87 percent of industries closed in lack of energy

A whopping 87 percent of industries in the country have been shut down citing lack of energy. This data coming amidst reports of improvement of industrial environment and fall in labor problems has once again scared everybody. Around 37 percent of industries in operation have cited lack of raw materials, according to the National Industrial Census 2012 revealed by the Central Bureau of Statistics (CBS), while 37 percent have stated that lack of skilled workforce has had negative impact. Forty-one percent of the total industries (1,660) have stated that they have failed to produce according to demand due to energy crisis and lack of raw materials, according to Director General of CBS Bikash Bista. CBS has been collecting details from industries, with 10 or higher number of workers, in operation across the country, and revealing them after processing and analyzing that. CBS has been doing National Industrial Census in every five years since 1965 and providing the data to users as per requirements. Bista revealed that the data has been prepared using the legal provisions of industrial enterprises, ownership, raw materials and fuel consumption, tax and other expenditure, sale and stock of raw materials and produced goods, and permanent property details. The number of garment factories, clothes factories, and industries publishing books and copies has fallen in comparison to the last Census. The number of enterprises processing petroleum products, producing metals, medicines, and car, motorcycles and their spare parts has also fallen. Industrial enterprises have been wiped out from three districts since the ninth Census in 2007, and there are currently industries only in 64 districts across the country, according to him. The overall number of industrial enterprises, however, has increased by 18 percent in the period. There are 4,076 industries currently in operation while it was just 3,446 in the last Census. Around 88 percent of the industries are concentrated in 33 districts with the highest in Rupandehi at 320, followed by 318 in Kathmandu. Over 200 industries are in operation also in Morang, Sunsari, Parsa and Bara districts. The number of companies producing food and beverages has also increased, according to CBS. The number of those producing weaved items and leather garments, bakeries, cement/concrete and plastered items, however, has increased. The industries have been producing goods and services worth Rs 323 billion a year by spending around Rs 242 billion every year, according to CBS. The industries have contributed around Rs 80 billion to Nepal’s economy, according to the Census. The number of staffers has also increased by around 15 percent in comparison to the last Census. Fixed capital of around Rs 119 billion has been invested in the industrial enterprises until the final day of counting, while fixed capital of around Rs 6 billion out of that has been added.

१३ स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको सम्भावना

