सरकारी कारोबारको अब एकीकृत डाटा बैंक

सरकारी कारोबारको सबै लेखांकन राख्नेगरी सरकारले अब एकीकृत डाटा बैंक स्थापना गर्ने भएको छ । विभिन्न सरकारी निकायले निकाल्ने तथ्यांकहरू एक आपसमा बाझिँदा र तिनको सही व्यवस्थापन नभइरहेको अवस्थामा सरकारले सबै सरकारी तथ्यांकलाई एकै ठाउँबाट उपलब्ध गराउने उद्देश्यस्वरुप नयाँ प्रकृतिको डाटा बैंक स्थापना गर्न लागेको हो । यो प्रणालीको सुरुवातसँगै तीनवटै सरकार र सरकारी निकायको वित्तीय कारोबारको हिसाब किताब एकै ठाउँबाट सहज र तत्काल प्राप्त गर्न सकिने छ ।
नयाँ प्रकृतिको डाटाबैंक मार्फत सरकारले पाएको अनुदान, संस्थानहरूले गरेको खर्च निजी क्षेत्रले गरेको खर्च र दाताहरूको खर्चलाई पनि समावेश गरिने छ । सरकारी निकायको अभिलेख राख्ने अधिकार महालेखालाई भएपनि महालेखाले हाल बजेटमा केन्द्रत तथ्यांकको मात्रै लेखांकन राख्ने गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनाली भन्छन्, “यो महालेखाको तथ्यांकमा सरकारको सबै तथ्यांकको उपलब्धता हुँदैन यो बजेट केन्द्रित छ यसलाई अझै शसक्त रुपमा सरकारका सबै कारोबारको डाटा एउटै सिस्टमबाट उपलब्ध गराउन खोजको हो यो यसै आर्थिक वर्षदेखि नै लागू हुनेछ ।”

सरकारी अभिलेखकै आधारमा दातृ निकायहरूले अफ्ना तथ्यांकहरू तयार गर्ने भन्दै अहिलेको अवस्थामा डाटा प्रणालीलाई अझै पारदर्शी र व्यवहारिक बनाउन खोजिएको बताए । “अहिलेको वर्षबाट केही नयाँ कुरा गर्न खोजिरहेका छौं,” उनले भने, “सरकारको सबै तथ्यांक हुँदैन बजेटको मात्रै समावेश हुन्छ हाम्रा आयोजनाहरूले कति अनुदान पाए, संस्थानहरूले कति खर्च गरे ? भन्ने कुरा समावेश हुँदैन त्यसैले यो हाम्रोलाई आवश्यक पनि हो ।” उनले बजेटमा समावेश गरिएको भन्दा दोब्बर कारोबार हुने भएपनि त्यसको अभिलेखबारे कमै थाहा हुने गरेको बताए । उनका अनुसार एकीकृत डाटा बैंकको लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत सघाउने गरी अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई दिइसकेको छ । महालेखाले यसको ड्राफ्ट तयार गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले अनुमोदन गरेपछि महालेखाले यसलाई कार्यान्वयनमा ःल्याउने छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत रियलटाइम डाटा अपडेट गर्ने भन्दै रूपान्तरणकारी आयोजनको व्यवस्था गरेको छ । यसको खाकासमेत राष्ट्रिय योजना अयोग पुगिसकेको पनि मैनालीले जानकारी दिए । उनका अनुसार यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन ५ वर्ष लाग्ने छ । उनले यो परियोजना पनि आगामी वर्षदेखि लागू हुनेगरी काम भइरहेको बताए । उनले भने, “भोलिका दिनमा समस्या आउन नदिनका लागि क्षमता विस्तार सिस्टमको विकास नै महत्वपूर्ण हुन्छ, आर्थिक अनुसासन कायम गर्ने गराउने कुरामा हामी लागिपरेका छौं ।” हाल सरकारी खर्च र लेखांकन प्रणालीबारे सरकारी मन्त्रालय ति मातहतका विभागले आफ्नै तरिकाले तथ्यांक निकाल्दै आएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र, भन्सार विभाग र तथ्यांक विभागले पनि तथ्यांकहरू नियमित समयमा प्रकाशित गर्दै आएका छन् । यसबाहेक नेपालको विकास साझेदारहरूले सरकारी निकायका डाटाहरूलाई आधार मानेर हरेक वर्षजसो विभिन्न नाममा प्रतिवेदन निकाल्दै आएका छन् । तीन तहका सरकार र तीनको कामको बारेमा रियल टाइम डाटा उपलब्ध नहुँदा सरकार समय समयमा आलोचित समेत बन्दै आएको छ ।
https://www.karobardaily.com/news/banking/27582