Wednesday, March 11, 2020

उपत्यकासँग जोडिएका जिल्लामा १० नयाँ सहर


उपत्यकासँग जोडिएका जिल्लामा १० नयाँ सहर
निरु अर्याल
सरकारले काठमाडौं उपत्यका नजिक जोडिएका जिल्लाहरूमा १० नयाँ सहर निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । सहरीविकास मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यका को जनघनत्व कम गर्न भन्दै उपत्यकासँग जोडिएका जिल्ला हरूमा नयाँ सहर निर्माण थालनि गर्नका लागि छलफल अगाडि बढाएको जनाएको छ ।


सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले पद सम्हालेको १ सय दिन पुगेको अवसरमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मलेनमा काठमाडौं उपत्यकालाई जोड्दै व्यवस्थित सहरीकरण गर्ने वृहत् लक्ष्य राखेको जानकारी दिए । उनले भने, “बाहिरी चक्रपथमा रहने गरी नयाँ सहर निर्माणका लागि जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल अगाडि बढेको छ, बाहिरी चक्रपथसँग जोडिएका जिल्लामा १० नयाँ सहर बन्ने छन् ।” उनले योजना बनेको १९ वर्षसम्म पनि निर्माण कार्यको टुंगो लाग्न नसेको बाहिरी चक्रपथमा सरकारले फेरि नयाँ योजना ल्याएको बताए ।
उनका अनुसार वृहत्तर राजधानी अवधारणामा रहेर काठमाडौं उपत्यकाको नजिक वैकल्पिक सहर निर्माणको लागि प्रस्तावीत टोखा–छहरे सुरुङ मार्गसँगै छहरेदेखि नुवाकोटको थानसिंह, ढिकुरे, गँगटे हुदैं देवीघाट, रातमाटे हुँदै गल्छीसम्म र थानकोट– नौविसे निर्माणाधीन सुरुङमार्गको नौविसेदेखि गल्छिसम्मको भूभागमा सुविधासम्पन्न नयाँ सहर निर्माणका लागि बृहत्तर छलफल अगाडि बढेको छ । यस्तै, नुवाकोटको छहरेदेखि धादिङको गल्छीसम्मको करिब ३५ किलोमिटर र धादिङको गल्छिदेखि नुवाकोटको चाउथे–बँचरे हुँदै काठमाडौं तीनपिप्ले–बालाजु जोड्ने करिब ३० किलोमिटर सहित जम्मा ७० किलोमिटर चक्रपथ निर्माणका लागि पनि छलफल अगाडी जानकारी दिए ।
उनले भने, “प्रस्तावित बाहिरी चक्रपथमा नयाँ १० वटा सहर निर्माण गरेर काठमाडौं उपत्यकाको जनघनत्व कम गर्ने योजना छ ।” सहरी बिकास मन्त्रालयले सरकारबाट घोषणा भएका २७ वटा नयाँ सहरमध्ये मध्यपहाडी लोकमार्गमा अवस्थित कार्यलय स्थापना भई निर्माणकार्य अगाडि बढाएको छ । “मध्यपहाडी लोकमार्गमा १० वटा नयाँ सहर क्रमशः फिदिम, बसन्तपुर, खुर्कोट, बैरेनी गल्छी, डुम्रे भन्सार, बुर्तिवाङ, चौरजहारी, राकम कर्णाली, साँफेवगर र पाटनमा काम थालनी भइसकेको छ,” मानन्धरले भने । सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी लोकमार्ग र तराई मधेशमा गरी २७ वटा सहरलाई नयाँ सहरको रुपमा विकास गर्ने योजना बनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ देखि मध्यपहाडी लोकमार्गमा १० वटा नयाँ सहर बनाउने गरेको घोषणमा पछि सरकारले थप गरी १२ वटा बनाउने, हुलाकि लोकमार्गमा १० र तराई मधेशमा ५ वटा बनाउने निर्णय गरेको थियो । सो योजनाअन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्गमा १० वटा नयाँ सहर निर्माणकार्य अगाडि बढाएको हो । राज्यमन्त्री मानन्धरले धादिङको सल्यानटारमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणपछि अवस्थाको परिकल्पनासहित १७ किलोमिटरको पर्यटकीय तथा विश्व विद्यालयसहितको शैक्षिक सहर निर्माणका लागि आवश्यक छलफल थालनि गरिएको पनि जानकारी दिए । उनले भने, “काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन अव्यवस्थीगत पार्किङको समस्था समाधानको पहल गरीएको तथा उपत्यकामा धुवाँ र धुलो न्यूनीकरणका लागि पहल गरिएको छ त्यो पनि यथाशक्य छिटो कार्यान्वयनमा आउने छ ।”

