एक महिना देखि गिटी बालुवा ठप्प, अर्बौका निर्माण आयोजनामा काम रोकियो, सरकार–व्यवसायी अाफ्नै अडान

बिजमाण्डू काठमाडौं । एक महिना देखि देशभरका व्यवसायीले गिटी बालुवाको आपुर्ती बन्द गर्दा अर्बौं लागतका निर्माण परियोजना रोकिएका छन्। सरकारले क्रसर उद्योग सम्बन्धि मापदण्ड परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै व्यवसायीले गिटी बालुवा आपुर्ती बन्द गरेका हुन्।खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले गत भदौमा नदी किनारबाट दुई किलो मिटर, बनबाट तथा शिक्षण, धार्मीकलगायत सामाजिक संस्थाबाट पाँच किलो मिटर, अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाबाट एक किलोमिटर, सडकबाट दुई किलोमिटर, बिजुलीको हाइटेन्सन लाइनबाट दुई सय मिटर टाढा मात्र क्रसर उद्योग स्थापना गर्न पाइने मापदण्ड बनाएको थियो। त्यस अघिको असारमा बनाएको मापदण्डलाई थप कडा बनाएर भदौमा संसोधन गरिएको थियो। नयाँ मापदण्ड पुष भित्र कार्यान्वयन गर्न सरकारले व्यवसायीलाई निर्देशन दिएपनि उनीहरुले नसक्ने बताए पछि असारसम्मको म्याद दिएको थियो। असारमा पनि व्यवसायीले क्रसर उद्योग नसारेपछि सरकारले उनीहरुको लाइसेन्स नविकरण गर्न मानेको छैन भने व्यवसायीले गिटी, बालुवालगायत निर्माण सामग्री ठप्प बनाएका छन्। निर्माण सामग्री नभएपछि सार्वजनिक र व्यत्तिगत सबै निर्माणकार्य अहिले बन्द छन्। देशैभर सर्वसाधारणका सामान्य घरायसी निर्माण परियोजना अर्धकल्चो अवस्थामा रोकिएका छन्। --- समिति बने पछि चुरेबाट गिटी वालुवा उत्खनन रोक लगाइएको हो, तर, तराई क्षेत्रका नदी किनारबाटै नेपाललाई पुग्दो गिटी बालुवा निकाल्न सकिन्छ। चुरेबाट उत्खनन र निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धले नेपालको व्यवसायमा केही असर गर्दैन । --- निर्माण सामग्रीको अभावमा अर्बौं लागतका परियोजना रोकिएको व्यवसायीहरु बताउँछन्। यसबाट सरकारी निर्माण पनि नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ। एक बर्षे ठेक्काको म्याद गत असारमा सकिए पनि राष्ट्रिय महत्वका बहुबर्षीय परियोजनाको काम रोकिएको छ। १२ अर्ब रुपैयाँको मेलम्ची आयोजनाको निर्माण अहिले ठप्प भईसकेको छ। त्यस्तै एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सुरु भएको छ अर्ब रुपैयाँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतीको काम पनि अधकल्चो हालतमा रोकिएको छ। चीन सरकारको सहयोग सुरु भएको झन्डै पाँच अर्ब लागतको चक्रपथ विस्तार पनि ठप्प भएको छ। सिक्टा सिञ्चाई, कुलेखानी, चमेलिया जलविद्युत आयोजनामा पनि काम रोकिएका छन्। आफ्नै क्रसर उद्योग एबं बालुवा खानी भएको माथिल्लो तामाकोशी जस्ता परियोजना बाहेक सबै निर्माण रोकिएको व्यवसायीहरु बताउँछन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष जयराम लामिछानेका अनुसार ९० प्रतिशत बहुबर्षीय परियोजनाको काम रोकिइसकेको छ। 