अब स्वदेशी वस्तु प्रयोग अनिवार्य

अब स्वदेशी वस्तु प्रयोग अनिवार्य

query_builder२३ पौष, २०७१ १२:०० राति     supervisor_account   visibility0

print 0 + -

निरु अर्याल
काठमाडौं, २१ पुस- सरकारी कार्यालयहरूले अब अनिवार्य रूपमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण ‘बाँधिएका’ कार्यालयलाई सरकारले नेपाली वस्तु प्रयोग बाध्यकारी बनाउन लागेको छ ।
‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगसम्बन्धी निर्देशिका’ ल्याउने तयारी पूरा भएको छ । यसअनुसार विदेशीभन्दा १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि सरकारी कार्यालयहरूले स्वदेशी उत्पादन नै प्रयोग गर्नुपर्नेछ । निर्देशिका १ साताभित्रै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी भएको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ ।
निर्देशिका उल्लंघन गर्ने निकायलाई दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयका उपसचिव विष्णु ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार यो व्यवस्थालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने निकायलाई पुरस्कृतसमेत गरिनेछ । जिल्लाबाट आउने प्रगति विवरण, अनुगमन प्रतिवेदन तथा उत्पादनलाई आधार मानेर उद्योग सचिवको संयोजकत्वमा गठित केन्द्रीय अनुगमन समितिले निर्णय गर्नेछ ।
यो व्यवस्था राम्ररी कार्यान्वयन भए स्वदेशी उद्योगका उत्पादन, बजार र रोजगारी बढ्ने सरोकारवालाको भनाइ छ । मन्त्रालयको औद्योगिक प्रवद्र्धन महाशाखा प्रमुख यामकुमारी खतिवडाका अनुसार यसका लागि सरकारले कार्यालयहरूलाई आवश्यक बजेटसमेत उपलब्ध गराउनेछ ।
निर्देशिकाअनुसार कृषिजन्य, वनमा आधारित वस्तु, हातेकागज, छालाजुत्ता, टोपी, तयारी पोसाक, खाद्यान्न, सजावटका सामान सबै स्वदेशी नै प्रयोग गर्नुपर्नेछ । यसैगरी दूध तथा दुग्धजन्य वस्तु, कार्पेट, प्लास्टिकका भाँडालगायत करिब ५० वस्तुहरू यो सूचीमा समावेश गरिएका छन् । यी वस्तु प्रयोग भए÷नभएको अनुगमनका लागि सरोकारवालाहरू सम्मिलित समिति हुनेछ । प्रत्येक जिल्ला घरेलु कार्यालय प्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने यो समितिले अनुगमन गर्नेछ । यसमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिको समेत सहभागिता रहनेछ ।
“समितिले यी वस्तु उपलब्ध नभएको ठहर गरेमात्रै विदेशी वस्तु खरिद गर्न पाइने व्यवस्था गरेका छौं,” नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष सुरेश प्रधानले भने, “यसलाई सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन सके हाम्रा उत्पादनले धेरै बजार पाउनेछन् ।”
मन्त्रालयले करिब २ वर्षअघि पनि निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको थियो । तर, व्यवहारिक नभएपछि त्यसलाई परिमार्जन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको उपचसचिव ढकालले बताए । “सबै सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी यसलाई मूर्तरूप दिन लागिएको छ, यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौं,” उनले भने, “१ साताभित्रै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिनेछ ।” निर्देशिकालाई व्यवहारिक बनाउने, स्वदेशी उत्पादन भए÷नभएको टुंगो लगाउने र गुणस्तर मूल्यांकन समितिले नै गर्ने ढकालले बताए ।
निर्देशिकाअनुसार गुणस्तर मापन गरिएका वस्तुमात्रै सरकारी निकायमा प्रयोगयोग्य हुनेछन् । तर, सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेका सिमेन्ट, छड, ग्यास सिलिन्डर, जीआई पाइपलगायतका १४ वस्तुहरूको गुणस्तर परीक्षण भने नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले मात्रै गर्नेछ ।
एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा विदेशी वस्तुको तुलनामा १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि सार्वजनिक निकायले स्वेदशी वस्तु खरिद गर्न गरी सम्बन्धित कानुन परिमार्जन गरिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । दोस्रो जनआन्दोलनपछि गठित सरकारका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले  पनि बजेटमा यही घोषणा गरेका थिए । त्यतिबेला निजी क्षेत्रले यसलाई निकै स्वागत गरे पनि कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको थिएन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशीले आफ्नो कार्यकालभरि नै यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार गुहार्दै आएका थिए ।
नेपाल छालाजुत्ता तथा वस्तु उत्पादक संघका अध्यक्ष होमनाथ उपाध्यायले सरकारी निकाय स्वदेशी वस्तुको ठूलो बजार भएकाले यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताए । “हामीले धेरै पहिलेदेखि उठाएको कुरा पनि यही हो, यसलाई कुनै अवरोध नगरिकन यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ,” उनले भने ।

