कोरोनासँग जुध्न विकास साझेदारको सहयोगको ओइरो

कोरोना नियन्त्रणका लागि स्वदेशभित्रै करिब २ अर्ब सहायताको प्रतिबद्धता आएको नेपाललाई विकास साझेदारबाट ठूलो धनराशिको ओइरो लागेको छ । सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषको स्थापना गरेसँगै स्वदेशी संघ–संस्थासँगै विकास साझेदारले समेत सहयोगको घोषणा गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विकास साझेदारसँग सरकारले ऋण र अनुदान दुवैमा हस्ताक्षर गर्ने काम सुरु गरिसकेको छ भने कतिपय सहायताका लागि हस्ताक्षरको तयारीसमेत भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट उपलब्ध हुने ब्याज तिर्न नपर्ने गरी ८७.५ मिलियन एसडीआर अर्थात् १३ अर्ब ९ करोड ऋण सुविधा लिने निर्णय भएको छ । यस्तै, विश्व बैंकबाट आपतकालीन स्वास्थ्य क्षेत्र सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत प्राप्त हुने २९ मिलियन अमेरिकन डलर अर्थात साढे ३ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ ।

विश्व बैंकले नेपाललाई दिने थप सहयोगका लागि आगामी मंगलबार सम्झौता गर्ने कार्यक्रम छ । यस्तै एसियाली विकास बैंकले पनि ५० मिलियन अमेरिकन डलर अर्थात् ६ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग नेपाललाई दिने घोषणा गरेको छ । एडीबीले घोषणा गरेको ५० मिलियन अमेरिकी डलरको सहयोग कार्यक्रम पनि स्वीकार गर्ने निर्णय भएको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए । एडीबीले उपलब्ध गराउने यो रकम नेपालले अनुदानमार्फत पाउनेछ । यी बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले स्थापना गर्ने कोषबाट पनि नेपालले रकम प्राप्त गर्ने निश्चित जस्तै बनेको छ ।

सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट प्रभावितहरूलाई दिइने राहातको स्रोत जुटाउन सहुलियतपूर्ण ऋण लिने निर्णय गरेकोे अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बताए । उनका अनुसार सरकारले अन्य सम्भावित विकास साझेदारबाट परिचालित हुनेसक्ने स्रोतका लागि पनि पहल गर्ने निर्णय नेपाल सरकारले गरिसकेको छ । हालसम्म तीनवटा विकास साझेदारको सहयोग आए पनि अन्य सहयोग आउने निश्चित छ । सार्क मुलुकका लागि स्थापना भएको सार्क क्षेत्रीय कोषको रकम पनि नेपालले प्राप्त गर्न सक्ने छ भने नेपालले विदेशबाट लिएको ऋणमा ब्याज छुट हुनेदेखि विदेशमा स्थापना भएका विभिन्न कोषमार्फतको पैसा पनि नेपालले नै पाउनेछ । यी बाहेक विकसित देशले स्थापना गरेका अन्तर्राष्ट्रिय कोषहरूमार्फत पनि आवश्यक शर्तका आधारमा नेपालले रकम प्राप्त गर्न सक्ने अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ ।

कोरोना नियन्त्रणका लागि तत्काल आउन लागेको यो रकम सरकारले उनीहरूले तोकेका केही मापदण्डका आधारमा मात्रै खर्च गर्न पाउनेछ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विश्व बैंकले प्रदान गर्ने सहायता रोग सर्ने जोखिम नियन्त्रणका लागि खर्च गर्ने गरी सम्झौता गरिएको छ । तत्काल खर्च गर्नुपर्ने गरी आएको रकम कोरोना नियन्त्रणका लागि नै खर्च गर्नुपर्ने र पछि आउने कुनै महामारीको जोखिम तयारीका लागि समेत यो रकम खर्च गर्न पाइनेछ । यदि यो रकम नेपालले खर्च गर्न सकेन भने ६ वर्षपछि आधा रकम नेपाललाई अनुदानमा रूपान्तरण गरी आधा रकम विश्व बैंक आफैंले फिर्ता लानेछ । यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट आउने रकम पनि सरकारले कोरोना रोकथामकै शीर्षकमा खर्च गर्नुुपर्ने उल्लेख छ । सामान्यतयाः नेपाललाई स्रोत अपुग भए मात्र ऋण सहायता खर्च गर्ने प्रचलन छ । एडीबीले शीर्षक तोकेरै खर्च गर्ने भनिएकाले उसले दिने सहायता रकम अन्य शीर्षकमा खर्च गर्न पाइने छैन ।

