एक महिना देखि गिटी बालुवा ठप्प, अर्बौका निर्माण आयोजनामा काम रोकियो, सरकार–व्यवसायी अाफ्नै अडान

बिजमाण्डू काठमाडौं । एक महिना देखि देशभरका व्यवसायीले गिटी बालुवाको आपुर्ती बन्द गर्दा अर्बौं लागतका निर्माण परियोजना रोकिएका छन्। सरकारले क्रसर उद्योग सम्बन्धि मापदण्ड परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै व्यवसायीले गिटी बालुवा आपुर्ती बन्द गरेका हुन्।खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले गत भदौमा नदी किनारबाट दुई किलो मिटर, बनबाट तथा शिक्षण, धार्मीकलगायत सामाजिक संस्थाबाट पाँच किलो मिटर, अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाबाट एक किलोमिटर, सडकबाट दुई किलोमिटर, बिजुलीको हाइटेन्सन लाइनबाट दुई सय मिटर टाढा मात्र क्रसर उद्योग स्थापना गर्न पाइने मापदण्ड बनाएको थियो। त्यस अघिको असारमा बनाएको मापदण्डलाई थप कडा बनाएर भदौमा संसोधन गरिएको थियो। नयाँ मापदण्ड पुष भित्र कार्यान्वयन गर्न सरकारले व्यवसायीलाई निर्देशन दिएपनि उनीहरुले नसक्ने बताए पछि असारसम्मको म्याद दिएको थियो। असारमा पनि व्यवसायीले क्रसर उद्योग नसारेपछि सरकारले उनीहरुको लाइसेन्स नविकरण गर्न मानेको छैन भने व्यवसायीले गिटी, बालुवालगायत निर्माण सामग्री ठप्प बनाएका छन्। निर्माण सामग्री नभएपछि सार्वजनिक र व्यत्तिगत सबै निर्माणकार्य अहिले बन्द छन्। देशैभर सर्वसाधारणका सामान्य घरायसी निर्माण परियोजना अर्धकल्चो अवस्थामा रोकिएका छन्। --- समिति बने पछि चुरेबाट गिटी वालुवा उत्खनन रोक लगाइएको हो, तर, तराई क्षेत्रका नदी किनारबाटै नेपाललाई पुग्दो गिटी बालुवा निकाल्न सकिन्छ। चुरेबाट उत्खनन र निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धले नेपालको व्यवसायमा केही असर गर्दैन । --- निर्माण सामग्रीको अभावमा अर्बौं लागतका परियोजना रोकिएको व्यवसायीहरु बताउँछन्। यसबाट सरकारी निर्माण पनि नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ। एक बर्षे ठेक्काको म्याद गत असारमा सकिए पनि राष्ट्रिय महत्वका बहुबर्षीय परियोजनाको काम रोकिएको छ। १२ अर्ब रुपैयाँको मेलम्ची आयोजनाको निर्माण अहिले ठप्प भईसकेको छ। त्यस्तै एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सुरु भएको छ अर्ब रुपैयाँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतीको काम पनि अधकल्चो हालतमा रोकिएको छ। चीन सरकारको सहयोग सुरु भएको झन्डै पाँच अर्ब लागतको चक्रपथ विस्तार पनि ठप्प भएको छ। सिक्टा सिञ्चाई, कुलेखानी, चमेलिया जलविद्युत आयोजनामा पनि काम रोकिएका छन्। आफ्नै क्रसर उद्योग एबं बालुवा खानी भएको माथिल्लो तामाकोशी जस्ता परियोजना बाहेक सबै निर्माण रोकिएको व्यवसायीहरु बताउँछन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष जयराम लामिछानेका अनुसार ९० प्रतिशत बहुबर्षीय परियोजनाको काम रोकिइसकेको छ। 'देशभर ५० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढि लागतका निर्माण परियोजना ठप्प भएका छन्' उनले बिजमाण्डूसँग भने। सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन समेत ८० प्रतिशतले घटेको उनी बताउँछन्। सरकार गम्भिर नहुने हो भने अब एक महिना पछि निर्माणका विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत २२ लाख नेपाली बेरोजगार हुने अवस्था आउने उनले बताए। निजीक्षेत्रका आयोजना पनि बन्द हुनथाले पुर्वाधार निर्माणमा जुटेको निजीक्षेत्रलाई निर्माण सामग्री अभावले झन् बढी पिरोलेको छ। निजीक्षेत्रले झन्डै दुई अर्ब रुपैयाँ लागतमा निर्माण सुरु गरेको थानकोट–चन्द्रागिरी केवुलकार निर्माण ठप्प भईसकेको छ। केबुलकारको बेस स्टेसनको जग हाल्ने थालेपछि निर्माण सामग्रीको आपुर्ति बन्द हुँदा काम रोकियो। यसले परियोजनालाई लाखौं घाटा भइसकेको छ।