Sunday, March 1, 2015
विदेशी लगानी नीति २०७१ पारित
काठमाडौं, १६ फागुन- सरकारले मुलुकमा अधिकतम विदेशी लगानी भिœयाउन भन्दै ‘विदेशी लगानी नीति २०७१’ पारित गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतको आर्थिक पूर्वाधार समितिले शुक्रबार २२ वर्ष पुरानो विदेशी लगानी तथा एकद्वार नीति विस्थापित गर्ने भन्दै नयाँ नीति २०७१ पारित गरेको हो ।
नयाँ नीतिले आयकरमा छुट, नाफा विदेश लैजान पाउने, सिधै नेपालकै वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी उत्पादित वस्तुको मूल्य निर्धारणमा सरकारको हस्तक्षेप नगर्ने तथा विदेशी लगानीकर्तालाई छुट्टै परिचयपत्रको व्यवस्था गरेको छ । उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले नेपालको औैद्योगिक क्रान्तिको जग बसाल्नुका साथै नेपालमा विदेशी उद्योगी तथा व्यापारीहरूको आकर्षण बढाउन वैदेशिक लगानी नीति ल्याइएको जानकारी दिए ।
विदेशी लगानीका लागि देखिएका व्यवधान हटाउन तथा नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउन थप प्रेरित गर्ने उद्योग विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपानेले बताए । नयाँ नीतिले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीको आकर्षण गर्ने उनले बताए । विदेशी लगानीकर्तालाई धेरैभन्दा धेरै सुविधा दिएर नेपालमा लगानीका लागि आकर्षित गर्ने खोजिएको उनले बताए । “नीतिगत सुधार गरेर नै लगानी आकर्षित गर्ने योजना अनुरूपको नीति बनेको छ,” उनले भने, “अब यसलाई कार्यान्वयनका लागि छिट्टै ऐनको गृहकार्य हुनेछ ।”
नीतिमा जलविद्युत् उत्पादन र प्रसारण, यातायात क्षेत्रको पूर्वाधार विकास, कृषिजन्य, खाद्य प्रशोधन तथा जडीबुटी प्रशोधन उद्योग, पर्यटन उद्योग, खानीजन्य एवं उत्पादनमूलक उद्योग ५ वटा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रको लगानीलाई परिचालन गरी व्यवस्थित रूपमा औद्योगीकरणको प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन लगानी बोर्डको काम कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ ।
उद्योग मन्त्रालयले यसअघि विभिन्न १३ वटा सरकारी निकाय र सरोकारवाला मन्त्रालयको राय तथा निजी क्षेत्र, विदेशी लगानीकर्तासँग छलफल गरी नीतिलाई अन्तिमरूप दिई मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । औद्योगीकरणको प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन, गरिबी निवारण, रोजगारीको अवसर सिर्जना, पूर्वाधार संरचनाको निर्माणलगायतका क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी, सहकारीको अवधारणालाई पनि नीतिमा प्राथमिकता दिइएको मन्त्री बस्नेतले बताए ।
नयाँ नीतिले दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिकालाई आत्मसात गर्दै प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा विदेशी पुँजी, प्रविधि, सीप र ज्ञान परिचालन गर्नेछ ।
यस्तै उपलब्ध स्थानीय स्रोत, सीप र साधनको वैज्ञानिक तथा दिगो रूपमा अधिकतम उपयोग गरी भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय रूपमा सन्तुलित राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विकास गर्नका लागि विदेशी लगानी परिचालन गर्ने पनि नीतिमा उल्लेख छ ।
लगानीको बढ्दो आवश्यकता र सीमित गार्हस्थ्य बचतबीचको बढ्दो असमानतालाई विदेशी पुँजी लगानीको माध्यमबाट परिपूर्ति गर्ने पनि नीतिमा उल्लेख छ ।
विदेशी पुँजीसँगै आधुनिक प्रविधि, व्यवस्थापकीय कौशल र प्राविधिक सीपको माध्यमबाट आन्तरिक उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष नीतिले लिएको छ । देशको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाइ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा औद्योगिक वस्तु एवं सेवाको पहुँच विस्तार गरी निर्यात प्रवद्र्धनको माध्यमबाट बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्दै ब्यापार सन्तुलन स्थापित गर्ने नितीको महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मन्त्रालयको दाबी छ । लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी नेपाललाई आकर्षक लगानीस्थलका रूपमा स्थापित गर्ने प्रमुख उद्देश्य लिएको नीतिले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन बनाउन बाटो खुला गरेको छ ।
नीतिअनुसार लघुउद्यम र परम्परागत घरेलु उद्योग, हातहतियार, खरखजाना, गोलीगठ्ठा, बारुद तथा बिस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग, मुद्रा तथा सिक्का व्यवसाय, सुरक्षण मुद्रण, घरजग्गा खरिद बिक्री व्यवसाय, विकिरणजन्य पदार्थसम्बन्धी उद्योग, आमसञ्चारका प्रसारण माध्यमलगायतमा विदेशी लगानी गर्न पाइने छैन ।
संस्थागत विदेशी लगानीकर्ता, व्यक्तिगत विदेशी लगानीकर्ता र गैरआवासीय नेपाली लगानीकर्ता गरी ३ तहमा लगानीकर्ताको वर्गीकरण गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय वातावरणबाट सिर्जित दायित्व र अवसरहरूको उचित लाभ लिने भन्दै नीतिको तर्जुमा गरिएको हो ।
१ वर्षमै ८३ प्रतिशत बढ्यो एफडीआई
निरु अर्याल
काठमाडौं, १६ फागुन- दोस्रो संविधानसभा गठन भएयता नेपालमा लगानी गर्न विदेशीको चासो बढेको छ । राजनीतिक स्थिरताको अपेक्षामा विदेशीले १ वर्ष अवधिमै गरेको लगानी प्रतिबद्धता अघिल्लो वर्षभन्दा ८३ प्रतिशत बढी छ ।
उद्योग विभागका अनुसार सन् २०१४ मा मात्रै नेपालमा ४४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँबराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई)को प्रतिबद्धता आएको छ । यो साना र मध्यमस्तरका लगानीको प्रतिबद्धता हो । सन् २०१३ मा विभागमार्फत २४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँबराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो ।
“२०१३ भन्दा ०१४ मा उत्साहजनक सुधार देखिन्छ,” विभाग महानिर्देशक महेश्वर न्यौपानेले भने, “मुलुकको शान्ति–सुरक्षामा सुधार आएकै कारण विदेशी लगानीमा समेत सुधार देखिन्छ तर पर्याप्त भने होइन ।”
विभागका अनुसार परियोजनाहरूमा स्वीकृति लिनेको संख्यासमेत अघिल्लो वर्षभन्दा २२ प्रतिशतले बढेको छ । २०१३ मा २८२ परियोजनाले विभागमार्फत विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता गरेका थिए । २०१४ मा करिब २२ प्रतिशतले बढेर ३६१ परियोजना पुगेका छन् ।
तथ्यांकअनुसार गत वर्ष जलविद्युत्मा मात्रै ६ परियोजनाले ३४ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव गरेका छन् । २०१३ मा १० परियोजनामार्फत १० अर्ब रुपैयाँको प्रस्ताव आएको थियो । यसैगरी उत्पादनको क्षेत्रमा ५६ परियोजनाले १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको प्रस्ताव गरेका छन् । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको प्रस्ताव आएको थियो ।
