कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सम्भाव्यताका क्षेत्रहरू पहिचान गर्दा मूलतः औद्योगीकरणलाई नै आधार बनाउने गरेको पाइन्छ । विश्वमा अहिले विकसित भनेर चिनिएका ठूला अर्थतन्त्रहरू विगतमा औद्योगिक आधारबाटै अघि बढेका हुन् । नेपालको छिमेकी मुलुक चीनलाई प्रतिव्यक्ति क्रयशक्ति समता (पीपीपी) का आधारमा अहिले विश्वको पहिलो नम्बरको अर्थतन्त्र बनेको छ (स्रोतः अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका पूर्वप्रमुख क्रिस्टिन लेगार्ड–२०१५), उसको अर्थतन्त्रको मूल विस्तारको आधार पनि औद्योगीकरण र व्यापार नै हो ।
एसियाले खासगरी सुन र चाँदीको निकासी गथ्र्यो । सिल्क रोडले चीनलाई मध्य युरोपसँग जोड्थ्यो, जुन खास व्यापारिक राजमार्ग थियो । त्यो गौरव युरोपको औद्योगिक विकाससँगै ओझेलमा पर्न थाल्यो र बीसौं शताब्दी युरोपको रहन पुग्यो, तर बीसौं शताब्दीको अन्त्यतिर पुनः चीनको उदयले एक्काइसौं शताब्दीलाई फेरि एसियाको शताब्दी बनाउँदैछ ।
यो अवसरको शताब्दी हो, जसबाट नेपालले लाभ लिन सक्छ र लाभ लिने प्रशस्त ठाउँ पनि छ ।
गुमेको दशक
नेपालले विसं १९९३ बाटै औद्योगिक विकासमा हात हालेको भए पनि यहाँको औद्योगिक विकासको गति निकै कमजोर रहन पुग्यो । नेपालमा औद्योगीकरणका कुरा गर्दा आमनेपालीहरूमा नेपालमा सियो पनि उत्पादन हुँदैन भन्ने छाप छ । एक हदसम्म यो कुरा सत्य पनि हो । औद्योगीकरण थालिएको ८ दशकको अवधिमा नेपालमा औद्योगिक विकास हुनै सकेन भन्दा पनि हुन्छ । पञ्चायतकालीन अवधि (२०१७–२०४६)मा नेपालमा औद्योगिक विकासको कल्पनासमेत गर्न सकिएन भन्दा पनि हुन्छ । रसियन मोडलको विकास ढाँचाअन्तर्गत राज्यनियन्त्रित उद्योग, व्यापार र सेवाजन्य संस्थानहरू जन्माउने कार्यलाई उक्त अवधिमा जोड दिइयो । त्यस अवधिमा कुल ६६ वटा संस्थानहरू जन्माइएका थिए ।
यद्यपि, राणाकालमै निजी क्षेत्रको सहभागितामा केही उद्योगहरू (विराटनगर जुट मिल, जुद्ध म्याच फ्याक्ट्री आदि) को स्थापना नभएका भने होइनन्, पञ्चायतकालमा पनि तत्कालीन दरबारसँग साँठगाँठ गरेर, शक्तिमा रहेकाहरूको सहभागितामा केही उद्योगहरू खुले । यसबाहेक देशको सन्तुलित आद्योगिक तथा आर्थिक विकासका निम्ति अमेरिकी सहयोगमा नेपालमा संगठित औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरियो, जहाँ निजी क्षेत्रबाट उद्योगहरू स्थापना गरी देशको औद्योगिकरण गर्ने मूल उद्देश्य राखिएको थियो ।
यद्यपि औद्योगीकरणको वास्तविक जग २०४६ सालको परिवर्तनपछिमात्र बसेको हो भन्दा कुनै अतिशयोक्ति हुँदैन । राज्यले लाइसेन्स प्रथा हटाएलगत्तै नेपालमा व्यापारमात्र गरेर बसिरहेको निजी क्षेत्रले धमाधम उद्योगमा हात हाल्न थाल्यो । त्यसबीचमा बिस्कुट, चाउचाउ, साबुन, बियर, मदिराजस्ता उत्पादनहरूमा नेपाली उद्योगहरूले फड्को मारे; तयारी पोशाक (गार्मेन्ट), गलैंचा (कार्पेट), पश्मिनाजस्ता उद्योगले नेपालको निर्यात क्षेत्र धानिदिए । ससानो अनुपातमै भए पनि उत्पादन हुने हस्तकला उद्योग स्वदेशी पहिचानको क्षेत्र बनिदियो । चाउचाउकै भरमा नेपाली लगानीकर्ता बहुराष्ट्रिय भए । उता, कपडा, प्लास्टिकजस्ता उद्योगहरू बाह्य प्रतिष्पर्धासँग टिक्न सकेनन र धमाधम बन्द भए । सरकारीस्तरको चुरोट उद्योगले प्रविधिलाई आधुनिकीकरण गर्न सकेन र बन्द भयो भने निजी क्षेत्रले त्यही चुरोट उद्योगमा विदेशी लगानी भित्र्याएर पर्याप्त मुनाफा कमाइरहेको छ । मदिरामा केही नेपाली उद्यमीहरूले नेपालभित्र मात्र होइन, क्षेत्रीय रूपमै सर्वाधिक सफलता हासिल गरेका छन् ।
