सार्क काठमाडौं घोषणापत्र

क्षेत्रीय साझेदारी १) कार्यकारी प्रमुखहरूले दक्षिण एसियामा शान्ति, स्थिरता र समुन्नतिका लागि क्षेत्रीय एकता सुदुढ पार्ने बलियो संकल्प व्यक्त गरेका छन् । त्यसनिम्ति व्यापार, लगानी, वित्त, ऊर्जा, सुरक्षा, पूर्वाधार, सञ्चार र संस्कृतिका क्षेत्रमा साझेदारी गहन पार्दै लगिनुका साथै प्राथमिकतापूर्वक, नतिजामुखी र समयनिर्दिष्ट ढंगमा परियोजना, कार्यक्रम र क्रियाकलापहरू कार्यान्वयन गरिनेछ । दक्षिण एसियाली आर्थिक युनियन (एसएईयू) २) नेताहरूले स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र, भन्सार युनियन, साझा बजार र साझा वित्तीय तथा मौदि्रक युनियनको माध्यमबाट चरणबद्ध एवम् योजित तवरमा दक्षिण एसियाली आर्थिक युनियन (एसएईयू) स्थापना गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धताको नवीकरण गरेका छन् । ३) नेताहरूले स्विकारेका छन्: सार्क सदस्य राष्ट्रहरू, खासगरी अति कम विकसित र भूपरिवेष्टित मुलुकहरूले संरचनागत सीमितता र चुनौतीका कारण कमजोर उत्पादकीय क्षमता राख्छन् र त्यसैमा उच्च व्यापार, पारवहन व्ययभारलगायत कारणले बाह्य व्यापारमा उनीहरूको प्रतिस्पर्धीय ल्याकत प्रभावित हुन्छ । नेताहरूले स्वतन्त्र व्यापार व्यवस्थाका औचित्यपूर्ण लाभहरू सुनिश्चित गर्ने ध्येयले अति कम विकसित र भूपरिवेष्टित सदस्य राष्ट्र्रहरूलाई विकास प्रयासमा सहयोग वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । यसै सन्दर्भमा उनीहरू साफ्टा र साटिसअन्तर्गतका विद्यमान अधिमान्य सुविधाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सहमत भएका छन् । साफ्टा र व्यापार सहजीकरण ४) नेताहरूले उत्पत्तिका सरलीकृत र पारदर्शी नियमहरू ल्याएर यस क्षेत्रमा वस्तु र सेवाको स्वतन्त्र व्यापार वृद्धि, व्यापार सहजीकरण पद्धतिको कार्यान्वयन, व्यापारका प्राविधिक व्यवधान (टेक्निकल ब्यारियर्स- टीबीटी), सफाइ र पर्यावरणीय सफाइका पद्धतिहरूसँग सम्बन्धित स्तर समानीकरण, समानीकृत, एकीकृत र सरलीकृत भन्सार प्रक्रिया, गैरभन्सार र विशेष प्रशुल्कसम्बन्धी व्यवधानहरू एवम् पारवहन र परिवहन सुविधाहरूलाई चुस्त र प्रभावकारी पार्नका लागि साफ्टा मन्त्रीस्तरीय परिषद् र साफ्टा विशेषज्ञ समितिलाई निर्देशन दिएका छन् । उनीहरूले प्रतिबद्धताहरूको तालिका टुंगो लगाएर साटिसको शीघ्र कार्यान्वयनका लागि पनि आग्रह गरेका छन् । ५) उनीहरूले अति कम विकसित, भूपरिवेष्टित र विकासशील साना टापु राष्टहरू (सिड्स)का आवश्यकताहरूलाई समेट्ने गरी विश्वव्यापी आर्थिक र वित्तीय संरचनामा समयानुकूल र प्रस्ट सुधारका लागि समेत आहान गरेका छन् । ६) उनीहरू सिड्सको दिगो विकासका लागि तिनको विशेष अवस्था र संवदेनशीलतालाई खास ध्यान पुर्‍याउनुपर्नेमा फेरि सहमत भएका छन् । सार्क विकास कोष ७) उनीहरू सार्क विकास कोषको यथाशीघ्र सामाजिक फाँटलाई दरिलो पार्न र क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय परियोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आर्थिक एवम् पूर्वाधार फाँट सञ्चालनमा ल्याउन सहमत भएका छन् । त्यो सन्दर्भमा उनीहरू यस क्षेत्रका जनाताको जीविकासम्बन्धी मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्दै एसडीएफअन्तर्गतका परियोजनाहरूको तीव्र कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । उनीहरू हरेक सदस्य राष्ट्रको प्रतिनिधि रहने गरी एसडीएफको कार्यकारी बोर्ड विस्तार गर्न पनि सहमत भएका छन् । ८) कार्यकारी प्रमुखहरूले सार्क सवारी सम्झौता (सार्क मोटर भेहिकल्स एगि्रमेन्ट) र सार्क क्षेत्रीय रेलवे सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिनेतर्फ भइरहेको महत्त्वपूर्ण प्रगतिको स्वागत गर्नुका साथै सम्झौतालाई स्वीकृतिका लागि टुंग्याउन ३ महिनाभित्रमा यातायात मन्त्रीहरूको बैठक राख्न सहमत भएका छन् । उनीहरूले सडक, रेलवे, जलाधारित पूर्वाधार, विद्युत् प्रसारण लाइन, सञ्चार र हवाई सम्बन्धको निर्माण-स्तरोन्नतिबाट वस्तु, सेवा, पुँजी, प्रविधि र मानिसहरूको सहज अन्तरसीमा आवागमन सुनिश्चित गर्न निर्बाध तवरमा क्षेत्रीय सम्पर्क -रिजनल कनेक्टिभिटी) को दिगो विस्तारनिम्ति आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन् । उनीहरूले सबै सम्पर्क माध्यमहरूबाट मध्यएसिया सहितका छिमेकी क्षेत्रहरूलगायत सबैतिर दक्षिण एसियालाई जोड्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै सम्बद्ध निकायहरूलाई राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय उपागमसहित आवश्यक व्यवस्था गर्न निर्देशित गरेका छन् । ऊर्जा ९) नेताहरूले जलविद्युत्, प्राकृतिक ग्यास, सौर्य ऊर्जा, वायु तथा जैविक इन्धनलगायत ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र व्यापारका क्षेत्रमा क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय आयोजनाहरू पहिचान गर्न र यस क्षेत्रमा बढदो ऊर्जा मागलाई आपूर्ति गर्नका लागि उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न सम्बद्ध सार्क निकाय र संयन्त्रहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । उनीहरूले ऊर्जा साफेदारीका लागि सार्क फ्रेमवर्क सम्झौता (विद्युत्) को अनुमोदनलाई स्वागत गरेका छन् । १०) नेताहरूले दक्षिण एसियालाई गरिबीबाट