सरकारको नाममा ८४ अर्ब १३ करोड बेरुजु !

३ माघ, काठमाडौं 

 राज्य कोषबाट खर्च भएको तर, स्रोत नखुलेको रकम (बेरुजु) ८४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना वितिसक्दा ७ अर्ब ३६ करोड मात्र बेरुजु फर्छ्यौट भएको छ । बेरुजु बढेपछि सोमबार सचिवस्तरीय बैठक डाकेर सरकारका मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले बेरुजु फर्छ्यौटलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।

पुस मसान्तसम्म १ दशमलव ७६ प्रतिशतमात्र बेरुजु फर्छ्यौट भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायका नाममा ८४ अर्ब १३ करोड रुपैँया बेरुजु रकम छ । त्यसमध्ये नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको ९ महिना वितिसक्दा जम्मा ७ अर्व ३६ करोड मात्र फर्छ्यौट भएको छ ।

सबैभन्दा बेरुजु रकम धेरै भएका मन्त्रालयहरुमा स्थानीय विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सिंचाइ मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय रहेका छन् । ती मन्त्रालयका नाममा ७ अर्ब भन्दा बढी बेरुजु रकम छ ।

यस्तै एक अर्बभन्दा बढी र ७ अर्बभन्दा कम बेरुजु रकम हुने मन्त्रालयहरु ७ वटा रहेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष सरकारले ४० प्रतिशत बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने र कम्तिमा पनि ३० प्रतिशत फर्छ्यौट गर्नैपर्ने नीति लिएको छ । तर, वितेको नौ महिनामा जम्मा १.७६ प्रतिशत मात्र फर्छ्यौट भएको छ ।

सामान्यतया बेरुजुको अर्थ हिसाब देखाउन बाँकी रकम हो । तर राज्यकोषमा बेरुजु रकम बढ्नुको अर्थ भ्रष्टाचारमा बृद्धि भएको मानिन्छ ।

उद्योग विभागका सेवा आजदेखि अनलाइनमार्फत

काठमाडौँ । उद्योग विभागबाट प्रदान गरिने सेवा आजदेखि अनलाइन प्रणालीमार्फत प्रवाह हुन सुरु भएको छ । उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले चिनियाँ होटल तथा रेस्टुराँ व्यवसायी चुमी चीयाले अनलाइन प्रणालीमार्फत होटल सञ्चालनका लागि दिनुभएको आवेदनलाई स्वीकृत गरिएको प्रमाणपत्र प्रदान गरेर सो कार्यको शुभारम्भ गरेका हुन् ।

अनलाइन प्रणालीद्वारा आवेदन दिएर सेवा लिने चुमीले पोखरामा रु दुई करोडको लगानीमा रेस्टुराँसहितको ३२ शय्याको होटल सञ्चालन गर्दैछिन् ।विभागले उक्त अनलाइन सेवाबाट नेपालमा मझौला तथा ठूला उद्योग सञ्चालनका लागि अनुमति दिने, विदेशी लगानीका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने, उद्योग दर्ता गर्ने तथा विदेशी लगानीकर्तालाई व्यावसायिक भिसा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।

उक्त प्रणाली सञ्चालनमा आएसँगै उद्योग दर्तालगायत त्यससँग जोडिएका सबै कामका लागि एउटा निकायमा दर्ता गरेको एक निवेदनले सबैका लागि काम गर्ने बताइएको छ ।सो अवसरमा मन्त्री जोशीले उद्योग क्षेत्रको सुधारका लागि तयार गरिएको कार्ययोजना कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलोको रुपमा अनलाइन प्रणालीको शुभारम्भ भएको बताए ।उद्योग मन्त्रालयका सचिव शङ्करप्रसाद कोइरालाले उद्योग प्रशासनमा देखिएका  विकृति र विसङ्गतिलाई अन्त्य गर्न अनलाइन प्रणाली सेवा कोसेढुङ्गा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

