पहिले स–साना एमाउन्टमा बैंक खोल्न दिइनु त्रुटिपूर्ण थियो । त्यसलाई सच्याउन खोज्नु नराम्रो होइन । राष्ट्र बैंकले २/३ वर्षदेखि दर्ता रोकेर केही न केही म्यासेज त दिएकै थियो । – मैले निजी क्षेत्र दूधै–दूधले नुहाएको छ भन्न खोजेको होइन । अन्य मुलुकमा बदमासी गर्नेलाई उठ्न धेरै गाह्रो हुन्छ । तर, हामीकहाँ बदमासी गर्ने व्यक्ति पछि झन् ठूलोे व्यवसायी भएर आउँछ । शंकरप्रसाद पाण्डे (सभापति, बैंक, फाइनान्स तथा बिमा समिति, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ) मुलुकको निकासी व्यापार खस्कँदो अवस्थामा छ । निर्यातजन्य उद्योग भूकम्पपछि थप चपेटामा परेका छन् । मुलुकमा निकासीजन्य वस्तुको पहिचान गर्दै बजारीकरण गर्न सक्ने व्यवसायी सीमित छन् । तिनै व्यवसायीमध्ये अग्रणी सूचीमा नाम आउँछ, शंकरप्रसाद पाण्डे । पाल्पामा जन्मेका पाण्डे पहिलो पुस्ताका व्यवसायी हुन् । उनी व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तरपछि व्यवसायमा प्रवेश गरेका थिए । उनले ट्रेडिङको सजिलो व्यवसाय नरोजी निर्यातजन्य उद्योगमा हात हाले । उनकै पालामा नेपाली पश्मिनाले सामूहिक व्यापारिक चिह्न ‘च्याङ्ग्रा पश्मिना’को सफल प्रयोग गरिसकेको छ । हाल यो ४२ मुलुकमा दर्तासमेत भएको छ । १९ महिनासम्म कृषि मन्त्रालयको सेवामा पनि रहेका उनी व्यवसायमार्फत मुलुकलाई बढी सेवा गर्न सकिन्छ भनेर यस क्षेत्रमा लागेको बताउँछन् । उनी हाल नेपाल सिल्क उद्योग एसोसिएसनका अध्यक्ष छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको बैंक, फाइनान्स तथा बिमा समितिमा सभापति रहेका उनी सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पनि भएका थिए । उनी चाँडै सेवामूलक क्षेत्रमा नयाँ काम गर्ने तयारीमा पनि छन् । प्रस्तुत छ, निकासी व्यापारका पर्याय मानिने पाण्डेसँग कारोबारकर्मी विपेन्द्र कार्की र निरु अर्यालले गरेको कुराकानी :
जुन अनुपातमा आयात बढेको छ, त्यहीअनुरूप निर्यात बढ्न सकेको छैन । हामीले निर्यात न्यूनतम १ खर्ब प¥याउँछौं भनी सरकारसँग प्रस्ताव गरेका थियौं र योजना पनि अघि सारेका थियौं । यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्र विशेष योजनासहित अगाडि आउनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन । हामीले चाहेको १ खर्बको निकासी ठूलो कुरा होइन । यो विषयमा सरकार र निजी क्षेत्र संवेदनशील भएर लागेको भए सम्भव पनि थियो र छ पनि । किनभने, यस्तो कुरा सरकार वा निजी क्षेत्र एक्ला–एक्लै गरेर हुने काम पनि होइन । कसरी सम्भव भएन १ खर्ब निकासीको लक्ष्य ? सरसर्ती हेर्दा यसमा २/३ वटा कुरा ज्यादै महत्वपूर्ण छन् । करको विषयमा हाम्रो अवरोध छैन । नाफा कमाएपछि राज्यलाई कर तिर्नैै पर्छ । ऋण र कच्चा पदार्थका साथै सुविधाका कुरा पनि यससँगै जोडिएर आएका छन् । हामी कर्पोरेट ट्याक्स तिर्नुपर्छ भन्नेमा सहमत छौं । हाम्रो मुलुकमा राज्यले जति सुविधा दिनुपर्ने थियो, त्यो पुगेन कि भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।
तपाईंहरूले निकासी बढाउन उद्योग वर्गीकरणको कुरा ल्याउनुभएको थियो । त्यसबाट निकासी बढ्न सक्छ भन्ने के आधार छ ?