मन्त्रालयको ३७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति
सहरी विकास मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकमा ३७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको जनाएको छ । राज्यमन्त्री मानन्धरले आफ्नो १ सय दिनमा गरिएको कार्य सार्वजनिक गर्दै चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकमा ३६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ कुल बजेटमध्ये १३ अर्ब ६५ करोड खर्च भएको जानकारी दिए । उनले भने, “उद्देश्यअनुसार सञ्चालनमा रहेका आयोजना रकामहरूको गतिलाई थप गतिशील बनाउन अनुगमन र निर्देशन दिईएको छ, मन्त्रालय मातहत चालू योजनाहरूलाई तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न आवश्यक निर्देशनसहित स्रोत र साधनको समेत परिचालन गरिएको छ ।”

पूर्वाधार करले इन्धन मूल्य नबढ्ने


अर्थ मन्त्रालयले सरकारले पूर्वाधार विकास करको दर परिवर्तन गर्ने निर्णयपछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्ने भनी प्रचार गरिएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । मन्त्रालयले एक बिज्ञप्ति जारी गर्दै विकास कर बढाउँदा उपभोक्ता मूल्यमा वृद्धि नहुने स्पष्ट पारेको हो ।
मन्त्रालयले नेपाल आयल निगमको नाफा तथा वित्तीय अवस्था सहज भएको र सोही कारण पूर्वाधार विकास खर्च गर्न सक्षम देखिएकाले कर बढाइएको स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले अहिलेको दर पुनरवलोकन गर्दा नेपाल आयल निगमद्वारा समायोजित स्वचालित मूल्य प्रणाली, पेट्रोलियम इन्धन पैठारीको परिमाणात्मक अवस्था, भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि स्रोत परिचालनको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखिएको बताए ।
खत्रीका अनुसार हाल बजारमा कायम उपभोक्ता मूल्यमा कुनै प्रभाव नपर्ने र निगमको स्वचालित मूलय प्रणालीबाट कायम हुने मूल्यमा असर नगर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यही फागुन १२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पेट्रोलियम पदार्थमा लिइँदै आएको करको दर परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको थियो । गत बिहीबार उक्त निर्णय सार्वजनिक भएसँगै उपभोक्तामा भने पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढ्ने डर त्रास बढेको छ ।
हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल घट्दै गएको छ । नेपालमा पेट्रोलियम इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरिएपनि खुला सीमानाका कारण भारतीय बजारमा प्रचलित मूल्य समेतलाई आधार मानी मूल्य समायोजन गर्न अनिवार्य हुन आउँने भन्दै अर्थले यसमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाउ दिएको हो ।

संशोधित खर्चको लक्ष्य भेटाउने दाबी

निरु अर्याल
चालू आर्थिक वर्षमा खर्च बढाउने योजना कार्यान्वयन गर्न असफल भएको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको बेला सरकारले संशोधित लक्ष्यअनुसार नै खर्च हुने दाबी गरेको छ । सात महिनासम्म २० प्रतिशत पनि विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार नै बजेट खर्च गर्ने दाबी गरेको हो । चालू आवमा सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च हुन नसकेपछि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको आकार र राजस्वको लक्ष्य घटाएर लक्ष्यको ९०.४ प्रतिशत अर्थात १३ खर्ब ८५ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।संशोधित खर्चको लक्ष्य भेटाउने  दाबी
लक्ष्य भेटाउन समेत चुनौती भइरहेको बेला अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विकास खर्च पहिले भन्दा अहिले कम नभएको दाबी गरे । उनले भने, “चालू आवको छ महिनाको तथ्यांक हेर्दा खर्च नभएको जस्तोे देखिन्छ,” उनले भने, “तर अघिल्ला वर्ष भन्दा कम खर्च भएको होईन, तथ्यांक आउन भएको ढिलाइले खर्च कम देखिएको हो ।” उनले अघिल्लो वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको बजेट त्यही स्थानीय र प्रदेश संञ्चित कोषमा गएको र ती सरकारहरूले त्यही बजेट खर्च गर्दा संघको बजेट कम खर्च भएको देखिएको स्पष्ट पारे । यद्यपि महालेखाको तथ्यांकमा भने अर्थमन्त्रीले भनेजस्तो स्थानीय र प्रदेश सरकारको खर्च बढेको छैन ।

