प्रधानमन्त्रीले नै विकास आयोजनाको अनुगमन र नियमन गर्नुपर्छ

                                                                                                       हरिभक्त शर्मा

 अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ

 नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा सकारात्मक सोच र आफ्ना विचार निर्धक्कसँग राख्न सक्ने उद्यमीका रूपमा परिचित छन् । परिसंघ स्थापनादेखि सक्रिय शर्मा यसै वर्ष अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । परिसंघको तेस्रो अध्यक्ष भएका उनी मूलतः औषधी उद्योगबाटै स्थापित भएका छन् । लाइसेन्स राज भनिने पञ्चायतकालमा लामो समय पर्खिएर उनले स्थापना गरेको देउराली जनता फर्मास्युटिकल्स मुलुककै सबैभन्दा बढी कर बुझाउने औषधी उद्योग भएको छ । पर्वतको कार्कीनेटामा जन्मेका शर्माले अमेरिकाबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका हुन् । त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट जनरल मेडिसिन सकेर व्यवस्थापनमा एमबीए गरेका शर्मा अर्थतन्त्र र औद्योगिक क्षेत्रको सूक्ष्म विश्लेषण गर्न माहिर मानिन्छन् उनै शर्मासँग सरकारले शनिबार सार्वजनिक गरेको  २०७३ को बजेट र समग्र नेपालको अर्थतन्त्रको बारेमा गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप

आर्थिक सर्वेक्षणले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर र प्रतिव्यक्ति आम्दानी निकै घटेको देखाएको छ । अर्काेतर्फ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्ने लक्ष्यका साथ बजेट ल्याएको छ । आर्थिक समृद्धिका लागि संवाहक मानिएको निजी क्षेत्रले यसलाई कसरी हेरेको छ ?

नेपालको अर्थतन्त्र खराब अवस्थामा छ भन्नेमा हामी पहिल्यै जानकार थियौँ । हाम्रो अर्थतन्त्र नकारात्मक दिशातर्फ जान्छ भन्ने हाम्रो पूर्वानुमान अहिलेको आँकडाले सही सावित गरेको छ । वृद्धिदर ०.७७ प्रतिशत मात्रै सकारात्मक हुनु राम्रो पक्ष होइन ।
नेपालमा तीनवटा आधारभूत समस्या समाधान नभएसम्म अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदैन । पहिलो, नेपालमा शान्ति सुरक्षा र कानुनी राज्य छ भन्ने देखिनुप¥यो । दोस्रो, औद्योगिक विकासका लागि हामीसँग भएका पुराना ऐन कानुनलाई परिमार्जन गरेर नेपाली लगानीकर्ताले मन खोलेर लगानी गर्ने वातावरण हुनुपर्छ । यो हुनासाथ नेपालमा लगानीको अवसर सिर्जना भएछ भनेर विदेशी लगानीकर्ता पनि आउँछन् । लगानी गर्ने वातावरणका लागि आवश्यक ऐन कानुन संशोधन गरिनुपर्छ ।

संविधानले ग्यारेन्टी गरेका अधिकारसमेत लिन नसक्ने खालका ऐन कानुन राखेर कसरी नेपालमा लगानी वृद्धि हुन्छ ? त्यसैले आद्योगिक क्षेत्रमा लगानीका लागि बाधक भएका न्यूनतम् २० वटा ऐन नियम संशोधन गरिनुपर्छ । तेस्रो भनेको लामो समयदेखि नेपालमा ऊर्जा संकट छ । न्यूनतम पूर्वाधार बाटो बिजुली र पानी पनि उद्योगले पाउन सकेका छैनन् । यी कुरालाई व्यवस्थापन नगर्ने हो भने नेपाली उद्योगधन्दामा लगानी आउन निकै कठिन छ र अर्थतन्त्र पनि सुधार हुनसक्ने अवस्था छैन । लगानीमैत्री वातावरण नभएसम्म आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य केवल लक्ष्यमै सीमित हुनेछ ।

आगामी वर्षको बजेटमा लगानी वृद्धिका लागि धेरै योजना आएका छन्, यो बजेटकै आधारमा अहिले भएका उद्योगले लगानी विस्तार गर्ने र नयाँ लगानी आउनसक्ने सम्भावना कत्तिको छ ?

