बजेटको सिलिङ १० प्रतिशत बढाउने तयारी

निरु अर्याल

काठमाडौंः सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष (२०७४/७५) का लागि बजेटको सीमा निर्धारण (सिलिङ तोक्ने) तयारी गरेको छ । चालू आवको बजेटको आकारभन्दा १० प्रतिशत मात्रै बढाएर आगामी वर्षका लागि बजेटको सिलिङ तोक्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ । 

सिलिङको प्रक्रिया अघि बढाउन भन्दै अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक र वाह्य स्रोतको  सबै विवरण राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाइसकेको छ । चालू आवको बजेट नै अर्थतन्त्रको आकारभन्दा ठूलो भएको टिप्पणीका कारण सरकार ठूलो बजेट नल्याउने तयारीमा जुटेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार आयोगको स्रोत समितिको बैठकले अध्ययन गरेर बजेटको सीमा निर्धारण गर्नेछ  “अर्थमन्त्रालयले समयमै बजेटको काम अघि बढोस् भनेर आवश्यक विवरणहरू योेजना आयोगसमक्ष पेश गरिसकेको छ, छिट्टै आयोगको स्रोत समितिको बैठकले निर्धारण गर्नेछ,” मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । 

चालू आवको बजेटभन्दा १० प्रतिशतले मात्रै वृद्धि भएमा आगामी आवको बजेटको आकार ११ खर्ब ५२ अर्बको हुनेछ । सरकारले चालू आवका लागि भन्दै १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । तर, समयभन्दा डेढ महिना अगावै बजेट ल्याए पनि बजेट खर्च भने न्यून छ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले बजेटको सीमा निर्धारणका लागि आयोगले प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिए । उनका अनुसार, आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा रहेको स्रोत समितिले आगामी आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुनसक्ने साधन स्रोतको पर्याप्तता तथा वैदेशिक ऋण तथा सहायता र राजस्व संकलन लगायतका विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । 

“हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं, अर्कोसाता समितिको बैठक बसेर आगामी वर्षको बजेटको सिलिङ निर्धारण गरिनेछ,” उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने । अर्थबाट प्राप्त भएको सीमाका सम्बन्धमा पनि पुनरावलोकन हुनसक्ने उनले जानकारी दिए । आयोगले आइतबार सार्वजनिक गरेको त्रिवर्षिय योजना अनुसारको कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएको छ । 

१४ औं योजनाले ऊर्जा, सडक तथा हवाई यातायात, सूचना तथा सञ्चार र ग्रामीण सहरी विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने तथा सामाजिक विकास र सामाजिक सुरक्षा एवं संरक्षणमा जोड दिने लक्ष्य राखेको छ । यस्तै, मध्यम आय भएका मुलुकको स्तरमा पुग्ने लक्ष्यसहित स्वाधिन, समुन्नत र समाजबादउन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्र एवं समृद्ध नेपाल बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्य चौधौं योजनाको छ  । 

आयोगले यसअघि नै आगामी बजेटको सीमा निर्धारणबारे राय सल्लाह माग गरेकोे र सोहीअनुसार गतसाता नै विवरण पेश गरेको अर्र्थले जनाएको छ । “हामीले आयोगमा सबै विवरण बुझाइसकेका छौं, आयोगले छलफल गरेर आर्थिक वर्षको बजेटको सीमा निर्धारण गर्ने होे, तर आयोगको बैठक बस्न सकेको छैन,” अर्थका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार माघको पहिलो सातासम्म आगामी बजेटको सीमा निर्धारण भइसक्ने छ ।

विभिन्न मन्त्रालयहरूले पेश गरेको प्रस्ताव र आयोगको त्रिवर्षीय योजनालाई आधार मानेर बजेटको सिलिङ तोकिने अर्थमन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार प्रा.डा. पुण्यप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्रोतको सिलिङले मात्रै बजेट तर्जुमा गर्न नसकिने भन्दै सम्बद्ध अधिकारीहरूसँग छलफल गरेर मन्त्रालयगत सिलिङ पनि तोकिनेछ । 

आयोगले तोकेको सिलिङअनुसार अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई कार्यक्रम तयार गर्न केही समय दिनेछ । त्यसअनुसार नै मन्त्रालयहरूले कार्यक्रम तयार गरी अर्थमा पठाउँछन् । मन्त्रालयहरूको पठाएको अन्तिम कार्यक्रममा पनि अर्थ मन्त्रालयले सरकारको प्राथमिकता हेरेर छनौट गर्ने परम्परा छ ।

