दश वर्षपछिको नेपाली अर्थतन्त्र
कुनै पनि मुलुकको आर्थिक अवस्था कस्तो छ भनेर बुझ्न र हेर्न त्यो देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिपिडी) कति छ र त्यस देशका मानिसको प्रतिव्यक्ति आय कति हुन्छ भन्ने आधार संसारभर चलेको एउटै मान्यता हो ।
यसमा मुलुकको गार्हस्थ्य उत्पादनको मात्रा र अर्थतन्त्रको वृद्धिदर जति धेरै हुन्छ त्यो मुलुक त्यति नै राम्रो आर्थिक स्थिति रहेको देशको सुचीमा पर्दछ । यसैलाई आधार मानेर अन्य मुलुकहरूले ती देशका मानव सूचकाँकलाई समेत हेर्ने गर्दछन् । जसको माध्यमबाट ती देशप्रतिको आस्था सहयोग र विश्वाँस मापन हुने गर्दछ । तर गत एक दशकमा नेपालको औषद् आथिृक बृद्धिदर ४.९ प्रतिशतमात्र रहेको थियो । जसबाट गएको दशक न्यून आर्थिक बृद्धि, बढ्दो आयात, आयातीत अर्थतन्त्रका कारण परनिर्भरता, तथा गरिबी र मूल्यबृद्धिको दुश्चक्रमा फसेको देखिन्छ । तर, गएका दशकका अन्तिम दुइ वर्षको मात्रै तथ्यांक हेर्ने हो भने अर्थतन्त्रले एउटा सुनिश्चितता दिन खोजेको हो कि भन्ने भान भने पर्दछ । यसबाट आगामी दशकको योजना तथा आथिक बृद्धिका लक्ष्य तय गर्न सहज भएको छ ।
दश वर्षपछिको नेपाली अर्थतन्त्रको सूचकः
• १२० खर्बको अर्थतन्त्र
• ३० खर्बको राजस्व
• ३८ खर्बको बजेट
• ७ प्रतिशत औषत आर्थिक वृद्धि
अर्थशास्त्री विश्व पौडेलको भनाईलाई आधार मन्ने हो भने आर्थिक विकास र न्यायपूर्ण समाज बनाउने लक्ष्य हासिल गर्न कस्तो कस्तो पाईला चाल्ने ? प्राथमिकता कसरी चाल्ने ? भन्ने बिषय महत्वपूर्ण हुन्छ । जसले समाज संगै देशको समुन्नत भविष्यकालागि एउटा आधार तय गर्दछ । नेपाल राष्ट्र बैकको प्रतिबेदन अनुसार बि.स २०१७ मा ५० अमेरिकी डलर रहेको नेपालीको प्रतिब्यक्ति आय २०४६ मा पुग्दा १९३ डलर पुगेको देखाएको थियो । त्यसपछि प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै शुरु भएको उदारीकरणले हालसम्म आईपुग्दा १००४ अमेरिकी डलर पुगेको छ ।
यसका बाबजुत सरकारले नेपालको विकासको क्षेत्रमा भएका प्रयास र सूचकहरूलाई आधार मानेर “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” को नारा सहित दिर्घकालिन सोच सहितको प्रारूप तयार परेको छ ।
कुनै पनि देशको आर्थिक सूचकको परिदृश्य त्यो देशले हरेक वर्ष खर्च गर्ने बजेट र हरेक वर्ष आउने आकारमा पनि निर्भर रहन्छ । पछिल्लो १० वर्षको बजेटको आकारलाई हेर्दा हरेक वर्ष औषतमा १५ प्रतिशतले बृद्धि भएको देखिन्छ । यही यसैलाई आधार मान्दा अवको १० वर्षमा नेपालको बजेटको आकार ३ हजार ८ सय अर्ब पुग्ने देखिएको छ ।