खनिज क्षेत्रमा १२ परियोजनामार्फत ३ अर्ब ९० करोडको प्रस्ताव आएको छ । विभागका अनुसार सेवा क्षेत्रमा १२० परियोजनामार्फत ४ अर्ब ३३ करोड, पर्यटनमा १२२ परियोजनामार्फत २ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको छ । गत वर्षमात्रै कृषिमा ४४ परियोजनामार्फत ८८ करोड र निर्माणको क्षेत्रमा एउटा परियोजनामार्फत १ करोड रुपैयाँको प्रस्ताव आएको विभागले जनाएको छ ।
२०१४ मा विभागमार्फत भारतीय लगानी बढी आएको छ । भारतबाट ३४ अर्ब ८२ करोड ४९ लाख रुपैयाँको लगानी प्रस्ताव आएको तथ्यांक छ ।
दोस्रो स्थानमा रहेको चीनबाट ४ अर्ब ८६ करोड ८० लाख रुपैयाँको प्रस्ताव आएको छ ।
चिनियाँभन्दा भारतीय लगानी ८ गुणा बढी
२०१४ मा भारतबाट चीनको तुलनामा ८ गुणाभन्दा बढी विदेशी लगानी प्रस्ताव आएको छ । यसअघि संख्यात्मक रूपमा भारतलाई पछि धकेल्दै आएको चीन लगानीका हिसाबले भने भारतभन्दा निकै पछि छ । नेपालमा बाह्य लगानी गर्ने मुलुकमध्ये छिमेकी राष्ट्र भारत र चीन प्रतिस्पर्धी हुन् ।
भारतसँग गरिएको बिप्पा सम्झौता, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण र सन् २०१४ मै नेपालमा सम्पन्न १८ औं सार्क शिखर सम्मेलनका कारण नेपालमा भारतीय लगानीको वर्चस्व देखिएको अधिकारीहरू बताउँछन् । भारतबाट खासगरी ऊर्जा, उत्पादनमूलक, खनिज, सेवा र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी प्रस्ताव आएको विभागले जनाएको छ । ऊर्जामा ३३ अर्ब ६८ करोड ५२ लाख, उत्पादनमा ७१ करोड ९८ लाख, खनिजमा २ करोड, सेवा क्षेत्रमा ३८ करोड २८ लाख र पर्यटनमा १ करोड ७० लाख रुपैयाँ भारतीय लगानीको प्रस्ताव आएको छ ।
चीनबाट कृषि तथा वन, निर्माण, ऊर्जा, उत्पादनमूलक, खनिज, सेवा र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी प्रस्ताव आएको छ । पर्यटनमा ९३ करोड ७५ लाख, सेवा क्षेत्रमा ९२ करोड ८५ लाख, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ६८ करोड र कृषि तथा वनजन्य परियोजनामा ६२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव आएको विभागले जनाएको छ ।
अन्य मुलुकबाट पनि उत्साहजनक
भारत र चीनका अतिरिक्त २०१४ मा टर्कीबाट १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँबराबरको लगानी प्रस्ताव आएको छ । आयरल्यान्डबाट ६६ करोड ६६ लाख, अमेरिकाबाट ५४ करोड ९७ लाखको प्रस्ताव छ । बंगलादेश, डेनमार्क, जर्मनी, जापान, मलेसिया, रुस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, बेलायतलगायत ४२ मुलुकबाट पनि लगानी प्रस्ताव आएको विभागले जनाएको छ ।
रोजगारी घट्यो
विभागका अनुसार यो वर्ष लगानी तथा परियोजनाको संख्या बढे पनि रोजगारी संख्या भने घटेको छ । अघिल्लो वर्ष २८२ परियोजनामार्फत १४ हजार २९३ जनालाई रोजगारी दिने प्रतिबद्धता आएकोमा २०१४ मा ३६१ परियोजनाले १२ हजार ८८८ जनालाई मात्रै रोजगारी दिने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।
निर्यातकर्तालाई ‘ड्युअल एक्सचेन्ज’को सुविधा दिइनुपर्छ
गलैंचा निकासीको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ? गलैंचा निकासी त्यति सकारात्मक छैन । गत आर्थिक वर्षकोे तथ्यांक हेर्दा पहिलो ६ महिनासम्म साढे ३० प्रतिशतले निकासी बढे पनि चालू आवको ६ महिनाको तथ्यांक हेर्दा निर्यातमा केही कमी आएको छ । अर्थात् समग्र निकासी घटेको अवस्था छ । ‘भ्यालु’को हिसाबले पनि १६ प्रतिशत घटेको छ । हामी झन्–झन् खुम्चिँदै गएका छांै । हाम्रो निकासी बजार दैनिकजसो गुम्दै गएको छ । अनेकौं प्रयास गर्दा पनि निरन्तर बजार खस्किनुको कारण के हो ? मुख्य कुरा प्रतिस्पर्धा नै हो । विश्व बजारमा हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमेको छ । हाम्रो उत्पादन लागत अत्यन्त महँगो भयो । हामी गलैंचा हातले बनाउँछौं, हाम्रा उत्पादन गुणस्तरीय पनि हुन्छन् तर हामीले मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनौं । हाम्रा जस्तै गलैंचा भारतमा पनि बुनिन्छन्, ती गलैंचा हाम्राभन्दा ३०÷४० प्रतिशतसम्म सस्ता छन् । सस्ता गलैंचाको निकासी बढाउन पनि उनीहरूलाई राज्यले प्रोत्साहन दिइरहेको छ । राज्यले दोहोरो अंकमा अनुदान दिएको छ, जसले गर्दा उनीहरू हामीभन्दा प्रतिस्पर्धी बन्न सफल भएका छन् । तर, हामीलाई राज्यले उचित सुविधा दिएको छैन । मुख्यतः नगद अनुदान दिएकै छैन अथवा नाम मात्रको दिएको छभन्दा फरक पर्दैन । हाम्रा निकासीसम्बन्धी नियम–कानुन समयसापेक्ष परिमार्जन हुन सकिरहेका छैनन् । भन्सारका समस्या पनि त्यतिकै छन् । त्यसैले हामीले बजार गुमायौं र त्यसको विपरीत उनीहरूको भने बजार विस्तार भइरहेको छ । बजार विस्तार गर्न भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मेलाहरूमा तपाईंहरूको सहभागिता त धेरै नै देखिन्छ । त्यसले सकारात्मक नतिजा दिन नसकेको हो ? हामी हालै मात्र जर्मनीको डोमोटेक्स मेलामा सहभागी भएका थियौं । यो बेला हामीले दुःखका साथ भन्नै पर्छ कि हिजोका दिनमा त्यहाँका हरेक स्टलमा नेपाली गलैंचा हुन्थे र उनीहरूका उत्पादनको खासै उपस्थिति देखिँदैनथ्यो । तर, सन् २००० पछि भारत र चीनका गलैंचाको प्रदर्शनीमा संख्या बढ्दै गएको छ । उनीहरू प्रत्यक्ष उपस्तथित भएर प्रदर्शनीमा सहभागि हुन थालेका छन् । अन्य मेलामा पनि भारतीय गलैंचाकै बचस्र्व छ । हामी छिमेकी मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा निकै अफ्ठ्यारो अवस्थामा छौं । नेपाली वस्तुको उत्पादन लागत महँगो भयो, जसले गर्दा विदेशी उत्पादन हाबी भए भनिन्छ । लागत घटाउन के कस्ता प्रयास भइरहेका छन् त ? सामान्य काम भइरहेकै छन् । राज्यले अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । त्यो कार्यान्वयनका लागि पनि वर्षांै लाग्यो । हामीले ३ प्रतिशतसम्म अनुदान पाउँथ्यौं र त्यसैको परिणाम पनि हुन सक्छ– गत वर्ष गलैंचाको सम्भावना राम्रो देखियो । निर्यातमा मात्रै होइन, उत्पादन पनि बढेको थियो । तर, गत वर्ष सरकारले निकासीजन्य उद्योगका लागि दिने नगद अनुदान २ प्रतिशतमा झारेको छ । यसलाई झन्झटिलो पनि बनाइएको छ । त्यसको असर हुन सक्छ– गलैंचा निकासी घट्दै गएको छ । अर्को कुरा निर्यात अनुदान निकासीकर्तालाई मात्रै होई, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उत्पादकलाई पनि दिइनुपर्छ भन्ने आवाज उठाउँदै आएका छौं । यो पनि ‘फ्ल्याट’ मा दिने भनिएको छ तर पाइरहेको अवस्था छैन । यो ‘फ्ल्याट’को कुरा तपाईंहरूकै दबाबमा सजिलोका लागि ल्याएको होइन र ? हो, पहिले २, ३ र ४ प्रतिशतको व्यवस्था थियो, त्यो प्रक्रिया झन्झटिलो थियो । हामीले त्यसमा ३ प्रतिशत पाउँदै आएका थियौं । सजिलोकै लागि भनेर १ र २ फ्लाटको व्यवस्था गरियो तर त्यो पनि सहज रूपमा पाउन नसकेको अवस्था छ । यसमा प्रशासनिक झमेला बढी छ । मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा हामीले दोहोरो अंकमा अनुदान पाउनुपर्ने