नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता कृष्णबहादुर महरा सरकारका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री हुन् । यसअघि पनि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री भइसकेका महरा तत्कालीन सरकार तथा माओवादीबीचको वार्ताकालमा तीनै पटक संलग्न थिए । पटक–पटक पार्टी प्रवक्ता तथा महासचिवसमेत रहिसकेका महरासँग सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय सम्हालेको पनि अनुभव छ ।
राजनीतिक एजेन्डाकै कारण मुलुकको अर्थतन्त्र ओझेलमा परेको बताउने महरा राजनीतिक सहमतिसहितको पूरक बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेका छन् । अर्थमन्त्रालयको यतिबेला सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै पुँजीगत खर्च बढाउनु रहेको बताउने महराले साविकभन्दा ४५ दिन पहिल्यै बजेट आए पनि खर्च गर्ने शैली पुरानै भएकाले खर्च हुन नसकेको अनुभव गरेका छन् ।
निजी क्षेत्रको सहभागिताबिना दिगो आर्थिक विकास असम्भव रहेको मान्यता राख्ने उनी उपयुक्त विकासको मोडल नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताउँछन् । महरासँग बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, पूरक बजेटको तयारी तथा समग्र अर्थतन्त्रको विषयमा केन्द्रित रहेर निरु अर्यालले गरेको कुराकानी:
हरेक वर्ष समयमै बजेट खर्च नहुने प्रवृत्ति त यस वर्ष पनि दोहोरियो, तपाईंले नेतृत्व गर्नुभएको अर्थमन्त्रालय किन यति निष्क्रिय ?
भर्खरै मात्र चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक सकिएको छ । यो सकिएलगत्तै हाम्रो मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूलाई बोलाएर खर्चको स्थिति के हो भनेर सोध्ने र खर्च हुन नसकेको विषयमा पनि समीक्षा गरेको छ ।
अख्तियारी दिन बाँकी छ कि छैन, निर्धारित बजेट आयोजनासम्म पुग्ने काम भयो कि भएन भनेर छलफल गर्ने काम भएको छ । त्यसैगरी सम्झौताअनुसारका काम अघि बढे कि बढेनन् भनेर छलफल गरेका छौं । अर्थमन्त्रालयलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेकै पुँजीगत खर्च कसरी गर्ने भन्नेमा छ ।
यस विषयमा मन्त्रालयका माथिल्लो तहका साथीहरू तथा मन्त्रालयमातहतका विभागीय प्रमुखहरूलाई बोलाई ‘एक्सन प्लान’ बनाएर काममा जानुस् भनेको छु । साथै निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालासँग पनि अर्थमन्त्रालयले के गर्दा खर्चको परिमाण बढाउन सकिन्छ भनेर हामीले छलफल गर्दै छौं ।
यसपटक साविकभन्दा ४५ दिन पहिल्यै बजेट आए पनि खर्च गर्ने शैली पुरानै देखियो । यसलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
तपाईंले भनेको कुरा एकदमै सही हो । छिटो बजेट आउनुको अर्थ छिटो खर्च होस् भन्ने नै हो । बजेट पहिले खर्च होस्, विकास निर्माणका कामले गति लिन्छन् भन्ने थियो तर खर्च गर्ने शैली पुरानै देखियो । रकमका हिसाबले दोब्बर खर्च भएको देखिए पनि लक्षित खर्च भएको पाइएन ।
अधिकतम बजेट खर्च होस् र अर्थमन्त्रालयले आफूले गर्ने कामलाई सशक्त बनाउनुपर्छ भनेर तीनवटा कुरालाई विशेष महत्व दिएको छ । मन्त्रालयका तर्फबाट अख्तियारी दिने काममा ढिलाइ गर्नु हँुदैन भन्ने मान्यता छ । अर्कातर्फ ठेक्कापट्टा गर्न बाँकी रहेका आयोजनासँग छिटो सम्झौता होस्, अनुगमन छिटो होस् भनेरै लागेको छ । त्यसैले खर्च बढ्छ भन्ने आशा छ र हामीले खर्च बढाउने काम गरिरहेका छौं ।
हरेक वर्ष सुरुवाती चरणमा खर्चै नहुने खास कारण के रहेछन् ? तपाईंले यो मन्त्रालय सम्हालेको चार महिनामा कारणहरू केके पाउनुभयो ?