मुलुकका थप १३ स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न सकिने भएको छ। औद्यँेगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले विभिन्न समयमा गरेको सम्भाव्यता अध्ययनले यस्तो देखाएको हो। कम्पनीले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनले थप १३ स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न सकिने देखाएको कम्पनीका निमित्त महाप्रबन्धक राजेन्द्र थापाले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो। कम्पनीले खासगरी तराई, पहाड र मध्यपहाडका विभिन्न स्थानमा औद्यँेगिक क्षेत्र स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको हो। कम्पनीले गरेको अध्ययनले नुवाकोटको बट्टार, जनकपुरको ढल्केबार, संखुवासभाको जैसी गाउँ, चितवनको भरतपुर, लमजुङको सुन्दरबजार, महोत्तरीको जलेश्वर, तनँहुको नयाँबस्तीलगायत मुलुकका विभिन्न स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न सकिने देखिएको हो। कम्पनीले सम्भावित क्षेत्रमा गएर त्यहाँको भौलिक अवस्था, पर्यावरण, स्थानीयको इच्छा, भौतिक पूर्वाधारको उपलब्धतालगायत विषयलाई समेटेर अध्ययन गरेको थियो। त्यस्तै राजनीतिक प्रतिबद्धता, स्थानीय निकायको योजनालगायतको समेत अध्ययन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। विभिन्न समयमा गरिएका ती अध्ययनले १३ स्थानमा तत्काल औद्यँेगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने देखाएको हो। प्रारम्भिक चरणमा गरिएको सम्भाव्यता अध्ययनले ती ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने देखाउँछ। तर, सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भइसकेका स्थानमा विस्तृत अध्ययन अध्ययन गरेपछि औद्यँेगिक क्षेत्रको निर्माण शुरू गर्न सकिन्छ। यद्यपि, लगानी अभावका कारण कम्पनी स्वयम्ले भने ती स्थानमा औद्यँेगिक क्षेत्र स्थापना गर्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयो। एउटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि करोडौं रुपियाँ लाग्ने भएको र त्यो रकम कम्पनीले लगानी गर्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयो। ‘कम्पनी आफैंले लगानी गरेर औद्यँेगिक क्षेत्र स्थापना गर्न सक्ने अवस्था छैन’ उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकारले लगानी गरेर बनाइदिए हामी सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि तयार छौं।’ हाल नेपालमा ११ वटा औद्यँेगिक क्षेत्र रहेका छन्। धनकुटा र गजेन्द्रनाराण औद्यँेगिक क्षेत्र बाहेकका सबै औद्योगिक क्षेत्र पूर्ण रूपमा चलेका छन्। औद्यँेगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न पाउँ भन्दै व्यवस्थापनमा दैनिक ५⁄७ वटासम्म निवेदन पर्ने गरेको छ।

पेटन्ट अधिकारमा नेपाल अझै कमजोर

निरु अर्याल काठमाडौं, ९ असार- बौद्धिक सम्पत्तिबारे जनचेतना नहुँदा नेपाल पेटन्ट (आविष्कारमाथिको अधिकार)मा सधैं कमजोर देखिएको छ । ७८ वर्षअघि (वि.सं. १९९३मा) पेटन्ट अधिकारसम्बन्धी कानुन बने पनि यसको प्रयोग र समयसापेक्ष परिमार्जन अभावमा नेपालको अवस्था निराशाजनक रहँदै आएको छ । पर्याप्त जनचेतनाको कमी, दक्ष जनशक्ति अभाव, चोरी गर्ने प्रवृत्तिजस्ता समस्याले नेपाल पेटन्टमा पछि परेको उद्योग विभागले जनाएको छ । औद्योगिक सम्पत्तिको अधिकार नियमन विभागले नै गर्छ । बिभागको तथ्यांकअनुसार नेपालमा गत वर्षको असार मसान्तसम्म ७३ वटा पेटन्ट दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ३७ स्वदेशी र ३६ विदेशी छन् । “७८ वर्षअघि नेपालमा यससम्बन्धी कानुन बने पनि अहिलेसम्म जम्मा ७३ पेटन्टमात्र दर्ता भएका छन्,” विभाग महानिर्देशक ध्रुवलाल राजवंशीले भने, “चेतनाको अभावसँगै आएका प्राविधिक समस्या, नीतिगत जटिलताजस्ता कारणले नेपाल पेटन्टमा पछि परेको हो ।” विभागका अनुसार आव ०६८÷६९ मा २ पेटन्ट दर्ता भएकामा ०६९÷७० मा एउटामात्र थपिएको छ । चालू वर्षमा भने एउटा पनि दर्ता भएको छैन । “ट्रेडमार्कमा हामी बिस्तारै बामे सर्र्दैछौं तर पेटन्टको विषयमा भने अझै निकै पछि छौं,” राजवंशीले भने । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेटन्ट अधिकारलाई उद्योगीको आम्दानी बढाउने स्रोतका रूपमा लिइन्छ । नयाँ प्रक्रिया र वस्तु आविष्कारमा आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न पेटन्टको महत्व रहे पनि नेपालमा यससम्बन्धी स्पष्ट कानुन र सबै सम्पत्तिको अधिकारबारे नियमन गर्ने छुट्टै निकाय नहुँदा नेपालले अपेक्षित सफलता पाउन सकेको छैन । सामान्य अवस्थामा सम्बन्धित कम्पनीले पेटन्ट दर्ता गरेपछि उसको अनुमतिबिना सोही वस्तु वा उत्पादन दोस्रो कम्पनी वा व्यक्तिले प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । पेटन्ट दर्ता गर्ने कम्पनीलाई रोयल्टी भुक्तानी गरेरमात्रै प्रयोग गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । पूर्वसचिव भरतबहादुर थापा पेटन्ट अधिकारलाई राष्ट्रिय बहसका रूपमा अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताउँछन् । “पेटन्ट राइट आयआर्जनको मूल आधार हो,” उनी भन्छन्, “यो विषयलाई राष्ट्रिय बहस बनाउनुपर्छ ।” अहिलेको प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न नसके नेपाल यो अधिकारमा अझै पछि पर्ने भन्दै उनले नीतिगत समस्यालाई परिमार्जन अपरिहार्य भएको बताए । अरु मुलुकमा संस्थागत रूपमै पेटन्ट दर्ता हुने गरे पनि नेपालमा व्यक्तिगत दर्ता बढी हुने गरेको उनको भनाइ छ । उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव ऋषिराज कोइरालाले चेतना विस्तार गर्न नसकिएकै कारण नेपालले उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको बताए । “अन्य मुलुकमा वार्षिक १०–१५ लाख पेटन्ट थपिन्छन् तर नेपालको अवस्था शून्यजस्तै छ,” उनले भने । नेपालमा विदेशी कम्पनीको बजार सानो भएका कारण विदेशीले न्यून पेटन्ट दर्ता गरेका छन् । नेपाली व्यवसायीले नयाँ प्रक्रिया प्रविधि र प्रडक्ट विकास गर्न नसक्ने र अन्य मुलक वा कम्पनीको नक्कल गर्ने प्रवृत्तिले यहाँ पेटन्टको संरक्षण हुन सकेको छैन । नेपालले रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट (आर एन्ड डी)लाई महत्व नदिएका कारण पनि पेटन्टको विकास हुन नसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । कुनै कम्पनीले आफ्नो नाममा पेटन्ट दर्ता गरेपछि उक्त वस्तु वा प्रक्रिया सामान्यतया २१ वर्षसम्म आफैंले मात्र प्रयोग गर्न पाउँछन् । अन्य कम्पनीले आविष्कारकको अनुमतिमा रोयल्टी बुझाएर प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ । यो व्यवस्थाले आफूले खोज, अनुसन्धान र लगानी गरेर उत्पादन गरेको सामान अर्को कम्पनीले नक्कल गरी बजार खोस्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सक्ने बताइए पनि नेपाली व्यापारीले नक्कल गर्ने क्रम रोकेका छैनन् । बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाजका महासचिव मधुसूदन पौड्याल पेटन्टको प्रक्रियामा देखिएको कमीकमजोरीका कारण नेपाल यसमा सधैं कमजोर रहेको बताउँछन् । विश्वविद्यालय, नियमन निकायसँगको सहकार्यले पेटन्ट अधिकार संरक्षण गर्न सकिने उनको भनाइ छ । भन्छन्, “नेपालमा प्रक्रियागत जटिलता छ, यसमा हामी सबै अलि लचक हुनु जरुरी छ ।” विश्व बौद्धिक संगठन (वाइपो)का अनुसार विदेशी कम्पनीले नेपालमा कुनै वस्तुको पेटन्ट दर्ता गरेपछि अन्य मुलुकका कम्पनीले उक्त वस्तु उत्पादन गर्न पाउँदैनन् । त्यस्तै, नेपाली व्यवसायीले पेटन्ट दर्ता गरेको वस्तु विदेशी कम्पनीले उत्पादन गरेर नेपालमा बिक्री गर्न पाउँदैनन् । पेटन्ट दर्ता गर्दा प्रक्रिया र प्रडक्ट दुवैमा गर्नुपर्छ । तर, केही