हो तर सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्न चाहिरहेको छैन । निकासी बढाउनकै लागि भनेर राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जालाई सहज बनाएको छ । शान्ति–सुरक्षामा पनि केही सुधार आएको छ, श्रमसम्बन्ध पनि सुध्रिएको छ । अब त उत्पादन लागत कम हुनुपर्ने होइन र ? पुनर्कर्जाका अहिले बढीमा ६ महिनाका लागि मात्र पाइन्छ तर यो हाम्रा लागि व्यावहारिक होइन । किनभने, एउटा गलंैचा बुन्न ४÷५ महिना लाग्न सक्छ तर हामीले पाउने पुनर्कर्जा ६ महिनाका लागि मात्र छ । अर्थात् ६ महिनामा चुक्ता गर्नुपर्ने तर एउटै गलैंचा बनाउन ५ महिना लाग्ने भएकाले पनि हामीले १ वर्षको माग गरेका हौं । शान्ति–सुरक्षामा केही सुधार हुँदै छ । श्रमको यति बेला खासै समस्या छैन । तर, लोडसेडिङ भने जल्दोबल्दो समस्या नै हो । यद्यपि अरू उद्योगमा जस्तो हामीलाई त्यति समस्या छैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली गलैंचाको मूल्य कस्तो छ ? हामीले ४ महिना लगाएर बुनेको गलैंचाको मूल्यको तुलनामा विदेशीले हातले बुनेको भनेर ब्रान्डिङ गर्ने जुत्ताको मूल्य धेरै महँगो पर्छ । हातले बुनेका नेपाली गलैंचालाई भने महँगो भनेर प्रचार भइरहेको छ । हामीले मेहनत लगाएर हातले बुन्छौं, हाम्रो श्रम ज्यादै बढी छ तर यसअनुसारको मूल्य भने पाइँदैन । सस्तो मूल्यमा बेच्नुपर्छ । हेर्दा हाम्रा जस्तै देखिने गलैंचा छिमेकीले मेसिनबाट बनाउँछन्, जसको लागत निकै कम पर्छ । छिमेकी मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नुनै हाम्रो समस्या हो । तपाईंहरूले ‘ब्रान्डिङ’लाई ध्यान नदिँदा निकासी बढ्न नसकेको हो ? यो पनि समस्या हो कि भनेर हामीले ब्रान्डिङको पहल सुरु गरिसकेका छांै । तर, सर्टिफिकेट पाएका छैनौं, यो विडम्बना नै हो । सरकारी ढिलासुस्तीका कारण यसतर्फ ध्यान नपुगेजस्तो लागिरहेको छ । अर्को कुरा नेपालमा ब्रान्डिङ गरिएका वस्तु अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकमा पनि दर्ता गर्नुपर्छ । त्यो गर्न निजी क्षेत्रले मात्रै सक्दैन सरकारको पनि सहयोग गर्नुपर्छ । एनटीआईस सूचीमा समावेश गराउन प्रयास गरिरहनुभएको छ ? के हुँदै छ ? गलैंचा निकासीको मुख्य वस्तु हो । यो सरकारले पनि बुझेको छ । त्यसैले पनि हुन सक्छ सरकारले केही सहजीकरण गर्ने प्रयास गरेको छ । अहिले एनटीआईएसको पुनरावलोकन हँुदै छ र त्यसमा पनि हामी गलैंचा समावेश हुन्छ कि भन्नेमा आशावादी छांै । सरकारी सहयोग हुँदै नभएको होइन तर जति गर्नुपर्ने हो, त्यो हामीले पाएका छैनौं । यसले ब्रान्डिङका लागि सहयोग पुग्छ भनेर पुनरावलोकन समितिलाई मनाउने प्रयाश गरेका हौं । ब्रान्डिङमा निजी क्षेत्रले चासो दिएन भन्ने सुनिन्छ नि ! त्यस्तो होइन, त्यसो भन्न मिल्दैन । किनभने, हामी २ वर्षदेखि कलेक्टिभ टे«डमार्कका लागि लागिपरेका छौं । कस्तो किसिमको मापदण्ड बनाउने, कस्तो लागो राख्ने भनेर पटक–पटक छलफल भयो । लोगोको विषयमा धेरै कुरा उठे । तर, सबैको सल्लाहअनुसार बहुमतका आधारमा प्रक्रिया पूरा गरेर कलेक्टिभ टे«डमार्क दर्ता गर्ने प्रयास गरेका हौं । व्यवसायी नै एकजुट भएर आउनुहुन्न अनि काम गर्नुहुन्न भने समस्या कसरी सम्बोधन हुन्छन् त ? सबै व्यवसायी एकजुट हुनै पर्छ भन्ने होइन । तर, कुरा के हो भने गलैंचा मात्रै निकासी गर्ने उद्योगी एकजुट हुन सक्छन् र भएका पनि छन् । अरू वस्तु निकासी गर्ने उद्योग पनि एक हुनुपर्छ, जसले लबिङ गर्न सहज हुन्छ । निर्यात बढाउने विषयमा सबैको स्वर एकै हुनुपर्छ । यस विषयमा उठेका समस्याको सम्बोधन गर्न सरकार पनि अग्रसर हुनु जरुरी ठान्छु । तपाईं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्यात परिषद्को सभापति पनि हुनुहुन्छ । तपाईंले समग्र वस्तु निकासीको मुख्य समस्या के देख्नुभएको छ ? यसमा धेरै समस्या छन् । गलैंचाले निर्यात बढाउन नसकेका जति समस्या छन् अरू क्षेत्रले पनि त्यतिकै भोग्नुपरेको छ । बजारको समस्या उस्तै छ । ऐन–कानुनहरू समयसापेक्ष हुन सकेका छैनन् । ज्यालाको कुरा पनि छ । १ प्रतिशत तिरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा ६ अर्ब रकम पुगेको छ, त्यो प्रयोग हुन सकेको छैन । छिमेकी मुलुकमा सहुलियत रूपमा रासन कार्ड, यातायात छन् तर हामीले जम्मा गरेको रकम पनि नीति–नियम नबनेर समस्या भोग्नुपरेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर उद्योगमा आउँछ । श्रमिकले उपभोग गर्न पाउने अधिकार पाएका छैनन् । हरेक २ वर्षमा ट्रेड युनियनले ज्याला वृद्धि गरिरहेका छन् । यस्ता थुप्रै स–साना लाग्ने विषयले औद्योगिक क्षेत्रमा प्रभाव पारिरहेको छ । निजी क्षेत्रले सरकारले पनि निकासी बढाउनुपर्छ भन्दै आएको छ । यो त मन्त्र जपेजस्तै मात्र भइरहेको छ नि ! अहिले सरकार एनटीआईएसको पुनरावलोकन गर्ने तयारीमा छ । व्यापार नीति पनि परिमार्जन हुन लागेको छ । यसमा पनि धेरै कुरा समेटिएका छन् । नीतिमा आएका कुरा कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ । प्रयास नभएका होइनन् कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो । समस्या कहाँनेर छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । हामी भारत र चीनको बीचमा छौ । दुवै देश हाम्रा अत्यन्त सम्भावित बजार हुन् । चीनमा मात्र करिब ३ अर्बको गलैंचा निकासी भइरहेको छ । आधिकारिक रूपमा यति नै भन्न सक्ने अवस्था छैन । चीनसँग व्यापार गर्दा मुद्राकै समस्या हुन्छ । डलर किनेर पुनः आरएमबीमा कन्भर्ट गर्नु झन्झटिलो छ । सरकारले पनि चिनियाँ बैंकसँग सहकार्य गर्न खोजेको छ । हामीले प्रत्यक्ष सहुलियत मात्रै खोजका होइनांै, निर्यातकर्तालाई ड्युअल एक्सचेन्जको सुविधा दिन सक्यो भने व्यापारघाटा घट्न सक्छ । सरकार पक्षले त निकासी बढन नसक्नुमा निजी क्षेत्रको कमजोरी हो भन्ने गरेको छ नि ! म यसमा सहमत छैन । निजी क्षेत्र जहिले पनि सामान बिक्री वितरण गर्न चाहन्छ, बजार प्रवद्र्धन चाहन्छ । त्यसमा सरकारी सहयोग अनिवार्य छ । त्यो बुझ्न हामी टाढा जानुपर्दैन, छिमेकी मुलुकलाई हेर्दा हुन्छ । निकासी बढाउन ती मुलुकमा दिइने सहुलियत, सहयोग र अनि प्रवद्र्धनमा खेलेका भूमिकालाई मात्रै हेर्दा पनि हुन्छ । सरकार र निजी क्षेत्रीबीच दोषारोपण गर्नुभन्दा मुख्य समस्या पहिचान गरेर सुधार गर्न सकिँदैन ? हो, हामीले चाहेको पनि यस्तै हो । हाम्रा वस्तुको निकासी घटेको हामीसँग प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता नभएरै हो । हामीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन त सरकारले चाहनुपर्छ । सरकारले चाहयो भने निश्चित समयभित्र हामी सुधार गर्न सक्छौं । दोष दिनेभन्दा पनि समस्या समाधानमा लाग्नुपर्छ । यसले हामी उद्योगीलाई मात्र नभएर समग्र राष्ट्रलाई नै फाइदा हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मेलाहरूमा