महालेखाको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो सात महिनामा प्रदेशको औसत खर्च पनि १५.५५ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च भएको भएको छ भने स्थानीय सरकारको पनि अवस्था उस्तै छ । मन्त्री खतिवडाले एकीकृत तथ्यांक सन्तोषजनक रहेको दाबी गर्दै भने, “समग्रमा सबैको एकीकृत तथ्यांक हेर्ने हो भने खर्चको अवस्था राम्रो छ, सात महिनाको तथ्यांक हेर्दा पनि धेरै प्रगति भएको छ, विकास खर्च भनेर पुँजीगत खर्चलाई मात्रै नहेरौ ।”
खतिवडाले संशोधित अनुमान अनुसार नै बजेट खर्च हुने र सरकारले नतिजा देखिनेगरी काम गरेको बताए । “हामीले बजेटको संशोधित अनुमान ९० प्रतिशत भन्दा बढि खर्च गर्छांै भनेका छौं त्यो खर्च हुन्छ नै,” उनले भने । उनले सुरुका केही महिना हामीलाई व्यवासायसँग सम्बन्धित खरिद नियमावलीसँग सम्बन्धित समस्याले पनि खर्च हुन नसकेको र मनसुनका कारण पनि आपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेकोमा भने खतिवडाले स्वीकार गरे । “अझै पनि ठेक्कापट्टा सम्बन्धित विवाद कायमै रहेको र ठूला आयोजनामा बजेट रोकिएकोेले विकास खर्च नभएको हो, अहहिले धेरै समस्या हल भएका छन्,” उनले भने, “हामी संशोधित अनुमान अनुसार नै खर्च गछौ, यसमा तपाईहरू ढुक्क भए हुन्छ ।” सामान्यतया आर्थिक विकासको कामलाई गति दिनुपर्ने प्रदेश सरकारहरूको पनि आवको ७ महिनामा गरेको खर्च अत्यन्तै निराशाजनक नै छ । तथापि दोश्रो चौमासिक र तेश्रो चौमासिकमा खर्च बढने पुरानै परिपाटी छ ।
महालेखाका अनुसार चालू आवको दोश्रो चौमासिक सकिन १५दिन बाँकि रहदा ४८.११ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमध्ये पुँजीगत तर्फ २१.१५ प्रतिशत, चालू तर्फ ४३.३७ प्रतिशत र बित्तिय तर्फ ३२.५९ प्रतिशत खर्च भएको छ । यसैगरि यो अवधिमा चालू आवमा करिब पाँच प्रतिशत राजस्वको लक्ष्य संशोधन गरेको सरकारले ४६.५१ प्रतिशत राजस्व असुली गरेको जनाएको छ । बजेट मार्फत सरकारले चालू आवमा ११ खर्ब १२ अर्ब राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । छ महिनासम्म पनि लक्ष्यमा पुग्न करिब १ खर्ब अपुग भएपछि सरकारले यसलाई संशोधन गर्दै १० खर्ब ५६ अर्ब राजस्व असुली गर्ने सरकारको लक्ष्य राखेको छ ।https://www.karobardaily.com/news/economy/29575

