निजीकरणको विषयमा अर्थ र उद्योगमन्त्रीबीच गम्भीर मतभेद

‘चौधरी ग्रुपले संसारभर धनी भइरहदा नेपाल र नेपालीले पनि त्यसमा गौरव गर्न निश्चित सेयर जनतालाई दिनुपर्छ’ काठमाडौं, कात्तिक ११ , सरकारी स्वामित्वमा रहेर बन्द भएका उद्योगलाई सञ्चालन गर्ने तथा घाटामा सञ्चालन भइरहेका उद्योगलाई निजीकरण गर्ने बारेमा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत र उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतबीच गम्भीर मतभेद देखिएको छ । अर्थमन्त्री डा. महत कुनै पनि उद्योग सरकारले चलाउनै नहुने पक्षमा छन् भने उद्योगमन्त्री बस्नेत आफू ‘सामाजिक उत्तरदायित्वसहितको निजीकरणको पक्षमा’ रहेको भन्दै उद्योगहरुमा सरकारको उपस्थिति चाहन्छन् । सोही कारण उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका केही उद्योगहरुलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे दुई मन्त्रीबीचको विवाद भुसको आगोजस्तै हुनपुगेको हो । नेपाल औषधि लिमिटेडमा केही पैसा लगानी गरेर सरकारले चलाउनुपर्ने पक्षमा उद्योगमन्त्री बस्नेत भए पनि अर्थमन्त्री महत भने कुनै पनि हालतमा उक्त उद्योगमा राज्यले लगानी गर्न नहुने पक्षमा छन् । ‘अब फेरि नेपाल औषधि उद्योगमा पैसा हाल्नु भनेको बालुवामा पानी हालेसरह हो’, मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतको विधेयक समितिको मंगलबारको बैठकमा मन्त्री महतले भने । महतको भनाइप्रति उद्योगमन्त्री बस्नेत पूर्ण असहमत छन् । मंगलबार साँझ आफ्नै सरकारी निवासमा पत्रकारहरुसँग मन्त्री बस्नेतले भने, ‘औषधि उद्योगमा राज्यले लगानी गरेर चलाउनुपर्छ ।’ मन्त्री बस्नेतका अनुसार अहिले १४ करोड ९० लाख लगानी गरेर उक्त उद्योग चलाउन सकिन्छ । आफू अर्थमन्त्री महतको जस्तो निजीकरणको पक्षमा नरहेको समेत मन्त्री बस्नेतले प्रष्ट पारेका छन् । ‘सरकारले सबै उद्योग चलाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हामी बोक्दैनौँ’, पत्रकार भेटघाटमा मन्त्री बस्नेतले भने, ‘हामी पनि आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणकै पक्षमा छौँ । तर, निजीकरणको कुरा गरिरहँदा सामाजिक उत्तरदायित्वसहितको निजीकरणको पक्षमा हामी छौँ ।’ मन्त्री बस्नेत नेपालका ठूला भनिएका व्यावसायिक घरानाहरुले पनि सर्वसाधारणका लागि सीमित सेयर दिनैपर्ने पक्षमा छन् । ‘चौधरी ग्रुपले संसारभर धनी भइरहँदा नेपाल र नेपालीले पनि त्यसमा गौरव गर्न निश्चित सेयर जनतालाई दिनुपर्छ’, मन्त्री बस्नेतले भने । तर, अर्थमन्त्री महत भने त्यस्ता व्यवसायीले सेयर दिने वा नदिने निर्णय उनीहरुमै सहमति हुनुपर्ने पक्षमा छन् । दुई मन्त्रीबीचको मतभेदको कारण औद्योगिक व्यवसाय विधेयक–२०७१ लाई पास गरेर तत्काल व्यवस्थापिका संसद्मा लैजान समेत अवरोध आएको छ । सो विधेयकलाई मंगलबार नै मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतको विधेयक समितिबाट पास गर्ने तयारी थियो । सो समितिले पास गरेको भए विधेयक जुनसुकै बेला व्यवस्थापिका संसद्मा पेस गर्न सकिन्थ्यो । तर विधेयकको दफा २२ देखि २७ सम्म रहेको उद्योगलाई प्रदान गरिने छुट सुविधा र सहुलियतसम्बन्धी व्यवस्थादेखि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), भन्सार महसुल छुट र लघु उद्योगको लागि अन्य सुविधा र सहुलियतको सम्बन्धमा समेत अर्थमन्त्री महत र उद्योगमन्त्री बस्नेतको विचार फरक भएपछि त्यसलाई एउटा उपसमिति बनाएर रोकिएको छ । ‘उद्योगलाई सहुलियत दिनेबारे अर्थमन्त्रीसँग कुरा मिलेन’, उद्योगमन्त्री बस्नेतले भने, ‘अर्थमन्त्री महत लघु उद्योग दर्ता गर्दा समेत शुल्क लगाउने पक्षमा देखिएपछि समितिले अन्य विषयमा सहमति गरे पनि दफा २२ देखि २७ सम्म सहमति जुटाउन सकेन । सहमति नजुटेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक जना सचिवका संयोजकत्वमा उपसमिति गठन भएको छ । सो उपसमितिले दिएको रायअनुसार फेरि समितिमा छलफल भएपछि पास हुनेछ ।’ उद्योग चलाउनेबारे अर्थमन्त्री इन्चार्जजस्तै भएको कारण निजीकरणको ‘मोडालिटी’मा समस्या आएको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । ‘निजीकरण समितिको अध्यक्ष अर्थमन्त्री हुन्छन्’, उद्योगमन्त्री बस्नेतले भने, ‘उद्योलाई लिजमा दिने निर्णय अर्थले गर्ने भएकाले कुन प्रक्रिया अपनाएर दिएको छ भन्ने समेत थाहा हुँदैन । उद्योगको इन्चार्ज नै अर्थमन्त्री हुने कुरा राम्रो होइन ।’ अधिकांश नेताहरुमा उद्योगमैत्री चेतना नभएको कारण देशमा औद्योगिकीकरण हुन नसकेको भन्दै १३ औं त्रिवर्षीय योजना र सन् २०२२ सम्म तोकिएको संख्यालाई उद्योगबाट रोजगारी दिन नसकिने मन्त्री बस्नेतले बताए । ‘त्रिवर्षीय योजनाले तय गरेको रोजगारी पनि उद्योगबाट दिन सकिँदैन । सन् २०२२ को त कुरै छाडौं’ मन्त्री बस्नेतले भने । देशमा औद्योगितक वातावरण बनाउन उद्योग स्थापना लगायतका विषयमा छुट दिनैपर्ने तर्क मन्त्री बस्नेतको छ ।

