महिलाहरूको व्यस्तता र महत्वबारे प्रकाश पार्दै केही समय पहिले भारतको उच्च अदालतले समेत गृहिणी महिलालाई ‘हाउस म्यानेजर’को रुपमा व्याख्या गरेको थियो । भलै यो व्याख्या कार्यान्वयनमा देखिएको छैन । उक्त व्यवस्थाको मानवअधिकारकर्मी र महिलावादीहरूले खुलेरै प्रसंशा गरेका थिए ।
युनिभर्सिटीको सेमिनार हलभित्र बसेर एकजना प्रोफेसरले विद्युतीय माध्यमबाट अमेरिकाका अधिकांश भौतिकशास्त्रीहरूलाई आफूले अनुसन्धान गरेको विषयको बारेमा कोलोकियम सुरु गर्छन् । उक्त सेमिनारमा भौतिकशास्त्री मात्रै नभएर अन्य विषय वस्तुमा सरोकार राख्ने अनुसन्धान र प्राध्यापन पेशामा आबद्ध व्यक्तिहरूको बाक्लो जमघट देखिन्छ ।
निक्कै चाखलाग्दो तरिकाले प्रस्तुती गरिरहेका प्रोफेसरलाई उत्तर अमेरिकाका अनुसन्धानकर्ताहरूले नियाली रहेका छन् र उनको रोचक प्रस्तुती सुनिरहेका छन् । त्यही सेरोफेरोमा प्रोफेसरले एउटा अनुसन्धानबारे उदाहरण दिँदै यो विषय गृहिणी महिला अर्थात् ‘हाउस वाइफ’ सँग समेत सम्बन्धित रहेको र यसलाई धेरैले प्रयोगमा ल्याउनसक्ने तर्क गर्छन् । उनको त्यो तर्क क्षणभरमै आफैँलाई गलपासो बन्छ । शब्द भुइँमा खस्न नपाउदै सेमिनारमा सहभागी महिलाहरूको चर्को आवाज गुन्जिन्छ– “महिलालाई हाउस वाइफ भन्न पाइँदैन ।”
उनीहरू यसरी चिच्याइ रहेका छन् कि मानाैं त्यहाँ अरू केही नै भएको छ । विरोधका चर्का आवाजहरू प्रष्ट सुनिन्थ्यो, “घरमै काम गर्ने महिला पनि हाउस म्यानेजर हुन्, दे आर नट हाउस वाइफ ।” प्रोफेसरले सरी भन्न नपाउदै कतिपय बुद्धिजीवी कहलिएकै महिलाहरू जंगिए –“तपाईँको प्रस्तुती महिला बिरोधी भयो, हामी तपार्इंको प्रस्तुतीलाई बहिस्कार गर्छौ ।”
कार्यक्रममा सहभागि कतिपय महिलाहरूले त ‘इट इज अन एक्सेटप्टेबल’ भन्दै अदालत जाने सम्मका आवाज उठाउन थाले । त्यसमा कतिपय पुरुषले पनि साथ दिए । महिला अधिकारकर्मीको यो आधा घण्टा लामो चर्को नाराबाजीपछि ३५ वर्षदेखि प्राध्यापन गरिरहेका प्रोफेसरले शब्द चयनमा भएको गल्ती भन्दै उनीहरूसँग माफी मागे र प्रस्तुतीलाई निरन्तरता दिए ।
पछिल्लो समयमा महिला सहभागिता र सशक्तीकरणले महिलाको अवस्थामा केही सुधार भए पनि पश्चिमा मुलुकहरूको तुलनामा दक्षिण एसियाली मुलुकका अधिकांश महिलाहरू घर व्यवस्थापनमै व्यस्त देखिन्छन् । अपवादलाई छोड्ने हो भने यी मुलुकहरूमा महिलामाथिको विभेद व्याप्त छ । घरायसी काममा सक्रिय महिलाको श्रमको सम्मान खासैै गरिदैन ।
सेमिनारमा सहभागीमध्ये प्रोफेसरलाई नजिकबाट चिनेका एक अनुसन्धानकर्ताको भनाइ छ, “प्रोफेसरको नियत सही हुँदाहुँदै पनि एउटा शब्दका कारणले माफी माग्नु पर्ने अवस्था आयो, यसले पनि महिला अधिकारका विषयहरूले कति व्यापकता पाएको छ भन्ने छर्लंग हुन्छ ।”
