एनसेलको बिक्रीमा तीन महिनाभित्र पूँजीगत लाभकर उठाउन लेखा समितिको अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन

काठमाडौं । एनसेलको शेयर खरिद-बिक्री प्रकरणमा  भएको लाभमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर तीन महिनाभित्र उठाउन संसदको लेखा समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। एनसेलको कर प्रकरणका विषयमा आइतबार लामो समयपछि लेखा समितिले बैठक डाकेको थियो।

बैठकमा अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी र आन्तरिक राजस्व कार्यालयका महानिर्देशक चुडामणि शर्माले सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए। अर्थसचिव सुवेदीले एनसेलको लाभकर उठाउन कार्यतालिका बनाएर काम भैरहेको जानकारी दिएका थिए। उनले आगामी केही महिनाभित्र कर निर्धारण गरेर उठाउने गरी काम गरिरहेको जानकारी पनि संसदलाई दिएका थिए। 

 

समितिको बैठकमा उपस्थित सांसदहरुले एनसेलले तिर्नुपर्ने कर पूर्ण रुपमा भुक्तान नगरी फोरजी सञ्चालन प्रक्रिया रोक्न पनि माग गरेका छन्। सांसदले फोरजी रोक्न माग गरेपछि त्यसै विषयमा छलफल गर्न लेखा समितिले अर्को बैठक बोलाउने भएको छ।

 

संसदको अर्थ समितिले पनि एनसेलको पूँजीवृद्धि लगायत नयाँ योजना रोक्न यस अघि नै निर्देशन दिएको छ। समितिको निर्देशनकै कारण एनसेलले फोरजी सेवा मागे पनि दूरसञ्चार प्राधिकरणले अहिलेसम्म अनुमति दिएको छैन। 

 

यस्तै, बैठकले एनसेलको शेयर खरिद-बिक्रीबापतको कर नउठाउने व्यक्तिमाथि छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पुन: निर्देशन दिएको छ। गत चैत १६ सम्ममा कर उठाउनका लागि समितिले यसअघि पनि निर्देशन दिएको थियो।

 

एनसेलको कर तथा प्रक्रिया पूरा नगरी एनसेलबाट प्यारेन्ट कम्पनीले लाभांश भुक्तानी लिएको र भुक्तानी सिफारिश गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीमाथि पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरिरहेको छ। आयोगले आन्तरिक राजस्व विभाग र ठूला करदाता कार्यालयसँग एनसेल खरिद बिक्रीमा भएको प्रगतिको स्टाटस रिपोर्ट समेत मागेको छ। 

 

पुँजीगत खर्च ११ प्रतिशत मात्रै

निरु अर्याल  

काठमाडौंः चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनासम्ममा पुँजीगत खर्च ११ प्रतिशतमा सीमित भएको  छ । सरकारले समयमै बजेट ल्याएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखे पनि विकासे मन्त्रालयहरूले खर्च गर्ने क्षमता बढाउन नसक्दा बजेट खर्च न्यून देखिएको हो । 

महालेखा नियन्त्रककोे कार्यालयका अनुसार चालू आवको ६ महिनासम्ममा पुँजीगततर्फ ३४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ अर्थात ११.१३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । 

चालू आवमा पुँजीगत खर्चका लागि सरकारले ३ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । पहिलो चार महिनामा ३२ प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य आधा वर्ष सकिँदासमेत पूरा हुन नसकेपछि श्रृंखलाबद्ध अनुगमन गर्ने अर्थ मन्त्रालयको तयारी छ । 

अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख मधु मरासिनीले पुँँजीगत खर्चको अवस्था निरासाजनक देखिएकोले आगामी सातादेखि अनुगमनलाई तिब्रता दिने बताए । 

उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च बढाउन विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव तथा विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुखसँग छलफल गरिरहेको छ । 

खर्च कम हुनुका कारण र भएका बाधा व्यवधानबारे अर्थले छलफल गर्दै छिटो काम गर्न निर्देशन दिइसकेको मरासिनीले जानकारी दिए ।

“नियमित समयभन्दा अघि नै बजेट ल्याउँदा पनि खर्च हुन सकेन, बढीभन्दा बढी बजेट खर्च होस् भनेर हामीले अनुगमन सुरु गरिसकेका छौ,” उनले भने  । खर्च बढाउन अनुगमनलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने अर्थको तयारी छ । 

