बजेट कार्यान्वयनको फेरिँदो प्रवृत्ति
आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर विकास बजेट ठूलो परिमाणमा खर्च हुने परम्परा चालू आर्थिक वर्षमा रोकिएको छ । खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा यस वर्ष उल्टो अवस्था देखिन्छ । कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र शिथिल भएपछि चालू आर्थिक वर्षमा सरकारको विकास खर्च न्यून देखिएको छ भने चालू खर्च हवात्तै बढेको छ । सरकारी आय व्ययको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको असार पहिलो साता (आठ गते) सम्म सरकारको चालू खर्च ६ खर्ब ९१ अर्ब पुगेको छ । यो खर्च सरकारले बजेटमार्फत लिइएको लक्ष्यको ७२.२६ प्रतिशत हो ।
बजेटले चालू आर्थिक वर्षमा ९ खर्ब ५७ अर्ब चालू खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकोमा मध्यावधि समीक्षामार्फत अनुमानित लक्ष्य घटाएर ९ खर्ब ४ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरेको छ । संशोधित अनुमान अनुसार सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा संशोधित लक्ष्यकोे ९४.५ प्रतिशत अर्थात ७ खर्ब १ अर्ब खर्च गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
यही अनुपातमा खर्च भएमा चालू खर्च अझै बढ्न सक्ने निश्चित छ । विगतका वर्षहरूमा अन्तिम महिनामा आएर विकास बजेट खर्च हुने देखिए पनि चालू आर्थिक वर्षमा बजेट खर्चको अवस्था उल्टो देखिएको अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन् ।आचार्य भन्छन्, “विगतमा चालू खर्च कम हुन्थ्यो, विकास बजेट बढी हुने परम्परा थियो अहिले बजेट खर्च उल्टो देखिएको छ ।” उनले स्रोतहरू सुकेको बेला सरकारले मितव्ययिता अपनाउनु पर्नेमा फजुल खर्चमा ध्यान दिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । “कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा यसको असर सर्वत्र छ,” आचार्य भन्छन्, “यस्तो बेला सरकारले बजेट खर्चमा एकदमै मितव्ययिता अपनाउनु पर्ने हो, तर त्यो देखिएन, फजुल खर्चमा बढी ध्यान दिइयो ।”
अर्थ मन्त्रालयले राजस्वमा चाप परेपछि गत चैतमा १४ ओटा शिर्षक मार्फत जाने रकममा कटौती गरेको थियो । खर्चमा कटौती गरिरहेको बताए पनि अनिवार्य दायित्वका कारण चालू खर्चमा तात्विक भिन्नता आउन नसकको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालका कोरोनाको प्रभाव देखिनु पहिले नै अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले असारे विकासमा रोक लगाउने भुक्तानी नगर्ने ठेक्कापट्टाका काम रोक्ने बताएका थिए । तर कोरोनका कारणले खर्च हुन नसकेर राज्यलाई वित्तीयभार थपिएपछि सरकारले आफ्नै निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले बजेटमार्फत ४ खर्ब ८ अर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।
आर्थिक वर्षको शुरुवाती समयदेखि नै पुँजीगत खर्चमा सुस्तता आएपछि मध्यावधि समीक्षा मार्फत खर्चको लक्ष्य घटाएर ३ खर्ब ३६ अर्बमा झारेको छ । संशोधित लक्ष्यको ८० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले अन्तिम महिनाको पहिलो सातासम्म जम्मा करिब ३२ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ३० अर्ब मात्रै खर्च भएको छ ।
सामान्यतया जेठ महिनामा चालू खर्च बराबरकै पुँजीगत खर्च र असारमा चालू खर्चभन्दा पनि पुँजीगत खर्च बढी हुने गरेको अवस्था छ । आम्दानी नभएपछि चालू आर्थिक वर्षमा खर्च घटाउनु पर्ने अर्का अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । देशलाई संकट परेको बेला फजुल खर्च गर्न नहुने र ढुकुटी बचाउन सरकार गम्भिर हुनुपर्ने उनको तर्क छ । “लकडाउनका कारण अर्थतन्त्र सुस्त छ, यस्तो अवस्थामा खर्च कटौतीमा सरकारले ध्यान दिनु पर्ने थियो त्यतातिर सरकारको ध्यान पुगेन,” उनी भन्छन् । महालेखाका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७३÷०७४ को जेठ मसान्तमा एक दिनमै १ दिन साढे ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो भने ०७४÷०७५ को जेठ मसान्तको अन्तिम दिन ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको थियो । गत वर्ष ०७५÷०७६ मा जेठ मशान्तमा एकै दिनमा साढे ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजीगत खर्च भएकोमा चालू आवको जेठ महिनामा जम्मा १२ अर्ब रुपैयाँको पुँजीगत खर्च भएको छ ।
महालेखाका अनुसार चैत, वैशाख र जेठमा भएको खर्चमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा ११ प्रतिशतमात्र छ । गतवर्ष वैशाख र जेठमा भएको खर्चमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा ३८ प्रतिशत छ भने चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा चालू खर्च भने २ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
लकडाउनको करिब ३ महिनाको अवधिमा राजस्व भने १ खर्ब रुपैयाँबराबरको मात्र उठेको छ । जसमा चैत १ देखि १० गतेको बीचमा १७ अर्ब रुपैयाँ र लकडाउनपछिका ८२ दिनमा ८३ अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व उठेको महालेखाले जनाएको छ । “चालू खर्च घटाउन सक्ने अवस्था छैन,” आचार्य भन्छन्, “अन्य अतिरिक्त खर्च घटाएर भुक्तानी मिलाउनुको पनि विकल्प छैन ।” महालेखाका अनुसार असार पहिलो सातासम्मको सरकारको कुल आम्दानी लक्ष्यको ६१.१० प्रतिशत अर्थात ६ खर्ब ७९ अर्ब पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा बजेटमार्फत ११ खर्र्ब १२ अर्बको लक्ष्य लिएकोमा यसलाई मध्यावधि समीक्षामार्फत संशोधन गर्दै यस वर्ष १० खर्ब ५६ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
