Tuesday, May 17, 2011

मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका घरेलु तथा साना उद्योगमा निजी क्षेत्रले १ खर्ब ७ अर्ब ५ करोड लगानी गरेका छन् । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अनुसार यसबाट १ लाख १० हजार ७ सय ६१ उद्योगमा ९ लाख १५ हजार ५ सय ३९ जना रोजगारी पाएका छन् । महासंघ अध्यक्ष लता प्याकुरेल मुलुकमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने यो क्षेत्रलाई माथि उठाउन राज्य पक्ष बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउँछिन् । दैनिक १४ घन्टे लोडसेडिङ, महँगिदो बैंक ब्याजदरदेखि केही नीतिगत समस्याका कारण घरेलु उद्योग थप समस्यामा परेको उनी बताउँछिन् । घरेलु उद्योगका तत्कालीन समस्या तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा यसको प्रबद्र्धन लगायतका विषयमा अध्यक्ष प्याकुरेलसँग निरु अर्याल र विपेन्द्र कार्कीले गरेको कुराकानीको अंश :

घरेलु तथा साना उद्योगको समग्र अवस्था अहिले कस्तो छ ?

नेपालमा अहिले साना तथा घरेलु उद्योगको अवस्था अत्यन्तै नाजुक छ । हामीले केही दिनअघि मात्र एउटा तथ्यांक सार्वजनिक गरेका थियौं, जसमा २ लाख २९ हजार ६ सय ८२ उद्योग दर्ता भएका थिए यीमध्ये १ लाख १८ हजार ९ सय उद्योग खारेज भइसकेका छन् । १ लाख १० हजार ७ सय ६१ उद्योग मात्र सञ्चालनमा छन् । सञ्चालनमै रहेका उद्योगहरू पनि जेनतेन घिस्रिएर धानिएको अवस्था छ ।

घरेलु उद्योगको क्षेत्रमा तत्कालीन मुख्य समस्याहरू के हुन् ?

घरेलु मात्रै होइन, यतिबेला समग्र औद्योगिक क्षेत्रको समस्या नै लोडसेडिङ हो । किनभने यतिबेला १४ घण्टे लोडसेडिङको मारमा उद्यमीहरू गुज्रिरहेको अवस्था छ । अर्को समस्या भनेको बैंकको चर्को ब्याजदर मात्रै हो । यतिबेला बैंकको ब्याजदर ८ प्रतिशतबाट १६ मा पुगेको छ । अर्को समस्या भनेको असुरक्षा हो । त्यसबाहेक ठूला उद्योगहरू आफैंमा स्थापित भइसकेका छन् । साना उद्योगहरूमा लगानी गर्ने सक्ने क्षमता पनि छैन ।

यी समस्या समाधान गर्न राज्य तथा निजी क्षेत्रबाट के–के अपेक्षा गर्नुभएको छ ?

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ २०४७ सालमा स्थापना भएको संस्था हो । आर्थिक क्षेत्रको मेरुदण्ड भएकाले हामीले स्थापना कालदेखिनै अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रूपमा हेरिनुपर्छ र प्राथमिकता क्षेत्रमा पार्नुपर्छ भन्ने आवाज हामीले बारम्बार उठाउँदै आएका छांै ।

छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतले लघु घरेलु उद्योगलाई आर्थिक क्षेत्रको प्राथमिकतामा राखे, उनीहरूको संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्ने खालको नीति लिएकै कारण उनीहरूको औद्योगिक क्षेत्रको विकास र विस्तार भएको हो । भारतमा त घरेलु तथा  साना क्षेत्रका लागि भनेर मन्त्रालय नै छुट्टै छ ।  नीति नै छुट्टै बनाइएको छ । नेपालमा पनि त्यस्तो खालको नीति हुनुपर्छ भनेर बारम्बार आवाज उठाउँदै आयौं । त्यो कतैबाट पनि सुनुवाइ भएन । धेरै वर्षको संघर्षपछि पछिल्ला ४÷५ वर्षदेखि महासंघको तर्फबाट घरेलु तथा साना उद्योगको पहिचान गर्न हामी सफल भएका छौं । औद्योगिक नीति २०४९ ले ठूला उद्योग, साना उद्योग, घरेलु उद्योग सबैलाई गाइड गरेको थियो । जसका कारण साना तथा घरेलु उद्योगले ठूला उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन् भन्ने निष्कर्ष आयो । यो विषयलाई हामीले व्यापक रूपमा आवाज उठाउँदै आयौं । यो विषयमा निजी क्षेत्र विज्ञ, उद्यमी व्यवसायीका साथै नेपाल सरकारका पदाधिकारीहरूसमेत बसेर बृहत् छलफल र अन्तरक्रिया ग¥यौं । अष्टलक्ष्मी शाक्य उद्योगमन्त्री हँुदा एउटा ड्राफ्ट तयार भयो र त्यसैको आधारमा  स्वरूप औद्योगिक नीति २०६७ जारी भएको छ । छुट्टै औद्योगिक नीति बनाउन नमिल्ने, एउटै उद्योगभित्रै घरेलु तथा साना उद्योगलाई पहिचान दिने गरी समेट्ने गरी लघु तथा घरेलु साना उद्योगको विकासका कार्यक्रम महिला उद्यमीलाई विशेष सुविधाजस्ता सेवा सुविधाहरू दिने भनेर नीतिमा उल्लेख्य व्यवस्थाहरू राखिएका छन् ।