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि  नियमित समयभन्दा ४५ दिन पहिले नै १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । संविधानमै जेठ १५ लाई बजेट प्रस्तुत हुने दिन तोकिएको छ, यसअनुसार साउन १ देखि बजेट कार्यान्वयनमा जानैपर्ने हुन्छ । 

अर्थमन्त्रालयले खर्च गर्ने शैली पुरानै देखिएको भन्दै समयमै काम सुरु गर्न सबै मन्त्रालयलाई परिपत्र गरिसकेको छ । उसले अख्तियारी नदिएको, कार्यक्रम स्विकृतिमा ढिलाई भएको वा पूर्ण अख्तियारी नदिएको भए तत्काल दिन पनि निर्देशन दिएकोे छ । 

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि  नियमित समयभन्दा ४५ दिन पहिले नै १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । संविधानमै जेठ १५ लाई बजेट प्रस्तुत हुने दिन तोकिएको छ, यसअनुसार साउन १ देखि बजेट कार्यान्वयनमा जानैपर्ने हुन्छ । 

“हामीले बजेट खर्च गर्ने निकाय र अधिकारीकारीलाई थप जिम्मेवार बनाउने गरी निर्देशन दिइसकेका छौं,” मरासिनीले भने । पहिलो चार महिनामा पुँजीगत खर्चको अवस्था न्यून देखिएपछि गत मंसिरको पहिलो साता अर्थले विकास आयोजनाका प्रमुखहरूलाई नै मन्त्रालयमा बोलाएर भएको प्रगति र हुन नसकेको कारण मागिसकेको थियो । 

“पुनः माघको पहिलो साता सबै मन्त्रालय र निकायहरूलाई बोलाएर छलफल गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ,” उनले भने । 

यसअघि मन्त्रालयले पुसको पहिलो साता नै सबै विकासे मन्त्रालयहरूलाई बोलाएर यथार्थ विवरण माग्ने बताएको थियो । तर, मन्त्रालयहरूले ठेक्कापट्टाको काम नसकिएको जानकारी दिएपछि मन्त्रालयले माघको पहिलो साता छलफल गर्ने तयारी गरेको हो । 

उनले बजेटको अख्तियारी समयमै पठाए पनि कार्यान्वयन सन्तोषजनक नभएपछि बजेट खर्च गर्न अधिकतम विकास आयोजनाहरूको काम सुचारु गर्न ताकेता गरिसकेको बताए । 

खर्चको अवस्था अत्यन्त न्यून देखिएपछि अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले खर्च नगर्ने निकायमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । यसअघि नै उनले मंसिर मसान्तभित्रमा आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया सकेर पुसदेखि कार्यान्वयनमा जाने गरी काम गर्न निर्देशन समेत दिएका थिए । 

“पहिलो चौमासिकमा खर्चको अवस्था न्यून देखिएपनि पछिल्लो दुई महिनाको अवस्थामा केही सुधार भएको छ बजेट महाशाखा प्रमुख मरासिनीले भने, “हामीले खर्च बढाउन ताकेता गरेका छौ ।” 

उनका अनुसार यसअघि नै मन्त्रालयले फागुन मसान्तसम्म सुरु नहुने आयोजनाको बजेट फिर्ता गर्ने भन्दै समयमै काम सुचारु गर्न सबै मातकतका निकायलाई १० बुँदे निर्देशन दिएको छ । 

बढ्दो बजेटको आकार

धेरैतिर कनिकासरह बजेट छरेर ठूलो आकारमा ल्याउनुभन्दा थोरै र प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चिततासहितका बजेट प्रणालीमा जानुपर्ने बेला भइसकेको छ ।

विगत केही वर्षदेखि वार्षिक बजेटको आकार बढाउने होडबाजी नै चल्न थालेको छ । विशेष गरी २०६५ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले एकैपटक ठूलो आकारको बजेट ल्याएपछि त्यसपछिका अर्थमन्त्रीहरूमा बजेटको आकार बढाउँदा मात्र आफू सफल अर्थमन्त्री भइन्छ भन्ने भ्रम परेको देखिन्छ । बजेटको आकार बढाउँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकार बढ्दै गएकाले त्यहीअनुसार सरकारको आय–व्ययको आकार पनि बढाउनुपरेको तर्क गर्ने गरिन्छ, तर बजेट खर्चको अवस्था हेर्ने हो भने यो तर्कलाई सही नै ठहर्‍याउन सकिने अवस्था भने छैन ।