प्राधिकरणद्वारा ६५ अर्ब बोनसको प्रस्ताव

• गत कात्तिकमा भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी जनकपुर जाँदा जनकपुर विमानस्थलका लागि काठमाडौंबाटै बारुणयन्त्र लगियो । 
• त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल थप एयरलाइन्सलाई उडान अनुमति दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको घोषणा । 
• देशभरका ५६ विमानस्थलमध्ये ३१ मात्रै सञ्चालनमा, ८ वटा मात्रै नाफामा । 

मुलुकको हवाई क्षेत्रको एकमात्र नियामक र सेवा प्रदायक संस्था नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको अवस्था झल्काउने यी त केही उदारण मात्रै हुन् । प्राधिकरणले सञ्चालन गरेका धेरै आयोजनाहरू यस्तै हालतमा छन् ।

कति आयोजनाहरू बीचमै अवरुद्ध भएका छन् भने कतिपय टेन्डरमा समेत जान सकेका छैनन् । नेपाली हवाई आकास अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को ‘सेफ्टी लिस्ट’बाट हट्न सकेको छैन । यी र यस्तै समस्यासँग जुधिरहेको प्राधिकरणलाई भने यतिबेला बोनस खाने चटारो छ । 

प्राधिकरणभित्र नियामक निकाय र सेवा प्रदायक छुट्याउनेसम्बन्धी ‘नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन २०७३’ को मस्यौदामा छलफल जारी रहेकै बेला बोनस बाँड्ने निर्णय हतारमा गर्न लागिएको छ ।

“प्राधिकरण टुक्रिएपछि नियामकले बोनस खान नमिल्ने भएको अहिल्यै हतार गरिएको देखिन्छ,”  संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने । मन्त्रालय प्राधिकरणको पनि नियामक निकाय हो ।    

केही समय अगाडि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले नाफामा गएको भन्दै बोनस ऐन २०३० बमोजिम बोनस वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । जसमा प्राधिकरणका ८ सय  कर्मचारीमध्ये बोनसमा ६ सय ५० भन्दा कर्मचारीले यस्तो सुविधा पाउनेछन् ।

पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले भने प्राधिकरण जस्तो निकायमा बोनस वितरण कानुनसम्मत हुनै नसक्ने बताउँदै आएका छन् । 

“नियामक निकायले नाफा कमायो भन्दै  करोडांैै रुपैयाँ बोनस बाँड्ने निर्णय गर्नु गलत परम्परा हो,” मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, “प्रतिस्पर्धा भइरहेको क्षेत्रमा सेवा प्रदायकले मात्रै यस्तो सुविधा पाउन सक्छन् ।”

प्राधिकरण संचालक समितिले गतमहिना गरेको निर्णयअनुसार झन्डै ६५ करोड रुपैयाँ बोनस स्विकृतिको लागि पर्यटन मन्त्रालय पठाएको छ । मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति दिएमात्र अर्थमन्त्रालयमा फाइल पेश हुनेछ ।

“हामीले मात्र स्विकृती दिएर बोनस वितरण गर्न पाइँदैन, यस विषयमा अर्थमन्त्रायले निर्णय गर्ने हो,” संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले भने । 

प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष ०६८/६९ देखि ०७१/७२ सम्मको नाफाका आधारण्मा यो परिमाणको बोनस बाँड्न लागेको हो । प्राधिकरणले गतवर्ष पनि  सरकारलाई १ अर्ब ४७ करोड लाभांश बुझाइएको छ ।

 नियामक निकाय र सेवाप्रदायकलाई छु्याउने गरी तयार पारेको ऐनको मस्यौदामा छलफल जारी रहेकै बेला बोनस बाँड्ने निर्णय गलत भएको भन्दै प्राधिकरणकै केही उच्च अधिकारीहरू पनि असन्तुष्ट छन् ।