मुक्त पार्ने आफ्नो सुदृढ प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन् । त्यसनिम्ति गरिबी निवारणसम्बन्धी मन्त्रीस्तरीय र सचिवस्तरीय संयन्त्रहरूलाई प्रगति समीक्षाका साथै पश्च-२०१५ विकास एजेन्डालाई समेत ध्यानमा राखी सार्क कार्ययोजनाको सिंहावलोकन र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएका छन् । ११) उनीहरूले समावेशी, बृहत्तर र दिगो आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि सहकारीहरूको सम्भावना पहिचान गर्दै सहकारी क्षेत्रको अनुभव, विशेषज्ञता र विशिष्ट प्रयोगहरू साझेदारी गर्न आहान गरेका छन् । पश्च-२०१५ विकास लक्ष्य १२) राष्ट्रसंघले अंगीकार गरेयता पश्च-२०१५ विकास लक्ष्यले दिगो विकासनिम्ति गरिने राष्ट्रिय र क्षेत्रीय पहलहरूलाई सहयोग पुग्ने अवसरहरू प्रदान गर्ने नेताहरूले औंल्याएका छन् । उनीहरूले क्षेत्रीय तहमा दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजीएस) परिकल्पना गर्नका लागि अन्तर सरकारी प्रक्रिया सुरुआत गर्नसमेत निर्देश गरेका छन् । १३) कार्यकारी प्रमुखहरूले यस क्षेत्रमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षा प्रत्याभूति निम्ति उत्पादन बढाउन कृषि क्षेत्रमा लगानी, अनुसन्धान तथा विकास, प्राविधिक सहयोग, उपयुक्त र भरपर्दो प्रविधि अवलम्बन गर्न सहमत भएका छन् । उनीहरूले दिगो कृषि प्रवर्द्धनको महत्त्वमाथि जोड दिएका छन् । उनीहरूले सदस्य राष्ट्रहरूलाई आपतकालीन र सामान्य दुवै अवस्थामा खाद्यान्न उपलब्ध गराउन सक्ने तुल्याउन सार्क खाद्य बैंक सम्झौताबाट थ्रेसहोल्ड मापदण्ड हटाउन निर्देशन दिएका छन् । नेताहरूले सार्क बीउबिजन बैंक सम्झौताको शीघ्र अनुमोदनका लागि आहान गर्दै सबै सदस्य राष्ट्र्रहरूबाट अनुमोदन प्रक्रियाभरका लागि बीउबिजन बैंक बोर्ड निर्माण गर्न निर्देशन दिएका छन् । नेताहरूले सम्बद्ध सार्क निकायहरूलाई क्षेत्रीय खोप बैंक र क्षेत्रीय चौपाया अनुवंश बैंक स्थापनासम्बन्धी टुंगो लगाउन निर्देश गरेका छन् । वातावरण १४) नेताहरूले केही सार्क राष्ट्रहरूलाई जलवायु परिवर्तनले पुर्‍याएको जोखिमलाई समेत मध्यनजर गरी प्राकृतिक विपद उद्धारसम्बन्धी सार्क सम्झौता, पर्यावरण संरक्षण सहकार्यसम्बन्धी सार्क सन्धि र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी थिम्पु घोषणाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सम्बद्ध निकाय/संयन्त्रहरूलाई निर्देश गरेका छन् । उनीहरूले सार्क पर्यावरण तथा विपद व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णयको स्वागत गरेका छन् । उनीहरूले पर्यावरणनिम्ति विश्व समुदायले सन् २०१५ को अन्त्यसम्ममा सबैका लागि लागू हुने गरी एउटा कानुनी हैसियतको संहिता -साझा तर विविधतापूर्ण जिम्मेवारीको सिद्धान्त, यूएनएफसीसीसी अन्तर्गत आपसी क्षमता र समताको सिद्धान्तमा आधारित) बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका छन् । सामुदि्रक अर्थतन्त्र १५) उनीहरूले सार्क क्षेत्रमा समुद्र आधारित 'ब्लु इकोनोमी'ले पुर्‍याएको विभिन्न योगदान र यस क्ष्ाेत्रमा सहकार्य र साझेदारीको खाँचो पहिचान गरेका छन् । स्वास्थ्य १६) नेताहरूले विश्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँच -यूएचसी), स्वास्थ्य नियामक प्रणाली, उदीयमान-पुनरागमनीय रोगहरूको सामना एवम् प्रतिसूक्ष्मजीवीय प्रतिरोध र नसर्ने रोगहरूको चुनौती तथा महत्त्व औंल्याएका छन् । उनीहरूले सार्क स्वास्थ्य मन्त्रीहरूको चौथो बैठकबाट अवलम्बन गरिएका क्षेत्रीय स्वास्थ्य मुद्दाहरूसम्बन्धी 'माले रिजोलुसन' अनुमोदन गरेका छन् । उनीहरूले सन् २०३० भित्र यस क्षेत्रबाट एड्स माहामारी अन्त्य गर्ने लक्ष्यअनुसार पछिल्लो दशकमा सार्क राष्ट्रहरूले गरेको उल्लेख्य प्रगतिलाई कायम गर्न पनि आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले काठमाडौंस्थित सार्क क्षयरोग तथा एचआईभी/एडस सेन्टर -एसटीएसी)मा सार्क टीबी रेफेरन्स ल्याबरोटरीलाई सुप्रा-नेसनल रेफरेन्स ल्याबरोटरीमा स्तरोन्नति गर्नका लागि एसडीएफबाट आवश्यक कोषको व्यवस्थासहित आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिएका छन् । शिक्षा १७) कार्यकारी प्रमुखहरूले सबैका लागि शिक्षा भन्ने विश्वव्यापी लक्ष्यअनुसार यस क्षेत्रबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने एवम् पाठ्यक्रम, अध्यापन र मूल्यांकन पद्धतिमा भौतिक, प्राविधिक र अन्य सुविधासहितको सुधार गरी सबै प्रतिष्ठानहरूमा गुणस्तरीय श्ािक्षा प्रत्याभूत गर्ने संकल्प व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले व्यावसायिक श्ािक्षा र तालिममा क्षेत्रीय सहकार्य प्रवर्द्धन गर्न पनि सहमति जनाएका छन् । उनीहरूले दक्षिण एसियाली शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूको स्तर उकास्ाी यस क्षेत्रका युवाहरूल्ााई उचित शिक्षा उपलब्ध गराउन आफ्ना शिक्षामन्त्रीहरूलाई क्षेत्रीय रणनीति विकास गर्न निर्देश गरेका छन् । उनीहरूले यस सन्दर्भमा दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालयले गरेको प्रगतिको स्वागत गरेका छन् । युवा १८) उनीहरूले खास गरी उत्पादनशील स्वरोजगार अवसर सृजना गरी युवा शक्ति, सीपलाई आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा प्रयोग गर्न