Tuesday, February 14, 2017

शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने मन्‍‍त्रीपरिषदको निर्णय


फागुन ३, २०७३ काठमाडौं :
चितवनको शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुने भएको छ। मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले चितवनको शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ। विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि विश्व विकास बैंकबाट प्राप्त हुने बीस अरब नेपाली रुपैयाँ ऋण सहयोग लिने र त्यसका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। त्यसैगरी सरकारले कुमारी, गणेश तथा भैरवको मासिक भत्तामा पचास प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको संञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सुरेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए। बैठकले डडेलधुराको सुकुम्बासी बस्तीमा भएका रुखहरुले स्थानीय वस्तीलाई असर पुर्याएको भन्दै बस्ती छेउका १ सय २८ वटा रुख कटान गरी बिक्रि गर्ने र सो रकम राजश्वरमा दाखिला गर्ने निर्णय गरेको छ।

खर्च गर्न नसक्नेहरु नै पैसा माग्न मन्त्रालयमा लाइन लाग्छन् : अर्थमन्त्री महरा t


फागुन ३, २०७३ काठमाडौं :
 उप्रधान एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता नभएकाहरु नै मन्त्रालयसँग पैसा माग्न लाइन लाग्ने गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। पुँजीगत खर्च नै अर्थमन्त्रालयको सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको उनको भनाइ छ। सरकारले लक्षित योजनामा खर्च गर भनेर दिएको पैसा पनि खर्च हुन नसकेको भन्दै अर्थमन्त्री महराले लक्षित योजनामा खर्च गर्ने क्षमता विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। गरिबी निवारण कोषको आगामी रणनितिमा महिलाहरुको पहुँच अभिवृद्धि सम्बन्धी अन्तक्रियालाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री महराले पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता नबढाएसम्म अपेक्षित आर्थिक विकासको अनुभूत गर्न नसकिने बताए। मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिका महिला अझै बढी पीडीत रहेको भन्दै उनले दातृ निकायलाई त्यस क्षेत्रमा बढी लगानी गर्न सुझावसमेत दिए। गरिबी निवारण कोषले देशका ५५ जिल्लाका २ हजार ९१ गाविसमा छरिएका ४ सय २५ सहकारी, १ हजार ६ सय ४५ महिला समूहमा काम गरिरहेको छ। यसमा २७ प्रतिशत दलित र ३० प्रतिशत जनजाति महिलाहरु छन्। आयआर्जन वृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरुमा गरिबी निवारण कोषले वार्षिक करिब १३ अर्ब रुपैया खर्च गर्ने गरेको छ। कोषले ४० लाख जनसंख्या आफ्नो कार्यक्रमबाट लाभान्वित रहेको पनि दाबी गरेको छ।

