Monday, May 9, 2011

औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ बढाएर सर्वसाधारणलाई बिजुली

काठमाडौ, वैशाख २६ - आर्थिक मन्दी र बारम्बार मजदुर हडतालको मार खेप्दै आएका औद्योगिक क्षेत्रलाई सरकारले समेत विद्युत् आपूर्तिमा भेदभाव गर्न थालेको छ । गार्हस्थ (सर्वसाधारण जनता) र औद्योगिक ग्राहकलाई बराबर समय लोडसेडिङ गर्ने यसअघिको नीति विपरीत वर्तमान सरकारले सर्वसाधारण जनतालाई लोडिसेडिङ घटाएर औद्योगिक क्षेत्रको लोडसेडिङ बढाएको छ ।
एमाले नेता गोकर्ण विष्ट ऊर्जामन्त्री नियुक्त भएपछि सर्वसाधारणलाई एक सातामा दुई पटक लोडसेडिङ घटाएर दैनिक १४ घन्टाबाट १० घन्टामा झारिएको छ तर औद्योगिक क्षेत्रलाई भने दैनिक १४ घन्टाको लोडसेडिङ बढाएर १५ घन्टा पुर्‍याइएको छ । नयाँ ऊर्जामन्त्रीको 'भेदभावपूर्ण नीति' ले विभिन्न समस्या भोगिरहेको औद्योगिक क्षेत्रलाई झन् ठूलो मारमा पार्ने चिन्ता उद्योगपतिहरूको छ ।
यसअघि गार्हस्थ र औद्योगिक ग्राहक दुवैलाई बराबर समय लोडसेडिङ र विद्युत् आपूर्ति गर्ने गरिन्थ्यो । ऊर्जामन्त्री विष्टले सर्वसाधारणमा लोडसेडिङ धेरै घटाएको देखाएर सस्तो लोकपि्रयता आर्जन गर्न औद्योगिक क्षेत्रलाई लोडसेडिङ बढाएर सौतेनी व्यवहार गरिएको दाबी उद्योगपतिहरूको छ । विद्युत् प्राधिकरणद्वारा आइतबार जारी नयाँ सूचनाअनुसार गार्हस्थ उपभोक्ता (सर्वसाधारण) लाई लोडसेडिङ घटाएर प्रतिदिन १० घन्टामा झारिएको छ । नयाँ ऊर्जामन्त्री आएपछि एक साताअघि सर्वसाधारणलाई १४ घन्टाको लोडसेडिङलाई घटाएर १२ घन्टामा झारिएको थियो ।
प्राधिकरणका अधिकारीले गर्मीसँगै हिउँ बढी पग्लिन थालेको र यस वर्ष पि्र-मन्सुन वषर्ा धेरै भइरहेकाले नदीको बहाव बढेर विद्युत् आयोजनाबाट बिजुलीको केही मात्रामा उत्पादन बढेका कारण केही समय लोडसेडिङ घटेको उल्लेख गर्दै जनतामा वास्तविकभन्दा बढी लोडसेडिङ घटाएको देखाउन ऊर्जामन्त्रीले औद्योगिक क्षेत्रलाई बढी लोडसेडिङको मारमा पारेको बताए ।
लोडसेडिङ परिवर्तनसम्बन्धी प्राधिकरणद्वारा आइतबार जारी सूचनाअनुसार ६६ केभी सर्किट भएको हेटौंडा-वीरगन्ज औद्योगिक क्षेत्र, ११ केभीबाट सप्लाई भएका औद्योगिक फिडरमा बेलुका ६ बजेदेखि बिहान ९ बजेसम्म, ३३ केभीबाट सप्लाई भएका औद्योगिक फिडरहरूको हकमा बिहान ७ देखि राति १० बजेसम्म लोडसेडिङ गरिने उल्लेख छ । त्यसैगरी हेटौंडा सिमेन्ट, उदयपुर सिमेन्ट, एभरेस्ट पेपर मिल तथा भृकुटी पेपर मिलमा राति ८ देखि बिहान ११ बजेसम्म, मारुती सिमेन्ट र नेपाल सरकारको औद्योगिक क्षेत्रहरूको हकमा हरेक दिन साँझ ६ देखि बिहान ७ बजेसम्म लोडसेडिङ गरिने सूचनामा उल्लेख छ । सरकारी औद्योगिक क्षेत्रलाई भन्दा निजी क्षेत्रलाई २ घन्टा कम अर्थात्् १३ घन्टा मात्र लोडसेडिङ छ ।
उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेले सबैतिरबाट मार खेपिरहेको औद्योगिक क्षेत्रलाई विद्युत आपूर्तिमा समेत गरिएको भेदभावले उद्योगहरूलाई झन्् बढी नकारात्मक असर पार्ने चिन्ता व्यक्त गरे । औद्योगिक र गार्हस्थ ग्राहक दुवैलाई पहिलेकै जस्तै लोडसेडिङको समय बराबर बनाउन माग गर्दै उनले उद्योगधन्दालाई प्रोत्साहित गर्न सरकारले दिउँसोको बिजुली औद्योगिक क्षेत्र र रातिको बिजुली गार्हस्थ ग्राहकलाई दिने नीति अख्तियार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।'सरकारले सस्तो लोकपि्रयताका लागि औद्योगिक क्षेत्र र सर्वसाधारणलाई बिजुली आपूर्तिमा भेदभाद गरेको हो । 
औद्योगिक क्षेत्र र गार्हस्थ ग्राहक दुवैलाई लोडसेडिङको समय बराबर गर्नुपर्छ । औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ बढाउनु र जनतालाई घटाउनु राम्रो होइन । यसले सबैतिरबाट मार खेपिरहेका औद्योगिक क्षेत्रमा झन् बढी नकारात्मक असर पुर्‍याउँछ,' पाण्डेले कान्तिपुरसित भने । उनले औद्योगिक क्षेत्रलाई सरकारले गर्ने सौतेनी व्यवहारले उद्योगहरू तहसनहस हुने चिन्ता व्यक्त गरे । उनले विराटनर र हेटौंडामा रहेका ३९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने थर्मल प्लान्ट सञ्चालन गरेर भने पनि औद्योगिक क्षेत्रलाई बिजुली पर्याप्त दिनुपर्ने माग गरे ।
ऊर्जामन्त्री विष्टले भने विद्युत् सबभन्दा बढी खपत हुने समय (पिक आवर) का लागि केही दिनलाई मात्र एक घन्टा जनतालाई बढी बिजुली दिन औद्योगिक क्षेत्रको मात्र लोडसेडिङ नघटाइएको दाबी गरे । 'सधैंलाई होइन, २/४ दिनका लागि मात्र पिक आवरको एक घन्टा जनतालाई बढी बिजुली दिएको हो,' ऊर्जामन्त्रीले थपे, 'यसमा उद्योगपतिहरूलाई केही दिनका लागि सहयोग गर्न अनुरोध गरेका छौं ।'
'तत्काललाई औद्योगिक क्षेत्रका लागि एक घन्टा बढी लोडसेडिङ भएको हो, केही समयमै सरकारले म्यानेज गरेर गार्हस्थ र औद्योगिक दुवै ग्राहकलाई बराबर समय विद्युत्् आपूर्ति र लोडसेडिङ गर्नेछ,' विष्टले भने । उनले औद्योगिक क्षेत्रको समस्यालाई बुझेर लोडसेडिङको संकट समाधान गर्न सरकार लागिरहेको दाबीसमेत गरे ।




 

No comments:

Post a Comment

मेसेन्जर, भाइबर, ह्वाट्सएपका कारण इन्टरनेटमा पनि दूरसञ्चार कर

सरकारले इन्टरनेट सेवामा पनि पनि यसवर्षबाट दूरसञ्चार सेवा दस्तुर लगाउन सुरु गरेको छ । यसअघि नलिइने यस्तो दस्तुर एकैपटक १३ प्रतिशत पुर्‍याएप...