उद्योग विभागका महानिर्देशक प्रदीप कोइरालाले अनलाइन प्रणालीलाई अघि बढाएसँगै विभागबाट प्रदान गरिने सेवा पारदर्शी,सुलभ र सहज हुने बताए ।समारोहमा सिङ्गापुरका व्यवसायीलाई अनलाइनमार्फत भिसाको लागि सिफारिस भएको प्रमाणपत्र समेत प्रदान गरिएको थियो ।

संसदबाट ‘विश्व व्यापार संगठनको व्यापार सहजीकरण सम्झौता’ पारित , निर्यात बढ्ने अपेक्षा

काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद्ले ‘विश्व व्यापार संगठनको व्यापार सहजीकरण सम्झौता’को संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

व्यवस्थापिका संसद्को शुक्रबार बसेको बैठकले सो सम्झैता अनुमदन गर्ने प्रस्ताव स्विकृत गरेको हो ।सन् २०१३ को डिसेम्बरमा इन्डोनेशियाको बालीमा सम्मन्न विश्व व्यापर संगठनको नवौं मन्त्रिस्तरीय सम्मेलनबाट उक्त सम्झैता पारित भएको थियो ।

उक्त संगठनका दुई तिहाइ सदस्यहरूबाट अनुमोदन भएपश्चात् कार्यान्वयनमा आउने यो सम्झौता हालसम्म विश्व व्यापार संगठनका कुल १६४ सदस्य राष्ट्रहरुमध्ये १०६ सदस्यहरुले अनुमोदन गरिसकेका छन् ।

दक्षिण एशिया क्षेत्रका भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान र श्रीलंकाले पहिले नै यो सम्झौता अनुमोदन गरिसकेका छन् ।

व्यापार सहजीकरण सम्झौता खासगरी वस्तुहरुको सीमापार ओसारपसारलाई सहज एवं छरितो बनाई अन्तराष्ट्रिय व्यापारको लागत न्यूनीकरण गर्न, नियमसंगत तथा पारदर्शी भन्सार प्रणालीको विकास गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्न तथा भू(परिवेष्टित मुलुकहरुको पारवहन अधिकार सुनिश्चित गर्न लक्षित रहेको छ ।

व्यापारको कारोवार लागत उच्च भई नेपालको निर्यात अपेक्षाकृत रूपमा बढ्न नसकिरहेको र विभिन्न आपूर्तिजन्य कठिनाइहरूका कारण नेपालको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आउँदै गइरहेको अवस्थामा व्यापार सहजीकरण मार्फत व्यापार क्षेत्रको सुधारका लागि उल्लेखनीय योगदान पुग्ने अपेक्षा लिइएको छ ।

व्यापार सहजीकरण सम्झौताको कार्यान्वयनले व्यापारका लागि हुने लागत तथा प्रक्रियामा सुधार आई व्यापारलाई पारदर्शी, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्ने, व्यापारिक गतिविधिहरुको विस्तारले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने तथा मुलुकमा थप वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

व्यापार सहजीकरणका लागि अपनाइने विभिन्न उपायहरुका अलावा त्यस्ता उपायहरूको कार्यान्वयनका लागि विकासशील मुलुकहरूको क्षमता विकासका लागि समेत सम्झौतामा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

ती प्रावधानहरूले यो सम्झौता कार्यान्वयनका लागि नेपालजस्ता अतिकम विकसित मुलुकहरूलाई वित्तीय तथा प्राविधिक सहायता प्राप्त हुने कुरा सुनिश्चित गरेका छन् । त्यस्तो सहायता प्राप्त नभएको परिस्थितिमा सहायता माग गरिएका प्रावधानहरु कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मुलुक बाध्य नहुने व्यवस्था समेत रहेको छ ।

नेपालमा व्यापार सहजीकरणका लागि नीतिगत तथा कानुनी सुधार, भन्सारको आधुनिकीकरण, व्यापार सम्बद्ध पूर्वाधारहरूको निर्माण, विकास र स्तरोन्नति लगायतका कार्यक्रमहरू हाल कार्यान्वयनमा रहेका छन् । त्यस्तै सम्झौताका कतिपय प्रावधानहरू नेपालले कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको अवस्था छ ।

