निरु अर्याल
राज्य सञ्चालनको खर्च तथा विकास निर्माणका लागि चाहिने महत्वपूर्ण स्रोत कर हो । तर, बढी कर संकलनको लोभमा कतिपय राज्यले करका अनावश्यक भार थोपर्दा सम्भावित क्षेत्रबाट समेत कर उठ्न सकेको पाइँदैन । त्यसैले त भनिन्छ– करको दर हैन दायरा बढाइनुपर्छ ।
करदाता बढी भएका मुलुक समुन्नत र समृद्ध मानिन्छन् । स्क्यान्डेभियन मुलुकदेखि सिंगापुर, स्विट्जरल्यान्डलगायतका मुलुक जहाँ उच्च कर भए पनि पारदर्शी छ र सबैको आकर्षणको केन्द्र बनेका छन् । त्यस्तै, करदाताको उच्च सम्मान र सहुलियत पनि भएका मुलुकलाई राम्रो मान्न सकिन्छ ।
नेपाल यतिबेला राष्ट्रिय पुँजी परिचालन तथा अन्तरराष्ट्रिय लगानी भित्र्याउन आतुर छ र यसका लागि लगानीमैत्री वातावरण खोजिएको छ । लगानीमैत्री वातावरणका धेरै आधार छन् र तीमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार हो– करनीति । नेपालको करनीति संसारका अरू मुलुकका तुलनामा लचिलो मानिए पनि कर प्रशासन भने झन्झटिलो मानिएको छ । अर्थात्, एकद्वार प्रणाली नहुँदा करमा दर्ता हुन र कर बुझाउन पनि विभिन्न निकायसम्म धाउनुपर्ने अवस्था छ ।
सरकारको नेतृत्वमा बस्नेहरूलाई पनि हाम्रो कर प्रणालीको कमजोरीका विषयमा जानकारी नभएको भने होइन । “हामीले पनि अब अन्तरराष्ट्रिय प्रचलनअनुसार कर प्रशासनलाई चुस्त र पारदर्शी बनाउन ढिला गर्नु हँुदैन,” उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा भन्छन्, “करदातामैत्री वातावारण बनाउन सकेमा मुलुकमा लगानी बढ्नेछ र यसबाट राज्यको स्रोत पनि बलियो हुनेछ ।”
सामान्यतया सरकारले आम्दानी गर्ने भनेको राजस्व संकलनसहित वैदेशिक ऋण तथा अनुदान र आफैंले लगानी गरेको संस्थाबाट प्राप्त हुने लाभांश र ब्याज आम्दानी नै हो । नेपालमा सरकारी आय ८० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्वमा निर्भर छ । त्यसैले पनि महरा भन्छन्, “कर प्रशासनलाई पारदर्शी बनायौं भने चुहावट रोकिन्छ राज्यको स्रोत पनि बलियो हुन्छ ।”
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्नका लागि स्रोतको व्यवस्था तथा वित्तीय प्रबन्ध मिलाउन आन्तरिक स्रोतका रूपमा करलाई नै लिइन्छ । आयातमा कर लगाई स्थानीय र नयाँ उद्यमलाई संरक्षण गर्ने प्रचलन नेपालमा पनि छ ।
मुलुकमा प्रशासनिक क्षेत्रको बाहुल्यता रहने राजस्वका क्षेत्रमा उदारीकरणको सुरुवातसँगै विषयवस्तुसँग सम्बन्धित तालिम प्राप्त, अनुभव र विज्ञेषज्ञता प्राप्त भएको व्यक्ति प्रवेश गरिरहेका छन् । त्यतिवेलाको सरकारको पहलमा प्रशासनभित्र राजस्व समूह राख्ने व्यवस्था भयो ।
यस्ता कदमले राजस्व प्रशाशनका क्षेत्रमा व्यावसायिकता विकास भएको पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत बताउँछन् । त्यससँगै कर प्रशासनलाई चुस्त बनाउने उद्देश्यसहित भन्सारमा नयाँ सिस्टम लागू भयो । यस क्षेत्रमा धेरै सूचना प्रविधिको प्रयोग भइरहेको उनको अनुभव छ । उनका अनुसार ०५२ मा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू भएपछि सुरुमा ठूलो विरोध भएको थियो । व्यापारीबाट देशव्यापी रूपमा हड्ताल, बन्द गर्ने काम पनि भएका थिए ।