श्रम लचकता र सामाजिक सुरक्षाले जुटायो श्रम ऐनमा सहमति

काठमाडौं, २८ असोज- राजनीतिक दलहरू संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन प्रयास गरिरहेका बेला रोजगारदाता र श्रमिकहरू प्रस्तावित नयाँ श्रम ऐनमा सहमति जुटाउन सफल भएका छन् । श्रम लचलकता र सामाजिक सुरक्षासहितको नयाँ श्रम ऐन ल्याउन रोजगारदाता र ट्रेड युनियन अन्ततः सहमत भएका छन् । दुवै पक्षले भनेजस्तै यो ‘ऐतिहासिक’ सहमतिले नेपालमा वर्षौंदेखिको श्रम विवाद अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । सहमतिमा श्रम ऐन ल्याउने करिब २ वर्षदेखिको प्रयासले बल्ल सार्थकता पाएको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाका शब्दमा यो रोजगारदाता र मजदुर कुनै पक्षको हार वा जित नभई दुवै पक्षको जित (विन–विन)को अवस्था हो । नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष खिलानाथ दाहालले पनि गोल्छाको भनाइलाई समर्थन गर्दै मुलुकको आर्थिक विकासका लागि आफूहरू एकै ठाउँमा उभिएको प्रतिक्रिया दिए । “मजदुरले पनि सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेका छन्,” उनले भने, “यो सहमतिले राजनीतिक दललाई पनि मिल्न दबाब दिएको छ ।” मुलुकको आर्थिक क्षेत्रका प्रमुख समस्याको चर्चा गर्दा ऊर्जा अभाव र श्रम समस्या सधैं अगाडि आउने गर्दथे । नयाँ श्रम ऐनमा भएको सहमतिले नेपालमा श्रममैत्री वातावरण सिर्जना हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । ‘श्रमसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक ०७१’ मा रहेका २ दर्जन असहमतिका बुँदा अब २ वटामा झरेका छन् र यी विवाद समाधान श्रम मन्त्रालयले आफ्नो विवेकका आधारमा गर्न सक्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तथा विभिन्न वस्तुगत संघहरूसमेतको सहभागिता रहेको कार्यदल तथा १२ ट्रेड युनियनको सहमतिमा बन्न लागेको श्रम ऐनमा अब निश्चय नै अपनत्वको विवाद रहनेछैन । पहिले श्रमसम्बन्धी विषयमा हुने सहमति एउटा पक्षले गरे अर्कोले अस्वीकार गर्ने अवस्था थियो । सहमतिअनुसार मजदुरका लागि स्थापना गरिने सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाताको २० प्रतिशत तथा मजदुरको ११ प्रतिशत योगदान रहनेछ । यो कोषको रकम मजदुरकै हकहित तथा सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुनेछ । कोष स्थापना भएपछि यसमा मुलुकका ५० लाख मजदुरको वार्षिक करिब १ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँबराबर रकम रहनेछ । यो कोषबाट रोजगारीमा रहँदा र रोजगारी गुमेपछि पनि उनीहरूले निश्चित रकम प्राप्त गर्नेछन् । ऐनको सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष भनेकै अब मजदुरहरू अस्थायी वा स्थायी रहनेछैनन् र कामको प्रकृतिका आधारमा उनीहरूको वर्गीकरण हुनेछ । अब मजदुरहरू नियमित, कार्यगत, समयगत र आकस्मिक गरी ४ वर्गमा वर्गीकरण हुनेछन् । यद्यपि, काम सुरु गरेको पहिलो दिनबाटै उनीहरूले सामाजिक सुरक्षाको प्याकेज प्राप्त गर्नेछन् । रोजगारदाता श्रम लचकताका सन्दर्भमा समेत लचिलो भएका छन् । व्यवसायीले माग्दै आएको तर मजदुरले सधैं विरोध गर्दै आएको ‘हायर एन्ड फायर’मा मध्यमार्गी बाटो रोजिएको छ । उत्पादन कटौती गर्दा वा अनुशासनको कारण देखाएर रोजगारदाताले मजदुर कटौती गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यस्तै, कम्पनी मर्ज भएमा पनि रोजगारी कटौती गर्न सकिनेछ । मजदुरलाई जगेडामा राख्न सकिने, प्रशिक्षार्थीलाई काममा लगाउन सकिने, आंशिक र तालिमी श्रमिक राख्न पाइनेजस्ता लचकता रोजगारदाताले प्राप्त गरेका छन् । ऐनमा सहमतिका लागि श्रम मन्त्रालयको मध्यस्थतामा रोजगारदाता र मजदुरका ५÷५ जनासम्मिलित कार्यदल बनाइएको थियो । कार्यदलले सबै पक्षसँग परामर्श गरेर सहमति जुटाएको हो । हाल हड्ताल वा तालाबन्दी