युनिर्भसिटीको सेमिनारमा देखिएको यो त एउटा प्रतिनिधि घटनामात्रै हो । महिलाहरूको व्यस्तता र महत्वबारे प्रकाश पार्दै केही समय पहिले भारतको उच्च अदालतले समेत गृहिणी महिलालाई ‘हाउस म्यानेजर’को रुपमा व्याख्या गरेको थियो । भलै यो व्याख्या कार्यान्वयनमा देखिएको छैन । उक्त व्यवस्थाको मानवअधिकारकर्मी र महिलावादीहरूले खुलेरै प्रसंशा गरेका थिए ।
पछिल्लो समयमा महिला सहभागिता र सशक्तीकरणले महिलाको अवस्थामा केही सुधार भए पनि पश्चिमा मुलुकहरूको तुलनामा दक्षिण एसियाली मुलुकका अधिकांश महिलाहरू घर व्यवस्थापनमै व्यस्त देखिन्छन् । अपवादलाई छोड्ने हो भने यी मुलुकहरूमा महिलामाथिको विभेद व्याप्त छ । घरायसी काममा सक्रिय महिलाको श्रमको सम्मान खासैै गरिदैन । परम्परागत रूपमै पुरुषले आयआर्जन गर्ने र महिलाले घरको जिम्मेवारी बहन गर्र्ने प्रचलन अझै पनि छ ।
महिलाले ‘हाउस वाइफ’ भन्ने ठाउँमा पुरुषले आफूलाई ‘हाउस म्यान’ भन्न रुचाउँदैनन् । किनकि ,उनीहरूले आफ्नो प्रतिष्ठा र सम्मानमा आँच आउने भय र त्रास महसुस गर्छन् । नेपाली समाजकै कुरा गर्ने हो भने घरमा काम गर्ने महिलाले आफूलाई ढुक्कले ‘हाउस वाइफ’ भन्न सक्छिन् । त्यही ठाउँमा कुनै पनि पुरुष घरमा बसेर घरको जिम्मेवारी पूरा गर्छु भनेर महिलालाई काममा पठाउँदा आफूलाई असहज महसुस गर्छ ।
व्यक्तिगत भन्दा पनि सामाजिक संरचना, समाज र संस्कारले घरायसी कामको जिम्मेवारी महिलालाई सुम्पिदिएको छ । तथापि, पुरुषहरू कामै गर्दैनन् भन्ने भने होइन । पछिल्ला दिनमा भने महिलाहरू आयआर्जनमा लाग्ने र पुरुषले घरायसी काममा सघाउने प्रचलन बढ्दो छ ।
पश्चिमा मुलुकहरूमा त महिलालाई घरायसी काममा खासै सहभागी गराइँदैन । महिलाहरू आफ्नो व्यक्तिगत कामदेखि घरयासी ‘म्यानेजरियल’ काममा बढी सक्रियता देखाउँछन् । बालबच्चाको रेखदेख लालन–पालनमा विशेषगरि पुरुषहरूको सहभागिता बढी देखिन्छ ।
आर्थिक र व्यावहारिक निर्णय गर्ने अधिकार महिलामै या संयुक्त रूपमा देखिन्छ । पश्चिमा मुलुकहरूमा काम, आय र जिम्मेवारीको बाँडफाँड नै मुख्य व्यवस्थापन हो । यी मुलुकहरूमा महिलामाथि कुनै पुरुषले शोषण या दमन गरेको भेटिए श्रीमान् नै पो किन नहोस्, त्यस्तो पुरुषलाई कडा सजायको भागिदार बनाइन्छ, जसले गर्दा महिलाको हक अधिकारहरू स्थापित गर्न राज्य नै बढी सक्रिय, उत्तरदायी र जिम्मेवार देखिन्छ ।
सामाजिक न्याय, स्वतन्त्रता, सुरक्षा र आर्थिक सहजतासँगै राज्यको कडा कानुनी व्यवस्थाले पश्चिमा मुलुकहरूमा महिलाको सहभागिता, सह–अस्तित्व बढी मात्रामा स्वीकारेको पाइन्छ । यस्ता मुलुकहरूका महिलाले आफूलाई बढी सुरक्षित महसुस गर्ने गरेका छन् ।