उपयुक्त राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम अंगीकार गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए । नेताहरूले राष्ट्रसंघ ६९ औं महासभाबाट जुलाई १५ लाई विश्व युवा सीप दिवस घोषणा गरिएकोमा स्वागत गर्दै सार्क क्षेत्रमा पनि मनाउने सहमति गरे । महिला तथा बालबालिका १९) उनीहरूले सम्बद्ध निकायहरूलाई महिला तथा बालबालिका बेचबिखन-तस्करी एवम् शोषण-उत्पीडन रोक्न प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन गर्न निर्देशन दिएका छन् । सामाजिक सुरक्षा २०) नेताहरूले पाका, महिला, बालबालिका, फरक क्ष्ामता भएकाहरू, बेरोजगार र जोखिमपूर्ण अवस्थामा काम गरिरहेकाहरूको विशेष आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नका लागि ती वर्गको सामाजिक सुरक्षा सुदृढ पार्ने र त्यसनिम्ति विद्यमान उत्तम प्रयासहरूको आदानप्रदान गर्ने सहमति गरेका छन् । आप्रवास २१) उनीहरू श्रम आप्रवासको सुरक्षित, व्यवस्थित र जिम्मेवारपूर्ण व्यवस्थापन गरी दक्षिण एसिया बाहिरका गन्तव्य राष्ट्रहरूमा आफ्ना कामदारहरूको सुरक्षा र हित प्रत्यात्भूत गर्न सहकार्य र सहयोगनिम्ति सहमत भएका छन् । विज्ञान तथा प्रविधि २२) अनुभव साझेदारीका माध्यमबाट सामाजिक आर्थिक विकास र जनकल्याणमा अन्तरिक्ष प्रविधिलाई प्रयोग गर्न क्षमता विकासका लागि नेताहरू सहमत भए । यसै सन्दर्भमा उनीहरूले सार्क राष्ट्रहरूकै लागि समर्पित रहने गरी भूउपग्रहको विकास र प्रक्षेपण गर्ने भारतको प्रस्तावलाई स्वागत गरेका छन् । दूरसञ्चार २३) नेताहरूले यस क्षेत्रका जनताबीच सम्पर्क व्यापक तुल्याउनका लागि टेलिफोन महसुल न्यून पार्न सदस्य राष्ट्रका सार्वजनिक निकाय र निजी सरोकारवालाहरूबीच सहकार्य र क्रियाशीलता अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । साथै, महसुल संरचनाको सापेक्षीकरणका निम्ति आग्रह गरेका छन् । पर्यटन २४) नेताहरूले दक्षिण एसियालाई दिगो हिसाबमा एउटा आकर्षक साझा पर्यटन गन्तव्य बनाउने अठोट व्यक्त गरेका छन् । निजी-सार्वजनिक सहकार्यको माध्यमबाट सार्क पर्यटन कार्ययोजना -२००६) प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देश गरेका छन् । उनीहरूले पुरातात्त्विक र सम्पदा क्ष्ाेत्रहरूमा प्रवेशका लागि सार्क राष्ट्रका नागरिकहरूलाई स्थानीयसरह मात्र शुल्क लिने निर्णयको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरेका छन् । संस्कृति २५) कार्यकारी प्रमुखहरूले संस्कृतिका कार्यसूचीलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनीहरू दक्षिण एसियाली सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र पुनःस्थापनका लागि मापदण्ड बनाउन पनि सहमत भएका छन् । नेताहरू सञ्चालन कार्ययोजनासहित सार्क सम्पदा सूची मिलेर निर्माण गर्न राजी भएका भएका छन् । उनीहरूले २०१६ लाई 'सार्क सांस्कृतिक सम्पदा वर्ष' घोषणा गरेका छन् । यसलाई सफल बनाउन कार्ययोजना तयार गर्न आवश्यक अंगसमेत निर्माण गरेका छन् । उनीहरू यस क्षेत्रका मुख्य ऐतिहासिक बौद्ध स्थलहरूलाई जोड्ने 'सांस्कृतिक मार्ग' विकास गर्न सहमत भएका छन् । दक्षिण एसियाली क्षेत्रका इस्लाम, हिन्दु, क्रिस्चियन र अरू मुख्य धर्मका महत्त्वपूर्ण र पवित्र स्थलमा जान चाहनेलाई प्रवेशमा सहजीकरण गर्न समेत नेताहरू सहमत भएका छन् । सञ्चार २६) सञ्चारको पहुँच र प्रभाव पहिचान गर्दै नेताहरूले सार्वजनिक र निजी सञ्चार दुवैलाई सार्क सदस्य राष्ट्र र तिनका जनताबीच समझदारी र मेलमिलाप प्रवर्द्धन गर्ने प्रयासमा उत्तरदायित्व वहन गर्नमा जोड दिएका छन् । आतंकवाद र अन्तरदेशीय अपराधविरुद्ध लड्न २७) नेताहरूले सबैखाले आतंकवाद र हिंसात्मक अतिवादको प्रकटीकरणको स्पष्ट भत्र्सना गदर्ैै यस विरुद्ध लड्न सदस्य राष्ट्रबीच प्रभावकारी सहयोग आवश्यक पर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरूले आतंकवाद दमनसम्बन्धी सार्क क्षेत्रीय सन्धि र यसका थप संहिताको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र राष्ट्रिय स्तरमा आतंकवाद समाप्त पार्न आवश्यक कानुन लागू गर्न सम्बद्ध निकायहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादसम्बन्धी राष्ट्रसंघको विस्तृत सन्धिको यसअघिको निर्णयमाथिको आफ्नो आहानलाई दोहोर्‍याएका छन् । उनीहरू लागूऔषध, हतियार तस्करी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, जाली नोट र अन्य अन्तरदेशीय अपराधविरुद्ध लड्न प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्न सहमत भएका छन् । उनीहरू साइबर अपराध निगरानी डेस्क स्थापना गर्न पनि सहमत भएका छन् । शासन २८) उनीहरूले जवाफदेहिता, पारदर्शिता, कानुनी शासन र शासनका सबै तहमा जन सहभागिता प्रवर्द्धन गरी दिगो विकासका लागि असल शासन सुनिश्चित गर्ने आफ्नो दृढ प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन् । २९) नेताहरूले दक्षिण एसियाको प्रजातान्त्रीकरणमा भएको निरन्तर प्रगतिप्रति सन्तोष व्यक्त गर्दै दक्षिण एसियाली जनताको साझा आकांक्षा शान्ति, स्थायित्व, प्रजातन्त्र र विकासलाई थप प्रवर्द्धन र संस्थागत गर्ने वचनबद्धता जनाएका छन् । यस परिप्रेक्ष्यमा उनीहरू सदस्य राष्ट्रका साझा रुचि र मुद्दामा सार्क क्षेत्रभित्र सहयोग र सहकार्यको आवश्यकता भएकोमा सहमत भएका छन् । सार्क