लामो समयदेखि सरकारले पर्याप्त मात्रामा विकास बजेट खर्च गर्न सकेको अवस्था छैन । अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता भनेकै विकास निर्माणका कार्यक्रम समयमै सम्पन गर्न सक्ने क्षमताको सरकार हुनुपर्छ भन्ने हो । जुन देशमा विकास निर्माणका काम निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन्छन्, त्यो देशको विकास अवश्य हुन्छ भने अर्थतन्त्रमा तिनीहरू सशक्त पनि हुन्छन् । हाम्रो देशमा कुनै परियोजनालाई १ करोड दिने हो भने असार मसान्तमा १० लाख पनि खर्च हुँदैन ।

बजेट विनियोजन भएपछि खर्च त हुनुपर्छ । अर्थमन्त्रीले बजेट खर्च गर्न सक्ने प्रतिबद्धता देखाउनुपर्छ । अधिकार र जिम्मेवारी अहिले सबै प्रधानमन्त्रीमा नीहित छ । सबैभन्दा शक्तिशाली र जिम्मेवार व्यक्ति भनेकै प्रधानमन्त्री हो । यस्तो ठाउँमा रहने व्यक्तिले समस्या, चुनौती, ढिलाइ तथा राम्रा पक्षलगायतका विषयमा अनुगमन र नियमन गरिनुपर्छ । हाम्रो भनाइ अनुगमनका लागि कमिटी बनाउने भन्ने होइन । प्रधानमन्त्री स्वयं संलग्न भई देशका महत्वपूर्ण परियोजनामा कसरी काम भएको छ भन्ने अनुगमन होस् भन्ने हो ।

हरेक चिया बैठकमा १० वा २० वटा प्राथमिकताका परियोजनामा के कति प्रगति भयो, कसले काम गरेको छ छैन, कुन मन्त्रालयले सही गरेको छ छैन भन्ने विषयमा हरेक दिन चासो व्यक्त गर्नुपर्छ । जिम्मेवार निकायले यसरी चासो देखाउने हो भने नेपालमा भएको भ्रष्टाचार पनि निकै कम भएर जान्छ ।

शक्ति विकेन्द्रीकरणको कुरा उठिरहेका बेला सबै काम प्रधानमन्त्रीले नै गर्नुपर्छ भन्नु उचित हो र ?

अहिलेका चुनौतीलाई समाधान गर्न प्रधानमन्त्री र उहाँको कार्यालय अति नै महत्वपूर्ण छ । तर, हामीले सोचेको भन्दा धेरै तल्लो गतिमा त्यहाँबाट काम भएको छ । सरकारअन्तर्गतका निकायले गर्नुपर्ने काम भयो भएन भनेर हेर्ने त प्रधानमन्त्रीकै कार्यालयको हो । कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा छ, तर प्रयोग हुन सकेन ।

अहिले हेर्दा बालुवाटार बलियो भएर आएको छ तर हुनुपर्ने त सिंहदरबार हो । देशको अर्थतन्त्र कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भने, म त भन्छु बरू प्रधानमन्त्रीको घर पनि सिंहदरबारमै बनाए हुन्छ । बालुवाटार होइन कि सिंहदरबार नै चलायमान हुनुपर्छ । अहिले प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध के छ भने सिंहदरबारलाई चलायमान बनाइनुप¥यो । प्रधानमन्त्रीले सपना देखाउनुभएको छ त्यसलाइ साकार बनाउन उहाँको सक्रियता पनि त आवश्यक छ । हाम्रो अपेक्षा नेपालको व्यावसायिक क्रियाकलापलाई अर्काे उचाइमा पु¥याउन कसैले लिडरशीप लिइदिनुप¥यो ।

नेपालका लागि १ दिन भनेको १० हजार मान्छेको जीवनकाल भरिकोे समय हो । १० हजार मान्छेको जीवनकाल भरी हुने काम अहिलेको जनसंख्याले १ दिनमा गर्न सकिन्छ । त्यसैले १ दिन पनि सयम खेर फाल्न पाइदैन । नीति नियम बनाउने ठाउँमा हुनेले एक दिन त के एक मिनेट र सेकेन्डलाई ध्यानमा राखेर जिम्मेवार हुनैपर्छ ।

सीएनआईले बजेट राम्रो भइकन पनि वितरमुखी भएकाले उचाइ घटेको टिप्पणी गर्नुको कारण के हो ?