हो, मैले महासंघको निर्यात परिषद्को सभापति हुँदा यो प्रस्ताव अघि सारेको हुँ । त्यसमा ठूला, हस्तकला र कृषिजन्यलाई श्रेणी छुट्ट्याएर सुविधाको व्यवस्था भयो भने निकासी बढाउन सकिन्छ, सुविधा दिन सहज हुन्छ भन्ने हो । किनभने, हामीकहाँ निर्यातको बढी सम्भावना भएका यिनै क्षेत्र हुन् । यी उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ, ऋण निर्यात सुविधाको विषयमा रणनीति बनाएर अघि बढौं भनेको पनि हो । यसमा निजी क्षेत्र वा व्यवसायी एक्लै गर्न सक्ने कुरा भएन । तर, त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिन सकेन । अर्को कुरा अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालबाट निकासी हुन सक्दैन । यहाँबाट निकासी हुने भनेको सानो रकमका वस्तु हुन् । श्रेणीबद्ध गरेर सुविधा छुट्ट्याउन सकियो भने त्यसबाट निकासी बढाउन सहज हुन्छ । तपाईंले एकमुस्ट सुविधाले निकासी बढ्न सक्दैन भन्न खोज्नुभएको हो ? सरकारले अहिले दिने गरेको सुविधाले निकासी बढ्न सक्दैन । अहिले २ श्रेणीमा १ र २ प्रतिशत नगद प्रोत्साहन अनुदानको व्यवस्था छ । हामीले दोहोरो अंकको अनुदानको सुविधा खोजेका हौं । छिमेकी मुलुकमा पनि यस्तो व्यवस्था छ । हाम्रो जस्तो मुलुकमा निकासी बढाउन धेरै समस्या छन् । त्यसमा सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिता हुनुपर्छ । हामीकहाँ एकातिर आन्तरिक समस्या छ भने अर्कोतिर हामी उच्च लागत खर्च र अन्य विभिन्न कारणले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा जान सकिरहेका छैनौं । यही अवस्था कायम रह्यो भने भोलिका दिनमा नयाँ व्यवसायी यस क्षेत्रमा आउने अवस्था रहँदैन ।
सरकारले यो वर्ष जति बढी निकासी ग¥यो त्यत्ति नै अनुपातमा थप अनुदान दिने भनेको छ । तपाईंहरूले यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने के छ र ?
यो नराम्रो होइन तर अहिलेको अवस्थामा हामीले त्यो अनुपातमा निर्यात बढाउन सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने मुख्य कुरा हो । हामीले निकासी बढाउन प्याकेजको सुविधो माग गरेका थियौं तर त्यसो हुन सकेन । यस्तो सुविधाले १÷२ कम्पनीले बढाउन सक्लान् तर सबै उद्योगले बढाउन सक्ने अवस्था छैन । अर्को कुरा, हामीले गणना गर्ने तेस्रो मुलुकको निर्यात हो । हाम्रो आन्तरिक समस्याले पनि निर्यात बढ्न सक्ने अवस्था छैन । यो कार्यक्रम त उद्योगलाई लाभदायी हुन सक्दैन नहुने कुरालाई कमिटमेन्ट गरेजस्तो देखियो । भूकम्पपछि थलिएको व्यवसायलाई उठाउने विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपथ्र्यो, त्यो पनि देखिएन । समग्र लगानीको वातावरणमा सुधार नगर्दासम्म यो सुविधा उपयोग गर्न सकिँदैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । निकासीजन्य उद्योगमा अहिले पुनर्कर्जामा पनि समस्या छ भनिन्छ नि ! पुनर्कर्जाको विषयमा सबै बैंकलाई दोष दिन मिल्दैन किनभने केहीले राम्रो सुविधा पनि ल्याएका छन् । तर, अहिले पुनर्कर्जाको नीति छ नि त्यसलाई कम्तीमा १ वर्ष पु¥याउनुपर्छ भन्ने हो । हामीलाई फ्लाटमा सुविधा देऊ भनेका हौं किनभने कम्तीमा १ वर्ष बढायो भने केही हदसम्म हुन सक्छ । १ करोडबराबरको ऋण १ वर्षलाई दिन सक्यो भने प्रभावकारी हुन सक्छ । भारत र चीनमा ६÷६ महिनाअघि एड्भान्स रूपमा अर्डर आउँछ, त्यसले काम गर्छ । तर, हाम्रो मुलुकमा समस्या छ, थोरै लगानी हुन्छ, थोरै अर्डर आउँछ । त्यसलाई उपभोग गर्ने समय हुँदैन तर कतिपय ठूला उद्योगले यसबाट फाइदा पनि लिइरहेका छन् । साना उद्योग भने मर्कामा छन् ।
तपाईं लामो समयदेखि निकासी व्यापारमा संलग्न हुनुहुन्छ । अहिलेको अवस्थामा निकासी बढाउन के गर्नुपर्ला ?