मुलुकले यस्तो प्रक्रियाअनुसार पेटन्ट दर्ता नगरेका कारण विवाद उत्पन्न हुने गरेको छ । पेटन्ट दर्ताको विषयमा एकरूपता ल्याएर विश्व व्यापारलाई विस्तार गर्न वाइपो र डब्लूटीओले विभिन्न सम्झौता गराउँदै आए पनि नेपालले राजनीतिक जटिलता रहेको भन्दै समयसीमा बढाउँदै गएको छ । विश्वभर एकै प्रकारको कानुन निर्माण गरेर न्यायपूर्ण व्यापार स्थापित गर्न यी अन्तर्राष्ट्रिय संगठनले पहल गरे पनि नेपालले बौद्धिक सम्पत्तिमा उल्लेख्य प्रगति गर्न सकेको छैन । नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिको विकास - वि.सं. १९९३ मा नेपालमा ट्रेडमार्क कानुन - ०२२ मा पेटन्ट डिजाइन तथा ट्रेडमार्क ऐन - ०४९ मा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन - सन् १९९७ मा नेपाल वाइपोको सदस्य - ०५४ उपभोक्ता संरक्षण ऐन - ०५९ मा प्रतिलिपि अधिकार ऐन - सन् २००२ मा पेरिस महासन्धिमा हस्ताक्षर - सन् २००६ मा बर्न सन्धिमा हस्ताक्षर - ०६७ मा औद्योगिक नीति - हाल राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी नीति निर्माण अन्तिम चरणमा

ठेकेदारलाई भुक्तानी गर्न नसक्दा सेज सञ्चालनमा ढिलाइ

निरु अर्याल भैरहवा/काठमाडौं, ५ असार- आर्थिक समस्याले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सञ्चालनमा ढिलाइ भएको छ । विगतमा ऐन–नियम अभावले रोकिएको सेजका लागि अहिले कानुनी गाँठो फुकाइए पनि ठेकेदारलाई समयमै भुक्तानी गर्न नसक्दा काम रोकिएको छ । भैरहवामा सञ्चालनको अन्तिम तयारी भइरहँदा ठेकेदारलाई भुक्तानी दिन नसकेपछि फेरि अन्योल बढेको छ । भैरहवाको सेज निर्माण अन्तिम चरणमा छ । तर, ठेकेदारलाई २ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न नसकेपछि उसले काम पूरा गर्न र आयोजना हस्तान्तरण गर्न कुनै चासो देखाएको छैन । संसद् विघटनका कारण ऐन पारित हुन नसकेपछि तत्कालीन खिलराज रेग्मीनेतृत्वको चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले सेज गठन आदेश स्वीकृत गरेको हो । यो सरकारले पनि सेज सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत गरिसकेको छ । सेज सञ्चालनमा ढिलाइ हुनुलाई आयोजनासम्बद्ध अधिकारीहरुले ‘प्राविधिक कारण’ भनेका छन् । आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सरोजकुमार वैद्यका अनुसार निर्माण पूरा भए पनि ठेकेदारलाई आयोजनाले २ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । ढल प्रशोधनको कार्य पनि बाँकी रहेकाले सञ्चालनमा ढिलाइ भएको उनले प्रष्ट पारे । “काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ र बाँकी कामका लागि ठेकेदारको म्याद थप गर्नुपर्ने भएकाले सञ्चालनमा ढिलाइ भएको हो,” उनले भने, “म्याद थपको फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका छौं, २–४ दिनमै टुंगो लाग्नेछ ।” निर्माणाधीन सेजभित्र उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक सबै भौतिक संरचना निर्माण भइसकेका छन् । यसअघि निर्माण सम्पन्न भइसकेको दाबी गर्दै सरकारले ऐन अभावका कारण सञ्चालन गर्न नसकिएको बताउँदै आएको थियो । आयोजना प्रमुख शंकरमान सिंहले कानुनी बाटो फुकुवा भएको जानकारी दिँदै यही महिनाभित्रै सञ्चालनमा आउने दाबी गरे । “सेज सञ्चालनको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको छ, अब सञ्चालनमा विलम्ब हुँदैन,” उनले भने । मन्त्रिपरिषद्ले गत सातामात्रै सेज सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो । ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समिति सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१’ नाम दिइएको कार्यविधिले सेज सञ्चालन, मापदण्ड तथा व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । सेजमा उद्योग स्थापना, भाडाको समयावधि, भाडादर, उद्योग सञ्चालनका मापदण्ड, अधिकार तथा कर्तव्यलगायत विषय समेटिएका छन् । त्यसैगरी उद्योगले पाउने सुविधा, स्थापना तथा खारेजीको प्रक्रियालगायत विषयलाई पनि कार्यविधिले स्पष्ट गरेको छ । सिद्धार्थनगर नगरपालिका (भैरहवा)सँगै सीमा जोडिएको बगाहा गाविसमा ५२ बिघा क्षेत्रफलमा १३ वर्षअघि सेज निर्माण प्रक्रिया थालिएको हो । यो सेजभित्र खानेपानी, बिजुली, बाटो, ढल निकास, पर्खाल, बाउन्ड्री वाल, मुख्य गेटजस्ता अत्यावश्यक भौतिक संरचना निर्माण भइसकेका छन् । उद्योग स्थापनाका लागि ६८ वटा विभिन्न प्लट बनाइएको सेजभित्र दैनिक कार्य सम्पादनका लागि ८ करोड ५८ लाखको लागतमा प्रशासनिक भवन तथा ५ करोड ७२ लाखमा सेवा भवन र ट्रिटमेन्ट प्लान्ट निर्माण गरिएको छ । कार्यविधि आइसकेपछि पनि सरकार सञ्चालन गर्न अलमलमा पर्दा व्यवसायी निराश बनेका छन् । सरकारी ढिलासुस्तीले पुँजी पलायनको खतरा बढ्दै गएको सिद्धार्थ ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक राजेश अग्रवाल बताउँछन् । “विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण हुने खबरले निकै उत्साहित थियांै र धेरै वर्ष कुरियो तर अहिले सञ्चालनको कुनै अत्तोपत्तो छैन,” उनले भने, “सन् २००६ मै सेजभित्र उद्योग स्थापनाका लागि पहिलो दरखास्त हालेको हुँ मैले ।” दरखास्त दिँदा विदेशबाट सिल्कको धागो ल्याएर फेब्रिक बनाउने गरी १३ करोड लागतको उद्योगका लागि प्रस्ताव हालेको पनि अग्रवालले बताए । “उत्पादनको पहिलो वर्ष १७ करोड र पाँचौं वर्षमा आइपुग्दा ५० करोड रुपैयाँबराबरको वार्षिक निर्यात लक्ष्य लिएका थियौं,” उनले भने, “सबै सपना तुहिसकेको छ ।” मापदण्डमा सेजभित्र स्थापना हुने उद्योगले न्यूनतम ७५ प्रतिशत उत्पादन विदेश निकासी गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यसभित्र खाद्य उद्योग तथा कृषिजन्य, हर्बल प्रडक्ट, छालाका वस्तु, तयारी पोसाक, हस्तकला, धातुजन्य उद्योग, स्पोटर््स वेयर, गरगहना तथा बहुमूल्य वस्तु पत्थर, प्लास्टिक, होजियारी उत्पादनजस्ता उद्योग विशेष प्राथमिकतामा रहने कार्यविधिमा उल्लेख छ । सरकारले तत्काल सेज सञ्चालनको वातावरण बनाउनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष महेन्द्रकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । “आयात–निर्यातमा बढ्दै गएको खाडललाई पुर्न पनि सेज सञ्चालन जरुरी छ,” उनी भन्छन् । विधेयक मन्त्रिपरिषद् लगिँदै लामो समयदेखि विचाराधीन अवस्थामा रहेको सेजसम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद लगिने भएको छ । पहिले तयार गरिएको विधेयकमा केही परिमार्जन गरेर छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन लागिएको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ । लामो समयसम्म सेज विधेयकले पूर्णता पाउन नसकेपछि गत वर्ष सरकारले गठन आदेशमार्फत सेज सञ्चालनको बाटो फुकुवा गरेको थियो । ऐनको विषयमा निजी क्षेत्र र सरोकारवाला निकायहरु सकारात्मक देखिएपछि आवश्यक परिमार्जन गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि २०६५ मा संसदमा विधेयक टेबल गर्दा सत्तापक्षबाटै अवरोध भएको थियो । विधेयकमा ‘सेजमा कार्यरत मजदुरलाई राजनीतिमा आबद्ध हुन नदिने; बन्द–हडताल, आमसभा, सभा–सम्मेलनमा भाग लिन नपाउने; कुनै पनि राजनीतिक कार्यकर्ताको झन्डा बोकेर हिँड्न नपाउने र ‘नो वर्क नो पे’ अनिवार्य लागू हुनुपर्ने’ जस्ता विषयबस्तु राखिएका छन् । सेजमार्फत निकासीजन्य वस्तु उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताबाट विस्तार गर्ने, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्य राखी सरकारले सेज अवधारणा ल्याएको हो । तर, अहिलेसम्म २ वटा (भैरहवा र सिमरा) आयोजनामात्र निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।