अवधिको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा भने यी २ पक्षबीच कुरा मिल्न सकेको छैन । क्षेत्रगत आधारमा भएका सामूहिक बार्गेनिङ सबै उद्योगमा लागू गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । यसमा मन्त्रालयले विवेक प्रयोग गरेर ऐन मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने मोटामोटी सहमति भइसकेको छ । ऐनमा भएको सहमतिले स्वदेशी लगानीकर्ता त उत्साहित छन् नै, यसले वैदेशिक लगानीकर्तालाई पनि आकर्षित गर्न सक्छ । नेपालको नयाँ श्रम ऐन बल्ल विश्वव्यापी मापदण्डको भएकाले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि यो कोसेढुंगा हुनसक्ने गोल्छा बताउँछन् । “यो सहमति आउने दिनका लागि शुभसंकेत हो,” उनी भन्छन् ।

प्लास्टिक झोलामा रोक लगाउने तयारी

काठमाडौ, आश्विन २५ - सरकारले प्लास्टिक उत्पादनमा रोक लगाउने तयारी सुरु गरेको छ । प्लास्टिकका झोला उत्पादन गर्नेलाई कपडाको झोला उत्पादन गर्ने उद्योगमा रूपान्तरण गरी रोक लगाउने तयारी भएको उद्योग मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हो । बिनाअध्ययन र सरोकारवाला निकायसँग छलफल नगरी सरकारले हचुवाका भरमा उक्त कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको भन्दै निजी क्षेत्रबाट भने विरोध भएको छ । मन्त्रालयका वातावरण तथा प्रविधि महाशाखाका सहसचिव ऋषि कोइरालाका अनुसार अध्ययनपछि मात्रै उक्त विषयमा टुंगो लाग्ने छ । 'प्लास्टिकबाट कपडाको झोला उत्पादन भन्ने कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ,' उनले भने, 'यसबारे बृहत् अध्ययन गर्नुपर्छ । प्लास्टिकका झोला उत्पादन गर्नेलाई कपडाको बनाउनेभन्दा पनि वातावरणमैत्री झोला उत्पादन गर्ने भन्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।' उक्त कार्यक्रममा प्लास्टिकबाहेक जुनकुनै प्रकृतिको झोला उत्पादन हुन सक्ने उनले बताए । त्यसको अध्ययनका लागि उद्योगले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरेको छ । 'अध्ययनका लागि रकम आएको छैन,' उनले भने, 'प्लास्टिक उत्पादन गर्ने उद्योगले अन्य प्रकृतिको झोला उत्पादन गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्, नसक्ने उद्योगलाई के गर्ने भन्नेबारे बृहत् अध्ययन हुनुपर्छ ।' खासगरी प्लास्टिकका झोला उत्पादनमै रोक लगाउनुपर्ने प्रकृतिको निर्देशन व्यवस्थापिका संसदो वातावरण संरक्षण समितिबाट भएपछि उद्योग मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । आउँदो वैशाखबाटै मुलुकभर प्लास्टिकका झोला प्रयोगमा रोक लगाउने सरकारको भित्री तयारी छ । उक्त निर्देशनबमोजिम अध्ययन कार्यका लागि 'टीओआर' सहित कार्यान्वयन योजना र बजेट प्रस्तुत गरिएको मन्त्रालयकी प्रवक्ता यमकुमारी खतिवडाले बताइन् । 'सरोकारवाला निकायसँगको छलफलपछि सम्बन्धित महाशाखाले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने हो,' उनले भनिन् । प्लास्टिक उत्पादन संघले भने सरकारको उक्त कार्यक्रमप्रति आपत्ति जनाएको छ । 'प्लास्टिकजन्य फोहोर सामग्रीको राम्रो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो,' उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य तथा प्लास्टिकका झोला उत्पादक अञ्जन श्रेष्ठले भने, 'यो गैरसरकारी संस्थाहरूले गरेको खेतीका आधारमा सरकारले हचुवाको भरमा कार्यक्रम ल्यायो ।' उत्पादन संघका अनुसार वैधानिक रूपमा दर्ता भएका उद्योगको संख्या तीन सय छन् । करिब एक सय उद्याेगले घर घरबाट अवैध रूपमा प्लास्टिकका झोला उत्पादन गरिरहेका छन् । 'मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रम एकलौटी निर्णयबाट हो । हाम्राे कुरा नै सुनेको छैन,' संघका अध्यक्ष शरद शर्माले भने, 'सर्वोच्च अदालतले समेत बृहत् अनुसन्धान गरी वैज्ञानिक निष्कर्षमा पुगेरमा मात्रै बेचबिखन तथा उपभोगका सम्बन्धमा निर्णयमा पुग्न आदेश दिइसकेको छ । आदेशको मर्मविपरीत सरकारबाट आएको निर्णय हचुवा हो ।' उनका अनुसार सर्वोच्चले उक्त निर्णय ०६१ मंसिरमा गरेको हो । त्यसबारे अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने काम सरकारले नगरेको शर्माले बताए । उनका अनुसार सर्वोच्चले गत साल पनि वैज्ञानिक, रासायनशास्त्री, अनुसन्धानकर्ता, सरकारी अधिकारी सम्मिलित एक प्राविधिक टोलीले अध्ययन गरी त्यसको सुझावको आधारमा निर्णयमा पुग्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । 'फेरि पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले उपत्यकामा प्लास्टिकका झोला प्रयोग गरे फोहोरमैला ऐनअनुसार कारबाही गर्ने सूचना प्रकाशित गरेको थियो,' उनले भने, 'फेरि पनि अदालतले पुरानै आदेश कार्यान्वयन गर्न गराउन आदेश दियो । अहिले पनि रोक लगाउने कार्यक्रम आयो । सरकारले लगानी खतरामा पार्न खोजेको देखिन्छ ।' उनका अनुसार प्लास्टिकका झोलामा झन्डै ३३ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । वाषिर्क ७ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई राजस्व बुझाउने गरिएको छ । संघका अनुसार नेपालमा विक्रम संवत् २०२० सालबाट प्लास्टिकका झोला उत्पादन गर्न सुरु भएको हो । 'कच्चा पदार्थ मात्रै १ लाख ५० हजार टन आयात भएको देखिन्छ,' उनले भने, 'उक्त आधारमा हामीले वाषिर्क ३० अर्ब रुपैयाँ बराबार प्लास्टिकको कारोबार गर्ने गरेका छौं । यो आवश्यकताले निम्त्याएको हो । रोक हैन व्यवस्थापन राम्रो गर्नुपर्छ ।' व्यवस्थापनका लागि उत्पादनक, प्रयोगकर्ता र फोहोरमैला व्यवस्थापकका लागि मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । 'पोखरा, महेन्द्रनगरलगायत ठाउँमा प्लास्टिकमुक्त घोषणा गरिएको छ,' शर्माले भने, 'कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कार्यान्वयन गर्नै नसक्ने विषयमा सरकारले हात हालिरहेको छ ।' मन्त्रालयले भनेझैं प्लास्टिक उत्पादन गर्नेले कपडाको उत्पादन गर्न सक्ने प्रकृतिको मेसिन नभएकाले लगानी डुब्ने दाबी संघको छ । 'प्लास्टिक उत्पादनमा प्रयोग हुने मेसिन कपडामा कसरी प्रयोग हुन सक्छ ?,' उनले भने, 'त्यस्तो कार्यक्रम आए सबै उद्योग बन्द हुन्छन् ।'

बन्द संस्थानबारे एक महिनाभित्रै निर्णय

आर्थिक विकास केन्द्रलाई औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा गाभिने – औषधि उद्योग सञ्चालनमा अर्थ र उद्योग मन्त्रालयबीच विवाद – हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट तथा गोरखकाली टायर सञ्चालनमा विकल्प खोजिँदै निरु अर्याल काठमाडौं, २३ असोज- सरकारले बन्द सार्वजनिक संस्थानहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउने, निजीकरण गर्ने वा लिक्विडेसनमा लैजाने भन्ने विषय एक महिनाभित्रै टुंगो लगाउने भएको छ । बन्द संस्थानहरूबारे टुंगो लगाउने विषयमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेका जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, नेपाल औषधि लिमिटेड हाल बन्द छन् । यसैगरी अत्यधिक माग र गुणस्तर भए पनि हेटौंडा सिमेन्ट कारखाना, उदयपुर सिमेन्ट कारखाना र गोरखकाली टायर उद्योग क्षमताअनुसार सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । यी संस्थानको वित्तीय स्वास्थ्य पनि दिनानुदिन खस्कँदो छ । बन्द संस्थानका विषयमा छिट्टै टुंगो लगाइने मन्त्रालयकी सहसचिव एवं प्रवक्ता यामकुमारी खतिवडाले बताइन् । “चलेका संस्थानको अवस्था पनि जीर्ण बन्दै गएकाले कसरी चलाउने भन्नेमा गृहकार्य गर्दैछौं,” उनले भनिन् । चलेका संस्थानमध्येको नाफा कमाइरहेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमार्फत थप औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । यसैगरी, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्रलाई औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा गाभ्ने तयारी भइरहेको प्रवक्ता खतिवडाले जानकारी दिइन् । “सम्भावना हुँदाहँुदै पनि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्रको खासै औचित्य देखिएन,” उनले भनिन् । मन्त्रालयका अनुसार निकै समस्याका बाबजुत न्यूनतम क्षमतामा चलेको गोरखकाली टायरको विषयमा थप अध्ययन भइरहेको छ । कम्पनीको विषयमा थप अध्यनपश्चात् निर्णयमा पुगिने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी, नेपाल ओरेन्ट म्याग्नेसाइट कम्पनीलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा सञ्चालन गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ । उद्योग मन्त्रालयले छिट्टै टुंगो लगाउने भनिएको नेपाल औषधि लिमिटेडको विषयमा भने अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा मिल्न सकेको छैन । “अर्थसँग कुरा बाझिएकाले ढिलाइ भएको हो,” मन्त्रालयका सचिव उत्तम भट्टराईले भने, “२०–३० प्रतिशतसम्म सेयर राखेर भए पनि सरकार आफैंले यो