एक महिना देखि गिटी बालुवा ठप्प, अर्बौका निर्माण आयोजनामा काम रोकियो, सरकार–व्यवसायी अाफ्नै अडान

बिजमाण्डू काठमाडौं । एक महिना देखि देशभरका व्यवसायीले गिटी बालुवाको आपुर्ती बन्द गर्दा अर्बौं लागतका निर्माण परियोजना रोकिएका छन्। सरकारले क्रसर उद्योग सम्बन्धि मापदण्ड परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै व्यवसायीले गिटी बालुवा आपुर्ती बन्द गरेका हुन्।खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले गत भदौमा नदी किनारबाट दुई किलो मिटर, बनबाट तथा शिक्षण, धार्मीकलगायत सामाजिक संस्थाबाट पाँच किलो मिटर, अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाबाट एक किलोमिटर, सडकबाट दुई किलोमिटर, बिजुलीको हाइटेन्सन लाइनबाट दुई सय मिटर टाढा मात्र क्रसर उद्योग स्थापना गर्न पाइने मापदण्ड बनाएको थियो। त्यस अघिको असारमा बनाएको मापदण्डलाई थप कडा बनाएर भदौमा संसोधन गरिएको थियो। नयाँ मापदण्ड पुष भित्र कार्यान्वयन गर्न सरकारले व्यवसायीलाई निर्देशन दिएपनि उनीहरुले नसक्ने बताए पछि असारसम्मको म्याद दिएको थियो। असारमा पनि व्यवसायीले क्रसर उद्योग नसारेपछि सरकारले उनीहरुको लाइसेन्स नविकरण गर्न मानेको छैन भने व्यवसायीले गिटी, बालुवालगायत निर्माण सामग्री ठप्प बनाएका छन्। निर्माण सामग्री नभएपछि सार्वजनिक र व्यत्तिगत सबै निर्माणकार्य अहिले बन्द छन्। देशैभर सर्वसाधारणका सामान्य घरायसी निर्माण परियोजना अर्धकल्चो अवस्थामा रोकिएका छन्। --- समिति बने पछि चुरेबाट गिटी वालुवा उत्खनन रोक लगाइएको हो, तर, तराई क्षेत्रका नदी किनारबाटै नेपाललाई पुग्दो गिटी बालुवा निकाल्न सकिन्छ। चुरेबाट उत्खनन र निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धले नेपालको व्यवसायमा केही असर गर्दैन । --- निर्माण सामग्रीको अभावमा अर्बौं लागतका परियोजना रोकिएको व्यवसायीहरु बताउँछन्। यसबाट सरकारी निर्माण पनि नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ। एक बर्षे ठेक्काको म्याद गत असारमा सकिए पनि राष्ट्रिय महत्वका बहुबर्षीय परियोजनाको काम रोकिएको छ। १२ अर्ब रुपैयाँको मेलम्ची आयोजनाको निर्माण अहिले ठप्प भईसकेको छ। त्यस्तै एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सुरु भएको छ अर्ब रुपैयाँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतीको काम पनि अधकल्चो हालतमा रोकिएको छ। चीन सरकारको सहयोग सुरु भएको झन्डै पाँच अर्ब लागतको चक्रपथ विस्तार पनि ठप्प भएको छ। सिक्टा सिञ्चाई, कुलेखानी, चमेलिया जलविद्युत आयोजनामा पनि काम रोकिएका छन्। आफ्नै क्रसर उद्योग एबं बालुवा खानी भएको माथिल्लो तामाकोशी जस्ता परियोजना बाहेक सबै निर्माण रोकिएको व्यवसायीहरु बताउँछन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष जयराम लामिछानेका अनुसार ९० प्रतिशत बहुबर्षीय परियोजनाको काम रोकिइसकेको छ। 