“न्यूनतम १० प्रतिशतले बजेट सिलिङ वृद्धि हुने पहिलेदेखिकै परम्परा होे, तर कार्यक्रमहरू बढ्न सकेमा बजेटको आकार पनि अझै बढ्न सक्नेछ,” उनले भने ।   

आयोगले आइतबार सार्वजनिक गरेको त्रिवर्षीय योजनाअनुसार चौधौं योजनाको अन्त्यसम्ममा १७ खर्ब ६३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ राजस्व उठ्ने अनुमान गरिएकोे छ । चालू आर्थिक वर्षमा ५ खर्र्ब ६५ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य तोकिएकोमा लक्ष्यभन्दा करीव २१ प्रतिशतले वृद्धि हुने अर्थको अनुमान छ ।

पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थले थाल्यो अनुगमन

निरु अर्याल

काठमाडौं: सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन अनुगमन सुरु गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको मध्यावधी सकिँदासम्म पनि पुँजीगत खर्च न्यून देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले अनुगमन सुरु गरेको हो । पहिलो चरणमा मध्यपश्चिममा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमन सुरु गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

“माघको पहिलो सातादेखि अनुगमनलाई तीव्रता दिने हाम्रो योजना हो, तर एक साताअघि नै मध्यपश्चिमबाट अनुगमन सुरु गरिसकेका छौं,” अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख मधु मरासिनीले कारोबारसँग भने । अनुगमनका लागि मन्त्रालयको अनुगमन महाशाखा प्रमुख रामशरण पुडासैनीको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय टोली सोमबार मध्यपश्चिम पुगेकोे छ । टोलीले मध्यपश्चिममा रहेका गौरवका आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गर्ने छ ।

मरासिनीले पुँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय भएको भन्दै खर्च बढाउन अनुगमन सुरु गरेको जानकारी दिए । “नियमित समयभन्दा अघि नै बजेट ल्याउँदा पनि खर्च हुन सकेन, बढीभन्दा बढी बजेट खर्च होस् भनेर हामीले अनुगमन सुरु गरेका हौं,” उनले भने । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि नियमित समयभन्दा ४५ दिन पहिले नै १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

चालू आवको मध्यावधी सकिनलाग्दासम्म पुँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक छ । अर्थ मन्त्रालयले खर्च गर्ने शैली पुरानै देखिएको भन्दै समयमै काम सुरु गर्न सबै मन्त्रालयलाई परिपत्र गरिसकेको छ । मन्त्रालयले अख्तियारी नदिएको, कार्यक्रम स्वीकृतिमा ढिलाइ भएको वा पूर्ण अख्तियारी नदिएको भए तत्काल दिन पनि निर्देशन दिएकोे छ । “हामीले बजेट खर्च गर्ने निकाय र अधिकारीकारीलाई थप जिम्मेवार बनाउने गरी निर्देशन दिईसकेका छौं,” उनले भने । 

पहिलो चार महिनामा पुँजीगत खर्चको अवस्था न्यून देखिएपछि गत मंसिरको पहिलो साता अर्थले विकास आयोजनाका प्रमुखहरुलाई नै बोलाएर अहिलेसम्म भएको प्रगति र हुन नसकेको कारण मागिसकेको थियो । “पुनः मागको पहिलो साता सबै मन्त्रालय र निकायका अधिकारीलाई बोलाएर छलफल गर्ने कार्यक्रम छ,” अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार प्रा. डा. पुण्य रेग्मीले भने ।

अर्थ मन्त्रालयले खर्च गर्ने शैली पुरानै देखिएको भन्दै समयमै काम सुरु गर्न सबै मन्त्रालयलाई परिपत्र गरिसकेको छ । मन्त्रालयले अख्तियारी नदिएको, कार्यक्रम स्वीकृतिमा ढिलाइ भएको वा पूर्ण अख्तियारी नदिएको भए तत्काल दिन पनि निर्देशन दिएकोे छ