Tuesday, February 25, 2020

१२ शीर्षकको राजस्व लक्ष्य संशोधन


१२ शीर्षकको राजस्व लक्ष्य संशोधनचालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा राजस्व असुली लक्ष्यभन्दा १ खर्ब कम रहेपछि सरकारले विभिन्न १२ शीर्षकमा असुली हुने राजस्वको लक्ष्य संशोधन गरेको छ । मध्यवधि समीक्ष मार्फत बजेटको आकार र राजस्वको लक्ष्य घटाएको सरकारले राजस्वका १२ वटा शीर्षकमा असुली हुने लक्ष्यसमेत संशोधन गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयले सार्बजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, आन्तरिक र आयात, अन्तःशुल्क, शीर्षकमा असुली हुने राजस्वको लक्ष्य संशोधन गरिएको छ ।
यस्तै शिक्षा सेवा शुल्क, आयकर अन्यकर, कर राजस्व र गैर कर राजस्व शीर्षकको लक्ष्यसमेत संशोधन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा राजस्व असुली लक्ष्यभन्दा १ खर्ब कम रहेपछि सरकारले विभिन्न १२ शीर्षकमा असुली हुने राजस्वको लक्ष्य संशोधन गरेको छ । मध्यवधि समीक्ष मार्फत बजेटको आकार र राजस्वको लक्ष्य घटाएको सरकारले राजस्वका १२ वटा शीर्षकमा असुली हुने लक्ष्यसमेत संशोधन गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयले सार्बजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, आन्तरिक र आयात, अन्तःशुल्क, शीर्षकमा असुली हुने राजस्वको लक्ष्य संशोधन गरिएको छ । यस्तै शिक्षा सेवा शुल्क, आयकर अन्यकर, कर राजस्व र गैर कर राजस्व शीर्षकको लक्ष्यसमेत संशोधन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले यसवर्ष ११ खर्ब १२ अर्ब राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । चालू आर्थिक वर्षका छ महिनासम्म लक्ष्यमा भेटाउन करिब १ खर्ब अपुग भएपछि सरकार राजस्वको लक्ष्य संशोधनको निष्कर्षमा पुगेको हो । बजेट मार्फत लिइएको राजस्वको लक्ष्य नभेटिने भएपछि सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षाबाट यो लक्ष्यको ५ प्रतिशत लक्ष्य घटाएको छ । जसअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ५६ अर्ब राजस्व असुली गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । यद्यपि संशोधित लक्ष्यसमेत महत्वकांक्षी भएको चौतर्फी दबाब आइरहेका बेला लक्ष्य भेटाउन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले चुहावट नियन्त्रणमा अग्रसर हुन मातहतका सबै निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । 
उच्चस्तरीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण अनुगमन समितिको बैठक समितिका संयोजकसमेत रहेका खतिवडाले बिभिन्न निकायका प्रमुखहरूलाई साक्षी राखेर राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न भन्सार नाका बाहेक अन्यत्रबाट हुने अवैध पैठारीलाई नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् । “चालू आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा आयातको परिमाणमा आएको गिरावट र भन्सार विन्दुमा संकलन हुने राजस्वमा कमी आएकोले लक्ष्य भेटिएन,” अर्थ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, “संशोधित लक्ष्य हासिल हुने प्रशस्तै आधारहरु तयार भइसकेका छन् र संशोधित राजस्व भेटाउन अर्थमन्त्री आफैँ सक्रिय रूपमा लाग्नुभएकोले यस वर्ष बजेट मार्फत लिइएको लक्ष्यको ५ प्रतिशत कम राजस्व हासिल हुने नै छ ।”
गत साता मात्रै अर्थमन्त्रीले संवेदनशील भन्सार नाकालाई विशेष निगरानी बढाउन, जिल्लास्तरीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठक यथाशीघ्र राखी नियमित रूपमा बैठक बसाउने ब्यवस्था मिलाउन र बिल विजकहरूको बारेमा सुरक्षा निकायबाट खटिने कर्मचारीहरूलाई जानकारी दिन तालिम उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका थिए ।
दुई वर्षअघि अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्ने बित्तिकै अर्थमन्त्रीले भन्सार चुहावट नियन्त्रण गर्ने भन्दै सबै मुहान सफा गर्ने उद्घोष गरेका थिए । मन्त्री भएको दुई वर्षसम्म आशालाग्ने काम गर्न नसकेको भन्दै मन्त्री खतिवडा आफ्नै पार्टीबाट आलोचित बनेका छन् ।“मन्त्रीज्यू आफैँ पनि दबाबमा हुनुहुन्छ,” मन्त्रीलाई उधृत गर्दै स्रोत भन्छ, “केही दिनअघि मात्रै पनि चुहावट समितिको बैठक डाकेर सबै निकायलाई निर्देशन दिइसक्नु भएको छ भने लक्ष्य भेटाउने आधारहरू मन्त्रालयले स्पष्ट पारिसकेकोले संशोधित लक्ष्य भेटिने नै छ ।”
उनका अनुसार मन्त्री खतिवडाले चुहावट समितिको बैठकमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐनमा हालै भएका संशोधनको विषयमा सरोकारवालाई जानकारी प्रदान गर्न साथै सीमा नाकामा रहने भन्सार प्रशासन¸ सुरक्षा निकाय लगायतले अन्तराट्रिय सीमा व्यवस्थापनमा सूचना आदान प्रदान गर्ने संयन्त्र विकास गरी अन्तर निकाय समन्वय बढाउनसमेत निर्देशन दिइसकेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा बजेट मार्फत भन्सार महसुल २ खर्ब १३ अर्ब २० करोड राजस्व संकलन गर्ने अनुमान गरेको थियो । यसलाई संशोधन गरी १ खर्ब ८२ अर्ब ४४ करोड संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
यस्तै मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ३ खर्ब १५ अर्ब १ करोड संकलनको लक्ष्यलाई संशोधन गरी २ खर्ब ९५ अर्ब ८३ करोड असुल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आन्तरिक राजस्वतर्फ १ खर्ब १८ करोड ३८ लाख असुल गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा १ खर्ब १६ अर्ब ४० करोडमा झारिएको छ । यस्तै आयाततर्फ १ खर्ब ९६ अर्ब ६२ करोड लक्ष्य लिइएकोमा १ खर्ब ७९ अर्ब ४३ करोड संकलन हुने अनुमान गरिएको छ भने अन्तःशुल्क असुलीको लक्ष्य पनि संशोधन गरिएको छ । 
१ खर्ब ६९ अर्ब ९८ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा संशोधन गरी १ खर्ब ४८ अर्ब ४८ करोड मा झारेको छ । यसैगरी शिक्षा सेवा शुल्कतर्फ १ अर्ब १५ करोड राजस्व असुल गर्ने लक्ष्य लिएकोमा लक्ष्यभन्दा ९ करोड बढी राजस्व संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । मध्याबधी समिक्षा मार्फत सरकारले आयकरमा पनि राजस्व संकलनको लक्ष्य संशोधन गरेको छ । २ खर्ब ८० अर्ब ३५ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको आयकर घटाएर २ खर्ब ५७ अर्ब ५७ करोड संकलन हुने अनुमान सरकारको अनुमान छ ।
अर्थले मध्यावधि समीक्षामार्फत आयातको परिमाणमा सुधार हुँदै गएकोले आगामी दिनमा भन्सार बिन्दुमा संकलन हुने राजस्व बृद्धि हुने आधार तयार गरेको छ । उत्पादन प्रक्रिया नै बन्द गरेका मदिरा उद्योगहरू सञ्चालनमा आइ बिक्री वितरणमा वृद्धि भएकाले पछिल्लो छ महिनामा मदिराबाट प्राप्त हुने अन्तःशुल्कमा समेत उल्लेख्य सुधार हुने अर्थको दाबी छ ।अर्थले चालू आर्थिक वर्षमा हासिल हुने उच्च आर्थिक बृद्धिदरको प्रभाव राजस्व संकलनमा पर्ने हुँदा आन्तरीक राजस्व तर्फको हाल हासिल भएको बृद्धिदर बाँकी महिनामहरूमा कायम हुने बताएको छ । साथै उसले राजनीतिक र नीतिगत स्थायित्व रहेको र समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू सन्तोषजनक रहेको आर्थिक क्रियाकलापमा बढोत्तरी भएको र करको दायारा बिस्तार हुँदै गएकोले राजस्व चुहावटमा नियन्त्रण हुने दाबी गरेको छ । 