बढेको ब्याज तिर्न परे सडकमा उत्रने व्यवसायीको चेतावनी

फागुन ३, २०७३ काठमाडौं :
रात दिन बैंकबाट लिएको कर्जाको ब्याज बढेको फोन आउन थालेको भन्दै व्यवसायीले विरोध गरेका छन्। निरन्तर ब्याज बढाइए त्यस्ता बैंकको विरोधमा सडकमा उत्रने समेत व्यवसायीहरुले चेतावनी दिए।  मंगलबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले गरेको अन्तर्कियामा व्यवसायी आक्रोशित भएका हुन्। चेम्बर अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले बढाइएको ब्याज संशोधन गरेर पत्र पठाउन बैंकरहरुलाई आग्रह गरे। 'बैंकहरुले निरन्तर ब्याज बढाएको भन्दै पत्र पठाइरहेका छन्, अस्ति भर्खर पनि अर्को पत्र आएको छ, छिट्टै संशोधन गरेर अर्को पत्र पठाउनु पर्‍यो' अध्यक्ष श्रेष्ठले भने। नेपाल निर्माण व्यापार संघका अध्यक्ष श्रीकृष्ण रिजालले पहिले गरिएको सम्झौता भन्दा बढी ब्याज नतिर्ने र तिर्न बाध्य भए सडकमा उत्रने चेतावनी दिए। 'एक कल फोनको भरमा रात दिन ब्याज बढेको छ भन्दै फोन आएको छ। कबुल गरेभन्दा एक रुपैयाँ बढी ब्याज तिरिँदैन, तिर्न परेमा त्यस्ता बैंकको विरोधमा सडकमा उत्रन्छौ' रिजालले भने। रिजालले बैंकहरुले मनपरी ढंगले कर्जाको ब्याज बढाइने गरेको भन्दै त्यस्तो कार्यले देशको अर्थतन्त्रमा नै समस्या पार्ने बताए। व्यवसायी निरज राईले सबै उद्योगी व्यवसायीलाई घाटामा पुर्‍याएर बैंकले नाफा कमाउन खोजेको आरोप लगाए। उनले व्यवसायीले २० प्रतिशत नाफा खाँदा त्यस्ता व्यवसायीलाई थुन्ने सरकारले एकै पटकमा ४० प्रतिशतसम्म नाफा बढ्ने गरी नाफा खाने बैंकलाई पनि निगरानी गर्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरे। उनले भने- 'भूकम्प, नाकाबन्दीको समयमा हामी सबै घाटामा गयौँ, बैंकहरुले भने ४० प्रतिशतसम्म डेभिडेन्ट (नाफा) बाँढेका छन्, एउटा व्यापारीले २० प्रतिशत नाफा खाँदा कालोबजारी गर्‍यो भन्दै थुन्ने तर बैंकले ४० प्रतिशत नाफा खाँदा कसले हेर्ने।' व्यवसायी महेश अग्रवालले मौकाको फाइदा नउठाउन बैंकरहरुलाई आग्रह गरे। 'पानी बढी हुँदा माछाले कमिला खाने र पानी सुके पछि कमिलाले माछा खाने जस्तै हाम्रो सम्बन्ध नहोस्' उनले बैंकहरहरुलाई सुनाए। उनले बैंकहरुले मनपरी ब्याज वृद्धि गरेको विषयमा राष्ट्र बैंकले विशेष पहल गर्नु पर्ने धारणा राखे।

 नेपालले दिए सान्त्वना
 गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले उद्योगी व्यवसायीलाई अहिलेको अवस्थाबाट नआत्तिन आग्रह गरेका छन्। उनले केही समयमै बैंकमा देखिएको तरलता समस्या समाधान हुने र ऋण पाइने बताए।गभर्नर नेपालले पुराना ऋणिलाई मनलाग्दी ब्याज वृद्धि गरेको विषयमा राष्ट्र बैंकको ध्यानकर्षण भएको बताए। 'पुरानो ऋणहरुले मनलाग्दी व्याज वृद्धि भयो भनेर गुनासो गर्नु भएको छ, यस विषयमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ। नयाँ कार्यविधि लिएर समधान गर्ने छौं' नेपालले भने। गभर्नर नेपालले केही समयमा बैंकमा देखिएको समस्या समधान हुने बताए। १७ दिनमा बैंकमा ७१ अर्ब राष्ट्र बैंकका गभर्नर नेपालले केही दिनमा बैंकमा देखिएको समस्या समधान हुने बताए। उनका अनुसार बैंकमा पछिल्लो १७ दिनमा ७१ अर्ब रुपैयाँ आएको छ। तर बैंकबाट १५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै लगानी भएको छ। 'अहिलेको समस्या समाधान गर्न हामीले बैंकहरुलाई विभिन्न निर्देशनहरु दिएका छौं, उहाँहरुले सिरियस्ली पालना गर्दै हुनुहुन्छ, छोटो समयमा धेरै निक्षेप उठाएको र कर्जा नियन्त्रण गरेको कारण पनि छिटै समाधान हुने छ' नेपालले भने।

 बैंकरले भने- गल्ती भएकै हो
बैंकर संघका अध्यक्ष अनिल केशरी शाहले बैंकहरुबाट केही त्रुटी भएको स्वीकार गरे। उनले सरकारले छिटो पूँजीगत खर्च गर्ने आशामा कर्जा बढेको तर सरकाले खर्च नगर्दा बैंकहरु समस्यामा परेको बताए।

'छिटो बजेट आयो, सरकारले समयमै खर्च गर्ला नि भन्ने आशमा कर्जा बढायौँ। हम्रो च्यानलमा दिन मिल्ने पैसा सकियो, सरकारले खर्च गरेन' उनले भने। शाहले अबदेखि यस्तो प्रकारको त्रुटी नगर्ने बताए। 'अब हामी हाम्रो च्यानलमा पैसा आएपछि मात्रै कर्जा बिस्तार गर्ने छौं, अहिले हामीले सिक्यौँ। अब त्रुटी गर्दैनौँ शाहले भने।