सामान्यतया बजेट निर्माणको चक्रलाई हेर्दा बजेटमा जीडीपीको ४१ प्रतिशत हिस्सा रहन्छ । जीडीपीको अनुपातमा बजेट आएमा ४ हजार ९ सय अवको बजेट हुने छ ।कुनै पनि देशको आर्थिक सूचकको परिदृश्य त्यो देशले हरेक वर्ष खर्च गर्ने बजेट र हरेक वर्ष आउने आकारमा पनि निर्भर रहन्छ । पछिल्लो १० वर्षको बजेटको आकारलाई हेर्दा हरेक वर्ष औषतमा १५ प्रतिशतले बृद्धि भएको देखिन्छ । यही यसैलाई आधार मान्दा अवको १० वर्षमा नेपालको बजेटको आकार ३ हजार ८ सय अर्ब पुग्ने देखिएको छ । सामान्यतया बजेट निर्माणको चक्रलाई हेर्दा बजेटमा जीडीपीको ४१ प्रतिशत हिस्सा रहन्छ । जीडीपीको अनुपातमा बजेट आएमा ४ हजार ९ सय अवको बजेट हुने छ ।
जसमा बि.स.२०७९ सम्म नेपालालाई अतिकम विकसित मुलुकको सुचीबाट स्तरोन्नती गर्ने र यो अवधि सम्म प्रतिब्यक्ति आय १ हजार ५०० अमेरिकी डलर पु-याउने लक्ष्य छ भने अवको ११ वर्षमा अर्थात सन २०३० मा नेपालीको प्रतिब्यक्ति आय ४ हजार १ सय अमेरिकी डलर पु-याएर मध्यम आयको मुलुकमा सुचिकृत गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकारलाई हेर्ने हो भने पछिल्ला वर्षमा केही सुधार भएको छ । सरकारको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकार स्थीर मुल्यका आधारमा ५.८९ प्रतिशतले बढेर ३० खर्ब ७ अर्व २४ करोड पुगेको छ । यसलाई आधार मान्दा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार अवको १० वर्षमा चार गुनाले बढेर १ सय २० खर्ब रूपैयाँ पुग्ने अनुमान छ ।
पछिल्लो १० वर्षको आर्थिक बृद्धिदर
आर्थिक वर्ष आर्थिक बृद्धिदर प्रतिशतमा
०६६-०६७ ४ं.८
०६७-०६८ ३.४
०६८-०६९ ४.८
०६९-०७० ४.१
०७०-०७१ ६
०७१-०७२ ३.३
०७२-०७३ ०.६
०७३- ०७४ ८.२
०७४- ०७५ ६.७
०७५-०७६ ७.१
श्रोतः अर्थ मन्त्रालय
पछिल्लो एक दशकको बजेटको आकार
२०७६-०७७ १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख
२०७५-०७६ १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख
२०७४-०७५ १२ खर्ब ७८ अर्ब
२०७३-०७४ १० खर्ब ४८ अर्ब
२०७२-०७३ ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड ८८ लाख ८४ हजार
२०७१-०७२ ६ खर्ब १८ अर्ब १० करोड
२०७०-०७१ ५ खर्ब २० अर्ब १४ करोड
२०६९-०७० ४ खर्ब ४ अर्ब ८२ करोड
२०६८-०६९ ३ खर्ब ३७ अर्ब ९० करोड
२०६७-०६८ २ खर्ब ८५ अर्ब ९३ करोड
श्रोतः अर्थ मन्त्रालय
सरकारले लिएको महत्वकाँक्षी लक्ष्य र अर्थतन्त्रको सुधारमा सरकारले थालेका प्रयासले भोलिको मुलुकको अर्र्थतन्त्र बलियो हुने अपेक्षा अर्थशास्त्रीहरूको छ । पुर्र्व सचिव रामेश्वर खनाल भन्छन् “सरकारले अहिले चालेका कदमले सही मानेमा काम गर्न सकेमा हाम्रो अर्थतन्त्रमा आमुल परिबर्तन आउन सक्ने देखिएको छ ।” उनका अनुसार अर्थतन्त्र बढने घट्ने अन्य कारणहरू पनि हुन सक्छन् जुन हरेक वर्ष सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र राजस्वले पनि निर्धारण गरेको हुन्छ । ती बाहेक सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणमा भएका प्रयास र मानव विकास सूचकाँकका आधारहरू पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा सारथी मानिन्छन् ।