हाल व्यापारको कारोवार लागत उच्च भई नेपालको निर्यात अपेक्षाकृत रूपमा बढ्न नसकिरहेको र विभिन्न आपूर्तिजन्य कठिनाइहरूका कारण नेपालको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आउँदै गइरहेको अवस्थामा व्यापार सहजीकरण मार्फत व्यापार क्षेत्रको सुधारका लागि उल्लेखनीय योगदान पुग्ने अपेक्षा लिइएको छ ।

एनसेलको बिक्रीमा तीन महिनाभित्र पूँजीगत लाभकर उठाउन लेखा समितिको अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन

काठमाडौं । एनसेलको शेयर खरिद-बिक्री प्रकरणमा  भएको लाभमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर तीन महिनाभित्र उठाउन संसदको लेखा समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। एनसेलको कर प्रकरणका विषयमा आइतबार लामो समयपछि लेखा समितिले बैठक डाकेको थियो।

बैठकमा अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी र आन्तरिक राजस्व कार्यालयका महानिर्देशक चुडामणि शर्माले सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए। अर्थसचिव सुवेदीले एनसेलको लाभकर उठाउन कार्यतालिका बनाएर काम भैरहेको जानकारी दिएका थिए। उनले आगामी केही महिनाभित्र कर निर्धारण गरेर उठाउने गरी काम गरिरहेको जानकारी पनि संसदलाई दिएका थिए। 

 

समितिको बैठकमा उपस्थित सांसदहरुले एनसेलले तिर्नुपर्ने कर पूर्ण रुपमा भुक्तान नगरी फोरजी सञ्चालन प्रक्रिया रोक्न पनि माग गरेका छन्। सांसदले फोरजी रोक्न माग गरेपछि त्यसै विषयमा छलफल गर्न लेखा समितिले अर्को बैठक बोलाउने भएको छ।

 

संसदको अर्थ समितिले पनि एनसेलको पूँजीवृद्धि लगायत नयाँ योजना रोक्न यस अघि नै निर्देशन दिएको छ। समितिको निर्देशनकै कारण एनसेलले फोरजी सेवा मागे पनि दूरसञ्चार प्राधिकरणले अहिलेसम्म अनुमति दिएको छैन। 

 

यस्तै, बैठकले एनसेलको शेयर खरिद-बिक्रीबापतको कर नउठाउने व्यक्तिमाथि छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पुन: निर्देशन दिएको छ। गत चैत १६ सम्ममा कर उठाउनका लागि समितिले यसअघि पनि निर्देशन दिएको थियो।

 

एनसेलको कर तथा प्रक्रिया पूरा नगरी एनसेलबाट प्यारेन्ट कम्पनीले लाभांश भुक्तानी लिएको र भुक्तानी सिफारिश गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीमाथि पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरिरहेको छ। आयोगले आन्तरिक राजस्व विभाग र ठूला करदाता कार्यालयसँग एनसेल खरिद बिक्रीमा भएको प्रगतिको स्टाटस रिपोर्ट समेत मागेको छ। 

 

पुँजीगत खर्च ११ प्रतिशत मात्रै

निरु अर्याल  

काठमाडौंः चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनासम्ममा पुँजीगत खर्च ११ प्रतिशतमा सीमित भएको  छ । सरकारले समयमै बजेट ल्याएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखे पनि विकासे मन्त्रालयहरूले खर्च गर्ने क्षमता बढाउन नसक्दा बजेट खर्च न्यून देखिएको हो । 

महालेखा नियन्त्रककोे कार्यालयका अनुसार चालू आवको ६ महिनासम्ममा पुँजीगततर्फ ३४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ अर्थात ११.१३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । 

चालू आवमा पुँजीगत खर्चका लागि सरकारले ३ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । पहिलो चार महिनामा ३२ प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य आधा वर्ष सकिँदासमेत पूरा हुन नसकेपछि श्रृंखलाबद्ध अनुगमन गर्ने अर्थ मन्त्रालयको तयारी छ । 

अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख मधु मरासिनीले पुँँजीगत खर्चको अवस्था निरासाजनक देखिएकोले आगामी सातादेखि अनुगमनलाई तिब्रता दिने बताए । 

उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च बढाउन विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव तथा विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुखसँग छलफल गरिरहेको छ । 

खर्च कम हुनुका कारण र भएका बाधा व्यवधानबारे अर्थले छलफल गर्दै छिटो काम गर्न निर्देशन दिइसकेको मरासिनीले जानकारी दिए ।

“नियमित समयभन्दा अघि नै बजेट ल्याउँदा पनि खर्च हुन सकेन, बढीभन्दा बढी बजेट खर्च होस् भनेर हामीले अनुगमन सुरु गरिसकेका छौ,” उनले भने  । खर्च बढाउन अनुगमनलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने अर्थको तयारी छ । 

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि  नियमित समयभन्दा ४५ दिन पहिले नै १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । संविधानमै जेठ १५ लाई बजेट प्रस्तुत हुने दिन तोकिएको छ, यसअनुसार साउन १ देखि बजेट कार्यान्वयनमा जानैपर्ने हुन्छ । 

अर्थमन्त्रालयले खर्च गर्ने शैली पुरानै देखिएको भन्दै समयमै काम सुरु गर्न सबै मन्त्रालयलाई परिपत्र गरिसकेको छ । उसले अख्तियारी नदिएको, कार्यक्रम स्विकृतिमा ढिलाई भएको वा पूर्ण अख्तियारी नदिएको भए तत्काल दिन पनि निर्देशन दिएकोे छ । 

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि  नियमित समयभन्दा ४५ दिन पहिले नै १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । संविधानमै जेठ १५ लाई बजेट प्रस्तुत हुने दिन तोकिएको छ, यसअनुसार साउन १ देखि बजेट कार्यान्वयनमा जानैपर्ने हुन्छ । 

“हामीले बजेट खर्च गर्ने निकाय र अधिकारीकारीलाई थप जिम्मेवार बनाउने गरी निर्देशन दिइसकेका छौं,” मरासिनीले भने । पहिलो चार महिनामा पुँजीगत खर्चको अवस्था न्यून देखिएपछि गत मंसिरको पहिलो साता अर्थले विकास आयोजनाका प्रमुखहरूलाई नै मन्त्रालयमा बोलाएर भएको प्रगति र हुन नसकेको कारण मागिसकेको थियो । 

“पुनः माघको पहिलो साता सबै मन्त्रालय र निकायहरूलाई बोलाएर छलफल गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ,” उनले भने । 

यसअघि मन्त्रालयले पुसको पहिलो साता नै सबै विकासे मन्त्रालयहरूलाई बोलाएर यथार्थ विवरण माग्ने बताएको थियो । तर, मन्त्रालयहरूले ठेक्कापट्टाको काम नसकिएको जानकारी दिएपछि मन्त्रालयले माघको पहिलो साता छलफल गर्ने तयारी गरेको हो । 

उनले बजेटको अख्तियारी समयमै पठाए पनि कार्यान्वयन सन्तोषजनक नभएपछि बजेट खर्च गर्न अधिकतम विकास आयोजनाहरूको काम सुचारु गर्न ताकेता गरिसकेको बताए । 

खर्चको अवस्था अत्यन्त न्यून देखिएपछि अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले खर्च नगर्ने निकायमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । यसअघि नै उनले मंसिर मसान्तभित्रमा आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया सकेर पुसदेखि कार्यान्वयनमा जाने गरी काम गर्न निर्देशन समेत दिएका थिए । 

“पहिलो चौमासिकमा खर्चको अवस्था न्यून देखिएपनि पछिल्लो दुई महिनाको अवस्थामा केही सुधार भएको छ बजेट महाशाखा प्रमुख मरासिनीले भने, “हामीले खर्च बढाउन ताकेता गरेका छौ ।” 

उनका अनुसार यसअघि नै मन्त्रालयले फागुन मसान्तसम्म सुरु नहुने आयोजनाको बजेट फिर्ता गर्ने भन्दै समयमै काम सुचारु गर्न सबै मातकतका निकायलाई १० बुँदे निर्देशन दिएको छ । 