खर्च नहुनुका कारण धेरै छन् । गत वर्ष मात्र खर्च हुन नसक्नुका पछाडि भूकम्प र नाकाबन्दीको असर कारण थियो । त्यसका साथै आन्तरिक कारण पनि छन् । हाम्रो काम गर्ने शैली पनि परम्परागत नै देखियो, जसले गर्दा हामीले विकासका आयोजनालाई ‘ब्रेक थ्रु’ नै गर्न सकेनौं । विशेष गरेर ठूला–ठूला आयोजनाहरू समयमा सुरु नहुने, समयमा ठेक्कापट्टा नगर्ने प्रवृत्ति कायमै छ ।
यसका लागि हामीले सबै आयोजनालाई मंसिर मसान्तसम्म ठेक्कापट्टा सम्पन्न गर्न र पुस पहिलो सातादेखि नै काम सुरु गर्न निर्देशन दिइसकेका छौं । यसले एकैचोटि असारमा गएर काम गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनेछ र विकास खर्च पनि बढ्नेछ भन्ने आशा गरेका छौं ।
तपार्इं अर्थमन्त्री भएदेखि नै पूरक बजेट ल्याउने कुरा गर्नुभएको थियो, यतिबेला तयारी कहाँ पुगेको छ, पूरक बजेट आउँछ कि आउँदैन ?
सरकार परिवर्तनसँगै पूरक बजेटको कुरा स्वाभाविक रूपले आउँछ र आउनु पनि पर्छ । किनभने एउटा सरकारले बजेट ल्याउने अर्को सरकारले खर्च गर्ने हँुदा नीति र कार्यक्रम फरक हुन्छन् र यसले पूरक बजेटको जरुरत पर्छ ।
साथै, प्रधानमन्त्रीज्यूले सदनमा सम्बोधन गरेका कुरालाई कार्यान्वयन गर्न पनि पूरक बजेटको आवश्यकता छ र संविधानले पनि पूरक बजेट ल्याउन सकिने प्राबधान राखेको छ । तर यो राजनीतिक सहमतिमा आउने कुरा हो ।
यो विषयमा सबै दल सकारात्मक नै हुनुहुन्छ, राजनीतिक सहमति बन्यो भने पूरक बजेट आउँछ । यो साझा विषय भएकाले सहमति जुट्छ । यसका लागि ठूलो तयारी पनि गर्नु पर्दैन ।
नियमित बजेट खर्च नभइरहेको अवस्थामा पूरक बजेटको औचित्य किन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक हैन र ?
नियमित बजेटले सम्बोधन नगरेका विषयहरू जो नयाँ सरकार गठनसँगै आएका छन्, तिनको सम्बोधनका लागि पूरक बजेट चाहिन्छ । प्रधानमन्त्रीले सदनमा गर्नुभएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि पनि नियमित बजेटबाट सम्भव छैन । यो सरकारको प्राथमिकतामा रहेका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न थप बजेट आवश्यक भएकाले नै पूरक बजेट चाहिएको हो ।
पूरक बजेटको स्रोत कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
स्रोतका लागि हामीलाई ठूलो समस्या छैन । अहिले सरकारसँग झन्डै ६०/७० अर्ब पैसा बाँकी छ । राजस्व संकलनको अवस्था पनि राम्रो छ । भएको पैसा खर्च नभई बस्नुभन्दा परिचालन गर्नु जरुरी छ । यसलाई परिचालन गर्न सकियो भने अर्थतन्त्रमा केही सुधार हुन्छ कि भन्ने चाहना हो ।
तपाईं अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ । अर्थमन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा रहेको करका विषयमा निकै विवाद देखिन थालेको छ । एनसेलको लाभकर तथा लाभांश फिर्ताको विषयमा अहिले ठूलो विवाद देखिएको छ नि ?