चालू अर्थात् सरकारको नियमित प्रशासनिक खर्चतर्फ विनियोजित हुने बजेट लगभग लक्ष्यअनुसार नै खर्च भए पनि विकासका गतिविधिमा परिचालित हुने पुँजीगत खर्च भने लक्ष्यको ८०–८५ प्रतिशत पनि खर्च हुँदैन । अर्थात् यस्तो खर्च प्रणालीले सरकारको बजेट व्यवस्थापन नै असन्तुलित बन्न पुगेको छ । जब सरकारको पुँजीगत खर्च कमजोर भएको हुन्छ, त्यतिखेर देशमा कुनै पनि प्रकारको आर्थिक विकासको कार्य हुँदैनन् । पुँजीगत खर्चमा भवन निर्माण तथा जग्गा खरिद, सवारी साधन खरिदजस्ता शीर्षक पनि समावेश हुने भएकाले यथार्थमा विकास गतिविधिकै लागि विनियोजित बजेट निकै कम मात्र खर्च हुने गरेको छ ।

विकास खर्च खुम्चिएर साधारण खर्च बढ्नु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो संकेत होइन । यसले अर्थतन्त्रमा मुद्रामाथि चाप सिर्जना गर्छ भने आर्थिक वृद्धिदरलाई संकुचित पार्छ । अझ पछिल्ला केही वर्षयता त पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेट खर्च नै नगरी नेपाल राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा थुपारेर आन्तरिक र बाह्य ऋण तिर्नमा परिचालन गर्ने काम भइरहेको छ । यसले दाताहरूमाझ नेपालको ऋण तिर्ने क्षमता बढेजस्तो देखिए पनि वास्तविकतामा त्यो जनताले पाउनुपर्ने विकासको पहुँचमा कटौती गरेर देखाएको कृत्रिम उपलब्धि मात्र हो । 

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको नयाँ खर्च वर्गीकरणअनुसार बजेटका शीर्षक गत आय–व्ययको विवरण फरक देखिए पनि वास्तविक रूपमा हाम्रो बजेटको विद्यमान संरचना नै प्रभावहीन भइसकेको छ । दसौं योजनादेखि बजेट प्रणालीलाई मध्यकालीन खर्च संरचना (एमटीईएफ) मा लगेर सोहीअनुसार बजेट व्यवस्थापनको अभ्यास भइरहेको छ । यसअनुसार आउँदो तीन वर्षका लागि पहिले नै बजेटको प्रक्षेपण गरिन्छ, सोहीअनुसार विकासका कार्यक्रमहरू माग्ने र व्यवस्थापन गर्ने सोच एमटीईएफले राखेको देखिन्छ । अर्कातिर विगत करिब एक दशकदेखि अवलम्बन गरिँदै आएको त्रिवर्षीय आवधिक योजनाले पनि तीन–तीन वर्षकै लागि बजेटको आकार प्रस्तावित गर्दै आएको छ ।

यी दुई ढाँचाले अगाडि नै आउँदो वर्षका लागि कति प्रतिशतसम्म बजेटको आकार बढाउन सकिन्छ भन्ने प्रस्तावित गरेका हुन्छन् । यसबाहेक अर्थमन्त्री स्वयंलाई १० प्रतिशतसम्म बजेटको आकार हेरफेरका अधिकार दिइएको हुन्छ । त्यसैले बजेटको आकार बढाउनु मात्र अर्थमन्त्री वा सरकारको प्रभावकारिता देखाउने सूचक होइन, मुख्य सूचक त बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारिता कुन सरकारका पालामा बढी देखियो भन्ने नै हो ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको पहिलो ६ महिनाको स्थिति हेर्दा स्थिति निराशाजनक नै देखिन्छ, जबकि पुनर्निर्माणसमेत जोडेर १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक भएको थियो । गत वर्षको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण नै अहिले सुस्त छ । यस्तो अवस्थाका बीचमा आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटका लागि प्रारम्भिक कार्य आरम्भ भएको छ ।