 नियामक र सेवा प्रदायक छुट्याइयो भने बोनस खान नपाइने भएकोले मन्त्री तथा सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमक्ष प्राधिकरण नेतृत्वले लबिङ तीब्र पारिरहेको मन्त्रलय स्रोत बताउँछ  ।

तर प्राधिकरणका प्रवक्ता वीरेन्द्र श्रेष्ठले भने ऐन नियम तथा कानुनबमोजिम बोनसको निर्णय भएकोले यसलाई बिबादमा नतान्न आग्रह गरे । “हामी विगतदेखि नै सरकारलाई लाभांश दिइरहेका छौ, नाफामा गएपछि बोनस ऐन २०३० बमोजिम बोनस वितरणको निर्णय भएको हो,” प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।

श्रेष्ठले यात्रुसेवा शुल्कबाट उठाइएको रकम बोनसमा राखिएको भन्ने हल्ला निराधार भएको दाबी गरे । प्राधिकरण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सहित देशभरका विमानस्थल सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

प्राधिकरणको आम्दानीको मुख्य हिस्सा भएको त्रिभुवन विमानस्थलको हो । अन्य सात वटा विमानस्थल मात्रै नाफामा रहेका छन । प्राधिकरणले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ, ल्यान्डिङ, पार्किङ, नेभिगेसनल लगायतबाट शुल्क तथा विमानस्थल विकास शुल्क र यात्रु सेवाशुल्क पनि उठाउने गरिन्छ ।

यात्रुसेवा शुल्कको रकम हाल ४ अर्व रुपैयाँ जम्मा भएको र उक्त शुल्क त्रिभुवन विमानस्थल सुधारमा मात्र खर्च गर्न पाउने व्यवस्था रहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

• Facebook

सुन तस्करीको अभियोगमा एसएसपी खत्री पक्राउ

काठमाडौं: ३३ किलो सुन तस्करीमा संलग्न रहेको भन्दै एसएसपी श्याम खत्रीलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले पक्राउ गरेको छ । ब्यूरोले प्रहरी प्रधान कार्यालयबाटै उनलाई आइतवार दिउँसो पक्राउ गरेको हो ।

केही समय अघि त्रिभूवन अन्तरराष्ट्रिय बिमानस्थलबाट बरामद सुन तस्करीका क्रममा उनको संलग्नता रहेको भन्दै खत्रीलाई पक्राउ गरिएको हो । तत्कालीन समयमा विमानस्थलमा रहेका खत्रीलाई सुन तस्करीकाण्डमा मुछिएपछि प्रधान कार्यालयमा तानिएको थियो ।

यसअघि सुन तस्करी प्रकरणमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका एसएसपी खत्री अनुसन्धानका लागि प्रहरी मुख्यालय तानिएका थिए ।

गत पुस २२ गते विमानस्थलभन्दा बाहिर ३४ किलो सुनसहित पक्राउ परेका अभियुक्तले दिएको बयानका आधारमा प्रहरी मुख्यालयले एसएसपी खत्रीलाई अनुसन्धान गर्न हेडक्वार्टर फिर्ता बोलाएको थियो । 

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को आग्रहमा प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले खत्रीलाई विमानस्थलबाट फिर्ता बोलाएका थिए ।

ब्युरोको टोलीले पिंगलास्थानबाट ३४ किलो अवैध सुनसहित पक्राउ गरेका तीन अभियुक्तलाई संगठित अपराध अभियोगमा हिरासतमा राखी अनुसन्धान जारी राखेको छ ।

नेपालगन्जका गोपालबहादुर शाही, मोरङका दिलबहादुर थापा र धनुषाका सन्तोष काफ्ले गत साता पक्राउ परेका थिए । आरोपितको बयानका आधारमा ब्युरोको टोलीले विमानस्थल भन्सार कार्यालयका अधिकृतहरू श्रीनारायण यादव र राजकुमार ढकाललाई पनि पक्राउ गरिसकेको छ ।

२०६९ साल फागुनमा विमानस्थलमै कार्यरत एसएसपी रविराज श्रेष्ठ विदेशी मुद्रा तस्करी अभियोगमा सेवाबाटै बर्खास्त भएका थिए । १ करोड २४ लाख रुपैयाँबराबरका विदेशी मुद्रा तस्करीमा एसएसपी श्रेष्ठको संलग्नता खुलेपछि गृह मन्त्रालयले उनलाई भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त गरेको थियो ।

त्यसको चार वर्ष बित्न नपाउँदै पुनः विमानस्थलबाटै अर्का एसएसपी खत्रीमाथि प्रहरी मुख्यालयले सुन तस्करी आरोपमा पक्राउ गरेको हो ।

