता बढ्दै गएको हो । कृषिक्षेत्रको उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने प्रयाप्त सम्भावना भए पनि यस क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति अभाव हुँदा उत्पादन वृद्धि गर्न सकिएको छैन । मुलुक कृषिप्रधान भए पनि वार्षिक १ खर्बभन्दा बढी रूपैयाँको कृषिजन्य उत्पादन आयात हुने गरेको छ । 

व्यापार प्रबद्र्धन तथा निकासी केन्द्रको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष  २०७२/०७३ मा ७ खर्ब ८१ अर्ब १४ करोड ५९ लाख ६१ हजार रूपैयाँ बराबरको सामान आयात भएकोमा १ खर्ब ५३ अर्ब ३० लाख २ हजार रूपैयाँ बराबरको कृषिजन्य उत्पादन  छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा आयात १९ दशमलब ६ प्रतिशतले वृद्धि भएको केन्द्रको तथ्यांकले देखाएको छ ।  

आव २०७१/०७२ मा ७ खर्ब ८४ अर्ब ५८ करोड १२ लाख ५५ हजार रूपैयाँ बराबरको सामान आयात भएकोमा कृषिजन्य उत्पादन १ खर्ब ३७ अर्ब १२ करोड ६५ लाख ९८ हजार रूपैयाँ  आयात भएको थियो । आव २०७०/०७१ मा ७ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड ६७ लाख ८८ हजार रूपैयाँको आयात भएकोमा १ खर्ब २७ अर्ब ५० करोड ५३ लाख  ७३ हजार रूपैयाँको कृषिजन्य उत्पादन आयात भएको थियो ।  

त्यस्तै आव २०६९/०७० मा ६ खर्ब १२ अर्ब ७ करोड ५२ लाख ५ हजार रूपैयाँको आयात भएकोमा ९९ अर्ब ३४ करोड ६२ लाख ६८ हजार रूपैयाँको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको थियो । आव २०६८/०६९ मा ४ खर्ब ९८ अर्ब १६ करोड १० लाख ७४ हजार रूपैयाँको  सामान आयात भएकोमा  ७६ अर्ब ४९ करोड ६९ लाख ६ हजार रूपैयाँ बराबरको कृषि जन्य वस्तु आयात भएको छ ।  मुलुकमा आत्मनिर्भर बन्ने प्रयाप्त सम्भावना भए पनि बर्सेनी कृषिजन्य उत्पादनको आयात बढ्दै गएकाले पनि व्यापार घाटा बढाउन सघाउ पु¥याएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

सरकारले कृषि क्षेत्रको माध्यमबाट मुलुकको आर्थिक विकास गर्न सक्ने भन्दै वर्सेनी बजेट वृद्धि गर्दै गए पनि सोहीअनुरूप अझै प्रतिफल आउन सकेको छैन । सरकारले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायिकीकरण गरी उत्पादन बढाउने कार्यक्रम अगाडि सारे पनि अझै आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिएको छ । 

मुलुक कृषिप्रधान देश भए पनि यो वर्ष साढे २३ अर्ब रूपैयाँ बराबरको चामल आयात भएको छ । स्थानीय उत्पादनले माग धान्न नसक्दा सोही रकम बराबरको चामल आयात भएको हो ।

केन्द्रकाअनुसार यो वर्ष २३ अर्ब ४१ करोड २ लाख ६ हजार २ सय ६७ रूपैयाँ बराबरको चामल आयात भएको छ । केन्द्रका वरिष्ठ तथ्यांक अधिकृत कृष्णराज बजगाइँले स्थानीय उत्पादनले माग धान्न नसकेपछि बर्सेनी अर्बौ रूपैयाँको चामल आयात हुने गरेको बताए । खेतीयोग्य जमिन घडेरीमा प्रयोग हुनु, जनशक्तिको अभाव तथा नेपालीको खानेबानीमा परिवर्तन नहुँदा पनि बर्सेनी चामलको आयात बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । 

केन्द्रका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा २४ अर्ब ८३ करोड ४७ लाख ९ हजार १ सय २५ रूपैयाँ बराबरको चामल आयात भएको थियो । नेपालमा जापान, भारत, थाइल्याण्ड, चीन, कोरियालगायतका मुलुकबाट चामल आयात हुने गरेको छ ।

केन्द्रको तथ्यांकअनुसार चालु आवको तीन महिनामा गलैंचा निर्यातमा ६ दशमलव ८ प्रतिशतले कमी आई २० अर्ब रूपैयाँको निर्यात भएको छ । त्यस्तै तयारी पोशाक निर्यातमा १५ प्रतिशतले कमी आई १ अर्ब ५९ करोड रूपैयाँको निर्यात भएको छ । त्यस्तै सोही अवधिमा फलाम तथा स्टीलको निर्यातमा १ दशमलव ९ प्रतिशतले कमी आई १ अर्ब १० करोड रूपैयाँको निर्यात भएको छ ।

नेपालबाट निकासी हुने मुख्य वस्तुमा ऊनी गलैंचा, तयारी पोशाक, मुसुरोको दाल, पोलिष्टर तथा अन्य धागो, टेक्सटाइल, फलाम तथा स्टील र तिनका उत्पादन रहेका छन् । त्यस्तै, हस्तकलाका सामान, चाउचाऊ, टुथपेष्ट, अलैंची, चिया, अदुवा, नेपाली हातेकागज, छाला, पश्मिना सल, जडिवुटीलगायतका अन्य वस्तु छन् । 

चालु आवको तीन महिनामा १७ करोडको छाला, ७४ करोडको  अलैंची, ९३ करोडको चिया, १२ करोडको अदुवा,  २२ करोडको चाऊचाऊ, १० करोडको जडिवुटी, २५ करोडको टुथपेष्ट, १.३० अर्बको टेक्सटाइल, ७७ करोडको पश्मिना सल, १५ करोडको हस्तकलाका सामान, २० करोडको नेपाली हातेकागज निर्यात भएको छ । 

नेपालबाट भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, युके, टर्की, जापान, चीन, फ्रान्स, इटाली, बंगलादेश, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, नेदरल्याण्ड्स र डेनमार्क लगायतका अन्य मुलुकमा सामान निर्यात हुने गर्छ  । 

केन्द्रका अनुसार तीन महिनामा फलाम तथा स्टील र तिनका उत्पादनको आयातमा ६१ दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि भई २४ अर्ब ३६ करोड रूपैयाँ आयात भएको छ । 

पेट्रोलियम पदार्थमा ५५ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भई २१ अर्ब ५३ करोड, यातायातका साधन र तिनका पार्टपूर्जामा १ सय ८५  प्रतिशतले वृद्धि भई २५ अर्ब ५८ करोड , इलेक्ट्रिक र इलेक्ट्रोनिक सामाग्रीमा १ सय १९.८ प्रतिशतले वृद्धि भई १० अर्ब ८२ करोड, औषधिमा ६३ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भई  ५ अर्ब ४७ करोड रूपैयाँको आयात भएको छ । 

त्यस्तै मेसिनरी तथा पार्ट्समा १ सय १३ प्रतिशतले वृद्धि भई १७ अर्ब, पोलिथिन ग्रेन्युल्समा ३१ दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ अर्ब, कच्चापाम आयलमा ७१ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्धि भई १ अर्ब, दूरसञ्चारका सामाग्रीमा ४४ दमशलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भई ८ अर्ब, ३ अर्ब रूपैयाँ बराबरको सुन, ९९ करोड बराबरको चाँदी आयात भएको छ ।