त्यसैले विकाससम्बद्ध मन्त्रालयहरूले आफ्ना लागि बजेट माग्दा त्यसको आकारमात्र बढाउने होइन, बढी प्रतिफलयुक्त आयोजना र कार्यक्रम प्रस्तावित गर्न श्रेयष्कर हुनेछ । धेरैतिर कनिकासरह बजेट छरेर ठूलो आकारमा ल्याउनुभन्दा थोरै र प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चिततासहितका बजेट प्रणालीमा जानुपर्ने बेला भइसकेको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकतामा

काठमाडौंः सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको सूचीमा समावेश गरेको छ । आपूर्ति मन्त्रालयको आग्रहअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले यो आयोजनालाई उच्च प्राथमिकताको सूचीमा राखेको हो । आयोगले यससम्बन्धी जानकारी आपूर्ति मन्त्रालयलाई गराइसकेको जनाएको छ । 

चालू योजनाको अन्तिम वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष ०७५/७६ भित्र मुलुकको कुल इन्धन भण्डारण क्षमता ९० दिनको माग धान्न सक्ने गरी विकास गर्न सरकारले चालू बजेटमै उल्लेख गरेको छ । हाल नेपालको इन्धन भण्डारण क्षमता जम्माजम्मी एक साताको माग थेग्न सक्ने मात्रै छ । 

क्षमता बढाउन निर्माण गरिने भण्डारण केन्द्रहरू काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल, तनहुँको खैरेनीटार र नुवाकोटको बट्टार/बेत्रावतीमा निर्माण गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । यी भण्डारण केन्द्र निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा, विस्तृत परियोजना प्रस्ताव र स्रोत व्यवस्थापनको काम चालू आर्थिक वर्षभित्रै टुंग्याउने गरी काम अघि बढाउन सरकारले आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ । 

काभ्रेपलाञ्चोकमा निर्माण गरिने एलपी ग्यास भण्डारको क्षमता १० हजार मेट्रिक टन रहनेछ । यी तीनवटै भण्डारण केन्द्र निर्माणमा चीनले सघाउने निर्णय गरिसकेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण क्रममा नेपालको पेट्रोलियम भण्डारण केन्द्र निर्माणमा सहयोग गर्ने सहमति भएको थियो । 

यी तीन भण्डारण केन्द्र निर्माणमा १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । यसमध्ये नेपाल र चिनियाँ पक्षले गर्ने लगानीबारे भने निर्णय भइसकेको छैन ।

हाल नेपालको कुल इन्धन भन्डारण क्षमता ७ करोड १० लाख लिटर मात्रै छ । भण्डारण केन्द्र निर्माणपछि यो क्षमता ३८ करोड ८० लाख लिटर पुग्नेछ, जसबाट कम्तीमा ९० दिनको माग धान्न सकिने सरकारको दाबी छ । भण्डारण आयोजनाअन्तर्गत हालका इन्धन डीपोको सुधार र विस्तारसमेत गरिनेछ । 

पाँचखाल, खैरेनीटार र बट्टारका अतिरिक्त यस्ता केन्द्रहरू प्रस्तावित सवै संघीय प्रदेशहरूमा समेत निर्माण गरिनेछ । आयल निगमले तर्जुमा गरेको योजनाअनुसार झापाको चारआली, धनुषाको जनकपुर, काठमाडौँ, पोखरा, भैरहवा, सुर्खेत र धनगढीमा नयाँ भण्डारण केन्द्रहरू निर्माण गरिनेछ । यस्ता भण्डारण केन्द्रहरू सार्वजनिक, निजी, साझेदारी (पीपीपी) अवधारणामा निर्माण गर्ने सरकारको तयारी छ ।

ग्यास भण्डारण क्षमता बढाइँदै
नेपाल आयल निगमले ६० हजार टन खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको भण्डारण क्षमता बढाउने भएको छ । निगमले संघीय संरचनाअनुसार सातै प्रदेशमा रहने गरी ग्यासको भण्डारण क्षमता विस्तार गर्न लागेको हो । 

जुनसुकै बेला पनि ग्यासको आपूर्ति व्यवस्था सहज राख्नका लागि निगमले अन्य पेट्रोलियम पदार्थसँगै ग्यासको समेत भण्डारण क्षमता बढाउन लागेको हो । निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले विभिन्न स्थानमा ६० हजार टन ग्यासको भण्डारण बढाउन लागिएको बताए । 

“पहिलो चरणमा धादिङमा १५ हजार टन क्षमताको भण्डारण स्थल निर्माण गर्न जग्गा खोज्ने काम भइरहेको छ,” कार्यकारी निर्देशक खड्काले भने ‘क्रमिक रूपमा अन्य स्थानमा भण्डारण स्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जान्छ ।” उपभोक्तालाई ग्यासको आपूर्ति व्यवस्था सहज पार्न भण्डारण क्षमता बढाउन लागिएको उनले बताए ।

अहिलेसम्म निगमसँग ग्यासको भन्डारण गर्ने क्षमता छैन । जसका कारण आपूर्तिमा सामान्य अवरोध हुँदा बजारमा ग्यासको अभाव देखिन्छ । अहिले निजी उद्योगीसँग ६ हजार टन ग्यासको भण्डारण क्षमता छ ।  व्यवसायीले बुलेटमा ६ हजार टन ग्यास भण्डारण गर्दै आएका छन् । ग्यासको भण्डारण क्षमता नहुँदा गत वर्ष भएको नाकाबन्दीका बेला उपभोक्ताले चर्काे अभाव खेप्नु परेको थियो । अहिले ग्यासको मासिक कोटा २९ हजार टन छ ।  

निगमले तीन महिनाको खपत धान्ने आवश्यक राष्ट्रिय भण्डारण क्षमता १ लाख २० हजार टन हुनुपर्ने अनुमान गरेको छ । ग्यासको भण्डारण क्षमताको निर्माण लागत जग्गाबाहेक ३० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । ग्यासको मौज्दात मूल्य १ लाख प्रतिटनका दरले ९ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

निगमका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा २ लाख १४ हजार २  सय ६३ टन ग्यास आयात भएको थियो । भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो आयात कम हो । आव ०७१/७२ मा २ लाख ९८ हजार २ सय ९९ टन आयात भएको छ ।  

निगमका अनुसार दुई दशकको अवधिमा ग्यासको आयातमा अत्यधिक वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष ०५०/५१ मा ९ हजार ३ सय ८ टन ग्यासको आयात भएकोमा आव ०७०/७१ मा २ लाख ३२ हजार ६ सय ६० टन ग्यासको आयात भएको छ । तथ्यांकले ग्यासको आयात प्रत्येक वर्ष १० देखि १५ प्रतिशतका दरले बढ्दै गएको छ । 

खाना पकाउने ग्यासका लागि बर्सेनि ३० देखि ४० अर्ब रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ । बिजुली उत्पादन बढाउन सके ग्यास आयात कम गर्न सकिने ऊर्जाविज्ञ डा. अमृत नकर्मीले बताए । सरकारले पर्याप्त बिजुली उत्पादन गर्न सके डिजेल र ग्यास आयातमा जाने वार्षिक ४० अर्ब रुपैयाँ बचत गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

बजेटको सिलिङ १० प्रतिशत बढाउने तयारी

निरु अर्याल

काठमाडौंः सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष (२०७४/७५) का लागि बजेटको सीमा निर्धारण (सिलिङ तोक्ने) तयारी गरेको छ । चालू आवको बजेटको आकारभन्दा १० प्रतिशत मात्रै बढाएर आगामी वर्षका लागि बजेटको सिलिङ तोक्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ । 

सिलिङको प्रक्रिया अघि बढाउन भन्दै अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक र वाह्य स्रोतको  सबै विवरण राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाइसकेको छ । चालू आवको बजेट नै अर्थतन्त्रको आकारभन्दा ठूलो भएको टिप्पणीका कारण सरकार ठूलो बजेट नल्याउने तयारीमा जुटेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार आयोगको स्रोत समितिको बैठकले अध्ययन गरेर बजेटको सीमा निर्धारण गर्नेछ  “अर्थमन्त्रालयले समयमै बजेटको काम अघि बढोस् भनेर आवश्यक विवरणहरू योेजना आयोगसमक्ष पेश गरिसकेको छ, छिट्टै आयोगको स्रोत समितिको बैठकले निर्धारण गर्नेछ,” मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । 