खत्रीलाई हेडक्वार्टर फिर्ता गर्नुअघि ब्युरोले विमानस्थलमा कार्यरत प्रहरी, भन्सार, अध्यागमन तथा शंकास्पद अन्य व्यक्तिको ‘कल डिटेल’ हेरेको थियो । ब्युरोको प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि हेडक्वार्टर तानिएका खत्री तस्करीमा संलग्न भएको पाइएपछि पक्राउ परेका हुन् ।

सुन तस्करीको दिन ड्युटीमा खटिएका २९ जना भन्सार कर्मचारीलाई ब्युरोको अनुसन्धानपछि जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको छ । अनुसन्धानले पूर्णता नपाएसम्म ती कर्मचारीलाई कुनै जिम्मेवारी नदिई जगेडामा राखिएको जनाइएको छ ।

कर फिर्ताबापत ढुकुटीबाट ५१ अर्ब रुपैयाँ बाहिरियो

काठमाडौंः 

सरकारको मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता गर्ने नीतिका कारण १५ वर्षको अवधिमा ढुकुटीबाट ५० अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ । राज्यले कतिपय व्यावसायिक क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन भ्याट फिर्ताको नीति अबलम्बन गर्दै आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०५४/५५ देखि मुलुकमा भ्याट कार्यान्वयनमा आएको हो । भ्याट फिर्तासम्बन्धी नीति कार्यान्वयनका क्रममा यसको दुरुपयोग हुने गरेको समेत आरोप लाग्नेगरेको छ । 

आव २०७२/७३ मा ७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरको कर फिर्ताका लागि आवेदन परेकोमा ४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँको कर फिर्ता दिइएको छ । सरकारले २०५८/५९ देखि कर फिर्ताको रणनीति अख्तियार गरेको थियो ।

गतवर्ष ४ सय ४८ वटा कर फिर्ता दाबी गरिएकोमा २ सय ९५ वटामा कर फिर्ता दिइएको थियो । यो कर फिर्ता मागको ६५.८५ प्रतिशत हो । प्राप्त विवरणअनुसार हालसम्म सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ ढुकुटीबाट रकम बाहिरिएको छ ।

त्यस वर्ष ८ अर्ब २३ करोड रुपैयाँको कर फिर्ता दावी गरिएको थियो । हालसम्म सबैभन्दा बढी कर फिर्ता दाबी भने आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा गरिएको थियो । त्यसवर्ष १३ अर्ब ५४ करोडको कर फिर्ता दाबी गरेकोमा ३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको मात्रै फिर्ता दिइएको थियो । 

सबैभन्दा कम आर्थिक वर्ष २०५८/५९ मा १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको कर फिर्ता भएको छ । त्यसवर्ष ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ कर फिर्ता हुनुपर्ने माग गरिएको थियो ।

सरकारले कुटनीतिक क्षेत्रलाई पनि मूल्य अभिबृद्धि कर फिर्ता गर्ने नीति अबलम्बन गर्दै आएको छ । त्यसअनुरूप२०६९/७० देखि कर फिर्ता नीति अघि सारेको थियो । त्यसवर्ष ५८ करोड ५७ लाख रुपैया कुटनीतिक क्षेत्रले भ्याट फिर्ता मागेकोमा ५५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ फिर्ता भएको थियो ।

यो रकम गत आर्थिक वर्षमा ८० करोड ८६ लाख रुपैयाँको भ्याट फिर्ता माग भएकोमा ७३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ फिर्ता दिएको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षमा घ्यूतेल उद्योगलाई दिइँदै आएको कर फिर्तालाई ४० प्रतिशत कायमै राखिएको छ ।

त्यसैगरी चिया उद्योगले अक्सन हाउसलाई बिक्री गर्दा समेत पचास प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता पाउनेछन् भने स्वदेशी कपडा उद्योगले सरकारी निकायलाई कपडा बिक्री गर्दासमेत कर फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, मोबाइल फोनसेट उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योग तथा पैठारीकर्ताले ४० प्रतिशत कर फिर्ता पाउने व्यवस्था चालू वर्ष पनि कायम गरिएको छ । 

सरकारले पछिल्लो समय कर फिर्तालाई व्यवस्थित गराउन प्राप्त सबै करलाई एउटै डालोमा हालेर फिर्ता दिने करलाई खर्चमा देखाउने गरि लेखा राख्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ । यसअघि फिर्ता दिइएको कर रकम प्राप्त करबाट घटाई कुल कर देखाउने गरिएको थियो ।