सरकारले विश्वव्यापी महामारीका रूपमा देखिएको (कोभिड–१९) सँग जुध्न राहात कोष स्थापना गरिसकेको छ । हालसम्म राहात कोषमा देश भित्रैबाट करिब २ अर्ब रकमको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले राहात कोषमार्फत राहात प्याकेजका लागि वार्षिक बजेटको रकमबाट रकमान्तर गर्ने, स्थानीय तह प्रदेश र संघको कोरोना उपचार कोषमा जम्मा हुने रकम, विपद् व्यवस्थापन र प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप राहात कोषमा जम्मा भएको रकम पनि खर्च गर्न सकिने गरी सरकारले व्यवस्था मिलाएको छ । राहात कोषमा जम्मा भएको रकम हाल सरकारले ल्याएको राहात प्याकेज र छिट्टै ल्याउन लागेको आर्थिक प्याकेजमा समेत खर्च गर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयले नेपालको उद्योगी व्यवसायीलाई दिने सहयोग, श्रमिकहरूलाई गरिने खर्च, आर्थिक क्षेत्र सुधार गर्ने विभिन्न कार्यक्रममा यो खर्च गर्न मिल्ने गरी खाका तयार गरिरहेको जनाएको छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थमन्त्री खतिवडाका अनुसार सार्वजनिक संस्थानबाट दिइने छुटको हिस्सा संस्थानहरूले नै बेहोर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । हालसम्म बिमा समितिबाट ५ करोड, बनेपाल धितोपत्र बोर्डले ३ करोड, कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोषले ३ करोड रुपैयाँ सरकारले स्थापना गरेको कोषमा जम्मा गर्ने बताएका छन् । यस्तै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले ३ करोड ५१ लाख, सीडीएस कम्पनीले ३५ लाख, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेड २ करोड, राष्ट्रिय बिमा संस्थानले १ करोड र नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले १ करोड ११ लाख रकम सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् । यस्तै नागरिक लगानी कोषले २ करोड, कर्मचारी सञ्चयकोष ५ करोड र २० भन्दा बढी बैंकहरूबाट २२ करोड योगदान गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

यस्तै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १५ करोड, नेपाल टेलिकमले १२ करोड, नेपाल आयल निगमले ५० करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् । रकम सहयोग गर्ने घोषणा जारी रहे पनि प्रतिबद्धताअनुरूप कोषमा सरकारले जम्मा गरेको ५० करोड रुपैयाँ मात्रै छ ।
https://www.karobardaily.com/news/economy/30812

वैकल्पिक आयश्रोत भएका मजदुरले राहत नपाउने

गरिव, असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक तथा असहाय नागरिक र साना व्यवसायीले राहात पाउने भएका छन् । कोरोना प्रभावित विपन्न वर्गका लागि राहात दिने उद्देश्यले गत आइतबार घोषणा गरेको प्याकेजको कार्यान्वयनका लागि मापदण्डआएसँगै उनीहरुले पाउने राहात निश्चित भएको हो । यस्ता मजदुरले राहातस्वरुप लकडाउन अवधिभरका लागि ३० किलो चामल, ३ किलो दाल, २ प्याकेट नुन र २ लिटर खाने तेल पाउने छन् । यस्तै ४ वटा साबुन र २ किलो चिनी पनि राहातस्वरुप पाउने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । राहातका लागि श्रमिकका परिवारले वडा कार्यालयले उपलब्ध गराएको फारमका आधारमा आवेदन दिन सक्नेछन् । सोही आधारमा स्थानीय सरकारले तीन दिनभित्र लगत संकलन गरेर राहत वितरणको काम सुरु गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले गत आइतबार कोरोनाको सम्भावित संक्रमणका कारण उत्पन्न प्रतिकुल अवस्थाबाट प्रभावित असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक, असायह नागरिक र साना तथा मझौला व्यवसायीहरुलाई दैनिक जीवनयापनका लागि स्थानीय तहबाट राहत उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो ।

घोषणाअनुसार तत्काल राहात दिने उद्देश्यले मापदण्ड तयार गरी स्वीकृत गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले जानकारी दिए । “राहात वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न मापदण्ड तयार गरिएको हो” उनले भने, “यो मापदण्ड अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत गरिसकेको छ, यसैका आधारमा स्थानीय सरकारहरुबाट राहात वितरण हुनेछ ।” मापदण्ड अनुसार स्थानीय तहबाट दिइने राहतमा न्युन आर्थिक अवस्था, असहाय र असंगठित क्षेत्रका श्रमिक सरकारको प्राथमिकतामा छन् ।

गत आइतबार सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सूचना सञ्चार एवम्ं अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले परिचयपत्र हेरेर लकडाउन अवधीभर स्थानीय तहले खाद्यान्य वितरण गर्ने निर्णय गरेको बताएका थिए । उनले राहातका लागि स्थानीय तह र प्रदेश कोष बनाउनुपर्ने र कोषमा रकम नपुगेमा केन्द्र सरकारले पैसा दिने र प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वयन गरेर परिवारलाई खाद्यान्य वितरण गर्ने घोषणा गरेका थिए । सरकारको यही निर्णयलाई कार्यान्वयनका लागि असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराइने राहात सम्बन्धी मापदण्ड २०७६ तयार गरिएको अर्थको दावी छ ।