यो नीति कार्यान्वयन भयो भने साना तथा घरेलु उद्योगको अवस्थामा सुधार हुन सक्छ भन्ने आशा लिएका छौं । तर नीति कार्यान्वयनका लागि ऐन नै नबनेको अवस्था छ ।  यसले पनि  साना उद्योगलाई थप समस्या देखिएको छ । औद्योगिक प्रबद्र्धन तथा बजारीकरण सबै समस्याहरू नीतिका कारण पछि परेको छ ।

तपार्इँहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले  सैद्धान्तिक रूपबाट सकारात्मक देखिए पनि व्यावहारिक रूपबाट किन अघि जान सकेको छैन ?

हो, लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको सबालमा नयाँ औद्योगिक नीतिले धेरै कुरा अघि सारेको छ । यसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । राजनीतिक अस्थिरता छ । मुलुकका सबैजसो आर्थिक मुद्दा ओझेलमा परेका छन् । जसका कारण मुलुकको युवा जनशक्ति दैनिकजसो विदेसिएको छ । अहिले चलेको नीति प्रभावकारी रूपबाट अघि बढाउन सकेको छैन । यिनको उजागर गर्ने सरकारको दायित्व हो । तर सरकारले जति समस्याहरूलाई सैद्धान्तिक रूपमा सकारात्मक रूपमा देखिए पनि व्यावहारिक र कार्यान्वयनमा पक्षमा भने सरकार गम्भिर छैन । आर्थिक अवस्थालाई प्राथमिकतामा नपारेसम्म राजनीतिक अवस्था स्थिर नहुने अवस्था छ ।

अहिले मुलुकबाट दैनिक १ हजार युवा जनशक्ति बिदेसिएका छन् यस्तो अवस्थामा घरेलु उद्योगमा श्रमिक समस्याको मार कस्तो परिरहेको छ ? यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ ?

श्रमिक समस्या त धेरै नै छ तर ठूला उद्योगमा जस्तो श्रमिक समस्या साना तथा लघु घरेलु उद्योगलाई जत्ति छैन । किनभने साना उद्योग सञ्चालन गर्नेहरू आफैं मालिक पनि हुन् र श्रमिक पनि हुन् ।

पछिल्लो समयमा गरिबी निवारण कोष तथा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले घरेलु उद्योगलाई छुट्टै शीर्षकमा कर्जा सुविधा दिने गरेका छन्, यिनीहरूबाट कस्तो सहयोग पाइरहनुभएको छ ?

यो सुरुवात हो । यसलाई हामीले नर्सरी भन्ने गरेका छौं । लघु उद्यम भनेको गृह श्रमिक हो । उनीहरू घरको काम पनि गर्छन् उत्पादन पनि गर्छन् र त्यो उत्पादनलाई बजारीकरण गरेर आयआर्जन गरिरहेका हुन्छन् । भोलिका दिनमा लघु उद्यम बनाउने यो सुरुवात पनि हो । हिजोको दिनमा २ लाख रुपैयाँसम्मका पुँजी भएका उद्योगलाई साना उद्योगका रूपमा लिइन्थ्यो ।  अहिले ५ करोडसम्मको पुँजीका उद्योगलाई घरेलुु तथा साना उद्योगको प्राथमिकतामा परेका छन् । आजका लघु उद्यमहरू भोलिका साना तथा घरेलु उद्योगमा परिणत हुन्छन् । तिनीहरूले पनि औद्योगिक विकासका लागि महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएका छन् ।

घरेलु उद्योगबाट उत्पादित सामग्रीको बजारीकरणमा पनि समस्या छ भन्ने सुनिन्छ नि ?