बढ्दो बजेटको आकार

धेरैतिर कनिकासरह बजेट छरेर ठूलो आकारमा ल्याउनुभन्दा थोरै र प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चिततासहितका बजेट प्रणालीमा जानुपर्ने बेला भइसकेको छ ।

विगत केही वर्षदेखि वार्षिक बजेटको आकार बढाउने होडबाजी नै चल्न थालेको छ । विशेष गरी २०६५ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले एकैपटक ठूलो आकारको बजेट ल्याएपछि त्यसपछिका अर्थमन्त्रीहरूमा बजेटको आकार बढाउँदा मात्र आफू सफल अर्थमन्त्री भइन्छ भन्ने भ्रम परेको देखिन्छ । बजेटको आकार बढाउँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकार बढ्दै गएकाले त्यहीअनुसार सरकारको आय–व्ययको आकार पनि बढाउनुपरेको तर्क गर्ने गरिन्छ, तर बजेट खर्चको अवस्था हेर्ने हो भने यो तर्कलाई सही नै ठहर्‍याउन सकिने अवस्था भने छैन ।

चालू अर्थात् सरकारको नियमित प्रशासनिक खर्चतर्फ विनियोजित हुने बजेट लगभग लक्ष्यअनुसार नै खर्च भए पनि विकासका गतिविधिमा परिचालित हुने पुँजीगत खर्च भने लक्ष्यको ८०–८५ प्रतिशत पनि खर्च हुँदैन । अर्थात् यस्तो खर्च प्रणालीले सरकारको बजेट व्यवस्थापन नै असन्तुलित बन्न पुगेको छ । जब सरकारको पुँजीगत खर्च कमजोर भएको हुन्छ, त्यतिखेर देशमा कुनै पनि प्रकारको आर्थिक विकासको कार्य हुँदैनन् । पुँजीगत खर्चमा भवन निर्माण तथा जग्गा खरिद, सवारी साधन खरिदजस्ता शीर्षक पनि समावेश हुने भएकाले यथार्थमा विकास गतिविधिकै लागि विनियोजित बजेट निकै कम मात्र खर्च हुने गरेको छ ।

विकास खर्च खुम्चिएर साधारण खर्च बढ्नु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो संकेत होइन । यसले अर्थतन्त्रमा मुद्रामाथि चाप सिर्जना गर्छ भने आर्थिक वृद्धिदरलाई संकुचित पार्छ । अझ पछिल्ला केही वर्षयता त पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेट खर्च नै नगरी नेपाल राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा थुपारेर आन्तरिक र बाह्य ऋण तिर्नमा परिचालन गर्ने काम भइरहेको छ । यसले दाताहरूमाझ नेपालको ऋण तिर्ने क्षमता बढेजस्तो देखिए पनि वास्तविकतामा त्यो जनताले पाउनुपर्ने विकासको पहुँचमा कटौती गरेर देखाएको कृत्रिम उपलब्धि मात्र हो । 

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको नयाँ खर्च वर्गीकरणअनुसार बजेटका शीर्षक गत आय–व्ययको विवरण फरक देखिए पनि वास्तविक रूपमा हाम्रो बजेटको विद्यमान संरचना नै प्रभावहीन भइसकेको छ । दसौं योजनादेखि बजेट प्रणालीलाई मध्यकालीन खर्च संरचना (एमटीईएफ) मा लगेर सोहीअनुसार बजेट व्यवस्थापनको अभ्यास भइरहेको छ । यसअनुसार आउँदो तीन वर्षका लागि पहिले नै बजेटको प्रक्षेपण गरिन्छ, सोहीअनुसार विकासका कार्यक्रमहरू माग्ने र व्यवस्थापन गर्ने सोच एमटीईएफले राखेको देखिन्छ । अर्कातिर विगत करिब एक दशकदेखि अवलम्बन गरिँदै आएको त्रिवर्षीय आवधिक योजनाले पनि तीन–तीन वर्षकै लागि बजेटको आकार प्रस्तावित गर्दै आएको छ ।