एनसेलको करको विषयमा बाहिर जे आएको छ, हामी पनि त्यही नै मान्यतामा छौं अर्थात् राज्यले पाउनुपर्ने कर कुनै पनि हालतमा छोड्नु हुन्न । हामीले कर लिने नै हो । तर, कर जो जसबाट लिनुपर्ने हो, उसैसँग लिनुपर्छ । एउटाले नतिरेको भनेर अर्कोसँग उठाउनु सामाजिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन जान्छ ।
कर कति लिने, कुन प्रक्रियाद्वारा असुल गर्ने भन्ने कुरा हाम्रा कर अधिकृतहरूलाई पूरा अधिकार छ । करमा कानुनबाहिरको छुट कसैलाई हुँदैन । जुन उजुरी छ त्यसको उचित छानबिन हुनुपर्छ । जोसँग लिनुपर्ने हो उसैसँग लिनुपर्छ ।
अहिलेलाई यतिमात्रै भन्छु ।
यो विषयमा राज्यको अनुगमन र नियमन पक्ष फितलो भयो, विशेष गरी अर्थमन्त्रालयले आफ्नो दायित्व पूरा गरेन भन्ने आरोप पनि छ नि ?
यो अर्थमन्त्रालयको समस्या होइन । विगतमा राज्यबाट केही त्रुटि भएका थिए । ती त्रुटि भएका कुरा सच्याउन कठिन भएकाले अहिले समस्या देखिएको हो । अर्थमन्त्रालयले आफ्नो दायित्व पूर्णतः निर्वाह गरिरहेको छ ।
हाम्रो कर प्रणाली एकदमै झन्झटिलो छ भनिन्छ, करदाताले कर तिरेर पनि अपनत्व महसुस गर्न सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्था किन आएको हो र करदाताले करलाई बोझ नमान्ने अवस्था कसरी सिर्जना गर्नुहुन्छ ?
हो, यो कुरा सा¥है मननीय छ । कर प्रणालीमा समस्या छन् र सुधार गर्नुपर्ने धेरै विषय पनि छन् । राज्यलाई कर तिर्नेले राज्य मेरो हो भन्ने महसुस गर्न पाउनुपर्छ । यसो भए मात्र करदाताले कर तिर्न खोज्छन् । तर, अहिले सरसर्ती हेर्दा जबरजस्ती कर तिरिरहेका छौं भन्ने लाग्न पनि सक्छ ।
करदाताले कर तिर्नुपर्छ भन्ने बोध पनि हुने र राज्यले करदाताले कर तिरेपछि देश बन्छ भन्ने हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन । विकास–निर्माणमा अलिकति देखिएको तीव्रता कम हुनु भनेको करको प्रतिफल जनताले नपाउनु नै हो । हामीले अघि छलफल गरेकै कुराहरू जस्तै पुँजीगत खर्च तीव्रताका साथ नहुँदा यो अवस्था देखिएको हो ।
विकास खर्च गर्ने र त्यसको प्रतिफल जनताले पाउने हो भने करको दायरा बढ्छ । दोस्रो, करदातालाई पनि राम्रो शिक्षा दिनु जरुरी छ । किनभने राज्य हाम्रो हो, कर तिरेपछि हामीलाई फाइदा हुन्छ भन्ने आत्मबोध जनतालाई भयो भने करदाताले कर तिर्छन् । तेस्रो, हाम्रो कर प्रणाली पारदर्शी बनाउनु जरुरी छ ।
तपाईंले भनेजस्तै कर तिरेको जम्मा भयो कि भएन भन्ने कुरा छ, त्यो जानकारी उसले पाउनुपर्छ । यो चुहावट रोक्नु जरुरी छ । यसका लागि मैले सञ्चारमन्त्री हुँदा पनि ‘मोबाइल पेमेन्ट सिस्टम’को धारणा अघि सारेको थिएँ । जसले घरबाट विद्युतीय माध्यमबाट सीधै कर तिर्नुपर्ने भयो भने करदाताले अपनत्व महसुस फल गर्न सक्छन् ।
तपार्इंले ई–पेमेन्टको कुरा गर्नुभयो, तर यसको कुरा उठेको वर्षौं भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा किन आउन सकेन ?