मापदण्डअनुसार पसलबाट ग्राहकको घरसम्म सामान लैजाने श्रमिक, पर्यटक भरिया, निर्माण सामग्री भरिया तथा सवारी साधन नचल्ने क्षेत्रमा आवश्यक वस्तु ओसार पसार गर्ने व्यक्ति र ट्रक, ट्रिपर, भ्यानबाट सामान लोडअनलोड गर्ने श्रमिकले यस्तो राहात पाउने छन् । यस्तै अन्य व्यक्तिको खेतबारीमा ज्यालादारी काम गर्ने मजदुर, शिशु वा जेष्ठ नागरिकको हेरचाहा गर्ने श्रमिक, गिट्टी कुट्ने बालुवा चाल्ने तथा इटा भट्टामा काम गर्ने श्रमिकलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । यस्तै निर्माण क्षेत्रमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिक, नाङलो पसले, फुटपाथमा व्यवसाय गर्ने व्यवसायी तथा साइकल व्यापार गर्ने अन्य व्यक्तिको मालबाहक सवारी तथा डेलभरी भ्यान चलाउने सवारी चालक र सहचालकले पनि रहात पाउने छन् । मापदण्डअनुसार दैनिक ठेक्का वा ज्यालामा ट्याक्सी वा टेम्पो चलाउने सवारी चालक, रिक्सा तथा ठेलागाडा चालक, ग्यारेजमा काम गर्ने मजदुरले पनि राहात पाउने सूचीमा सूचिकृत छन् ।

यस्तै सरकारले गार्मेन्ट, कार्पेट, टेलरिङ, गलैंचा, बुट्टा जर्ती भर्ने र कपडा पसलमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर, स्थानीय तहमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने अन्य व्यक्तिका साथै मन्दिर, आश्रम, धर्मशाला, गुम्बा, मस्जिद, गुरुद्वार, चर्च वा वृद्धाश्रममा बस्ने व्यक्तिलाई राहात वितरण गर्नेछ । यद्यपि मापण्दडमा लेखिएबमोजिम योग्यता पुगे पनि वैकल्पिक आयस्रोत भएका मजदुरले भने राहत पाउने छैनन् । मापदण्डअनुसार राहत दिन वडा कार्यालयले अभिलेख राख्ने र हरेक एक साताभित्र सबै विवरण सार्बजनिक गर्ने गरी मापदण्ड बनाइएको छ । स्थानीय तहले तीन दिनभित्र अभिलेख टुंग्याएर राहत वितरण सुरु गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । राहात वितरणका लागि वडाले अभिलेख राख्दा एक परिवारलाई एक एकाई मानेर कायम गर्ने र एक परिवारमा दुई जना मात्र भएमा राहत सामग्रीको आधार र सोभन्दा बढी सदस्य भएमा भने पूरै राहत पाउने गरी मापदण्ड बनाइएको छ । एक परिवारमा एक मात्र सदस्यले राहत पाउने गरी बनाइएको मापदण्ड अनुसार राहत वितरणको अभिलेख वडाले स्थानीय तहलाई पठाउने उल्लेख छ ।

https://www.karobardaily.com/news/economy/30685

महालेखाले भन्यो : अत्यावश्यकीय सेवाको भुक्तानी नरोक्नु

विश्वव्यापी कोरोनाको महामारी बढ्दा अत्यावश्यक सेवाको भुक्तानी नरोक्न सरकारले सबै निकायलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारी निकायको आय ब्यय राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरू सञ्चालनमा बाधा नपर्ने गरी आलोपालो मिलाई खुला राख्न निर्देशन दिएको हो । उपमहालेखा नियन्त्रक निरज केसीले लकडाउनको अवधिमा समेत कार्यालय सञ्चालनमा असर नपर्ने गरी व्यवस्थापन मिलाउन सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले फागुन मसान्तसम्म ठेक्का रद्ध भएका कम्पनीको म्याद एक महिना थपेको छ । यसअघि अर्थमन्त्री आफैले फागुनभित्र ठेक्का सम्पन्न नगर्ने आयोजनाको बजेट रोक्का गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

केसीका अनुसार महालेखाले सबै कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिँदै स्वास्थ्य सेवा तथा अत्यावश्यकीय सेवासँग सम्बन्धित भुक्तानीलाई प्राथमिकताका साथ निकासी दिन आग्रहसमेत गरेको छ । गत मंगलदबारदेखि लकडाउन गरेकोे सरकारले मुलुकलाई कोरानाबाट जोगाउन लकडाउनको समय बढाएर आज (मंगरबार)देखि पुनः चैत्र २५ गतेसम्म कायम गरेको छ । जसका कारण मुलुकको सबै आर्थिक क्रियाकलाप प्रभावित भएका छन् । खर्च प्रणाली बिग्रिएको छ । कोरोनाका कारण विकास आयोजना प्रभावित हुँदा सबै खर्च प्रणाली प्रभावित भएको छ । सोमबारसम्म ५ खर्ब ६६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजस्व सरकारी सञ्चित कोषमा जम्मा भएको महालेखाले जनाएको छ । कोरोनाकै कारण सीमानाका ठप्प भएकाले राजस्व निकै कमजोर बनेको छ भने उद्योग कलकारखाना सबै बन्द हुँदा खर्च बढ्न सकेको छैन । कोरोनाकै कारण देशभित्रका उद्योग, कलकारखाना पनि ठप्प प्रायः छन् । भारतले पनि लकडाउनको नीति अवलम्बन गरेपछि नेपालको अर्थतन्त्रमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिएको छ । भारत सरकारले लकडाउन लगाएको दिन नेपालमा १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो, जसमध्ये करिब ५० प्रतिशत भन्सार राजस्वको हिस्सा रहेको छ । भारत सरकारले पनि लकडाउन गरेपछि अहिले आयात निर्यात ठप्पप्रायः रहेको भन्सार विभागले जनाएको छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने गरी बजेट ल्याएकामा साढे ८ महिनाको अवधिमा ५० प्रतिशत राजस्व उठेको छ । अहिलेसम्मको आधार मान्दा ८ खर्बभन्दा बढी राजस्व उठ्ने देखिएको छैन । तर, वर्ष अन्तिममा हुने खर्च र त्यसले राजस्वमा पार्ने प्रभावको कारण १ खर्ब रुपैयाँसम्म बढ्न सक्दा पनि ९ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा मात्र राजस्व उठ्ने देखिएको छ । यद्यपि भारत र नेपालमा १ महिना लकडाउन अवधि लम्बिएमा राजस्वमा थप ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा कमी आउने देखिएको छ ।
सरकारले चालूू आर्थिक वर्षलाई सार्वजनिक गरेको १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेटमा ९ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ चालू तलब भत्ता र प्रशासनिक खर्चलाई विनियोजन गरिएको थियो । तर, ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएकामा ९ खर्ब रुपैयाँ पनि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । सरकारले आइतबारमात्रै मुलुकलाई कोरोनाबाट बचाउन लकडाउनको समय एक साता थप गर्दैै गरिब, असंगठित क्षेत्रका मजदुर र साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई लक्षित गरी राहात प्याकेजको घोषणा गरेको छ ।