ऋण दिन कतै रोकिएको छैन
बैंकरहरुले कुनै पनि क्षेत्रमा ऋण दिन बन्द नगरिएको दाबी गरेका छन्। राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्न आग्रह गरिरहेका बेला बैंकहरुले भने कतै पनि ऋण दिन नरोकेको बताएका हुन्।
'राष्ट्र बैंकले तोकेको उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई हामीले प्राथमिकता दिएका छौं, केही समयममा रिजल्ट देखिने छ, तर अन्य क्षेत्रमा ऋण दिन पूर्ण रुपमा रोकेको भने होइन' बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकेशरी शाहले भने। उता विकास बैंकर्स संघका अध्यक्ष कृष्णराज लामिछानेले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेको कारण बैंकमा तरलता नआएको बताए। उनले भने- 'सेयरमा गरेको लागनी पुनः बैंकमा नै आउँछ, घर जग्गामा गरेको लगानी पनि घुम्दै फिर्दै बैंकिङ च्यानलमा नै आउने हो, यस कारणले तरलता अभाव भयो भन्नु गलत हो।'

विमानस्थलभित्रै तस्करीको छुट्टै बाटो

निरु अर्याल/केदार दाहाल
काठमाडौंः मुलुकको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा तस्करीका लागि चेकजाँच नै नहुने छुट्टै बाटो रहेको एक अध्ययनले फेला पारेको छ ।
विमानस्थलबाट बारम्बार अवैध सुनलगायतका प्रतिवन्धित वस्तुहरू सजिलै भित्रिने गरेपछि भएको अध्ययनबाट यही बाटो प्रयोग हुने गरेको खुलासा भएको हो । गत महिना ३३ केजी अवैध सुन विमानस्थलबाटै बाहिरिएपछि सरकारकै एक निकायले गरेको अध्ययनले यस्तो तथ्य फेला पारेको हो ।
ठूलो परिमाणमा सुन तस्करीको घटना सार्वजनिक भएपछि अर्थ मन्त्रालयले मातहतका निकायमार्फत गरेको अध्ययनमा यो तथ्य सार्वजनिक भएको स्रोतले जनाएको छ । 
“बिमानबाट यात्रु बाहिर निस्कँदा सबै एउटै बाटो भएर निस्कनुपर्ने हो, तर वैकल्पिक बाटो पनि प्रयोगमा आएको रहेछ,” भन्सार बिभागलाई उधृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्रिएको सुन आन्तरिक टर्मिनल भवन हँुदै सहजै बाहिर आउने गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । आन्तरिक विमानस्थलमा ब्यागेज चेकिङ नहुने भएकाले तस्करहरूका लागि सजिलो भएको देखिन्छ ।
यसरी गोप्य बाटो भेटिएपछि अर्थ मन्त्रालयले सुधारका लागि छलफल सुरु गरेको छ । अबैध सुन बाहिर आएपछि भन्सार बिभागले समेत अनुगमन तीव्र बनाएको छ ।
अनुगमनका क्रममा यात्रुहरूको आवागमन हुने ठाउँबाटै वैकल्पिक बाटो भेटिएपछि निगरानी बढाइएको बिभागको दाबी छ । त्रिभुवन विमानस्थलमा अर्थ मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय मातहतका कार्यालयलगायत चार दर्जनभन्दा बढी एजेन्सीहरू छन् ।