प्रक्रियाहरूको सुदृढीकरण ३०) आपसी स्वार्थका मुद्दाहरूमा साझा धारणा बनाउँदै विभिन्न बहुपक्षीय प्रतिष्ठानहरूमा सामूहिक पहिचानको खोजी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सार्कको उपस्थिति बलियो पार्न राष्ट्र र सरकारप्रमुखहरूले जोड दिएका छन् । ३१) नेताहरूले प्रतिफल दिने नीतिहरू, कार्यक्रमहरू, आयोजना र क्रियाकलाप विकसित गर्न काउन्सिल अफ मिनिस्टर्स, क्षेत्रगत मन्त्रीस्तरीय, अरू अंग र संस्था लगायत सार्कका सबै अंगहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । अन्तरसरकारी तहबाट हरेक तीन वर्षमा बस्ने स्थायी समितिले यसको कार्य सम्पादन, प्रतिफल र सीमाहरूका आधारमा समीक्षा गर्न सक्ने गरी सार्कको कार्य प्रक्रियालाई सापेक्षीकरण गर्न पनि नेताहरूले निर्देशन दिएका छन् । ३२) सार्कका उद्देश्य, सहकार्यका क्षेत्र साथै विगतमा भएका निर्णय र सम्झौतासँग मेल खाने गरी सचिवालयको भूमिका सुदृढ पार्न नेताहरू सहमत भएका छन् । उनीहरूले नयाँ चुनौती र त्यससँग जोडिने जिम्मेवारीहरूको सापेक्षतामा सार्क सचिवालयको संस्थागत क्षमता बढाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् । ३३) नेताहरूले सार्क क्षेत्रीय केन्द्रहरूको समायोजन गर्ने निर्णयमा सन्तोष व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले बाँकी सार्क क्षेत्रीय केन्द्र र विशेष संस्थाहरूलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै तिनीहरूलाई प्रस्ट परिणाम निकाल्ने ढंगमा कार्यक्रम तथा योजना विकास गर्न निर्देशन दिएका छन् । ३४) उनीहरूले उप्रान्तका सार्क शिखर सम्मेलनका बैठकहरू हरेक दुई वर्ष वा आवश्यक पर्दा चाँडै, काउन्सिल अफ मिनिस्टर्सको हरेक वर्ष, स्थायी समितिको कम्तीमा वर्षको एकपटक र कार्यक्रम समितिको बैठक कम्तीमा वर्षको दुईपटक राख्ने सहमति गरेका छन् । उनीहरूले कार्यक्रम समितिलाई सार्कको 'चार्टर बडी' बनाउने सहमति समेत गरेका छन् । सार्क पर्यवेक्षकहरू ३५) उनीहरूले शिखर सम्मलेनमा सहभागी अस्ट्रेलिया, जनगणतन्त्र चीन, इस्लामिक रिपब्लिक अफ इरान, जापान, गणतन्त्र कोरिया, मौरिसस, म्यानमार, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका र युरोपेली आयोगका पर्यवेक्षकहरूलाई स्वागत गरेका छन् । यस क्षेत्रभन्दा बाहिरका देशहरूसँग संवाद, सहकार्य स्थापित गर्ने अघिल्ला निर्णयहरूलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा विद्यमान पर्यवेक्षकहरूसँगका सम्बन्धहरूको समीक्षा र विश्लेषणका निम्ति सार्क सचिवालयले गरेको अध्ययनको नेताहरूले प्रशंसा गरेका छन् । उनीहरूले कार्यक्रम समितिलाई सदस्य राष्ट्रहरूले औंल्याएका प्राथमिकताका क्ष्ाेत्रमा सार्क पर्यवेक्षकहरूलाई उत्पादनशील मागमा आधारित र वस्तुगत परियोजनाजन्य सहकार्यमा उद्यत गराउन निर्देशन दिएका छन् । १९ औं सम्मेलन ३६) नेताहरूले १९ औं सार्क सम्मेलन आयोजना गर्ने इस्लामिक गणतन्त्र पाकिस्तान सरकारको प्रस्तावलाई स्वागत गरेका छन् ।

ट्रेडमार्क चोर्छन् नेपाली कम्पनी ! गुगल र बिरलाले नेपालमा मुद्दा हाले, नयाँ निर्देशिका ल्याइँदै

काठमाडौं । ट्रेडमार्क चोरीको घट्ना बढ्न थालेपछि सरकारले नयाँ निर्देशिका ल्याउने भएको छ। गैरकानुनी रुपमा अर्काको ट्रेडमार्क चोर्ने क्रम पछिल्लो समयमा बढेको छ । सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न निर्देशिका जारी गर्न लागेको हो । स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीले अर्काको ट्रेडमार्क गैरकानुनी रुपमा प्रयोग गरेको उजुरी तथा विवाद बढ्न थालेपछि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशिका ल्याउन लागेको उद्योग मन्त्रालयकी प्रवक्ता यामकुमारी खतिवडाले बताइन् । उद्योग विभागले नयाँ ट्रेडमार्क निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिका लागि उद्योग मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । 'ट्रेडमार्क दर्तालाई व्यवस्थित गर्न हामीले नयाँ निर्देशिका जारी गर्ने तयारी गरेका छौं,' उद्योग मन्त्रालयकी प्रवक्ता खतिवडाले भनिन्, 'नयाँ निर्देशिका आएपछि ट्रेडमार्क दर्ता थप व्यवस्थित र सरलीकृत हुन्छ भन्ने विश्वास छ।' अहिले पेटेण्ट, डिजाइन तथा ट्रेडमार्क ऐन २०२२ अनुसार ट्रेडमार्क दर्ता भइरहेको छ । यो ऐन पुरानो र कतिपय व्यवस्था समय सापेक्ष नभएकाले निर्देशिकामार्फत सरल बनाउन खोजिएको खतिवडाले बताइन् । विदेशी नाम तथा नेपालमै दर्ता भइसकेकासँग मिल्दा जुल्दा ट्रेडमार्क दर्ताका लागि धेरै निवेदन पर्न थालेपछि विभागले त्यसलाई कम गर्ने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको उनले जानकारी दिइन् । 'ट्रेडमार्क सम्बन्धि मुद्दा मामिला र झैझगडा मात्रै हुन थाले,' उनले भनिन्, 'नयाँ निर्देशिका आएपछि यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ।' उस्तै प्रकृतिका ट्रेडमार्क दर्ताका लागि पनि व्यवसायीबाट धेरै दबाब आएकाले कानुनमार्फत नै यसलाई व्यवस्थित गर्न लागिएको उद्योग विभागका महानिर्देशक ध्रुवलाल राजवंशीले जानकारी दिए । 'हाम्रा व्यवसायी साथीहरुमा ट्रेडमार्क सम्बन्धि चेतना एकदम कम छ,' महानिर्देशक राजवंशीले भने, 'यसले गर्दा हामीलाई काम गर्न कठिनाइ भएकाले नै निर्देशिका बनाएर काम गर्न खोजिरहेका छौं ।' कतियपय व्यवसायीलाई ट्रेडमार्क सम्बन्धि कानुनी जानकारी नभएर, कतिपयले जानाजान ट्रेडमार्क चोर्ने गरेको राजवंशी बताउँछन्। 