यी दुई ढाँचाले अगाडि नै आउँदो वर्षका लागि कति प्रतिशतसम्म बजेटको आकार बढाउन सकिन्छ भन्ने प्रस्तावित गरेका हुन्छन् । यसबाहेक अर्थमन्त्री स्वयंलाई १० प्रतिशतसम्म बजेटको आकार हेरफेरका अधिकार दिइएको हुन्छ । त्यसैले बजेटको आकार बढाउनु मात्र अर्थमन्त्री वा सरकारको प्रभावकारिता देखाउने सूचक होइन, मुख्य सूचक त बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारिता कुन सरकारका पालामा बढी देखियो भन्ने नै हो ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको पहिलो ६ महिनाको स्थिति हेर्दा स्थिति निराशाजनक नै देखिन्छ, जबकि पुनर्निर्माणसमेत जोडेर १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक भएको थियो । गत वर्षको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण नै अहिले सुस्त छ । यस्तो अवस्थाका बीचमा आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटका लागि प्रारम्भिक कार्य आरम्भ भएको छ ।

त्यसैले विकाससम्बद्ध मन्त्रालयहरूले आफ्ना लागि बजेट माग्दा त्यसको आकारमात्र बढाउने होइन, बढी प्रतिफलयुक्त आयोजना र कार्यक्रम प्रस्तावित गर्न श्रेयष्कर हुनेछ । धेरैतिर कनिकासरह बजेट छरेर ठूलो आकारमा ल्याउनुभन्दा थोरै र प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चिततासहितका बजेट प्रणालीमा जानुपर्ने बेला भइसकेको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकतामा

काठमाडौंः सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको सूचीमा समावेश गरेको छ । आपूर्ति मन्त्रालयको आग्रहअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले यो आयोजनालाई उच्च प्राथमिकताको सूचीमा राखेको हो । आयोगले यससम्बन्धी जानकारी आपूर्ति मन्त्रालयलाई गराइसकेको जनाएको छ । 

चालू योजनाको अन्तिम वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष ०७५/७६ भित्र मुलुकको कुल इन्धन भण्डारण क्षमता ९० दिनको माग धान्न सक्ने गरी विकास गर्न सरकारले चालू बजेटमै उल्लेख गरेको छ । हाल नेपालको इन्धन भण्डारण क्षमता जम्माजम्मी एक साताको माग थेग्न सक्ने मात्रै छ । 

क्षमता बढाउन निर्माण गरिने भण्डारण केन्द्रहरू काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल, तनहुँको खैरेनीटार र नुवाकोटको बट्टार/बेत्रावतीमा निर्माण गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । यी भण्डारण केन्द्र निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा, विस्तृत परियोजना प्रस्ताव र स्रोत व्यवस्थापनको काम चालू आर्थिक वर्षभित्रै टुंग्याउने गरी काम अघि बढाउन सरकारले आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ । 

काभ्रेपलाञ्चोकमा निर्माण गरिने एलपी ग्यास भण्डारको क्षमता १० हजार मेट्रिक टन रहनेछ । यी तीनवटै भण्डारण केन्द्र निर्माणमा चीनले सघाउने निर्णय गरिसकेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण क्रममा नेपालको पेट्रोलियम भण्डारण केन्द्र निर्माणमा सहयोग गर्ने सहमति भएको थियो । 

यी तीन भण्डारण केन्द्र निर्माणमा १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । यसमध्ये नेपाल र चिनियाँ पक्षले गर्ने लगानीबारे भने निर्णय भइसकेको छैन ।

हाल नेपालको कुल इन्धन भन्डारण क्षमता ७ करोड १० लाख लिटर मात्रै छ । भण्डारण केन्द्र निर्माणपछि यो क्षमता ३८ करोड ८० लाख लिटर पुग्नेछ, जसबाट कम्तीमा ९० दिनको माग धान्न सकिने सरकारको दाबी छ । भण्डारण आयोजनाअन्तर्गत हालका इन्धन डीपोको सुधार र विस्तारसमेत गरिनेछ । 