मैले अघि पनि भनिसकें कि निकासी बढाउन प्याकेज, वर्गीकरण, अनुदानको कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । यसो भयो भने केही हदसम्म निकासी बढ्न सक्छ । सरकार र निजी क्षेत्र दुवै मिलेर एउटा तयारी गरी अघि बढियो भने पनि निकासी बढ्न सक्छ । मुख्य कुरा सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिता हुनुपर्छ । तीबाहेक अहिले निर्यातमा एकदमै धेरै निगरानी हुन थालेको छ । स–साना कुरामा पनि विभिन्न खालका अवरोध आउन थालेका छन् । यस्ता कुरामा आवश्यक ध्यान दिनै पर्छ । एउटा व्यवसायीले नाजायज फाइदा लियो भनेर सबै व्यवसायीलाई एउटै क्याटगोरीमा राख्न मिल्दैन ।
गुणस्तरमा पनि समस्या छ भनिन्छ, यस्तै हो अवस्था ? निकासी नबढ्नुमा केही हदसम्म गुणस्तरको कुरा पनि हो । तर, उनीहरूले खोजेको गुणस्तरमा हामीले उपलब्ध गराउन सक्छांै ।
समस्या कहाँनेर हो भने अहिले हामीकहाँ सस्तो डिमान्ड बढी आउँछ । तर, हामीले जुन तरिकाले उत्पादन गर्छांै, त्यस विषयमा जानकारी गराउनुपर्छ । क्वालिटीमा समस्या नदेखियोस् भनेरै हामीले टे«डमार्कको कुरा ल्याएका हांै । उसोभए टे«डमार्कको सकारात्मक प्रभाव परेको हो ? हो, टे«डमार्कको व्यवस्थाले गुणस्तरमा प्रश्न आउन सक्दैन । यसैलाई अनुशरण गर्दै अहिले निकासी हुने वस्तु चिया, कफी, गलैंचालगायतले पनि कलेक्टिभ टे«डमार्कको प्रावधानलाई अघि सारेका छन् ।
तर, राज्य र निजी क्षेत्र दुवैले सम्भावना हुँदा हुँदै पनि कच्चा पदार्थको सम्भावना खोजी गरेनन् भन्ने सुनिन्छ नि !
यो विषयमा सरकारले योजना ल्याउने हो । व्यावसायिक रूपमा राम्रो छ भने निजी क्षेत्र जान्छ । वातावरण तय गर्ने सरकारको काम हो । कुनै व्यक्तिले फार्मिङ गर्छु र व्यवसाय गर्छु भन्ने सोच्यो भने त्यो अलग कुरा भयो । तर, रिसर्च, एक्टेन्सन डेभलपमेन्टमा सरकार आउनै पर्छ । सुविधा दिनै पर्छ । त्यसलाई निजी क्षेत्रले अनुशरण गर्छ नै । सरकारले पनि त फाइदा खोज्छ होला नि ! सरकारले कानुनी शासनको प्रत्याभूत गर्ने हो । युरोप, अमेरिकामा मकै बिकेन भने सरकारले किनिदिन्छ । तर, हामीकहाँ भएका वस्तु पनि कुहिएर जान्छन् । जसले उत्पादन गर्छ त्यसले जे सक्छ त्यही गर्ने हो । राज्यले गर्ने भन्ने कुरा केही देखिँदैन । अर्को कुरा, हामीकहाँ डब्ल्यूटीओको नाममा अरूले लादेका कुरा ल्याइएको छ । यस्ता कुराले समस्या मात्रै ल्याउँछ । सरकारले फाइदा खोज्ने होइन, सुविधा दियो भने निजी क्षेत्रले खरिद गर्छ ।
अहिले जसले पनि भाषण गर्दा निकासी बढाउनुप¥यो भन्छन् । तर, कार्यान्वयनमा कत्तिको पहल गरेको पाउनुभएको छ ?