https://www.karobardaily.com/news/economy/30614

राहत प्याकेज : खाद्यन्न, नेट र बिजुलीमा छुट

सरकारले कोरोनाको त्रासदीबाट बचाउन लकडाउनको समय एक साता थप गर्दैै गरिब, असंगठित क्षेत्रका मजदुर र साना तथा मझौला व्यवसायीहरुलाई लक्षितगरी राहात प्याकेजको घोषणा गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले बिपन्न, असहाय तथा असांगठित क्षेत्रका मजदुर तथा गरीब परिवारलाई परिचय पत्रका आधारमा स्थानीय सरकारबाटै खाद्यान्न वितरण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना सचार एबं अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले परिचयपत्र हेरेर लकडाउन अवधीभर स्थानीय तहले खाद्यान्न वितरण गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । “यसको लागि स्थानीय तह र प्रदेश कोष बनाउनुपर्ने छ र कोषमा रकम नपुगेमा केन्द्र सरकारले पैसा दिने छ” कन्त्री खतिवडाले भने “प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वयन गरेर गरीब परिवारलाई खाद्यान्य वितरण गर्ने छन् ।”

उनका अनुसार गर्भबती सुत्केरी महिला, बृद्ध, असाहाय, बालाबालिका, आमा गुमाएका टुहुरा तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरु सरकारको यो राहतको प्राथमिकतामा पर्नेछन् । यस्तै सरकारले औपचारिक क्षेत्रका मजदुरलाई पनि चैत महिनाको अग्रिम तलब भुक्तानी गर्न पनि रोजगारदातालाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले लकडाउन अबधिभर इन्टरनेट सेवामा २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको भन्दै उनले दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले इन्टरनेट र डाटा प्याकमा २५ प्रतिशत छुट दिने बताए । निजी सेवा प्रदायकलाई समेत यस्तो छुट दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिने पनि उनले बताए ।

यस्तै सरकारले ५० हजार डलरमाथिका गाडी आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । अत्यावश्यकीय आयातमा खुकुलो नीति लिएर बैदेशिक मुद्रा मौज्दातमा दबाब पर्ने भएकाले सरकारले महँगा गाडी आयातमा रोक लगाएको बताएउँदै उनले अत्यावश्यकीय आयातलाई खुकुलो बनाइएको र बिदेशमा रहेका विद्यार्थीलाई थप पैसा पठाउन बाटो खोलिएको पनि जानकारी दिए । यस्तै सरकारले सुन आयातको कोटा पनि घटाएको छ । दैनिक २० किलो आयात गर्न पाइनेमा अब १० किलोमा झारिएको छ । सरकारले छोकडा, ल्वाङ, सुकुमेलजस्ता बस्तुको आयातमा पनि रोक लगाउने निणर्य गरेको छ । साथै मदीरा आयातमा पनि रोक लगाएको छ ।

सरकारले बिक्रिी गर्ने खाद्य समाग्रीमा प्रचलित मुल्यमा १० प्रतिशत छुट दिने निणर्य गरेको भन्दे उनले कोरोनाको जोखिम न्यूनिकरणकालागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई थप बजेट उपलब्ध गराउने निर्णय भएको पनि बताए । सरकारले कोरोनाको अबधिमा अत्यावश्यक सेवामा खटिने स्वास्थ्यकर्मी स्वास्थ्य क्षेत्रका श्रमिक र सुरक्षाकर्मीलाई २०७७ असार सम्म २५ लाखको निशुल्क बिमा गरिदने र क्षतिपुर्ति दिने निर्णय गरेको छ, मन्त्री खतिवडाले भने, स्वास्थ्य उपकरणको आयातमा भन्सार मिनाह गर्ने निर्णय भएको छ ।