नेपालमा २०५२ सालदेखि सरु भएको सशस्त्र माओवादी विद्रोहले गर्दा देशमा औद्योगिक वातावरण खस्कँदै गयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले छुट्टाछुट्टै रूपमा गरेको अनुमानअनुसार विसं २०५२ देखि २०६२ का अवधिमा करिब एक हजार मझौला तथा ठूला उद्योगहरू बन्द भए भने नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले गरेको अनुमानअनुसार उक्त अवधिमा करिब एक लाख घरेलु तथा साना उद्योगहरू बन्द हुन पुगे । फलतः आर्थिक वर्ष २०४७-४९ मा कुल गार्हथ्य उत्पादन (जीडीपी)मा १९ प्रतिशत पुगिसकेको औद्योगिक क्षेत्रको योगदान आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा आइपुग्दा १४.६ प्रतिशतमा झरेको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वकालपछि पनि नेपालको औद्योगिक क्षेत्र खासै फस्टाउन सकेन । देशभित्र व्याप्त राजनीतिक अस्थिरताले उत्पन्न गरेको नीतिगत अस्थिरताकै कारण देशमा औद्योगिक विकास हुन नसकेको हो । उद्योग विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को अन्त्यसम्ममा देशभरि दर्ता भएका उद्योगहरूको संख्या ७ हजार ९६७ छ, यसमध्ये ठूलो संख्या साना उद्योगहरूको छ । कुल दर्ता भएका उद्योगमध्ये १ हजार ११२ ठूला, १ हजार ७३१ मझौला र ५ हजार १२४ साना उद्योग छन् । यीमध्ये प्रदेश नं ३ मा सबैभन्दा धेरै ६७ प्रतिशत उद्योगहरू दर्ता छन् भने सबैभन्दा कम कर्णालीमा ०.५८ प्रतिशत उद्योगहरू दर्ता छन् । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आधाजति उद्योग दर्ता भएको देखिए पनि तिनीहरू आफ्नो क्षमतामा चल्न सकेका छैनन । नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी अध्ययनअनुसार नेपालका उद्योगहरू औसतमा ६० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा चल्न बाध्य छन् । यसले पनि औद्योगिक क्षेत्रको योगदान कम गर्न भूमिका खेलेको छ ।
सम्भावनाको दशक
व्यापक सम्भावना भएर पनि अहिलेसम्म न्यून रुपमा औद्योगिक लगानी प्रवाह भएको अवस्था छ । अबको दशक भने नेपालका लागि आर्थिक रुपमा उदयको दशक हुनेछ । यसका पछाडि केही ठोस कारणहरू छन् ।
१. छिमेकी मुलुकहरूको उदयः आउँदो एक दशकभित्र नेपालको छिमेकी मुलुक चीन विश्वकै प्रमुख अर्थव्यवस्था बन्ने प्रक्षेपण गरिएको छ भने भारत चौथो ठूलो अर्थतन्त्र हुने प्रक्षेपण छ । यी दुवै मुलुकहरू विश्वकै सर्वाधिक जनसंख्या भएका मुलुकहरू हुन् । चीन र भातरत दुवैले नेपालसम्म रेल पहुँचको विस्तार गरी नेपाललाई भूजडित (ल्यान्डलिंक्ड) मुलुकका रूपमा परिणत गर्ने योजना अघि सारेका छन् । यसले गर्दा बजार सम्भाव्यताका अवसर नेपालले पाउने छ ।
२. आन्तरिक अर्थतन्त्रको विस्तारः नेपालको अर्थतन्त्र यसबीचमा निकै मन्द गतिमा विस्तारित भयो । विश्व बैंकका अनुसार सन् २००७ देखि २०१७ को अवधिमा नेपालको औसत वृद्धिदर ४.१ प्रतिशतमात्र रह्यो । नेपाल अब सँधै यो अल्पविकासको अवस्थामा रहन सक्दैन । अबको दशकमा नेपालले अपनाउने आर्थिक सुधारका नीतिसँगै मुलुकले तीव्र गतिमा आर्थिक विकास हासिल गर्नेछ ।
३. राजनीतिक स्थिरता र संघीयताः मुलुकमा विगत अढाइ दशकको अवधि अर्थात लामो अवधिसम्म राजनीतिक अस्थिरता, सशस्त्र द्वन्द्व र संक्रमणकाल रहयो । २०७३–७४ सालपछि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताका संकेतहरू देखिएका छन् । संघीयताको कार्यान्वयनले मुलुकमा आर्थिक विकासका थप अवसरहरू सिर्जना गरेका छन् । यसले गर्दा यहाँ लगानीको अवसर बन्दै गएको छ ।
४. एफडीआई प्रवाहः विश्वव्यापी रूपमा नै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) प्रवाहको मूल स्रोत र लगानीका क्षेत्रमा परिवर्तन हुँदै गएका छन् । नेपालमा हाल वार्षिक १० करोड अमेरिकी डलरको हाराहारीमात्र विदेशी लगानी प्रवाह भइरहेकोमा हालैका वर्षहरूमा यो क्रम बढ्न थालेको छ । विशेषगरी नेपालमा चिनियाँ लगानी बढ्न थालेको छ । सिमेन्ट उद्योगजस्ता पूर्वाधारमुखी उद्योगहरूमा भइरहेको व्यापक लगानी प्रवाहले नेपालमा लगानी सम्भाव्यताको ढोका खोलेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि पन्ध्रौं योजना अवधिमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान हालको १४ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ सम्म २२.२ प्रतिशत पु-याउने र दिर्घकालीन लक्ष्यअन्तर्गत आव २१०० सम्ममा ३० प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य राखेको छ । यसअन्तर्गत सरकारले गर्ने नीतिगत र कानुनी परिवर्तनहरू र व्यवहारिक रूपमा सहजीकरणले मूल भूमिका खेल्नेछ ।