सग्रममा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वितरणमुखी नै हो । अघिल्ला बजेटभन्दा केही धेरै अर्थात् २९ प्रतिशत विकास बजेट विनियोजन भएको छ । न्यूनतम ३३ प्रतिशत विकास बजेट विनियोजन हुनुपर्ने थियो ।

जति धेरै विकास बजेट विनियोजन भयो त्यति मुलुक समृद्धिमा जाने हो । विकास बजेट खर्च भयो र निर्धारित समयमा परियोजना सम्पन्न भयो भने जीडीपी पनि अवश्य बढ्छ । अहिले उद्योगधन्दाको वातावरण नभएकाले जीडीपी घटेको हो । हामीले ५ वर्ष अगाडि नै ‘अनौद्योगिकरण’बाट बचाउनुपर्छ भनेर बारम्बार सरकारलाई भनेका छौं । सरकारले सुनेन र अहिले उद्योगधन्दाको अवस्था यति खराब भएको हो । देशमा उद्योग व्यवसाय गरेर खाने वातावरण हुनुपर्छ । देश धनी हुनाका लागि उद्यमशिलताको सम्मान हुनुपर्छ । अरूले दिएर त धनी भईंदैन ।

पुँजी सिर्जना हुन नपाएपछि देशभित्र रोजगारी नै हुँदैन अब कसरी उद्योगको विकास हुन्छ । सम्पत्तिको सम्मान हुने व्यवस्था सरकारले गुर्नपर्छ । नेपालमा उद्योगधन्दा खोलेपछि सबैतिरबाट दबाब आउँछ । विदेशमा उद्योगीलाई जसरी सम्मान गरिन्छ नेपालमा ५ प्रतिशत पनि छैन ।

निकासी क्षेत्रलाई बजेटले सम्बोधन गर्न सकेन, यसले भविष्यमा कस्तो प्रभाव पार्छ ?
बजेटमा पपुलिस्ट कुरा राख्नुपर्ने भएकाले उद्योगधन्दाको क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने मुख्य कुरा छुटे भन्ने लागेको छ । योभन्दा अगाडि निजीक्षेत्रको अनुभव के थियो भने, निजी क्षेत्रका सुझाव नितान्त व्यक्तिगत हुन् भनेर सोच्ने परम्परा थियो । तर अहिले त्यो सोचाइमा परिवर्तन आएको छ । समग्र अर्थतन्त्रलाई कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ, आर्थिक समृद्धिका लागि के–के आवश्यक छ भनेर हामीले सुझाव दिन्छौं ।

गएका ८/१० वर्षको सुझावलाई हेर्ने हो भने उद्योगलाई मात्र लक्षित गरी हामीले सुझाव दिएका छैनौं । ऊर्जा संकट र पेट्रोलियम पदार्थको समस्या छ । यसको असर उत्पादन र मूल्यमा पर्ने हो । यतिसम्म कि २४ सै घन्टा उद्योग चलेमा सरकार, समाजदेखि राजनीतिक दल सबैले टार्गेट गर्छन् । उद्योगधन्दा ठूलो ट्र्यापमा परेको छ । विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धामा गर्न सक्ने क्षमतामा गिरावट आएको छ । यस्तो अवस्थालाई रोकौं भनेर सरकारलाई सुझाव दिएका हौं । तर सम्बोधन भएन । विदेशी आएर आजको भोलि अबौँ लगानी गर्ने होइनन् । लाइसेन्स त होल्ड गर्लान् तर, उनीहरू यहाँको अध्ययन बिना आउँदैनन् । नेपालमा भएका उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नासाथ विदेशी अवश्य आउँछन् । विदेशी पनि नेपालमा आउँदा सबै कुरा बुझेर मात्रै आउँछन् । कतिपय लगानी नीतिगत फाइदा लिनसक्ने गरी आउँछ भने कतिपय सरकारले दिएका फाइदा लिने गरी आउँछन् ।
नेपालमा रोजगारी, आर्थिक भ्यालु एडिसन गर्छु भनेर विदेशी त अवश्य आउँदैनन् । सरकारले नै सुशासन कामय गर्दै नीति बनाएमा नेपालको रोजगारी, प्रविधि विकास, अर्थतन्त्रमा भ्यालु एड हुने गरी लगानी आउँछ । अबका दिनमा सबै राजनीतिक दलले नेपालमा व्यवसाय गरेर खाने वातावरण बिगार्नु हुन्न । आखिर उहाँहरूले राजनीति गर्ने त यहीँ हो नि ।