यस्तै सरकारले मुल्य अभिबृद्धिकर तिर्ने म्याद बैशाख २५ सम्म पुरर्याएको छ भने आयकर को दाखिलागर्ने म्याद पबिन बढाएको छ । मन्त्री खतिवडाले दोश्रो किस्ताको रकम तिर्ने म्याद बैशाख मशान्तसम्म पु-याईएको र बिचको समयको बिलम्ब शुल्क तिर्न नपर्ने ब्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए । यस्तै बैठकले अत्याबश्यक औषधि खाद्यान्न लगायतका सामाग्री खरिदमा हाल कायम रहेको २० लाख अमेरिकी डलरको सिमालाई बढाएर एक लाख डलर पु-याउने निर्णय गरेको छ । यस्तै लकडाउन हुनु पहिले सम्झौता भएका ठेक्कापट्टाको म्याद लकडाउन सकिएको मितिको १ महिना पर सार्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । बैठकले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सहकार्य गर्ने र साना उद्यमीलाई बाणिज्यमा दर्ता हुने मा पनि बिलम्ब शुल्क तिर्न नपर्ने ब्यवस्था मिलाएको छ । श्रोतको ब्यवस्थापनकालागि बार्षिक बजेटको रकम रकमान्तरबाट र बिभिन्न कोषबाट मिलान गर्ने पनि उनले बताए ।https://www.karobardaily.com/news/economy/30563

⇒ चैत्र १८ गते विहान छ बजे देखि चैत्र २५ गते राति १२ बजे छ बजेसम्मका लागि ⇒ अन्र्तराष्ट्रिय नाका पनि बन्द ⇒ कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोक थाम गर्न विशेष उच्चस्तरीय संकट व्यवस्थापन टोली गठन गर्ने निर्णय ⇒ औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई चैत महिनाको तलब रोजगारदाताले बैंक खातामा अग्रिम भुक्तानी दिनुपर्ने ⇒ सामाजिक सुरक्षा कोषमा चैत महिनाको रकम सरकारले राखि दिने ⇒ एक सय ५० युनिटसम्म विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरुलाई फागुन र चैतको विद्युत महसुलमा २५ प्रतिशत छुट ⇒ इन्टरनेट र भ्वाइस सेवामा २५ प्रतिशत छुट ⇒ कोरोना रोकथामका लागि खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, चालकलाई असार मसान्तसम्मको  लागि २५ लाख बराबरको निःशुल्क वीमा ⇒ शैक्षिक क्षेत्रमा आवास बाहेकका सबै रकम मिनाहा गर्ने ⇒ चामल दाल तेलमा १० प्रतिशत छुट ⇒ निजी विद्यालयको मासिक शुल्कमा छुट ⇒ आयकर र भ्याट दाखिला गर्ने म्याद बैशाख २५ सम्म थप, अग्रिम कर ढिला तिर्दा जरिवाना नलाग्ने ⇒ ५० हजार डलरमाथिका गाडी आयातमा रोक ⇒ सुनको कोटा आधा झारियो ⇒ मदिरा आयात गर्न नपाइ न

राहत प्याकेजका लागि पुरक बजेट

कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्र शिथिल भइरहेका बेला सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुर र साना मझौला व्यवसायीलाई लक्षित गर्दै राहत प्याकेज नल्याएको भन्दै सरोकारवालाहरूले चीनता व्यक्त गरेका छन् । छिमेकी मुलुक भारतले समेत कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि गरेको लकडाउनको दोस्रो दिन गरिब, असंगठित क्षेत्रका मजदुर र साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई राहत दिन आर्थिक प्याकेज ल्याइसके पनि नेपालले त्यसतर्फ कुनै चासो नदिएको भन्दै अर्थविद्हरूले चीनता व्यक्त गरेका हुन् ।

चीनबाट फैलिएको कोरना भाईरस (कोभिड–१९) ले विश्व अर्थतन्त्र नै कमजोर बनिरहेको अवस्थामा सरकारसँग स्रोत अपुग भए पुरक बजेटमार्फत भए पनि राहत प्याकेज ल्याउन उनीहरूले सुझाएका छन् । भारत सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि गरेको लकडाउनको दोस्रो दिन (बुधबार) नै गरिब, असंगठित क्षेत्रका मजदुर र साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई राहत दिन १ लाख ७० हजार करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको आर्थिक प्याकेजको घोषणा गरेको छ । जसअन्तर्गत गरिब र किसानलाई नगद हस्तान्तरणदेखि कोरोना नियन्त्रणमा खटिएका जनशक्तिको बिमालगायत रहेका छन् ।

कोरोनाको भयावह स्थितिसँग जुध्न विश्वका अधिकांश मुलुकले राहत प्याकेज घोषणा गरेपनि नेपाल सरकारले भने राहतका लागि लगत संकलन गरेको बताउँदै आएको छ । नेपालमा समेत कोरोनाको संक्रमण देखिएकोर योे अवस्था लामो समयसम्म रहे नेपालको अर्थतन्त्र थेग्नै नसक्नेगरी थिलथिलो पर्ने विश्लेषकहरूको दावी छ यस्तो अवस्थाको सामाना गर्न सरकारले र अर्थतन्त्र चलाउन सरकारले आर्थिक प्याकेज ल्याउनु ढिला गर्न नहुने अर्थविद् डा. विश्वम्भर प्याकु-यालको तर्क छ ।