Tuesday, February 18, 2020

पूर्व प्रशासकप्रति अर्थमन्त्रीको कटाक्ष आफू जिम्मेबारीमा हुँदा सिन्को नभाँच्ने, अनि सेवा बाहिर गएपछि भाषण गर्दै हिँड्ने ?

Karobar Daily

अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले पूर्व प्रशासकले तथ्यहिन अभिव्यक्ति दिएको टिप्पणी गरेका छन् । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्रको नयाँ भवन उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारले राम्रो उपलब्धि हासिल गरे पनि त्यसअनुसारको बहस नभएको उल्लेख गरे । उनले भने, “पछिल्लो दुई वर्षमा सरकारले औषतभन्दा राम्रो उपलब्धि हासिल गरेको छ, तर केहि व्यक्तिहरुले अनावश्यक र तथ्यहीन प्रश्न सरकारमाथि गरिरहेको छन् ।” पूर्व पशासकहरुप्रति लक्षित गदै अर्थमन्त्रीले खतिवडाले आफू जिम्मेवारीमा हुँदा कहिल्यै अहिलेको जस्तो आर्थिक वृद्धिदर नेदेखेका र अनुभव नगरेका व्यक्तिहरु सेवा बाहिर हुँदा सरकारको राम्रो काममाथि पनि प्रश्न गरिरहेका टिप्पणी गरे । “हामीकहाँ एउटा वर्ग छ, जसले आफू सेवामा हुँदा सिन्को नभाँच्ने, तर सेवा बाहिर गएपछि मैले के–के न गरेँ अरुले गर्न सकेनन् भनेर भाषण गर्दै हिँड्ने” उनले भने ।

नीति निर्माणमा बसेर औषतभन्दा कम कार्य सम्पादन गर्ने, औषतभन्दा कम कार्य कुशलता देखाउने, तर अहिलेको सरकारले औसतभन्दा सबै कुरामा धेरै माथि काम गर्दा पनि कार्यकुशलता भएन भएन अन्तर्वाता दिँदै हिड्ने गरेको आरोप लगाए । उनले भने, “उहाँहरुलाई हामी सबैले चिनिरहनु जरुरी छ ।”
जिम्मेवारीमा रहँदा लक्षित कार्यसम्पादन गर्न नसक्नेहरु पनि अहिले बिना संकोच सरकारले काम गर्न सकेन भनेर सञ्चारमाध्यममा बोल्दै हिँडेको भन्दै अर्थमन्त्रीले कटाक्ष गरे । “सरकारको २ वर्षको कार्यकालको सन्दर्भमा म हिजोआज टेलिभिजनमा केही अनुहारहरु देख्छु, जुन अनुहारहरुले दसकौं नेपालको नीति निर्माणमा, प्रशासन चलाउनमा भूमिका निर्वाह गरेर बस्नु भएको छ,” मन्त्री खतिवडाले भने, “तर औषतभन्दा माथि कुनै पनि काम गरेनन ।” मन्त्री खतिवडाले औषतको तथ्यांक आफूले सार्वजनिक गरेको र पछिल्लो २ वर्षमा अधिकांश क्षेत्रमा औषतभन्दा माथि कार्यसम्पादन गरेका दाबी समेत गरे ।
आर्थिक वृद्धि, सुशासन, भष्ट्राचार निवारण र समाजको रुपान्तरणसँग जोडिएका अरु सूचकहरुमा उल्लेख्य प्रगति भएको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ । सरकारले आफ्नो काम कारबाही गर्दा जे भइरहेको हो त्यही देखाएको र अझ सुधार गर्ने लक्ष्यसाथ अघि बढीरहेको स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्रीले भने, “आर्थिक परिसूचकहरुमा राखेका सरकारका लक्ष्यमा झिनो तलमाथि हुनु स्वभाविक हो, अहिले त्यस्ता विषयमा हुने बहसको स्तर नै माथि पुगेको छ” उनले भने, “मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा राख्ने भनेर १६ प्रतिशतसम्म पुगेको अवस्थामा पनि चुप लागेर बस्नेहरुले नै छ प्रतिशत मुल्य वृद्धि राख्दा ६.४ प्रतिशत पुग्दा सरकारको काम र कार्यशैली कमजोर देखेका छन् ।” उनले अहिले दशमलवभन्दा पछिका अंकमाथि बहस चलेको बताउँदै सरकार लक्ष्यको नजिक पुगेको बताए ।
कोही व्यक्तिले कुनै कुरा भन्दैमा वास्तविकता नबदिलिने भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारका हरेक क्रियाकलापलाई समाजले मूल्यांकन गरिरहेको पनि बताए । “समाजले यी कुराको मुल्यांकन गर्छ, सरकारले एकपक्षीय ढंगले यो कुरा राखिराखेको होइन” उनले भने, “अब अंक पनि बोल्छन्, अनभुति पनि बोल्छन् र त्यसको प्रभाव पनि बोल्छ ।”
मिडियाहरुप्रति लक्षित गर्दै अर्थमन्त्रीले भने, “कसै–कसैले आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशत हुँदैन भनेर ठूलो बहस नै चलाएका छन्, बहसको स्तर नै ६ र ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरमा पुगेर अड्कियो आजकाल ३ र ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको कुरै हुँदैन ।”
सस्तो लोकप्रियताका लागि सरकारी मिडियाले समेत प्रतिपक्षीकै स्वर बोक्न थालेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । २०६७-०६८ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीइओको भाउ अहिलेको शेयर बजार जस्तै बढेको उदाहरण दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले आफू राष्ट्र बैंकमा रहँदा सीइओको तलबमा हस्तक्षेप गरेको स्मरण समेत गरे ।