लगानी गर्न उत्साहित भएको निजीक्षेत्रलाई यस्ता घटनाले झनै हतोत्साहित बनाउने केवुलकार निर्माता कम्पनी काठमाडौं फनपार्कका निर्देशक अम्बिका पौडेलले बताए। --- लगानी गर्न उत्साहित भएको निजीक्षेत्रलाई यस्ता घटनाले झनै हतोत्साहित बनाएकाे छ । लथालिंग अवस्थामा काम रोकिए पछि लक्ष बमोजिम निर्माण पुरा नहुने चिन्ता समेत उत्पन्न भएको छ। --- लथालिंग अवस्थामा काम रोकिए पछि लक्ष बमोजिम निर्माण पुरा नहुने चिन्ता समेत उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ। निजीक्षेत्रका कन्ट्रयाक्टरहरुलाई निर्माण सामग्रीको उपलब्धता नहुँदा घाटा लाग्न थालिसकेको छ। देशभर ३५ वटा हाउजिङ परियोजनामा काम गरिरहेको सिई कन्ष्ट्रक्सनका सबै निर्माण रोकिएका छन्। परियोजनाहरुको कुल लागत तीन अर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ। एकातिर काम रोकिएको अर्कोतिर लेवरलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दोहोरो तनावमा कन्ट्रयाक्टरहरु छन्। निर्माण व्यवसायीका अनुसार कसैको जग, कसैका प्लाष्टर र कसैको फिनिसिङको अवस्थामा पुगेर काम रोकिएको छ। 'तुरुन्त नगरि नहुने कामको लागि चाहिने गिटी बालुवा जति पनि मुल्य हालेर किन्नु पर्ने अवस्था छ' एक व्यवसायीले भने। जरुरी परेर मगाएको एक टि्रपर गिटीलाई ४० हजार रुपैयाँसम्म तिर्न तयार हुनु पर्छ। सामान्य अवस्थामा यो १५ हजार रुपैयाँ हाराहारीमा पाइन्थ्यो। तीन/चार हजारमा पाइने एक टि्रपर बालुवालाई नै नौ/दश हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। मापदण्डको अप्रष्टता सरकारी मापदण्डमा रहेको अप्रष्टताका कारण पुराना ९९ प्रतिशत क्रसर उद्योग सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्था आएको छ। एक सरकारी अधिकारीका अनुसार सडक, हाइटेन्सन लाईन, बन, नदी जस्ता पैदावारसम्बन्धि मापदण्डमा थप ब्याख्या आवश्यक रहेको महसुस सरकारले गरि सकेको छ। 'बन भन्नाले सरकारी एबं सामुदायिक बन, सडक भन्नाले राष्ट्रिय राजमार्ग, हाइटेन्सन लाईन भन्नाले ३३ केभी प्रशारणलाईन भन्दा माथि भनेर प्रष्ट गर्न आवश्यक भएको छ' उनले भने।मापदण्डमा प्रष्टता नहुँदा दुई/चार वटा रुख रोपेर समेत बन क्षेत्रमा क्रसर उद्योग खोलेको भनेर आरोप लगाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। --- ९० प्रतिशत बहुबर्षीय परियोजनाको काम रोकिइसकेको छ। देशभर ५० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढि लागतका निर्माण परियोजना ठप्प भएका छन् । सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन समेत ८० प्रतिशतले घटेको छ । --- त्यस्तै सडक बिना उद्योग खुल्न नसक्ने यथार्थलाई समेत विर्सेर सडकबाट टाढा राख्नुपर्ने भनिएको छ। कम्तिमा ३३ केभिए क्षमताको विद्युतविना क्रसर उद्योग चल्न सक्दैनन्। तर, यो यथार्थ पनि वास्ता नगरि मादपण्ड बनाइएको छ। नेपालका सबै तिर साना–ठुला खहरे खोला रहेको हुँदा नदीको मापदण्डले पनि अलमलमा पारेको छ। बाह्रै महिना पानी बग्ने एबं जलचरको बसोबास रहेको नदी भनेर थप प्रष्ट गर्न आवश्यक देखिएको ती अधिकारी बताउँछन्। यसरी मापदण्ड प्रष्ट्याइ सकेपछि भने व्यवसायीलाई काम गर्न कुनै कठिनाइ नहुने उनको दाबी छ। कतिपयले चुरे क्षेत्रको विनास रोक्ने नाममा गिटी बालुवा उत्खनन ठप्प भएको समेत बताउन थालेका छन्। राष्ट्रपति चुरे–मधेस संरक्षण समितिका अध्यक्ष रामेश्वर खनाल भने यो मापदण्डसँग चुरेको कुनै साइनो नभएको बताउँछन्। 'समिति बने पछि चुरेबाट गिटी वालुवा उत्खनन रोक लगाइएको हो' उनले भने 'तर, तराई क्षेत्रका नदी किनारबाटै नेपाललाई पुग्दो गिटी बालुवा निकाल्न सकिन्छ।' चुरेबाट उत्खनन र निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धले नेपालको व्यवसायमा केही असर नगर्ने उनको भनाइ छ। व्यवसायीको जिद्दी क्रसर उद्योगको मापदण्डले नदीबाट गिटी बालुवा उत्खननमा कुनै पनि रोक लगाएको छैन। एकै व्यक्तिले गिटी निकाल्ने र उसैले क्रसर उद्योग चलाउँदा अत्याधिक दोहन हुन्छ भनेर गिटी निकाल्ने र क्रसर चलाउने व्यक्ति भने अलग अलग हुनु पर्ने प्रावधान सरकारले राखेको छ। अहिले घुमाउरो पाराले यो प्रावधान हटाउन पनि व्यवसायीले गिटी बालुवा ठप्प पारेको सरकारी अधिकारीको बुझाइ छ। नदीबाट बालुवा उत्खननमा कुनै समस्या नभए पनि व्यवसायीले आपुर्ती नगर्नुमा नियत सफा नदेखिएको उनी बताउँछन्। नदीबाट गिटी बालुका उत्खननको ठेक्का स्थानीय निकायले लगाउँछ। चालु आवका लागि समेत कैलालीलगायत जिल्लामा ठेक्का लगाइ सकिएको छ। कपिलवस्तु, मोरङलगायतमा प्रकृया सुरु भइ सकेको छ। यस्तोमा वालुवा समेत उपभोक्ताले नपाउनुमा क्रसर उद्योगीको बदनियतको झल्को प्रष्ट देख्न सकिन्छ। तर, व्यवसायीको अर्को चुनौतीको रुपमा केही प्रहरी प्रशासन समेत देखिएको छ। प्रहरीले समेत सरकारी मापदण्डलाई नबुझेर नदीबाट बालुवा लिएर आएका गाडीलाई समेत दुःख दिएको व्यवसायीहरु बताउँछन्। तर, कुनै प्रहरी अधिकारीले त्यसो गरेमा उजुरी दिने व्यवसायीले जिल्ला प्रशासन वा माथिल्लो सरकारी निकायबाट न्याय पाउने एक उच्च सरकारी अधिकारीले बताए। 