निकासीमा सुविधा बढाउन सामूहिक दबाब

निरु अर्याल
काठमाडौं, २८ चैत – निकासीमा दिइने नगद अनुदान न्यूनतम् १० प्रतिशत पुर्याइनुपर्ने माग गर्दै विभिन्न वस्तुगत संघहरूले सामूहिक लबिङ सुरु गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघआबद्ध निकासीकर्ता व्यवसायीको झन्डै एक दर्जन संघ–संगठनले सुविधा माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेका हुन् ।

उनीहरूले दोहोरो अंकमा नगद अनुदानसहित मजदुर ज्याला समायोजन, दक्ष जनशक्ति उत्पदानका लागि विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना र पुनर्कर्जाको अवधि बढाउन माग गरेका छन् । सरकारले निकासीजन्य वस्तुमा दिने सहुलियतपूर्ण पुनर्कर्जाको अवधि साविकको ६ महिनाबाट १ वर्ष पुर्याउन माग गरिएको छ ।

सरकारले निकासी बढाउन पहल नगरेको भन्दै निजी क्षेत्रका विभिन्न वस्तुगत संघहरूले दबाबमूलक कार्यक्रम पनि सुरु गरेका हुन् । महासंघमा आबद्ध विभिन्न १० वस्तुगत संघ–संगठनले विभिन्न सुविधा माग गर्दै सामूहिक हस्ताक्षरसमेत गरिसकेका छन् । व्यवसायीले यो मागपत्र आइतबार हुने महासंघको ५०औं साधारणसभाको अवसरमा अर्थमन्त्रीलाई बुझाउने कार्यक्रम छ ।

सरकारले जुन रूपमा निकासी बढाउन सहयोग गर्नुपर्ने थियो त्यो नभएको महासंघ निर्यात परिषद् सभापति तथा गलैंचा निकासीकर्ता संघका अध्यक्ष अनुपबहादुर मल्लले बताए । “अब पनि सरकारले कुनै कार्यक्रम ल्याउन सकेन भने निर्यातमूलक उद्योग पनि बन्द गर्नुको विकल्प छैन,” उनले भने, “त्यसैले सामूहिक रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाउन लागिएको हो ।”

पत्रमा विद्युत् अभाव, दक्ष जनशक्ति र बन्द हड्तालका कार्यक्रमले उत्पादन र निकासी घट्दै गएको तर सरकारले सहज रूपमा दिनुपर्ने सहुलियत पनि दिन नसकेको उल्लेख गरिएको मल्लले बताए । “सरकार निर्यात बढाउनुपर्छ भन्ने भाषणमा सीमित देखियो तर स्थिति यति विकराल हुँदासमेत कुनै ठोस निर्णय गर्न सकेन,” उनी भन्छन्, “निर्यातबिना मुलुक समृद्ध हुन सक्ने अवस्था छैन ।” सरकारले निकासीका लागि नयाँ र पारदर्शी कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गर्दै आएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले निकासीजन्य वस्तुलाई कुनै प्रकारको सहुलियत व्यवस्था नगरेपछि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले बजेटमार्फत आफ्ना माग सम्बोधन गर्न दबाब सुरु गरेको बताइएको छ । यद्यपि, ठूला उद्योगले साना तथा मझौला उद्योगको समस्या नबुझ्ने प्रवृत्तिका कारण निर्यातका एजेन्डा सरकारसम्म पुग्न नसकेको कतिपय व्यवसायीको विश्लेषण छ ।

महासंघ आबद्ध निकासीकर्ता व्यवसायीका संघ–संस्थाले प्रत्येक महिना अनौपचारिक भेला गर्दै आफ्ना क्षेत्रका समस्या र सहकार्यका विषयमा छलफल गर्दै आएका छन् । यस्तो भेलामा सरकारी क्षेत्रले गरेको असहयोग र व्यवसायीबीच उत्पन्न असमझदारीका विषयमा समेत छलफल हुने गरेको फेल्ट उद्योग संघका अध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठ बताउँछन् । “निकासीका लागि हामी वस्तुगत संघहरू जति गम्भीर छौं, त्यति गम्भीर सरकार देखिँदैन,” उनले भने ।

विधान संशोधन विशेष साधारणसभाबाट
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विधान नयाँ संविधानअनुसार संशोधन नहुने भएको छ । नयाँ संविधानअनुसार प्रादेशिक संरचनामा विधान संशोधन हुनुपर्ने भए पनि तयारी नपुगेको भन्दै विशेष साधारणसभाबाट पारित गर्नेगरी यो एजेन्डालाई थाँती राखिएको छ । मुलुकमा सात प्रदेश भएसँगै निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो विधानको स्वरुप परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । ५०औं वार्षिक साधारणसभापछि छलफल गर्ने र विधानको स्वरुप परिवर्तन गर्ने तयारी भएको अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए ।

महासंघको विधानअनुसार हाल नगर, अञ्चल, जिल्ला, वस्तुगत, द्विराष्ट्रिय तथा एसोसिएट्सबाट प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ । महासंघले संविधानको ढाँचाअनुसार विधान परिवर्तन गरे आञ्चलिक प्रतिनिधित्व प्रादेशिक संरचनामा रूपान्तरण हुनेछ । विधान संशोधनबारे साधारणसभाकै क्रममा विभिन्न चरणमा छलफल हुने वरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणाले बताइन् ।

विधान संशोधन प्रक्रिया वार्षिक साधारणसभाबाट नहुने भए पनि छलफल हुने उनले जानकारी दिइन् । महासंघको साधारणसभा उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नेछन् । त्यसपछि राजस्व समितिले अर्थमन्त्रीसँग साक्षात्कार गर्ने कार्यक्रम छ । नयाँ संविधान जारी भएसँगै सुरु भएको मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीको असरले हालसम्म पनि नहटेको इन्धन अभाव समस्याबारे आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनसँग निजी क्षेत्रले छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । “वार्षिक समीक्षा, विभिन्न कारणले उत्पन्न परिस्थिति र महासंघको भावी रणनीतिबारे पनि छलफल हुनेछ,” मुरारकाले भने ।

- See more at: http://np.karobardaily.com/2016/04/81016/#sthash.ORTGvSXj.dpuf