चालू आवको बजेटभन्दा १० प्रतिशतले मात्रै वृद्धि भएमा आगामी आवको बजेटको आकार ११ खर्ब ५२ अर्बको हुनेछ । सरकारले चालू आवका लागि भन्दै १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । तर, समयभन्दा डेढ महिना अगावै बजेट ल्याए पनि बजेट खर्च भने न्यून छ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले बजेटको सीमा निर्धारणका लागि आयोगले प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिए । उनका अनुसार, आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा रहेको स्रोत समितिले आगामी आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुनसक्ने साधन स्रोतको पर्याप्तता तथा वैदेशिक ऋण तथा सहायता र राजस्व संकलन लगायतका विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । 

“हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं, अर्कोसाता समितिको बैठक बसेर आगामी वर्षको बजेटको सिलिङ निर्धारण गरिनेछ,” उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने । अर्थबाट प्राप्त भएको सीमाका सम्बन्धमा पनि पुनरावलोकन हुनसक्ने उनले जानकारी दिए । आयोगले आइतबार सार्वजनिक गरेको त्रिवर्षिय योजना अनुसारको कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएको छ । 

१४ औं योजनाले ऊर्जा, सडक तथा हवाई यातायात, सूचना तथा सञ्चार र ग्रामीण सहरी विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने तथा सामाजिक विकास र सामाजिक सुरक्षा एवं संरक्षणमा जोड दिने लक्ष्य राखेको छ । यस्तै, मध्यम आय भएका मुलुकको स्तरमा पुग्ने लक्ष्यसहित स्वाधिन, समुन्नत र समाजबादउन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्र एवं समृद्ध नेपाल बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्य चौधौं योजनाको छ  । 

आयोगले यसअघि नै आगामी बजेटको सीमा निर्धारणबारे राय सल्लाह माग गरेकोे र सोहीअनुसार गतसाता नै विवरण पेश गरेको अर्र्थले जनाएको छ । “हामीले आयोगमा सबै विवरण बुझाइसकेका छौं, आयोगले छलफल गरेर आर्थिक वर्षको बजेटको सीमा निर्धारण गर्ने होे, तर आयोगको बैठक बस्न सकेको छैन,” अर्थका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार माघको पहिलो सातासम्म आगामी बजेटको सीमा निर्धारण भइसक्ने छ ।

विभिन्न मन्त्रालयहरूले पेश गरेको प्रस्ताव र आयोगको त्रिवर्षीय योजनालाई आधार मानेर बजेटको सिलिङ तोकिने अर्थमन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार प्रा.डा. पुण्यप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्रोतको सिलिङले मात्रै बजेट तर्जुमा गर्न नसकिने भन्दै सम्बद्ध अधिकारीहरूसँग छलफल गरेर मन्त्रालयगत सिलिङ पनि तोकिनेछ । 

आयोगले तोकेको सिलिङअनुसार अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई कार्यक्रम तयार गर्न केही समय दिनेछ । त्यसअनुसार नै मन्त्रालयहरूले कार्यक्रम तयार गरी अर्थमा पठाउँछन् । मन्त्रालयहरूको पठाएको अन्तिम कार्यक्रममा पनि अर्थ मन्त्रालयले सरकारको प्राथमिकता हेरेर छनौट गर्ने परम्परा छ ।

“न्यूनतम १० प्रतिशतले बजेट सिलिङ वृद्धि हुने पहिलेदेखिकै परम्परा होे, तर कार्यक्रमहरू बढ्न सकेमा बजेटको आकार पनि अझै बढ्न सक्नेछ,” उनले भने ।   

आयोगले आइतबार सार्वजनिक गरेको त्रिवर्षीय योजनाअनुसार चौधौं योजनाको अन्त्यसम्ममा १७ खर्ब ६३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ राजस्व उठ्ने अनुमान गरिएकोे छ । चालू आर्थिक वर्षमा ५ खर्र्ब ६५ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य तोकिएकोमा लक्ष्यभन्दा करीव २१ प्रतिशतले वृद्धि हुने अर्थको अनुमान छ ।

पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थले थाल्यो अनुगमन

निरु अर्याल

काठमाडौं: सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन अनुगमन सुरु गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको मध्यावधी सकिँदासम्म पनि पुँजीगत खर्च न्यून देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले अनुगमन सुरु गरेको हो । पहिलो चरणमा मध्यपश्चिममा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमन सुरु गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