यो विषयमा हामी निकै पछाडि प¥यौं । यदि कर प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने हो भने यो अत्यावश्यक भइसकेको छ । विदेशी मुलुकले पनि यो सिस्टम लागू गरिसकेका छन्, उनीहरू जनताकै करबाट समृद्ध बनेका हुन् । मन्त्रालयले यस विषयमा गृहकार्य गरिरहेको छ र ५÷६ महिनामा नतिजा पनि आउनेछ ।
अर्थमन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार हालसम्म कुल जनसंख्याको ५ प्रतिशत जनता मात्रै करको दायरमा छन् । करदाताको संख्या ज्यादै थोरै भएन र ? थप जनतालाई करको दायरमा ल्याउन के गर्नुहुन्छ ?
करको दायरा बढाउनु नै यसको विकल्प हो । मैले करसम्बन्धी अड्डाहरू बढाउन भनेको छु । कर शिक्षा बढाउन भनेको छु । करमा काम गर्ने जनशक्तिलाई सशक्त बनाउनु भनेको छु । हाम्रो लक्ष्य यस वर्ष ३ लाख करदाता बढाउने भन्ने छ । ४ महिनामा ८२ हजार बढेको छ । अझ गुणात्मक हुने अपेक्षा हाम्रो छ ।
यस वर्ष सरकारले प्रक्षेपण गरेको राजस्व लक्ष्य त पूरा हुने देखिन्छ, तर सँगसँगै पछिल्लो समयमा रेमिट्यान्स वृद्धिदर भने घटेको छ । रेमिट्यान्स घट्दा हाम्रो अर्थतन्त्र अब जोखिममा पर्दैन ?
रेमिट्यान्सको न्यून वृद्धिले हाम्रो अर्थतन्त्रमा न्यून भए पनि असर त पारेको छ । के कारणले घटेको हो भनेर अध्ययन गर्दै छांै । यसले आंशिक असर त पर्छ तर दीर्घकालीन असर गर्दैन । असर गर्ने भनेको परम्परागत प्रथा अर्थात् हुन्डीले नै हो, यसलाई के कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ यो विषयमा गृहकार्य भइरहेको छ ।
नयाँ संविधान बनेपछि विकासका कामले गति लिन्छन् भन्ने जनअपेक्षा थियो । तर, जुनसुकै सरकार आए पनि विकास–निर्माणका कामले गति लिन सकेनन्, हामी कहाँनेर चुक्यौं ?
हामी एकैचोटि धेरै बजेट खर्च गर्न खोज्छौं, तर विकासको मोडल हामीसँग छैन । १ करोड बजेटमा सय वटा कार्यक्रम राख्छौं । गुणात्मक विकासतर्फ हामी कहिल्यै प्रवेश गरेनौं । विकासको मोडलमा ठोस पहिचान भएन । त्यसैले विकास हुन नसकेको हो । अर्को कुरा, हाम्रो अर्थतन्त्र आफैंमा स्वाधीन पनि छैन । त्यसैले स्वतन्त्र रूपमा हामी काम गर्न सक्दैनौं र हामीले चाहेअनुसारको विकास हुन सकेको छैन ।
केही समयअघि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले न्यूनतम आर्थिक एजेन्डामा सहमति गरेका थिए । तर, दलहरूले आफू अनुकूलको व्याख्या गर्दा लगानीको वातावरण खल्बलियो भनिन्छ नि ?
हामीकहाँ मात्र होइन सबैतिर भन्ने गरिन्छ, सबै चीजको मूल नीति भनेकै राजनीति हो । जनताको चाहना भनेको संसारभर आर्थिक विकास नै हो । आर्थिक समृद्धि कसरी गर्ने भन्ने अन्योल पनि छ । राजनीतिमा हुने बहस अर्थतन्त्रको कुरामा नहुँदा लगानीको वातावरण ओझेलमा नपरोस् भन्ने सबैको सुझाव छ ।
न्यूनतम एजेन्डा परे पनि त्यो कुरामा असर नपरोस् भनेर समझदारी बनाईराख्ने पक्षमै छौं ।
तर राजनीतिक संक्रमणकालले गर्दा आर्थिक नीति–नियमहरू राजनीतिक बहसको एजेन्डामा पर्दैनन् । यो वा त्यो दल भन्ने हुँदैन, सबैको उस्तै समस्या हो ।
त्यसैले गर्दा समस्या आएको हो तर अब संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छौं । स्थानीय चुनावको कुरा पनि उठेको छ, आशा छ केही सुधार हुने नै छ । कम्तीमा स्थानीय तहका निकायलाई विकासमा मात्रै केन्द्रित गर्न सक्यौं भने मात्र पनि विकास खर्च हुनेछ ।
सरकारप्रति दाताहरूको सहयोग कस्तो रहेको पाउनुभएको छ ?