जसका कारण पनि विमानस्थलभित्रको गतिविधी नियन्त्रणमा समस्या भएको विमानस्थल कार्यालयले जनाउँदै आएको छ । तस्करीका लागि विमानस्थलभित्रै अर्को बाटो रहेको बाह्य एजेन्सीलाई थाहा नभएको स्रोतले जनाएको छ ।
पुुस २२ मा बरमद भएको ३३ केजी सुन पनि त्यही बाटो भएर बाहिरिएको हुनसक्ने बताइएको छ । “यो घटनाले हाम्रो संरचना र सुरक्षालाई चुनौती दिएको छ,” स्रोतले भन्यो, “अहिलेसम्म भित्रै यस्तो बाटो छ भन्ने कसैले सुर्इंको समेत पाएको थिएन, अहिले थाहा पाएपछि उक्त वेमा निगरानी बढाइएको छ ।”
सामानहरू जाँचपास भएर आउने ठाउँमै वैकल्पिक बाटोको समेत ब्यवस्था भएको र त्यो बाटो आन्तरिक टर्मिनल हुँदै बाहिर आवागमनमा सहज भएको स्रोतको दाबी छ ।
भन्सार कार्यालयका अनुसार उक्त बाटोमा भन्सारका कर्मचारीलाई समेत प्रवेश गर्न दिइँदैन ।
सुरक्षाकर्मी मात्रै तैनाथ हुने भएकोले पनि सामानहरू ओसारपसारमा सहज हुने देखिएको छ । सुन तस्करीको विषयमा बिभिन्नखाले अध्ययन अनुसन्धान भए पनि निष्कर्ष भने बाहिर आउन सकेको छैन ।
गत साता बसेको संसदको अर्थ समितिले पनि विमानस्थल भन्सार कर्मचारीको लापरवाही र सुरक्षा चेकजाँचमा कमजोरी रहेको भन्दै सुधार्न निर्देशन दिएको छ ।
विमानस्थलबाटै ठूलो परिमाणमा अवैध सुन बाहिरिएपछि समितिले बिभिन्न सरोकार निकायसँग छलफल गरेर चेक जाँचमा कडाई गर्न निर्देशन दिएको हो । समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमान स्थलमा हुने राजस्व चुहावट र सुन तस्करीको छानविन तथा जाँचबुझ गर्न अधिकार सम्पन्न छानविन समिति गठन गर्न निर्देशन दिएको बताए ।
विमानस्थलसँग हाल प्रतिघन्टा १ हजार ३ सय ४० यात्रुको मात्र हेन्डल गर्नसक्ने क्षमता छ । विमानस्थलका महाप्रवन्धक देबानन्द उपाध्यायले भने, “यात्रुको चाप बढ्दा हाल प्रतिघन्टा २ हजार ४६ जना यात्रुको हेन्डल गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।”
उनका अनुसार एक सिफ्टमा ३ हजारभन्दा बढी कर्मचारीहरू विमानस्थलमा खटिने गरेका छन् । जुन तीन सिफ्ट संचालन हुन्छ । दैनिक विमानस्थलमा १२ हजार कर्मचारीहरू खटिने गरेकोले व्यवस्थापनमा चुनौति रहेको उनको भनाइ छ ।
“विमानस्थलभित्र प्रविधिमैत्रीको विकास तथा विस्तार हुन सकेको छैन, जसका कारण पनि कारोबारीहरू सजिलै विमानस्थलबाट उम्कँदै आएका छन्,” उनले भने । १ हजार ३ सय ४० प्रतिघण्टा यात्रु ह्याण्डलिङ गर्नेगरी सन् २००२ सम्मका लागि विमानस्थल निर्माण गरिएको थियो ।
सन् २०१३ मा निमार्ण सम्पन्न हुने र २ हजार ४६ यात्रु प्रति पिकआवर ह्यान्डल गर्ने क्षमताको निमार्ण गर्ने भनिएको योजना २०१८ मा सम्पन्न हुने देखिएको छैन । जसका कारण पनि विमानस्थलमा सुविधा सम्पन्न गरी प्रविधीमैत्री हुन नसक्दा गिरोहरूले सजिलै गलत काम गर्ने गरेको विमानस्थल कार्यलयको भनाइ छ ।  
 