धेरै तयारी गरेर भ्याट लागू भएकाले विभिन्न प्रकारका अन्योल समाधान भयो । “त्यतिखेर विदेशबाट विज्ञ ल्याएर भ्याटका विषयमा बुझाए पनि अहिले भ्याट राजस्वको सबैभन्दा ठूलो स्रोत हुन पुगेको छ । स्वावलम्बी अर्थतन्त्रमा हामी प्रवेश गरिसकेका छौं” उनी भन्छन् ।
कर प्रणालीमा निरन्तर सुधारहरू भइरहेका छन् । ०५८ मा महत्वपूर्ण निर्णयको रूपमा आयकर ऐन संशोधन भयो । आयकरका क्षेत्रमा देखिएका कमी–कमजोरीलाई हटाइए । त्यतिबेला नै कर अडिट सिस्टम सुरु भयो । पुँजीगत लाभकरलाई आयकरको दायरामा ल्याएसँगै यी सबै करले आयकर क्षेत्रमा प्रमुख सुधारसँगै संरचनागत सुधार पनि भएको महतको अनुभव छ ।
यही नीतिका कारण बैंकिङ, वित्तीय क्षेत्रको विस्तार भएको छ । सबै क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको आम्दानीमा कर लगाउन थालेपछि आयकर बढेको हो । महतले वित्तीय क्षेत्र सुधारका कार्यक्रम ल्याएपछि विदेशबाट वज्ञ ल्याएर सल्लाह लिएर काम गर्न सुरु भएको पनि बताए ।
सम्पत्ति र आयको समान वितरणका लागि पनि करका दरहरू निर्धारण गरिन्छ । सामाजिक न्याय र सुरक्षाका लागि, पूर्वाधार र विकासका क्षेत्रमा लगानीका लागि कर राजस्वको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । सुशासन कायम गर्न र विधिलाई स्थापित गर्न करका माध्यमबाट सघाउ पुग्छ । अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदी बुुझाइमा कर प्रशासनलाई पारदर्शी बनाउन लगानीमैत्री बनाउन राज्यका सबै तह तप्काका नागरीकको उत्तिकै भूमिका हुन्छ ।
निजी क्षेत्र पनि करको विषयमा सरकारसँग समान धारणा राख्नु अर्को सुखद पक्ष हो । “मुलुक समृद्ध बनाउने आधार नै कर हो भन्नेमा विमति छैन, तर जनताले अपनत्व हासिल हुने गरी कर तिर्ने वाताबरण तय गर्नु जरुरी छ,” नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारका भन्छन् ।
विकसित मुलुकहरूमा बिरामी पर्दा, हिँडडुल गर्दा, पढ्न, अशक्त हुँदा र काम नपाउँदा चिन्ता नै गर्नु पर्दैन । त्यसैले पनि त्यहाँका जनता खुसी मनले कर बुझाउँछन् । तर, नेपालमा करको दुरुपयोग बढ्दो रहेकाले कर तिर्न आनाकानी हुने गरेको छ । यस्तै, जटिल कानुन भएकाले आम नागरिकले कर कानुनको परिभाषा र व्याख्या बुझ्न कठिन देखिएको मुरारकाको भनाइ छ ।
“कर प्रणालीले मुलुकमा अधिक खर्चलाई नियन्त्रण गर्छ जसबाट मुद्रास्फीति नियन्त्रण हुन्छ,” नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका महासचिव कमलेश अग्रवाल भन्छन्, “भुक्तानी सन्तुलनमा सुधार ल्याउन पनि करले मदत गर्दछ र करबाट आन्तरिक स्रोत सम्पन्न हुन्छ ।” बाह्य क्षेत्रको दबाब र प्रभावको लोभ र चाह पनि नहुने भएकोले स्वाधीनताको मूल कडीको भूमिका करले निर्धारण गर्ने उनको बुझाइ छ ।
कस्तो हुन्छ लगानीमैत्री करनीति ?