सहभागिता जनाउने क्रममा सरकारी सहयोग कत्तिको पाउनुभएको छ ? पहिलेको तुलनामा सरकार अहिले निकासी प्रवद्र्धनमा लागेको छ । सरकारी सहयोग पनि विस्तारै प्राप्त हँुदै गएको छ । यसबाट हामी उत्साहित छौं । लोनका कुराहरू छन्, अनुदानका कुरा छन्, ती सहयोग हाम्रो आपेक्षाअनुरूप त प्राप्त हुन सकेको छैन तर हुँदै नभएको पनि होइन । सरकारले निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत नभए पनि निर्यात प्रवद्र्धन कोषमार्फत सहयोग गरेको छ । तपाईंहरूले चाहेको सहयोगचाहिँ कस्तो हो ? प्रतिस्पर्धाका आधारमा अर्थात् तुलनात्मक लाभका आधारमा सरकारले कुन उद्योगलाई कस्तो सुविधा दिने दुरुपयोग नहुने किसिमको विशेष अनुगमन संयन्त्र बनाउनुपर्छ । यस्ता उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने कोषको रकममा वृद्धि गर्नुपर्छ । कुन वस्तुका लागि के संयन्त्र आवश्यक पर्छ ? के गर्दा निकासी बढ्न सक्छ भनेर छुट्टाछुट्टै क्यालेन्डर बनाएर लागू गरिनुपर्छ । ऐन–कानुन समयसापेक्षित रूपमा परिमार्जन हुनुपर्छ । नयाँबजारको खोजी गर्न सकिएको छैन । फ्रि टे«ड सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा पनि हामीले विभिन्न समस्या भोग्दै आएका छौं । विशेष किसिमको स्पेसल ट्रिटमेन्ट दिनुपर्छ । हाम्रो बजार नभएको होइन सुविधाकै कारणले लागत खर्च महँगिदा हामीले निकासीमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेका हौं । सरकारले निकासी बढाउन निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको स्थापना गरेको छ । यसबाट निजी क्षेत्रले सहयोग पाएको छैन ? निकासीजन्य वस्तुको प्रवद्र्धनका लागि व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र स्थापना भएको छ । तर, निकासी केन्द्रमा विभिन्न निकासीजन्य वस्तुको प्रवद्र्धनका लागि जम्मा १ करोड रुपैयाँ हुने रहेछ । हाम्रो विचारमा व्यापार निकासी केन्द्रको रकम एउटा उद्योगको प्रवद्र्धन गर्न न्यून मानिन्छ भने समग्र वस्तुको निकासी बढाउन यो रकम कसरी पर्याप्त हुन सक्ला ? गलैंचा व्यवसायी निर्यात परिषद्को सभापति हुँदा तपाईंले उठान गर्ने विषयवस्तु समग्र निकासीका लागि हुन सक्छन् भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? व्यक्तिले आफूले गरेको टे«डका लागि केही नगरी अन्य क्षेत्रमा मात्रै गर्छ भनेर बुझ्नुु गलत हो । कसैले गरेको छु भन्यो भने पनि त्यो पत्याउनु मूर्खता हो । तर, मैले सधैं निकासीको विषयमा आवाज उठाइरहेको छु । निर्यातका लागि सफ्ट लोनको कुरा छ । निर्यात अनुदानको कुरा छ, मेरै नेतृत्वमा लागू गरेका हौं । पब्लिक प्राइभेट डाइलट सुरु गरेका छौं त्यो सुरु गरेको नै महासंघको निर्यात परिषद्ले हो । यसबाट सबै उद्योगी व्यवसायीले लाभ लिइरहेको अवस्था छ । व्यापारघाटा बढ्दै गएको अवस्थामा निकासी बढाउन के गर्नुपर्ला ? आयात निर्यातको अनुुपात जुन ढंगले बढेको छ, त्यसलाई राम्रो मान्न सकिँदैन । व्यापारघाटा घटाउन हामीले विदेशीमुद्रा तिरेर फेरि आयात गर्छौं र त्यस्तालाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । त्यस्ता उद्योगलाई निर्यातसरहको सुविधा दिनुपर्छ । यसले एकातिर प्रतिस्पर्धी बन्न प्रेरित गर्नेछ भने अर्कोतिर व्यापारघाटा घटेको अवस्था पाउन सकिन्छ । अबका सम्भावित बजार कुन–कुन हुन सक्लान् ? जुनसुकै मुलुकमा पनि गलैंचाको प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ किनभने गलैंचा नभएको घर प्रायः हुँदैन । भारत, थाइल्यान्ड, सिंगापुर र चीन जुनसुकै मुलुकमा पनि गलैंचा बिक्री हुनसक्छ । प्रवद्र्धनको कुरा वाणिज्य नीतिको कुराले पनि निकासीमा ठूलो महत्व राख्छन् । नीति कागजमै सीमित हुन पुगेका छन् । प्रवद्र्धनका लागि उत्पत्तिको प्रमाणपत्र भनेर फि तिर्छौं तर त्यो पैसा जीएसपी फर्म भर्छौ यसमा निकै शुल्क उठाइन्छ । वाणिज्य नीतिले त्यो शुल्क सोही वस्तुको बजार प्रवद्र्धन र क्षमता अभिवृद्धिमा प्रयोग गर्न भनेको छ । ती कुरा पनि कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ । अर्को कुरा डब्लूटीओमा छिर्ने बित्तिकै यसको फिको अन्य हुनुपर्छ भनिएको छ । तर, फि लिने र चाहिने ठाउँमा प्रयोग नगरेको अबस्था छ । यसले गर्दा पनि हाम्रो लागत खर्च बढ्दै गएको अबस्था हो । राज्यले के सुविधा दियो भने तपाईंहरू अहिलेको निकासी दोब्बर बनाउन सक्नुहुन्छ ? पहिलो कुरा त निकासी बढाउन राज्यले नगद अनुदान दिनुपर्छ भन्ने कुराको गलत व्याख्या गरियो । अनुदान बढाएरै भारत चीनजस्ता मुलुकले राज्यलाई धेरै फाइदा दिएका छन् भन्ने सबैले बुझनुपर्छ । हाम्रंो उत्पादन बढ्नेबित्तिकै विदेशीमुद्रा बढी आर्जन गर्न सक्छ । रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन सक्छन् । निकासी बढ्छ । उत्पादन बढ्छ । अर्को कुरा अन्तरसमन्वय सुमधुर हुनुपर्छ । कर्मचारी सरुवा बढुवाले पनि यसलाई फेरि समस्या आएको छ । बजारीकरणमा पनि समस्या छ । इन्ट्रीमा एक्सेस हनुपर्छ । सरकारले एनटीआइसमा हामीलाई समावेश गरेको खण्डमा भने गलैंचाले निकासीमा ठूलो फड्को मार्न सक्छ । यसमा धेरै बजेट हुन्छ २ वर्षमा निकै फड्को मार्न सक्छ । यसबाहेक हामीकहाँ एक्रिडिटेट ल्याबको अभाव छ । यसको पनि पहिचान गर्नुपर्छ । प्रक्रियागत सुधारमा सहयोग गर्नुपर्छ । यस्तो भएमा दोब्बर हुन धेरै समय लाग्दैन ।
Monday, February 23, 2015
मोबाइलदेखि होटलसम्मको यात्रा
क्षमताको ४०% मात्रै सिमेन्ट उत्पादन
प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा खुम्चिए उद्योग
मुख्य कारण– लोडसेडिङ
निरु अर्याल
काठमाडौं, ९ फागुन- ऊर्जा अभावका कारण उत्पादन लागत बढेपछि मुलुकका ४ दर्जनभन्दा बढी सिमेन्ट उद्योगले क्षमताको ४० प्रतिशतमात्रै उत्पादन गरिरहेका छन् । सडक, पुल, भवन, जलविद्युत् आयोजनाजस्ता पूर्वाधार निर्माणले गति लिए पनि सिमेन्ट उद्योगहरू विद्युत् अभावकै कारण खुम्चिएका हुन् ।
व्यवसायीका अनुसार नेपालमा वार्षिक ३३ देखि ३५ लाख मेट्रिक टन सिमेन्टको माग भए पनि यसको ७५ प्रतिशतमात्रै स्वदेशी उत्पादनले धानेका छन् । नेपाली उद्योगको क्षमता भने ७० लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी रहेको उनीहरु बताउँछन् ।
अहिले पनि वार्षिक ९ लाख मेट्रिक टन सिमेन्ट आयात भइरहेको सरकारी तथ्यांक छ । चालू वर्षका सुरुवाती ६ महिनामै ३ अर्ब ७१ करोड ८४ लाख रुपैयाँबराबरको सिमेन्ट भारतबाट आयात भएको छ । व्यवसायीले आयात प्रतिस्थापन गर्न स्वदेशी उद्योग सक्षम रहेको दाबी गरिरहँदा राष्ट्र बैंकले आयात झन् बढेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो । अघिल्लो वर्ष यो अवधिमा ३ अर्ब ३२ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट आयात भएको थियो ।