Thursday, February 9, 2017

व्यापारघाटा ७१ प्रतिशतले वृद्धि

काठमाडौंः चालु आर्थिक वर्ष २०७३-७४ को पहिलो ६ महिनाको अवधिमा निकासीमा सामान्य सुधार भए तापनि पैठारीमा देखिएको अत्यधिक वृद्धिका कारण व्यापार घाटामा ७१.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । 
व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालु आवको समीक्षा अवधिमा व्यापार घाटा  चार खर्ब २९ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत आव २०७२-७३ को पहिलो ६ महिनामा व्यापारघाटामा २६ प्रतिशतले कमी आएको थियो ।
केन्द्रको प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार चालु आवको सो अवधिमा मुलुकको कुल वैदेशिक व्यापार अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ५८.८ प्रतिशतले वृद्धि भई पाँच खर्ब दुई अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । 
कुल व्यापारमा निकासी तथा पैठारीको योगदान क्रमशः ७.२ प्रतिशत र ९२.८ प्रतिशत छ । समीक्षा अवधिमा नेपालको कुल निकासी १०.८ प्रतिशतले वृद्धि भई ३६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ तथा कुल पैठारीमा ६४.३ प्रतिशतले वृद्धि भई रु चार खर्ब ६६ अर्ब पाँच करोड पुगेको छ । 
उक्त अवधिमा नेपालबाट निकासी भएका प्रमुख वस्तुमा ऊनी गलैँचा, तयारी पोसाक, मुसुरोको दाल, पोलिस्टर तथा अन्य धागो, कपडा, फलाम तथा स्टिल र तिनका उत्पादन, हस्तकलाका सामान, चाउचाउ, मन्जन, अलैँची, चिया, अदुवा, नेपाली हाते कागज, छाला, पस्मिना पछ्यौरा, जडिबुटी आदि प्रमुख छन् । 
आयातको प्रमुख स्रोतमध्ये अग्रस्थानमा रहेको भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ, फलाम तथा तिनका उत्पादन, यातायातका साधन, यान्त्रिक तथा पुर्जा र अन्न प्रशस्त मात्रामा आयात भएको देखिन्छ । आयात व्यापारमा दोस्रो स्थानमा रहेको चीनतर्फबाट हुने आयातमा दूरसञ्चारका सामग्री, विद्युतीय उपकरण, यान्त्रिक तथा पुर्जा, स्याउ तथा रासायनिक मलले प्रमुख स्थान हासिल गरेका छन् ।

खर्च क्षमता उच्चस्तरीय अनुगमनले पनि बढेन

काठमाडौं: सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमै विकास खर्च बढाउने दाबीसहित अनुगमनसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्यो ।
आयोजनाहरूको कामलाई छिटोछरितो बनाउन र विकास खर्च बढाउन भन्दै साउनयता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफैं ठूला परियोजनाहरूको अनुगमनमा निरन्तर सक्रिय भए । तर, आर्थिक वर्षको ७ महिना गुज्रन लाग्दासमेत बजेट खर्चन सरकारलाई सकस परिरहेको छ ।
भदौदेखि आयोजनाहरूको अनुगमनमा सरकारको उच्चस्तरीय टोली सामेल भए पनि यस्ता अनुगमनबाट समेत विकास खर्च बढाउन सरकार विफल देखिएको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सोमबारसम्म कुल विनियोजित पुँजीगत खर्चमध्ये जम्मा १५.८८ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च भएको छ । ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँको बजेटमा सरकारले हालसम्म ४९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ मात्र खर्चन सकेको छ ।
१० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँबराबरको कुल बजेटमध्ये सोमबारसम्म जम्मा ३०.९९ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च भएको छ । यस हिसाबले आर्थिक वर्षको ७ महिनासम्म सरकारका उच्च अधिकारीहरूले दैनिक भत्ता बुझेर गरेको अनुगमन निष्प्रभावी बनेको छ ।
“यसबीचमा भएका अनुगमनबाट आयोजनाहरूको काम अघि बढाउन सहजीकरण भएको छ,” राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रभु बुढाथोकी भन्छन् “अबका दिनमा विकास निर्माणका कामले गति पाउँछन्, बजेट खर्च बढ्छ ।”
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा उठाइएका परियोजनासम्बन्धी समस्या हल गर्न आयोजनास्थलमै गएर सहजीकरण गरिएकाले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा खर्च स्थिति उकासिने बुढाथोकी दाबी गर्छन् । 
बजेट वक्तव्यमा के छ ? 
  • ठूला र महत्वपूर्ण आयोजना/कार्यक्रमको अनुगमन प्रधानमन्त्रीबाटै 
  • मन्त्रीहरू, अर्थमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य र सचिव आयोजनाको अनुगमनमा 
  • विशेष अनुगमन कक्षको व्यवस्था, 
  • आयोजना निर्णयकर्ता र सम्बद्ध निर्माण व्यवसायीलाई जवाफदेही बनाइने 
  • समयमा काम नगर्नेलाई कारबाही
  • कार्यक्रममा स्रोतको अभाव हुन नदिने प्रबन्ध 
  • रकमान्तर प्रक्रियामा सरलीकरण 
  • औद्योगिक, आयोजना, राजमार्ग र सार्वजनिक निकाय बन्द, हड्ताल निषेधित क्षेत्र घोषणा, 
२१ वटा गौरवका आयोजनाको खर्च स्थिति विश्लेषण गर्दा आधाभन्दा बढी आयोजनाको खर्च २० प्रतिशतभन्दा कम देखिन्छ । विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले आयोजनाहरूको अनुगमन र मूल्यांकनका लागि विभिन्न सरकारी निकायहरूलाई स्पष्ट कार्यक्षेत्रसहित निर्देशन समेत दिए पनि यसको प्रभावसमेत शुन्यप्रायः छ ।
कार्यक्रम तथा आयोजना नतिजाको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगका हरेक सदस्यलाई एक प्रदेशको जिम्मेवारी दिए पनि विकासको गति बढाउन यस्तो अनुगमनले प्रभाव पारेको छैन ।
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ४ सय ८४ वटा आयोजना÷कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।  यीमध्ये ३ सय ५३ वटा आयोजना तथा कार्यक्रमलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
साधारण र विकास बजेटका आधारमा गरिएको विनियोजनअनुसार कुल १० खर्ब ४८ अर्ब बजेटमध्ये विकासतर्फ ६ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको रातो किताबमा विकास योजना, नीति, कार्यक्रम तथा आयोजनाको कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी, नतिजामुखी र जवाफदेहीपूर्ण बनाउन अनुगमन र मूल्यांकनको भूमिका रहने उल्लेख छ ।
तर आयोजना अनुगमन र मुल्यांकनमा केन्द्रीय निकायकै प्रयासले सार्थकता पाएको छैन । 
 