बजार विस्तारका लागि जिल्ला–जिल्लामा औद्योगिक प्रदर्शनी तथा क्षेत्रीयस्तरका औद्योगिक प्रदर्शनी गर्दै आएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय स्तरको औद्योगिक प्रदर्शनी पनि गर्दै आएका छौं । यो भनेको हाम्रा राष्ट्रिय उद्यमीहरूको बजार विस्तारका लागि गर्दै आएका छौं । हाम्रो यो अभियानले स्थानीय तहका उद्यमीको उत्पादनलाई बजार विस्तार गर्न निक्कै सहज भएको हामीले महसुस गरेका छौं । यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय माध्यमका उद्यमीहरूलाई समेत सहभागी बनाएर उनीहरूको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सहयोग भएको छ । यसका साथै स्थानीय तहको कच्चा पदार्थलाई उपयोग गर्न हामीले सरकारलाई पनि झकझकाउँदै आएका छौं । जसको माध्यमबाट त्यहीको स्थानीय कच्चापदार्थ प्रयोग गरेर त्यहीका जनतालाई रोजगारीको सिर्जना हुने भएकाले सरकार पनि यो विषयमा सकारात्मक नै छ । यसलाई निजी, सरकारी तथा साझेदारीको माध्यमबाट अघि बढाउन सकियो भने यसको  संभव हुने हामीले देखेको छांै घरेलु उद्योग सानो तथा महत्वपूर्ण क्षेत्र भएकाले अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा साना उद्योगको संभावना रहेको छ । यसबाट आयातलाई प्रतिस्थापन गरेर निर्याततर्फ हामी अघि बढ्न सक्छौं ।

नेपालमा उत्पादन भएका घरेलु उद्योगको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कस्तो माग छ ?

नेपाली सामानलाई विदेशीहरूले निकै रुचाउने गरेका छन् । किनभने नेपाली सामानहरू ‘युनिक’ हुन्छन् । विदेशीले बनाउने गरेका सामानहरू विभिन्न केमिकल तथा मेसिनबाट बनाइएका हुन्छन् । हाम्रा समानहरू धेरैजसो हातबाट बनेका हुन्छन् । अल्लो केरा, केतुकी सिल्भार ज्येलरी, बाँसका सामानहरू औधी रुचाइन्छन् ।  नेपाली सामानमा मौलिकता छ । हाम्रा सामानमा मौलिकता झल्किन्छ । परम्परागत सामानलाई आधुनिकता दिनुपर्छ । किनभने यसलाई व्यावसायिक रूपमा अघि बढाउनु आवश्यक छ ।  देश धनी छ, हामीसँग धेरै कुरा छन् ।  हामीले भएका सामानलाई चिन्न सकेका छैनौं । संभावना धेरै छ । हामीमा तमाम स्रोत र साधन छ तर यिनको सही ठाउँमा प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौं । हाम्रा सामानलाई विदेशीले औधी मन पराउने गरेका छन् । अल्पकालीन र दीर्घकालीन सोच नभएका कारण हामी पछि परेका छौं ।

त्यसो हो भने नेपालका घरेलु सामानको किन अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण हुन सकिरहेको छैन ?

समस्या त्यहिनेर छ । माग पर्याप्त हँुदाहँुदै पनि हाम्रो आन्तरिक कारणले बजारीकरण हुन सकेको छैन ।  जुन कुरा अघि बढाउनुपर्ने हो त्यही रूपमा अघि बढ्न नसक्नु तथा हाम्रो कमजोरी हो । त्यसका साथै यस क्षेत्रलाई उकास्न अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन नीति नभएका कारण नै हामीलाई बजारीकरणमा निक्कै समस्या परेको छ ।

राज्य सञ्चालक तथा नीति निर्माताहरूले साना तथा घरेलु उद्योगलाई हेर्ने दृष्टिकोण के पाउनुभएको छ ?

पछिल्लो १÷२ वर्षको देखिको समयमा यस क्षेत्रको पहिचान दिलाउन हामी सफल भएका छांै । महिला, उत्पीडित एकल लगायतका ठूलो लगानी गर्न नसक्नेहरूलाई आयआर्जनको भरपर्दो माध्यम भन्ने चिनाउन हामी सफल भएका छौं । तर नीति नियम बनाउनेहरूको पनि सकारात्मक छ । तर बनाएका नीति नियमहरू कार्यान्वयन भएका छैनांै । यद्यपि सरकारले पारित गरेका औद्योगिक नीति २०६७ र त्यसमा घरेलु तथा साना उद्योगका बारेमा दिइएको सेवा सुविधाबाट पनि हामी आशावादी छांै ।

औद्योगिक नीति कार्यान्वयनका पक्षमा महासंघले के कस्ता कामहरू गर्दै आएको छ ?