पाँचखाल, खैरेनीटार र बट्टारका अतिरिक्त यस्ता केन्द्रहरू प्रस्तावित सवै संघीय प्रदेशहरूमा समेत निर्माण गरिनेछ । आयल निगमले तर्जुमा गरेको योजनाअनुसार झापाको चारआली, धनुषाको जनकपुर, काठमाडौँ, पोखरा, भैरहवा, सुर्खेत र धनगढीमा नयाँ भण्डारण केन्द्रहरू निर्माण गरिनेछ । यस्ता भण्डारण केन्द्रहरू सार्वजनिक, निजी, साझेदारी (पीपीपी) अवधारणामा निर्माण गर्ने सरकारको तयारी छ ।

ग्यास भण्डारण क्षमता बढाइँदै
नेपाल आयल निगमले ६० हजार टन खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको भण्डारण क्षमता बढाउने भएको छ । निगमले संघीय संरचनाअनुसार सातै प्रदेशमा रहने गरी ग्यासको भण्डारण क्षमता विस्तार गर्न लागेको हो । 

जुनसुकै बेला पनि ग्यासको आपूर्ति व्यवस्था सहज राख्नका लागि निगमले अन्य पेट्रोलियम पदार्थसँगै ग्यासको समेत भण्डारण क्षमता बढाउन लागेको हो । निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले विभिन्न स्थानमा ६० हजार टन ग्यासको भण्डारण बढाउन लागिएको बताए । 

“पहिलो चरणमा धादिङमा १५ हजार टन क्षमताको भण्डारण स्थल निर्माण गर्न जग्गा खोज्ने काम भइरहेको छ,” कार्यकारी निर्देशक खड्काले भने ‘क्रमिक रूपमा अन्य स्थानमा भण्डारण स्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जान्छ ।” उपभोक्तालाई ग्यासको आपूर्ति व्यवस्था सहज पार्न भण्डारण क्षमता बढाउन लागिएको उनले बताए ।

अहिलेसम्म निगमसँग ग्यासको भन्डारण गर्ने क्षमता छैन । जसका कारण आपूर्तिमा सामान्य अवरोध हुँदा बजारमा ग्यासको अभाव देखिन्छ । अहिले निजी उद्योगीसँग ६ हजार टन ग्यासको भण्डारण क्षमता छ ।  व्यवसायीले बुलेटमा ६ हजार टन ग्यास भण्डारण गर्दै आएका छन् । ग्यासको भण्डारण क्षमता नहुँदा गत वर्ष भएको नाकाबन्दीका बेला उपभोक्ताले चर्काे अभाव खेप्नु परेको थियो । अहिले ग्यासको मासिक कोटा २९ हजार टन छ ।  

निगमले तीन महिनाको खपत धान्ने आवश्यक राष्ट्रिय भण्डारण क्षमता १ लाख २० हजार टन हुनुपर्ने अनुमान गरेको छ । ग्यासको भण्डारण क्षमताको निर्माण लागत जग्गाबाहेक ३० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । ग्यासको मौज्दात मूल्य १ लाख प्रतिटनका दरले ९ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

निगमका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा २ लाख १४ हजार २  सय ६३ टन ग्यास आयात भएको थियो । भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो आयात कम हो । आव ०७१/७२ मा २ लाख ९८ हजार २ सय ९९ टन आयात भएको छ ।  

निगमका अनुसार दुई दशकको अवधिमा ग्यासको आयातमा अत्यधिक वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष ०५०/५१ मा ९ हजार ३ सय ८ टन ग्यासको आयात भएकोमा आव ०७०/७१ मा २ लाख ३२ हजार ६ सय ६० टन ग्यासको आयात भएको छ । तथ्यांकले ग्यासको आयात प्रत्येक वर्ष १० देखि १५ प्रतिशतका दरले बढ्दै गएको छ । 

खाना पकाउने ग्यासका लागि बर्सेनि ३० देखि ४० अर्ब रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ । बिजुली उत्पादन बढाउन सके ग्यास आयात कम गर्न सकिने ऊर्जाविज्ञ डा. अमृत नकर्मीले बताए । सरकारले पर्याप्त बिजुली उत्पादन गर्न सके डिजेल र ग्यास आयातमा जाने वार्षिक ४० अर्ब रुपैयाँ बचत गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।