उद्योग सञ्चालन गर्नेछ ।” उद्योग मन्त्रालय भने औषधि लिमिटेडलाई आवश्यक प्रक्रिया अपनाएर आफैंले सञ्चालन गर्नुपर्नेमा अडिग रहे पनि अर्थले आनाकानी गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ । सरकारको पूर्ण लगानीमा सञ्चालित औषधि उद्योगले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) असल उत्पादन मापदण्ड (जीएमपी) पूरा गर्न नसकेको भन्दै ४ वर्षदेखि बन्द छ । उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि स्वेच्छिक अवकाश योजना (भीआरएस) ल्याउने मन्त्रालयको तयारी छ । यो सरकार गठन भएलगत्तै नेपाल औषधि लिमिटेडलाई नयाँ संरचनाबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको थियो । उक्त निर्णयलगत्तै मन्त्रालयले मातहतका आधा दर्जन संस्थान पनि नयाँ मोडालिटीबाट सञ्चालन गर्नेगरी अध्ययन सुरु गरेको हो । तर, आवश्यक निगरानी अभावमा यी संस्थानको विषयमा अन्तिम टुंगो लाग्न सकेको थिएन । “मातहतका संस्थानको विषयमा मन्त्रालयले आवश्यक परामर्श गरिरहेको छ, यथाशक्य छिटो टुंगो लाग्नेछ,” प्रवक्ता खतिवडाले भनिन् । बन्द जनकपुर चुरोट कारखानामा कार्यरत सबै ७ सय ५८ कर्मचारीलाई अवकाश दिइसकिएको छ । १ वर्षअघि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् बैठकले कारखानामा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई अवकाश दिएर १ महिनाभित्रै सञ्चालनको गृहकार्य गर्ने जनाए पनि अझै मोडालिटीबारे टुंगो लागेको छैन । वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई राजस्व बुझाउँदै आएको कारखाना राजनीतिक हस्तक्षेप चुलिँदै गएपछि पूर्णरूपमा बन्द भएको थियो । औषधि उद्योग सरकारले नै पुनः सञ्चालन गर्ने निश्चित भए पनि उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतका अन्य संस्थान पनि नयाँ मोडालिटीका आधारमा सञ्चालन गर्ने तयारीमा छन् । मन्त्रालयका अनुसार लामो समयदेखि बन्द बुटवल धागो कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना र कृषि औजार कारखाना निजीकरण गर्ने तयारी भइरहेको छ । वीरगन्ज चिनी कारखानालाई सहकारीमार्फत सञ्चालन गर्ने तयारी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनर्संचालन

नेपालमा जबजब सरकार परिवर्तन हुन्छ त्यससँगै एकपटक सार्वजनिक संस्थानहरूबारे बहसहरू अगाडि बढ्ने गर्छन् । वर्तमान सरकारमा २ धारका दलहरू सहभागी छन्, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस खुला बजार अर्थतन्त्रको वकालत गर्छ भने अर्को सत्ता साझेदार आर्थिक उदारीकरणमा सहमति कायम राख्दै मिश्रित अर्थतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्छ । नेपाली कांग्रेसको सरकारले २०५० सालमा अघि बढाएको निजीकरण प्रक्रिया २०५१ सालमा कांग्रेस सरकार विघटनसँगै एमालेको अल्पमतको सरकार आएपछि अवरुद्ध हुन पुग्यो । सार्वजनिक संस्थानहरू कौडीका भाउमा निजी क्षेत्रमा बेचियो भन्ने आरोप यसका आलोचकहरूले लगाउने गरेका छन् । निजीकरण भएका सार्वजनिक संस्थानहरूको पछिल्लो स्थिति समीक्षाले पनि सकारात्मक चित्र देखाउँदैन । संस्थानहरूमा सरकारको लगानी घटाई यिनलाई निजीकरण गर्ने नीति लिई हालसम्म ३० वटा संस्थानलाई निजीकरण, सेयर विनिवेश वा खारेजीमा लगिसकिएको छ । तर, विडम्बना निजी क्षेत्रले पनि सम्पत्तिको लोभमा मात्र संस्थानहरूको स्वामित्व किनेको देखियो । लोकतन्त्र पुनस्र्थापनापछि पनि सार्वजनिक संस्थानहरूको निजीकरण, पुनर्संञ्चालन वा व्यवस्थापकीय सुधारका थुप्रै मुद्दा उठिरहेका छन् । खासगरी बन्द भएका केही सार्वजनिक संस्थानको पुनर्संञ्चालनका लागि यसअघिका सरकारहरूले पहलसमेत गरेका थिए, तर ती पहल सार्थक हुन सकेनन् । हेटौंडा कपडा कारखाना पुनर्संचालन गर्नका लागि एमाओवादी नेतृत्वको सरकारले बजेटसमेत निकासी गरिसकेको थियो । वर्तमान अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत अहिलेको अवस्थामा राज्यको बोझ बनेर बसिरहेका संस्थानहरू यत्तिकै अवस्थामा राखिराख्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा छैनन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा हालैका वर्षहरूमा अवरुद्ध भएको निजीकरण प्रक्रिया पुनः सुचारु गर्ने अपेक्षा राखिएको थियो । तर, सत्ता साझेदारसँग कुरा नमिल्दा यसबारे ठोस नीतिगत घोषणा हुन सकेनन । सार्वजनिक संस्थानहरूको सुधार गर्ने अमूर्त भाषामा मात्र बजेटमा