कार्यान्वयनको पहल गरेको भए यस्तो भयावह अवस्था आउनु नपर्ने हो । नीतिगत रूपमा केही कुरा आए भने कार्यान्वयनमा अझै समस्या आउन सक्छ । हामीकहाँ ठूलो निर्यात गर्ने वस्तु छैन तर ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रले राज्यको क्षमताभन्दा बढी माग राखेजस्तो पनि त देखिन्छ नि ! त्यस्तो होइन, सरकारलाई कर चाहिएको छ भने निजी क्षेत्रले सुविधा खोजेको छ । यो एक किसिमको बार्गेनिङ हो । तर, श्रेणी छुट्ट्याएर सरकारले प्रोडक्ट वाइज सुविधा दिन सक्यो भने निकासी बढाउन सकिन्छ । त्यसमा राज्यको क्षमताको कुरा नै आउँदैन ।
सुविधाका नाममा निजी क्षेत्रले विगतमा झैं बदनामी गर्छन् भने सरकारको कुरालाई नराम्रो भन्न पनि त मिलेन नि ! यो विषयमा त अनुगमन गर्नुप¥यो नि !
अनुगमन गर्ने काम राज्यको हो । एउटाले गर्दा अरू सबै व्यवसायीलाई मार्न भएन । राज्यले त्यस विषयमा ध्यान दिनुपर्ने होइन ? अहिलेको मुख्य समस्या यही हो । मैले निजी क्षेत्र दूधै–दूधले नुहाएको छ भन्न खोजेको होइन । सुविधा लिने नाममा गलत काम गर्छ भने त्यसलाई सजाय दिनुप¥यो । कारबाही गर्नुप¥यो । अन्य मुलुकमा बदमासी गर्नेलाई उठ्न धेरै गाह्रो हुन्छ तर हामीकहाँ बदमासी गर्ने व्यक्ति पछि झन् ठूलोे व्यवसायी भएर आउँछ । मैले गल्ती गर्छु भने म सजायको भागिदार हुन्छु । गल्ती गर्नेलाई राज्यले सजाय दिनै पर्छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरूको पुँजी वृद्धि गर्ने नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ ।
तपार्इं उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको बैंक तथा वित्त समिति सभापति पनि हुनुहुन्छ, यसमा निजी क्षेत्रको धारणा के छ ?
पहिले जसरी स–सानो एमाउन्टमा बैंक खोल्न दिइयो त्यो नै त्रुटिपूर्ण थियो । त्यसलाई सच्याउन खोज्नु नराम्रो होइन । २/३ वर्षदेखि दर्ता रोकेर केही न केही माध्यमबाट बारम्बार म्यासेज त दिएकै थियो । अहिले जुन एमाउन्टमा बैंक खोल्न दिइएको छ, त्यसलार्ई ठूलो एमाउन्ट भन्न सकिन्न । तर, हाम्रो बजार सानो भएकाले समय थोरै भन्ने कुरा एउटा छ । २ वर्ष पनि थोरै समय त होइन । अलिक समय थप्न सकियो भने हामी गलत नै भयो भन्ने पक्षमा छैनौं । मर्जरमा पनि त्यति सफल उदाहरण छैन । ५ वर्ष भन्ने कुरा होइन तर केही समय भन्ने हो । पुँजी बढाउनु नराम्रो होइन । सकेसम्म सेल्फ डेभलपमेन्टको वातावरण सिर्जना गर्न सक्यो भने दिगो हुन्छ । त्यतातिर पनि बैंकको ध्यान दिनुपर्छ ।
हाम्रो अर्थतन्त्रको साइज सानो भयो, बैंकको संख्या बढी भयो । अर्थतन्त्रको बजारअनुसार बैंकको संख्या घटाउन पनि यसो गरिएको हो भनिन्छ नि ! हामीकहाँ ८० प्रतिशत जनता बैंकिङ सुविधाभन्दा टाढा छन् भनिन्छ । संख्या ठूलो कुरा होइन, काम गर्ने क्षमता ठूलो हो । मुलुकको जनसंख्याको ५० प्रतिशत जनतालाई बैंकिङ सुविधा दिन सक्यो भने मात्रै पनि ठूलो उपलब्धि मान्न सकिन्छ । लक्जम्बर्गजस्तो ५ लाख जनसंख्या भएको मुलुकमा ५० वटा बैंक छन् । त्यहाँ ट्याक्सको सुविधा छ । संख्याभन्दा पनि बिजनेसको भल्युम ठूलो कुरा हो । तर, हामीकहाँ बैंकको बिजनेसको साइज धेरै सानो छ, यसलाई बढाउनुपर्छ ।
बैंकहरू त सुरक्षित छन्, नाफामै छन् नि !