पछिल्ला १० वर्षमा भएका सुधार र बित्तिय संघियताको कार्यान्ववयनले भोलिको नेपालको चित्र सुरक्षण रहेको नेपाल राष्ट्र बैकका गर्भनर डा. चिरन्जिवी नेपालको बुझाई छ । “गएको तीनवर्षदेखि लगातार ६ प्रतिशत माथिको आर्थिक बृद्धि हासिल गरेको छ उनी भन्छन् “लोडसेडिङको अनत्य सँगै राजनीतिक स्थीरताको शुरुवात भएको छ यसले भोलिको नेपालको सम्बृद्धिको बाटोमा उभिएको छ ।” उनले लगानीका हिसावले पनि नेपालमा प्रयाप्त सुधारका प्रयास भएको र सरकार पनि आर्थिक सुधारको चरणमा रहेकोले अवको १० वर्ष नेपालको आर्थिक बिकामा आपेक्षित सुधार हुने बताए । गत वर्ष ७.१ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हासिल गरेको सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ८.५ प्रतिशतको लक्ष्य राखेको छ । विगत १० वर्षको आर्थिक बृद्धिको सूचकलाई हेर्दा नेपालले अवको १० वर्षमा ६ देखि ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न सक्ने अर्थविद डा. चन्द्रमणी अधिकारीको आँकलन छ ।
त्यसो त बि.स ०६६-०६७ मा ४ं.८ प्रतिशत रहेको नेपालको आर्थिक बृद्धिदर १० वर्षपछि ०७५-०७६ मा ७.१ प्रतिशत पुग्नु आफैमा सकारात्मक कदम हो । आर्थिक वर्ष ०६७-०६८ मा ३.४, ०६८-०६९ मा ४.८ र ०६९-०७० मा ४.१ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर हासिल गरेको नेपालले त्यसपछिका वर्ष ०७०-०७१ मा ६ प्रतिशत, ०७१-०७२ मा ३.३ र ०७२-०७३ मा ०.६ प्रतिशत मात्रै आर्थिक बृद्धि हासिल गरेको छ । बिनासकारी भूकम्प र नाकाबन्दीले थिलो थिलो परेको नेपालको अर्थतन्त्र त्यसपछिका वर्षमा भने केही सुधार भएको देखिन्छ ।
जसले गर्दा आर्थिक बृद्धिलाई मात्रै नभएर अर्थतन्त्रका सबैजसो सूचकहरू सकारात्मक देखिएका छन् । ०७३- ०७४ मा ८.२ र ०७४- ०७५ मा ६.७ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि गरको छ भने गतवर्ष ७.१ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि हासिल गरेको छ । “गएको १० वर्षमा नेपालको आर्थिक अवस्थामा सुधार आपेक्षित रूपमा नदेखिएपनि अन्य धेरै कुराहरूमा सुधारका संकेत पलाएका छन् अर्थविद अधिकारी भन्छन् “बिगतको अवस्था र अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा १० वर्षमा नेपालको बृद्धिदर अहिलेकै (६ देखि ८प्रतिशत) हाराहारीमा पुग्ने देखिन्छ ।”
३८ खर्बको बजेट
कुनै पनि देशको आर्थिक सूचकको परिदृश्य त्यो देशले हरेक वर्ष खर्च गर्ने बजेट र हरेक वर्ष आउने आकारमा पनि निर्भर रहन्छ । पछिल्लो १० वर्षको बजेटको आकारलाई हेर्दा हरेक वर्ष औषतमा १५ प्रतिशतले बृद्धि भएको देखिन्छ । यही यसैलाई आधार मान्दा अवको १० वर्षमा नेपालको बजेटको आकार ३ हजार ८ सय अर्ब पुग्ने देखिएको छ ।