“स्रोत अपुग भए अर्थात प्रक्रियागत समस्या भए सरकारले पुरक बजेट ल्याउन सक्छ,” डा.प्याकु-यालले कारोबारसँग भने, “राहत प्याकेज ल्याउन ढिला भइसक्यो अब ढिला गर्नु हुँदैन ।” जनतालाई आश्वस्त पार्न सरकारले आपूर्ति व्यवस्था सहज भएको बताए पनि विश्वभर सप्लाई चेनमै समस्या देखिएको उनले बताए । “यतिबेला विश्व नै महामारीको चपेटमा छ नेपाल अछुतो हुने कुरा हुँदैन, उनले भने, “यस्तो बेलामा तोकिएकै बेला बजेट ल्याउनु पर्छ भन्ने छैन, सरकारले राहत प्याकेजकालागि पुरक बजेट ल्याउन सक्छ । अध्यादेशमार्फत पुरक बजेट ल्याएरै भएपनि सरकारले राहत प्याकेज तत्काल ल्याओस् ।

कोरना भाइरस (कोभिड–१९) ले विश्व अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्ने देखिएपछि विभिन्न मुलुकले करिब दुई खर्ब अमेरिकी डलरको राहत प्याकेज घोषणा गरिसकेका छन् । (कोभिड–१९) ले विकासोन्मुख विकाससिल देश मात्र नभएर उदयमान शक्तिशाली मुलुक चीनदेखि सर्वशक्तिमान देश मानिने अमेरिका र यूरोपियन मुलुकहरूको अर्थतन्त्रलाई समेत ठुलो धक्का लागेको छ भने युरोपियन मुलुक बढी प्रभावित भएका छन् । अर्थशास्त्री डा.चन्द्रमणि अधिकारी पनि राहत प्याकेज ल्याउन सरकारले ढिला गर्न नहुने बताउँछन् । “महामारीले आम मानिसको व्यवहार र विश्वको अर्थतन्त्रनै बदलिने अवस्था आएको छ,” उनी भन्छन्, “स्रोत अपुग भए यस्तो बेलामा पुरक बजेट ल्याउन संविधानले रोक्दैन, जसरी हुन्छ, अर्थतन्त्र चलाउन सरकारले कर्जाको मिनाहा छुट दिने र साना र श्रमिकहरूलाई राहत दिनेगरी कार्यक्रम तत्काल ल्याउनु पर्छ ।”

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार संसारभर फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ०.५ प्रतिशतले खुम्चिने देखिएको छ । यो प्रक्षेपणभन्दा विश्वको अर्थतन्त्र अझै कमजोर बन्ने अर्का अर्थशास्त्री प्राध्यापक डा. गोविन्द नेपाल बताउँछन् । “कोभिड–१९ ले विश्वभर त्रास फैलिएको छ, विश्वको अर्थतन्त्र जर्जर बनेको छ यसलाई जोगाउन राहत प्याकेज ल्याउनु जरुरी छ ।” उनी पनि निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न र महामारीको भयाबहबाट जोगिन विशेष प्याकेज ल्याउन ढिला गर्न नहुने तर्क गर्छन् । एसियाली विकास बैंकको प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार आन्तरिक आपूर्तिमा कमी, पर्यटन प्रवद्र्धन, व्यावसायिक क्षेत्रमा संकुचन र व्यापार तथा उत्पादन, आपूर्ति प्रणालीमा अवरोध र स्वास्थ्यमा देखिएको प्रभावले विश्व अर्थतन्त्रमा तीन खर्ब ४७ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म क्षति हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ ।

अर्थशास्त्री केशव आचार्य भन्छन्, “पछिल्लो अवस्थालाई नियाल्दा अबका दिनमा कोरोनाको भयावह झनै बढेर जाने देखिएको छ यसको मारमा श्रमिक छन् राहत प्याकेज ल्याउदा गरिब किसान र वृद्ध र असक्तहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।” उनले सरकारसँग ढुकुटीमा प्रयाप्त रकम भएपनि राहत प्याकेज ल्याउन ढिलाई गरेको बताए ।
ढुकुटीमा प्रयाप्त रकम छ सरकारको पैसा अन्यत्र खर्च हुन सकिरहेको छैन त्यो पैसालाई यता लगाउन सकेमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ उनी भन्छन् स्रोतको कुनै विकल्प भएन भने पनि पुरक बजेट ल्याउन सक्ने बाटो खुलै छ जे जसरी हुन्छ सरकारले राहत प्यकेज ल्याउनु ढिलाई गर्न हुँदैन ।” यो समाचार तयार पार्दा सम्म कोरोनाका कारण २२ हजार ४८ जनाको ज्यान गएको छ भने ४ लाख ८७ हजार ६ सय ४८ जनामा संक्रमण फैलिएको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ । हालसम्मको तथ्यांक हेर्दा कोरोनाबाट चीन इटली, फ्रान्स र अमेरिका बढी प्रभावित देखिएको छ भने नेपालमा समेत तीन जनामा कोरोना भएको पुष्टि भएको छ ।
https://www.karobardaily.com/news/economy/30478