समावेश गरियो । हाल सञ्चालनमा रहेका ३६ सार्वजनिक संस्थानहरू सबैको अवस्था राम्रो छैन । राज्यले हरेक वर्ष ठूलो लगानी खन्याउनुपरिरहेको छ । राज्यले खन्याएको सेयर तथा ऋण लगानीको अनुपात हरेक वर्ष बढ्दै गइरहे पनि त्यसबाट प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको देखिँदैन । बन्द भइसकेका, खासै उत्पादकत्व देखाउन नसकेका र बन्द हुनै लागेका संस्थानहरूमा केवल तलबभत्तामा मात्र राज्यले ठूलो लगानी गर्नुपरिरहेको भन्दै नयाँ ढंगले निजीकरण अगाडि बढाउने सोच अघि सारिएको छ । संस्थान निजीकरणका नाममा पछिल्लो समयमा बन्द गर्ने अर्थात लिक्विडेसनमा लैजाने सजिलो बाटोमात्र अवलम्बन गर्ने गरिएको छ । सामान्य सुधार, व्यवस्थापकीय सुधार वा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीलाई चटक्कै बिर्सने गरिएको छ । हेटौंडा कपडा कारखाना बन्द हुँदा बाँकेदेखि कञ्चनपुरसम्मका कपास कृषकहरू, वीरगन्ज चिनी कारखाना बन्द हुँदा बारा, पर्साका सयौं उखु कृषक र जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द हुँदा धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीका सयौं सुर्ती कृषक प्रभावित भए । यसैगरी सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडरका जुट मिलहरू बन्द हुँदा झापादेखि उदयपुरसम्मका सनपाट(जुट) कृषकहरू प्रभावित भइरहेका छन् । सार्वजनिक संस्थानहरू बन्द गर्ने वा निजीकरणमा लैजाने निर्णय गर्नुपूर्व तिनले आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकास निर्माण, रोजगारी सिर्जनालगायतका कार्यहरूमा पु¥याउँदै आएको योगदानलाई यहाँनेर बिर्सन हुँदैन । उत्पादनदेखि वितरणका प्रक्रियासम्म संलग्नता रहेका संस्थानहरूलाई पूर्ण निजीकरणमा लैजानुपूर्व तिनका पुनर्संचालनका सम्भाव्यता अध्ययन हुनु आवश्यक भइसकेको छ । विगतमा चालिएका केही प्रयासबाट केही सार्वजनिक संस्थान सुधारको क्षेत्रमा हासिल भएका अनुभवलाई पाठका रूपमा लिएर अब नयाँ ढंगले संस्थान सुधारका अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । सरकारले भन्ने गरेको दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको दृष्टिकोण पनि सकेसम्म राज्यको बोझ कम गर्दै सार्वजनिक क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउनुसँगै जोडिनु आवश्यक छ । बन्द भइसकेका सार्वजनिक संस्थान पुनर्संचालनको मुद्दा राज्यकोषमै पुनः व्ययभार सिर्जना हुने गरी कार्यकर्ता भर्ति गर्ने मेलो मात्र हुनु हुँदैन । सरकारी स्वामित्वमा स्थापना भएका, बजार सम्भाव्यता भएका तर व्यवस्थापकीय कार्यकुशलता देखाउन नसकी धराशायीउन्मुख भएका सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनर्संञ्चालनका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी), व्यवस्थापन करार, वा रणनीतिक साझेदारी उपयुक्त विधि हुन सक्छन् ।

‘हामीले नागरिकता दियौं, अब तपाईंहरू लगानी ल्याउनुस्’

निरु अर्याल काठमाडौं, २५ असोज- प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासहित राजनीतिक दलका नेताहरूले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)लाई राजनीतिक अधिकारबिनाको नागरिकता दिने सहमति भइसकेकाले कुनै शंका नगर्न आग्रह गरेका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)द्वारा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा कोइरालासँगै पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले एनआरएनको नागरिकतासम्बन्धी सबै विवाद अन्त्य भइसकेकाले अब नेपालमा लगानी भिœयाएर देखाउने बेला आएको बताए । सबै दलले एनआरएनलाई नागरिकता दिने सहमति गरिसकेकाले यो लागू हुने र उनीहरूलाई यसबाहेक थप सुविधा पनि दिइने प्रधानमन्त्री कोइरालाको भनाइ थियो । “तपाईंहरूजस्ता लगानीकर्तालाई कुनै अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर सरकारले पूरा ध्यान दिनेछ, त्यसैले कुनै संकोच नमानी लगानी गर्नुस,” उनले भने, “प्रतिकूल अवस्थामा एनआरएनले गरेको लगानी प्रशंसनीय छ, अब अन्य क्षेत्रमा पनि तपाईंहरूको लगानी आवश्यक छ ।” एनआरएन परिचयपत्रका आधारमा भिसा नपाएको गुनासो तत्काल सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता उनले जनाए । पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले नागरिकताको विवाद आफूहरूले सहमतिमा समाधान गरेको स्मरण गर्दै अब एनआरएनले