Wednesday, February 8, 2017

लयमा फर्किदै पश्मिनाको बजार

नेपाली पश्मिना युरोप र अमेरिकी बजारमा लोकप्रिय थियो । अर्बौं रुपैयाँको पश्मिना निर्यात हुन्थ्यो । नेपाल घुम्न आउने पर्यटकले लगेजमा पश्मिना बोकेर फर्किन्थे । डेढ दशकअघि १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पश्मिना विदेश निर्यात भएको थियो । पश्मिना व्यापार ‘बुम' भइरहेको थियो ।
संसारभर पश्मिनाको चर्चा भयो । भारत र चीनले नेपाली पश्मिनाको नक्कल गर्न थाले । दुवै मुलुकको बिजनेस नेटवर्क राम्रो थियो । कम मूल्यमा नक्कली पश्मिना निर्यात गर्न थाले । चीनले ४० प्रतिशत कम मूल्यमा पश्मिना बेच्न थाल्यो । सस्तो मूल्यमै विश्वभर पश्मिना पाउन थाल्यो । त्यही बेलामा नेपाल सरकारले पश्मिनामा कर लगायो । नेपाली पश्मिना संकटमा पर्‍यो । एकै वर्षमा निर्यात एक अर्बमा खुम्चिएको पश्मिना उद्योग संघका अध्यक्ष पुष्पमान श्रेष्ठ बताउँछन् ।
‘०५८ सालअघि निर्यात बढेर १० अर्बसम्म पुगेको थियो', श्रेष्ठले भने, ‘एक्कासी पश्मिना व्यवसायमा पहिरो गयो, व्यापार एक अर्बमा खुम्चियो ।' व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र (टीइपीसी)को तथ्यांकमा २०५८÷०५९ मा सवा अर्बको ऊनी तथा पश्मिना निर्यात भएको देखिन्छ । व्यापार सुस्ताएपछि ८० प्रतिशत व्यवसायी पलायन भएको उनको भनाइ छ । विश्वभर बजार पिटिरहेको नेपाली पश्मिना धरासायी हुन पुग्यो ।

