ढुकुटीमा रकम थुप्रिए पनि सरकारले वैदेशिक ऋणको साँवा र ब्याज तिर्ने समय बढाइदिन विकास साझेदारहरूसँग आग्रह गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७६ माघ मसान्तमा केन्द्रीय बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा स्थानीय तहको खातामा रहेको ६० अर्ब ७ करोडसमेत कुल २ खर्ब ४१ अर्ब ३१ करोड नगद मौज्दात रहेको छ । साथै, वैदेशिक मुद्रा संचिती पनि आगामी ८ महिनाको बस्तु तथा सेवा आयातको लागी पुग्ने राष्ट्र बैकको तथ्यांकले देखाउँछ । यस्तै, माघयता सरकारले राजस्व परिचालनको लक्ष्य पूरा गर्न नसकेजस्तै आफ्नै लक्ष्यअनुरुप खर्च पनि गर्न सकेको छैन । तर, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार प्रतिनिधिसँगको शुक्रबारको छलफलमा अर्थ तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले ऋण चुक्ता गर्ने समय थप मागेका छन् ।
माघ महिनासम्मको तथ्यांकअनुसार संघीय सरकारले वैदेशिक (वाह्य) ऋणतर्फको ६ खर्ब ६३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ साँवा तिर्न बाँकी छ । यस्तै, वाह्य ऋणको करिब १० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ साँवा र दुई अर्ब १३ करोड ६४ लाख व्याज चालु वर्षको माघसम्ममा भुक्तानी गरिसकेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा सरकारले १ खर्ब ९ अर्ब २८ करोडबराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता प्राप्त गरेको छ । यसमा ८५.१८ प्रतिशत (९३.०८ अर्ब रुपैयाँ) ऋण हो भने बाँकी (१६.२० अर्ब रुपैयाँ) अनुदान हो । अघिल्लो आवमा प्राप्त गरेको वैदेशिक सहायतमा ऋण र अनुदानको हिस्सा क्रमशः ८७.४० प्रतिशत र १२.६० प्रतिशत रहेको थियो ।
कोरोना महामारीसँग जुध्न समेत दातृ निकायहरूले थप सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाइरहेका छन् । कोरोना भाइरसले नेपालको अर्थतन्त्र तथा जनजीवनमा पारेको प्रभाव र नेपाल सरकारले गरेको प्रयासबारे दातृ निकायलाई भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत ब्रिफिङ गर्दै डा. खतिवडाले विश्वव्यापी संकटको समाधान विश्वव्यापी प्रयास, साझेदारी र सहयोगबाट मात्र सम्भव भए पनि देश भित्रको संकट व्यवस्थापनमा राष्ट्रिय प्रयास सर्वोपरी रहने हुनाले कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण तथा यस क्रममा अर्थतन्त्रमा देखा परेका चुनौती समाधान गर्न नेपालले कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
उनले अन्तराष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा द्विदेशीय सहयोगको पनि उत्तिकै आवश्यकता रहेको बताए । अर्थमन्त्रीले विकास साझेदारहरूसँग अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको क्षेत्रमा चारवटा विषयमा ध्यान आकर्षित गर्दै उनले परम्परागत सहायता नीति, कार्यक्रम तथा सहायताका उपकरणबाट मात्र अहिलेको संकटको समाधान नहुने भएकोले नवीन सहायता, नीति, कार्यक्रम र सहायता उपकरणबाट मात्र हाम्रो जस्तो जोखिमयुक्त देशको संकटको समाधान हुने पनि बताए ।