“हाम्रा उद्योगको उत्पादन क्षमता नै नभएको होइन तर लोडसेडिङ र आन्तरिक खपत बढ्न नसक्दा क्षमताको आधाभन्दा कममात्रै उत्पादन भइरहेको छ,” नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापा भन्छन्, “अहिले कुल मागको तेब्बर उत्पादन क्षमता रहे पनि भारतबाट आयात बढिरहँदा समेत हामी टुलुटुलु हेरेर बसिरहनु परेको छ ।”
नेपालका अधिकांश उद्योगले भारतबाटै कच्चा पदार्थ (क्लिंकर) आयात गर्छन् । “क्लिंकर आफ्नै मुलुकमा उत्पादन हुने भएकाले भारतीय उद्योगले भन्सार तिर्नुपर्दैन, त्यस्ता उद्योगले सस्तोमा बिजुली पनि पाउने गरेका छन्,” अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक राजेश अग्रवाल भन्छन्, “त्यसैले उनीहरुको उत्पादन लागत निकै सस्तो पर्छ, नेपाली सिमेन्टले यस्ता सुविधा नै पाएका छैनन् ।”
उनका अनुसार नेपालसम्म ढुवानी गर्दाको लागत केही बढी भएकाले मात्रै भारतीय सिमेन्टसँग नेपाली उत्पादनले त्यति धेरै प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छैन । तर, पेट्रोलियमको मूल्य सस्तिएपछि प्रतिस्पर्धामा नेपाली सिमेन्ट कमजोर बन्न थालेको उनले बताए ।
डिजेल प्लान्टबाटै क्षमता पूरा गर्न खोजिए पनि लागत खर्च उच्च हुने र आयातीत सिमेन्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर खपतमा समस्या हुने भएपछि क्षमताको आधामात्रै उत्पादन गर्नुपरेको उद्योगी बताउँछन् । “लोडसेडिङ हाम्रो मुख्य समस्या हो,” कसमस सिमेन्टका सञ्चालकसमेत रहेका अध्यक्ष थापा भन्छन्, “वैकल्पिक ऊर्जाका रूपमा डिजल प्रयोग गर्दा लागत खर्च उच्च हुन्छ ।”
सिमेन्ट उत्पादक संघका महासचिव तथा अग्नि सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालक डा. तारा पोखरेल पनि ऊर्जा अभावको समस्या सम्बोधन हुने हो भने नेपाली सिमेन्ट उद्योगले न्यून क्षमतामा काम गर्नु नपर्ने बताउँछन् । “कतिपय उद्योगले भविष्यमा खपत बढ्ने अपेक्षामा ठूलो प्लान्ट राखेका कारण पनि न्यून क्षमतामा उत्पादन गरिरहेका छन्,” उनले भने, “तर, धेरैको उत्पादन आधा छ ।” उद्योगबाट दैनिक ३ सय टन सिमेन्ट उत्पादन गर्न सकिने भए पनि लागत खर्चकै कारण खुम्चिन बाध्य भएको उनले बताए । उनको उद्योगले अग्नि, त्रिदेव पीपीसी, ओरेन्ट र अल्फा ओपीसी ब्रान्डका सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ ।
सरकारले ०६५÷६६ को बजेटमार्फत निजी लगानीमा स्थापना हुने उद्योगमा सडक र विद्युत् आपूर्तिजस्ता आधारभूत भौतिक पूर्वाधार उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । त्यही घोषणाअनुरूप हाल १४ वटा उद्योगमा सडक र विद्युत् उपलब्ध गराएको छ । ०७३ पछि नेपालमा सिमेन्ट आयात पूर्ण रोक लगाउने सरकारको तयारी छ ।
सरकारले हालसम्म १ अर्ब ७ करोड मेट्रिक टन चुनढुंगाको सम्भाव्यता अनुमान गरेर विभिन्न कम्पनीलाई अन्वेषण र खोजतलास अनुमति दिइसकेको छ । यो परिमाणका आधारमा ७२ करोड मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादनको सम्भावना देखिन्छ ।
अध्यक्ष थापाका अनुसार हरेक वर्ष १५ देखि २० प्रतिशतसम्म सिमेन्ट माग बढ्दो छ । “माग बढे पनि आन्तरिक उत्पादनको खपत जुन रूपमा वृद्धि हुनुपर्ने थियो, त्यसो हुन सकेन,” उनले भने, “ठूला–ठूला परियोजनामा स्वदेशी सिमेन्ट खपत नहुनुले पनि समस्या छ ।”
उद्योग विभागका अनुसार ०५२ देखि निजी क्षेत्रले सिमेन्ट उद्योगको अनुमति लिन थालेका हुन् । हालसम्म ७५ वटा उद्योगले विभागबाट अनुमति लिएकामा ४५ उद्योगले नियमित उत्पादन गरिरहेका छन् ।
Saturday, February 21, 2015
महिलाको नाममा ऋण लिएर पुरुषले दुरुपयोग गरिरहेका छन्
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6539386794296202311#editor/target=post;postID=2626206432507124513
केशा परियार
अध्यक्ष, राष्ट्रिय लघुउद्यमी महासंघ
पर्वत खानीगाउँमा सामान्य परिवारमा जन्मिएर प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल केशा परियार लघुउद्यमका क्षेत्रमा स्थापित नाम हो । बालिघरे प्रथाबाट सुरु भएको उनको कपडा सिलाइको यात्रा व्यवसायमा सफलतासँगै अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड प्राप्तिका साथै लघुउद्यमीको नेतृत्व गर्ने तहसम्म विस्तार भइसकेको छ । उनले गत वर्ष नर्वेको ओस्लोस्थित सिटीहल (नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिने हल)मा आयोजित कार्यक्रममा ‘बिजनेस फर पिस’ अवार्ड ग्रहण गरिन् । राष्ट्रिय लघुउद्यमी महासंघकी अध्यक्ष रहेकी केशा यो अवार्ड प्राप्त गर्ने एक मात्र नेपाली हुन् । उनलाई शान्ति र अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार विजेता सम्मिलित निर्णायकमण्डलले ‘बिजनेस फर पिस अवार्ड–२०१४’ बाट सम्मानित गर्ने निर्णय गरेको थियो । ओस्लोस्थित बिजनेस फर पिस फेडरेसनले व्यवसायमार्फत शान्ति र स्थायित्वका लागि योगदान गर्ने, नैतिकतामा आधारित व्यावसायिक अभ्यास गर्ने र समाजका लागि साझा मूल्य सिर्जना गर्नेलाई हरेक वर्ष यो सम्मान प्रदान गर्दै आएको छ । ०५६ सालमा सुरु गरेको सिलाइ–कटाइ व्यवसायले उनलाई यो प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारको विजेता बनाएको हो । एक दशकदेखि महासंघको नेतृत्व गर्दै आएकी उनी ५१ वर्षअघि बागलुङ बिनामारे–७ मा जन्मिएकी हुन् । औपचारिक शिक्षा नलिएकी उनी व्यवसाय सुरु गर्नुपूर्व आमा समूहको अध्यक्ष बनेर रक्सी विरोधी अभियान, दलित समुदायमा सिनो विरोधी अभियान तथा दलित समुदायमा महिलामाथि हुने हिंसाका बिरुद्ध समेत सहभागी थिइन् । खानीगाउँमा मनीषा सिलाइ केन्द्र सञ्चालन गर्दै आएकी उनी जिल्लामा मात्रै दर्जनभन्दा बढी संघसंस्थामा आबद्ध छन् । यीबाहेक उनको आबद्धता र संलग्नता केन्द्रीय स्तरमा पनि बाक्लिँदै गएको छ । लघुउद्यमको क्षेत्रमा पहिचान बनाउन सफल उद्यमी परियारसँग उनको सफलताका कथासँगै लघुउद्यमशीलताका विषयमा कारोबारकर्मी निरु अर्यालले गरेको कुराकानी :
बिजनेस फर पिस अवार्ड पाएपछि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको व्यक्तित्व बन्नुभएको छ । यो १ वर्षको अनुभव कस्तो रह्यो ?
यो अवार्डले मलाई अझ सशक्त भएर काममा लाग्न प्रेरित गरेको छ । ठूलो जिम्मेबारी बोध भएको महसुस गरेकी छु । हिजोका दिनमा व्यक्तिगत सफलता मात्रै सोच्थें, अवार्ड पाएपछि संस्थागत सफलता कसरी पाउन सकिन्छ भनेर लागेकी छु । संस्थागत भिजन कसरी आउँछ संस्थालाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने अलिकति गरुंगो भइराछ । अर्को कुरा– हिजोका दिनमा आफूलाई कसरी चिनाउजस्तै हुन्थ्यो । अहिले त्यो अवस्था रहेन । नेपाल र समग्र नेपाली लघुउद्यमीबारे सोच्ने र आफूजस्तै सशक्त बनाउने तथा कसरी नेपाललाई चिनाउन सकिन्छ भन्नेमा समय बढी केन्द्रित छ । सिंगो नेपाललाई कसरी चिनाउने भन्नेमा जिम्मेबारी थपिएको महसुस भएको छ ।
अवार्ड पाउनुअघि र पाइसकेपछि तपाईंप्रतिको सामाजिक दृष्टिकोण कत्तिको फरक पाउनुभएको छ ?