पछिल्ला वर्षमा पश्मिनाको निर्यात बढिरहेको छ । तर, डेढ दशक अगाडिको अवस्थामा पुग्न धेरै वर्ष कुर्नुपर्ने देखिन्छ । पश्मिनाको निर्यात झिनो अंकमा वृद्धि भइरहेको छ । अघिल्लो वर्ष दुई अर्ब ६४ करोडको पश्मिना निर्यात भएकोमा गत वर्ष दुई अर्ब ८८ करोडको मात्र निर्यात भएको छ । यो रफ्तारले १० अर्बको बजार पुर्‍याउन ठूलै संघर्ष गर्नुपर्ने श्रेष्ठ बताउँछन् ।
‘पश्मिनाको बजार गुमेपछि नेपाली व्यवसायी संगठित भयौं, नेपाली पश्मिनाको ट्रेडमार्क बनायौं', श्रेष्ठले भने, ‘अहिले एक अर्बको व्यापार तीन अर्बसम्म पुर्‍याउन सकेका छौं, विस्तारै निर्यात बढिरहेको छ ।' अहिलेसम्म ‘भेडा च्याङ्ग्रा' नामक ट्रेडमार्क ४२÷४५ देशमा दर्ता भइसकेको छ । नेपालमा ट्रेडमार्क दर्ता गराउने नियम नै थिएन । विदेशबाट ट्रेडमार्क दर्ता सुरु भयो । ट्रेडमार्क दर्ता भएपछि नेपाली पश्मिनाको बजार बढ्दै गइरहेको छ ।
सरकारले पनि निर्यातमा दुई प्रतिशत प्रोत्साहन दिन थाल्यो । सरकारी प्रोत्साहनले पनि निर्यात बढाउन सघाएको श्रेष्ठ बताउँछन् । बैंकले पनि सस्तो ब्याजमै ऋण दिन थालिसकेका छन् । ‘हामी पश्मिना देश विदेशमा प्रर्दशनी गरिरहेका छौं, प्रचार प्रसार गरिरहेका छौं, सरकारले पनि सहयोग गर्न थालेको छ', उनले भने, ‘हामीले पनि पश्मिना बजार बुझेका छन्, ग्राहकको रुचिअनुसार उत्पादन हुन थालेको छ, अब विस्तारै व्यापार बुम होला ।'
सरकारले मुस्ताङमा भेडा तथा च्याङ्ग्रा फार्मिङका लागि बजेटमा चार÷पाँच करोड छुट्टाएको छ । बैंकबाट सहुलियत ऋणको व्यवस्था छ । सरकार पश्मिनाको निर्यात प्रवद्र्धनमा लागेको छ । ‘पुरानै अवस्थामा फर्किन त समय लाग्ला, पाँच/सात अर्बकै निर्यात गर्न सकिए पनि १५/२० हजारलाई रोजगारी पनि दिन सकिन्छ', श्रेष्ठले भने ।
पश्मिना निर्यात बढाउन ‘मार्केटङ स्ट्राटेजी' महत्वपूर्ण रहेको टीईपीसीका वरिष्ठ अधिकृत कृष्णराज बजगाईं बताउँछन् । यस्तै, कच्चा पदार्थको उपलब्धता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । कच्चा पदार्थ चीन, न्युजिल्यान्ड लगायतका मुलुकबाट भित्रिँदै आएको छ । नेपालमै भेडा उत्पादन गरेमा पश्मिना निर्यातका लागि सहज हुने उनको बुझाइ छ । विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर ‘भ्यालु एड' गर्दा पश्मिना महँगो पर्न जान्छ ।