एमसीसी कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता, उच्च अंकको आर्थिक वृद्धि आफ्नो महत्वपूर्ण उपलब्धी


एमसीसी कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धतासत्तारुढ दलभित्रबाटै विवादमा ल्याइएको अमेरिकी सहयोगको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतका परियोजना सञ्चालनमा ल्याइ पाँच वर्षभित्रैै पूरा गर्ने प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको दुई वर्ष पूरा भएको अवसरमा शनिबार संसद्मा सम्बोधन गर्दै एमसीसी अन्तर्गतका योजना महात्वाकांक्षीमात्र नभएर नेपालको विकासमा कोसेढुंगा सावित हुने दावीसमेत गरे । 
प्रधानमन्त्रीले संसद्मा भने, “एमसीसी कम्याक्टअन्तर्गत लप्सीफेदी रातामाटे, दमौली, हेटौंडा, पाल्पा, बुटवल गोरखपुरसम्म अन्तरदेशीय विद्युत्् प्रसारण लाइन र अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारणलाइन योजना दीर्घकालीन महात्वाकांक्षी योजना नभएर नेपालको उपयोगमा कोसेढुंगा हुनेछ ।” उनले अमेरिकाको करिब ५५ अर्ब अनुदान र नेपालको १४ अर्बको लगानीले राष्ट्रिय गौरवको योजना र महत्वको हैसियत प्रदान गरेको बताए ।
पाँच वर्षभित्र योजना पूरा भइसक्दा अर्थतन्त्र, वैदेशिक व्यापार, भुक्तानी सन्तुलन र उर्जा उपयोगको तस्वीर बदलिने उनको तर्क छ । उनले विद्युत् छिमेकी भारतलाई पनि बिक्री गर्न थालिएको समेत बताए । तेस्रो मुलुकमा पनि बेच्ने आधार खडा भएको उनको भनाइ छ । उनले व्यापार विविधीकरण बढेको उल्लेख गरे । ओलीले भूकम्पपछि बन्द रहेको तातोपानी नाका सञ्चालनमा आएको बताए । 
उनले दुई वर्षमा ३ सय २५ सडक पुल निर्माण भएको दावी गरे । सो अवसरमा ओलीले नेपाल अहिले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरेहका विश्वका १० प्रमुख मुलुकहरूको पंक्तिमा समावेश भएको बताए । “गणतन्त्र स्थापना पछिको एक दशकसम्म आर्थिक वृद्धि दर ४ प्रतिशत मात्र थियो, कुनै वर्ष त हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर ०.७४ प्रतिशत मात्रै पनि थियो,” ओलीले भने  अहिले तीन वर्षयता लगातार ६.५ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि रहेको छ ।” उनले गत वर्ष ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको र  विगत ३ वर्षदेखि कुनै पनि प्रदेशमा आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा न्यून नभएको भन्दै यसलाई सरकारको मुख्य उपलब्धि ठानेका छन् ।
 उनले पछिल्लो २ वर्षमा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आम्दानी १८ प्रतिशतभन्दा माथि बढेको उल्लेख गर्दै आर्थिक वृद्धिदरमा आएको सुधारसँगै प्रत्येक वर्ष गरिबीको रेखामुनी रहने प्रतिशत, जनसंख्याको १.५ बिन्दुले घटेको दावी समेत गरे । उनले  प्रदेशहरूको आर्थिक वृद्धि समान स्तरको भएको र  जनता आवास तथा सुरक्षित बस्ती विकास कार्यक्रम, श्रमिक वर्गको न्यूनतम ज्यालामा भएको वृद्धि, स्वास्थ्य बिमा र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको विस्तारले न्यून आय भएका जनतालाई थप राहत पुगेको बताए ।  यसबाट गरिबी घटाउन सहयोग पुगेको छ, रोजगारीको अवसर बढेको छ । यसबाट उत्पादकत्व वृद्धिमा मात्रै मद्दत पुगेको होइन, समग्रमा आर्थिक असमानता नै घटेको उनको भनाइ छ ।