महिलाले ‘हाउस वाइफ’ भन्ने ठाउँमा पुरुषले आफूलाई ‘हाउस म्यान’ भन्न रुचाउँदैनन् । किनकि ,उनीहरूले आफ्नो प्रतिष्ठा र सम्मानमा आँच आउने भय र त्रास महसुस गर्छन् । नेपाली समाजकै कुरा गर्ने हो भने घरमा काम गर्ने महिलाले आफूलाई ढुक्कले ‘हाउस वाइफ’ भन्न सक्छिन् । त्यही ठाउँमा कुनै पनि पुरुष घरमा बसेर घरको जिम्मेवारी पूरा गर्छु भनेर महिलालाई काममा पठाउँदा आफूलाई असहज महसुस गर्छ ।
मानवशास्त्री प्रोफेसर डा. यीयी ल्वीनका अनुसार घरमा काम गर्ने महिला या पुरुष जो कोही पनि ‘हाउस म्यानेजर’ नै हुन् । यसो हुँदा घरायसी काम गर्ने पुरुषलाई पनि आफ्नो परिचय दिन सहजता थप्छ । हाउस म्यानेजरको अर्थ महिला या पुरुष जो कोही पनि विभेदमा नपरुन् भन्ने नै हो र यस्तो ब्यवस्थाले घरमा काम गर्ने ब्यक्तिलाई आत्मबल प्रदान गर्छ र थप जिम्मेबार बनाउँछ ।
कुनै कुनै ठाउँमा महिलालाई दिइएका अधिकार र कानुनी बाध्यताले पुरुषहरूले पनि हिंसाको सामाना गरिरहेका छन् । हिंसामा परेको अन्याय परेको कुराहरू पुरुषहरू सेयर गर्न रुचाउँदैनन् र यो पनि सत्य हो कि सामान्यतया पुरुषहरू आफूलाई घरमै सीमित राख्न चाहँदैनन् । यदि घरमै बसेर घरयासी जिम्मेवारी पूरा गर्छन् भने ‘हाउस म्यानेजर’को दर्ज पुरुष या महिला जो कोहीलाई पनि मान्य हुने र विभेद नहुने तर्क डा. ल्वीनको छ ।
घरको व्यवस्थापन जो कोहीका लागि पनि परिवारको मूल व्यवस्थापन हो । घरमा घर मात्रै रहँदैन; परिवार, समाज, संस्कार र पाठशाला रहन्छ । ‘हाउस म्यानेजर’ले एउटा मात्रै कुरा हेर्दैन, बालबालिकाको लालन–पालनदेखि घरको सबै कुराको रेखदेख, सरसल्लाह गर्ने, घरलाई अझ व्यवस्थित र उज्यालो बनाउन प्रेरित गर्छ ।
पछिल्लो समयमा महिलालाई हेर्ने पुरुषवादी दृष्टिकोणमा केही परिवर्तन भने नभएको होइन । पछिल्ला वर्षहरूमा चेतनाको स्तर, शिक्षा र आयआर्जनमा महिलाको सहभागिता बढ्दो छ । स्कूल, कलेज, अस्पताल सार्वजनिक स्थानहरू महिलामैत्री बन्दै गएका छन् । कानुनी रूपमा महिलाका अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गर्न खोजिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा महिला अधिकार र सशक्तीकरणका कुराले विस्तारै बामे सर्दैछन् । अधिकार मागेर पाइँदैन भने खोसेर भए पनि लिनुपर्छ भन्ने आवाज पनि यदाकदा चर्किन थालेका छन् ।
आर्थिक अवसर, बाध्यता, खुला परिवेश, अनि ‘म पनि केही गर्न सक्छु’ भन्ने महत्वाकांक्षी भावनाले महिलाहरू परम्परागत चुल्हो–चौकोबाट बाहिर निस्किएर उद्योग व्यवसायमा लागेका पनि प्रशस्तै उदाहरण छन् ।
सामाजिक संस्कार, सम्पत्तिमा अधिकार, असमान कानुन, महिलालाई विश्वास नगर्ने सामाजिक अवस्थाका बाबजुत कतिपय महिलाहरू उदाहरणीय मात्रै बनेका छैनन्, विदेशी मुद्रा आर्जन गरेर देशको समृद्धिमा समेत योगदान पु¥याइरहेका छन् ।
२०७८ सालको प्रारम्भिक जनगणनाअनुसार पुरुषभन्दा महिलाको जनसंख्या ६ लाख ९ हजार ५ जनाले बढी भएको छ । महिला– १ करोड ४९ लाख १ हजार १६९ र पुरुष– १ करोड ४२ लाख ९१ हजार ३११ जना पुगेका छन् भने १० वर्षमा महिलाको जनसंख्या १२ लाख ५५ हजार सात सय ६ ले थपिएको छ ।