विगतमा नेपालको करप्रणाली कर प्रशासनको तजबिजी अधिकारमाथि बढी निर्भर हुन्थ्यो । अहिले प्रशासनको तजबिजी अधिकार कम गर्ने प्रयास भएको छ । कानुनको प्रयोग कहिलेकाहीँ कर प्रशासकको गलत निर्णयले गर्दा करदातामैत्री हुन सकेको छैन ।
कर प्रशासनले करदाताले पेश गरेको लेखालाई पुस्ट्याइँ गर्ने प्रमाणहरूलाई नमान्ने प्रवृत्तिले गर्दा करदाता समस्या आउने गरेको छ । करदाताले पेश गरेको प्रमाण कर प्रशासनलाई गलत लागेमा सो गलत भएको प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी कर प्रशासनले लिनुपर्छ ।
करका नीतिहरूमा रहेका शुल्क र जरीवाना व्यावहारिक छैनन् भन्ने गुनासो नयाँ होइन । बिगतमा आयकर ऐन २०५८ ले करदाता स्वयंले कर निर्धारण गर्ने प्रणालीको सुरुवात गरेको थियो । यो नीति अन्तरराष्ट्रिय प्रचलनअनुसार आत्मसात् गरिएको छ । यद्यपि यो प्रणाली पनि व्यावहारिक नदेखिएको ब्यवसायीको गुनासो छ ।
चेम्बर महासचिव अग्रवाल अहिले अधिकतम करदाताहरूको फाइल नियमित अडिट हुने गरेकोले त्यसमा करदाता र कर प्रशासनबीच मतभेद देखिएको तर्क गर्छन् । “यसले गर्दा करदाता र कर प्रशासनका बीचमा विगतझैं प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने अवस्था सिर्जना हुन गएको देखियो, यसका लागि स्वयम् करप्रणालीको उचित व्यवस्थापनका लागि अत्यन्त न्यून प्रतिशत मात्र अडिट हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ,” उनी भन्छन् ।
२०५८ को आयकर ऐन र २०५४ को मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमा पछिल्लो समयमा भएको संशोधनले धेरै हदसम्म सुधार हुँदै गएको छ । तर, अझै पनि यसमा धेरै ठूलो सुधारको आवश्यकता करप्रणालीमा अहिले गर्नुपर्ने महŒवपूर्ण सुधार भनेको करमैत्री वातावरणको निर्माण गर्दै करदाताहरूलाई कर तिर्न अभिप्रेरित गर्ने तथा करको दायरा वृद्धि गर्दै जानु हो ।
दायरा विस्तारको चुनौती
राजस्वको मुल स्रोतका रूपमा रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) उपभोगमा आधारित करको रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको छ । राजस्वको मुख्य स्रोत भ्याट सबैभन्दा धेरै भन्सार विन्दुबाट असुली भइरहेको छ । आयातमुखी अर्थतन्त्र भएका कारण भन्सारबाट नै धेरै भ्याट असुली भइरहेको छ । तथ्यांक हेर्ने हो भने कुल संकलित भ्याटको दुईतिहाइ अर्थात् ६७ प्रतिशतभन्दा धेरै भन्सारबाट संकलन भइरहेको छ ।
केही वर्षअघिसम्म राजस्वको सबैभन्दा ठूलो स्रोत भन्सार कर थियो । तर, त्यो अहिले परिवर्तन भइसकेको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर पहिलो स्थानमा छ भने आयकर दोस्रो र भन्सार तेस्रो स्थानमा छ । तर, देशभित्रै उत्पादनमूलक उद्योगको प्रवद्र्धन र विकास गरी राज्यको स्रोत बलियो बनाउनुपर्ने दायित्व अहिले सरकारसामु छ, जुन कुरामा हामी असाध्यै कमजोर छौँ ।
अर्कातर्फ निजी क्षेत्रको मागको सम्बोधनका लागि पनि सरकारले करको दायरा विस्तारमा ध्यान दिन जरुरी भइसकेको छ । अर्को कुरा राजस्व अनुसन्धानको पाटोलाई पनि बलियो बनाउनुपर्ने चुनौती सरकारसामु छ । त्यसका लागि प्रशासनिक संयन्त्र अघि बढ्नुपर्ने र राजनीतिक नेतृत्वले साथ दिनुपर्ने पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे बताउँछन् ।
प्रविधिमैत्री कर प्रशासन
नेपालको कर प्रणाली सूचनाप्रविधि मैत्री नभएको गुनासो हुने गरेको छ । अर्कातर्फ करदाता न्यूनतम करलेखा राख्न सक्षम पनि छैनन् । यसैले दुवै पक्षअनुकूल हुने गरी कर प्रशासनलाई रुपान्तरण गरिनु पर्दछ । अर्थमन्त्री महरा राजस्व चुहावट रोक्नु जरुरी भएको भन्दै जनताले जहाँबाट पनि सिधै कर तिर्ने वाताबरण बन्न सकेमा अपनत्व मशसुस गर्नसक्ने बताउँछन् ।
भन्सार प्रणालीमा हुने न्यून बिजकीकरण र मिसम्याच नियन्त्रणका लागि सरकारले नयाँ सफ्टवेयर पनि लागू गर्न खोजिरहेको छ । त्यसले अहिलेका समस्या समाधान हुने र करछली नियन्त्रणमा आउने विश्वास सरकारको छ । किनभने राज्य हाम्रो हो कर तिरेपछि हामीलाई फाइदा हुन्छ भन्ने आत्मबोध जनतालाई भयो भने करदाताले कर तिर्छन् ।
अर्को कुरा हाम्रो कर प्रणाली पारदशी बनाउनु जरुरी छ । कर तिरेको जम्मा भयो कि भएन भन्ने कुरा छ त्यो जानकारी हुनुपर्छ ।