सामान्यतया बजेट निर्माणको चक्रलाई हेर्दा बजेटमा जीडीपीको ४१ प्रतिशत हिस्सा रहन्छ । जीडीपीको अनुपातमा बजेट आएमा ४ हजार ९ सय अर्बको बजेट हुने छ । यद्यपि बजेट सरकारको नीति तथा कार्याक्रम र आवश्यकतामा मापन हुने राजनीतिक दस्ताबेज समेत भएकोले यसको आकार यकिन त गर्न सकिदैन । तर पनि पछिल्लो एक दशकमा ५ गुनाले बढेको बजेट आगामी एक दशकमा दोब्बरभन्दा बढि हुने देखिन्छ । बजेटको आकारमात्र बढ्ने तर खर्च गर्ने क्षमतामा भने सुधार नआउने हो भने यसबाट ठूलो आथिृक संकट निम्तिन पनि सक्छ । साथै, खर्च गर्नलाई नयाँ श्रोत बनाउन नसक्ने हो भने हालै घट्दो राजश्वको प्रबृत्ति कायम रहे यसले पनि नेपाल आर्थिक संकटतर्फ उन्मुख देखिन्छ ।
बजेट खर्च र राजस्व एक अर्काका परिपुरक हुने भएकोले बजेट खर्चको नीतिलाई बढि प्रभावकारी बनाउनु पर्ने अर्थसचिव खनालको भनाई छ । करिब १५ वर्षदेखि नेपालको राजस्व प्रणालीमा एउटै लय छ । त्यो हो जीडीपीमा राजस्वको योगदान । यसरी हेर्दा औषतमा हालको राजस्व अवको १० वर्षमा नेपालको अन्तरीक स्रोतको हिस्सा अर्थात राजस्वको हिस्सा ३० खर्ब पुग्ने देखिन्छ । पुर्ब अर्थ सचिव खनाल् भन्छन् “केही वर्ष औषतमा ३० प्रतिशत राजस्व हासिल गरेपनि गएको १०-१५ वर्षको तथ्याँकलाई आधार मान्दा औषतमा २५ प्रतिशत राजस्व बृद्धि भएको देखिन्छ यही अनुपातलाई आधार मान्दा अवको १० वर्षमा ३ हजार अर्व राजस्व असुली हुने देखिन्छ ।” राजस्वलाई सरकारको आम्दानीको मुख्य श्रोत मानिन्छ । दक्षिण एसियामै नेपाल राजस्व असुलीमा अब्बल पनि छ । यद्यपि सरकारको खर्च र राजस्व प्रणालीमा आमुल परिबर्तन भने आवश्यक छ ।
०४६ सालको जनआन्दोलनपछिको सरकारले आबलम्बन गरेको खुला आर्थिक उदारिकरणको नितीले नेपालमा थुप्रै खालका बन्देजहरू फुकुवा भए । सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरू निजीकरण तर्फ उन्मुख भए भने बिदेशी लगानीको ढोका आधिकारिक रूपमा खुले । शिक्षा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आमुल परिबर्तन भयो ।
त्यो परिबर्तनसँगै मुलक १२ बर्षे द्धन्द्धको चपेटामा प-यो । द्धन्दले निम्त्याएको राजनीनितक अस्थिरताले नेपाल अर्थतन्त्र जर्जर बन्यो । त्यसपछि २०६३ मंसिर ५ गते बिस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि आर्थिक उदारीकरण शुत्रले प्राथमिकता पायो र अर्थतन्त्र चलायमान तर्फ उन्मुख भयो । त्यही आशा र उत्साह संबिधान पछि बनेको स्थीर सरकारमा देखिएको छ