'तीन महिनादेखि छलफलमै' उद्योग विभागले तीन महिना अघि नै नयाँ ट्रेडमार्क निर्देशिकाको मस्यौदा मन्त्रालयमा पठाएको हो । तर मन्त्रालयले भने अहिलेसम्म यसलाई स्वीकृति दिएको छैन । 'हामी अहिले मस्यौदा अध्ययनकै क्रममा छौं,' उद्योग मन्त्रालयकी प्रवक्ता खतिवडाले भनिन, 'मन्त्रालयको विस्तृत अध्ययन सकिएपछि हामी छिट्टै नै त्यसलाई अन्तिम रुप दिएर सार्वजनिक गर्छौं।' विभागका महानिर्देशक राजवंशी पनि मन्त्रालयमा लामो समयदेखि फाइल अड्किएको बताउँछन् । 'हाम्रोतर्फबाट गर्नुपर्ने काम गरिसकेका छौं,' उनले भने, 'मन्त्रालयले टुंगो लगाउन बाँकी रहेकाले निर्देशिकाले अन्तिम रुप पाउन ढिलाइ भयो ।' यो वर्षमात्रै ३७ मुद्दा दर्ता ट्रेडमार्क सम्बन्धि विवादको टुंगो लगाउने जिम्मा उद्योग विभागलाई दिएको छ । विभागलाई ट्रेडमार्क सम्बन्धि विवादमा अर्धन्यायीक निकायको भूमिका निर्वाह गर्ने अधिकार दिइएको छ । यो वर्षमात्रै विभागमा ट्रेडमार्क सम्बन्धि विवादका ३७ वटा मुद्दा परेका छन्। साना कम्पनीदेखि नाम चलेका कम्पनीसम्म यो विवादमा तानिने गरेका छन् । ट्रेडमार्क सम्बन्धि विवादमा अधिकांश मुद्दा खाद्य कम्पनी, चुरोट र रक्सी कम्‍पनी विरुद्ध ट्रेडमार्क तथा पेटेन्ट चोरी सम्बन्धि मुद्दा पर्ने गरेको राजवंशीले बताए । विदेशी ट्रेडमार्क चोर्छन् नेपाली कम्पनी यो अवधिमा १४ वटा विदेशी कम्पनीले नेपालमा रहेका विभिन्न कम्पनीले आफ्नो लोगो चोरेको आरोपमा विभागमा मुद्दा दर्ता गरेका छन् । यसरी मुद्दा दर्ता गर्नेमा सबैभन्दा अगाडि भारतीय कम्पनी छन् । १२ वटा भारतीय कम्पनीले नेपालमा रहेका विभिन्न कम्पनीले आफ्नो ट्रेडमार्क चोरेको आरोपमा मुद्दा हालेका छन् । यस्तै एउटा अमेरिकी र एउटा बेलायती कम्पनीले आफ्नो ट्रेडमार्क तथा लोगो चोरेको आरोपमा उद्योग विभागमा मुद्दा हालेका छन् । गुगल, भारतीय कम्पनी बिरला कर्पोरेसनलगायतले विभागमा मुद्दा दर्ता गराएका छन्। के व्यवस्था छ विद्यमान कानुनमा ? पेटेण्ट, डिजायन तथा ट्रेडमार्क ऐन २०२२ अनुसार कुनै पनि उद्योग प्रतिस्ठानले दर्ता नगरी लोगो तथा आफ्नो ट्रेडमार्क प्रयोग गर्न पाउँदैनन्। उनीहरुले यस्तो ट्रेडमार्क दर्ता गर्दा राष्ट्रिय हितमा खलल नपुग्ने गरी तथा कसैको सार्वजनिक जीवनमा आँच नआउने गरी गर्नुपर्छ । यसरी कानुन बमोजिम दर्ता भएको ट्रेडमार्क नवीकरण नभए पनि सात वर्षसम्म सम्बन्धित कम्पनीले आफ्नै भनी दावी गर्न पाउँछ । सात वर्षसम्म पनि नविकरण नभए अर्को कम्पनीले उक्त ट्रेडमार्क प्रयोग गर्न पाउँछ । कसैले कानुन विपरीत अर्काको ट्रेडमार्क चोरे एकहजार रुपैयाँ जरीवाना र उक्त कम्पनीसँग सम्बन्धित अरु मालसानमा जफत गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।

हस्तकलाको निकासी बढाउन भरपर्दो संयन्त्र बन्ने आपेक्षा

काठमाडौं, ४ मंसिर- नेपाली हस्तकलाको विकास प्रवद्र्धन गर्न र आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले बिहीबारदेखि राजधानीमा १२ औं सार्क हस्तकला व्यापार मेला–२०१४ सुरु भएको छ । सार्क क्षेत्रमा हस्तकला विकासको लागिसमेत उपयोगी हुने विश्वासका साथ १८ औं शिखर सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा ५ दिने मेला आयोजना गरिएको नेपाल हस्तकला महासंघले जनाएको छ । राजधानीको भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको मेलमा सार्क राष्ट्रका समेत गरी २ सय ९ स्टल राखिएका छन् । मेलाबाट सार्क स्तरीय हस्तकलाको भरपर्दो संयन्त्र बनाउन सहजीकरण गर्ने आपेक्षा गरिएको छ । सार्क राष्ट्रहरूको सहभागिता रहेको मेलाको उद्घाटन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले गरे । मेलाको उद्घाटनको अवसरमा मन्त्री बस्नेतले नेपाली कला, सीप र संस्कृतिलाई पहिचान गराउन सफल भएकाले यसको प्रवद्र्धन जरुरी भएको बताए । उनले भने, “अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र नेपाली परम्पराको जगेर्ना गर्न यो क्षेत्र अत्यन्त सक्षम छ, यसको विकासका लागि राज्यले आवश्यक पहल गर्नेछ । “हस्तकलाको व्यवसायले मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्न र गरिबी निवारणमा ठूलो योगदान रहेको उनको भनाइ थियो । “हस्तकलाको निर्यातको प्रशस्त सम्भावना रहेकाले यसको विकासमा सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नेछ,” उनले भने, “हस्तकलाको विकास गर्न ५ विकास क्षेत्रमा १÷१ वटा हस्तकला ग्राम र काठमाडौं उपत्यकामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनीस्थल निर्माण कार्यलाई अगाडि बढिसकेको छ ।” कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेले मुलुकमा हस्तकला ग्राम निर्माण गर्न सकेमा यस क्षेत्रको विकास तथा प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने आपेक्षा गरे । उद्योग मन्त्रालयले जुझारु र उद्योगी व्यवसायी बुझेको मन्त्री पाएको जिकिर गर्दै उनले औद्योगिक विकासमा मन्त्री बस्नेतको उल्लेखनीय भूमिका रहने बताए । कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्ररत्न तुलाधरले हस्तकला क्षेत्रको विकासका लागि दक्ष प्राविधिक तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “अहिले देखिएको सीमित बजार बढाउन दक्ष