पश्मिनाको सुरुवात



भेडा च्याङ्ग्रा मुस्ताङ, मनाङ, डोल्पाजस्ता हिमाली जिल्लामा पालिन्छ । गुरुङ, शेर्पा आफूले लगाउन ऊनका कपडा बनाउँथे । व्यावसायिक रूपमा खासै उत्पादन हुँदैनथ्यो । विस्तारै गुरुङ, शेर्पा काठमाडौं, पोखरालगायतका सहरमा झर्न थाले ।
उनीहरूले जानेको यही थियो । ऊनी पश्मिनाका कपडा बनाउन थाले । इन्द्रचोकमा ऊनी पश्मिना बिक्री गर्ने साहु थिए, उत्पादित कपडा बिक्री गर्न इन्द्रचोकका साहुलाई दिन्थे । दरबारमार्गमा पनि पश्मिनाको शोरुम थियो । पर्यटकले चर्को दाम हालेर पश्मिना खरिद गर्थे ।
व्यवसायी श्रेष्ठका अनुसार पञ्चायतअघि पश्मिनाको खासै बजार थिएन । नेपाल घुम्न आउने पर्यटकले किनेर लैजान्थे । पश्मिना उद्योग र पसल पनि कमै थिए । २०४६ सालपछि मुलुकमा पर्यटक बढ्न थाले । पर्यटक हुलका हुल आएर पश्मिना किनेर लैजान थालेको श्रेष्ठ सम्झन्छन् । पश्मिनाको व्यापार बढ्दै गयो ।
यो क्रम २०५० सम्म कायम रह्यो । पश्मिना उत्पादक र बिक्रेता थपिँदै गए । ठमेल, दरबारमार्ग, सोल्टी मोडमा पसल खुल्न थाले । २०४८ तिर ठमेलमा ५÷६ वटासम्म पसल खोलिसकेको उनी बताउँछन् । ‘सोल्टी मोडमा पहिल्लै थियो, भक्तपुर दरबार स्क्वायमा पनि पसल खोलेँ', उनले भने, ‘पश्मिनाको सबै व्यापार आफ्नो हातमा ल्याउँछु भन्ने थियो ।'
ठमेलभरी पश्मिनाका पसल खुल्न थाले । पहिला कारखाना मात्र चलाउने धमाधम पसल खोलेर बिक्री पनि गर्न थाले । तर, पश्मिनाको व्यापार वृद्धि लामो समय टिकेन । २०५० मा एमालेका महासचिव मदन भण्डारीको हत्या भयो । दिनदिने जुलुस निस्कन थाल्यो, बन्द हडताल भइरह्यो । पर्यटक आउन छाडे । अर्जिनल पश्मिनाको ग्राहक सबै विदेशी थिए÷छन् । व्यापार सुस्ताएर धरासायी हुन थाल्यो । करीव ४÷५ वर्ष व्यवसाय टिकाउने गाह्रो परेको श्रेष्ठ सुनाउँछन् ।
०५५/५६ देखि पश्मिनाको व्यापार बढ्न थाल्यो । श्रेष्ठका अनुसार ५६ र ५७ सालमा पश्मिनाको व्यापार उछालियो । दश अर्बभन्दा बढीको पश्मिना निर्यात हुन थाल्यो । नेपाल आउने पर्यटकले झोलाभरि पश्मिना बोकेर जान्थे । त्यसको कुनै लेखाजोखा नै थिएन । ‘त्यो बेलामा विदेशबाट डेढ लाख अमेरिकी डलरसम्मको एडभान्स आउँथ्यो', उनले भने, ‘पश्मिना उत्पादकलाई अर्डर लिन भ्याइनभ्याइ हुन्थ्यो ।'
सुरुवातमा नेपाली कच्चा पदार्थबाट बनाएका खर्सा कपडाले घोच्थ्यो । पछि चीनबाट कच्चा पदार्थ ल्याउन थालेपछि नरम कपडा उत्पादन हुन थाल्यो । त्यसपछि पश्मिनाको बजार बुम भएको श्रेष्ठको भनाइ छ । यतिसम्म कि दुई वर्ष अस्ट्रेलियामा नेपाली पश्मिनाकै कारण कोटको व्यापार घटेको थियो ।
एउटै महिलाले कलर मिलाएर दर्जनभन्दा बढी सल किन्थे । त्यो बेलामा केही विदेशी कम्पनी नेपालमा आएर साझेदारीमा पश्मिना उत्पादन गर्न थालिसकेका थिए । उनीहरूले विदेशमा पश्मिनाको बजार प्रवद्र्धन तथा विस्तार गरे । विदेशी हिरो, हिरोइन, उद्योग, व्यवसायी, सेलिब्रिटीले पश्मिनाका कपडा लगाउन थालेपछि नेपाली पश्मिना चम्किएको श्रेष्ठ सम्झन्छन् ।
बुम भइरहेको बजारमा ५८ सालपछि पहिरो गयो । पछिल्लो समय पश्मिनाको व्यापारमा सुधार आइरहेको छ । नेपाली पश्मिनाको कलेक्टिभ ट्रर्डमार्क दर्ता गरेर प्रवद्र्धन भइरहेको छ । सरकारले पनि पश्मिनालाई निकासीयोग्य वस्तको सूचीमा राखेर बजारीकरण गरिरहेको छ ।

सम्भावनाको संघारमा

दश वर्षपछिको नेपाली अर्थतन्त्र कुनै पनि मुलुकको आर्थिक अवस्था कस्तो छ भनेर बुझ्न र हेर्न त्यो देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिपिडी) कति...