यहीं राजनीति गर्ने हो भने किन अर्थतन्त्र बिगार्ने ? कुनै क्षेत्र मात्र बन्द गरेमा पनि त्यो क्षेत्रका बासिन्दाले काम गरेर खान पाउँदैनन् । जे जति आन्दोलन गर्नु छ संसद्मा बसेर गर्नुस् । बहस गर्ने, छलफल गर्नेदेखि सबै त्यतै गर्नुस् तर जनताले काम गरेर खाने उद्योगधन्दा तथा बाटो बन्द गर्ने काम बन्द गुर्नस् ।

बन्द हड्ताल गरेमा आयोजकबाटै क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था बजेटमा छ, अब उद्योगधन्दा सञ्चालनका लागि केही सहज वातावरण होला नि ?

यो राम्रो पक्ष हो । तर यसलाई कानुन बनाएर प्रत्याभूत गराइनु प¥र्याे । जस्तो म विद्यालय, कलेज र बाटोमा हिँड्न पाइन, व्यवसाय गर्न पाइन भनेर कहाँ भन्न जाने भन्दा सरकारका अंगमै जाने हो । त्यसैले बजेटमा आएको कुरालाई कानुनी मान्यता दिनु प¥र्याे । ऐन चाहिँदैन भने नियमावली बनाइनुप¥यो ।

बजेटमा भएको सिस्टममा ल्याउन कानुनी व्यवस्था हुनपर्छ । अहिले सत्ता हुँदा ल्याएको व्यवस्था भोलि प्रतिपक्षमा जाँदा उहाँहरूले नै उल्लंघन गरेमा अवश्य जनताको नजरबाट राम्रो मानिँदैन । यसमा कानुन नै बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । काम गरेर खान पाउने नैसर्गिक अधिकारलाई कुनै पनि राजनीतिक बहानामा मोड्न पाइँदैन ।

अर्थमन्त्रीले समाजवादउन्मुख बजेटको संज्ञा दिनुभएको छ, के आगामी वर्षको बजेट समाजवादतर्फ नै केन्द्रित हो ?
यही बजेटबाट समाजवादमा पुगिएला भन्ने लाग्दैन । यो बजेट वितरणमुखी नै हो । सरकारले भत्ता वृद्धि गरेको छ, यसको जस यसै सरकारलाई जान्छ । यो व्यवस्थालाई कसरी आगामी दिनमा पनि स्थायित्व दिन सकिन्छ भन्ने मुख्य चुनौती हो । अहिलेको बजेटबाट कल्याणकारी राज्य बनाउने भन्ने सपना बाँडिएको थियो त्यो धेरै सानो सुरूवात हो ।नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा कल्याणकारी हुन्न, जनतालाई सुविधा दिन्न भनेर त भनेको छैन । धेरै दलको समाजवाद नै भन्ने उल्लेख छ । व्यावसायिक नागिरकका हैसियतबाट हेर्दा अर्थतन्त्रलाई राम्रोसँग चलायमान बनाउने हो भने ठूलो चुनौती होइन ।

बजेटले स्रोततर्फ ५ सय अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ? स्रोत पूर्ति गर्न सक्ला त सरकारले ?