म अर्थमन्त्रीको हैसियतमा विभिन्न मुलुकका दाताहरूको बैठकमा सहभागी भएको छु । यो सरकारप्रति दाताहरूको आकर्षण बढेको छ । धेरै सम्झौता भएका छन् । जस्तो कि नागढुंगाको कुरा भयो, स्याफ्रुबेसीको बाटो विस्तार गर्नेदेखि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा रोकिएका सम्झौता भएका छन् । मलाई लाग्छ, दाताहरू सकारात्मक नै हुनुहुन्छ ।
पछिल्लो समय पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रले हात हाल्न खोजेकोे छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
सरकार निजी क्षेत्रप्रति सकारात्मक छ । अर्को कुरा पूर्वाधार विकास सरकारको प्राथमिकतामा छ । निजी क्षेत्रको सहयोगबिना विकास–निर्माणले गति लिन सक्दैन भन्ने सरकारले पनि बुझेको छ । संविधानले समेत तीनखम्बे अर्थनीति अवलम्बन गरेकाले निजी क्षेत्रले कुनै शंका मान्नु पर्दैन ।
बैंकिङ क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने हालै मात्र बाफिया कानुनको कुरा अघि बढेको छ । बाफिया कानुन बनिसकेपछि पूर्वाधार विकास प्राथमिकतामा पर्नेछ । हामी निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्नेछौं । पूर्वाधार विकास नभई अरू विकास हुन सक्दैन, यसमा निजी क्षेत्रको आवश्यकता छ ।
लगानीकर्ताले नीति–नियम भन्दा बढी ब्युरोक्रेसीको झमेलाले समस्या बेहोर्नुपरेको बताइन्छ । एउटै फाइल महिनौं दिनसम्म अड्काइन्छ भन्ने आरोप छ नि ?
समस्या सबैतिर छन् । मन्त्रालयले गर्ने प्रक्रियागत झन्झटिला कुरा पनि छन् । कतिपय कुरा पहिचान गरिएको छ । संसद्बाट एकचोटि स्वीकृति गरेको बजेटलाई अर्थमन्त्रालयबाट किन स्वीकृति दिनुप¥यो भन्ने पनि छ । यस्ता अवरोधहरू हटाउने प्रक्रियामा छौं । पहिलेको तुलनामा वातावरण त बनेको छ ।
मैले आफ्नो मन्त्रालयका तर्फबाट सहज बनाउन खोजिरहको छु । त्यसका साथै कार्यक्षमता तथा अन्य विषयमा सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरेर मन्त्रालयका तर्फबाट के कसरी सहज बनाउन सकिन्छ त्यसमा हामी लागिरहेका छांै । प्राविधिक जटिलता कम गर्न खोजेका छौं । तर, हाम्रो मात्रै समस्या होइन, कतिपय अवस्थामा उनीहरूकोमा पनि जटिलता छ ।
हामी संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छौं, संघीयतामा जाँदा राज्यलाई थप भार पर्ने देखिन्छ । यसका लागि स्रोत व्यवस्थापन कत्तिको चुनौतीपूर्ण छ ?
हो, संघीयतामा जाँदा आर्थिक भार पर्ने त निश्चित छ नै । स्थानीय तहमा जाँदा स्रोत पनि बढ्दै जान्छ । प्रारम्भिक अध्ययन भइरहेको छ । यसमा दुई कुरा छन् । संघीयतामा जाने निर्णय गर्दा स्थानीय निकायलाई अधिकार सम्पन्न हुने गरी जाने हो । ती निकायहरूले आफ्नो विकास आफैं गर्छन् ।
पूरक बजेटको कुरा छ, हामीसँग बजेट पनि छ, स्रोत पनि बढ्दै जान्छ । अर्को कुरा, चुनाव हुनेबित्तिकै स्थानीय निकायको पुनःसंरचना हुने निश्चित छ ।