'स्थानीय निकायबाट विधि सम्मत ठेक्का लिएर उठाएको बालुवा एबं गिटी आपुर्तीमा कुनै अवरोध छैन' ती अधिकारीले भने 'कुनै सरकारी निकायका पदाधिकारीले त्यसमा रोक लगाउन खोजे उक्त पदाधिकारी कानुन सम्मत दोषको भागिदार बन्नेछन्।'

नजिकिँदै महासंघ–परिसंघ

निरु अर्याल काठमाडौं, २६ साउन- एक दशकभन्दा लामो सहकार्यविहीन अवस्थामा रहेका निजी क्षेत्रका २ प्रमुख प्रतिनिधिमूलक संगठनबीच पछिल्लो समय दूरी घटेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघबीचको सम्बन्धमा सुधार भई कार्यगत एकतासमेत हुन थालेको हो । महासंघको गत चैतमा सम्पन्न साधारण सभाले प्रदीपजंग पाण्डेलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरेसँगै २ संस्थाबीच सहकार्यको सुरुवात भएको हो । पाण्डेलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गर्न परिसंघले सहयोग गरेको थियो । औद्योगिक विकास, आर्थिक समृद्धि र आर्थिक उदारीकरण दुवै संगठनका साझा मुद्दा भए पनि केही समयअघिसम्म यी दुवै संगठनबीच एक–आपसमा तिक्तता रहँदै आएको थियो । यतिसम्म कि एक संगठनको कार्यक्रममा अर्को संगठनको प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गरिँदैनथ्यो भने एउटा संगठनको कार्यक्रम भएका बेला अर्को संगठनले पनि कार्यक्रम जुधाउने प्रवृत्ति थियो । दुवै संगठनबीच एकप्रकारको ‘निषेध’को राजनीति भने हिजोआज अन्त्य भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल आगमनका बेला महासंघ र परिसंघले उनलाई संयुक्त रूपमा भेटे र निजी क्षेत्रको धारणा राख्ने अवसर महासंघ अध्यक्ष पाण्डेलाई दिए । गत साता परिसंघले आयोजना गरेको संघीयताको आर्थिक पक्षसम्बन्धी २ दिने अन्तक्र्रियामा अध्यक्ष पाण्डेसहितका व्यवसायीले सक्रिय सहभागिता जनाए । यसअघि, श्रमसम्बन्धी मुद्दामा मात्रै सहकार्य गर्दै आएका महासंघ र परिसंघ अब भने सबैखाले आर्थिक मुद्दामा सहकार्य गरेर अघि बढ्न सहमत भएका छन् । स्रोतका अनुसार महासंघ र परिसंघबीच सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्ने काम भने परिसंघका संस्थापक अध्यक्ष विनोदकुमार चौधरीले गरेका हुन् । परिसंघभित्रै पनि महासंघसँग सहकार्य गरेर जानु हुँदैन भन्ने मत रहे पनि चौधरी स्वयं यसमा अग्रसर देखिएपछि कसैले खुलेर अघि बढ्ने आँट नगरेको स्रोत बताउँछ । चौधरी महासंघका पूर्वअध्यक्षसमेत हुन् । चौधरीकै रुचिअनुसार दुवै संगठन आगामी दिनमा कसरी कार्यगत एकता गर्ने भनेर खाका तयार गर्ने कार्यमा जुटिरहेका छन् । “औद्योगिक प्रवद्र्धन, लगानी अभिवृद्धि, लोडसेडिङ अन्त्य, उच्च आर्थिक वृद्धिलगायत विषयमा दुवै संगठनको मुद्दा एउटै भएकाले सँगै अघि बढ्दा निजी क्षेत्रलाई मात्र नभई मुलुकलाई नै फाइदा हुन्छ भन्ने महसुस भएको छ,” महासंघ अध्यक्ष पाण्डेले भने, “आर्थिक विकासका साझा विषयमा मिलेरै जानुपर्छ ।” यसै कारण विगतका दिनमा भन्दा दुवै संगठनबीचको सम्बन्धमा सुधार आएको उनले प्रस्ट्याए । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणमा समेत दुवै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले आर्थिक विकासका साझा मुद्दा उठान गरेको अध्यक्ष पाण्डेले बताए । “भावि दिनमा समृद्धि, सहकार्य र एकताका लागि हामी सहकार्य गर्न तयार छौं,” उनले भने, “त्यसका लागि खाका तयार गर्दैछौं ।” पाण्डेले आफू अध्यक्ष हुनुअघि नै परिसंघसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । दुवै संगठनबीचको सम्बन्ध पहिलेदेखि नै सकारात्मक रहेको सीएनआईले प्रतिक्रिया दिएको छ । तर, भारतीय प्रधानमन्त्रीले सबै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई नेपालको आर्थिक विकासका विषयमा खाका तयार गरेर आउन आग्रह गरेपछि निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्धमा सुधार आउन थालेको स्रोतको दाबी छ । सीएनआई प्रवक्ता मनोज केडियाले दुवै संगठनबीचको सम्बन्ध अहिले निकै राम्रो र सकारात्मक भएको टिप्पणी गरे । “हामीबीच व्यक्तिगत सम्बन्ध त पहिले पनि राम्रो थियो, अहिले संस्थागत सम्बन्ध पनि उत्तिकै राम्रो बनाउन लागिपरेका छौं,” उनले भने । दुवै संस्थाले आर्थिक विकासका कुरा गर्ने भएकाले सम्बन्ध नजिक हुँदै जानु स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ । आर्थिक विकासका एजेन्डाहरूका विषयमा मिलेर काम गर्नुपर्ने भएकाले एकतालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने उनले बताए । “सीनएआईको एजेन्डा एफएनसीसीआईले र एफएनसीसीआईको एजेन्डा सीएनआईले उठाउने गरेको त छैन,” उनले भने, “तर दुवै संस्थाका साझा एजेन्डाहरु आर्थिक समृद्धि र विकासमा केन्द्रित छन् भन्नेमा हामी सहमत छौं ।” प्रवक्ता केडिया आर्थिक विकास, औद्योगिकीकरण र उदारीकरणका विषयमा मिलेर काम गरेको बताउँछन् ।

चीनसँगको व्यापार ठप्प

निरु अर्याल काठमाडौं, १७ साउन- सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा गएको भीषण पहिरोले अरनिको राजमार्गको कोदारी खण्ड अवरुद्ध भएपछि नेपाल–चीन व्यापार ठप्प भएको छ । चीनसँगको एकमात्र स्थलमार्ग पहिरोले बगाएपछि दसैं नजिकिँदै गर्दा नेपाल–चीन व्यापार प्रभावित भएको हो । अहिले दसैंका लागि व्यवसायीले धमाधम चीनबाट सामान भिœयाइरहेका छन् । तर, पहिरोले मुख्य सडक नै लगेपछि अब दसैं, तिहारजस्ता चाडपर्वमा तयारी पोसाक, जुत्ता, भाँडाकुँडा तथा घरायसी प्रयोजनका सामानको मूल्य बढ्ने व्यवसायी बताउँछन् । नेपालमा तातापानी नाका हुँदै दैनिक करोडौं मूल्यका सामान भित्रिन्छन् । व्यवसायीका अनुसार प्रतिदिन ८० भन्दा बढी ट्रक तथा कन्टेनरबाट सामान उपत्यका आउँछन् । अहिलेको सिजनमा यो परिमाण दैनिक १२० ट्रकसम्म पुग्छ । पहिरोले कति सडक क्षति ग¥यो भन्ने यकिन नभए पनि थोरै क्षतिमा समेत केही साता यातायात ठप्प हुने व्यवसायी बताउँछन् । “यस्तो शोकको अवस्थामा व्यापारको कुरा गर्नु उचित नभए पनि यसले सिंगो मुलुक प्रभावित हुनेछ,” सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कमल श्रेष्ठ भन्छन्, “चार्डपर्वको मुखैमा भएको विपत्ले नेपाल–चीनको व्यापारमा समेत असर पार्नेछ ।” उनका अनुसार चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै तातोपानी नाकाबाट सामानहरू नेपाल भित्रिन थालिसकेका थिए । अरु समयमा भन्दा चाडबाडका बेला चीनको खासाबाट ४० प्रतिशतसम्म बढी सामान नेपाल भित्रिन्छन् । “व्यापारभन्दा पनि हामी सिन्धुपाल्चोकबासीलाई विपत्ति आएको छ, यसमा हामी सबै स्तब्ध भएका छौं,” श्रेष्ठले भने, “अब यसका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर भोलि राहतकोष खडा गर्ने तयारीमा छौं ।” उनका अनुसार आइतबार संघले आइतबार सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघ, हिमालय सीमापार वाणिज्य संघ, नेपाल ट्रक कन्टेनर संघले संयुक्त बैठक गरी यसमा निर्णय लिनेछन् । “स्थानीय बुद्धिजीवी, उद्योगी व्यवसायीको संलग्नतामा राहत कोष खोल्छौं,” उनले भने । चीन जोड्ने बाटोलाई लिएर नेपाल गम्भीर हुनुपर्ने बताउँदै उनले बाटो अवरुद्ध हुँदा निमार्णाधीन जलविद्युत् आयोजनासमेत पूर्ण रूपमा प्रभावित हुने बताए । बाढीले सिन्धुपाल्चोकै निर्माणाधीन सानिमा हाइड्रोको विद्युत्गृह बगाएको छ भने १० मेगावाटको सुनकोसी जलविद्युत् आयोजनामा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिएको छ । बाटो अवरुद्ध हुँदा आयोजना समयमा सम्पन्न नहुने र लागत बढ्न सक्ने व्यवसायीको भनाइ छ । “यतिबेला व्यावसायिक सिजनको समय हो, चाडपर्व नजिकिँदै आएकाले पनि बाटो छिटोभन्दा छिटो बनाउनुपर्ने अवस्था छ,” श्रेष्ठले भने । नेपालको चीनसँग व्यापारघाटा साढे १६ अर्बभन्दा बढी छ । आव ०७०÷७१ मा नेपाल र चीनबीच १६ अर्ब ७७ करोड १२ लाख रुपैयाँ व्यापारघाटा भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । अघिल्लो वर्ष १४ अर्ब ८९ करोड ९३ लाख रुपैयाँ थियो । विभागको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष चीनबाट १८ अर्ब ९३ करोड २४ लाख रुपैयाँबराबरका सामान आयात भएका छन् । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा २ अर्ब ६९ करोड ४८ लाखले बढी हो । नेपालबाट चीनतर्फ गत वर्ष १ अर्ब ४६ करोड ६५ लाख ४९ हजार रुपैयाँबराबरका सामान निकासी भएका थिए । व्यापारघाटा बढ्दो देखिए पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा निर्यात व्यापारमा केही सुधार आएको छ । यो वर्ष तयारी कपडा, रबर, प्लास्टिकका जुत्ता–चप्पल, टेलिफोनका उपकरण, अन्य रेसाका कपडा, छालाका जुत्ता, मोटरका ब्याट्री, सुती कपडा, मेसिनरी पुर्जा, सीडी चक्का, धातुका फर्निचर अधिक मात्रामा आयात भएका छन् । तामाका घरेलु भाँडाकुँडा, धातुका मूर्ति, वनस्पती उत्पादन, जडिबुटी, सिट, आसन, बिछ्यौना, डसना, तामाका सामान, तयारी कपडा, ऊनी गलैंचा, कार्पेट, चाउचाउ र पास्ता नेपालबाट धेरै निर्यात हुने १० वस्तुमा पर्छन् । चीनसँग कारोवार हुने एकमात्र स्थलमार्गको तातोपानी भन्सारले आव ०७०÷७१ मा १ सय १५ प्रतिशतको राजस्व वृद्धिदर हासिल गरी झन्डै ६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।

आयकर छुटको प्रस्तावले निजी क्षेत्रलाई तानेन

निरु अर्याल काठमाडौं, १३ साउन- सरकारले ठूला लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न ल्याएको आयकर छुटको प्रस्तावलाई निजी क्षेत्रले भने ‘हावादारी’को संज्ञा दिएको छ । ५ सय रोजगारी दिने वा १ अर्ब लगानी गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट दिने बजेटको प्रस्ताव अव्यवहारिक भएको तर्क व्यवसायीको छ । पर्यटनसँग सम्बन्धित उद्योगले २ अर्बसम्म लगानी गरे यो सुविधा पाउने घोषणा अर्थमन्त्री रामशरण महतले बजेटमा गरेका छन् । कारोबार सुरु गरेको ५ वर्षसम्म पूरै र थप ३ वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने घोषणा बजेटले गरेको छ । अर्थमन्त्रीले यो व्यवस्थाबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको दाबी गरिरहेका बेला निजी क्षेत्रले भने फरक मत राखेको छ । निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्न सरकारले यस्तो घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा असम्भव रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ । उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ भन्छन्, “यो निजी क्षेत्रलाई केही सुविधा दिएको छु भनेर सरकारले भन्ने कुरामात्र हो, यसले लगानी बढाउने सम्भावना छैन ।” सरकारले १ अर्बको सीमा सुविधा उत्पादनमूलक उद्योगलाई मात्र दिने भएकाले यो सुविधा लिनबाट ठूला होटलसमेत बञ्चित हुनेछन् । २ अर्बभन्दा बढी लगानी पाँचतारे होटलमा मात्र हुने होटल संघ नेपालका अध्यक्ष बीके श्रेष्ठ बताउँछन् । तर, ५ वर्षसम्म बैंकको ब्याज तिर्ने र सञ्चालन खर्च पनि उच्च हुने भएकाले सञ्चालन मुनाफा नै नहुने हुँदा आयकर छुटले कुनै फाइदा नपुग्ने उनको भनाइ छ । “५ सयभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उद्योगले १ अर्ब लगानी नै गर्दैनन्,” महासंघ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, “जनशक्ति कम उपयोग होस् भनेरै प्रविधिमा लगानी बढी गरिन्छ, त्यसैले यो प्रावधान आफैंमा अमिल्दो छ ।” उनका अनुसार यो व्यवस्थाबाट वैदेशिक लगानीकर्ताले फाइदा उठाउने सम्भावना पनि छैन । विदेशी लगानीकर्ताका लागि अन्य पूर्वाधार यथावत् रहेका अवस्थामा आयकर छुटको प्रावधानले मात्र प्रभाव पार्न नसक्ने उनको ठम्याइ छ । “लगानी र रोजगारी दुबै क्षेत्रमा अपवादबाहेक यो मिल्नै सक्दैन, त्यसैले कार्यान्वयन पूर्णतया असम्भव छ,” श्रेष्ठले भने । नेपालमा ५ सयभन्दा बढी रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योगमा स्पिनिङ मिल्स, जुट उद्योगजस्ता रहे पनि हाल यी उद्योग छिमेकी मुलुकका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी थलिएका छन् । अहिले चलिरहेका स्पिनिङ मिल र जुट उद्योग दुवै सञ्चालन खर्चसमेत धान्न नसकिरहेका बेला सरकारी घोषणाको भर परेर यस्ता उद्योग स्थापना नै हुन नसक्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् । औद्योगिक तथा व्यापारिक घराना शारडा समूहका अध्यक्ष शिवरतन शारडा पनि श्रेष्ठद्वयको तर्कसँग सहमत छन् । बजेटले ५ सयभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने र १ अर्बभन्दा बढी लगानी गर्नेलाई सुविधा दिने भने पनि यो कार्यान्वयन असम्भव भएको उनी बताउँछन् । “यस्तो सुविधाले लगानी बढ्नै सक्दैन,” उनी भन्छन्, “असम्भव छ ।” ५ सयलाई रोजगारी दिने १÷२ वटा स्पिनिङ मिलबाहेक अरु नभएको उदाहरण दिँदै उनले यो क्षेत्रमा थप ठूलो लगानी आउन नसक्ने जिकिर गरे । “अहिलेको मुख्य सम्भावित क्षेत्र सिमेन्ट उद्योग हो र यसमा पनि ५ सय प्रत्यक्ष रोजगारी पु¥याउन अलि असम्भवै छ,” उनी भन्छन्, “तर, सरकारले लगानीको वातावरण नबनाउँदासम्म यसबाट खासै उद्योगधन्दामा लगानी आउने अवस्था छैन ।” सरकारले अघिल्लो वर्षको बजेटमा पनि १ अर्ब लगानी गर्ने उद्यमीलाई प्रधानमन्त्रीबाट सम्मान गर्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो । तर, त्यो कार्यक्रम पनि घोषणामै सीमित रहेको उद्योगीहरूको भनाइ छ । “त्यस्तो खालका ४÷५ वटा उद्योगको लगानी गणना गर्दा पनि १ अर्ब पुगेको देखिएन,” महासंघ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, “जसले १ अर्ब लगानी गर्छ, उसले जनशक्ति बढाउनका लागि होइन, प्रविधिमा लगानी गर्छ ।”

स्वदेशी उद्योग बचाउन ऐन ल्याइँदै

काठमाडौं, ५ साउन । स्वदेशी उद्योग संरक्षणका लागि सरकारले सेफगाड्र्स, एन्टि–डम्पिङ र काउन्टर भेलिङ ऐन– २०७१ ल्याउने भएको छ । विदेशीले निर्यातमा सहुलियत दिँदा कम मूल्यमा वस्तु आयात भई स्वदेशी उद्योग धराशायी हुने अवस्था आउन नदिन आयातमा प्रतिबन्ध वा अतिरिक्त महसुल लगाउने व्यवस्थाका लागि ऐन ल्याउन लागिएको हो । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा तयार गरी सरोकारवाला निकायसँग छलफल तथा सुझाव लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ)को प्रावधानबमोजिम अनुदानबराबरको कर लगाउने गरी ऐन ल्याउने तयारी मन्त्रालयको छ । वाणिज्यमन्त्री सुनिलकुमार थापाले ऐन चाँडै ल्याउने गरी काम गर्न विभागीय कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । डब्लूटीओको प्रावधानअनुसार स्वदेशी उद्योग बचाउनका लागि एन्टि–डम्पिङ, सेफगाड्र्स र काउन्टर भेलिङ महसुल लगाउन पाइन्छ । “नेपालमा डब्लूटीओको सदस्य हुनेबित्तिकै ऐन जारी गर्नुपथ्र्याे तर विविध कारणले आउन सकेन,” वाणिज्य मन्त्रालयका उपसचिव अर्जुन खड्काले भने, “ऐनको मस्यौदा छलफलको क्रममा छ ।” ठूलो परिमाणमा विदेशी वस्तु आयात भई स्वदेशी उद्योगमा हानि–नोक्सानी पुगे आयातमा सेफगाड्र्स लगाउन पाइने व्यवस्था ऐनले गर्नेछ । साथै, कोटा प्रणालीमा महसुल तथा पूर्ण वा आंशिक आयातमा बन्देज गर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ । सेफगाड्र्स लागू भएको मितिले ५ वर्षसम्म सो व्यवस्था रहन्छ । पहिलोपटक ४ र दोस्रोपटक २ गरी ६ वर्षसम्म थप गर्न पनि सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । एन्टि–डम्पिङ ऐनले स्वदेशी उद्योगलाई असर पर्नेगरी विदेशी वस्तु सामान्य मूल्यभन्दा पनि कममा आयात हुनबाट रोक्छ । आयात गरे एन्टि–डम्पिङ महसुल लगाइने व्यवस्था मस्यौदामा छ । यसको अवधि पनि ५ वर्षको हुन्छ । तर, आवश्यक परे अवधि थप्न सकिने व्यवस्था ऐनमा छ । वाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार विदेशीले कुनै पनि वस्तुको मूल्य आफ्नो मुलुकमा छुट्टै र निर्यात गर्ने मुलुकमा छुट्टै तोकेका हुनसक्छन् । विदेशीले डम्प गर्नुपर्ने सामान सस्तो मूल्यमा नेपाल पठाएको हुन्छ । “ऐनले नेपाललाई विदेशीको डम्पिङसाइट बनाउने खतराबाट बचाउँछ,” उपसचिव खड्काले भने । सहुलियत प्राप्त विदेशी वस्तु आयातबाट नेपाली उद्योगलाई नोक्सानी हुन पुगे काउन्टर भेलिङ महसुल लगाउने व्यवस्था ऐनमा हुनेछ । मन्त्रालयका अनुसार विदेशी सरकारले निर्यात गर्ने वस्तुमा ठूलो रकम अनुदान दिने हुँदा आयात बढ्ने तथा स्वदेशी उद्योग धराशायी हुनबाट रोक्न काउन्टर भेलिङ महसुल अनिवार्य हुन्छ । विकासोन्मुख मुलुकबाट आयातित वस्तुको हकमा निर्यात मूल्यको २ प्रतिशतभन्दा कम तथा अन्य मुलुक र स्वायत्त भन्सार क्षेत्रको हकमा १ प्रतिशतभन्दा कम एवं समान प्रकृतिका वस्तु आयातको हकमा ४ प्रतिशतसम्म सहुलियत प्रदान गरेमा महसुल लगाउन नपाइने व्यवस्था