रेग्मीले बजेटको अख्तियारी समयमै पठाए पनि कार्यान्वयन सन्तोषजनक नभएपछि बजेट खर्च गर्न अधिकतम विकास आयोजनाहरुको काम सुचारु गर्न ताकेता सुरु गरिसकेको बताए । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा कुल बजेटको ३२ प्रतिशत खर्च गर्ने सरकारी योजना थियो । तर, त्यसको आधा पनि खर्च हुने सम्भावना नदेखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले खर्च बढाउन सुरु गरेको हो ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार मध्यावधि सकिनलाग्दा आइतबारसम्म ९.९८ अर्थात करिब १० प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । खर्चको आकार अत्यन्तै न्यून देखिएपछि अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले पुँजीगत खर्च बढाउँदा त्यसले अर्थतन्त्रको गतिलाई नै चलायमान गर्ने भए पनि विकासे मन्त्रालयले काम गर्न आनकानी गरेको भन्दै खर्च नगर्नेमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

यसअघि पनि उनले मंसिर मसान्तभित्रमा आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया सकेर पुसदेखि कार्यान्वयनमा जाने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका थिए । “पहिलो चौमासिकमा खर्चको अवस्था न्यून देखिए पनि पछिल्लो दुई महिनाको अवस्थामा केही सुधार भएको छ,” बजेट महाशाखा प्रमुख मरासिनीले भने, “हामीले खर्च बढाउन ताकेता गरेका छौं ।”

उनका अनुसार यसअघि नै मन्त्रालयले फागुन मसान्तसम्म सुरु नहुने आयोजनाको बजेट फिर्ता गर्ने भन्दै समयमै काम सुचारु गर्न सबै मातहतका निकायलाई १० बुँदे निर्देशन दिएको थियो ।

चार महिनामा २ खर्ब ७७ अर्ब व्यापार घाटा

सरकार र व्यावसायी एकअर्कालाई दोष दिँदै

काठमाडौँः निर्यातजन्य उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने सरकारी नीति रहेपनि निर्यात भने बर्सेनि घट्दै  गएको छ । 

पछिल्लो तीन वर्षको अवधिको तथ्याङ्कले निर्यात घट्दै गएको देखाएको हो । निर्यात घटेसँगै आयात निर्यातको अनुपात बढेर १ बराबर १२ पुगेको छ ।

१५ वर्ष पहिले १३ अर्ब रुपैयाँको गार्मेन्ट निर्यात हुने गरेको तथ्य अब इतिहास बनेको छ । 

२०५८ सालयता गार्मेन्टको निर्यात बर्सेनि घट्दै गएको छ । अमेरिकी डलरको भाउ बढ्दा पनि गार्मेन्टको निर्यात अहिले साढे ५ अर्ब रुपैयाँमा सीमित छ ।

१८ वर्ष पहिले १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको पश्मिना निर्यात हुने गरेकोमा अहिले वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँमा चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था छ । 

निर्यात खस्किएका यी केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । पछिल्ला वर्षहरूमा निर्यात घट्दै गएको छ । निर्यात घट्दै जाँदा मुलुकको व्यापार घाटा भने नराम्ररी बढेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा मात्र मुलुकले २ खर्ब ७७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको व्यापार घाटा व्यहोर्नुपरेको छ । 

निर्यात बर्सेनि घट्दै जानु तथा व्यापार घाटा बढ्नुमा सरकार दोषी रहेको व्यवसायीहरुको आरोप छ । 

शुक्रवार पहिलो निर्यात दिवस मनाउन भेला भएका व्यवसायीहरुले सरकारले निर्यात बढाउनका लागि कुनै पहल नगरेको आरोप लगाए । 

उनीहरूले उत्पादन लागत धेरै भएका कारण विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर नेपाली वस्तुको निर्यातमा कमी आएको तर यसतर्फ सरकारले कुनै वास्ता नगरेको गुनासो गरे । 

सरकारले निर्यातकर्तालाई ६ वर्षदेखि दिँदै आएको २ प्रतिशतसम्म नगद अनुदानलाई बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँछन् नेपाल निर्यात परिषद्का अध्यक्ष  सुरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ ।

निर्यात बढाउनका लागि सरकारले नगद अनुदान बढाएर १५ प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने माग निर्यात प्रबद्र्धन समितिका सभापति अनुप मल्लको छ । 

‘व्यवसायीहरुलाई निर्यात अनुदान नबढाएसम्म व्यापार घाटा रोकिन्न’, उनले भने, ‘नगद अनुदानमा वृद्धि नगरेसम्म निर्यात बढाउन सकिने अवस्था छैन ।’