“माघको पहिलो सातादेखि अनुगमनलाई तीव्रता दिने हाम्रो योजना हो, तर एक साताअघि नै मध्यपश्चिमबाट अनुगमन सुरु गरिसकेका छौं,” अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख मधु मरासिनीले कारोबारसँग भने । अनुगमनका लागि मन्त्रालयको अनुगमन महाशाखा प्रमुख रामशरण पुडासैनीको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय टोली सोमबार मध्यपश्चिम पुगेकोे छ । टोलीले मध्यपश्चिममा रहेका गौरवका आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गर्ने छ ।

मरासिनीले पुँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय भएको भन्दै खर्च बढाउन अनुगमन सुरु गरेको जानकारी दिए । “नियमित समयभन्दा अघि नै बजेट ल्याउँदा पनि खर्च हुन सकेन, बढीभन्दा बढी बजेट खर्च होस् भनेर हामीले अनुगमन सुरु गरेका हौं,” उनले भने । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि नियमित समयभन्दा ४५ दिन पहिले नै १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

चालू आवको मध्यावधी सकिनलाग्दासम्म पुँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक छ । अर्थ मन्त्रालयले खर्च गर्ने शैली पुरानै देखिएको भन्दै समयमै काम सुरु गर्न सबै मन्त्रालयलाई परिपत्र गरिसकेको छ । मन्त्रालयले अख्तियारी नदिएको, कार्यक्रम स्वीकृतिमा ढिलाइ भएको वा पूर्ण अख्तियारी नदिएको भए तत्काल दिन पनि निर्देशन दिएकोे छ । “हामीले बजेट खर्च गर्ने निकाय र अधिकारीकारीलाई थप जिम्मेवार बनाउने गरी निर्देशन दिईसकेका छौं,” उनले भने । 

पहिलो चार महिनामा पुँजीगत खर्चको अवस्था न्यून देखिएपछि गत मंसिरको पहिलो साता अर्थले विकास आयोजनाका प्रमुखहरुलाई नै बोलाएर अहिलेसम्म भएको प्रगति र हुन नसकेको कारण मागिसकेको थियो । “पुनः मागको पहिलो साता सबै मन्त्रालय र निकायका अधिकारीलाई बोलाएर छलफल गर्ने कार्यक्रम छ,” अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार प्रा. डा. पुण्य रेग्मीले भने ।

अर्थ मन्त्रालयले खर्च गर्ने शैली पुरानै देखिएको भन्दै समयमै काम सुरु गर्न सबै मन्त्रालयलाई परिपत्र गरिसकेको छ । मन्त्रालयले अख्तियारी नदिएको, कार्यक्रम स्वीकृतिमा ढिलाइ भएको वा पूर्ण अख्तियारी नदिएको भए तत्काल दिन पनि निर्देशन दिएकोे छ

रेग्मीले बजेटको अख्तियारी समयमै पठाए पनि कार्यान्वयन सन्तोषजनक नभएपछि बजेट खर्च गर्न अधिकतम विकास आयोजनाहरुको काम सुचारु गर्न ताकेता सुरु गरिसकेको बताए । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा कुल बजेटको ३२ प्रतिशत खर्च गर्ने सरकारी योजना थियो । तर, त्यसको आधा पनि खर्च हुने सम्भावना नदेखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले खर्च बढाउन सुरु गरेको हो ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार मध्यावधि सकिनलाग्दा आइतबारसम्म ९.९८ अर्थात करिब १० प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । खर्चको आकार अत्यन्तै न्यून देखिएपछि अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले पुँजीगत खर्च बढाउँदा त्यसले अर्थतन्त्रको गतिलाई नै चलायमान गर्ने भए पनि विकासे मन्त्रालयले काम गर्न आनकानी गरेको भन्दै खर्च नगर्नेमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

यसअघि पनि उनले मंसिर मसान्तभित्रमा आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया सकेर पुसदेखि कार्यान्वयनमा जाने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका थिए । “पहिलो चौमासिकमा खर्चको अवस्था न्यून देखिए पनि पछिल्लो दुई महिनाको अवस्थामा केही सुधार भएको छ,” बजेट महाशाखा प्रमुख मरासिनीले भने, “हामीले खर्च बढाउन ताकेता गरेका छौं ।”

