कोराना भाइरसको संक्रमणबाट उत्पन्न समस्याले एशियाली अर्थतन्त्रमा ठूलो पहिरो जान सक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ इ–एस–सि–ए–पी (स्क्याप) ले मंगलबार सार्वजनिक गरेको एसिया प्यासिफिक इकोनोमिक सर्वेक्षण २०२० ले कोरोना महामारीले एसिया प्रशान्त क्षेत्रको अर्थतन्त्र सिथिल बनेको भन्दै यस वर्ष अर्थात सन् २०२० मा अर्थतन्त्रमा पहिरो जान सक्ने बताएको छ ।
उसले भनेको छ, “सन् २०१८ मा ५.३ प्रतिशत रहेको एसियाली अर्थतन्त्र सन २०१९ मा १ प्रतिशतले कमि आई ४.३ प्रतिशतमा सिमित भएको थियो, सन् २०२० मा एसियाली अर्थतन्त्र झनै सिथिलता आउने देखियो ।
उसले एसिया प्रशान्त क्षेत्रका सबैजसो मुलुकहरुले उद्देश्य अनुरुपको काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै वर्तमान आर्थिक चुनौतिसँग जुध्न लचिलो हुन सुझाएको छ । प्रतिवेदनमा उसले भनेको छ, “यो सर्वेक्षण गरिरहँदा एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा विकासोन्मुख देश र क्षेत्रहरू अपेक्षा भन्दा कमजोर देखिए कोभिड १९ को अनिश्चित विश्वव्यापी असरले पनि यी देशको अर्थतन्त्र सिथिल देखियो ।” उसले पछिल्ला दुई वर्ष सन् २०१८ र २०१९ मा अर्थतन्त्रमा देखिएको उतारचढाव सन् २०२० मा झनै धिमा गतिमा हुने उल्लेख गरेको छ ।प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “वर्तमान आर्थिक चुनौतीसँग जुध्न सबै मुलुकहरु लचिलो हुन सकेमा आगामी वर्ष २०२१ मा सामान्य परिवर्तन हुन सक्छन् ।”
“एसिया प्रशान्त क्षेत्रहरुको व्यापार पर्यटनर वित्तीय अवस्थालाई निक्कै कठिन अवस्थामा पु-याएको छ” उसले भनेको छ, “आधारभूत रूपमा नीति निर्माताले आर्थिक समग्र आर्थिक व्यवस्थाका लागि उपयुक्त समष्टि आर्थिक नीति कायम गर्नुपर्दछ ।” प्रतिवदनले महामारी, वित्तीय र मौद्रिकताको आधारमा नीति प्रभावित उद्यम र परिवारहरुलाई केन्द्रित गर्न र आर्थिक संकुचन रोक्न सुझाएको छ ।
“वित्तीय खर्चले पनि क्षमताको वृद्धि गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ” उसले भनेको छ । प्रतिवेदनले नीति निर्माताले लामो अवधिको स्थिरता बिर्सन नहुने र हालको आर्थिक आघातलाई महामारीको पाठको रूपमा सिकेर काम गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ ।
“दीर्घकालीन दर्शनको अभावले आपतकालीन तत्परता, छोटो अवधिको वृद्धिमा मात्र चोट पुग्दैन” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “यसले भविष्यको समग्र प्रगतिलाई पछाडि पार्न सक्छ, त्यसैले विकास र समष्टि आर्थिक नीतिहरू डिजाइन गर्दा सबैमा लचिलोपना आवश्यक छ ।” .
उसले देशहरूले यी चुनौतीपूर्ण समयहरूको सामना गर्ने अवसरको रुपमा लिनुपर्ने, पर्यावरणीय, आर्थिक प्रणाली र एक अधिक दिगो समर्थनमा प्रेरणा उपायहरुको संरचना गर्न पनि सुझाएको छ ।
समावेशी अर्थव्यवस्थ र वर्तमान आर्थिक कमजोरीहरूको बाबजुद पनि नीति निर्माताले संक्रमणमा ढिलो गर्न नहुने भन्दै दिगो विकासमा लक्ष्यहरु भेटिने गरी काम गर्न भनेको छ ।
महामारीको जटिल अवस्थाले व्यापार, उत्पादन, उपभोगसँगै पर्यटनमा अस्थिरता पैदा गरेको बताउँदै हरितगृह कार्वन उत्सर्जनमा वृद्धि गरेर जलवायु परिवर्तनलाई आपतकालमा पु-याएको स्पष्ट पारेको छ ।
आर्थिक घाटा, वित्तीय स्थिरता बाधक बनेको बताउँदै उसले भनेको छ, “नीति र बजार असफलताले सरोकारवालालाई दिगो पथमा अगाडि बढ्न बाध्य पार्छ ।”
उसले अहिलको चुनौतीको समाना गर्न पहिलो चरणमा प्रतिस्पर्धी प्राथमिकताको किटान गरेर छोटो अवधिको बढावाका लागि खण्डित नीति ल्याउन सुझाएको छ ।
उसले सन २०३० को दिगो विकासका एजेण्डालाई वर्तमान आर्थिक मन्दीले रोक्न नहुने पनि स्पष्ट पारेको छ । यसका लागि दिगो विकासको दिशामा सरकारले डिजाइन गर्ने नीतिको रूपमा ठूलो स्तरका हस्तक्षेप आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दैै प्रतिवेदनले दीर्घकालीन योजना र आन्तरिक बाध्यताको माध्यमबाट यस कदमलाई पनि व्यवसाय र उपभोक्तासँग संलग्न हुन आवश्यक रहेको औल्याएको छ । जलवायु परिवर्तनका लागि बढी महत्वकांक्षी क्षेत्रव्यापी समाधानहरू समन्वय गर्न क्षेत्रीय सहयोग आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