व्यावसायीहरुले छिमेकी मुलुक चीनले आफ्ना निर्यातकर्तालाई् १७ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिँदै आएको बताएका छन् । 

व्यापार तथा निकासी प्रबद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक इश्वरीप्रसाद घिमिरे भने निर्यात बढाउन उद्योगी व्यवसायीले गुणस्तरीय सामान उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । 

मुलुकभित्र उत्पादन घट्दा आयातले प्रोत्साहन पाएको छ । चालु आवको पहिलो चार महिनामा ३ खर्ब १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँका सामान आयात भएका छन् । तर निर्यात भने जम्मा २४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । 

वस्तुको उत्पादन घट्नुमा पहिले ऊर्जालाई समस्या देखाउँदै आएका उद्योगी व्यवसायीले अब कामदारको अभाव समेत देखाउन थालेका छन् । 

एकले अर्कोमाथि दोष थोपरेर उम्किने प्रवृत्ति मौलाउँदा व्यापार घाटा भने कहालीलाग्दो रूपमा बढिरहेको छ ।

तीन महिनामा साढे ४ अर्ब रुपैयाँ सरकारी ऋण बढ्यो

काठमाडौंः सरकारी खातामा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा ४ अर्ब ३९ करोड २३ लाख पाँच हजार रुपैयाँ ऋण थपिएको छ । थपिएको सबै ऋण वैदेशिक ऋणअन्तर्गत पर्छ ।

चालू वर्षको पहिलो त्रैमास (साउन, भदौ र असोज) मा १३ अर्ब ५ करोड ५३ लाख ३५ हजार रुपैयाँबराबरको वैदेशिक ऋण प्राप्त भएको थियो । प्रचलित मुख्य मुद्राहरुको विनिमय दरमा देखिएको गिरावट र अघिल्लो त्रैमासमा वैदेशिक ऋणको फरफारक बढी हुँदा समग्रमा नेपाली रुपैयाँमा वैदेशिक ऋणको दायरा विस्तार भएको देखिएको हो । 

यसअवधिमा लिएको ऋणसँगै सरकारले तिर्नुपर्ने कुल ऋणको हिस्सा ०.७ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब ३२ अर्ब १८ करोड ४० लाख ६५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । 

कुल ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण २ खर्ब ३९ अर्ब २ करोड ८९ लाख ७४ हजार र वैदेशिक ऋण ३ खर्ब ९३ अर्ब १५ करोड ५० लाख ९० हजार रुपैयाँ छ । गत असारमा वैदेशिक ऋण ३ खर्ब ८८ अर्ब ७६ करोड २७ लाख ८५ हजार रुपैयाँ थियो । यसअवधिमा वैदेशिक ऋण १.१ प्रतिशतको वृद्धि भएको देखिएको छ । 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार सरकारले पहिलो त्रैमासमा आन्तरिक ऋण लिएको छैन । यसअवधिमा सरकारले वैदेशिक ऋण मात्रै लिएकाले वैदेशिक ऋणको हिस्सा बढेर ६२ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा घटेर ३८ प्रतिशत पुगेको छ ।

समग्रमा सरकारी ऋणको हिस्सा वृद्धि भएकाले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा ऋणको अनुपात पनि वृद्धि भएको छ । महालेखाका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को २२ खर्ब ४९ अर्बका आधारमा जीडीपी ऋण अनुपात २८.११ प्रतिशत पुगेको छ । गत असारमा यस्तो अनुपात २७.९१ प्रतिशत थियो । जीडीपीमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा १७.४८ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा १०.६३ प्रतिशत छ । 

त्यसमध्ये १२ अर्ब ५० करोड ३२ लाख ३ हजार बहुपक्षीय र ५५ करोड २१ लाख ३२ हजार रुपैयाँ द्विपक्षीय सहयोगी दाताबाट प्राप्त भएको हो । ३ अर्ब ३४ करोड ४३ लाख ६० हजार रुपैयाँ वैदेशिक ऋणको सावाँ तथा ६२ करोड ५२ लाख ७६ हजार वैदेशिक ऋणको ब्याज र १ अर्ब ८० लाख ५७ हजार रुपैयाँ आन्तरिक ऋणको ब्याज गरि ४ अर्ब ९७ करोड ७६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ ऋण सरकारले तिरेको छ ।