सरकारले राजस्व उठाउने हामी उद्यमशीलता बोकेका व्यक्तिबाटै हो । यदि सरकारले गम्भीर भएर सुशासनका क्षेत्रमा काम गरे स्रोतको लक्ष्य पूरा हुन सक्छ । अहिले ठूलो जमात करभित्र छैन । करको दायरालाई बढाउन सकिएमा सरकारले लक्ष्यबमोजिम नै स्रोत संकलन गर्न सक्छ । कर तिर्नेलाई सरकारले सुविधा पनि दिनुपर्छ ।मैले जीवनभर कमाएर सरकारलाई कर बुझाउँछु जब म बूढो हुन्छु मैले पाउने मासिक २ हजार, के यो जायज हो ? लोककल्याणकारी राज्यले बुढेसकालमा संरक्षण गर्ने गर्छन । युवा हुँदा कमाएको पैसाको कर तिर्ने र बूढो भएपछि के हुने त । कर तिर्नेलाई सम्मान हुनुपर्छ । सबै राजनीतिक दलले आर्थिक समृद्धिकै कुरा उठाएका छन् । जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग सम्बन्धित कुरामा राजनीतिक दलले ‘प्ले’ गर्ने काम बन्द गर्नुपर्छ । विकासका काममा कसैले विरोध गर्नुहुन्न ।

मेरो अनुरोध के भने बजेट आयो राम्रो छ लागू गरिदिनुप¥यो । बजेट सबै राम्रा आउँछन् तर कार्यान्वयन नभएर समस्या भएको हो । विकास निर्माण र जनतालाई दिनुपर्ने काममा सरकारमा बसेमा पदाधिकारीलाई ध्यान दिन आग्रह गर्छु ।

बजेटले निजी क्षेत्रमार्फत ४ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेको छ के यो सम्भव छ ?

अहिलेको अवस्थामा सम्भव छैन । काम गर्ने प्रक्रियालाई सुधार गरेर परियोजना व्यवस्थापन, उद्योगधन्दालाई सपोर्ट गर्ने वातावरण बनाएमा नहुने भन्ने छैन । संसारमा परिवर्तन त हामी जस्तै मान्छेले ल्याएका हुन् । हामी राजनीतिक मुद्दामा मिल्ने र विकासका मुद्दामा नमिल्ने भएमा हाम्रो लक्ष्य कहिल्यै पूरा हुन्न । अर्थमन्त्रीले चुनौती स्वीकारेर बजेट ल्याउनुभएको छ । त्यसमा सबै मन्त्रालयले विनियवबृद्धि राम्रो कुरा हो, उहाँहरूले पनि २५ प्रतिशत सुशाशन र डेलिभरी वृद्धि गरिदिनुप¥यो ।

बजेट कार्र्यान्वयनका लागि परिसंघको ‘पे्रस्क्रिप्सन’ के हो ?
बजेटमा भएका सबै महत्वपूर्ण परियोजना प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अनुगमन र नियमन हुनुपर्छ । सुशासन कार्यान्वयन गर्न विधि र प्रणाली चाहिन्छ । सिस्टम वेसमा काम गर्ने वातावरण हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, विभागीय प्रमुखदेखि सबै जिम्मेवार भएर देशले लिएको नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अहिले नीति एकातिर काम अर्काेतिर भएको छ । सरकारले जुन खालको कार्यक्रम ल्याउन चाहेको हो वा लागू गर्न चाहेको हो तलसम्म एउटै हुनुपर्छ ।

यहाँ काम नगर्दा पनि केही कारबाही हुन्न । वर्षका आधारमा बढुवा हुन्छ । काम नगर्नेलाई ‘टोलोरेट’ गर्नुहुुन्न । प्रधानमन्त्रीको पनि ‘की परफरमेन्स’ संसद्ले तोक्नुपर्ने हो । उहाँको कार्यकालमा के के काम गर्ने भनेर संसद्ले भन्ने हो भने ति परियोजनामा प्रत्यक्ष निगरानी हुन्छ । त्यसैगरी सबै मन्त्री तथा सचिवदेखि जिम्मेवार पदाधिकारीको ‘की परफरमेन्स’ तोकिनुपर्छ । सूचकांक बनाएर समयमा काम भए नभएको अनुगमन र नियमन हुनुपर्छ ।