पनि दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिका लागि लगानी गर्नुपर्ने धारणा राखे । “तपाईंहरूले संसारभरबाट आर्जन गरेको अनुभव तथा ज्ञान र सीपलाई नेपालको विकासमा लगाउनुस्, नेपाल चाँडै समृद्ध हुनेछ,” उनले भने, “हामी समृद्ध हुन प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पु¥याउनुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा वार्षिक ४–५ खर्ब रुपैयाँ लगानी नेपाल भित्रियो भने २ अंकको वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।” नेपालमा आर्थिक विकासका लागि अहिलेको अवस्थामा पुँजीवादी व्यवस्था नै उत्तम भएको दाबी गर्दै उनले थपे, “हामीले अहिले सांस्कृतिक पुँजीवादको कुरा गरेका छैनौं, इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट भनिरहेका छौं ।” भट्टराईले भारतसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) भइसकेको बताउँदै नेपालमा लगानीको वातावरण छ भनेर एनआरएनले विश्वसामु सन्देश पु¥याउनुपर्ने बताए । आफ्नो कार्यकालमा लगानी भिœयाउन लगाडी बोर्ड गठन, भारतलगायत देशसँग बिप्पा सम्झौतालगायतका काम भएको भन्दै उनले बाह्य लगानी आकर्षित गरी देश विकासमा लाग्न उचित समय आएको उल्लेख गरे । “हामीले स्वदेशी पुँजी विकास गरी बाह्य लगानी वृद्धिको कुरा गरिरहेका छौं,” भट्टराईले भने, “त्यसका लागि विदेशी लगानी अपरिहार्य छ ।” एनआरएनए अध्यक्ष शेष घलेले देशमा लगानी वातावरण बनाउन आग्रह गरे । “देशमा राजनीतिक स्थिरता नदेख्दा नदेख्दै पनि हामीले लगानी ल्याइरहेका छौं, प्रशासनिक झन्झट नभएर राजनीतिक रूपमा स्थिर वातावरण भए लगानी गर्न हामीजस्ता धेरै व्यक्ति तयार छन्,” उनले भने, “अहिले भइरहेको लगानी पनि जोखिम मोलेर गरिएको हो, नाफा कमाउनभन्दा पनि स्वदेशप्रतिको भावनाले लगानी भइरहेका छन् ।” स्थानीय विकासमन्त्री लालबाबु यादवले एनआरएनलाई विशेष नागरिकताको व्यवस्था गर्नु प्रशंसनीय भएको बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेले एनआरएनहरूले नेपालको आर्थिक विकासमा पुलको काम गर्न सक्ने बताउँदै आर्र्थिक समृद्धिमा लाग्नुपर्ने उल्लेखगरे । “लगानी वृद्धि, रोजगारी, श्रम सम्बन्धको विषयमा पनि काम गर्न सकिन्छ,” उनले भने, “संसारभर छरिएर रहेका ४० लाख एनआरएनले पुलको काम गर्न सक्नुहुनेछ ।” परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले नेपालको १ सय ३८ राष्ट्रसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भए पनि ३२ देशमा मात्रै दूतावास रहेको भन्दै बाँकी देशमा एनआरएनले नै अवैतनिक दूतका रूपमा काम गर्नुपर्ने बताए । ‘एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली’का लागि ‘एकपटकको प्रतिबद्धता सधैंको प्रतिबद्धता’ हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । “हामी जहाँ भए पनि नेपाली हो तर विकासको प्रतिबद्धतामा हामी जहाँबाट भए पनि सहयोग पु¥याउनुपर्छ,” उनले भने । एनआरएनका निवर्तमान अध्यक्ष जीवा लामिछानेले आफूहरू अहिले यसअघि गरेका बाचा पूरा गर्ने अवस्थामा पुगेको बताए । विश्वका ७० मुलुकमा एनआरएन संगठित भएको बताउँदै उनले धेरै मुलुकमा एनआरएनले नै अवैतनिक राजदूतको रूपमा काम गरिरहेको उल्लेख गरे । एनआरएन अगुवाहरूले आफ्नो लगानीमात्रै नभएर प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भिœयाउन पनि सहयोग गर्ने बताए । संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले गरिबी, अशिक्षा र बेरोजगारी समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न एनआरएन प्रतिबद्ध रहेको बताए । लगानीको वातावरण बनाउन सके एनआरएनबाटै ठूलो लगानी भित्रिन सक्ने उनको भनाइ थियो ।

बिप्पाका लागि सामूहिक मापदण्ड

काठमाडौ, आश्विन २३ - भारतसँगको लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) विवादमा परेर कार्यान्वयनमै ढिलाइ भएपछि सरकारले सबै मुलुकसँग गर्ने सम्झौताका लागि मापदण्ड नै बनाउने गृहकार्य सुरु गरेको छ । आवश्यक परेकै समयमा जुन कुनै मुलुकसँग सम्झौता गर्न सकिने मापदण्ड सरकारले ल्याउन लागेको हो । उद्योग मन्त्रालयका अनुसार त्यस्तो मापदण्डको प्रारम्भिक मस्यौदासमेत तयार भइसकेको छ । 