नेपालमा व्यवसाय गर्न झनै गाह्रो

दक्षिण एसियामा भने भुटानपछि नेपालकै सम्भावना राम्रो

काठमाडौंः पछिल्लो समयमा नेपालको व्यावसायिक वातावरण झनै खस्किएको छ । विश्व बैंक समूहले सार्वजनिक गरेको व्यापार गर्दा (डोइङ बिजनेस–डीबी) २०१७ मा नेपालको स्थिति विगत वर्षभन्दा खस्किएको हो । तर, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) मुलुकभित्र भने नेपालको अवस्था अन्यको तुलनामा राम्रो छ । 

प्रतिवेदनले नेपाल व्यावसायिक वातावरणको हिसाबले विश्वमा १०७ औं स्थानमा रहेको उल्लेख गरेको छ । गत वर्ष नेपाल एक सयौं स्थानमा थियो । विश्व बैंकले अध्ययनमा समेटेका विभिन्न १० क्षेत्रमध्ये एउटा क्षेत्रमा सुधार भएको र अर्को एक गत वर्षकै स्थितिमा रहेको देखिएको छ । गत वर्ष ५९.३६ अंक प्राप्त गरेको नेपालले यस वर्ष ५८.८८ अंक पाएको छ । 

सूचक एक सय अंकनजिक हुँदा सम्बन्धित मुलुकको व्यावसायिक वातावरण राम्रो भएको र शून्य नजिक हुँदा स्थिति खराब हुँदै गएको भन्ने बुझिन्छ । यसले पनि नेपालको व्यावसायिक वातावरण सहज नभएको देखाउँछ । 

नेपाल सिमापार व्यापारमा मात्रै तीन स्थानले सुधारिएको छ भने अन्य परिसूचकहरु सबैमा घटेको छ । तर, दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा भने नेपालको स्थिति अन्य मुलुकको तुलनामा राम्रो छ ।

दक्षिण एसियामा व्यावसायिक वातावरणमा भुटानमा सबैभन्दा राम्रो छ भने त्यसपछि नेपाल छ । अघिल्लो वर्ष पनि नेपालभन्दा अगाडि व्यावसायिक वातावरणमा भुटान अग्रस्थानमा थियो । समग्र श्रेणीमा भुटान ७३ औं स्थानमा छ भने उसले ६५.३७ अंक पाएको छ । 

नेपाल र भुटानसहित श्रीलंका (११० श्रेणी), भारत (१३० श्रेणी) र माल्दिभ्स (१३५ श्रेणी) सार्क औसतभन्दा राम्रो स्थितिमा छन् । सार्क क्षेत्रको डोइङ बिजनेस औसत (१३२ श्रेणी) छ । 

सार्क क्षेत्रमा अफगानिस्तान सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा छ । ऊ समग्रमा १८३ औं स्थानमा छ । अफगानिस्तानलाई पछ्याउँदै बंगलादेश (१७६ औं स्थान) र पाकिस्तान (१४४औं स्थानमा) छन् । छिमेकी मुलुक चीन ७८ औं स्थानमा छ ।

विश्व बैंकले व्यवसाय सुरु, निर्माण अनुमतिसम्बन्धी काम, विद्युत् प्राप्ति, सम्पत्ति दर्ता, ऋण प्राप्ति, अल्पसंख्यक लगानीकर्ताको संरक्षण, कर तिर्नुपर्ने, सीमापार व्यापार, करार लागू र टाट पल्टिएको समाधान (रिसल्भिङ इन्सल्भेन्सि)जस्ता १० विषयवस्तुमाथि अध्ययन गरी १४ औं प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । 

सबैका लागि समान अवसरको नाराका साथ विश्व बैंक समूहले विश्वका १ सय ९० मुलुकको व्यवसाय गर्न आवश्यक नीति नियम कार्यान्वयनको स्थिति र सम्पत्ति अधिकारको सुरक्षालाई समेटेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

चौधौँ योजना पारित, सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य

काठमाडौँः राष्ट्रिय योजना आयोगले ७ दशमलव २० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित चौधौँ आवधिक योजना पारित गरेको छ ।

आयोगको पूर्ण बैठकबाट ३२ खर्ब ३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ सरकारी खर्च गर्ने गरी ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित चौधौं योजना पारित भएको हो । 