भारत र चीनसँगको नाका बन्द हुने

सरकारले न्यूनतम एक साताका लागि भारत र चीनतर्फका सबै सीमा नाका बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । कोरोना फैलिन नदिन सीमा नाका बन्द गर्नुपर्ने चर्को दबाबबीच मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । भारतमा कोरोना संक्रमणका बिरामी बढेसँगै खुला सीमा बन्द गर्न जनस्वास्थ्यविद्हरूले आग्रह गर्दै आएका थिए । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतीय समकक्षीसँग यसका लागि आग्रह गरे पनि भारतीय पक्षले जवाफ नदिँदा ढिलाई भएको थियो ।

यता, कोरोना संक्रमणको महामारीविरुद्ध लड्न र संक्रमण भएको खण्डमा उपचार तथा अन्य उपकरण तथा औषधिजन्य सामग्री सहज गर्न केन्द्रीय राहत कोष खडा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आइतबार साँझ बसेको बैठकले सरकारको तर्फबाट ५० करोड रूपैयाँ राखेर कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको हो । कोषमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले एक महिनाको तलब जम्मा गर्ने निर्णय भएको छ । यस्तै, अन्यलाई पनि सो कोषमा सहयोग गर्न सरकारले आह्वान गर्नेछ ।

https://www.karobardaily.com/news/economy/30333

कोरोनाले अर्थतन्त्रका सबै लक्ष्य अधुरा

कोरना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण अर्थतन्त्र शिथिल बन्दै गएपछि सरकारले यस वर्ष बजेटमार्फत लिएको र मध्यावधि समीक्षामार्फत संशोधन गरेका सबैजसो लक्ष्य हासिल नहुने देखिएको छ । सरकारी तथ्यांकको आयव्यय राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म बजेट खर्चको अवस्था झनै कमजोर देखिएको छ भने करिब ७० प्रतिशत राजस्व उठाउने समयमा सरकार ८ महिनासम्म ४९ प्रतिशतमात्रै संकलन गर्न सक्षम देखिएको छ ।

लक्ष्य हासिल नहुने पर्याप्त आधारहरू देखिइसकेका छन् । यद्यपि सरकारले भने कोरोनाले पर्यटन क्षेत्रमामात्र ठूलो असर गरेको र अन्य क्षेत्रहरूमा बाहिर हल्ला गरिएजस्तो असर नगरेको दावी गर्दै आएको छ । पर्यटन क्षेत्रको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा तीन प्रतिशतमात्रै रहेको र अन्य क्षेत्रहरूमा ठूलो असर नगरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले दावी गरे । बिहीवार सरकारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा डा. खतिवडाले भने, “कोरोनाले सबैभन्दा बढी प्रभाव पर्यटन क्षेत्रमा परेको छ, फेबु्रअरी र मार्चको सिजन प्रभावित हुने भए पनि त्यसपछि तत्काल पर्यटन क्षेत्र फर्कने गरी सरकारले योजना ल्याउनेछ ।” उनले पर्यटन क्षेत्रको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३ प्रतिशतमात्रै रहेको भन्दै त्यसको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पनि सोहीअनुसार मात्रै पर्ने पनि बताए । स्वास्थ्यका कारण चिनियाँ नाकाबाट आयात नभएपनि भारततर्फको नाकाबाट आयात भइरहेकोले खाद्यान्न लगायतका सामग्रीको अभाव नहुने जिकिर गरे ।

कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिँदै गएपछि चीनबाट फलफूल बोकेर आएका दुई सय मालवाहक सवारीसाधन रसुवाको केरुङ नाकामा एक महिनादेखि रोकिएका छन् । कोरोनालाई नै मध्यनजर गर्दै भारतीय सीमा नाकाहरूमा कडाई गर्न थालिएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खतिवडाले दुई छिमेकी मुलुकको अवस्थालाई पनि हेरिरहेको बताउँदै भने, “बैंकमा पर्याप्त पुँजी छ, होटलमा कार्यरत कर्मचारी केही प्रभावित हुने भए पनि उनीहरूको सामाजिक सुरक्षासमेत रहेकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन ।” उनले मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतमै रहने दाबी समेत गरे । उता महामारीका रूपमा फैलिएको कोरना भाइरस (कोभिड–१९)ले विश्व अर्थतन्त्रनै थला पर्न सुरु भइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार संसारभर फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ०.५ प्रतिशतले खुम्चिने देखिएको छ ।

एसियाली बिकास बैंक एडीबीको प्रारम्भिक तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने कोरोनाकै कारण विश्व अर्थतन्त्रमा ३ खर्ब ४७ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म क्षति हुनसक्ने आकलन गरिएको छ । यो प्रारम्भिक अध्ययनपछि पनि कोरोनाले विश्वभर हल्लीचल्ली भएको छ । नेपालसँग सिमाना जोडिएका ठूलो अर्थतन्त्र भएका दुई मुलुक माहामारीको चपेटमा छन् । त्यसको सीधा असर नेपालमा देखिन सुरु भइसकेको छ । बजेट कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय काम सुरु गर्न नसकेपनि कोरोना महामारीको रोकथामका लागि सरकारले केही प्रयासहरू गरेको छ । तर कोरोनाले अर्थतन्त्र थिलथिलो बनाउन थालेपछि विश्वभर राहत प्याकेज घोषणा गर्ने होडबाजी चलिरहँदा नेपालले भने अहिलेसम्म यसतर्फ ध्यान दिएको छैन ।