बैंकहरूले कुन हिसाबले ट्रिट गर्छ, त्यसमा भर पर्छ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार दोहोरो नीति छ । किनभने, एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा काम गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर के देखिन्छ भने त्यतिकै कडा तरिकाले धितो लिन खोज्छ । बैंकहरू जहिले पनि नाफामा हुनुपर्छ, केही नाफा बाँड्नुपर्छ भन्ने हुँदै होइन । राष्ट्र बैंकको नीति यो सवालमा अलिक कन्ट्रोभर्सियल देखिन्छ । ५० करोडको लोन लिनु छ भने डेढ अर्बको धितो देखाउनै पर्छ । यो दोहोरो सिस्टम हो ।
धितोमा कर्जाको व्यवस्था किन हुन सकेको छैन ? निजी क्षेत्रले दायित्व बहन गर्न नसकेर हो वा अन्य कुनै कारण पनि छ ?
अहिले निजी क्षेत्रलाई बैंकले एकातिरबाट हेर्छ भने करले अर्कोतिरबाट । जसका कारण स–साना उद्यमी तथा व्यवसायी समस्यामा छन् । यही कारण बैंकहरूको काम जोखिमविहीन छ । अहिले बैंकहरूले अधिकांश प्रावधान निजी क्षेत्रउपर थोपरेजस्तो देखिन्छ । यसमा निजी क्षेत्रले आपत्ति जनाउँदै आएको छ । यसले बैंकहरू जोखिमविहीन छन् । सीईओ र बोर्ड राम्रो भयो भने बैंक जहिले पनि नाफामा आउँछ ।
तपाईं नेपाल सिल्क एसोसिएसनको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । सिल्क उद्योगको सम्भावना कस्तो छ ?
मैले सम्भावना देखेरै सिल्कको बिजनेस सुरु गरेको हुँ । सेरिकल्चरका लागि सबैभन्दा राम्रो वातावरण छ । यातायात, सिँचाइको समस्या छ तर सम्भावना बढी छ । उच्च गुणस्तरको उत्पादन हुने वातावरण हामीकहाँ छ । एक क्रपका लागि २५ दिन गरे पुग्छ, अरू समय अन्य काममा लगाउन सकिन्छ । ३ वटा क्रप वार्षिक रूपमा उत्पादन गर्न सक्छौं । त्यो अरू कुनै क्षेत्रमा कमाउन गाह्रो छ । यसको विकासका लागि सरकारी, निजी क्षेत्र, एनजीओ, आईएनजीको सहभागिता चाहिन्छ । सरकारले सुविधा दिने, गैरसरसरकारी संस्थाले सहजीकरण गर्ने र निजी क्षेत्रले त्यसमा व्यावसायिक काम गर्छ । अर्को कुरा, क्लस्टरको व्यवस्था हुनुपर्छ । अहिले पनि हामीकहाँ सय टन डिमान्ड छ । उत्पादन २ टन पनि हुदैन । जो हामी चीनबाट आयात गर्छौं । प्राकृतिक उत्पादन भएकाले यसको डिमान्ड जहिले पनि हुन्छ । यसका लागि सरकारले सुविधा दिनुपर्छ । सिल्कमा ठूलो लगानी छैन, रोजगारीका हिसाबले पनि त्यतिकै पोटेन्सियल छ ।