'उक्त मापदण्ड मन्त्रालयस्तरीय वा मन्त्रिपरिषद्स्तरीय निर्णयबाट पास गराउने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन,' मन्त्रालयकी प्रवक्ता यमकुमारी खतिवडाले भनिन्, 'यस्तो प्रचलन विश्वव्यापी रहेकाले सामूहिक मापदण्ड बनाउन लागेका हौं ।' खतिवडाका अनुसार सरकार राख्ने झन्डै आधा दर्जन मन्त्रालयसँगको छलफलपछि प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिएको हो । मन्त्रालयहरूसँग थप राय/सुझाव माग्ने काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 'विज्ञहरूसँग पनि दफावार छलफल भइरहेको छ,' खतिवडाले भनिन्, 'मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन समय लाग्नेछ ।' प्रारम्भिक मस्यौदा ६ पेजको छ । भारत र अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा प्रचलित बिप्पा सम्झौताकै मापदण्डलाई मन्त्रालयले आधार मानेको छ । सरकारले मापदण्ड ल्याएपछि मुलुकअनुसार केही बुँदा भने फरक पर्न सक्छ । भौगोलिक बनावट, नेपालसँगको सम्बन्धलगायत विषय अनुसार सम्झौताका बुँदा फरक पर्ने हुन् । विवादमै आउने गरी प्रचलित ऐन/कानुन, राष्ट्रिय, नेपाली लगानी तथा अर्थतन्त्रका लागि असर गर्ने सर्त, राजनीतिक मुद्दा भने सरकार वा देशअनुसार फरक पर्ने छैन । पहिले नै मापदण्ड तयार भएपछि यस्ताखाले सम्झौताका लागि पक्ष/विपक्षमा आउने विवाद नहुने अनुमान सरकारको हो । यस्तो जोखिम नभएपछि कुनै मुलुकले प्रस्ताव गरेलगत्तै सम्झौता गर्न सकिनेछ । 'अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार भारतसँग गरिएकै सम्झौतामा आधारित रहेर मापदण्डको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको हो,' खतिवडाले भनिन् । एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारका पालामा गरिएको भारतसँगको बिप्पा ९ पृष्ठ लामो छ । १६ वटा धारामा आधारित रहेर बिप्पा गरिएको हो । भारतसँग गरिए जस्तै सामूहिक मापदण्डमा सम्झौताको क्षेत्र, लगानीकर्तामा राष्ट्रिय व्यवहार, अधिग्रहण, नोक्सानीबापतको क्षतिपूर्ति, लगानी र प्रतिफल स्वदेश फिर्ता, कर्मचारीहरूको प्रवेश र बसाइ, लागू हुने कानुन, अवधि, अन्त्य र सम्झौताको संशोधनलगायत विषय उल्लेख हुनेछन् । सबै देशसँगको व्यवस्था र व्याख्यामा सरकारले एकरूपता कायम गर्न मापदण्ड ल्याउन लागेको जनाएको छ । बिप्पा देशको आर्थिक विकासका लागि उद्योगधन्दा, व्यापार व्यवसायका लागि विदेशी लगानीकर्ता आकषिर्त, प्रोत्साहित र प्रवर्द्धनका लागि दुई देशबीच गर्ने एक सम्झौता हो । विदेशी लगानी भित्र्याउन र आफ्नो मुलुकका लगानीकर्ताको सुरक्षाका लागि प्रायः मुलुकहरूमा एक आपसले सम्झौता गर्ने चलन छ । यो दुईतर्फी नै लागू हुने विषय हो । सम्झौता भएका मुलुक दुवैका लागि सम्झौताको नियम समान हुने छ । यस्तो परम्परा आर्थिक रूपमा समृद्ध राष्ट्रहरूले सुरु गरेका हुन् । पाकिस्तान र जर्मनीले सन् १९५९ मा पहिलोपटक यस्तो सम्झौता गरेका हुन् । अहिलेसम्म १ सय ७७ राष्ट्रले २ हजार ५ सयभन्दा बढी बिप्पा गरिसकेका छन् । नेपालले हालसम्म ६ वटा मुलुकसँग बिप्पा गरिसकेको छ । पहिलो फ्रान्ससँग गरेको हो । त्यसपछि जर्मनी, संयुक्त अधिराज्य, मौरिसस, फिनल्यान्ड र भारतसँग गरेको हो । पछिल्लो सम्झौता भारतसँग हो । भारतसँग गरिएको सम्झौता विवादमा परेर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । व्यवस्थापिका संसद्बाट अनुमोदन नगराइएको र त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । तर सम्झौता भएको झन्डै ४ वर्षपछि सरकारले अनुमोदन गराउन व्यवस्थापिका संसद्मा लैजाने तयारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले राजनीतिक समितिमा संसद्मा लैजानेबारे निर्णयका लागि पठाएको छ । सर्वोच्च अदालतमा उक्त विषयको मुद्दा चलिरहे पनि अनुमोदनका लागि बाधा नभएको भन्दै सरकारले संसद्मा लैजाने तयारी गरेको हो । दुवैतर्फका लगानीकर्ताको लगानी सुनिश्चितता गरी रोजगारी सिर्जना गर्न नेपालसँग थप ५ मुलुकले बिप्पा गर्ने चाहना देखाएका छन् । प्रवक्ता खतिवडाका अनुसार चीन, संयुक्त अरब इमिरेट्स, पाकिस्तान, टर्की र कतारले बिप्पा गर्ने चाहना देखाएका हुन् । पाँच वटै मुलुकले प्रस्तावसँगै सम्झौताको मस्यौदा पनि पठाइसकेका छन् । 'पाँच वटै मुलुकले उतैबाट प्रस्ताव पठाएका हुन् । चीनले गरेको प्रस्तावको मस्यौदामाथि विज्ञहरूसँग दफावार छलफल भइरहेको छ ।' मन्त्रालयका अनुसार दुई महिनाभित्र चीनसँगको बिप्पा टुंग्याउने तयारी छ । 'टुंगोमा पुगेपछि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने छौं,' उनले भनिन् ।