पुँजीगत खर्च नभएकोप्रति इंगित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “पुँजीगत खर्चमा सुधार भएन, सरकारको खर्च गर्ने क्षमता देखिएन भन्ने जस्ता टिप्पणीप्रति मेरो यथेष्ट ध्यान गएको छ, खर्च कम हुनुका थुप्रै कारणहरू छन् र तिनको समाधानको प्रयास पनि जारी छन् ।”  उनले ठूला ७० वटा आयोजनाको प्रगति समीक्षा हेर्दा भैसकेका कामको पनि समयमै भुक्तानी नहुँदा खर्च कम हुन गएको स्पष्टीकरण समेत दिए ।  “निर्माण व्यवसायीले समयमै बिल पेश नगर्नु, वैदेशिक सहयोग समयमै नआउनु र ठेक्काको म्याद थपका लागि समयमै अनुरोध नआउनु वा म्याद थप हुन नसक्नुजस्ता प्रमुख कारण देखिएका छन्,” प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका ३६८ ठेक्कामध्ये २३९ ठेक्काको म्याद नाघेको छ, खानेपानी मन्त्रालयतर्फ ७२ अर्ब ८० करोड रकम बराबरको ११५ ठेक्कामध्ये ६८ ठेक्काको म्याद सकिएको छ ।” 
उनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतका सडक र पुल गरी करीब ६ अर्ब वैदेशिक श्रोत नमिलेकै कारण काम सम्पन्न भएर पनि भुक्तानी नभएको बताए । “क्षमता र कार्यबोझको वस्तुपरक आकलन नै नगरी सीमित निर्माण व्यवसायीहरूलाई धेरै ठेक्का दिइने परिपाटी पुँजीगत खर्च कम हुनमा कारण देखिन्छ,” उनले भने । सो अवसरमा ओलीले सहरी विकासतर्फ १८ कम्पनीले ४४.४ प्रतिशत रकम बराबरको ठेक्का ओगटेको, सडकतर्फ १८ कम्पनीले २ खर्व ३९ अर्ब ४७ करोड (२३,९४७ करोड) अर्थात् ४७.६ प्रतिशत रकम बराबरको ठेक्का ओगटेको बताए । उनले भने, “अझ खानेपानीतर्फ त १८ कम्पनीले ६६.७ प्रतिशत रकम बराबरको ठेक्का ओगटिरहेका छन्, मैले पहिले नै चर्चा गरिसकेको छु, सरकारले विरासतमा पाएको यस्ता कयौं वेथितिलाई अहिले सच्याउँदैछ र अधुरा अपूरा कामलाई सम्पन्न गर्दैछ ।”
उनले बेथिति हटाउन सरकारले सार्वजनिक खरीद नियमावलीमा सुधार गरी विभिन्न कारणले अधुरा तथा रुग्ण हुन गएका ठेक्कालाई अन्तिम पटक काम गर्ने अवसर दिइएको जानकारी समेत दिए । “यसले अधुरा आयोजना लाई सम्पन्न गराउन र समग्रमा पुँजीगत खर्च बृद्धि हुन सहयोग पु¥याउने छ,” ओलीले भने ।ओलीले सरकार निष्ठापूर्वक आफ्नो काममा कटिबद्ध, प्रतिवद्ध र दृढ छ रहेको जानकारी समेत दिए । “जनतासामु गरिएका कबुलहरू पूरा गर्न र यस सदनले मप्रति देखाएको विश्वास अक्षुण राख्न मेरो निरन्तरको प्रयास जारी छ,” ओलीले भने,  “खासमा यो जनताले सुम्पेको विश्वास र भरोसाको नासो हो, यसलाई सदैव शिरोपर गरेर सार्वभौम जनताको आकांक्षाअनुरूप निर्धारित राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न एकताबद्ध भएर अघि बढौं ।”
सो अवसरमा ओलिले गत वर्ष २५ वटा नयाँ कानुन निर्माण गरेको बताउँदै  प्रमाणिकरण हुन बाँकी ५ वटासहित यस अवधिमा जम्मा ५५ वटा नयाँ कानुनहरू निर्माण गर्नुलाई आफ्नो उपलब्धि भएको जिकिर गरे । सदनमा उनले उनले संविधान अनुकूल बनाउन विद्यमान ऐनहरूमध्ये २०१ वटा ऐन संशोधन गरेको र १३ वटा ऐनहरू खारेज गरिएको जानकारी समेत दिए ।  उनले भने, “तोकिएको समय सीमाभित्र कानून निर्माणसँगै मौलिक हक कार्यान्वयनमा आएका छन्, हाम्रो लोकतन्त्र विस्तारित हुँदै छ ।” 
ओलीले  सरकारले करको दर नबढाएको र दायरा बढाउने सोंचमा रहेको समेत स्पष्ट पारे । उनले भने, “२ वर्षमा ३० प्रतिशतले व्यावसायिक कर–प्रमाणपत्र लिनेको संख्या बढेको छ ।” उनले राजस्व र करबाट राष्ट्रिय ढुकुटी बलियो हुँदा मात्रै सरकारले जनहित र सामाजिक सुरक्षा र लोक कल्याणकारी लोकप्रिय कामहरू गर्ने सामाथ्य बढाउनेगरी भइरहेको जानकारी दिए ।  वडा तहदेखि गाउँ र नगरपालिका, प्रदेश र केन्द्रभाग सिंहदरबारसम्म निर्बाचित जनप्रतिनिधिहरूले जवाफदेही र जिम्मेवारीबोधका साथ कार्यसम्पादन गरिरहेको प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यासमा रहेको र  यसको हेक्काका साथ नै जनउत्तरदायी ढंगले काम गर्ने प्रयाश जारी रहेको ओलीका भनाइ थियो ।