यसबाहेक कृषिका उपकरण, नेपाल भ्रमण गरी हवाईमार्गबाट फर्कने विदेशी पर्यटकले २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको कर लाग्ने वस्तु खरीद गरी लगेमा पनि कर फिर्ता दिने गरिएको छ ।

पछिल्लो ७ वर्षमा कर फिर्ताको माग दावी र फिर्ता रकम (रु.अर्बमा)
आर्थिक वर्ष    दाबी रकम    फिर्ता रकम
२०७२/७३    ७.२२    ४.२३
२०७१/७२    ९.९१    ५.०५
२०७०/७१    ८.२३    ६.०३
२०६९/७०    ९.६२    ५.११
२०६८/६९    १३.५४    ३.४२
२०६७/६८    १०.६१    ३.३९
२०६६/६७    ७.६१    २.२७

राज्य पुनर्संरचनापछि मात्रै संघीय बजेट

काठमाडौंः सरकारले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यगत संरचना टुंगो लागेपछि मात्रै संघीय बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्ने भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा बजेट तयार गर्नेसम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले चालू योजना अवधिको दोस्रो बजेट हालकै प्रक्रियाअनुसार आउने जनाउ दिएको हो ।

राज्य पुनर्संरचनापछि कायम हुने संघ, प्रदेश र स्थानीय तह स्पष्ट भएपछि सोहीअनुसार मिल्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रम समायोजन हुने आयोगले जनाएको छ । 

स्रोत समिति र आयोगको माघ १० गते बसेको बैठकले विषयगत मन्त्रालय र निकायलाई दिएको मार्गदर्शनमा आगामी आवको बजेट तयारी हालकै प्रक्रियाअनुसार अघि बढाउन र पुनर्संरचनाको टुंगो लागेपछि मात्र संघीय बजेट समायोजना गर्न सकिने उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष ०७४/७५–०७६/७७ सम्मको मध्यकालीन खर्च संरचनासहित आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरी फागुन १८ गतेभित्र राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्तुत गर्ने प्रयोजनका लागि आयोगले यस्तो मार्गदर्शन जारी गरेको हो ।

आयोगको मार्गदर्शनमा उल्लेख भएअनुसार प्रशासनिक पुनर्संरचनापछि मात्र संघीय एकाइका लागि कार्यक्रम र बजेट परिवर्तन हुनेछ । आयोगले यसअघि नै संघीयता कार्यान्वयन गर्नेगरी योजना आयोगको पुनर्संरचना प्रक्रिया अघि बढाउन कार्यदल गठन गरिसकेको छ ।

कार्यदलले फागुन २५ गतेभित्र केन्द्रीय योजना र आयोगको पुनर्संरचना, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका योजना प्रक्रिया र अन्तरसम्बन्धको खाकासमेत तयार गर्नेछ । यस्तै, प्रादेशिक एवं स्थानीय तहका निकायका लागि संक्रमणकालीन योजना तथा भावी योजना तर्जुमालाई सहज तुल्याउन यससम्बन्धी पद्धति, प्रक्रिया एवं कार्यविधिको खाकासहितको कार्यक्रम प्रस्ताव तयार गर्न छुट्टै कार्यदल गठन भइसकेको छ ।

यो कार्यदलमा आयोग सचिवालयका सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका पदाधिकारी सामेल छन् । यो समितिले पनि फागुन २५ भित्र आफ्नो प्रतिवेदन पेस गर्ने आयोगले जनाएको छ । 

संघीय बजेटको टुंगो नलागे पनि सरकारले चालू योजना अवधिका लागि प्रादेशिक र स्थानीय पूर्वाधार विकासका लक्ष्य तोकिसकेको छ । चालू योजना अवधि (०७३/७४–०७५/७६) भित्र ‘स्थानीयस्तरमा पूर्वाधारको विकास गरी सहज एवं सर्वसुलभ रूपमा जनतालाई आधारभूत सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउने’ सरकारी दाबी छ ।

त्रिवर्षीय योजनाको आधारपत्रमा उल्लेख भएअनुसार राज्य पुनर्संरचना भएपछि विकास अभिवृद्धि गर्न, २१७ नगरपालिकामा व्यवस्थित सहरीकरण, योजनावद्ध वस्ती विकास, राजस्वको दायरा विस्तार, विकास एवं सेवा प्रवाहका अवसर र स्थानीय स्रोतसाधन बढाउने गरी प्रादेशिक पूर्वाधार विकास हुँदैछन् । तीन वर्षभित्र प्रदेशस्तरमा ५,३०९ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण गर्ने सरकारी लक्ष्य छ ।