'देशभर ५० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढि लागतका निर्माण परियोजना ठप्प भएका छन्' उनले बिजमाण्डूसँग भने। सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन समेत ८० प्रतिशतले घटेको उनी बताउँछन्। सरकार गम्भिर नहुने हो भने अब एक महिना पछि निर्माणका विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत २२ लाख नेपाली बेरोजगार हुने अवस्था आउने उनले बताए। निजीक्षेत्रका आयोजना पनि बन्द हुनथाले पुर्वाधार निर्माणमा जुटेको निजीक्षेत्रलाई निर्माण सामग्री अभावले झन् बढी पिरोलेको छ। निजीक्षेत्रले झन्डै दुई अर्ब रुपैयाँ लागतमा निर्माण सुरु गरेको थानकोट–चन्द्रागिरी केवुलकार निर्माण ठप्प भईसकेको छ। केबुलकारको बेस स्टेसनको जग हाल्ने थालेपछि निर्माण सामग्रीको आपुर्ति बन्द हुँदा काम रोकियो। यसले परियोजनालाई लाखौं घाटा भइसकेको छ।लगानी गर्न उत्साहित भएको निजीक्षेत्रलाई यस्ता घटनाले झनै हतोत्साहित बनाउने केवुलकार निर्माता कम्पनी काठमाडौं फनपार्कका निर्देशक अम्बिका पौडेलले बताए। --- लगानी गर्न उत्साहित भएको निजीक्षेत्रलाई यस्ता घटनाले झनै हतोत्साहित बनाएकाे छ । लथालिंग अवस्थामा काम रोकिए पछि लक्ष बमोजिम निर्माण पुरा नहुने चिन्ता समेत उत्पन्न भएको छ। --- लथालिंग अवस्थामा काम रोकिए पछि लक्ष बमोजिम निर्माण पुरा नहुने चिन्ता समेत उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ। निजीक्षेत्रका कन्ट्रयाक्टरहरुलाई निर्माण सामग्रीको उपलब्धता नहुँदा घाटा लाग्न थालिसकेको छ। देशभर ३५ वटा हाउजिङ परियोजनामा काम गरिरहेको सिई कन्ष्ट्रक्सनका सबै निर्माण रोकिएका छन्। परियोजनाहरुको कुल लागत तीन अर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ। एकातिर काम रोकिएको अर्कोतिर लेवरलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दोहोरो तनावमा कन्ट्रयाक्टरहरु छन्। निर्माण व्यवसायीका अनुसार कसैको जग, कसैका प्लाष्टर र कसैको फिनिसिङको अवस्थामा पुगेर काम रोकिएको छ। 'तुरुन्त नगरि नहुने कामको लागि चाहिने गिटी बालुवा जति पनि मुल्य हालेर किन्नु पर्ने अवस्था छ' एक व्यवसायीले भने। जरुरी परेर मगाएको एक टि्रपर गिटीलाई ४० हजार रुपैयाँसम्म तिर्न तयार हुनु पर्छ। सामान्य अवस्थामा यो १५ हजार रुपैयाँ हाराहारीमा पाइन्थ्यो। तीन/चार हजारमा पाइने एक टि्रपर बालुवालाई नै नौ/दश हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। मापदण्डको अप्रष्टता सरकारी मापदण्डमा रहेको अप्रष्टताका कारण पुराना ९९ प्रतिशत क्रसर उद्योग सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्था आएको छ। एक सरकारी अधिकारीका अनुसार सडक, हाइटेन्सन लाईन, बन, नदी जस्ता पैदावारसम्बन्धि मापदण्डमा थप ब्याख्या आवश्यक रहेको महसुस सरकारले गरि सकेको छ। 'बन भन्नाले सरकारी एबं सामुदायिक बन, सडक भन्नाले राष्ट्रिय राजमार्ग, हाइटेन्सन लाईन भन्नाले ३३ केभी प्रशारणलाईन भन्दा माथि भनेर प्रष्ट गर्न आवश्यक भएको छ' उनले भने।