कामदारहरू तय गर्न र प्रविधि भिœयाउन अब बिलम्ब गर्नु हुँदैन,” उनले भने, “हस्तकलाको नयाँ–नयाँ बजारको खोजी गर्नु आवश्यक छ ।” कार्यक्रममा हस्तकला महासंघका अध्यक्ष हेमरत्न शाक्यले विदेशी मुद्रा आर्जनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने हस्तकला उत्पादन तथा व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने बताए । सार्क क्षेत्रभन्दा बाहिरको अथाह विदेशी बजारको सानो हिस्सा मात्र ओगटेको नेपाली हस्तकलाको उत्पादन बढाउन सकेमा हामीलाई बजारको कमी हुने छैन । उनले भने, “यसतर्फ आवश्यक संयन्त्र बनाउन मेलाले सहयोग गर्नेछ ।” उनले हस्तकलाको बजार विस्तार गर्न सकेमा देशको अर्थतन्त्र बलियो हुने र यसबाट यथेष्ट ग्रामीण रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे । सार्क हस्तकला प्रदर्शनीअन्तर्गत ४० जना शिल्पीको सहभागिता छ । काष्ठकला र चाँदीका परम्परागत सजावटका वस्तुको हस्तकला प्रतियोगितामा नेपालका २१ जना कलाकारले भाग लिएका छन् । उनीहरूमध्ये उत्कृष्ट कलाकारलाई पुरस्कृत गरिने कार्यक्रम छ । अध्यक्ष शाक्यले विश्व बजारमा सार्क क्षेत्र हस्तकलाको लागि महत्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा रहेको स्पष्ट पारे । प्रदर्शनीमा सार्क राष्ट्रहरूले आ–आफ्नो देशमा उत्पादित हस्तकलाका सामग्री प्रदर्शनी तथा बिक्रीमा राखिएका छन् । “नेपाली हस्तकला निकासी आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू निर्माण र निकासीकर्ताहरूलाई दिइने सुविधा बढाउन राज्यले पहल गर्नुपर्छ,” उनले भने । प्रदर्शनीमा सार्क राष्ट्रसँगै नेपालका २५ भन्दा बढी जिल्लाका सामानहरू राखिएको छ । सो अवसरमा गत आवमा ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको हस्तकला निर्यात गर्ने उत्कृष्ट निकासकिर्तालाई ट्रफी र सम्मानपत्र प्रदान गरिएको थियो । मेला सोमबार सकिनेछ ।

रिलायन्सले ४० अर्ब लगानी गर्ने

काठमाडौं, ६ मंसिर- सरकारले भारतीय अम्बानी समूहअन्तर्गतको रिलायन्सलाई नेपालमा सिमेन्ट उद्योग खोल्न अनुमति दिने भएको छ । सिमेन्ट उद्योगमा यो दोस्रो प्रत्यक्ष बैदेसिक लगानी (एफडीआई) हो । यसअघि सरकारले नाइजेरियाको डाँगोटे कम्पनीलाई ५६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरी सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्ने अनुमति दिइसकेको छ । मुलुकमा सिमेन्ट उद्योगले सहुलियत पाएको र आन्तरिक खपतसमेत उच्च रहेपछि यस क्षेत्रमा विदेशीको आकर्षण देखिएको छ । शुक्रबार बसेको लगानी बोर्डको बैठकले ४० अर्ब रुपैयाँको लगानीमा सञ्चालन हुने रिलायन्स सिमेन्टलाई प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमार्फत उद्योग खोल्न दिने निर्णय गरेको हो । यो कम्पनीले अब आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर नेपालमा सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्न सक्नेछ । “यो निर्णयले रिलायन्सलाई नेपालमा कम्पनी खोल्ने, खानी र उद्योग स्थापना गर्नका लागि ठाउ“ खोज्ने बाटो खुला भएको छ,” बोर्डका कार्यकारी प्रमुख राधेश पन्तले भने । यो कम्पनीले करिब २ महिनाअघि बोर्डको सचिवालयमा परियोजना प्रस्ताव पेस गरेको थियो । परियोजनाअनुसार निर्णय गरिएको यो कम्पनीले नेपालमा वार्Èिक २३ लाख टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने र कम्तीमा ३ हजार जनालाई रोजगारी दिनेछ । सरकारले आ.व. ०६५÷०६६ को बजेटमा औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत नेपालमा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने प्रचुर संभावना देखिए पनि संरक्षण गर्न नसकिएको भन्दै निजी लगानीमा स्थापना हुन लागेका सिमेन्ट कारखानामा सडक र विद्युत् आपूर्ति जस्ता आधारभूत भौतिक पूर्वाधार उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । त्यही घोषणाका आधारमा नेपालमा सिमेन्ट उद्योगमा लगानी बढ्न थालेको व्यवसायीको भनाइ छ । बैठकका सहभागी उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले रिलायन्स सिमेन्टलाई नेपालमा सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्न अनुमति दिने निर्णय भएको जानकारी दिए । लगानी बोर्ड ऐनअनुसार १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी वैदेशिक लगानी रहने उद्योगले लगानी बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने प्राबधान छ । रिलायन्स सिमेन्टलाई खानी तथा भूगर्भ विभागले यसअघि नैै अनुमति दिइसकेको छ । सरकारले बहुवर्षीय योजनाअनुसार सुरु गरेको सडक पहुँच मार्ग विस्तारको कार्यअन्तर्गत चालू आव भित्रै मुलुकका बिभिन्न स्थानमा निर्माणाधीन रहेका १२ सिमेन्ट उद्योगमा पहँुच सडक निर्माण कार्य सक्ने तयारी गरेको छ । बोर्डकाअनुसार अन्य सिमेन्ट उद्योगले पनि लगानी अनुमतिका लागि निवेदन दिइसकेका छन् । ती उद्योगहरूको विस्तृत अध्ययन पश्चात टुंगो लगाइने बोर्डले जनाएको छ । सरकारले २ वर्षअघि स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न र स्वदेशी कच्चा पदार्थको भरपूर्ण प्रयोग गर्न भन्दै ०७३सालपछि नेपाली सिमेन्टको अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने र सिमेन्ट उद्योगीकालागि सिमेन्ट र क्लिंकरको आयातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । स्वदेशी सिमेन्टलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता देखिए पनि नेपालमा उत्पादित सिमेन्ट लागतको हिसाबले महँगो पर्ने कम गुणस्तरको हुने भन्दै विदेशी सिमेन्टको प्रयोग हुँदै आएको छ । उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार विभागमा ७० वटा सिमेन्ट उद्योग दर्ता भएका छन् तीमध्ये ३५ उद्योग क्लिंरकमा आधारित छन् तर तीमध्ये १ दर्जन उद्योगले मात्रै क्लिंकरको उत्पादन सुरु गरेको छन् । विभागको तथ्याकअनुसार यी २ बाहेक नेपालमा हालसम्म सञ्चालित सबै सिमेन्ट उद्योगमा ६० अर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी छ । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अनुसार नेपाली सिमेन्टले कुल मागको ७५ प्रतिशत मात्र पूरा गरेको छ ।

विदेशी लगानीको कम्पनीले स्वदेशीको सेयर खरिद गर्न पाउने

औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्ड बैठकले विदेशी लगानीमा स्थापित नेपाली कम्पनीले अर्को नेपाली कम्पनी सेयर खरिद बिक्री गर्न पाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्री बस्नेतले विदेशी लगानीको कम्पनीले सेयर खरिद गरेर पुनः लगानी गर्न खोजेमा÷चाहेमा नकारात्मक अनुसूचीका उद्योगहरू बाहेकका उद्योगहरूले उद्योग विभागको स्वीकृति लिई सेयर खरिद बिक्री गर्न पाउने निर्णय भएको बताए । बरिष्ठ अधिवक्ता अनिलकुमार सिन्हाले सरकारको निर्णय सकारात्मक नै भए पनि विद्यमान ऐनले विदेशी लगानीका कम्पनीलाई स्वदेशी कम्पनीको सेयर किन्नबाट नरोकेको जानकारी दिए । “विद्यमान ऐनले विदेशी लगानीका कम्पनीलाई पनि स्वदेशीसरह नै सुबिधा दिएको छ” उनले भने, “केही प्रशासनिक झमेला सृजना गरिएको भए पनि नेपाली कानुन अनुसार स्थापना भएका उद्योगलाई यस्तो सेयर किन्नबाट रोकतोक थिएन ।” उनले सरकारको निर्णयले लगानीकर्तामाझ सकारात्मक सन्देश जाने प्रतिक्रिया दिए । मन्त्रालयका अनुसार बैठकले देशमा परापूर्वकालदेखि सञ्चालन हुँदै आइरहेको टेलरिङ व्यवसायलाई सेवामूलक उद्योगको मान्यता दिएको छ । यसअघि औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ को दफा ३ अनुसार ७ प्रकारमा उद्योगमा वर्गीकरण गरिए पनि यो व्यवसाय कुनै वर्गीकरणमा परेको थिएन । बोर्डले अर्डर अनुसारको ज्याला कपडा सिलाइ दिने भएकाले सेवामूलक उद्योगका रूपमा वर्गीकरण गर्न बढीमा १० वटासम्म सिलाइ मेसिन राख्न पाउने गरी सेवामूलक उद्योगको मान्यता दिएको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले बताए । यसैगरी जुटमिल उद्योगलाई विगतमा नेपाल सरकारले ७०% विद्युत् महसुलमा छुट दिँदै आएकामा औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको पुरानो बैठकले जुट, स्टिल र धागो जस्ता उद्योगमा दिँदै आएको छुट दिनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई आवश्यक सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

क्यासिनोमा ठूला लगानीकर्तालाई बाटो खुल्यो

काठमाडौं, ७ मंसिर- सरकारले क्यासिनोमा नयाँ र ठूला लगानीकर्ता भिœयाउने प्रयाश गरेको छ । दशकौंदेखि बिनादर्ता सञ्चालनमा रहेका क्यासिनो सञ्चालनका लागि कार्यविधि बनेपछि अब नयाँ सञ्चालन हुने क्यासिनोलाई उद्योगको मान्यता दिने तयारी भएको छ । क्यासिनो सञ्चालनमा आएको ४७ वर्षपछि सरकारले क्यासिनोलाई उद्योगको मान्यता दिने निर्णयसँगै ठूला लगानीकर्तालाई बाटो खुलेको हो । आइतबार बसेको औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको बैठकले क्यासिनोलाई उद्योगको मान्यता दिने निर्णय गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने निर्णय गरेको हो । उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतको उपस्थितिमा बोर्डको १ सय १२ आंै बैठकले क्यासिनो व्यवसायलाई पर्यटन उद्योगअन्तर्गत वर्गीकरण गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । विगतमा ४७ वर्षदेखि क्यासिनो व्यवसाय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको पत्रबाट व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो । मन्त्रालयले क्यासिनोलाई नियमन गर्नको निमित्त क्यासिनो नीति २०७० यसअघिनै जारी गरिसकेको छ । बोर्ड बैठकले नीतिसमेत जारी भइसकेको अवस्थामा बैदेसिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ बमोजिम क्यासिनोलाई उद्योगको रूपमा सूचीकृत गरी उद्योग दर्ता गराउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ । पर्यटन मन्त्रालयले क्यासिनोलाई उद्योगको मान्यता दिएर सञ्चालन गराउने पर्नेमा जोड दिँदै लामो समय अगाडिदेखि प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । “आगामी दिनमा क्यासिनो सञ्चालनका लागि विदेशी लगानीकर्तालाई पनि बाटो खुलेको छ,” पर्यटन विभागका महानिर्देशक तुलसीप्रसाद गौतमले भने । सरकारले क्यासिनो नियमावलीमा कडा प्रावधान राखेकाले अब नयाँ लगानीकर्ता भित्रिएपछि सहज तरिकाले नेपालका क्यासिनो सञ्चालन हुने गौतमको भनाइ छ । उनका अनुसार सरकारले ल्याएको क्यासिनो नियमावली २०७० लाई पालना गरेर नै नयाँ क्यासिनो सञ्चालका लागि मन्त्रालयमा आवेदन परेको छ । मन्त्रालयले गत वर्षको साउन ७ गते जारी गरेको क्यासिनो नियमावलीअनुसार प्रत्येक क्यासिनोले ३५ करोड ५० लाखका दरले १० वटा ले ३ अर्ब ५० करोड ५० लाख रुपैयाँ जोहो गर्नुपर्ने छ । नयाँ नियमवलीअनुसार ०७०÷७१ को रोयल्टीबापत ४ करोडका दरले सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । यसअघि वार्षिक रोयल्टी प्रतिक्यासिनो २ करोड रुपैयाँ थियो । नयाँ नियमावलीले यसमा सतप्रतिशत वृद्धि गरेको थियो । अब प्रत्येक क्यासिनो सञ्चालकले चुक्ता पँुजी २५ करोड, बैंक ग्यारेन्टी ४ करोड, इजाजत दस्तुर २ करोड र निवेदन दस्तुर ५ लाख रुपैयाँ व्यवस्था गर्नुपर्छ । क्यासिनो सञ्चालकहरूले नयाँ नियमावलीअनुसार सञ्चालन नगर्ने तथा वक्यौतासमेत तिर्न अटेर गरेपछि सरकारले गत वैशाखदेखि सबै क्यासिनो बन्द गरिदिएको थियो । नेपालमा मिनी क्यासिनो बाहेक नै १० वटा पाँचतारे होटलका १० वटा क्यासिनो सञ्चालनमा थिए । क्यासिनो अन्ना (होटल डेल अन्नपूर्ण), माजोङ (होटल सोल्टी), सांग्रिला, रोयल (होटल याक एन्ड यती), स्टार (होटल हायात), एभरेस्ट (होटल एभेरस्ट, भेनस (होटल मल्ल) र ¥याड (होटल ¥याडिसन) सञ्चालनमा छन् । पोखरामा फूलबारी (होटल फूलबारी) र पोखरा ग्रान्ड ( होटल पोखरा ग्रान्ड) गरी १० वटा क्यासिनो सञ्चालनमा थिए । क्यासिनो र मिनी क्यासिनोको समेत गरी पुरानो वक्यौता ६७ करोड रुपैयाँ छ । त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षको रोयल्टी र जरिवाना गरी ४१ करोड ६० लाख रुपैयाँ छ । प्रत्येक क्यासिनोको भागमा १ वर्षको रोयल्टी ४ करोड र जरिवाना १ करोड २० लाख रुपैयाँ हो । यस्तो रकम तिर्ने अवधि भदौ मसान्तमै सकिएको थियो । पटक–पटक म्याद थप गरे पनि क्यासिनो सञ्चालकहरूले नवीकरणका लागि अटेर गर्दै आएका छन् । पर्यटन मन्त्रालयले क्यासिनोले वार्षिक रूपमा सरकारलाई तिर्नुपर्ने ३ करोड रुपैयाँको रोयल्टी बाहेकका पूर्वाधार तथा चुक्ता पुँजीसहतिका व्यवसायीले उठाएका विषयमा संशोधका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको छ ।

चिनी उद्योगबाट ८० मेगावाट बिजुली किन्ने तयारी

काठमाडौं, ७ मंसिर- ऊर्जा अभावले मुलुकभरका उद्योग आक्रान्त छन् । नियमित विद्युत् नआउँदा महँगोमा डिजेल खरिद गरेर उद्योग चलाउनु उनीहरूको बाध्यता भएको छ । तर, चिनी उद्योगहरू यो समस्यामा अपवादमात्र होइन , संकटका सारथि बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । चरम ऊर्जा संकटबाट गुज्रिरहेको मुलुकलाई चिनी उद्योगले विद्युत् उपलब्ध गराउने भएका छन् । मुलुकभरका करिब १ दर्जन चिनी उद्योगबाट उत्पादन हुने अतिरिक्त विद्युत् किन्न सरकार सहमत भएको छ । चिनी उद्योगीले केही वर्षदेखि आफ्ना उद्योगबाट उत्पादित बिजुली खरिद गर्न बारम्बार माग गर्दै आएका थिए । उनीहरूको माग सम्बोधन गर्दै सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । सञ्चालनमा रहेका दर्जन चिनी उद्योगबाट ९३ मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भए पनि ८० मेगावाट तत्काल आपूर्ति हुने भनाई ऊर्जा मन्त्रालयको अध्ययनले देखाएको छ । यी उद्योगले नियमित रूपमा ४ महिनासम्म ८० मेगावाट बिजुली आपूर्ति गर्न सक्छन् । विद्युत् खरिदका लागि कार्यविधि बनाउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सुख्खायाममा थप बिजुली उत्पादन हुने भएपछि सरकारले उद्योगबाट खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको हो । नीति बनाएपछि फागुनदेखि नै उद्योगबाट बिजुली खरिद गर्ने सरकारको तयारी छ । अर्को सातादेखि चिनी उद्योगबाट बिजुली खरिद गर्न सरकारले काम थाल्ने ऊर्जासचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले बताए । बिजुली खरिद–बिक्रीका लागि मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरण र चिनी उद्योगीबीच एक चरण वार्ता भइसकेको जानकारी उनले दिए । उद्योगीहरू बिजुली उत्पादन गरी बेच्न तयार भएकाले खरिदका लागि नीति बनाउन लागिएको उनको भनाइ छ । चिनी उद्योगबाट उत्पादन हुने बिजुलीको भाउ निर्धारण गर्न भने बाँकी छ । प्रतियुनिट बढीमा ८ रुपैयाँसम्म पर्ने क्षेत्रीको अनुमान छ । उद्योगले पुसदेखि चैतसम्म उखु पेल्ने गरेका छन् । उद्योगबाट विद्युत् उत्पादन गर्न सरकारले नै उखु खेतीका लागि कृषकलाई आकर्षित गर्ने भएको छ । यसअघि पनि सरकारले पटक–पटक चिनी उद्योगबाट बिजुली खरिद गर्ने भन्दै आएको थियो । उद्योगबाट बिजुली खरिद गर्न प्रसारणलाइनलगायतका संरचनामा लगानी हुनुपर्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले बताए । “मुख्य विषय विद्युत् खरिद दर (पीपीए) हो,” उनले भने, “उद्योगबाट बिजुली खरिद गर्न नयाँ प्रसारणलाइन र सबस्टेसन आवश्यक पर्छन्, यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।” कारोबारसँग कुरा गर्दै नेपाल चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशीकान्त अग्रवालले यसका लागि तयारी भइरहेको बताए । प्राधिकरणले सुख्खायाममा लोडसेडिङ दैनिक १२ घण्टामा राख्ने तयारी गरेको छ । चिनी उद्योगबाट विद्युत् उत्पादन भए लोडसेडिङ न्यूनीकरणमा सहज हुनेछ । भारतबाट २६० मेगावाटसम्म बिजुली आयात गरेर लोडसेडिङ कम गर्ने तयारी प्राधिकरणको छ । उद्योगसँग सहमति भए छुट्टै फिडर जडान गर्न सकिनेछ भने चिनी उद्योगले पनि खेर गइरहेको बिजुलीबाट अतिरिक्त आम्दानी गर्नेछन् । कृषकलाई समयमै भुक्तानी गर्न नसकिरहेका चिनी उद्योगीले यसबाट औद्योगिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताएका छन् ।