विकसित मुलुकहरूको अनुभव
हेर्ने हो भने औद्योगिक विकासबाटै आफ्नो अर्थतन्त्रलाई उँभो लगाएका कैयन्
उदाहरण छन् । त्यसैले औद्योगीकरणलाई तीव्र र दिगो आर्थिक विकासको इन्जिन नै
मान्ने गरिन्छ । तर, नेपालको अभ्यासमा हेर्ने हो भने औद्योगीकरणका दिशामा
हामी निकै कमजोर सावित भएका छौं ।
नेपालमा औद्योगीकरणको आरम्भ भएको आठ दशक
नाघिसकेको भए पनि हाम्रो औद्योगिक क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन
(जीडीपी) मा केवल ६ प्रतिशतको मात्र योगदान राख्छ । कुनै समयमा जीडीपीको १९
प्रतिशत अंश पुगिसकेको निर्माण, उद्योग र विद्युत्, ग्यास तथा पानी
क्षेत्र समेटिएको द्वितीयक क्षेत्रको योगदान अहिले १३.५ प्रतिशतमा झरेको छ
।
औद्योगिक क्षेत्रको योगदान कम हुँदै
जानुमा अर्थव्यवस्थामा देखा परेको संरचनागत परिवर्तनले मात्र नभई नीतिगत
कमजोरी, बजार र अन्य क्षमताजन्य कारणले पनि भूमिका खेलिरहेको छ । अर्को
समस्या भनेको औद्योगीकरण र उद्यमशीलताबारे हाम्रो बुझाइले पनि यस क्षेत्रको
विस्तारमा समस्या पारिरहेको छ ।
ठूला उद्योग–व्यवसाय स्थापना गर्न त
हाम्रो क्षमता कमजोर होला, तर नेपालको अवस्था र परिवेशअनुकूलका घरेलु, साना
तथा मझौला उद्योगहरूको स्थापना र विस्तारलाई पनि प्राथमिकता दिन नसकिएकै
हो । विशेष गरी स्थानीय कच्चापदार्थमा आधारित उद्योग–व्यवसायको संरक्षण र
प्रवद्र्धनका लागि जुन ढंगले राज्यले प्रवद्र्धनकारी भूमिका खेल्नुपर्ने
थियो, त्यसमा चुक भएकै हो ।
सन् २००४ मा विश्व व्यापार संगठन
(डब्लूटीओ) को सदस्यता लिएपछि हामीले आफ्नो बजार जुन ढंगले बहुराष्ट्रिय
उत्पादनहरूका लागि आँखा चिम्लिएर खुला गरिदियौं, त्यही ढंगले आन्तरिक
उद्योगधन्धाको संरक्षणका लागिसमेत नीति बनाउन सकेको भए चलिरहेका उद्योगहरू
बन्द गर्नुपर्ने वा रुग्ण अवस्थामा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन ।
औद्योगिक क्षमता विकासका लागि बहुपक्षीय
दातृ संस्थादेखि विकसित देशहरूले समेत सहयोग गर्न सक्ने र अतिकम विकसित
मुलुक भएको नाताले नेपालले त्यो सुविधा सहजै पाउन सक्ने अवस्था पनि थियो ।
डब्लूटीओको सदस्यता लिएका सुरुका वर्षहरूमा उद्यमी जन्माउनका लागि ‘बिजनेस
इन्क्युबेसन’ प्रणाली स्थापना गर्ने बहसहरू पनि भएकै हुन् ।
विगत १२ वर्षमा नयाँ उद्यमी जन्माउने,
भएका उद्यमीहरूको क्षमता विकास गर्नेजस्ता विषयमा संस्थागत पहल हुन
नसक्नुमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवै दोषी छन् । नेपालको आफ्नो बजार र
सक्षमताअनुसार साना तथा मझौला उद्योगहरू नै हाम्रो औद्योगीकरणका आधार हुन
सक्छन् र तिनलाई महिला उद्यमीले समेत सबल ढंगले नेतृत्व गर्न सक्छन् भन्ने
घरेलु तथा साना उद्योगहरूको अनुभवबाट प्रमाणित भइ नै सकेको छ ।
यस्ता साना उद्यमीलाई मझौला उद्योग
स्थापनाका लागि पुँजी जुटाउन ठोस नीतिगत पहल हुनुपर्ने खाँचो रहेको बैंकबाट
प्रवाहित कर्जा विवरणले नै देखाउँछ । केवल ८ प्रतिशत महिला उद्यमीले मात्र
बैंकबाट ऋण पाउन सकेको आँकडाले हाम्रो बैंकिङ प्रणाली र महिला उद्यमी
दुवैको कमजोरी उजागर गर्छ ।
लघुवित्त र सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएर
घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालन गर्नेहरूमा महिलाको अनुपात उल्लेख्य छ, जसको
ऋण भुक्तानी दरसमेत उच्च छ । त्यसको ठीक उल्टो मझौला तथा ठूला उद्योगमा
ठूला बैंकबाट महिला उद्यमीले अति नै न्यून रूपमा ऋण पाउनुले बैंकहरूमा
विश्वासकै कमी भएको देखाउँछ ।
उद्यमशीलताको क्षमता अभिवृद्धिका
कार्यक्रमसहित महिला उद्यमीहरूलाई उद्योग–व्यवसाय खोल्न र सञ्चालन गर्ने
वातावरण तयार पार्नका लागि सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक मिलेर ठोस नीति
बनाउनुपर्ने बेला भइसकेको छ ।
