निरु अर्याल
काठमाडौंः सरकारले युवा स्वरोजगार कोषमार्फत प्रतिव्यक्ति पाँच लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने व्यवस्था गर्ने भएको छ । युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको नियमावली संशोधन गर्दै ऋण सीमा बढाउन लागिएको हो ।
हाल स्वरोजगार कोषमार्फत प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउने व्यवस्था छ । यस्तै, कोषमार्फत प्रदान गरिने ऋणको व्याजदर साविकको १२ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत पुर्याइने तयारी भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार प्रा. डा. पुण्यप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए ।
“कोषमार्फत धेरैभन्दा धेरै बेरोजगार युवाले सुविधा उपयोग गर्न सकुन् भनेर नियमावली संशोधन गर्न लागेका हौं,” कोषमा उपाध्यक्षसमेत रहिसकेका रेग्मीले भने, “आम बेरोजगार युवा उद्यमी बनुन्, आयआर्जनमा लागुन् भन्ने नै सरकारको उद्देश्य हो ।”
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि बनेको पुष्पकमल दहाल नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले युवा स्वरोजगार कार्यक्रम ल्याएका हुन् । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको अध्यक्षतामा हालै बसेको कोषको बोर्ड बैठकले आवश्यक खाकासहित नियमावली संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
संंशोधित नियमावलीको मस्यौदा कानुन मन्त्रालय लैजाने तयारी भएको कोषले जनाएको छ । कोषका अनुसार, सरकारले घोषणा गरेका युवालक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । ‘एक इलाका एक नमुना व्यवसाय’ लगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कोषले सहकारी संस्थालाई प्रदान गर्ने सहुलियत ऋणको सिमा समेत बढाउने तयारी भएको छ ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार वित्तीय संस्था र सहकारीहरूले युवा स्वरोजागर कोषमार्फत एक करोड रुपैयाँसम्म बिनाधितो ऋण पाउनेछन् । हाल बेरोजगार युवालाई दुई लाख रुपैयाँसम्म दिनसक्ने प्रावधानसहित वित्तीय संस्थालाई ५० लाख रुपैयाँ सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको छ । अब यस्ता संस्थाले पनि एक करोड रुपैयाँ ऋण पाउनेछन् ।
नियमावली संशोधन भएपछि बेरोजगार युवालाई काम गर्न सहज हुने र युवा पलायनको समस्या न्यूनीकरण हुने अर्थमन्त्रालयको दाबी छ । “यो व्यवस्थाले बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बन्न प्रेरित गर्नेछ र विदेसिएका युवाहरू स्वदेशमै फर्केर पनि सहुलियत ऋण लिएर उद्यमी बन्न सक्नेछन्,” रेग्मीले भने ।
कोषका अनुसार नियमावली संशोधन भएसँगै स्थानीय तहको निर्धारणपछि प्रत्येक तहमा नमुना व्यवसाय सञ्चालनका लागि स्थानीयस्तरको वित्तीय संस्थालाई एक करोड रुपैयाँ ऋण सहुलियत दिइनेछ ।
यस्ता नमुना व्यवसाय स्थानीय वित्तीय संस्था वा सहकारीमार्फत सञ्चालन हुनेछन् । प्रत्येक स्थानीय तहमा नमुना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा करिब ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च हुने कोषको अनुमान छ ।
युवाहरूलाई स्वदेशमै आयआर्जनमा लगाउने र स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यसहित ०६५ सालमा कोषको स्थापना भएको थियो । कोष स्थापना भएको आठ वर्षसम्म पनि प्रभावकारी बन्न नसकेपछि नयाँ रणनीति बनाउन लागिएको हो । कोषबाट ऋण लिएर नियमित व्याज भुक्तानी गर्दै आएका ऋणीलाई सरकारले ६० प्रतिशतसम्म व्याज अनुदान दिँदै आएको छ ।
ऋणको किस्ता र नियमित व्याज भुक्तानी गरे ऋणीले चार प्रतिशतमात्रै ऋण तिर्नुपर्ने उनले बताए । करिब चार अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको कोषले यस कार्यक्रमबाट ३० हजार युवा उद्यमी बन्न सफल भएको दाबी गरेको छ ।
कोषले यसवर्ष २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने र ५० हजारलाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य लिएको छ । रेग्मीले प्रत्येक जिल्लाबाट ‘फास्ट ट्र्याक’मा ऋण उपलब्ध गराउने बताए । संशोधित प्रावधानअनुसार प्रत्येक जिल्लाबाटै कम्तिमा दुई लाख रुपैयाँ तत्काल उपलब्ध गराउने र त्यसभन्दा बढी चाहिए केन्द्रबाट उपलब्ध हुनेछ । “त्यसरी दिने ऋणमा भने धितो राखिनेछ,” उनले भने ।
स्वरोजगार कार्यक्रम संचालनका लागि बेरोजगारले आवश्यक ऋण लिन आफ्नो व्यावसायिक योजनाको आधारमा कार्यविधि बनाई जिल्ला संयोजन तथा अनुगमन समितिमार्फत वित्तीय संस्थामा निवेदन दिन सक्नेछन् ।
त्यस्तो निवेदन परेपछि सम्बन्धित बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थाले आफ्नो प्रक्रियाअनुसार बढीमा दुई लाख (कार्यबिधि संशोधन भएपछि पाँच लाखसम्म) ऋण स्वीकृत गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । ऋण स्वीकृत भएपछि सम्बन्धित व्यक्तिले गर्ने स्वरोजगारमूलक व्यवसाय पूर्ण रुपमा ऋणको साँवा, व्याज भुक्तानी नगरुन्जेल ऋणको सुरक्षणको रुपमा सम्बन्धित बैंक, वित्तिय संस्था तथा सहकारी संस्थाले धितो राख्नेछन् ।
बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थाले ऋण स्वीकृत गरेपछि प्रत्येक १५ दिनमा त्यसको शोधभर्नाका लागि तोकिएको विवरणसहित कोषमा निवेदन दिनुपर्नेछ । कोषले त्यसैको आधारमा ऋणको सोधभर्ना सम्बन्धित बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थालाई नक्सा दिनेछ ।