मापदण्डमा प्रष्टता नहुँदा दुई/चार वटा रुख रोपेर समेत बन क्षेत्रमा क्रसर उद्योग खोलेको भनेर आरोप लगाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। --- ९० प्रतिशत बहुबर्षीय परियोजनाको काम रोकिइसकेको छ। देशभर ५० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढि लागतका निर्माण परियोजना ठप्प भएका छन् । सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन समेत ८० प्रतिशतले घटेको छ । --- त्यस्तै सडक बिना उद्योग खुल्न नसक्ने यथार्थलाई समेत विर्सेर सडकबाट टाढा राख्नुपर्ने भनिएको छ। कम्तिमा ३३ केभिए क्षमताको विद्युतविना क्रसर उद्योग चल्न सक्दैनन्। तर, यो यथार्थ पनि वास्ता नगरि मादपण्ड बनाइएको छ। नेपालका सबै तिर साना–ठुला खहरे खोला रहेको हुँदा नदीको मापदण्डले पनि अलमलमा पारेको छ। बाह्रै महिना पानी बग्ने एबं जलचरको बसोबास रहेको नदी भनेर थप प्रष्ट गर्न आवश्यक देखिएको ती अधिकारी बताउँछन्। यसरी मापदण्ड प्रष्ट्याइ सकेपछि भने व्यवसायीलाई काम गर्न कुनै कठिनाइ नहुने उनको दाबी छ। कतिपयले चुरे क्षेत्रको विनास रोक्ने नाममा गिटी बालुवा उत्खनन ठप्प भएको समेत बताउन थालेका छन्। राष्ट्रपति चुरे–मधेस संरक्षण समितिका अध्यक्ष रामेश्वर खनाल भने यो मापदण्डसँग चुरेको कुनै साइनो नभएको बताउँछन्। 'समिति बने पछि चुरेबाट गिटी वालुवा उत्खनन रोक लगाइएको हो' उनले भने 'तर, तराई क्षेत्रका नदी किनारबाटै नेपाललाई पुग्दो गिटी बालुवा निकाल्न सकिन्छ।' चुरेबाट उत्खनन र निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धले नेपालको व्यवसायमा केही असर नगर्ने उनको भनाइ छ। व्यवसायीको जिद्दी क्रसर उद्योगको मापदण्डले नदीबाट गिटी बालुवा उत्खननमा कुनै पनि रोक लगाएको छैन। एकै व्यक्तिले गिटी निकाल्ने र उसैले क्रसर उद्योग चलाउँदा अत्याधिक दोहन हुन्छ भनेर गिटी निकाल्ने र क्रसर चलाउने व्यक्ति भने अलग अलग हुनु पर्ने प्रावधान सरकारले राखेको छ। अहिले घुमाउरो पाराले यो प्रावधान हटाउन पनि व्यवसायीले गिटी बालुवा ठप्प पारेको सरकारी अधिकारीको बुझाइ छ। नदीबाट बालुवा उत्खननमा कुनै समस्या नभए पनि व्यवसायीले आपुर्ती नगर्नुमा नियत सफा नदेखिएको उनी बताउँछन्। नदीबाट गिटी बालुका उत्खननको ठेक्का स्थानीय निकायले लगाउँछ। चालु आवका लागि समेत कैलालीलगायत जिल्लामा ठेक्का लगाइ सकिएको छ। कपिलवस्तु, मोरङलगायतमा प्रकृया सुरु भइ सकेको छ। यस्तोमा वालुवा समेत उपभोक्ताले नपाउनुमा क्रसर उद्योगीको बदनियतको झल्को प्रष्ट देख्न सकिन्छ। तर, व्यवसायीको अर्को चुनौतीको रुपमा केही प्रहरी प्रशासन समेत देखिएको छ। प्रहरीले समेत सरकारी मापदण्डलाई नबुझेर नदीबाट बालुवा लिएर आएका गाडीलाई समेत दुःख दिएको व्यवसायीहरु बताउँछन्। तर, कुनै प्रहरी अधिकारीले त्यसो गरेमा उजुरी दिने व्यवसायीले जिल्ला प्रशासन वा माथिल्लो सरकारी निकायबाट न्याय पाउने एक उच्च सरकारी अधिकारीले बताए। 'स्थानीय निकायबाट विधि सम्मत ठेक्का लिएर उठाएको बालुवा एबं गिटी आपुर्तीमा कुनै अवरोध छैन' ती अधिकारीले भने 'कुनै सरकारी निकायका पदाधिकारीले त्यसमा रोक लगाउन खोजे उक्त पदाधिकारी कानुन सम्मत दोषको भागिदार बन्नेछन्।'