यस्तै ५०० वटा मोटरेबल र १,५०० झोलुङ्गे पूल निर्माण गरी तुइन विस्थापन गर्ने, थप २५,००० हेक्टरमा बाह्रैमास सिँचाइ सुविधा र ५० वटा नयाँ बस्ती एवं फोहोर व्यवस्थापन क्षेत्र विकास गर्ने आधारपत्रमा उल्लेख छ ।

योजनामा उल्लेख भएअनुसार प्रदेशस्तरमा हुने पूर्वाधार विकास निर्माणका सवै काम बढीमा दुई वर्षभित्र सम्पन्न हुनेछन् ।स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले देशभर ७ सय १९ स्थानीय तह रहनेगरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

पुस २२ गते आयोगले बुझाएको सो प्रतिवेदनमा देशभर ४ सय ६२ गाउँपालिका र २ सय ४१ नगरपालिका कायम गर्न सुझाइएको छ । साथै, ४ महानगर र १२ उपमहानगरपालिका रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राज्य पुनर्संरचनापछि सरकारले यी सबै निकायका लागि बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ 

एनटीआईएसमा सूचीकृत वस्तुकै निकासी घट्दै

निरु अर्याल  

काठमाडौंः  नेपालको मौलिक पहिचान बोकेका वस्तुको निकासी निरन्तर ओरालो लागेको छ । एकीकृत नेपाल व्यापार रणनीति २०१० (एनटीआईएस) कोे सूचीमा सूचीकृत वस्तुको निकासी निरन्तर खस्कँदै गएको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रले जनाएको छ ।

निर्यातको प्रचुर सम्भावना रहेका ऊनी कार्पेट, रेडिमेट गार्मेन्ट, अदुवा, कार्डमोन, मेडिसिनल हर्व, हस्तकलाका सामानको निर्यात घटेको हो । यसैगरी पश्मिना सल, लेदर गुड्स, चाँदीका गहनाको निकासी पनि खस्किएको तथ्यांकमा देखिएको छ ।

सरकारले निर्यातको सम्भावना देखेर उच्च प्राथमिकतामा राखेका वस्तुको निर्यात प्रवद्र्धनका लागि करोडौं रुपैयाँ लगानीसमेत गर्दै आएको छ ।  यद्यपि तिनै वस्तुको निकासी न्यून भएपछि निर्यात प्रवद्र्धनको नयाँ रणनीति तर्जुमा गर्न लागिएको वाणिज्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सबैभन्दा बढी औषधिजन्य वस्तुको निकासी ७८.७ प्रतिशतले घटेको छ भने रेडिमेड गार्मेन्ट १३.३, अदुवा १७ र पश्मिनाको निकासी १६.३ प्रतिशतले घटेको छ । 

मन्त्रालयले करिब ६ महिनाअघि मात्रै एनटीआईएसमा समावेश वस्तु परिमार्जन गरेको थियो । परिमार्जन भएका वस्तुको निकासीमा पनि उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ । 

सरकारले  तयारी चाउचाउ, हाते कागज, चाँदीका गहना, पश्मिना, अलैंची, अदुवा, चिया तथा कफी, मुसुरोदाल, ऊनीका सामान, जडीबुटीका उत्पादन तथा छाला जुत्तालाई निर्यातको सूचीमा राखेको छ ।

“सूचीकृत वस्तुको निकासी बढ्न नसकेपछि हामीले नयाँ गृहकार्य सुरु गरिसकेका छौं,” वाणिज्य मन्त्रालयका उपसचिव रामकृष्ण अधिकारीले कारोबारसँग भने, “यसको नतिजा अब छिट्टै आउँछ ।”

उनले एनटीआईएसमा सूचीकृत वस्तुको निकासी बढ्न नसक्नुको कारणबारे खोजी भइरहेको बताए । “विगतको तुलनामा यसवर्ष निकासीमा सुधार आउँछ भन्ने आपेक्षा गरेका छौं,” उनले भने । 

निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार गत आवको अन्त्यसम्म एनटीआईएसको सूचीमा राखिएका वस्तुको समग्र निर्यात विगत ५ वर्षयताकै न्यून देखिएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा एनटीआईएस २०१० सूचीमा परेका १२ वस्तुको निर्यात २० अर्ब १० करोड रुपैयाँ छ ।

