Tuesday, February 7, 2017

अब स्वदेशी वस्तु प्रयोग अनिवार्य

अब स्वदेशी वस्तु प्रयोग अनिवार्य

     supervisor_account   visibility0
print 0 + -
निरु अर्याल
काठमाडौं, २१ पुस- सरकारी कार्यालयहरूले अब अनिवार्य रूपमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण ‘बाँधिएका’ कार्यालयलाई सरकारले नेपाली वस्तु प्रयोग बाध्यकारी बनाउन लागेको छ ।
‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगसम्बन्धी निर्देशिका’ ल्याउने तयारी पूरा भएको छ । यसअनुसार विदेशीभन्दा १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि सरकारी कार्यालयहरूले स्वदेशी उत्पादन नै प्रयोग गर्नुपर्नेछ । निर्देशिका १ साताभित्रै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी भएको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ ।
निर्देशिका उल्लंघन गर्ने निकायलाई दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयका उपसचिव विष्णु ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार यो व्यवस्थालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने निकायलाई पुरस्कृतसमेत गरिनेछ । जिल्लाबाट आउने प्रगति विवरण, अनुगमन प्रतिवेदन तथा उत्पादनलाई आधार मानेर उद्योग सचिवको संयोजकत्वमा गठित केन्द्रीय अनुगमन समितिले निर्णय गर्नेछ ।
यो व्यवस्था राम्ररी कार्यान्वयन भए स्वदेशी उद्योगका उत्पादन, बजार र रोजगारी बढ्ने सरोकारवालाको भनाइ छ । मन्त्रालयको औद्योगिक प्रवद्र्धन महाशाखा प्रमुख यामकुमारी खतिवडाका अनुसार यसका लागि सरकारले कार्यालयहरूलाई आवश्यक बजेटसमेत उपलब्ध गराउनेछ ।
निर्देशिकाअनुसार कृषिजन्य, वनमा आधारित वस्तु, हातेकागज, छालाजुत्ता, टोपी, तयारी पोसाक, खाद्यान्न, सजावटका सामान सबै स्वदेशी नै प्रयोग गर्नुपर्नेछ । यसैगरी दूध तथा दुग्धजन्य वस्तु, कार्पेट, प्लास्टिकका भाँडालगायत करिब ५० वस्तुहरू यो सूचीमा समावेश गरिएका छन् । यी वस्तु प्रयोग भए÷नभएको अनुगमनका लागि सरोकारवालाहरू सम्मिलित समिति हुनेछ । प्रत्येक जिल्ला घरेलु कार्यालय प्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने यो समितिले अनुगमन गर्नेछ । यसमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिको समेत सहभागिता रहनेछ ।
“समितिले यी वस्तु उपलब्ध नभएको ठहर गरेमात्रै विदेशी वस्तु खरिद गर्न पाइने व्यवस्था गरेका छौं,” नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष सुरेश प्रधानले भने, “यसलाई सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन सके हाम्रा उत्पादनले धेरै बजार पाउनेछन् ।”
मन्त्रालयले करिब २ वर्षअघि पनि निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको थियो । तर, व्यवहारिक नभएपछि त्यसलाई परिमार्जन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको उपचसचिव ढकालले बताए । “सबै सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी यसलाई मूर्तरूप दिन लागिएको छ, यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौं,” उनले भने, “१ साताभित्रै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिनेछ ।” निर्देशिकालाई व्यवहारिक बनाउने, स्वदेशी उत्पादन भए÷नभएको टुंगो लगाउने र गुणस्तर मूल्यांकन समितिले नै गर्ने ढकालले बताए ।
निर्देशिकाअनुसार गुणस्तर मापन गरिएका वस्तुमात्रै सरकारी निकायमा प्रयोगयोग्य हुनेछन् । तर, सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेका सिमेन्ट, छड, ग्यास सिलिन्डर, जीआई पाइपलगायतका १४ वस्तुहरूको गुणस्तर परीक्षण भने नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले मात्रै गर्नेछ ।
एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा विदेशी वस्तुको तुलनामा १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि सार्वजनिक निकायले स्वेदशी वस्तु खरिद गर्न गरी सम्बन्धित कानुन परिमार्जन गरिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । दोस्रो जनआन्दोलनपछि गठित सरकारका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले  पनि बजेटमा यही घोषणा गरेका थिए । त्यतिबेला निजी क्षेत्रले यसलाई निकै स्वागत गरे पनि कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको थिएन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशीले आफ्नो कार्यकालभरि नै यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार गुहार्दै आएका थिए ।
नेपाल छालाजुत्ता तथा वस्तु उत्पादक संघका अध्यक्ष होमनाथ उपाध्यायले सरकारी निकाय स्वदेशी वस्तुको ठूलो बजार भएकाले यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताए । “हामीले धेरै पहिलेदेखि उठाएको कुरा पनि यही हो, यसलाई कुनै अवरोध नगरिकन यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ,” उनले भने ।

No comments:

Post a Comment