नजिकिँदै महासंघ–परिसंघ

निरु अर्याल काठमाडौं, २६ साउन- एक दशकभन्दा लामो सहकार्यविहीन अवस्थामा रहेका निजी क्षेत्रका २ प्रमुख प्रतिनिधिमूलक संगठनबीच पछिल्लो समय दूरी घटेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघबीचको सम्बन्धमा सुधार भई कार्यगत एकतासमेत हुन थालेको हो । महासंघको गत चैतमा सम्पन्न साधारण सभाले प्रदीपजंग पाण्डेलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरेसँगै २ संस्थाबीच सहकार्यको सुरुवात भएको हो । पाण्डेलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गर्न परिसंघले सहयोग गरेको थियो । औद्योगिक विकास, आर्थिक समृद्धि र आर्थिक उदारीकरण दुवै संगठनका साझा मुद्दा भए पनि केही समयअघिसम्म यी दुवै संगठनबीच एक–आपसमा तिक्तता रहँदै आएको थियो । यतिसम्म कि एक संगठनको कार्यक्रममा अर्को संगठनको प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गरिँदैनथ्यो भने एउटा संगठनको कार्यक्रम भएका बेला अर्को संगठनले पनि कार्यक्रम जुधाउने प्रवृत्ति थियो । दुवै संगठनबीच एकप्रकारको ‘निषेध’को राजनीति भने हिजोआज अन्त्य भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल आगमनका बेला महासंघ र परिसंघले उनलाई संयुक्त रूपमा भेटे र निजी क्षेत्रको धारणा राख्ने अवसर महासंघ अध्यक्ष पाण्डेलाई दिए । गत साता परिसंघले आयोजना गरेको संघीयताको आर्थिक पक्षसम्बन्धी २ दिने अन्तक्र्रियामा अध्यक्ष पाण्डेसहितका व्यवसायीले सक्रिय सहभागिता जनाए । यसअघि, श्रमसम्बन्धी मुद्दामा मात्रै सहकार्य गर्दै आएका महासंघ र परिसंघ अब भने सबैखाले आर्थिक मुद्दामा सहकार्य गरेर अघि बढ्न सहमत भएका छन् । स्रोतका अनुसार महासंघ र परिसंघबीच सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्ने काम भने परिसंघका संस्थापक अध्यक्ष विनोदकुमार चौधरीले गरेका हुन् । परिसंघभित्रै पनि महासंघसँग सहकार्य गरेर जानु हुँदैन भन्ने मत रहे पनि चौधरी स्वयं यसमा अग्रसर देखिएपछि कसैले खुलेर अघि बढ्ने आँट नगरेको स्रोत बताउँछ । चौधरी महासंघका पूर्वअध्यक्षसमेत हुन् । चौधरीकै रुचिअनुसार दुवै संगठन आगामी दिनमा कसरी कार्यगत एकता गर्ने भनेर खाका तयार गर्ने कार्यमा जुटिरहेका छन् । “औद्योगिक प्रवद्र्धन, लगानी अभिवृद्धि, लोडसेडिङ अन्त्य, उच्च आर्थिक वृद्धिलगायत विषयमा दुवै संगठनको मुद्दा एउटै भएकाले सँगै अघि बढ्दा निजी क्षेत्रलाई मात्र नभई मुलुकलाई नै फाइदा हुन्छ भन्ने महसुस भएको छ,” महासंघ अध्यक्ष पाण्डेले भने, “आर्थिक विकासका साझा विषयमा मिलेरै जानुपर्छ ।” यसै कारण विगतका दिनमा भन्दा दुवै संगठनबीचको सम्बन्धमा सुधार आएको उनले प्रस्ट्याए । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणमा समेत दुवै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले आर्थिक विकासका साझा मुद्दा उठान गरेको अध्यक्ष पाण्डेले बताए । “भावि दिनमा समृद्धि, सहकार्य र एकताका लागि हामी सहकार्य गर्न तयार छौं,” उनले भने, “त्यसका लागि खाका तयार गर्दैछौं ।” पाण्डेले आफू अध्यक्ष हुनुअघि नै परिसंघसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । दुवै संगठनबीचको सम्बन्ध पहिलेदेखि नै सकारात्मक रहेको सीएनआईले प्रतिक्रिया दिएको छ । तर, भारतीय प्रधानमन्त्रीले सबै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई नेपालको आर्थिक विकासका विषयमा खाका तयार गरेर आउन आग्रह गरेपछि निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्धमा सुधार आउन थालेको स्रोतको दाबी छ । सीएनआई प्रवक्ता मनोज केडियाले दुवै संगठनबीचको सम्बन्ध अहिले निकै राम्रो र सकारात्मक भएको टिप्पणी गरे । “हामीबीच व्यक्तिगत सम्बन्ध त पहिले पनि राम्रो थियो, अहिले संस्थागत सम्बन्ध पनि उत्तिकै राम्रो बनाउन लागिपरेका छौं,” उनले भने । दुवै संस्थाले आर्थिक विकासका कुरा गर्ने भएकाले सम्बन्ध नजिक हुँदै जानु स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ । आर्थिक विकासका एजेन्डाहरूका विषयमा मिलेर काम गर्नुपर्ने भएकाले एकतालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने उनले बताए । “सीनएआईको एजेन्डा एफएनसीसीआईले र एफएनसीसीआईको एजेन्डा सीएनआईले उठाउने गरेको त छैन,” उनले भने, “तर दुवै संस्थाका साझा एजेन्डाहरु आर्थिक समृद्धि र विकासमा केन्द्रित छन् भन्नेमा हामी सहमत छौं ।” प्रवक्ता केडिया आर्थिक विकास, औद्योगिकीकरण र उदारीकरणका विषयमा मिलेर काम गरेको बताउँछन् ।

चीनसँगको व्यापार ठप्प

निरु अर्याल काठमाडौं, १७ साउन- सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा गएको भीषण पहिरोले अरनिको राजमार्गको कोदारी खण्ड अवरुद्ध भएपछि नेपाल–चीन व्यापार ठप्प भएको छ । चीनसँगको एकमात्र स्थलमार्ग पहिरोले बगाएपछि दसैं नजिकिँदै गर्दा नेपाल–चीन व्यापार प्रभावित भएको हो । अहिले दसैंका लागि व्यवसायीले धमाधम चीनबाट सामान भिœयाइरहेका छन् । तर, पहिरोले मुख्य सडक नै लगेपछि अब दसैं, तिहारजस्ता चाडपर्वमा तयारी पोसाक, जुत्ता, भाँडाकुँडा तथा घरायसी प्रयोजनका सामानको मूल्य बढ्ने व्यवसायी बताउँछन् । नेपालमा तातापानी नाका हुँदै दैनिक करोडौं मूल्यका सामान भित्रिन्छन् । व्यवसायीका अनुसार प्रतिदिन ८० भन्दा बढी ट्रक तथा कन्टेनरबाट सामान उपत्यका आउँछन् । अहिलेको सिजनमा यो परिमाण दैनिक १२० ट्रकसम्म पुग्छ । पहिरोले कति सडक क्षति ग¥यो भन्ने यकिन नभए पनि थोरै क्षतिमा समेत केही साता यातायात ठप्प हुने व्यवसायी बताउँछन् । “यस्तो शोकको अवस्थामा व्यापारको कुरा गर्नु उचित नभए पनि यसले सिंगो मुलुक प्रभावित हुनेछ,” सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कमल श्रेष्ठ भन्छन्, “चार्डपर्वको मुखैमा भएको विपत्ले नेपाल–चीनको व्यापारमा समेत