आयोगको आइतबार बसेको पूर्ण बैठकले आर्थिक वर्ष सुरु भएको करिब ६ महिनापछि चालू आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी चौधौं योजना पारित गरेको हो । 

बैठकले आधारपत्रमा केही परिमार्जनसहित योजना पारित गरेको छ । पारित योजनाले ७ दशमलव २० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको छ । 

गत आर्थिक वर्ष आर्थिक वृद्धिदर शुन्य दशमलव सात सात प्रतिशतमा सीमित भएको थियो । योजनामा सामाजिक न्यायसहितको लोककल्याणकारी राज्य हुँदै मध्यम आय भएका मुलुककोस्तरमा पुग्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

बैठकपछि आयोगका सदस्य डा. स्वर्णिम वाग्लेले लक्ष्य पूरा गर्नका लागि पूर्वाधार विकास, सामाजिक सुरक्षा र उत्पादनमूलक उद्योगमा जोड दिइने बताएका छन् । 

उनले लक्ष्य पूरा गर्नका लागि आधारपत्रमा समावेश कार्यक्रममा केही हेरफेर गरिएको जानकारी पनि दिएका छन् । 

‘१४ औं योजनाले गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या १७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ’, उनले भने, ‘गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या हाल २१ दशमलव छ शुन्य प्रतिशत छ ।’

औसत आयु ७२ वर्ष 

योजनामा औसत आयु ७२ वर्ष पुर्‍याउने, खानेपानी सेवा पाउनेको संख्या ८३ प्रतिशतबाट ९० प्रतिशत पुर्‍याउने र विद्युत उत्पादन २ हजार ३ सय १ मेगावाट पु¥याउने लगायतका लक्ष्य लिइएको छ । 

मुलुकमा हालसम्म जम्मा ८ सय ५१ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन सकेको छ । तीन वर्षे योजनाको अवधिमा ३२ खर्ब ३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ सरकारी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । 

त्यसमध्ये १७ खर्ब ९० अर्ब २ करोड चालू खर्च र ९ खर्ब ५४ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च हुने अनुमान गरिएको पारित योजनामा उल्लेख छ ।

अदुवापछि जुटमा भारतको अवरोध, १० हजारलाई रोजगारी दिएको नेपाली उद्योग संकटमा

अदुवा निर्यातको दु:खबाट उन्मुक्ति नपाउँदै भारतले नेपालको जुट उद्योगमा पनि 'शनि दृष्टि' लगाएको छ। विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) को मर्म विपरीत एन्टी डम्पिङ ड्युटी (अतिरिक्त कर) लगाएर भारतले नेपालको जुट उद्योगलाई रसातलमा पुर्याएको छ।
 
भारतले बंगलादेशसँग जोडेर गत कात्तिक ४ गतेबाट नेपाली उद्योगको लागत नै नउठ्ने गरी जुटमा अतिरिक्त कर लगाइदिएको छ। १०२ पृष्ठको 'डाइरेक्टिभ' जारी गर्दै भारतीय पक्षले डब्लुटिओको व्यवस्था   अन्तर्गत नेपालले पाउँदै आएको सुविधा खोसिदिएको हो।
 
नेपालको निर्यात व्यापारमा जुटको महत्वपूर्ण योगदान छ। तीन महिनाअघि बार्षिक ५२ करोड १९ लाख रुपैयाँको निर्यात हुने अदुवामा अवरोध आउँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसलाई महत्वपूर्ण मुद्दा बनाएर भारतीय समकक्षीसँग कुराकानी गरे र समस्या पनि समाधान भयो।
 
अदुवाभन्दा आठ गुणा बढी निर्यात हुने जुटका बारेमा भने सरकारी पक्षको तदारुकता कम देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार एक वर्षमा चार अर्ब २४ करोड रुपैयाँको जुट भारत निर्यात हुने गरेको छ।
'सामान्य मूल्यभन्दा अधिक सस्तो मूल्यमा सामान बिक्री गरेर स्वदेशी उद्योगलाई नोक्सानी पुगेमा  आयातित वस्तुमा अतिरिक्त कर लगाउन सकिन्छ।'
 
भारतीय पक्षले एन्टी डम्पिङ ऐनको यही बुँदालाई टेकेर नेपालको जुटमा अतिरिक्त कर थोपरेको हो।
 