महिलाको सहभागिता बढेसँगै उनीहरूलाई रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यलगायत विषयमा सचेत बनाएको भएतापनि लिंगका आधारमा पारिश्रमिकमा हुने विभेद तथा अन्य पक्षपाती कामहरूविरुद्ध भने अझै सशक्त हुनु जरुरी छ । कानुनहरू महिलामैत्री भए पनि पछिल्ला दिनहरूमा तिनको कार्यान्वयन निक्कै पेचिलो बन्दै गएको छ ।
यही अनुपातलाई आधार मान्ने हो भने पुरुषभन्दा महिला २.८ प्रतिशतले बढी छन् । यस्तै, २०७५ सालको आर्थिक गणना अनुसार नेपालमा कुल व्यवसायमध्ये २९.६ प्रतिशतमा ‘महिला म्यानेजर’ छन् । उद्योग–व्यवसाय गर्न चाहने महिलाको संख्या पनि अधिक देखिन थालेको छ भने सामाजिक संस्कार, संरचनाका बाबजुद महिलाहरू प्रतिस्पर्धी बन्दैछन् ।
२०१५ सालको चुनावदेखि २०७२ सालको संविधानसम्म आइपुग्दा महिलाको सहभागिता सबै क्षेत्रमा वृद्धि भएको छ । कम्तीमा पनि सबै क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत पु-याउनैपर्ने सरकारी व्यवस्थाले पनि यसलाई मलजल गरेको छ भने अर्कोतिर जनसंख्याका आधारमा हर क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता हुन सकेको देखिँदैन । राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा नेपालका महिलाहरूको अवस्था अन्य देशहरूको तुलनामा सुधारोन्मुख भए पनि राम्रो मान्न सकिदैन ।
समृद्धिको सवालमा औपचारिक रुपमा महिलाको सहभागिता नदेखिए पनि अनौपचारिक रुपमा महिलाको भूमिका उल्लेखनीय छ । यसैलाई मध्यनजर गर्दै आर्थिक गणनाले घरायसी महिलाको श्रमको मूल्य तोक्ने प्रयास गरेको छ । यसो हुँदा श्रमशक्तिको बाँडफाँडले घरको व्यवस्थापनमा महिला पुरुषको बराबर हिस्सा समेत रहने हुन्छ र समाजलाई विभेदकारी हुनबाट बचाउन सक्ला भन्ने आकलन गर्न सकिएला ।
महिलाको सहभागिता बढेसँगै उनीहरूलाई रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यलगायत विषयमा सचेत बनाएको भएतापनि लिंगका आधारमा पारिश्रमिकमा हुने विभेद तथा अन्य पक्षपाती कामहरूविरुद्ध भने अझै सशक्त हुनु जरुरी छ । कानुनहरू महिलामैत्री भए पनि पछिल्ला दिनहरूमा तिनको कार्यान्वयन निक्कै पेचिलो बन्दै गएको छ ।
यसका लागि महिलालाई राजनीतिक, आर्थिक सशक्तीकरणका साथै सामाजिक बन्धनबाट मुक्त गराएर स्वाभिमानी बन्न प्रेरित गर्न सबैको दायित्व हो, जसले समुन्नत घर, समाज, देश निर्माणमा सहयोग गर्छ । त्यसैैले महिलालाई वस्तुका रुपमा हेरिने विभेदकारी नीति र व्यवहारको अन्त्य गराैं । छोरीहरूलाई स्वाभिमानी बन्न प्रेरित गरौं । व्यवहारिक रुपमा महिलालाई सम्मान गरौ र एकले अर्कोको अस्तित्व स्वीकार गरौं। https://www.lumbinisanchar.com/archives/52531?