छ । काउन्टर भेलिङ महसुल सहुलियतभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्थासमेत मस्यौदामा छ । साथै, अनुसन्धानको दायरामा रहेका वस्तुमा पनि अन्तरिम काउन्टर भेलिङ महसुल लगाउन पाइने व्यवस्था मस्यौदाले गरेको छ । कृषिक्षेत्रमा यो समस्या बढी छ । भारत तथा अन्य मुलुकले कृषिमा मल, बीउ सिँचाइ र निर्यातलगायतमा पर्याप्त अनुदान दिइरहेका छन् । यसका कारण नेपाली कृषकले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन् । ठूलो परिमाणमा सहुलियत प्राप्त वस्तु, वा समान्यभन्दा कम मूल्यमा आयात भएर उद्योगमा हानि–नोक्सानी पुगे प्रमाण तथा तोकिएको कागजातसहित उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । त्यसका लागि २५ प्रतिशत उद्योगीले उजुरी दिनुपर्नेछ । ऐनबाट हुने फाइदा ठूलो परिमाणमा विदेशी वस्तु आयात भई स्वदेशी उद्योगमा नोक्सानी पुगे आयातमा सेफगाड्र्स लगाउन पाइने । सहुलियत प्राप्त विदेशी वस्तु आयातबाट नेपाली उद्योगलाई नोक्सानी पुगे काउन्टर भेलिङ महसुल लगाउने व्यवस्था । एन्टि–डम्पिङ ऐनले स्वदेशी उद्योगलाई असर पर्नेगरी विदेशी वस्तु सामान्य मूल्यभन्दा पनि कममा आयात हुनबाट रोक्छ ।

बीस वर्षमा ३० सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण

२८ असार, काठमाडौं । सार्वजनिक संस्थानमा रहेको सरकारको लगानीलाई निजी क्षेत्रको लगानीद्वारा विस्थापित गर्दै सरकारी खर्चलाई प्रतिफल बनाउने उद्देश्यले निजीकरण थालिएयता हालसम्म ३० सार्वजनिक संस्थानहरूको निजीकरण गरिएको छ । प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि तत्कालीन सरकारले संस्थानको दक्षता वृद्धि गरी उत्पादकत्व बढाउन, सरकारलाई परेको प्रशासनिक तथा वित्तीयभार कम गर्न र निजी क्षेत्रको सहभागिता वृद्धि गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले २०५० देखि संस्थानको निजीकरण, खारेजी र विघटन प्रक्रियालाई संस्थागतरूपमै अघि बढाइएको थियो । त्यसयता विभिन्न चरणमा आर्थिक वर्ष २०६९/७० सम्ममा ३० सार्वजनिक संस्थानको व्यवसाय तथा सम्पत्ति बिक्री, आंशिक सेयर विक्री, चालु सम्पत्ति बिक्री तथा भवन र जग्गा भाडा, व्यवस्थापन करार, खारेजी तथा विघटनजस्ता प्रक्रिया अपनाई विनिवेश गरिएको तथ्याङ्क सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको छ । निजीकरण गरिएका संस्थानमध्ये हाल ११ संस्थान मात्र सञ्चालनमा रहेका छन् भने बाँकी बन्द वा सञ्चालनमा नरहेको सरकारले सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक संस्थानको वाषिर्क स्थिति समीक्षा २०७१ मा उल्लेख छ । सञ्चालनमा रहेका ११ वटा निजीकृत संस्थानहरूमध्ये पाँच संस्थाको कार्यसञ्चालन मात्र राम्रो रही नाफा आर्जन गर्न सक्षम रहेका छन् । आव २०६९/७० मा कुनै पनि सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण गरिएको छैन भने निजीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा बुटवल धागो कारखानाको सम्पत्ति/दायित्व यकिन भई निजीकरणको मोडालिटी तयार भएको छ । सो तथ्याङ्कअनुसार निजीकरणक लागि नेपाल ओरिन्ट म्याग्नेसाइटलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणामा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ भने वीरगन्ज चिनी कारखानाको सम्पत्ति/दायित्व यकिन गर्ने कार्य अघि बढेको छ । त्यस्तै हेटौंडा कपडाको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई हस्तान्तरण भइसकेको छ । हालसम्म सञ्चालनमा नआएको नेपाल मेटल कम्पनी निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव अघि बढेको छ । निजीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा नीतिगत एकरूपता नहुनु, कहिल्यै नसकिने विघटन, कमजोर अनुगमन, जग्गा अतिक्रमण, न्यायिक निकायमा गएका विषय, सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न कठिनाई, समायोजन हिसाब मिलान, निजी क्षेत्रको विकास र लगानीको वातावरणमा पर्याप्त मात्रामा सुधार नहुनुलगायतका चुनौती देखापरेका छन् । निजीकरण, खारेजी तथा विघटनयता मुलुकमा अझै ३७ संस्थान सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्वमा रहेका छन् र त्यसमध्ये १९ वटा खुद नाफामा र १७ वटा खुद नोक्सानीमा सञ्चालित छन् ।