धेरै फरक छ । त्यो स्वाभाविकजस्तो लाग्छ । किनभने हाम्रो समाजमा महिलालाई घरबाहिर निस्कन दिइँदैन । म पनि त्यही समाजको प्रतिनिधि हुँ त्यसमा पनि दलित महिला, जसलाई हाम्रो समाजले हेयको दृष्टि राख्छ । हिजोका दिनमा बाहिर निस्केर काम गर्न खोज्दा यस्ती मान्छेले पनि के गर्लि भन्थे । महिलाले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने भावना थियो । जातीय विभेदका साथै अनपढ भएकाले मलाई अगाडि बढेर काम गर्न चुनौती थियो । अहिले समय फेरिएको छ । सबैले अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व भन्छन् । उदाहरण दिनुप¥यो भने मेरै उदाहरण दिने गरेको पाएकी छु । मानसम्मान पाएकी छु धेरै अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था खोजीखोजी आउँछन् । यसले केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना अझै बढेर आएको छ । मजस्ता निम्नवर्गीय अनि पिछडिएका वर्गलाई आयआर्जनमा लगाउनु चानचुने कुरा होइन तर आँट, धैर्य र निरन्तरता भने आवश्यकता देख्छु ।
तपाईं लघुउद्यमी महासंघको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । तपाईंजस्ता धेरै उद्यमी छन् । उनीहरूको उत्थानका लागि के–कस्ता कार्य गर्दै आउनुभएको छ ?
हो, पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा ७० हजारको संख्यामा लघुउद्यमी छन् । कत्ति उद्यमी थपिँदै छन् भने कतिपय विभिन्न समस्याबाट ग्रसित छन् । मैले महासंघको अध्यक्ष भएदेखि नै आत्मविश्वास, सीप र क्षमता अभिवृद्धिको विषयमा आवाज उठाउँदै आएकी छु । चेतनाको विकासबिना अगाडि बढ्न कठिन हुन्छ । व्यवसाय सुरु गर्नु मात्रै ठूलो कुरा होइन रहेछ । सामाजिक संस्कार, परम्परा, कानुनी जटिलता पनि महिलाका लागि त्यतिकै चुनौतीपूर्ण छन् । धैर्य र आत्मविश्वासको खाँचो छ । समाज परम्परा काम गरेर उपलब्धि हासिल गरिसकेपछि आफैं परिवर्तन हुँदोरहेछ ।
तपाईंले धेरै समस्या देखाउनुभयो, समाधानका लागि केही पहल गर्नुभएको छैन ?
एक्लो प्रयासले केही हुँदैन । सबै कुरा, निर्णय समूहमै हुने हो । यसलाई आत्मसात गर्दै हामीले समय–समयमा विभिन्न खाले समस्या राख्दै आएका छौं । हामीले बोलेर हुन्छ कि लेखेर हुन्छ कि भाषणमा हुन्छ कि हाम्रा समस्या सरकारसमक्ष पु¥याइरहेका नै छौं । त्यसकै प्रतिफल स्वरूप हालै सरकारले विपन्न महिला उद्यमीलाई सहज कर्जा दिन भन्दै महिला उद्यमशीलता कोषको स्थपना गरेको छ । यसलाई हालै कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । समस्या समाधानका लागि पहल गर्दै नगरेको भने होइन ।
नीतिगत समस्या होलान् नि !
नीतिगत समस्या प्रशस्त छन् । हाम्रा समस्या सम्बोधन गर्न भनेर सरकारले ०६७ सालमा औद्योगिक नीति जारी गरेको थियो, तर कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । ५/५ वर्षमा नीति पुनरावलोकन गर्ने भनिएको पनि कार्यान्वयनमा नै समस्या देखियो । महिला उद्यमशीलताको कुरा त मैले भनिसकें । यीबाहेक सरकारी नीति तथा कार्यक्रम पनि लक्षित वर्गसम्म पुग्दैन । हुनेखाने र बोलवालाले मात्र फाइदा लिने गरेका छन् ।
राज्यले के–कस्तो सुविधा उपलब्ध गरायो भने तपाईंहरूलाई अघि बढ्न सहज हुन्छ ?
पहिलो कुरा, हामीसँग लगानी गर्ने पैसा हुँदैन । अर्को, सीपमूलक तालिमहरू पर्याप्त हुँदैन । दैनिक मजदुरीबाट जीबीका चलाउनेले सिपमूलक तालिम लिन पनि समस्या छ । निश्चित समयका लागि मात्रै भए पनि महिला, विपन्न तथा दलितका लागि विभिन्न खाले कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । अर्कोतर्फ नीतिगत सुविधाहरू यथाशक्य छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । तीबाहेक बैंकहरूले विभिन्न खाले सुविधा ल्याएका हुन्छन्् तर लक्षित वर्गसम्म पुगेको पाइँदैन । लोनमा त्यतिकै समस्या छ ।
बैंकहरूले त महिलाकै लागि विभिन्न खाले योजना ल्याएको देखिन्छ त ?
लघुवित्त, बैंकहरूले लोन दिन्छ भनेपछि पुरुषले बिभिन्न योजना देखाएर प्रयोग गर्ने अनि महिलाले नपाउने अवस्था छ । धेरैजसो पुरुषले महिलालाई फसाउने गरेका धेरै उदाहरण छन् । एक ठाउँबाट लिएर काम गर्ने अर्को ठाउँबाट लिएर किस्ता तिर्नेजस्तो समस्या छ ।
यस्तो समस्याको समाधान कसरी होला त ?
महिलाका लागि विभिन्न योजना ल्याउनु नराम्रो होइन, जायज नै हो र आवश्यक पनि छ । उद्योगको प्रकृति नहेरी विश्वासका भरमा लगानी गर्दा बैंक डुब्ने खतरा हुन्छ । बैंक डुब्नु भनेको परिवार डुब्नु हो । व्यवसाय नभई लगानी नगरौं भन्ने सुझाव दिने गरेकी छु । महिलालाई सस्तो ब्याजमा निश्चित समयका लागि मात्रै लोनको व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यसो गर्दा बैंकको पनि विश्वसनीयता बढ्छ र उपयोग गर्नेले पनि सही ढंगले उपयोग गर्न पाउँछ ।
एनजीओ आईनजीओले पनि महिला, दलित तथा पिछडिएको समुदायमा धेरै लगानी गरेको पाइन्छ । यसबाट लक्षितवर्ग कत्तिको लाभान्वित भएको पाउनुभएको छ तपाईंले ?
अहिलेको अवस्थामा एनजीओ/आईएनजीओले नराम्रो गरे भन्न मिल्दैन । महिलाको हितमा सचेतना ल्याउने काम उनीहरूले नै सुरु गरेका हुन् । तर, कतिपयले भने लक्षित वर्गभन्दा आफ्नो फाइदाका लागि काम गरेका छन् । योजनाअनुरुपका काम नगर्ने एनजीओ/आईएनजीओ प्रशस्तै छन् । कतिसम्म भने केही सफल उद्यमीलाई देखाएर कार्यक्रम सफल बनाउने गरेको पनि पाइन्छ ।
एनजीओ/आईएनजीओले उद्यमी बनाउन खोजेनन् भन्न खोज्नुभएको हो ?
हो, पक्कै पनि । उनीहरूले नयाँ उद्यमी जन्माउन नसकेकै हो । किनभने उनीहरूले विपन्नलाई ल्याउन खोजेको पाइँदैन । उद्यमी बनिसकेकालाई देखाएर के फाइदा ? बनिसकेका उद्यमीलाई व्यवसायमा सहजीकरण गर्नु र नयाँ उद्यमी जन्माउनु ठूलो कुरा हो । उनीहरू त्यसो गर्दैनन् । साँच्चै उद्यमी बनाउन खोज्नेहरूले अति गरिबलाई खोज्नुपर्छ । त्यसो भए ‘एक घर एक उत्पादन’को अवधारणा लागू हुन सक्छ । यसका लागि सबै एनजीओ÷आईएनजीओ एकीकृत भएर हातेमालो गर्नु जरुरी छ ।
यसमा सरकारी सहयोग कत्तिको आवश्यक छ ?