“दोस्रो, नियमित रुपमा उपलब्ध भइरहेको अतिरिक्त थप स्रोत साधनबाट मात्र यो संकट समाधान हुन सक्नेछ र तेस्रो, विकास सहायताको प्रकार, विधि, शर्त तथा ऋणको लागत एवम् प्रक्रियालाई परिमार्जन र सरलीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ” मन्त्री खतिवडाले भने “चौथो, वैदेशिक ऋणको सावाँ व्याज भुक्तानीको समय केही वर्ष पर सार्नुपर्ने र द्विपक्षीय ऋण सहायताको मोचन कार्यमा दातृ मुलुकले सदासयता देखाउनुपर्ने हुन सक्छ ।” उनले यी उपायहरूबाट नेपाल जस्तो सीमित स्रोत भएका मुलुकहरूले स्वास्थ्य पूर्वाधार क्षेत्रमा थप लगानी गर्न र आर्थिक पुनरुत्थानमा ठूलो सहयोग पुग्न सक्ने बताए ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले कोरोना रोकथाम उपचार र पुनस्र्थापनाका लागि बाह्य स्रोत परिचालन गर्न अर्थ सचिवको संयोजकत्वमा एक सहजीकरण समिति गठन गर्ने जानकारी दिए । समितिमा सरकारी क्षेत्र र निजी क्षेत्रका अतिरिक्त विकास साझेदारका प्रतिनिधिहरूलाई समेत समावेश गर्ने प्रस्ताव पनि गरेका छन् । कोभिड –१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणमा नेपालले हालसम्म चालेका संस्थागत र कार्यक्रमिक कदमहरू तथा नेपालले आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने रणनीतिक कदमहरू बारे शुुक्रबार भिडियो कन्फरेन्स मार्फत नेपालले सो प्रस्तावप्रति विकास साझेदारहरूले समर्थन गर्दै उक्त सहजीकरण समितिमा आ आफ्नो तर्फबाट पूर्ण साथ र सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
उक्त छलफलमा विश्व बैंकका भाईस प्रेसिडेन्ट हार्टविग सेफर,अन्तर्राष्ट्रय मुद्रा कोषका डाईरेक्टर च्याञ्योङ रि, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमका भाइसप्रेसिडेन्ट नेना स्टोजोभिक, एशियाली विकास बैकका भाइस प्रेसिडेन्ट सिजिन चेन, एशियाली पूर्वाधार विकास बैकका भाइस प्रेसिडेन्ट तथा चिफ अपरेटिङ्ग अफिसर डि. जे. पान्डिन, नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय आवासीय प्रतिनिधि भेलीरी जुलिएन्ड, नेपालस्थित विश्व बैकका कन्ट्री म्यानेजर, नेपाल स्थित एशियाली विकास बैंकका कन्ट्री डाईरेक्टरसँग प्रत्यक्ष छलफल भएको थियो ।
साथै, छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, अर्थ सचिव शिशिर ढुंगानालगायत राजस्व सचिव, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिवसमेत सहभागी थिए । सो अवसरमा नेपालले कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण तथा यस क्रममा अर्थतन्त्रमा देखा परेका चुनौती समाधान गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने विश्वास दिलाउँदै यसमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा द्विदेशीय सहयोगको पनि उत्तिकै आवश्यकता रहेको पनि बताइएको छ ।
दाताहरूले कोरोना भाईरसको रोकथामका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक उपकरण तथा सुरक्षाका सामग्रीहरूको व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको विकास, साना तथा मझौला उद्यमहरू र रोजगारीमा परेको प्रभाव, मौद्रिक तथा वित्त नीतिबीच गर्न सकिने समन्वय र तादाम्यता तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले गर्नसक्ने सहयोग बारे आ आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेका थिए । छलफलमा विकास साझेदारहरूले नेपालले हालसम्म गरेका कार्यहरूको सराहना गर्दै अब गर्ने प्रयासमा सबैको साथ र सहयोग रहने विश्वास दिलाएका थिए । विश्वका सबै मुलुकले सामना गरिरहेको हालको संकटलाई पार लगाउन सबैको सामूहिक र एकीकृत प्रयास रहनुपर्ने उनीहरूको जोड छ ।
कोराना भाइरसको संक्रमणबाट उत्पन्न समस्याले एशियाली अर्थतन्त्रमा ठूलो पहिरो जान सक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ इ–एस–सि–ए–पी (स्क्याप) ले मंगलबार सार्वजनिक गरेको एसिया प्यासिफिक इकोनोमिक सर्वेक्षण २०२० ले कोरोना महामारीले एसिया प्रशान्त क्षेत्रको अर्थतन्त्र सिथिल बनेको भन्दै यस वर्ष अर्थात सन् २०२० मा अर्थतन्त्रमा पहिरो जान सक्ने बताएको छ ।