भारतीयभन्दा चिनियाँ लगानी ३ गुणा

निरु अर्याल काठमाडौं, २३ असार- नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भिœयाउने मुलुकमा सधैं पहिलो रहँदै आएको दक्षिणी छिमेकीराष्ट्र भारतलाई उत्तरी छिमेकी चीनले उछिनेको छ । चालू आर्थिक वर्षका १० महिनासम्म चिनियाँ लगानी भारतीयको तुलनामा ३ गुणा बढी छ । उद्योग विभागका अनुसार संख्यात्मक रूपमा चिनियाँ लगानी यसअघि नै भारतीयभन्दा बढी रहे पनि यो वर्ष परिमाणमा समेत अगाडि देखिएको हो । चिनियाँ लगानीमा चालू वर्ष १ सय ८ परियोजना स्थापना भएका छन्, जसको लागत २९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ छ । यो लगानी भारतको तुलनामा ३ गुणा बढी हो । तथ्यांकअनुसार सो अवधिमा भारतबाट ठूला, साना र मझौला गरी १८ परियोजनामात्रै स्थापना भएका छन्, जसको लागत ८ अर्ब २२ करोड रुपैयाँमात्र छ । अघिल्लो वर्ष भारत संख्यात्मक रूपमा मात्रै कमजोर थियो । “नेपालमा लगानी गर्न चिनियाँको चासो बढ्दो छ,” नेपाल–चीन उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, “उनीहरूले संसारभर लगानी विस्तार गरिरहेका छन् । नेपालजस्तो छिमेकी देश उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्नु स्वाभाविक पनि हो ।” कम्पनी दर्ता भए पनि सबै लगानी प्रतिबद्धता पूरा नहुने भन्दै उनले वातावरण बनाएर थप चिनियाँ पुँजी भिœयाउन सक्नुपर्ने बताए । नेपालमा हाल भाषाको समस्या र चीनसँग सम्बन्ध भएका बैंकको अभावका कारण लगानी विस्तार हुन नसकेको उनको भनाइ छ । विभागका अनुसार चीनबाट १० महिनामा सेवा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ३२ उद्योग दर्ता भए पनि सबैभन्दा बढी लगानी ऊर्जा क्षेत्रमा भित्रिएको छ । ऊर्जाका ३ परियोजनामा १९ अर्ब ९३ करोड भित्रिएको छ भने सेवा क्षेत्रका ३२ कम्पनीबाट ६५ करोड ६० लाख आएको छ । पर्यटनका २६ कम्पनीबाट ६८ करोड ५० लाख, कृषिका २२ कम्पनीबाट ६३ करोड ५० लाख, उत्पादनमूलक क्षेत्रका १९ कम्पनीबाट ७७ करोड ९० लाख र खनिज क्षेत्रका ५ कम्पनीमार्फत १८ करोड चिनियाँ लगानी भित्रिएको तथ्यांक छ । चालू वर्षको जेठसम्म विभिन्न मुलुकबाट २ सय ४१ ठूला परियोजना स्थापना भएका छन् । यिनको कुल लागत १ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ रहेको विभागले जनाएको छ । मझौलातर्फ ३ सय २० र सानातर्फका २ हजार ३ सय ६१ गरी २ हजार ९ सय २२ परियोजना स्थापना भएका छन् । यी परियोजनाको कुल लागत २ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ छ । विभागका अनुसार अघिल्लो वर्ष भारतीय लगानीका ४१ परियोजना स्थापना भएका थिए, जसको लागत ९ अर्ब रुपैयाँ थियो । भारतीयको अधिकांश लगानी उत्पादन, सेवा, निर्माण र खनिज क्षेत्रमा बढी केन्द्रित छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालमा चिनियाँ प्रान्त (हङकङ, ताइवान)बाट अहिलेसम्म ७ सय १६ परियोजना स्थापना भएका छन् । यी परियोजनाको कुल लागत ५५ अर्बभन्दा बढी छ । चीनले ऊर्जा, दूरसञ्चार, निर्माण, सेवा र पर्यटन क्षेत्रमा बढी लगानी गरेको विभागले जनाएको छ । चिनियाँ लगानीका उद्योगमा ३२ हजार ९ सय ३२ ले रोजगारी पाएका छन् । अहिलेसम्म भारतीय लगानीमा ५ सय ८४ परियोजना स्थापना भएका छन् । यी परियोजनाको लागत ८४ अर्ब रुपैयाँ छ । चालू वर्षको जेठ मसान्तसम्म यस्ता उद्योगमा ६३ हजार ६ सयलाई रोजगारी दिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । यद्यपि, प्रतिबद्धताअनुसार उद्योग स्थापना भए÷नभएको अनुगमन भने हुन सकेको छैन । हालसम्म ७९ मुलुकले नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । तीमध्ये लगानीका हिसाबले अगाडि आउने भारत, चीन, कोरिया, फ्रान्स, बंगलादेश, जापान, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडाजस्ता मुलुकले यहाँका उत्पादन, सेवा, ऊर्जा, कृषि तथा खनिज क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । १० महिनामा एफडीआई क्षेत्र संख्या लगानी (रु.हजारमा) चीन भारत चीन भारत ऊर्जा ३ ३ १९९३०००० ७६५१००० पर्यटन २६ १ ६८५००० १६००० कृषि २२ १ ६३५००० ५००० उत्पादन १९ ४ ७७९००० ३८५००० खनिज ५ ५ १८०००० १०८००० सेवा ३२ ५ ६५६००० ६१०००