यो काम एनजीओ÷आईएनजीओको होइन, सरकारको हो । उद्यमशीलताको दिगो विकास गर्ने हो भने सरकार अनि राजनीतिक दलहरू एकबद्ध भएर लाग्नुपर्छ । हामीले खोजेको बाँसको होइन फलामको भ¥याङ हो जो टिकाउ हुन्छ । दलहरूले बाँसको भ¥याङ बनाउने गरेका छन्, जो आकाशबाट पानी पर्ना साथ कुहिन सक्छ । अर्को कुरा महिलाको बारेमा कत्ति पैसा गाउँमा जान्छ त्यो उनीहरूलाई हेक्का छैन । भोट माग्ने बेला सपना देखाउने अनि पछि बेवास्ता गर्ने परिपाटी छ । साँच्चैै महिला, दलित तथा पिछडिएको वर्गलाई समेट्ने हो भने सरकार र गैरसकारी निकायबीच समन्वय अनिवार्य छ, जसको ज्वलन्त उदाहरण मेडेपलाई लिन सकिन्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (मेडेप) मात्रै पर्याप्त छ त ?
उद्यमशीलता विकासका लागि मेडेप मात्रै पर्याप्त भने अवश्य होइन । तर, मेडेपले गरेको कार्यशैलीलाई धेरै संस्थाले फलो गरे भने उद्यमशीलता बढ्न सक्छ ।
तपाईंलाई सफल बनाउन पनि मेडेपको भूमिका अहम देखिन्छ । त्यसैले तपाईं मेडेपसँग प्रभावित हुनुभएको हो ?
मेरो लागि जन्म दिने आमा भए पनि कर्म दिने मेडेप नै हो । मेरो जिन्दगीको सफलता मेडेप हो । निक्कै प्रभावित छु । मैले व्यक्तिगत रूपमा भन्दा पनि समग्र उद्यमशीलताको विषयमा मेडेपजस्ता गैरसरकारी संस्थाको उपस्थिति न्यून देखेको पक्कै हो ।
मेडेपले तपाईंलाई अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान दिलायो । यसका राम्रा र नराम्रा पक्ष के के छन् भन्ने लाग्छ ?
यो कार्यक्रम लघुउद्यमको क्षेत्रमा विकासको रोल मोडेलका रूपमा आएको छ । यसैलाई आत्मसाथ गर्दै नेपालले मेडेप नामक कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । यस कार्यक्रमका नराम्रा पक्ष खासै देखिँदैनन् । किनभने यो कार्यक्रम एकदमै गरिबसमक्ष पुग्छ । गरिबलाई नै सुबिधा प्रदान गर्छ, जसलाई गर्छ त्यसालई उद्यमी बनाएरै छोड्छ । मलाई उद्यमी बनाएको र अहिलेको पहिचान दिने मेडेप नै हो मैले भनिसके । हामीलाई तालिम दिदासम्म धेरै सुविधाका कार्यक्रम ल्याएको थिएन । पछिल्ला वर्षहरूमा यो कार्यक्रम परिमार्जित हुँदै गएको छ । अहिले मेसिन बाँड्न थालेको छ । तालिम लिएपछि ऋणको व्यवस्था गरेको हुन्छ । उनीहरूमा लगानी पनि गर्छ । यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । तर, मेडेपले दिने तालिमको समयसिमा थोरै हुन्छ । कम्तीमा ६ महिनासम्म तालिमको व्यवस्था ग¥यो भने पर्याप्त हुन्छ ।
सधैंभर सुविधा माग गर्दा विकृति आउने सम्भावना पनि त हुन्छ नि !
हाम्रो सुझाव पनि त्यही हो । लक्षित वर्गले सुविधा नपाउने अवस्था छ । तालिम अवधिभर खाने–बस्ने वातावरणमा सुधार गर्नुपर्छ । हामीले चेतना खोजेको हो, पैसा हामीमै पैसा । अहिले पनि जो बोल्न सक्छ उसैले पाउने हो । बोल्न नसक्नेले यस्तो सुविधा नपाउने अवस्था अझै छ । त्यसैले हामीले विकृतिको बारेमा पनि सुझाव दिँदै आएका छांै ।
काम गर्न महिलालाई चुनौतीपूर्ण छ, त्यसमा पनि दलित । तपाईंले आफ्नो सफलतालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
आफ्नो कथा छुट्टै छ । महिलाहरू बाहिर निस्कन पहाडभन्दा ठूला चुनौती आउँछन् । घरमै बसिदिए हुन्थ्यो घरकै काम गरे हुन्थ्यो बाहिर नगए हुन्थ्यो भन्ने समाज छ । महिला–महिला बिचको द्वन्द्व छ । पढेका बुहारी नपढेका सासू । ती खालका समस्या सहजै तोड्न सकिँदैन । आफैं अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने मेरो अडान सधैं रहिरह्यो । त्यसैको उपज नै मेरो सफलता हो ।
छरिएर रहेका उद्यमीलाई एउटै छातामा ल्याउन महासंघले के गरिरहेको छ ?
महासघ लघु उद्यमीको छाता संगठन हो । ७० हजार लघुउद्यमी छन् । तीमाध्ये केही उत्कृष्ट पनि छन् । बजारीकरण, लगानी, सीपका समस्या छन् । उनीहरूको उत्थानका लागि गाविसबाट बजेट छुट्ट्याएर काम भइरहेका छन् । सबैलाई हामीले नीतिगत रूपमा समेट्ने प्रयास गरेका छौं । समस्याको उजागर गर्न सहज हुन्छ भन्ने ठानेर जिल्लास्तरीय बोर्ड गठन गरेका छौं । ती बोर्डले रिपोर्टिङ हुन्छ । साना र निम्न वर्गीय उद्यमीका लागि भनेर एउटा किताब बनेको छ । नपढेका उद्यमीले समेत प्रोढ शिक्षा पढ्न लागेका छन् । सबैको हात हातमा बिजनेस प्लान बनेको छ । गाविसमा महिला सञ्जाल बनेको छ । यसले लघुउद्यमीभन्दा बाहिरका महिलालाई समेट्न सहज हुनेछ ।
लघुउद्यम कार्यक्रममा रोजगारीको अवस्था कस्तो छ ?
७० हजार लघुउद्यमी छँदै छन् कम्तीमा एउटा उद्योगले धेरै उद्यमी जन्माएको छ । यति नै भन्ने अवस्था त छैन । तर, यस क्षेत्रमा लागेकाहरूले कम्तीमा पनि ५ जनालाई उद्यमी बन्न प्रेरित गरेका छन् । लघुउद्यम भनेको उद्योगभित्रको एउटा एकाइ मात्र हो । धेरै कुरा हामीले चाहेर पनि गर्न सकेका हुँदैनांै ।
तपाईं एउटा उद्यममा लागेको महिला हुनुहुन्छ, गरिब र पिछडिएको समुदायका लागि के गर्दै हुनुुहुन्छ ?
पहिलो, दलित आफंै बनेको हो अरूले बनाएको होइन । विशेषगरी (दमै, कामी, सार्की) ३ जातलाई समाजले दलित बनाएको छ । दलितको सूचीमा रहेकाहरूमा पनि विभेद देखिन्छ । सामान्य बुझाइमा इमान्दारिता, सरसफाइ, शिक्षा नहुनु कसैको पैसा लिए तिर्न नखोज्ने परिपाटी दलितमा हुने गरेको पाइन्छ । त्यो यदाकदा उच्चवर्ग भनिएकामा पनि छ । कसैलाई ढाट्न र छल्न भन्ने भावना नभएपछि दलित भन्ने मानसिकताको अन्त्य हुनुपर्छ । जहाँसम्म मेरो कुरा छ हामीले कर्ममा विश्वास गर्नुपर्छ । काम गर्न उद्यमशील बन्नका लागि दलित र गैरदलितको ट्याग लगाउनु पर्दैन । म पनि समाजको प्रतिनिधिको हिसाबले गरिब र पिछाडिएको समुदायका लागि सिपमूलक कार्यक्रमको पहल गर्छु, जसले हरेक घरमा उद्यमी जन्माउनेछ ।
महिला उद्यमशीलतामा सम्पत्तिको अधिकार नहुँदा समस्या छ भन्ने सुनिन्छ । तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
यो मुख्य समस्या छ । महिलालाई हाम्रो समाजले सम्पत्तिको अधिकार दिन सकेको छैन । यसको मतलब महिलालाई अझै विश्वास गरिँदैन । पुरुषहरू महिलाका नाममा लालपुर्जा दिन चाहँदैनन् । पुरुषहरूले पाइला–पाइलामा ढाँट्ने गरेका छन् ।
तपाईं आफूलाई समाजले भोलिका दिनमा कसरी चिनुन भन्ने लाग्छ ?