विशेष आर्थिक क्षेत्रमा विलम्ब नगर

नेपालमा लामो समयदेखि विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)का विषय जोडतोडका साथ उठ्दै आएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले ०५६को बजेट वक्तव्यमै यसलाई समावेश गरेर अगाडि बढाइएको भए पनि हालसम्म एउटा पनि सेज कार्यान्वयनमा आउन नसक्नुलाई विडम्बना नै मान्नुपर्छ । आर्थिक वर्ष ०५६÷५७ देखि नै सेजका नाम कुनै न कुनै रूपमा वार्षिक बजेटमा समावेश गरिएकै छन् भने त्यसका लागि छुट्टै परियोजनासमेत सञ्चालनमा छ । विशेषतः निकासीजन्य उद्योगहरू यस्ता आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना गरी तिनको बजार प्रवद्र्धन गर्ने मूल उद्देश्य राखिएको छ । सेज स्थापनाले व्यावसायिक प्रतिस्र्धात्मक क्षमतामा विस्तार हुने, निर्यात प्रवद्र्धनमार्फत व्यापार घाटा कम गर्ने, विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने र समग्र रोजगारीमा अभिवृद्धि गर्ने विश्वास रहँदै आएको छ । विशेषतः भारत र चीनले सेजमार्फत निर्यात प्रवद्र्धन गरेको मोडललाई अनुसरण गर्दै नेपालमा पनि यसको अवधारणालाई अघि बढाइएको थियो । हालसम्म लगानी आकर्षण गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना तथा आयात प्रतिस्थापन गर्न मुलुकका विभिन्न भागमा १५ वटा सेज निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा हाल भैरहवाको एउटा सेजको मात्र पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भएको छ । सिमरास्थित अर्को आयोजना पनि निर्माणाधीन छ । ७५ प्रतिशत निर्यातजन्य उद्योगहरू रहने गरी निर्माण सम्पन्न भएको भैरहवास्थित सेज कार्यविधि आइसकेपछि हालसम्म सञ्चालन नहुनुलाई विडम्बना नै मान्नुपर्छ । ४२ वटा उद्योग स्थापना गर्ने उद्देश्य राखिएको भैरहवा सेजमा अहिलेसम्म एउटा पनि उद्योग स्थापना हुन नसक्दा कतै यसले पनि बनेपास्थित सूचना प्रविधि पार्क (आईटी पार्क)कै नियति बेहोर्ने त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न गराएको छ । आईटी पार्कमा अहिले पनि एउटा पनि उल्लेख्य सूचना प्रविधि कम्पनीहरू आकर्षित हुन सकेका छैनन । त्यसैगरी सेज क्षेत्रमा पनि निर्यातजन्य उद्योगहरू स्थापना भइदिएनन् भने सेजमार्फत् निकासीजन्य वस्तु उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताबाट विस्तार गर्ने, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्य पूरा नहुने खतरा अधिक रहन्छ । नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि सन् ६० को दशकदेखि नै औद्योगिक क्षेत्रको अवधारणा अगाडि बढाइएको भए पनि औद्योगिक क्षेत्र र सेजको मूल अवधारणामै फरक छ तर नीतिनिर्माता र प्रशासकहरूले यो भिन्नतालाई अहिलेसम्म खुट्ट्याउन नसक्दा नै यस्ता आर्थिक क्षेत्रहरू हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेका हुन् । सेजका लागि छुट्टै कानुन आवश्यक पर्छ, जसले त्यस्ता क्षेत्रभित्र खुल्ने उद्योगका लागि विशेष कर तथा महसुलमा छुटका साथै श्रम तथा ट्रेड युनियन कानुन पनि नलाग्ने व्यवस्था गरेको हुन्छ । लामो समयसम्म ऐन–नियमका अभावले रोकिएको सेजका लागि अघिल्लो चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले सेज गठन आदेश स्वीकृत गरेपछि अब निर्बाध रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने थियो । यसका लागि वर्तमान सरकारबाट आवश्यक कार्यविधिसमेत स्वीकृत गरिसकिएको छ । अहिले ठेकेदारलाई भुक्तानी गर्न नसकिएका कारण सेज सञ्चालनमा नआएको बताइएको छ । यदि बजेटजन्य कारणले सेज सञ्चालन हुनमा अवरोध सिर्जना भएको हो भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा यसका लागि आवश्यक प्रबन्ध गरिनु आवश्यक छ । यसका लागि साथै आन्तरिक र बाह्य लगानीकर्ताहरूलाई नीतिगत अन्योल नरहने कुरामा आश्वस्त तुल्याउन सक्नुपर्छ । ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समिति सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७१’ नाम दिइएको कार्यविधिले सेज सञ्चालन, मापदण्ड, व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । सेजमा उद्योग स्थापना, भाडाको समयावधि, भाडादर, उद्योग सञ्चालनको मापदण्ड, अधिकार तथा कर्तव्य पनि यसमा छ । यस्तै उद्योगले पाउने सुविधा, स्थापना तथा खारेजीको प्रक्रिया पनि कार्यविधिमार्फत स्पष्ट भइसकेपछि आर्थिक अभावलगायतका कारण देखाई तिनको सञ्चालनमा ढिलासुस्ती गरिनु हुँदैन । यससँगै लामो समयदेखि विचाराधीन अवस्थामा रहेको सेजसम्बन्धी विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्मा तत्कालै लगिहाल्नु आवश्यक छ ।

संसदीय समितिले जवाफ माग्यो

काठमाडौ, असार १ - संसदीय समितिले उद्योगमन्त्री र सचिवसँग कानुन मिच्दै गरिएको रुग्ण उद्योग घोषणाको प्रक्रियाको जवाफ माग गरेको छ । मन्त्री कर्ण थापा र सचिव कृष्ण ज्ञावलीलाई आइतबारको बैठकमा बोलाई व्यवस्थापिका संसदको उद्याेग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले जवाफ माग गरेको हो । समितिको बैठकको सभापतित्व गरेकी कांग्रेस सभासद सुवर्ण ज्वारचनका अनुसार तीन सभासदले घोषणाको प्रक्रियाको विषयमा जवाफ माग गरेका हुन् । 'मन्त्री एक जनाको मात्रै जवाफ दिएर बैठकबाट बाहिरिनुभएकाले अर्को साताको बैठकमा उपस्थित हुन पुनः पत्राचार गरिएको छ,' उनले भनिन्, 'अर्को बैठकमा पनि त्यसबारे छलफल हुनेछ ।' आइतबारै अर्को बैठकका लागि भन्दै पत्राचार गरिसकेको उनले जानकारी दिइन् । बैठकमा दर्जनभन्दा बढी सभासदले उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धी विषयमा मन्त्री र सचिवसँग जवाफ लिएका थिए । त्यसमध्ये तीन जनाले रुग्ण उद्योग घोषणाको विषयमा जानकारी लिएका हुन् । एमाले सभासद कृष्णप्रसाद पौडेलले वित्तीय घाटाको आधारमा मात्रै घोषणा गर्दा अन्य उद्योगीहरूसमेत मागदाबी गर्दै आउने भएकाले भविष्यमा समस्या हुने धारणा राखेका थिए । 'यही आधारमा रुग्ण घोषणा गर्ने हो भने घाटा देखाएर उद्योगीहरू आउँछन्,' उनले भने, 'घाटा देखाएरै रुग्ण गराउने प्रवृत्ति बढ्छ ।' उक्त विषयमा जवाफ दिन समितिले पत्राचार गरेकाले थापाले बैठकको सुरुमै त्यसबारे सभासदलाई जानकारी दिएका थिए । सभासदसँग उनले आफू आउनुभन्दा पहिले रुग्ण उद्योगको विषयमा प्रक्रिया अघि बढिसकेकाले अहिले सहजीकरण गरेको बताएका थिए । उक्त सुविधा राज्यले दिनुपर्ने नभएकाले १० उद्योगलाई रुग्ण घोषणा गरिएको थापाले बताए । 'रुग्ण उद्योगको विषयमा त्यतिबेलै समस्या समाधान गर्न नसक्दा उद्याेग बन्द हुन पुगे । ऋण तिर्न सकेनन् । ब्याज बढ्दै गयो । कर कार्यालयले कारबाही गर्‍यो,' उनले भने, 'निकास दिन नसक्दा सबैलाई घाटा गर्‍यो । कर कार्यालय, उद्याेगी, बैंकिङ क्षेत्रका प्रतिनिधिको समूहले अध्ययन गरी रुग्ण घोषणा गरिएको हो ।' चाहने उद्योगलाई चलाउन वातावरण बनाउने र नचाहनेलाई बहिर्गमनका लागि मध्यस्तता गर्न सहयोग गरेको उनको दाबी थियो । 'सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर मात्रै घोषणा गरिएको हो,' उनले भने, 'यो निर्णयबाट सबैलाई राम्रो हुन्छ भन्ने लागेको छ ।' सचिव ज्ञवालीले पनि रुग्ण उद्योग घोषणा प्रक्रिया पुर्‍याएर नै गरिएको उत्तर सभासदसमक्ष दिएका थिए ।

सिमेन्टमा ५६ अर्ब भित्राउँदै डांगोटे