'देशभर ५० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढि लागतका निर्माण परियोजना ठप्प भएका छन्' उनले बिजमाण्डूसँग भने। सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन समेत ८० प्रतिशतले घटेको उनी बताउँछन्। सरकार गम्भिर नहुने हो भने अब एक महिना पछि निर्माणका विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत २२ लाख नेपाली बेरोजगार हुने अवस्था आउने उनले बताए। निजीक्षेत्रका आयोजना पनि बन्द हुनथाले पुर्वाधार निर्माणमा जुटेको निजीक्षेत्रलाई निर्माण सामग्री अभावले झन् बढी पिरोलेको छ। निजीक्षेत्रले झन्डै दुई अर्ब रुपैयाँ लागतमा निर्माण सुरु गरेको थानकोट–चन्द्रागिरी केवुलकार निर्माण ठप्प भईसकेको छ। केबुलकारको बेस स्टेसनको जग हाल्ने थालेपछि निर्माण सामग्रीको आपुर्ति बन्द हुँदा काम रोकियो। यसले परियोजनालाई लाखौं घाटा भइसकेको छ।लगानी गर्न उत्साहित भएको निजीक्षेत्रलाई यस्ता घटनाले झनै हतोत्साहित बनाउने केवुलकार निर्माता कम्पनी काठमाडौं फनपार्कका निर्देशक अम्बिका पौडेलले बताए। --- लगानी गर्न उत्साहित भएको निजीक्षेत्रलाई यस्ता घटनाले झनै हतोत्साहित बनाएकाे छ । लथालिंग अवस्थामा काम रोकिए पछि लक्ष बमोजिम निर्माण पुरा नहुने चिन्ता समेत उत्पन्न भएको छ। --- लथालिंग अवस्थामा काम रोकिए पछि लक्ष बमोजिम निर्माण पुरा नहुने चिन्ता समेत उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ। निजीक्षेत्रका कन्ट्रयाक्टरहरुलाई निर्माण सामग्रीको उपलब्धता नहुँदा घाटा लाग्न थालिसकेको छ। देशभर ३५ वटा हाउजिङ परियोजनामा काम गरिरहेको सिई कन्ष्ट्रक्सनका सबै निर्माण रोकिएका छन्। परियोजनाहरुको कुल लागत तीन अर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ। एकातिर काम रोकिएको अर्कोतिर लेवरलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दोहोरो तनावमा कन्ट्रयाक्टरहरु छन्। निर्माण व्यवसायीका अनुसार कसैको जग, कसैका प्लाष्टर र कसैको फिनिसिङको अवस्थामा पुगेर काम रोकिएको छ। 'तुरुन्त नगरि नहुने कामको लागि चाहिने गिटी बालुवा जति पनि मुल्य हालेर किन्नु पर्ने अवस्था छ' एक व्यवसायीले भने। जरुरी परेर मगाएको एक टि्रपर गिटीलाई ४० हजार रुपैयाँसम्म तिर्न तयार हुनु पर्छ। सामान्य अवस्थामा यो १५ हजार रुपैयाँ हाराहारीमा पाइन्थ्यो। तीन/चार हजारमा पाइने एक टि्रपर बालुवालाई नै नौ/दश हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। मापदण्डको अप्रष्टता सरकारी मापदण्डमा रहेको अप्रष्टताका कारण पुराना ९९ प्रतिशत क्रसर उद्योग सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्था आएको छ। एक सरकारी अधिकारीका अनुसार सडक, हाइटेन्सन लाईन, बन, नदी जस्ता पैदावारसम्बन्धि मापदण्डमा थप ब्याख्या आवश्यक रहेको महसुस सरकारले गरि सकेको छ। 'बन भन्नाले सरकारी एबं सामुदायिक बन, सडक भन्नाले राष्ट्रिय राजमार्ग, हाइटेन्सन लाईन भन्नाले ३३ केभी प्रशारणलाईन भन्दा माथि भनेर प्रष्ट गर्न आवश्यक भएको छ' उनले भने।