डिजिटल भुक्तानी प्रणाली आवश्यक : अर्थमन्त्री

डिजिटल भुक्तानी प्रणाली आवश्यक : अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आधुनिक अर्थतन्त्रका लागि डिजिटल भुक्तानी प्रणाली आवश्यक रहेको बताएका छन् । नेपाल व्यवस्थापन संघले आयोजना गरेको को ३९ औं राष्ट्रिय व्यवस्थापन सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक विकासका लागि डिजिटल भुक्तानी अपरिहार्य रहेको बताएका हुन् ।
उनले डिजिटल नेपालको ढाँचाको विकासका लागि सरकारले त्यसअनुरुपमा नीतिहरु समेत ल्याएको बताए । उनले नयाँ प्रविधि भित्रदै गर्दा अर्थतन्त्रमा चुनौती पनि बढ्दै जाने भएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सरकार सक्षम रहेको समेत औल्याए ।
अहिलेको एजेण्डा डिजिटल करेन्सीको नभए पनि भविष्यमा यसको आवश्यकता पर्ने र त्यसका लागि डिजिटल भुक्तानीको व्यवस्था गर्दै रियलटाइम सेटलमेन्टमा जानुपर्ने उनको भनाई थियो । 
अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारले कर तथा राजस्व भुक्तानीलाई पनि डिजिटलाइज गर्न लागेको र यसले अर्थतन्त्रमा मुद्राको प्रयोगबाट हुने जोखिमलाई कम गर्नेमा जोड दिए । साधारण सभाकै अवसर पारेर म्यानले मेगा बैंककी सीईओ अनुपमा खुञ्जेलीलाई वुमन म्यानेजर रिकग्नाईजेशन अवार्ड–२०१९ तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सीईओ किरणकुमार श्रेष्ठलाई ‘म्यानेजर अफ् दी इयर अवार्ड’ बाट सम्मानित गरेको छ । वाणिज्य बैंकको पहिलो महिला सीईओ खुञ्जेलीलाई सफल रुपमा मेगा बैंक हाक्न सफल भएको भन्दै उक्त अवार्ड दिईएको हो । बैंकिङ क्षेत्रमा २९ वर्षदेखि सक्रिय खुञ्जेली वाणिज्य बैंकहरुमध्येकै पहिलो महिला प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि हुन् । त्यसैगरी बैंकिङ क्षेत्रमा तीन दशकभन्दा बढी बिताइसकेका श्रेष्ठले पछिल्लो समय सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई उत्कृष्ट बनाउन उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।
शुक्रबार सम्पन्न भएको म्यानको साधारणसभाबाट व्यक्तिगत तर्फ ११ जना निर्वाचित भएका छन् । जसमा किरणकुमार श्रेष्ठ, सुमन पोखरेल, धर्मानन्द अवस्थी, अनु जोशी, हेमा अधिकारी, इन्द्र श्रेष्ठ, मनिष झा, आशा राणा, सुजन आचार्य, मिलन गुरुङ, मोहन ओझा निवाचित भएका छन् । संस्थागततर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकका बमबहादुर मिश्र, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कविराज अधिकारी, कर्मचारी सञ्चय कोषका तुलसीराम गौतम, कर्मचारी सञ्चय कोषका रमण नेपाल, राष्ट्रिय बिमा संस्थानका कवि पाठक र शिवम् सिमेन्ट निर्वाचित भएको म्यानले जनाएको छ ।

सम्भावनाको संघारमा

दश वर्षपछिको नेपाली अर्थतन्त्र कुनै पनि मुलुकको आर्थिक अवस्था कस्तो छ भनेर बुझ्न र हेर्न त्यो देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिपिडी) कति...