उनका अनुसार यसअघि नै मन्त्रालयले फागुन मसान्तसम्म सुरु नहुने आयोजनाको बजेट फिर्ता गर्ने भन्दै समयमै काम सुचारु गर्न सबै मातहतका निकायलाई १० बुँदे निर्देशन दिएको थियो ।

चार महिनामा २ खर्ब ७७ अर्ब व्यापार घाटा

सरकार र व्यावसायी एकअर्कालाई दोष दिँदै

काठमाडौँः निर्यातजन्य उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने सरकारी नीति रहेपनि निर्यात भने बर्सेनि घट्दै  गएको छ । 

पछिल्लो तीन वर्षको अवधिको तथ्याङ्कले निर्यात घट्दै गएको देखाएको हो । निर्यात घटेसँगै आयात निर्यातको अनुपात बढेर १ बराबर १२ पुगेको छ ।

१५ वर्ष पहिले १३ अर्ब रुपैयाँको गार्मेन्ट निर्यात हुने गरेको तथ्य अब इतिहास बनेको छ । 

२०५८ सालयता गार्मेन्टको निर्यात बर्सेनि घट्दै गएको छ । अमेरिकी डलरको भाउ बढ्दा पनि गार्मेन्टको निर्यात अहिले साढे ५ अर्ब रुपैयाँमा सीमित छ ।

१८ वर्ष पहिले १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको पश्मिना निर्यात हुने गरेकोमा अहिले वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँमा चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था छ । 

निर्यात खस्किएका यी केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । पछिल्ला वर्षहरूमा निर्यात घट्दै गएको छ । निर्यात घट्दै जाँदा मुलुकको व्यापार घाटा भने नराम्ररी बढेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा मात्र मुलुकले २ खर्ब ७७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको व्यापार घाटा व्यहोर्नुपरेको छ । 

निर्यात बर्सेनि घट्दै जानु तथा व्यापार घाटा बढ्नुमा सरकार दोषी रहेको व्यवसायीहरुको आरोप छ । 

शुक्रवार पहिलो निर्यात दिवस मनाउन भेला भएका व्यवसायीहरुले सरकारले निर्यात बढाउनका लागि कुनै पहल नगरेको आरोप लगाए । 

उनीहरूले उत्पादन लागत धेरै भएका कारण विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर नेपाली वस्तुको निर्यातमा कमी आएको तर यसतर्फ सरकारले कुनै वास्ता नगरेको गुनासो गरे । 

सरकारले निर्यातकर्तालाई ६ वर्षदेखि दिँदै आएको २ प्रतिशतसम्म नगद अनुदानलाई बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँछन् नेपाल निर्यात परिषद्का अध्यक्ष  सुरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ ।

निर्यात बढाउनका लागि सरकारले नगद अनुदान बढाएर १५ प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने माग निर्यात प्रबद्र्धन समितिका सभापति अनुप मल्लको छ । 

‘व्यवसायीहरुलाई निर्यात अनुदान नबढाएसम्म व्यापार घाटा रोकिन्न’, उनले भने, ‘नगद अनुदानमा वृद्धि नगरेसम्म निर्यात बढाउन सकिने अवस्था छैन ।’

व्यावसायीहरुले छिमेकी मुलुक चीनले आफ्ना निर्यातकर्तालाई् १७ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिँदै आएको बताएका छन् । 

व्यापार तथा निकासी प्रबद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक इश्वरीप्रसाद घिमिरे भने निर्यात बढाउन उद्योगी व्यवसायीले गुणस्तरीय सामान उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । 

मुलुकभित्र उत्पादन घट्दा आयातले प्रोत्साहन पाएको छ । चालु आवको पहिलो चार महिनामा ३ खर्ब १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँका सामान आयात भएका छन् । तर निर्यात भने जम्मा २४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । 

वस्तुको उत्पादन घट्नुमा पहिले ऊर्जालाई समस्या देखाउँदै आएका उद्योगी व्यवसायीले अब कामदारको अभाव समेत देखाउन थालेका छन् । 

एकले अर्कोमाथि दोष थोपरेर उम्किने प्रवृत्ति मौलाउँदा व्यापार घाटा भने कहालीलाग्दो रूपमा बढिरहेको छ ।