नयाँ सरकार आएसँगै आर्थिक उदारिकरणमा थुप्रै आशाका किरणहरू पलाएका छन् । कतिपयले आर्थिक उदारिकरणको दोश्रो चरण शुरुवात भएको भन्दै आर्थिक क्षेत्रमा ब्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् । उदारीकरणका शुत्राधार पुर्ब अर्थमन्त्री डा. राम शरण महत भन्छन् “बिगतमा हामीले गरेको उदारीकरणका प्रयासहरूलाई मात्रै यो सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेमा हामी आर्थिक रूपमा बलियो बन्ने छौ ।” उनको बुझाईमा भूकम्प नाकाबन्दीबाट थिलो थिलो परेको नेपालले त्यसपछिका वर्षमा लगातार उच्च आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्नु लोडसेडिङ अन्य गर्नु लगानीका बाताबरणमा सुधार हुनु र आम जनमानमा आर्थिक सम्बृद्धिका बिषयले प्रश्रय पाउनु भोलिको सम्बृद्ध नेपालकालागि निक्कै उत्सहप्रद सूचक हुन् । “प्रशस्त लगानीका संभावनाहरू हामीकहाँ छन् सरकारले लगानीको वाताबरण बनाउन सकेमा बिदेशी लगानीमा उत्साहजनक रूपले बृद्धि हुने छ”उनी भन्छन् देशको बिकासमा प्रतिपक्षको बलियोसाथ छ सरकारले जनतालाई अव धोका दिनु हुँदैन ।”
| १० वर्षमा गरिएका सुधारका प्रयास |
इतिहाँसलाई छोडेर गएकोे १० वर्षलाई मात्रै हेर्ने हो भने यो समय नेपालकालागि ऐतिहाँसिक बनेको छ । सबैभन्दा ठुलो र महत्वपुर्ण कुरा सात दशक देखिको राजनीतिक संक्रमणकालको अनत्य भएको मात्रै छैन । देश संघियतामा प्रवेश गरेसँगै ७६१ वटा सरकार बनेका छन् । सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हरेक तहमा समावेशीताको सिद्धान्तले प्राथमिकता पाएको छ जसले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा अर्थतन्त्रलाई बलिायो बनाउदै लगेको छ । पछिल्लो दशकमै बिप्रेषण आप्रवाहमा बृद्धि भएको छ । लोडसेडिङको अनत्य भएर बिद्युत निर्यात गर्ने अवस्थामा मुलुक पुगेको छ ।
यही समयमै मजदुर र रोजगारदाता बिचको बिवादको अनत्य भएको छ । पुर्बाधार विकासमा बायह लगानी बढ्न थालेको छ । केही बस्तुमा मुलुक आत्मनिर्भर बनिसकेको छ । आर्थिक सम्बृद्धिका बहसले प्राथमिकता पाएका छन् नेपालीको खर्च गर्ने र आम्दानी गर्ने क्षमतामा बिकास हुनु र आर्थिक सवलीकरणमा सरकार नीति निर्माणमा जुटनुले पनि पछिल्लो दशक आर्थतन्त्रका हिसावले अत्यन्त महत्वपूर्ण समय सावित भएको छ ।
| बजेट प्रणालीमा ब्रेक थ्रु |
वि.संं. २००८ साल माघ २१ तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले पहिलो बजेट प्रस्तुत गरे त्यसपछिको सात दशकसम्म नेपालको बजेट प्रणालीमा निक्कै उतार चढावहरू आए । बजेट प्रणालीलाई एकरूपता ल्याउन र बजेट कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउन ०७२ मा जारी भएको संविधानले राजनीतिक खिचातानीका कारण समयमा बजेट जारी हुन नसक्ने क्रमको निरन्तरताले मुलुक सञ्चालनमा परेको कठिनाइ महसुस गर्दै हरेक वर्षको जेठ १५ गते बजेट ल्याउनु पर्ने प्राबधानको ब्यवस्था ग-यो । जुन ब्यवस्थालाई नेपालको बजेट प्राणालीको एक महत्वपूर्ण र एतिहाँसिक सफलताका रूपमा लिने गरिन्छ ।