निकासी घट्ने क्रम चालू आवको ६ महिनासम्म पनि उस्तै देखिएको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको भनाइ छ । केन्द्रले सार्वजनिक गरेको चालू आवको ४ महिनाको तथ्यांकअनुसार उलन कार्र्पेटको निकासी ४.१ प्रतिशतले घटेको छ ।

यसैगरी रेडिमेड गार्मेन्टको निकासी १३.३, अदुवा १७ र पश्मिनाको निकासी १६.३ प्रतिशतले घटेको छ । यो अवधिमा सबैभन्दा बढी औषधिजन्य वस्तुको निकासी ७८.७ प्रतिशतले घटेको केन्द्रले जनाएको छ । यीबाहेक अन्य वस्तुको निकासी पनि सन्तोषजनक देखिएको छैन ।

सरकारले निर्यातको सूचीमा सूचीकृत यी वस्तुको व्यापार प्रवद्र्धन र सहजीकरणका लागि प्रत्येक वर्ष २० करोड रुपैयाँ एनटीआईएस वस्तुको मूल्य शृंखला (उत्पादनदेखि वितरणसम्म)मा लगानी गरेको छ ।

एनटीआईएसमा परेका वस्तुको प्रवद्र्धन गर्न कृषि, वन, उद्योग र वाणिज्य मन्त्रालयलाई वार्षिक २० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन हुने गरेको छ । “एनटीआईएसमा परेका वस्तुलाई नतिजाका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपथ्र्याे,” केन्द्र्रका एक अधिकारीले भने, “प्रत्येक वर्ष एउटै तरीकाले बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको छ, तर प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको छैन ।” 

अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभावले एनटीआईएसमा समावेश वस्तुको निकासीमा सुधार आउन नसकेको व्यापार विज्ञहरूको भनाइ छ । पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले नेपाली वस्तुले गुणस्तर र मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा निकासी बढ्न नसकेको बताए ।

उनले भने, “सम्भावना प्रसस्त छ, तर गुणस्तर र मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा निकासी बढ्न सकेको छैन ।” नेपालका लागि युरोपियन युनियनका प्रतिनिधि कोल्म एम हलोरनले नेपाली वस्तुको निकासी बढाउन सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाटै पहल गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, “युरोपियन मुलुकमा नेपाली वस्तुको सम्भावना प्रसस्त छ, तर सम्बन्धित मुलुकको नियमबारे प्राविधिक रूपमा अभ्यस्त नहुँदा समस्या देखिएको छ ।” उनले सरकार र निजीक्षेत्र मिलेर सम्बन्धित मुलुकको ऐन कानुनबारेमा व्यवसायीलाई अभ्यस्त बनाउन सुझाव दिए ।
 

पुनर्निर्माणमा बढ्दो विलम्ब

विनाशकारी भूकम्प गएको दुई वर्ष पुग्न लागे पनि त्यसपछिको पुनर्निर्माणको गति सुस्त हुँदा भूकम्पपीडितहरूमाथि अन्याय बढ्दो छ ।  राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माणका लागि सहजीकरण गर्ने र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पुनर्निर्माणको कामलाई गति दिनुपर्ने हो, तर न यो प्राधिकरणले आफूले पाएको अधिकारजति प्रयोग गर्न सक्यो, न त अन्य निकायले नै पुनर्निर्माणको कार्यमा सहयोग गरे ।

वास्तवमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अति नै द्रुत गतिमा अघि बढ्नुपर्ने थियो, तर यससम्बन्धी कार्यलाई पनि सामान्य सरकारी कामझैं सुस्त गतिमा अघि बढाइयो । यदि सामान्य सरकारी प्रक्रियामै काम गर्नुपर्ने थियो भने पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गर्नुको औचित्य नै के थियो भन्ने प्रश्न अहिले गहन ढंगले उब्जिइरहेको छ । निजी आवास निर्माणको प्रगति अन्यको तुलनामा केही भए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, पुरातŒव, पर्यटन, सडक, आर्थिक जीविकोपार्जनलगायतका कार्यको प्रगति न्यून छ ।

भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामा निजी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्तामा दिनुपर्ने ५० हजार नगद अनुदानको रकम पूर्ण रूपमा अझै वितरण सुरु गरिएको छैन भने दोस्रो किस्तोका रकम बल्ल वितरण गर्न थालिएको छ । भूकम्प गएपछिको दोस्रो हिउँद पनि भूकम्पपीडितहरू सकसपूर्ण तरिकाले बिताइरहेका छन्, यसप्रति सम्बन्धित निकाय जानीजानी बेखबरजस्तै बन्नु विडम्बनापूर्ण छ ।

दसैंको मुखमै सरकारले पहिलो किस्ता रकम वितरण गरेकाले अधिकांश रकम चाडबाडमा खर्च गरेर सिद्धिएपछि धेरै प्रभावितहरूलाई दोस्रो किस्ता लिन कठिन छ । त्यस्तै भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त अधिकांश विद्यालयको पुनर्निर्माण नभएकाले अधिकांश टहरामा चिसोको पीडाबीच अध्ययन गर्नुपर्ने बाध्यतामा विद्यार्थी छन् । यस्तै अवस्था स्वास्थ्य केन्द्रमा सेवा गर्न आउने बिरामीलाई पनि छ । पुराताŒिवक महŒवका मठ–मन्दिरमा आउने पर्यटकले आँखै बिझाउने दृश्यावलोकन गर्नुपरिरहेको छ । भूकम्पका कारण रोजगारी गुमाएकाहरूलाई सरकारले विशेष कार्यक्रम गरेर पुनःस्थापित गर्न सकेको छैन ।

पुनर्निर्माणको काम गतिशील रूपमा अघि बढ्न नसक्नुमा सबै दोष सरकारलाई नै जान्छ, यसबाहेक पुनर्निर्माणजस्तो मानवीय कार्यमा समेत राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने सबै दल दोषका अर्को भागीदार हुन् । क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणको काम बिलकुल गैर–राजनीतिक कुरा हो, तर पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नेतृत्व राख्न र फ्याल्नदेखि स्थानीय स्तरमा राहत बाँड्ने, प्रभावितको प्रमाणीकरण गर्नेसमेतका काममा राजनीतिक दलका घिनलाग्दो चरित्र उजागर भयो ।

भूकम्पपीडितले पाउनैपर्ने राहत रकम बाँड्न दलीय स्वार्थअनुसार हेलिकप्टर प्रयोग गर्ने काम सत्तासीन दलका मन्त्री, सभासद्हरूले गरिरहेका छन् । अहिलेसम्म भोटका राजनीतिले नै पुनर्निर्माणको काम अलमलिएको हो । पुनर्निर्माणको नेतृत्व लिनेहरू पनि त्यही स्वार्थमा रुमल्लिएका छन् । कमजोरीको दोष एकले अर्कालाई औंल्याएर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रवृत्तिबाट अलग्गिएर अब जिम्मेवारीबोध गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।

भूकम्पपछिको राहतका लागि जुन किसिमको गति देखिएको थियो तर त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । भूकम्प गएपछि तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको विपद्पछिको आवश्यक आकलन प्रतिवेदन (पीडीएनए) ले तोकेका २१ क्षेत्रमा प्रगतिको अवस्था सन्तोषजनक छैन, जसले गर्दा विदेशी दाताहरूमाझ नेपालको साख खस्केको छ । अब बिनाकुनै विलम्ब प्राधिकरणको मात्र होइन, सरकारकै ध्यान पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुनु जरुरी भइसकेका छ । 

पहिलो किस्ताको रकम लगेर पनि धेरैले घर निर्माण सुरु गरेका छैनन् । यसलाई गति दिनका लागि सरकारको विशेष कार्यक्रम र पहल जरुरी छ । पहिलो किस्ता लिएकाहरूलाई अनिवार्य रूपमा घर बनाउनैपर्ने बाध्यतात्मक व्यवस्था नगरेसम्म निजी आवास निर्माणले गति लिने अवस्था छैन । यस्तो व्यवस्था गरिरहँदा सरकारले निजी आवास निर्माणका लागि आवश्यक सबै सामग्रीको व्यवस्थापन पनि जसरी पनि गर्नुपर्छ ।

हिजोसम्म तलबभत्ता र अन्य सुविधाको खोजीमा अलमलिएका पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्राविधिक तथा अन्य कर्मचारीलाई स्थानीय स्तरमा काम गर्न बाध्य तुल्याउनैपर्छ । पुनर्निर्माणको काममा जानीजानी अलमल गर्ने, बाधा सिर्जना गर्नेलाई दण्डितसमेत गर्नुपरे पछि हट्नु हुँदैन ।