स्वामित्व विवादले ११६६ आयोजना अलपत्र

संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई पठाएका करिब ११ सय ६६ आयोजना स्वामित्व विवादका कारण अलपत्र बनेका छन् । आयोजना सञ्चालनबारे कुनै मोडालिटी नहुँदा प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गरिएका ४७७ वटा सडक अयोजना र ६८९ वटा खानेपानीका आयोजना अलपत्र परेको पाइएको हो ।
यसबाहेक सशर्त अनुदानमा आधारित हजारौं खुद्रे आयोजनाहरूको अवस्था भयावह बन्दै गएको सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले स्वामित्वबारे उपयूक्त नीति नहुँदा २६ अर्ब रुपैयाँ बराबरका ४७७ सडक आयोजना अलपत्र परेको जानकारी दिए । उनले भने, “बहुवर्षे ठेक्कामा पनि लैजान नसकिएको र प्रदेश सरकारले पनि लिन नमानेको हुनाले ती आयोजना तल न माथिको अवस्थामा पुगेका छन् ।”

देश संघीयतामा गएसँगै सरकारले साना तथा मझौला आयोजनाहरू प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने नीति लिएको छ । तर, अधिकांश आयोजनाहरू सुरु भइसकेको अवस्थामा पनि कुन सरकारले स्वमित्व लिने भन्ने विवाद अझै कायमै छ । केही दिन अघि संसदको अर्थ समिति बैठकमा कार्कीले यस्ता आयोजनालाई केन्द्रबाट निरन्तरता दिन नसकिने भन्दै यसबारे ठोस कदम चाल्न आग्रह गरे ।
खानेपानी मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्वासेले सशर्त अनुदानका ६८९ आयोजना अलपत्र अवस्थामा रहेको बताए । “प्रदेश ५ ले यस्ता आयोजनाका लगि १५ अर्व बजेट थप माग गरेको छ, तर कर्णाली प्रदेशले सबै आयोजना फिर्ता गर्छौं भनेको छ,” उनले भने, “केहीले गर्छौं भन्ने केहीले फिर्ता गर्छौ भन्ने अवस्था छ । प्रदेश सरकारहरूमा एकदमै अन्योल देखियो, यसमा हामी स्पष्ट भएर अघि बढ्नुपर्ने देखिएको छ ।” उनले देशमा तीन तहको सरकार गठन भएको अवस्थामा कानुनी अन्योलले प्रदेश सरकारहरूले काम गर्न नसकेको बताए । हालको अवस्थामा प्रदेश सरकारले बजेट ल्याए पनि कर्मचारी नियुक्त गर्ने अधिकार संघीय सरकारमै छ ।
कर्मचारीको अभाव संरचनागत समस्या र कार्यक्रममा देखिएको अन्योलले प्रदेशको मातहतमा रहेका थुप्रै समस्याहरू अन्योल अवस्थामा रहेको पाइएको छ । जसका कारण प्रदेश सरकारको भार संघीय सरकारलाई थपिएको छ भने स्थानीय सरकारले सोचेजस्तो विकासका गर्न नसक्दा त्यसको सीधा असर सरकारको विकास बजेट खर्चमा देखिएको छ । अर्थसचिव डा. राजन खनालले बजेटमा एउटा शीर्षक राख्ने र कार्यान्वयन गर्दा समस्या पर्ने देखिएको बताए । “हामी संघीय संरचनामा जाँदै गर्दा अझै कतिपय आयोजनाहरू प्रदेशले पनि नलिएको र केन्द्रको मातहतमा पनि नरहेको देखिएको छ, यो समस्या गम्भीर हो यसको समाधानमा हामी जुटेका छौं,” उनले भने ।
वहुवर्षीय ठेक्का प्रणाली कार्याविधिमार्फत मोडालिटी स्पष्ट हुने उनको भनाइ छ । “स्थानीय पूर्वाधारका कार्यक्रममा पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारबीचको विवादले आयोजना लम्बिने र सरकारलाई दायित्व बढ्ने देखिएको छ,” उनले भने, “यो समस्या ठूलासाना सबै आयोजनामा देखिन्छ यसतर्फ सबै सजग हुनु जरुरी छ ।”