भारतीय पक्षको तर्क छ-  सस्तो मूल्यमा नेपाली र बंगलादेशी जुट आएर प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी भारतको १९ वटा जुट कारखाना बन्द भयो। आफ्ना उद्योगलाई जोगाउन अतिरिक्त कर लगाउनु परेको हो। भारतले कम्पनी र उत्पादन अनुसार प्रति मेट्रिक टन ३९ अमेरिकी डलरसम्म अतिरिक्त कर लगाएको छ।
 
भारतले जुन तर्क दिएर नेपाली जुटमा कर थोपरेको छ, त्यसलाई मात्र हेर्ने हो भने भारतले आफ्नो देशको हित हेरेको जस्तो लाग्छ।
 
यहीँनेर भारतीय पक्षले डब्लुटिओअन्तर्गतको व्यवस्थालाई अपब्याख्या गरेको छ।
 
भारतले अतिरिक्त कर लगाउनुअघि नेपाली उत्पादनले  पारेको असर देखाउनु पर्छ। उसले बंगलादेशलाई समेत मिसाएर भारतीय उद्योग बन्द भएको तर्क दिएको छ।
 
अर्थात नेपाल र बंगलादेशको उत्पादनलाई उसले छुट्याएको छैन। नेपाल र बंगलादेशको उत्पादनले भारतीय जुटलाई असर पार्यो र कारखानाहरु बन्द भए भन्ने मात्र उसको तर्क छ।
 
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानुन विज्ञ अपुर्व खतिवडाले डब्लिटिओअन्तर्गतको एन्टी डम्पिङ व्यवस्था अनुसार भारतले अतिरिक्त कर लगाउनु परेमा नेपालको उत्पादनले पारेको असर स्पष्ट रुपमा देखाउनसक्नुपर्ने बताउँछन्।

'भारतले कुनै कारण नदेखाइ अतिरिक्त कर लगाएको हो।उसले १०२ पृष्ठको निर्देशनमा बंगलादेशलाई समेत मिसाएर नेपाललाई मूल्यांकन गरेको छ, उनले बिजमाण्डूसँग भने, 'नेपालको मात्र मूल्यांकन गरेर कर लगाउनुपर्छ।'
 
नेपाल र बंगलादेशको जुटका कारण आफ्ना उद्योग बन्द भएको भारतको तर्कमा 'दम' नभएको अर्को एक तथ्यांकले पनि देखाउँछ।
 
ढाका चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डष्ट्रिज (डिसिसिआइ) ले गरेको एक अध्ययन अनुसार भारतको कुल जुट मागमध्ये ३.५ प्रतिशत मात्र नेपालले पुरा गरेको छ। अर्थात नेपालको जुटका कारणले भारतीय उद्योग बन्द हुनुपर्ने कारणै छैन।  
 
एन्टी डम्पिङ ड्युटी बजारलाई असर गर्ने गरी सस्तोमा बेच्दा लगाउन सकिन्छ। तर सस्तोमा बेचेको आधारमा नै भने यस्तो कर लगाउन पाइँदैन।
 
कुल मागको साढे तीन प्रतिशत मात्र पुरा गर्ने उद्योगले बजारमा असर गर्दैन भन्ने एन्टी डम्पिङको सर्वमान्य सिद्धान्त हो। युरोपियन युनियनले २५ प्रतिशत माग धान्ने क्षमता राखेमा मात्र त्यसले बजारलाई प्रभाव पार्ने मान्यता छ।
 
भारत आँफैले निर्यात गरेको जुटको तथ्यांक हेर्दा पनि नेपालको उत्पादनले उसलाई अप्ठेरो नपर्ने देखाउँछ। कोलकोत्तास्थित वाणिज्य विभागले सार्वजनिक गरेको पाँच वर्षको निर्यात तथ्यांक अनुसार, भारतको जुटको निर्यात व्यापार हरेक बर्ष झरिरहेको छ।
 


उसको आफ्नै तथ्यांक अनुसार, सन् २०१३/१४ मा भारतले ३५ करोड १० लाख अमेरिकी डलर बराबरको जुट निर्यात गरेको थियो। सन् २०१४/१५ मा उसले २९ करोड ७० लाख डलरको मात्र निर्यात गर्न सक्यो। हरेक बर्ष नै उसको जुट निर्यात घटिरहेको छ।
 