म एक दलित हो । त्यसमा पनि महिला । विशेषगरी सामाजिक काम गर्न रुचाउँछु । मेरो एउटै चाहना छ– सबै खालका महिला उद्यमशीलतामा आउनुपर्छ । महिला उद्यमशीलताको विकास गर्न सकियो भने मात्रै घर परिवार सम्पन्न हुनेछ । तब समाज रूपान्तरण हुनेछ । त्यसैले पनि मैले अन्तिम समयसम्म उद्यमशीलतालाई नै प्राथमिकता दिनेछु । सामाजिक चेतना, उद्यमशीलता र सधैं काम गर्न प्रेरित गर्ने महिलाका रूपमा भोलिका पुस्ताले मलाई चिनुन भन्ने लाग्छ ।
नेपाली सिमेन्टको गुणस्तर
सम्पादकीय
नेपालमा पूर्वाधार विकासको अवस्था अहिले भर्खर बामे सर्ने क्रममा छ भन्दा पनि हुन्छ । बृहत् क्षमताका ठूल्ठूला सडक, पुल, ठूला जलविद्युत् आयोजनाजस्ता पूर्वाधारहरूले भर्खरै गति लिन थालेका छन् । नेपालमा सहरीकरणको गति तीव्र भएसँगै ठूल्ठूला आवासीय र व्यावसायिक भवनजस्ता भौतिक संरचनाहरूको निर्माण द्रुत गतिमा भइरहेको छ । यस्ता पूर्वाधार र भौतिक संरचनाहरूको निर्माणले नेपालमा सिमेन्ट, फलामे छडजस्ता औद्योगिक उत्पादनहरूको माग उच्च दरमा बढाउँदै लगेको छ । विगतमा सरकारी स्वामित्वका हिमाल, हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्टले मात्र बजारको माग धानिरहेकोमा पछिल्लो समयमा वातावरणीय कारण जनाउँदै राजधानीको चोभारस्थित हिमाल सिमेन्ट पूरै बन्द भइसकेको छ भने बजारमा निजी क्षेत्रको उपस्थिति बाक्लिँदो छ । उद्योग विभागका अनुसार २०५२ सालदेखि निजी क्षेत्रले सिमेन्ट उद्योग स्थापनाका लागि अनुमति लिन थालेका हुन् । हालसम्म ७५ वटा सिमेन्ट उद्योगहरूले उद्योग विभागबाट अनुमति लिएकोमा हाल ४५ उद्योगहरूले नियमित उत्पादन गरिरहेका छन् । सिमेन्ट उद्योगमा लगानीका लागि नेपालका ठूला औद्योगिक÷व्यावसायिक समूहदेखि नाइजेरियाको डाङ्गोटे समूहले समेत अनुमति पाइसकेको छ । डाङगोटेले ६० अर्बको लगानीमा स्थापना गर्ने भनिएको सिमेन्ट उद्योग हालसम्मकै ठूलो क्षमताको हो ।
नेपालको महाभारत पर्वत श्रृङ्खलामा पाइने चुनढुंगा उत्कृष्ट गुणस्तरको भएको र दशकौंसम्म पुग्ने भण्डारण भएकाले पनि यहाँ सिमेन्ट उद्योगको सम्भावना फस्टाएको हो । निर्माणमा सिमेन्ट अपरिहार्य तŒव भएकाले यसको आन्तरिक बजारमात्र होइन, छिमेकी मुलुकमा समेत निर्यातको ठूलो सम्भावना छ । किनभने त्यहाँ पनि पूर्वाधारको निर्माण अत्यन्तै द्रुत गतिमा छ । भारतबाहेक दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकमा पनि नेपाली सिमेन्टको निर्यातको सम्भावना औंल्याउने गरिएको छ । यही सम्भावनालाई देखेर नै खानी तथा भूगर्भ विभागबाट चुनढुंगा उत्खनन गरी सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्ने अनुमति लिने होड नै चल्यो । तीमध्ये थोरै उद्योगले मात्र अहिले नेपाली चुनढुंगा प्रयोग गरी क्लिंकर उत्पादन गरिरहेका छन्, अधिकांशले भारतबाट तयारी क्लिंकर आयात गरी सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेका छन् । यद्यपि नेपालभित्रै क्लिंकरको उत्पादन बढ्दै जानु राम्रो संकेत हो ।
सरकारले हालसम्म १ अर्ब ७ करोड मेट्रिकटन चुनढुंगाको सम्भाव्यता अनुमान गरेर त्यसअनुसार विभिन्न कम्पनीलाई अन्वेषण र खोजतलासको अनुमति दिइसकेको छ । यो परिमाणका आधारमा नेपालमा ७२ करोड मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादनको सम्भावना छ । उद्यमीहरूको पछिल्लो अनुमानअनुसार नेपालमा वार्षिक ३३ देखि ३५ लाख मेट्रिक टन सिमेन्टको माग छ, हरेक वर्ष १५ देखि २० प्रतिशतसम्म मागमा वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । तर, माग वृद्धि गएसँगै आन्तरिक उत्पादनको खपत जुन रूपमा वृद्धि हुनुपर्ने थियो, त्यसो हुन सकिरहेको छैन । अहिले पनि कुल मागको ७५ प्रतिशतमात्र आन्तरिक उद्योगहरूले पूर्ति गरिरहेको अनुमान छ । यो सकारात्मक पक्ष होइन । नेपाली सिमेन्टको प्रयोग बढ्न नसक्नुको मुख्य कारण हो— ठूला निर्माण परियोजनाहरूमा नेपाली सिमेन्टको गुणस्तरप्रति विश्वास हुन नसक्नु ।
सिमेन्टमा ३३, ४३, ५३ र ६३ ग्रेड हुन्छ, जति बढी ग्रेड भयो उति राम्रो भन्ने बुझिन्छ । नेपालकै सिमेन्ट उद्योगहरूले उच्च गुणस्तरको सिमेन्ट उत्पादन गर्न थालिसक्दा सरकारी प्रयोगशालाले भने ३३ ग्रेडसम्मको सिमेन्टको मात्र गुणस्तर माप गर्न सक्नु विडम्बनाकै कुरा हो । नेपाली सिमेन्ट गुणस्तरीय हुँदैन भन्ने आशंकाले नै अहिले ठूला आयोजनाहरूमा यसको प्रयोग बढ्न सकेको छैन । यो स्थितिलाई उल्ट्याउनका लागि नेपाली सिमेन्ट उत्पादकहरूले आफ्नो गुणस्तर विकास गर्नुका साथै गुणस्तरीयता प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ । सरकारी ल्याबको यदि क्षमता पुग्दैन भने निजी क्षेत्रको सहकार्यमा क्षमतायुक्त ल्याब स्थापना गरी नेपाली उत्पादनको सही गुणस्तर प्रमाणीकरण गरिनुपर्छ, ताकि आन्तरिक निर्माणहरूमा यहीँको उत्पादन खपत गर्ने वातावरण बन्न सकोस् । यदि स्वदेशी उत्पादनले नै आन्तरिक माग धान्न सक्छ भने सरकारले उपयुक्त ऐननियम र अन्य पूर्वाधारहरूको निर्माण गरी आन्तरिक उद्योगहरूको संरक्षण र प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
योसँगै औद्योगिक क्षेत्रलाई फस्टाउने वातावरणसमेत बनाउनुपर्छ, जसरी सिमेन्ट उद्योगसम्म पहुँचमार्ग बनाउने कुरा बजेट वक्तव्यहरूमा घोषणा भएका छन्, त्यहीअनुरूप विद्युत्सेवा उपलब्ध गराउने तथा खानी क्षेत्रमा हुने अनावश्यक हस्तक्षेप नियन्त्रण गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक भइसकेको छ ।
Subscribe to:
Posts (Atom)
सम्भावनाको संघारमा
दश वर्षपछिको नेपाली अर्थतन्त्र कुनै पनि मुलुकको आर्थिक अवस्था कस्तो छ भनेर बुझ्न र हेर्न त्यो देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिपिडी) कति...
-
सरकारी सम्पत्तिको एकीकृत विवरण नभएको भन्दै चौतार्फी आलोचना भएपछि अन्ततः सरकार आफ्नै सम्पत्तिको खोजीमा जुटेको छ । व्यक्तिगत सम्पत्तिको अभिले...
-
महिलाहरूको व्यस्तता र महत्वबारे प्रकाश पार्दै केही समय पहिले भारतको उच्च अदालतले समेत गृहिणी महिलालाई ‘हाउस म्यानेजर’को रुपमा व्याख्या गरे...
-
ढुकुटीको बचाउमा सरकार आम्दानीको स्रोत कमजोर हुँदा चालू खर्च धान्न नै हम्मे परिरहँदा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा आफ्नै अभिव्यक्तिको बचाउम...
