पुनर्निर्माणमा बढ्दो विलम्ब

विनाशकारी भूकम्प गएको दुई वर्ष पुग्न लागे पनि त्यसपछिको पुनर्निर्माणको गति सुस्त हुँदा भूकम्पपीडितहरूमाथि अन्याय बढ्दो छ ।  राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माणका लागि सहजीकरण गर्ने र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पुनर्निर्माणको कामलाई गति दिनुपर्ने हो, तर न यो प्राधिकरणले आफूले पाएको अधिकारजति प्रयोग गर्न सक्यो, न त अन्य निकायले नै पुनर्निर्माणको कार्यमा सहयोग गरे ।

वास्तवमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अति नै द्रुत गतिमा अघि बढ्नुपर्ने थियो, तर यससम्बन्धी कार्यलाई पनि सामान्य सरकारी कामझैं सुस्त गतिमा अघि बढाइयो । यदि सामान्य सरकारी प्रक्रियामै काम गर्नुपर्ने थियो भने पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गर्नुको औचित्य नै के थियो भन्ने प्रश्न अहिले गहन ढंगले उब्जिइरहेको छ । निजी आवास निर्माणको प्रगति अन्यको तुलनामा केही भए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, पुरातŒव, पर्यटन, सडक, आर्थिक जीविकोपार्जनलगायतका कार्यको प्रगति न्यून छ ।

भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामा निजी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्तामा दिनुपर्ने ५० हजार नगद अनुदानको रकम पूर्ण रूपमा अझै वितरण सुरु गरिएको छैन भने दोस्रो किस्तोका रकम बल्ल वितरण गर्न थालिएको छ । भूकम्प गएपछिको दोस्रो हिउँद पनि भूकम्पपीडितहरू सकसपूर्ण तरिकाले बिताइरहेका छन्, यसप्रति सम्बन्धित निकाय जानीजानी बेखबरजस्तै बन्नु विडम्बनापूर्ण छ ।

दसैंको मुखमै सरकारले पहिलो किस्ता रकम वितरण गरेकाले अधिकांश रकम चाडबाडमा खर्च गरेर सिद्धिएपछि धेरै प्रभावितहरूलाई दोस्रो किस्ता लिन कठिन छ । त्यस्तै भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त अधिकांश विद्यालयको पुनर्निर्माण नभएकाले अधिकांश टहरामा चिसोको पीडाबीच अध्ययन गर्नुपर्ने बाध्यतामा विद्यार्थी छन् । यस्तै अवस्था स्वास्थ्य केन्द्रमा सेवा गर्न आउने बिरामीलाई पनि छ । पुराताŒिवक महŒवका मठ–मन्दिरमा आउने पर्यटकले आँखै बिझाउने दृश्यावलोकन गर्नुपरिरहेको छ । भूकम्पका कारण रोजगारी गुमाएकाहरूलाई सरकारले विशेष कार्यक्रम गरेर पुनःस्थापित गर्न सकेको छैन ।

पुनर्निर्माणको काम गतिशील रूपमा अघि बढ्न नसक्नुमा सबै दोष सरकारलाई नै जान्छ, यसबाहेक पुनर्निर्माणजस्तो मानवीय कार्यमा समेत राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने सबै दल दोषका अर्को भागीदार हुन् । क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणको काम बिलकुल गैर–राजनीतिक कुरा हो, तर पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नेतृत्व राख्न र फ्याल्नदेखि स्थानीय स्तरमा राहत बाँड्ने, प्रभावितको प्रमाणीकरण गर्नेसमेतका काममा राजनीतिक दलका घिनलाग्दो चरित्र उजागर भयो ।

भूकम्पपीडितले पाउनैपर्ने राहत रकम बाँड्न दलीय स्वार्थअनुसार हेलिकप्टर प्रयोग गर्ने काम सत्तासीन दलका मन्त्री, सभासद्हरूले गरिरहेका छन् । अहिलेसम्म भोटका राजनीतिले नै पुनर्निर्माणको काम अलमलिएको हो । पुनर्निर्माणको नेतृत्व लिनेहरू पनि त्यही स्वार्थमा रुमल्लिएका छन् । कमजोरीको दोष एकले अर्कालाई औंल्याएर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रवृत्तिबाट अलग्गिएर अब जिम्मेवारीबोध गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।

भूकम्पपछिको राहतका लागि जुन किसिमको गति देखिएको थियो तर त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । भूकम्प गएपछि तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको विपद्पछिको आवश्यक आकलन प्रतिवेदन (पीडीएनए) ले तोकेका २१ क्षेत्रमा प्रगतिको अवस्था सन्तोषजनक छैन, जसले गर्दा विदेशी दाताहरूमाझ नेपालको साख खस्केको छ । अब बिनाकुनै विलम्ब प्राधिकरणको मात्र होइन, सरकारकै ध्यान पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुनु जरुरी भइसकेका छ । 

पहिलो किस्ताको रकम लगेर पनि धेरैले घर निर्माण सुरु गरेका छैनन् । यसलाई गति दिनका लागि सरकारको विशेष कार्यक्रम र पहल जरुरी छ । पहिलो किस्ता लिएकाहरूलाई अनिवार्य रूपमा घर बनाउनैपर्ने बाध्यतात्मक व्यवस्था नगरेसम्म निजी आवास निर्माणले गति लिने अवस्था छैन । यस्तो व्यवस्था गरिरहँदा सरकारले निजी आवास निर्माणका लागि आवश्यक सबै सामग्रीको व्यवस्थापन पनि जसरी पनि गर्नुपर्छ ।

हिजोसम्म तलबभत्ता र अन्य सुविधाको खोजीमा अलमलिएका पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्राविधिक तथा अन्य कर्मचारीलाई स्थानीय स्तरमा काम गर्न बाध्य तुल्याउनैपर्छ । पुनर्निर्माणको काममा जानीजानी अलमल गर्ने, बाधा सिर्जना गर्नेलाई दण्डितसमेत गर्नुपरे पछि हट्नु हुँदैन ।