असर पार्नेछ ।” उनका अनुसार चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै तातोपानी नाकाबाट सामानहरू नेपाल भित्रिन थालिसकेका थिए । अरु समयमा भन्दा चाडबाडका बेला चीनको खासाबाट ४० प्रतिशतसम्म बढी सामान नेपाल भित्रिन्छन् । “व्यापारभन्दा पनि हामी सिन्धुपाल्चोकबासीलाई विपत्ति आएको छ, यसमा हामी सबै स्तब्ध भएका छौं,” श्रेष्ठले भने, “अब यसका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर भोलि राहतकोष खडा गर्ने तयारीमा छौं ।” उनका अनुसार आइतबार संघले आइतबार सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघ, हिमालय सीमापार वाणिज्य संघ, नेपाल ट्रक कन्टेनर संघले संयुक्त बैठक गरी यसमा निर्णय लिनेछन् । “स्थानीय बुद्धिजीवी, उद्योगी व्यवसायीको संलग्नतामा राहत कोष खोल्छौं,” उनले भने । चीन जोड्ने बाटोलाई लिएर नेपाल गम्भीर हुनुपर्ने बताउँदै उनले बाटो अवरुद्ध हुँदा निमार्णाधीन जलविद्युत् आयोजनासमेत पूर्ण रूपमा प्रभावित हुने बताए । बाढीले सिन्धुपाल्चोकै निर्माणाधीन सानिमा हाइड्रोको विद्युत्गृह बगाएको छ भने १० मेगावाटको सुनकोसी जलविद्युत् आयोजनामा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिएको छ । बाटो अवरुद्ध हुँदा आयोजना समयमा सम्पन्न नहुने र लागत बढ्न सक्ने व्यवसायीको भनाइ छ । “यतिबेला व्यावसायिक सिजनको समय हो, चाडपर्व नजिकिँदै आएकाले पनि बाटो छिटोभन्दा छिटो बनाउनुपर्ने अवस्था छ,” श्रेष्ठले भने । नेपालको चीनसँग व्यापारघाटा साढे १६ अर्बभन्दा बढी छ । आव ०७०÷७१ मा नेपाल र चीनबीच १६ अर्ब ७७ करोड १२ लाख रुपैयाँ व्यापारघाटा भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । अघिल्लो वर्ष १४ अर्ब ८९ करोड ९३ लाख रुपैयाँ थियो । विभागको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष चीनबाट १८ अर्ब ९३ करोड २४ लाख रुपैयाँबराबरका सामान आयात भएका छन् । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा २ अर्ब ६९ करोड ४८ लाखले बढी हो । नेपालबाट चीनतर्फ गत वर्ष १ अर्ब ४६ करोड ६५ लाख ४९ हजार रुपैयाँबराबरका सामान निकासी भएका थिए । व्यापारघाटा बढ्दो देखिए पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा निर्यात व्यापारमा केही सुधार आएको छ । यो वर्ष तयारी कपडा, रबर, प्लास्टिकका जुत्ता–चप्पल, टेलिफोनका उपकरण, अन्य रेसाका कपडा, छालाका जुत्ता, मोटरका ब्याट्री, सुती कपडा, मेसिनरी पुर्जा, सीडी चक्का, धातुका फर्निचर अधिक मात्रामा आयात भएका छन् । तामाका घरेलु भाँडाकुँडा, धातुका मूर्ति, वनस्पती उत्पादन, जडिबुटी, सिट, आसन, बिछ्यौना, डसना, तामाका सामान, तयारी कपडा, ऊनी गलैंचा, कार्पेट, चाउचाउ र पास्ता नेपालबाट धेरै निर्यात हुने १० वस्तुमा पर्छन् । चीनसँग कारोवार हुने एकमात्र स्थलमार्गको तातोपानी भन्सारले आव ०७०÷७१ मा १ सय १५ प्रतिशतको राजस्व वृद्धिदर हासिल गरी झन्डै ६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।