लामो एकात्मक राज्य प्रणालीअन्तर्गतको बजेटको अभ्यासपछि वर्ष ०७४ मा पहिलो पटक संघीय बजेट आयो । संघीय स्वरूपको बजेट आउनु नेपालका लागि नौलो विषयमात्रै नभएर समग्र बजेट प्रणालीमै नयाँ आयामको सुरुवात थियो । त्यसपछिका दिनमा सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा मात्रै पुगेन बजेट माग्न सिंह दरबार आउनु पर्ने बाध्यताको अनत्य भएको छ । त्यो संगै सातबटै प्रदेश र ७५३ वटै स्थानीय सरकार आफैले आफ्नो बजेट कोर्ने र कार्यान्वयन गर्ने मौका पाएका छन् । तर यसबाट नागरिकमा भने थ पभार पर्न गएर संघीय गणतन्त्रप्रति नै शंका गर्ने वातावरण बन्न सक्ने हुनाले सरकार विशेषतः संघीय सरकार सचेत हुनु अत्यन्त आवस्यक छ ।
एलएमविआईएस भनेको बजेट सूचना प्रणाली हो । जुन ब्यवस्था संघिय बजेट सँगै कार्यान्वयनमा आएको हो । यसको माध्यमबाट बजेट आएको भोलि पल्ट देखिनै बजेट सुचना प्रणालीमा सुचिकृत कार्यक्रमलाई अख्तियारी दिने नपर्ने ब्यवस्था भयो । यसले बजेट कार्यान्वयनकोलागि अख्तियारी पाउन साउन १ गते सम्म कुर्नु पर्ने ब्यवस्थाको अनत्य मात्रै गरेन अख्तियारी नपाएर बजेट खर्च गर्न नसकेको भन्ने गुनसो आउने परम्परा सधैकालागि बन्द गरिदियो । यसलाई नेपालको बजेट प्रणालीको एक सुधारका रूपमा लिने गरिन्छ ।
| बिद्युतीय भुक्तानीको शुरुवात |
संघियता कार्यान्वयनमा आएसँगै सरकारले आफ्ना सबै कार्यालयमा चेकबाट भुक्तानी दिने व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै बिद्युतीय भूक्तानी सेवा लागु गरेको छ । यसले चेक लिनका लागि कार्यालयमा नै धाउनुपर्ने वाध्यताको अनत्य मात्रै भएको छैन भने बैकिङ कारोबारमा पारदर्शिता राजस्व प्रणालीमा सुधारको संकेत देखाएको छ । चेकबाट हुने भुक्तानीमा औसतमा ५ दिन लाग्ने गरेको, कतिपय चेक नसाटिइ दोस्रो पक्षले हैरानी सहनु पर्ने बाध्यता भैरहेकोमा अवस्थामा भुक्तानीनीलाई छिटोछरितो बनाउन विद्युतीय भुक्तानीलाई अनिबार्य गर्नु सरकारको सफल प्रयास मानिन्छ ।
संघियतामा आर्थिक कारोवारको विषयले ठूलो महत्व राख्ने भएकोले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा वित्तीय क्षेत्र निक्कै जटिल र चुनौतीपूर्ण नै यसको आलवा अर्थतन्त्रमा देखिएको सुधारलाई दिगो बनाउने चुनौती टडकारो रूपमा देखिएको छ । बित्तिय संघियता कार्यान्वयनको पहिलो अभ्यास गर्दै गरेको नेपाललाई बित्तिय सन्तुलन कायम गर्नु लक्ष्य अनुसारको विकास खर्च गर्नु फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै बनेको छ । लक्ष्य अनुसारको राजस्व असुली नहुनु र प्रयाप्त पुर्बाधार नहुनु र भएका ब्यवस्थाले स्फूर्त रूपमा काम गर्न नसक्नु सरकार सामु देखिएको अर्को चुनौती हो । बित्तिय संघियता आफैमा बोझिलो हो ।