मापदण्डमा प्रष्टता नहुँदा दुई/चार वटा रुख रोपेर समेत बन क्षेत्रमा क्रसर उद्योग खोलेको भनेर आरोप लगाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। --- ९० प्रतिशत बहुबर्षीय परियोजनाको काम रोकिइसकेको छ। देशभर ५० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढि लागतका निर्माण परियोजना ठप्प भएका छन् । सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन समेत ८० प्रतिशतले घटेको छ । --- त्यस्तै सडक बिना उद्योग खुल्न नसक्ने यथार्थलाई समेत विर्सेर सडकबाट टाढा राख्नुपर्ने भनिएको छ। कम्तिमा ३३ केभिए क्षमताको विद्युतविना क्रसर उद्योग चल्न सक्दैनन्। तर, यो यथार्थ पनि वास्ता नगरि मादपण्ड बनाइएको छ। नेपालका सबै तिर साना–ठुला खहरे खोला रहेको हुँदा नदीको मापदण्डले पनि अलमलमा पारेको छ। बाह्रै महिना पानी बग्ने एबं जलचरको बसोबास रहेको नदी भनेर थप प्रष्ट गर्न आवश्यक देखिएको ती अधिकारी बताउँछन्। यसरी मापदण्ड प्रष्ट्याइ सकेपछि भने व्यवसायीलाई काम गर्न कुनै कठिनाइ नहुने उनको दाबी छ। कतिपयले चुरे क्षेत्रको विनास रोक्ने नाममा गिटी बालुवा उत्खनन ठप्प भएको समेत बताउन थालेका छन्। राष्ट्रपति चुरे–मधेस संरक्षण समितिका अध्यक्ष रामेश्वर खनाल भने यो मापदण्डसँग चुरेको कुनै साइनो नभएको बताउँछन्। 'समिति बने पछि चुरेबाट गिटी वालुवा उत्खनन रोक लगाइएको हो' उनले भने 'तर, तराई क्षेत्रका नदी किनारबाटै नेपाललाई पुग्दो गिटी बालुवा निकाल्न सकिन्छ।' चुरेबाट उत्खनन र निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धले नेपालको व्यवसायमा केही असर नगर्ने उनको भनाइ छ। व्यवसायीको जिद्दी क्रसर उद्योगको मापदण्डले नदीबाट गिटी बालुवा उत्खननमा कुनै पनि रोक लगाएको छैन। एकै व्यक्तिले गिटी निकाल्ने र उसैले क्रसर उद्योग चलाउँदा अत्याधिक दोहन हुन्छ भनेर गिटी निकाल्ने र क्रसर चलाउने व्यक्ति भने अलग अलग हुनु पर्ने प्रावधान सरकारले राखेको छ। अहिले घुमाउरो पाराले यो प्रावधान हटाउन पनि व्यवसायीले गिटी बालुवा ठप्प पारेको सरकारी अधिकारीको बुझाइ छ। नदीबाट बालुवा उत्खननमा कुनै समस्या नभए पनि व्यवसायीले आपुर्ती नगर्नुमा नियत सफा नदेखिएको उनी बताउँछन्। नदीबाट गिटी बालुका उत्खननको ठेक्का स्थानीय निकायले लगाउँछ। चालु आवका लागि समेत कैलालीलगायत जिल्लामा ठेक्का लगाइ सकिएको छ। कपिलवस्तु, मोरङलगायतमा प्रकृया सुरु भइ सकेको छ। यस्तोमा वालुवा समेत उपभोक्ताले नपाउनुमा क्रसर उद्योगीको बदनियतको झल्को प्रष्ट देख्न सकिन्छ। तर, व्यवसायीको अर्को चुनौतीको रुपमा केही प्रहरी प्रशासन समेत देखिएको छ। प्रहरीले समेत सरकारी मापदण्डलाई नबुझेर नदीबाट बालुवा लिएर आएका गाडीलाई समेत दुःख दिएको व्यवसायीहरु बताउँछन्। तर, कुनै प्रहरी अधिकारीले त्यसो गरेमा उजुरी दिने व्यवसायीले जिल्ला प्रशासन वा माथिल्लो सरकारी निकायबाट न्याय पाउने एक उच्च सरकारी अधिकारीले बताए। 'स्थानीय निकायबाट विधि सम्मत ठेक्का लिएर उठाएको बालुवा एबं गिटी आपुर्तीमा कुनै अवरोध छैन' ती अधिकारीले भने 'कुनै सरकारी निकायका पदाधिकारीले त्यसमा रोक लगाउन खोजे उक्त पदाधिकारी कानुन सम्मत दोषको भागिदार बन्नेछन्।'