निरु अर्याल काठमाडौं, २८ जेठ- सरकारले २ वर्षपछि नेपालमा सिमेन्ट र मुख्य कच्चापदार्थ क्लिंकर आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने भएपछि यो क्षेत्रमा लगानी गर्न विदेशी पनि आकर्षित भएका छन् । सिमेन्ट उत्पादनमा शतप्रतिशत विदेशी लगानी भिœयाउने उद्देश्यसहित अफ्रिकी कम्पनी डांगोटे नेपाल भित्रिएको छ । गत साता कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएपछि अफ्रिकाको सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक घराना डांगोटे औपचारिक रूपमै नेपाल प्रवेश गरेको हो । कम्पनीले दैनिक ६ हजार मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्षमतासहित लगानी बोर्डबाट स्वीकृति लिइसकेको छ । रजिस्ट्रार कार्यालयका अनुसार यो कम्पनीको कुल लगानी ५६ अर्ब २३ करोड २६ लाख रुपैयाँ छ । डांगोटेले गत साता रजिस्ट्रार कार्यालयमा ५० लाख ७३ हजार ९ सय ४० रुपैया“ राजस्व तिरेर औपचारिक प्रक्रिया सुरु गरेको हो । नेपालमा लगानी प्रक्रिया अगाडि बढाउन डांगोटे समूहले हिक्मत थापालाई ग्रुप जनरल म्यानेजर तोकेको छ । उनका अनुसार कारखाना सञ्चालन गर्न कम्पनीले दाङदेखि धनकुटासम्म सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरिसकेको छ । “नेपालको एकतिहाइ बजारहिस्सा लिने लक्ष्य लिएका छौं,” थापाले भने, “योजनाअनुसार उत्पादन भए नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बन्ने पक्का छ ।” हालसम्म नेपाली सिमेन्टले कुल मागको ७५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । डांगोटेले अफ्रिकामा सिमेन्ट, चिनी, चाउचाउ, घरजग्गा, पेयपदार्थलगायतका उद्योग, व्यवसाय र व्यापारमा लगानी गर्दै आएको छ । थापाका अनुसार नेपाली बजारमा लक्षित डांगोटे सिमेन्टले भारतका बिहार, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगाल तथा तिब्बतको बजारसमेत लिन सक्ने अपेक्षा गरेको छ । कम्पनीले नेपालस“गै एसियाका इन्डोनेसिया, इरान, म्यानमारमा आफ्नो लगानी विस्तार गर्ने योजना बनाएकोे थियो । फागुन ०६९ मा लगानी अनुमतिका लागि प्रस्ताव पेस गरेकामा करिब १ वर्Èपछि ०७० मंसिरमा मात्र लगानी बोर्डले उसलाई स्वीकृत गरेको थियो । त्यसको ६ महिनापछि जेठको दोस्रो सातामात्र कम्पनी दर्ता प्रक्रिया टुंगो लागेको छ । बोर्डले दैनिक ६ हजार मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन Ôमता भएको कारखाना खोल्न अनुमति दिएको छ । थापाका अनुसार यो डांगोटेको न्यूनतम क्षमता हो । संसारभर एउटै प्र्रविधि रहेको दाबी गर्ने डांगोटेले १ हजार व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष र ५ हजारलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने बताएको छ । कम्पनी दर्तापछि थप प्रक्रिया अगाडि बढाउन हाल काठमाडौंमा रहेका थापा भन्छन्, “ढिलै भए पनि काम अगाडि बढेको छ तर विदेशी लगानी आकर्Èित गर्न नेपालले धेरै तयारी गर्न बा“की छ । जेहोस्, डांगोटेको औपचारिक प्रवेशले अन्य विदेशी लगानीकर्तालाई सहज वातावरण निर्माण हुनेछ ।” कागजी प्रक्रिया पूरा भएलगत्तै उत्पादन सुरु गर्ने उनले बताए । “हामीले ३ वर्षको समयसीमा मागेका छौं,” उनले भने, “उत्पादन सुरु गर्ने समय त्यसले निर्धारण गर्नेछ ।” डांगोटेले सिमेन्टको प्रतिफलका आधारमा चिनीमा पनि लगानी गर्ने तयारी गरेको थापाले बताए । “कम्पनीले नाइजेरियामा सिमेन्टपछि ठूलो लगानी गरेको चिनी उद्योगमा हो, सिमेन्टको काम कसरी अगाडि बढ्छ, त्यसले अन्य Ôेत्रको लगानी सम्भावना निर्धारण गर्छ,” उनले थपे । डांगोटे समूहका मालिक नाइजेरियाली नागरिक एलिको डांगोटे हुन् । फोब्र्स म्यागेजिनले प्रकाशित गरेको विश्वकै धनाढ्यको सूचीमा ५७ वर्षीय डांगोटे २५औं स्थानमा छन् । उनी अफ्रिकी नागरिकमध्ये विश्वकै धनाढ्य पनि हुन् । सन् १९८१ मा खुलेको डांगोटेको कम्पनी ९० को दशक अन्त्यमा आइनपुग्दै नाइजेरियाको सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक घराना बन्न सफल भएको थियो । कम्पनीको वार्षिक कारोबार ३ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी छ ।