यसको मतलव हो,  भारतको आफ्नै आन्तरिक समस्या छ जसले गर्दा उसको निर्यात खस्किरहेको छ। नेपालले बिक्री गरेको कारणले भारतलाई अप्ठेरो पर्यो भन्ने तर्कलाई उसैको तथ्यांकले खण्डन गर्छ। अर्थात नेपालको जुटका कारणले उसको निर्यात घटेको होइन।
 
११ वटा जुट उद्योगमध्ये नेपालमा अहिले चार वटा जुट उद्योग सञ्चालनमा छ। अरिहन्त, श्री  रघुपति, स्वस्तिक र बाबा जुट मिल्स सञ्चालमा छन्। चार उद्योगमा १० हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको नेपाल जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले जानकारी दिए ।
 
उनका अनुसार भारतीय जुट उद्योगले सरकारी अनुदान पाएका छन्। त्यस्ता उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा चलिरहेका बेला भारतले एन्टी डम्पिङ ड्युटी लगाइदिँदा झनै समस्या भएको बताए।
 
नेपालको प्रयास नै छैन
भारतले डब्लुटिओ विपरित नेपाललाई अतिरिक्त कर लगाउँदासमेत सरकार र व्यवसायी दुबै निरीह देखिएका छन्। नेपाली व्यवसायीहरुले सरकारसँग यस बारेमा धेरै पटक कुराकानी गरे पनि भारतीय पक्षसँग केही भन्न सकेका छैनन्।
 
सरकारले पनि भारतसँग कुराकानी गरेको छैन। जुट निर्यातमा सरोकार राख्ने वाणिज्य मन्त्रालयले दुई देशको सम्बन्धको कारण देखाउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कुटनीतिक पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ।
 
'हामीले जुटको निकासी सहज बनाउन परराष्ट्रलार्इ पत्र पठाइसकेका छौ' वाणिज्य सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्यायले भने, 'तत्कालका लागि निकासी सहजीकरणका लागि आग्रह गरेका हौ।'
 
भारतले जारी गरेको १०२ पृष्ठको निर्देशनमा पुनरावेदन गर्न पाउने सुविधा दिए पनि सरकार र व्यवसायी दुवै यसलाई प्रयोग गर्न चाहिरहेका छैनन्। अन्तिम पृष्ठमा निर्देशनमाथि चित्त नवुझे पुनरावेदन गर्ने बाटो दिइएको छ।
 
अदालती प्रकृयाबाट हुने विषयलाई नेपालले कुटनीतिक माध्यमलाई रोज्दा जुट निकासी तीन महिनादेखि ठप्प छ।
 
नेपाली उत्पादनलाई भारतले लगाएको अतिरिक्त कर

बस्तुको नाम	उत्पादक	निर्यातकर्ता	अतिरिक्त कर (प्रति मेट्रिक टन डलर)
जुटको धागो	अरिहन्त मल्टीफायवर्स	अरिहन्त हल्टीफायवर्स	२४.६१
बोरा	अरिहन्त मल्टीफायवर्स	अरिहन्त मल्टीफायवर्स	३५.२५
तयारी जुट	अरिहन्त मल्टीफायवर्स	अरिहन्त मल्टीफायवर्स	०
फ्याब्रिक	रघुपति जुट मिल्स	रघुपति जुट मिल्स	२४.६१
बोरा	रघुपति जुट मिल्स	रघुपति जुट मिल्स	३५.२५
फ्याब्रिक	रघुपति जुट मिल्स	रघुपति जुट मिल्स	०
जुटको धागो	स्वस्तिक जुट मिल्स	स्वस्तिक जुट मिल्स	१५.३६
फ्याब्रिक	स्वस्तिक जुट मिल्स	स्वस्तिक जुट मिल्स	८.१८
बोरा	स्वस्तिक जुट मिल्स	स्वस्तिक जुट मिल्स	३४.२०
जुटको धागो	नेपाल	नेपाल	२६.०७
जुटको धागो	वावा जुट मिल्स	वावा जुट मिल्स	२६.०७
बोरा	वावा जुट मिल्स	वा जुट मिल्स	३३.७३
फ्याब्रिक	वावा जुट मिल्स	वावा जुट मिल्स	६.३
जुटको बोरा	अन्य देश	नेपाल	२८.७२
फ्याब्रिक	अन्य देश	नेपाल	८.१८
बोरा	अन्य देश	नेपाल