आन्तरीक स्रोतको प्रयाप्तता बिना संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा बढ्न सक्ने चालु खर्च, समष्टिगत आर्थिक नीतिहरूमा पर्ने राजनीतिक हस्तक्षेप लगायत निहित स्वार्थ समूहको बढ्न सक्ने दबाब पनि सरकारसँग चुनौती बनेर खडा भएको छ । यसबाट साधन परिचालनमा आउन सक्ने असन्तुलन तथा पछिल्लो समय नेपालका छिमेकी मुलुक लगायत विश्व परिवेशमा विकसित अर्थ–राजनीतिक घटनाक्रम अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।
अर्को ठुलो चुनौती सरकारलाई प्रयाप्त लगानी भित्र्याएर उत्पादन बढाउने अनि ब्यापाराटा न्यूनिकरण गर्ने नै हो । गत वर्षको तथ्याँकलाई हेर्ने हो भने मात्रै पनि जीडीपीको ३८ प्रतिशत हिस्सा हाम्रो ट्रृेडमा छ । यही अनुपातमा ब्यापारघाटा कहालीलाग्दो अवस्थामा पुग्यो भने त्यसले भोलिको लक्ष्य भेटाउन कठिन देखिन्छ । त्रिभुवन बिश्व बिद्यालयका प्राध्यापक डा. राम प्रसाद ज्ञवाली पनि परनिर्भरता नै नेपालको मूख्य चुनौती रहेको बताउँछन् । यी वाहेक व्याप्त गरिबी, आर्थिक पछौटेपन, राजस्वको न्यायपूर्ण वितरणको अभाव, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा असफलता र समानुपातिक विकासको अभावका समस्याले सरकारलाई लक्ष भेटाउन चुनौती देखिएको छ ।
नेपालको विकासमा सहयोग गर्दैै आएका विकास साझेदारहरूले पुँजीगत खर्च बढाउन र उत्पादन तथा रोजगारी बढाउन सुझाव दिदै आएका छन् । बिश्व बैंक, एसियाली बिकास बैक, संयूक्त राष्ट्रसंघिय बिकास कार्यक्रम, अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतका दात्रृ निकायले नेपाल प्रयाप्त संभावना हुँदाहुदै पनि बिकास खर्च गर्न असक्षम देखिएको संघियताले करको बिषयमा बिवाद बढ्दै गएको र लगानीको प्रयाप्त वाताबरण नभएकोप्रति इंगित गर्दै नेपाललाई समयमा खर्च गर्न भुक्तानी प्रणालीलाई सहज बनाउन बहुबर्षिय आयोजनाहरूमा हुने ढिलाईमा सजग हुन आग्रह गर्दै आएका छन् । नेपालमा राजनीतिक भागबण्डा, नितीगत हस्तक्षेप अन्तरसकारी समन्वयको अभाव र प्रयाप्त निती नियमको अभावले थुप्रै आयोजनाहरू अलपत्र बनेका छन् । यस्ता आयोजनाको समस्याको किटान गरेर समयमै सम्पन्न गर्नेगरि गृहकार्य गर्नु सरकारको बुद्धीमानी ठहरिने छ । जसले भोलिको नेपालको सुनौलो भविष्य कोर्न सहज मात्रै हुने छैन सरकारले लिएको दिर्घकालिन सोच सहितको दिगो विकासको लक्ष्य भेटाउन समेत सहयोग गर्ने छ ।
तर, इतिहासकै बलियो तथा स्थिर सरकारको गत दूइ वर्षको बजेटको विश्लेषण गर्दा भने केहि चिन्त गर्नु पर्ने स्थिती पनि छ । पहिलो बजेट तथा दोस्रो बजेट बिच एक आपसमा तालमेल नहुनु तथा गत आथिृक वर्षभन्दा बजेट खर्च तथा राजश्व परिचालन दुबैमा सरकार कमजोर हुनु भनेको संघीयतालाई मात्रै होइन नेपाल राष्ट्रलाई नै असफल बनाउने षणयन्त्र त होइन भन्ने आशंका हुनु स्वभाविक हो ।
https://www.karobardaily.com/news/economy/26830