“यसै पनि बजेट कार्यान्वयनमा सरकारको क्षमता कमजोर नै थियो त्यसमा कोरोना भाइरसको असरले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई झन कमजोर बनायो,” राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्मा भन्छन्, “यसले पनि सरकारलाई लक्ष्य भेटाउन कठिन देखियो ।” कोरोनाकै कारण पछिल्लो समयमा सबैजसो अर्थतन्त्र सुस्त बनेको छ । उत्पादन कमजोर भएपनि देशमा उपभोग बढ्दा भन्सार राजस्व र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तर्फको राजस्वमा केही सुधार हुनसक्ने डा. शर्माको तर्क छ । पर्यटन पूर्वाधारका सबै काम प्राय ठप्प बनाउनुभन्दा स्थानीय तहबाटै हुने कार्यक्रमहरूलाई प्रथामिकता दिएमा त्यसबाट लाभ लिन सकिने उनको सुझाव छ । सरकार बलियो भए पनि बजेट कार्यान्वयनमा सरकार सक्षम नहुदा विकासका कामले प्रथमिकता नपाएको उनले बताए ।

पूर्वराजदूतसमेत रहेका अर्थशास्त्री शर्मा भन्छन्, “बजेट कार्यान्वयनमा सरकारको उपस्थिति बलियो देखिएन यसमा सरकारले आवश्यक गृहकार्य गर्नैपर्छ ।” गत वर्षको ८ महिनामा २८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएकोमा चालू वर्षमा भने ५ प्रतिशत न्युन अर्थात २३.६४ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ भने बजेटले लिएको राजस्वको लक्ष्य पनि करिब १ खर्ब अपुग बनेको छ । गत वर्ष समेत लक्ष्य अनुसार राजस्व उठन नसकेपनि ८ महिनाको अवधिमा ६० प्रतिशत राजस्व उठाएको सरकारले यो वर्ष आठ महिनामा जम्मा ४९ प्रतिशत मात्रै राजस्व उठाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकको अर्थात ८ महिनाको अवधि सकिए पनि सरकारले पुँजीगत खर्चको स्थिति भने १ खर्ब पनि पुग्न सकेको छैन । सरकारले खर्च पारदर्शीको लागि भन्दै पछिल्लो समय लिएका निर्देशिका कार्यन्वयन भएमा चालू वर्षमा विकास खर्च ५० प्रतिशतभन्दा माथि जाने स्थिति छैन ।

अर्का अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारी पनि कोरोनाले समग्र अर्थतन्त्र नै शिथिल बनेको बताउँछन् । उनी भन्छन् “अघिल्ला दुई चौमासिकभन्दा पछिल्लो चौमासिक सरकारको लक्ष्य भेटिने समय हो, यो अवधिमा कोरनाको महामारी फैलियो त्यसले अर्थतन्त्र झन कमजो बनाउने निश्चित भो ।” उनले यसवर्ष सरकारले बजेट मार्फत लिएका कुनै पनि लक्ष्य नभेटिने दाबी गरे । सरकाले चालू वर्षमा पुँजीगत खर्चको लागि ४ खर्ब ८ अर्ब रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो अहिले त्यसमा संशोधन गरेको छ । अधिकारी भन्छन्, “यस बीचमा अर्थ मन्त्रालयले नयाँ ठेक्का सम्झौता नगर्नको लागि निर्देशन जारी गरेको छ “यसले बजेट खर्च थप खुम्चिने निश्चित छ ।”

बजेट मार्फत चालू आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सरकारले ११ खर्ब १२ अर्ब रूपाँको राजस्व संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्य लिएको थियो । तर अर्धबार्षिक समीक्षामार्फत यो लक्ष्यलाई संशोधन गर्दै सरकारले ५ प्रतिशत घटाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा बजेटको ९० प्रतिशत अर्थात १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड ३६ लाख रूपैयाँ खर्च गर्ने र साढे आठ प्रतिशत नजिकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । पहिलो चौमासिकको खर्च स्थिती थप कमजोर देखिएपछि बजेट कार्यान्वयनको शैलीप्रति प्रश्न गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत दोस्रो चौमासिक सम्ममा कम्तीमा ५० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्नको लागि निर्देशन दिएका थिए । तर दोस्रो चौमासिकसम्म पनि खर्च स्थिति गत वर्षभन्दा थप कमजोर बनेको र तेस्रो चौमासिकमा खर्च हुने समयमा कोरोनाको महामारीले सबै अस्तव्यस्त बन्दा अर्थतन्त्र संकटतर्फ धकेलिएको छ । तर विगतमा मोबिलाइजेसन खर्च पहिले नदिने गरेको र अहिले कम दिने भएको कारण कम खर्च देखिएको अर्थमन्त्रीले स्पष्टीकरण दिँदै आएका छन् ।

https://www.karobardaily.com/news/economy/30243