हामीले नीति कार्यान्वयन गर्न घरेलु उद्योग महासंघ, चेम्बर अफ कमर्सलगायतका संघसंस्थाहरूसँग मिलेर सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छौं । बारम्बार सम्बन्धित निकायमा आवाज उठाउँदै आएका छांै । उद्यमीका हकहितका बारेमा महासंघ लागिपरेको छ ।

हामीले २ महिनाअघि मात्रै राष्ट्रिय उद्यमी भेला आयोजना ग¥यांै । सरकारी निकायका उच्च तहका पदाधिकारीहरूसँग बृहत् छलफल ग¥यांै, जसबाट सबैभन्दा ठूलो नीतिगत समस्या नै देखियो त्यो विषयमा २२ बँुदे घोषणापत्रसमेत सरकारलाई बुझाइसकेका छांै ।

घरेलु उद्योगलाई अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड भनिने गरिएको छ ? तपाईंको विचारमा आगामी दिनमा घरेलु उद्योगको दिशा कस्तो हुनुपर्छ ?

यो विषय अत्यन्तै महत्वपूर्ण विषय हो । घरेलु उद्योगको समस्याको पहिचान गर्न हामीले उद्यमी व्यवसायीका बीचमा सरकारी उच्च तहका व्यक्तिहरूसँग छलफल गरिसकेका छौं । मेरो विचारमा औद्योगिक नीति कार्यान्वयन हुनुपर्छ । त्यो नीतिअनुसार व्यवसाय ऐन बन्नुपर्छ ।

राज्यले निर्यात गर्ने नीति अबलम्बन गर्ने व्यवसायीलाई प्रंोत्साहन दिने, महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन दिने, उद्यमीहरूलाई वित्तीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने खालको रणनीति ल्याउनु अत्यन्त आवश्यक छ । यसका साथै साना उद्योगमा वित्तीय क्षेत्रमा पहुँचको विस्तार गर्ने, रुग्ण उद्योगहरूलाई पुनस्र्थापन गर्ने तथा उद्योगमा प्रविधिको पहँुच पुग्ने खालका सु्विधाहरू उपलब्ध गराएमा साना तथा घरेलु उद्योगको समस्या समाधान हुनसक्छ । आद्यौगिक क्लस्टर, घरेलु ग्राम, कोसेली घरजस्ता कुराहरू अघि बढाएमा साना उद्योग सजिलोसँग फस्टाउन सक्छन् ।

यसको दिगो विकास कसरी संभव छ ?

नीति आएर मात्र हँुदैन । त्यसलाई कार्यान्वयन हुनुपर्छ । सानो कुरा तर गहिरिएर हेर्दा यसले धेरै संभावना बोकेको छ । आर्थिक विकास तथा समग्र आर्थिक क्षेत्रको मेरुदण्डका रूपमा यसलाई हेरिएमा यसको दिगो विकास संभव छ । उदाहरणका लागि हामीले चीनलाई हेर्न सक्छौं, भारतलाई हेर्न सक्छौं यतिबेला जापानले पनि उछिनिसकेको अवस्था छ । साना उद्योग नै ठूला उद्योगका संवाहक हुन भन्ने कुरा बुभ्mनु आवश्यक छ । यसले आर्थिक विकासमा समेत धेरै ठूलो भूमिका छ ।

तपाईंहरूले विभिन्न संघसंस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै आउनुभएको छ, उनीहरूबाट पाउने सहयोग र उनीहरूले हेर्ने दृष्टकोण  कस्तो पाउनुभएको छ ?

२÷४ वर्षयता उद्योग वाणिज्य महासंघसँग चेम्बर अफ कमर्सजस्ता प्रतिनिधिमूलक सस्थासँग सहकार्य गरिरहेका छांै । यसले हाम्रो सम्बन्ध विस्तारदेखि लिएर धेरै काममा सहयोग मिलेको छ  । सहकार्यबाट काम गर्दा बजार प्रबद्र्धनदेखि अनुभव साटासाट जस्ता कामहरू हुन्छन् । यसैलाई आत्मसात गर्दै सम्बन्ध विस्तार गर्न बंगलादेश, पाकिस्तान, भारत,  लगायतका सार्क क्षेत्रमा समेत सहभागी जनाउँदै अएका छांै । यसैगरी हामीले भुटान, बर्माजस्ता देशहरूसँग पनि हामीले सहकार्य अघि बढाएका छौं । उनीहरूबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएका छौं ।





प्रतिक्रिया दिनुहोस











No comments:

Post a Comment